त्रिविको जग्गा व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय समिति बन्ने

काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धन सरकारद्वारा प्रस्तुत भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आफ्नै सरकारको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सरकार सञ्चालन संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापाको नेतृत्वमा ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरिएको हो। यो कदमले सत्तारुढ दलभित्रै विधेयकको विषयमा नीतिगत स्पष्टता र समन्वयको अभाव रहेको संकेत गरेको छ। यसअघि अध्यादेशका रूपमा आउन खोजेको विधेयक सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरूको असहमतिका कारण आउन सकेको थिएन। शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सांसदहरू र कानुनी विज्ञहरूसँगको छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको हो। गगन थापासँगै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता दीलेन्द्रप्रसाद बडू लगायतका नेताहरू प्रस्तावकका रूपमा रहेका छन्। संशोधन प्रस्तावमा घरजग्गा व्यवसायको नाममा कृषि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट लिएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। यसरी प्राप्त छुटको दुरुपयोग गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कांग्रेसले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। संशोधनको अर्को मुख्य अंशमा अव्यवस्थित वसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको परिभाषालाई भूमिसम्बन्धी ऐनमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निष्पक्ष र पारदर्शी आधार तय गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भूमिहरूको नक्सांकन गर्दा तथ्यमा आधारित पुनः मूल्याङ्कन आवश्यक भएको बताइएको छ। अभिलेखमा वन भनिएको जग्गा वास्तवमा वन नभएमा पनि त्यसलाई पूर्ववत् वन क्षेत्रकै रूपमा कायम राख्ने प्रावधानप्रति कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आफ्नै सांसदहरूबाट संशोधन दर्ता हुनु नेपाली राजनीति र नीति निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर सन्देश हो। यो भूमि विधेयक भूमाफियाहरूको पक्षमा ल्याउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्ष नेकपा माओवादीले आलोचना गर्दै आएको छ। 

कास्की ‘जनतासँग माओवादी–मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग जनजागरण अभियान’ अन्तर्गत कास्कीमा रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा गणतन्त्र नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कास्की जिल्लाका पाँच वामपन्थी समाजवादी दलहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लगायत अन्य समाजवादी धारका दुई दलहरू समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँहरूले कास्की जिल्ला र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गसँग सम्बन्धित समस्या, अवसर र सुझावहरू समेटेर उक्त ज्ञापनपत्र अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

कुश्मा, पर्वत — जेठ ९, २०८२ गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पर्वतको कुश्मामा प्रदेश अस्पताल तथा जिल्लाका १८ सामाजिक, शैक्षिक, व्यवसायिक र नागरिक संस्थाहरूको संयुक्त अभिनन्दन गरिएको छ।   जनतासँग माओवादी मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग )जनजागरण अभियानअन्तर्गत पर्वतमा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डलाई सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य पहुँच, समावेशीता तथा गणतन्त्र स्थापनामा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिएको हो। अभिनन्दन पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, प्रचण्डको दीर्घकालीन राजनीतिक संघर्षले गणतान्त्रिक नेपालको आधारशिला तयार पारेको र शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण तथा समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको स्मरण गरिएको छ। साथै, प्रदेश अस्पताल–कुश्मालाई भविष्यमा “गणतन्त्रका महान् नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुसन्धान केन्द्र तथा स्वास्थ्य सेवा सेन्टर” को रूपमा विकास गर्ने सपना रहेको उल्लेख गर्दै सो दिशामा प्रचण्डको सहयोग अपेक्षा गरिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वले समावेशी स्वास्थ्य नीति र सामाजिक न्यायको मार्गचित्रमा अझै ठोस उपलब्धि हुने विश्वास आयोजक संस्थाहरूले व्यक्त गर्नुभयो। अभिनन्दनमा १८ संस्थाहरूमा लायन्स क्लब, रेडक्रस, पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न सहकारी संस्था, महिला र युवा समूह, शैक्षिक संस्था र अन्य सामाजिक संगठनहरूका सदस्यहरू सहभागी हुनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई प्रदान गरिएको सम्मानप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढ गर्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

धनगढी, जेष्ठ ७ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले ‘जनतासँग माओवादीः मध्यपहाडी लोकमार्ग जनजनसँग’ अभियानले राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा सशक्त जनलहर निर्माण गरेको बताएका छन्। जेष्ठ ७ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बढ्दो बहुध्रुवीयता र तीव्र प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता र विकासका एजेन्डालाई समेट्दै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ र यही सन्देश लिएर माओवादी केन्द्रले अभियान सञ्चालन गरेको हो। उक्त अभियानले जनस्तरमा व्यापक समर्थन र उत्साह प्राप्त गरेको पोखरेलले बताएका छन्। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको अनुसार अभियानको दोस्रो श्रृंखला २०८२ जेठ २ गते बैतडीको पाटन नगरपालिका हुँदै औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो। यस अभियानमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं सहभागी भएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र अछाम जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा आयोजित जनसंवाद, जनसभा, भेटघाट तथा जनअभियानहरूले माओवादी केन्द्रको विचार, दृष्टिकोण र एजेन्डालाई आमजनतासम्म पुर्याउन ठूलो सहयोग पुगेको जनाइएको छ। अभियानका क्रममा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा १३ स्थानमा जनसंवाद, ३ ठाउँमा शहीद तथा वेपत्ता परिवारसँग भेटघाट, ६३ वटा ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण, ११ वटा सांस्कृतिक कार्यक्रम, १५ स्थानमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग अन्तरक्रिया, १० वटा स्वागत कार्यक्रम, ४० वटा आन्तरिक पार्टी बैठक, र ७०० जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिएको उल्लेख छ। अभियानबाट प्रत्यक्ष रूपमा १० हजारभन्दा बढी जनतालाई सन्देश पुर्याइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टी एकता, संगठन सुदृढीकरण, जनसरोकारका मुद्दामा प्रत्यक्ष संवाद तथा जनताको समस्यामाथि पहलकदमी लिने प्रयासमार्फत अभियानले माओवादी केन्द्रप्रति जनविश्वास अझ मजबुत बनाएको बताए। उनका अनुसार, यो अभियानले मध्यपहाडी लोकमार्गको राष्ट्रिय महत्व, भौगोलिक पहुँच र आर्थिक विकासमा पर्ने दीर्घकालीन असरको विषयमा पनि जनचेतना अभिवृद्धि गरेको छ। उनले भने, “मध्यपहाडी लोकमार्ग केवल सडक मात्र होइन, यो राष्ट्रिय एकता, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, क्षेत्रीय सन्तुलन र समग्र समृद्धिको मेरुदण्ड हो। यस अभियानमार्फत हामीले सडकलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छौं।” पोखरेलले सुदूरपश्चिमका नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी, महिलालगायत सबै तहबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। साथै, उनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिममा स्थापित ‘स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय’ सम्बन्धी विधेयक पारित भएको घटनालाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै सबैलाई बधाईसमेत दिएका छन्। प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सशक्त पहलमा सुदूरपश्चिमको मागअनुसार विश्वविद्यालय स्थापना तथा विकासको काम अघि बढाइएको छ, जसले शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।