लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीको भरपर्दो गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाह भएको छः सीइओ भट्ट

लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीको भरपर्दो गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाह भएको छः सीइओ भट्ट

काठमाडौँ । सरकारले आइतबारदेखि काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपालको मुख्य आयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सहआयोजनामा भएको यस सम्मेलनमा नेपाललगायतका विभिन्न ६० मुलुकका करिब एक हजार चार सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता छ। सम्मेलनमा लगानीकर्ताको अपेक्षित सहभागिताले सरकार उत्साही भएको छ । यसै सन्दर्भमा लगानीबोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० सुशील भट्टसँग राससकर्मी भीष्मराज ओझा र प्रगति ढकालले सम्मेलनस्थलमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

लगानी सम्मेलनमा कस्तो भइरहेको छ ?

हिजोदेखि काठमाडौँमा चलिरहेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा करिब ६० मुलुक लगानीकर्ता नेपालमा आउनुभएको छ । एकै छनामुनी भेला भएर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनका विषयमा छलफल, बहस तथा पैरवी भइरहेको छ । सम्मेलनमा दिन एक हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुनुभएको थियो । सम्मेलनस्थलमा २३ वटा स्टल (प्रदर्शनी कक्ष)राखिएका छन् । सहभागी एवम् लगानीकर्ताले ती प्रदर्शनीकक्षमार्फत् विभिन्न परियोजनाबारे बिस्तृत जानकारी लिनसक्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र आह्वान गरिएका १९ वटा परियोजनासहित कूल एक सय ५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

सम्मेलनमा लगानीकर्तामा उत्साह कस्तो भएको पाउनुभएको छ ?
सम्मेलनमा उपस्थित लगानीकर्ता उत्साही देखिनुभएको छ । जसले नेपाल भरपर्दो लगानीको गन्तव्य रहेको सन्देशसमेत प्रवाह भएको छ । उद्घाटन सत्रमा पनि लगानीकर्तामा उत्साह देखिन्थ्यो । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रकै क्रममा भएका मुख्य दुई ओटा सम्झौताले सुरुवातमा नै सम्मेलन फलदायी रहने सन्देशसमेत प्रवाह भएको समेत भएको छ । ती सम्झौतामध्ये डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा बिएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेशनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी अर्को सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा भने महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री मलेसियाका अध्यक्ष तान श्री दातो थायन लाइले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सम्मेलनको पहिलो दिन सञ्चालन भएको ‘सक्सेस स्टोरिज अफ इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल’ विषयक सत्रमा बोल्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आफूहरुले गरेका सफल व्यवसायका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रचुर लगानीको सम्भावनाबारे पनि धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसले पनि लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको देखिन्छ ।

सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उत्साहले कस्तो महसुस भएको छ ?
यसले हामीलाई अझै थप जिम्मेवार बनाएको महसुस गराएको छ । हामीसँग प्रचुर मात्रामा सम्भावना रहेका क्षेत्रमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि कस्तो परियोजना या उद्योग खोल्न आवश्यक छ । आन्तरिक खपतका लागि होस् या निर्यात गर्ने हिसाबले नै किन नहोस् उद्योग स्थापनाको जरुरी भइसकेको छ । यस्ता परियोजनाको हकमा राज्यका सबै निकायको जिम्मेवार बढेर गएको छ । त्यस्तै स्वदेशी निजी क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी बढेर गएको छ ।
सम्मेलन उद्घाटनकै दिन जारी भएको लगानीसम्बन्धी अध्यादेशको प्रभाव कस्तो रह्यो ?
लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सुरु हुँदै गर्दा लगानीलाई सहजीकरणका लागि जारी अध्यादेशले नीतिगत सुधारको हकमा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ । यसले नेपालमा लगानीका लागि नीतिगत सहजता र लगानीमैत्री वातावरणबारेमा स्पष्ट पारेको छ । सम्मेलनमा हामीले एक सय ५४ ओटा परियोजना सोकेस गरिसकेका छौँ । 

सम्मेलन गर्नुपूर्व सोकेस गर्न लागिएका परियोजनाको उद्देश्य के हो ? यसको अपेक्षित उपलब्धि के हुनसक्छ? यसले दुर्गगामी प्रभाव के पर्नसक्छ ? भन्नेबारे गृहकार्य गरेर नै हामी अगाडि बढिरहेका थियौं ।सम्मेलनपछि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ ?

सम्मेलनपछि हामीले निरन्तर ‘फलोअफ’ संयन्त्रका साथ अगाडि बढ्छौँ । उदाहरणका लागि लगानी बोर्डसँग गाँसिएको या कार्यक्षेत्रमा भएका १२ ओटा परियोजानाको हकमा ४५ दिनको म्याद दिएर आइतबार नै सूचना प्रकाशन पनि गरिसकेका छौँ । त्यो सुरु भइसकेपछि ती प्रस्तावकको आर्थिक प्राविधिक पक्षलाई मूल्याङ्कन गरेर सूचीकृत गर्नेछौं । त्यसमा सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने छाँै र ठोस् आयोजनाबाट अगाडि बढ्ने छौं ।

कस्ता परियोजनामा लगानीकर्ता बढी उत्साहित देखिन्छन् ?

हामीसँग बिजनेस टु बिजनेस प्लेटफममार्फत पनि गुणस्तरीय परियोजना छन् । नेपालमा कार्यान्वयनयोग्य परियोजना पनि प्रशस्त छन् । ती परियोजना पनि उहाँले सोकेस गर्दै हुनुहुन्छ । जस्तै इप्पानका पनि ३१ ओटा परियोजना छन् । यी परियोजनामा बजारको स्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि पनि वित्त स्रोत, ऋण पुँजी, वा स्वपुँजी, र अरु लगानी साझेदार खोज्ने थलो त यही सम्मेलन हो ।

लगानीकार्ताका प्रथामिकताका कस्ता क्षेत्र देखिएका छन् ?
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको परियोजनामध्ये अहिले आशयपत्र माग गरिएको छ । यी परियोजनाको हकमा एक खालको निश्चित अवधिपछि मात्रै स्पष्ट हुन सकिएला । तर उहाँहरुको चाहना बहुपरियोजनामा नै देखिएको छ । निश्चित रुपमा हाम्रो लगानीको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र जलस्रोत र पर्यापर्यटन पनि हो । यो दुई निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौताले पनि प्रष्ट पार्छ । पर्यटन विकासका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गर्न उत्सुक देखिनुभएको छ । अर्को उहाँहरुको चाहना भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि छ । योसँगै जलविद्युत् आयोजनामा पनि उहाँहरुको चासो छ।

नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सम्मेलनको उद्घाटन समाहरोलाई सम्बोधनको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रचुर अवसरको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसले पनि निजी लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको देखिन्छ । उनले जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रकोमार्फत पनि समृद्ध हासिल गर्ने उहाँको जोड रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि हालसम्म तीन हजार दुई सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ। करिब पाँच हजार पाँच सय ६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा निर्माण चरणमा छन् ।

 सम्मेलनको उद्घाटन समाहरोमा नेपालको तर्फबाट भारत र चीनसँग जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूले ऊर्जा आदानप्रदानलाई सहज बनाउनेमा जोड दिइएको थियो । यस क्षेत्रभित्र विद्युत् सहकार्यलाई सहज तुल्याउन भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता, चीनसँग समझदारी र बङ्गलादेशसँग विद्युत् निर्यात समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यसले पनि जलविद्युत् परियोजनालाई प्रथामिकता दिइएको देखिन्छ ।

लगानी सम्मेलनको मुख्य सन्देश के हो ?
लामो समयपछि गरिएको यो सम्मेलनले साझेदार निकायमा लगानीको सकरात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरुसँगको साइडलाइन बैठकसमेत भएको छ । यसले लगानीमैत्री वातावरण भएको सन्देश दिएको छ । सम्मेलनमा विकास साझेदारको सक्रिय सहभागिताले उत्साहित भएका छौँ । विकास साझेदार, लगानीकर्ता र सरोकारवालाको उल्लेख्य उपस्थितिले लगानी सम्मेलन सफल भएको ठानेका छौँ । सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको लगानी गन्तव्य भएको पुष्टि गरेको छ ।

कुलमानले बक्यौता असुली गरी छाड्छु भनेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काको आपत्ति

काठमाडौँ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले सरकारले भनेको नटेरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।   सरकारी निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व भुलेर उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको भन्दै उनले प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । शुक्रबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्ने क्रममा प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्दा गराएको विषयमा छलफल गरिएको थियो । छलफलमा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री, सरकारको निर्णय नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ भन्दै कुलमानसँग प्रश्न गरे । उनले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग गरेको व्यवहार दुवै पक्षसँग थप छलफल गरेर सरकारलाई निर्देश गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेर झनै समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान गर्न पनि विद्युत् आपूर्ति नरोक्ने तर आवश्यक परे सोही उद्योगको सम्पत्ति नै जफत गरेर राज्यले असुली गर्ने बाटो रहेको बताए । मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगबाट पैसा असुली नगर्ने भन्ने कुनैपनि निर्देशन नदिएको पनि दोहोर्‍याए । तिर्नुपर्ने रकम उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि विद्युत् आपूर्ति रोक्न हुने निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उनको स्पष्टीकरण थियो । मन्त्री खड्काले उद्योगहरूबाट थप नोक्सानी राज्यले बेहोर्न नदिन पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नहुने धारणा राखे ।   शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कार्यकारी प्रमुख घिसिङले बिनाबिल सो लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाइ सत्य नभएको बताए। रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरूमा बिल पठाएकाले त्यसमा थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो। उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे आठ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको बताउँदै बक्यौता रकम अशुली गरी छाड्ने अडान लिएपछि उर्जा मन्त्री खड्का कुलमानविरुद्ध आगो भएका हुन् ।

माओवादी पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दै

काठमाडौं ।हिजो देखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाडा, कोटेश्वरमा शुरु भएको बैठक आज पनि जारी रहने भएको छ । हिजोको बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी रणनीतिबारे गम्भीर समीक्षा भयो। केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समग्र राजनीतिक घटनाक्रमबारे  ब्रिफिङ गरे पश्चात पदाधिकारीले धारणा राखे। बैठकमा अध्यक्षको ब्रिफिङ पछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजि श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा, उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्त, सचिवहरू चक्रपाणी खनाल बलदेव, सुरेन्द्र कार्की पार्थ र हितराज पाण्डे उत्तमले आफ्ना भनाई राखे।  बैठकमा सरकारमा बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय समृद्धिको पक्षमा राम्रो काम गर्दागर्दै सरकार छाड्नु परेको प्रचण्डले ब्रिफिङ गरे भने पदाधिकारीले पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा धारणा राखे । बैठकमा पदाधिकारीहरु बोल्नेक्रम जारी छ । बैठक फेरि आज(शनिबार) बिहान ११ बजे पुनः बस्दै छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी र सदस्यहरूले लिए शपथ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यहरूले शपथ लिएका छन् ।शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।  बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाल्पाका अधिकारीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।   यस्तै उपाध्यक्ष अधिकारीले अन्य सदस्यलाई शपथ गराएका छन् । आयोगको सदस्यमा आरपी विच्छा, रमेश सिंह, प्रकाश श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौडेल, जयबहादुर टण्डन  र गंगादत्त अवस्थी नियुक्त भएका थिए ।

कुलमान भन्छन् -'हिसाब गरेर बिल दिएका छौं, बक्यौता असुली छाड्छौं'

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई पनि ६ वटा उद्योगमा सस्तोमा दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुली गर्ने अडान राखेका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बिनाबिल सो लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाइ पनि सत्य नभएको दाबी गरे । रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरूमा बिल पठाएकाले त्यसमा थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो। उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे आठ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए । 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लोडसेडिङको बेलामा हामीले इन्डियाबाट पनि इम्पोट गरेका थियौँ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौँ । त्यो इम्पोर्ट गर्ने कस्ट बढेको पनि होला । तर, डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरूले प्रतियुनिट साढे ११ रुपैयाँभन्दा परेको छैन । जबकी नर्मल टेरिफ १३ रुपैयाँ थियो त्यो बेला पब्लिकले तिरेको । तर पब्लिकलाई त लोडसेडिङ थियो नि त । उहाँलाई नर्मल टेरिफ चाहीँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो । अब ६०/६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज हो । प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो । हाम्रो बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट गर्‍यो भन्ने कदापि होइन,' उनले भने ।   घिसिङले दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए। उनले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महशुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधरणलाई निःशुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी समेत गरे।

लोकप्रिय