गण्डकी सरकारमा एमाले प्रवेश, चार मन्त्रीद्धारा शपथ ग्रहण

रुकुमपश्चिम । किर्ते मुद्दामा पक्राउ परेका लुम्बिनीका प्रदेश सभा सदस्य धनबहादुर केसी डिबी कारागार नै नबसी रिहाइ भएका छन् । ३३ वर्ष पुरानो मुद्दामा दोषी ठहर भइ अदालतले जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो । एक वर्ष कैद सजाय तोकिएका केसी १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाएर रिहा भएका हुन् ।  श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा किर्ते गरेको अभियोगमा साविक रुकुम जिल्ला अदालतले उनलाई ०४८ साल असार ९ गते दोषी ठहर गरेको थियो । एक वर्ष जेल सजाय र २ हजार जरिवाना तोकिएका सांसद केसीले आइतबार रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । अदालतबाट दोषी ठहर भएका केसीलाई आइतबार नै कारागार चलान गर्न भनिएको थियो । तर पूर्व रुकुममा कारागार नभएकाले उनलाई रुकुम पश्चिमको कारागारमा पठाइएको थियो । कारागार स्रोतका अनुसार प्रहरीले भने सांसद केसीलाई कारागारमा नै राखेन । यसैबीच माओवादी केन्द्र निकट संगठनहरुले सांसद केसीको रिहाइमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । दोषी ठहर भएका केसीलाई सजाय मिनाह गरेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारी र वाइसएलले रकुम पूर्वले अदालत अघि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदाी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताउनुभएको छ । उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेश व्यहारिक नदेखिएकाले पुनरावलोकनमा जाने बताउनुभएको हो । ओलीले अदालतको आदेशले जनतालाई असर पार्ने धारणा राख्नुभएको हो । अदालतको अहिलेको आदेशपछि जनतालाई मुआब्जासमेत दिन सक्ने अवस्थामा राज्य नरहेको उहाँको तर्क थियो । अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो ।

काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले संक्रमकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग मागपत्र पेश गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले दलीय सहमतीको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन  तत्काल गरी सो काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटेर १९ बुँदे मागपत्र पेश गर्नुभएको हो। आफूहरुले तत्कालीन द्वन्दरत पक्षहरुको सहमतीमा मात्रै ती दुवै आयोग बनाउने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकि काम छिटो टुंगोमा पु¥याउने आशयका साथ १९ बुँदे माग पत्र सरकारलाई सुझाएको पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले बताउनुभयो । माग पत्रमा ती दुवै आयोगको प्रमुख राजनीतिक र कानून दुवै विषय बुझेको हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराइले संक्रमणकालीन न्याय विषयलाई अन्य अपराध कर्मको रुपमा लिने र त्यही अनुसार अदालती प्रक्रियामा जाने हो भने सो कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान पनि स्पष्ट पार्नुभयो । माग पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले संक्रमकालीन न्यायका सबै मुद्दालाई निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी काम अदालती प्रक्रियाको विषय नभएको उहाँको जोड छ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौंको नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या सम्बन्धी पार्टीको धारणा केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तय गर्ने तय गर्ने बताउनुभएको छ । नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समधानका लागि पहलको आग्रहसहित भेटघाटका लागि आएको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उहाँले यो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले सरकार अदालतमा भ्याकेटमा जाँदा ठिकै हुने उल्लेख गर्दै यसबारे पार्टीको धारणा बैठकपछि नै तय हुने बताउनुभएको हो । सर्वदलीय भेटमा सहभागीहरुले नदी किनाराका जग्गा छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलापछि काठमाडौंमा ठूलो समस्या सुरु भएको बताएका थिए । अदालतको आदेशअनुसार काठमाडौंको नदी, खोला र राजकुलो समेत दायाँबायाँ २०/२० मिटर छाड्नुपर्दा दशौं हजार घरपरिवार बिस्थापित हुने र पशुपति नाथ मन्दिर पनि सार्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने एकल निर्णय गरेपछि थप समस्या आएको भन्दै उनीहरुले यो फैसला कार्यान्वयन भएमा आर्थिक रूपमा अराजकता पैदा हुने बताए । आफूहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर भ्याकेटमा जान सुझाव दिएको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरिसकेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र पार्टी अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डलाई भेट्न आएको बताएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराई, काठमाडौं महानगरपालिकामा पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।