काठमाडौं । निजामती विधेयक प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्तिम टुंगो लागएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकको सिल लगाएको कपी संसद् सचिवालयमा दर्ताको तयारी भइरहेको छ । दर्ताका लागि मन्त्रालयको कानुन शाखाले तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो । २०७५ साल माघमा पहिलो पटक संसद्‍मा दर्ता भएको सो विधेयक २०७७ असारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरिसकेको छ।  मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन गरिएकोमा निजामती ऐनको अभावमा प्रशासनीक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको  भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती ऐन छिट्टै पास गर्ने बताएका थिए । संघीय सरकारले ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले निजामती ऐन बनाएर लागू गरेका छन् । स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सचिवलगायतका विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल कायम ५८ वर्ष उमेरलाई भने ६० वर्ष बनाउने सहमति बनेकाे छ ।

बैठकमा उत्तरदक्षिण (कोशी करिडोर) खाँदबारी–किमाथांका सडक योजना, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको प्रगति अवस्थाबारे मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिए।

काठमाडौं। कारागार कार्यालय, नक्खुमा १२ दिन अघि सुरु भएको विपश्यना ध्यान शिविर आज समापन भएको छ।समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत उपस्थित रहेका थिए । शिविरमा ४३ जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मी सहभागी थिए । सहभागीलाई आचार्य ज्ञानदर्शन उदास लगायतले ध्यान सिकाए ।  कारागार कार्यालय, नक्खुमा निर्मित विपश्यना केन्द्र ुधम्मासयुको उद्घाटनसँगै शिविर सुरु भएको हो। नेपाल विपश्यना केन्द्रको सहयोगमा सो केन्द्रको निर्माण भएको हो। शिविरको समापन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको सरकारको अभियानमा जेल सुधार पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले कैदीबन्दीको अधिकार एवम् रुपान्तरणलाई सरकारले ध्यान दिएको बताए। ध्यानले आफ्नै रुपान्तरण गर्ने भएकोले  १२ दिनसम्म सिकेको यस बिधिलाई दैनिक र जीवनभर प्रयोगमा ल्याएर उदाहरणीय बन्न उनले कैदीबन्दीहरूलाई आग्रह गरे। सहभागीमध्येले शिविर अवधिका अनुभव सुनाउँदै ध्यानले सकारात्मक सोच्न र सच्चिन धेरै मद्दत गर्नसक्ने बताए।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजामती कर्मचारी विधेयक संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका छन् । बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले निजामती कर्मचारी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर सदनमा लैजाने तयारी भैरहेको बताएका हुन् ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको द्विविधा र अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनलाई टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले अगाडि भने, ‘यो बैठकपछि नै हामी संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम रूप दिएर सदनमा लैजाने तयारीमा छौँ ।’

विराटनगर, १७ फागुन । विराटनगर महानगरपालिका भित्रका होटल राति १२ बजेसम्म खुल्ने भएका छन् ।  यसअघि प्रशासनले राति १० बजेदेखि होटल बन्द गराउँदै आएकोमा सरोकारवालाको बैठकले १२ बजेसम्म होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि समय तोकेको हो । विराटनगर महानगरपालिकाको समन्वयमा बसेको बैठकले विराटनगरको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन राति १२ बजेसम्म होटल र १० बजेसम्म अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले जानकारी दिए । व्यवसायीले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि महानगरपालिकालाई आग्रह गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न महानगरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, विराट व्यापार संघ, होटल व्यवसायी संघ, उपभोक्तासँग सम्बन्धित संस्थासहित सरोकारवालाको बैठक आयोजना गरेको थियो । बैठकले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षा सहितका अन्य मापदण्ड तय गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जसअनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिले होटल र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षालगायतका मापदण्ड समेटेर कार्यविधि बनाउने भएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद् र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरुलाई सरकारले उच्च महत्त्व दिई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको बताएका छन्। बुधबार सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले समितिका सांसदहरूले उचित रूपले उठाएका प्रश्नहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने पनि बताए । उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, समृद्धि, विकास र सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्ने कुरामा मुख्य जोड दिदै आएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको बताए । ‘‘संसद् र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरुलाई सरकारले उच्च महत्त्व दिई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको ब्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । समितिमा माननीय सदस्यहरूले व्यक्त गरेका जिज्ञासाहरूमा पनि सरकारको धारणा तपाईँहरूले उचित रूपले उठाएका प्रश्नहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपले लिने नै छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । यस सन्दर्भमा विगत चार वर्षदेखि नसकेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन बमोजिम गठन गरिएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक यसै पटक दुई पटक बसी सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भएको विभिन्न निर्णयहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न लागिपरेकोमा समेत जोड दिए ।

काठमाडौं । सरकारले गत फागुन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन्। यी हुन् निर्णय 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका आज आठवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका पाँच र राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका तीनवटा समितिको बैठक बस्न लागेका हुन् ।  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका अर्थ समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ ।  महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको संसदीय सचिवालयले जनाएको छ ।  राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजे बस्नेछ । विधायन व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे बस्ने संसदीय सचिवालयले जनाएको छ ।   

बुटवल । कपिलवस्तुस्थित एक सार्वजनिक वनको काठ हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश सांसद जानकी प्रसाद यादव निलम्बित भएका छन्।  कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ३ (२)बाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित जानकीप्रसाद यादवसहित १९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।  लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै स्वतः निलम्बन गरिएको जानकारी गराएको छ।  ‘सचिवालयमा प्राप्त हुन आएकोले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य श्री जानकी प्रसाद यादव भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ को कानूनी व्यवस्था बमोजिम मिति २०८०/११/०८ देखि प्रदेश सभा सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बन हुनु भएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्। गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका तत्काली अध्यक्ष यादवविरुद्ध अख्तियारले २९ लाख १२ हजार १९३ रुपैयाँ ६५ पैसा बिगोसहित मुद्दा चलाएको थियो। यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा उक्त ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिमको कैदको सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना गरी पाउन र त्यही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर गरी पाउन मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ। 

काठमाडौं। नापी कार्यालय, ललितपुरका नापी सर्वेक्षक रामवीर यादवसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार यादवले सेवाग्राहीसँग जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाए बापत दुई लाख ५० हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यादवले सो दुई लाख ५० हजार रुपियाँ रकममध्ये एक लाख ५० हजार रुपियाँ बिचौलिया विनोद अधिकारीलाई लिन लगाई  लिएको र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट जग्गाधनी पुर्जा बनाएबापत नायब सुब्बा प्रदीप पौडेललाई दिन एक लाख रुपियाँ रकम माग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार मुख्य कसुरदार बिचौलिया विनोद अधिकारीविरुद्ध बिगो एक लाख ५० हजार र पौडेलविरुद्ध एक लाख रुपियाँ कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै, लेखापढी व्यवसायी आशिषराज बस्नेत र दिनेश बन्जारालाई एक लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।

नेपालगन्ज। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सानो समयमा पनि देश र जनताका लागि उदाहरणीय कामहरु गर्दै अगाडी बढेको बताएका छन्।  नेकपा माओवादी केन्द्र बाँके जिल्ला समन्वय समितिले शुक्रवार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अवस्थामा सुधार र सामाजिक रुपान्तरणसंगै विकास निर्माणका काममा सरकारले उल्लेखनीय कार्यहरु गरेको बताए ।  उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न अझै पनि ठुला ठुला कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै भ्रष्टाचार र देशको सम्पत्ति लुट्ने कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि नछोडिने प्रष्ट पारे ।  मन्त्री श्रेष्ठले भने–‘सरकारले शुरु गरेका सुशासनका काम पुरा गर्न कुनै पनि दवाव र हस्तक्षेपका अगाडी झुक्ने छैन, गलत कार्यमा संलग्न मानिस जुनसुकै ओहोदा वा दलको भएपनि कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’ नेपाली काँग्रेससंगको वर्तमान सत्ता गठबन्धन पुरै अवधीका लागि जारी रहने जनाउँदै उनले यो सरकारले नेपाली जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएको बताए ।  उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले देशको आर्थिक अवस्थामा समेत सानो समयमै धेरै सुधारका संकेतहरु देखिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढी भन्दा बढी आर्थिक क्रियाक्लाप र गतिविधि गर्न सकिने गरि बजेट ल्याउने छलफल चलिरहेको बताए ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका मन्त्री श्रेष्ठले सरकारलाई सफल बनाउन पार्टी पनि बलियो र चलायमान हुनु अतिआवश्यक भएको जनाउँदै नेता तथा कार्यकर्तालाई गुटबन्दीमा नलाग्न आग्रह गरे ।  उनले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिने गुटबन्दी पार्टीका लागि सबैभन्दा घातक हुने बताउँदै गुटबन्दीमा नलागि पार्टीको विधि र विधान अनुसार अगाडी बढ्नु आवश्यक रहेको कुरामा विशेष जोड दिए ।  वर्तमान सरकारले नेपालको ईतिहासमा नभएका कामहरु गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई जनताको घर घरमा पुगेर सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्न निर्देशन दिए ।   उनले पार्टीलाई बलियो र सुदृढ बनाउन नै माओवादी केन्द्रले हुलाकी राजमार्गमा तराई मधेश जनजागरण अभियान लगायत दुईवटा अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाउँदै अभियान सफल पार्न सबैले एकजुट भएर लाग्न आह्वान गरे ।  सो भेटघाटमा कार्यकर्ताहरुको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालगन्ज उपमहानगर कमिटिका अध्यक्ष रतन शाही, जनप्रतिनिधिहरुको तर्फबाट नेपालगन्ज ११ का वडा अध्यक्ष नन्दकिशोर कहार र उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चिरन्जीवी ओलीले विचार राख्नु भएको थियो ।  नेकपा माओवादी केन्द्र बाँकेका संयोजक नरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यकर्ता भेटघाटमा लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास मन्त्री कृष्णा केसी, संविधानसभाका सदस्य पट्टु थारु, माओवादीका नेताहरु आइपी खरेल, नरेन्द्र न्यौपाने, अकल बहादुर बम, चन्द्रकान्ता, नविन शर्मा र दिपेन्द्र विष्ट लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । संघीय संसद्को एक समितिको बैठक बस्दै छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्न लागेको हो । सो बैठक बिहान ८ बजे बोलाइएको छ । आजको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूसँग छलफल’ गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएको भन्दै उक्त कार्य गैर कानुनी हुुने उल्लेख गरेको छ । सरकारले अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैर कानुनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको  समेत बताएको छ ।  गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता श्रेष्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको बा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेका छन् । हेर्नुहोस विज्ञप्ति   

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका ७ जना प्रहरी उपरीक्षकको काज सरुवा गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपीहरूको काज सरुवा गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटामा एसपी श्यामसिंह चौधरीलाई पठाइएको छ । सर्वोच्च अदालत सुरक्षा कार्यालयमा विनोद सिलवाल, संसद्को मर्यादापालक प्रमुखमा विमल बस्नेत र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा वीरेन्द्र शाहीलाई सरुवा गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक विमलराज कँडेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कल्याण महाशाखा, बालनरसिंह राणालाई महिला बालबालिका निर्देशनालय र नान्तीराज गुरुङलाई ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखामा काज सरुवा गरिएको छ । 

चितवन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट पालिका घोषित भएको छ । देशभरिका अन्य छ महानगरपालिका भन्दा भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो । आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगर नै पहिलो भएको थियो । आगामी आव २०८१/८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको मूल्यांकन गरेको छ । आयोगले पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरेरनगरेको, राजस्वको विभाजन गरेरनगरेको लगायतका सूचकमा मूल्याङकन गर्ने गर्दछ । १० असारभित्र बजेट ल्याएरनल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे÷नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिएरनदिएकोलगायतका आधारमा मूल्याकंन गरिन्छ । आयोगले विषेश गरेर लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएर मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशित गर्छ । आयोगले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरल ५६ दशमलव २९ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३९ दशमलव ०२, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३३ दशमलव ४९ , विराटनगर महानगरपालिकाले ३२ दशमलव ८५ , ललितपुर महानगरपालिकाले २५ दशमलव १८ र पोखरा महानगरपालिकाले २० दशमलव ७४ प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्येमा पनि भरतपुर पहिलो भएको छ । भरतपुरले ५६ दशमलव २९ प्रतिशत अङ्क पाउँदा इच्छाकामना गाँउपालिकाले ४२ दशमलव ०६ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ४० दशमलव ५१ प्रतिशत, रत्ननगर नगरपालिकाले ४० दशमलव ०१ प्रतिशत, कालिका नगरपालिकाले ३५ दशमलव ६८ प्रतिशत, राप्ती नगरपालिकाले ३१ दशमलव ७५ प्रतिशत र माडी नगरपालिकाले २६ दशमलव २० प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आयोगले अध्ययन सुरु गरेपछि सधैँ भरतपुर महानगरपालिका अन्य महानगरपालिका भन्दा अगाडि रहेको बताइन् । गत वर्ष पनि महानगरले प्रथम स्थान हासिल गरेको र अहिले पनि यो काम राखेकोमा खुसी व्यक्त गरिन । महानगरपालिकाले नेपाल सरकारले गर्ने मूल्याङकनमा सधै उत्कृष्ट राख्दै नयाँ रेकर्ड पनि कायम गर्दै आएको छ । देशभरका ७५३ पालिका मध्ये भरतपुर महानगरले सहरी पूर्वाधार, खेलकुद, न्यायिक समितिमार्फत मुद्धा फ¥र्यौटलगायतका विषयमा सधै उकृष्ट बन्दै आइरहेको छ ।