भरतपुर महानगरले दियो २ सय ६६ विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । यस वर्षका लागि दुई सय ६६ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् । महानगरले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनलाइन आवेदन माग गरी शिक्षा ऐन तथा भरतपुर महानगरको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट गरेको हो ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा कक्षा १२ सम्म पढ्नका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताउनुभयो ।
प्रमुख दाहालले शिक्षा क्षेत्रमा भरतपुर महानगरले उल्लेख्य फड्को मारेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक तथा भौतिक रुपमा ठूलो फड्को मारेको छ ।” शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले महानगरपालिका अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले छात्रवृत्ति वितरणको काम गरिएको छ ।” वितरणलाई अझै प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउँदै लगिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारी विद्यालयको सुधार गर्दै संस्थागत विद्यालय सरह बनाउने गरी महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।
छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीलाई आईतबार सिफारिसपत्र वितरण गरिएको छ । अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई समेत छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ ।
‘जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाइमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौँ’, शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुभाषचन्द्र आचार्यले भन्नुभयो । ३० संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिइएको छ । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये विज्ञानतर्फ एक सय ८९ र अन्य ७७ जना रहेका छन् ।
छात्रवृत्ति पाउनेमा जेहेन्दारतर्फ ९९, गरिब तथा विपन्नतर्फ ९६, आदिवासी जनजातितर्फ २६, दलिततर्फ १३, अपाङ्गता भएका ८, जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिदका सन्ततितर्फ २४ जना रहेका छन् ।
जसमध्ये अरोमा कलेज ४५ जना, अर्किड कलेज ३० जना, बालमीकि शिक्षा सदन २५ जना, नारायणी पब्लिक कलेज २४ जान, गुरुकुल एकेडमी १८ जना, एपेक्स एकेडमी १३ जना, सप्तगण्डकी कलेज ९ जना, अंकुरम एकेडमी ९ जना, अरबिट यूनिक स्कुल ९ जना र अन्य स्कुल गरी २६६ जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् ।
महानगरले वार्षिक रुपमा छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएको छ । गत वर्ष महानगरले २ सय ७४ जनालाई छात्रवृति दिएको थियो ।
कर्णाली कहर (फोटो फिचर)
अबिरल वर्षाका कारण कर्णाली राजमार्ग सडकखण्ड अन्तर्गत जिल्ला कालिकोट शुभकालिका गाउँपालिका गगने खोला र दैखोलामा गएको पहिरोको कारण पूर्णरुपमा अबरोध भएको बाटो खुलाउनुका साथै पहिरोमा फसेका व्यक्तिहरुलाई उद्धार गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरी । तस्विर सौजन्यः नेपाल प्रहरी
गंगादेवको नाम र केन्द्र परिवर्तनपछि तनाव, प्रतिरोध गर्न माओवादी केन्द्रको आह्वान
रोल्पा । नेपाल सरकारले गंगादेव गाउँपालिका रोल्पाको नाम र केन्द्र दोस्रो पटक हेरफेर गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ उलङ्गन गर्दै गंगादेव गाउँपालिकाको नाम पुनः सुकिदह गाउँपालिका केन्द्र सुकाओढार राख्ने निर्णय गरेको हो । स्थानिय सरकार सुरुवाती समयमा सुकिदह गाउपालिका नाम रहेकोमा २०७४ मंसिर २९ गते बसेको गाउँ सभाबाट स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार गाँउ पालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्ने निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारले २०७४ फागुन १४ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशन भए पश्चात् पहिलो पटक नाम र केन्द्र हेरफेर गरि नाम गंगादेव र केन्द्र सानडाडा कायम गरि कार्य संचालन हुँदै आएको थियो । दोस्रो स्थानिय निर्वाचन २०७९ परिणाम पश्चात् निर्वाचित नेतृत्व परिवर्तन सगै दोस्रो पटक पुनस् नाम र केन्द्रको निर्णय अगाडी बढेको थियो। २०७९ असार १८ को गाँउकार्यपालिकाको निर्णय तथा २०७९ असार ३१ को गाउसभाको निर्णय गरि दोस्रोपटक नाम र केन्द्र हेरफेरको प्रकृया थालिएको थियो। असार १८ र ३१ गतेको निर्णयलाई टेकेर गाउपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेरको बिषयमा अदालतमा स्थानिय बेलबहादुर दमाई ले मुद्दा दायर गरे। सो मुद्दाका प्रतिवादीहरुले गाउपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन भई नसकेकोले मुद्दा बदर हुनुपर्ने लिखित जवाफ पेश गरे भने अदालतले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार नाम र केन्द्र हेरफेर गरि राजपत्रमा सुचना प्रकाशन भई कार्य संचालन हुँदै आएको सुकिदह नाम र सुकओढार केन्द्र कायम भएको निर्णय नभएकोले अलग्गै आदेश दिइरहनु नपर्नेगरि सुनुवाई गर्यो । फेरि गाउपालिका अध्यक्षको प्रस्तावमा ८ वैशाख २०८० को गाउँ सभाले गाउँपालिकाको नाम हेरफेर गर्ने सुकिदह गाउँपालिका नामाकरण गर्ने र गाउँपालिकाको केन्द्र सुखाओडार (जिनावाङ) रहने गरी निर्णय गरेको थियो । सोही प्रकृया पश्चात लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाउने सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रकृया बमोजिम आधारमा नेपाल सरकारले नाम र केन्द्र हेरफेर गरेको हो । गंगादेब गाँउपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्दा तिनै तहको सरकारले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ कुल्चिएको आरोप निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष बिरबहादुर खत्रीले लगाएका छन । उनले भने “स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४ लाई अपब्याख्या गरि सरकारले ऐन कानुन कुल्चिएको छ, ऐन र कानुन कुल्चने तिनै तहको सरकारको बिरुद्धमा अदालत जान्छौ ।” गाउपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर पुन भने स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ भावना अनुसार नाम र केन्द्र अहिलेको सरकारले हेरफेर गरेको बताउदै आएका छन । उनले केही दिन पहिले बाजागाजा सहित गाउपालिका सानडाडा बाट सुकाओडार सार्ने बताएका थिए ।गंगादेव गाउपालिका रोल्पाको नाम र केन्द्र स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को भावना विपरित दोस्रो पटक हेरफेर गरेपछि माओवादी केन्द्र रोल्पाले बिज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा नाम र केन्द्रको हेरफेरकोलागि यस्तो छ ब्यवस्था ? १) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्न सक्ने छ । २) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रकोलागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ३)गाँउपालिकाको वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्वन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । ४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयूक्त देखेमा त्यस्तो गाउपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ । ५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिना भित्र सम्बन्धित सभाबाट तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरि एक पटककोलागि गाउपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने छ । ६) यस दफा बमोजिम केन्द्रको हेरफेरको सिफारिस गर्दा उपदफा (२ ) मा उल्लेखित मापदण्डको अधिनमा रही गर्नुपर्ने छ । ७) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ना र केन्द्र हृरफेर भएमा सो को जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने छ । ८) कुनै गाउपालिका वा नगरपालिकाको नाम अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिका सँग मिल्न गएमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत सम्वन्धित गाउपालिका वा नगरपालिकालाई त्यस्तो नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिन सक्नेछ । ९) उपदफा (८) बमोजिमको सुझाव प्राप्त भएको कार्यपालिकाले उपदफा ३ बमोजिमको प्रकृया अपनाइ गाउपालिका वा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरि प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्ने छ ।
आलु खेती विस्तार गर्न समिति गठन
रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिमको एक वडाले वडामा आलु खेतीलाई विस्तार गर्न समिति गठन गरेको छ । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर १० ले वडामा आलु खेती विस्तार गर्न १३ सदस्यीय समिति निर्माण गरेको हो । वडामा आलु खेती विस्तार गर्न, उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न वडामा आलु खेती विकास किसान समिति गठन गरिएको वडा अध्यक्ष धनबहादुर खड्का‘बसन्त’ले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वडामा रहेका सवै बस्तिहरुलाई समेट्ने उदेश्यले वडामा रहेका चार वटा टोलबाट सदस्य रहने गरी लाइकराम खड्काको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको छ । जसको सचिवमा मिना कंवर र कोषाध्यक्ष कर्णबहादुर खड्का रहनु भएको छ । समितिमा रहेका अन्य सदस्यहरु पनि खेती किसानमै आबद्ध किसानहरु रहेको वडा अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो । समितिले आलु खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन, वडा सरकार तथा अन्य निकायबाट अनुदानमा उपलब्ध भएको कृषिजन्य बस्तु सहि ठाउँमा प्रयोग भए नभएको रेखदेख तथा वडामा उत्पादन भएको आलुलाई बजारिकरणको लागि सहजिकरण गर्नेछ । वडामा आलु उत्पादन भएको वर्षौ भइसक्दा पनि परम्परागत शैलिमै उत्पादन भएकाले आलु खेतीलाई थप विस्तार तथा आधुनिक तरिकाले आलु उत्पादन गर्ने उदेश्यले समिति निर्माण गरिएको वडा अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो । ‘‘वडामा आलु कम उत्पादन हुने गरेको र जिल्लामै बिक्री हुने गरेकामा उत्पादन बढाएर जिल्ला बाहिर पठाउने उदेश्यका साथ लागेका छौँ, नयाँ तरिकाले उत्पादन गर्न किसानलाई प्राविधिक तालिम समेत दिने वडाले योजना बनाएको छ ,’’वडा अध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रको प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक उदयपुरमा सुरु
उदयपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रको १ नम्बर प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा आजदेखि सुरु भएको छ । भोलिसम्म चल्ने बैठकमा प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारी स्वरुप माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशमा परामर्श बैठक आयोजना गर्दै आएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित उपमहासचिवसम्मका पदाधिकारी पुगेर प्रदेशको रायसुझाव लिने र प्रदेश नेताहरुलाई सम्बोधन गर्ने गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय प्रदेश, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेश तथा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगको परामर्श बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रदेश १ को बैठक सकिएपछि लगत्तै मधेश प्रदेश, केन्द्रीय सल्लाकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको बैठक आयोजना गर्ने माओवादी तयारी छ । प्रदेश परामर्श बैठकपछि माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेछ । केन्द्रीय कमिटीले ठोस निर्णय गरेर संगठन सुदृढीकरण तथा जनपरिचालनका कार्यक्रम तय गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।