कांग्रेस नेता अफताब आलमसहित चार जनालाई जन्मकैद

काठमाडौं ।पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई जन्मकैद हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसदसमेत रहेका आलमलाई बिहीबार जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो।

न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले आलमसहित चारजनालाई दोषी ठहर गरेको हो। इजालसले आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको हो।

यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका मुक्ति साहले भने सफाइ पाएका छन् ।

आलममाथि २०६४ साल चैत २७ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा बम विस्फोट हुँदा घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको र विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मारेको अभियोग लागेको थियो ।

श्रम स्वीकृति दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रम स्वीकृति दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइरहेको बताएका छन् ।बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेहरुका लागि दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा श्रम स्वीकृति दिइरहेको बताए। उनले बैठकमा बोल्दै श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने कार्य एक घण्टाभित्र हुने गरेको बताएपछि सांसदहरुले एक घण्टामा दिँदा प्रक्रिया नपु¥याइ दिइने गरेको हो कि भनि प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरुले एक घण्टामा श्रम स्वीकृती दिन निकै कम समय भएको भन्दै आवश्यक कागजातहरु अध्ययन गरेर समय लगाएर दिँदा भविष्यमा श्रमिकहरुले दुःख नपाउने धारणा राखेका थिए । मन्त्री अर्यालले श्रम स्वीकृति दिने अधिकारीले कागजात पुगे, नपुगेको मात्रै हेरेर स्वीकृत दिने व्यवस्था रहेको भन्दै एक घण्टा पनि नलाग्ने बताए । उनले एक घण्टा अधिकतम समय राखिएको भन्दै श्रम स्वीकृति भने दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमै दिने गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिइरहिएको बताए । ‘‘श्रम स्वीकृति एक घण्टामा हुँदाखेरी कतै मान्छे एकदम धेरै गएर झन उता गएर दुर्घटना हुने हो कि भन्ने कुराहरु यहाँहरुले राख्नुभयो । सबै प्रक्रियाहरु उहाँहरुले छुट्टै गर्नुहुन्छ बाहिरै । मेडिकल सहि छ कि गलत छ, श्रम स्वीकृति दिने मान्छेले चेक गर्ने अधिकार पनि छैन र त्यो क्षमता पनि हुँदैन । मेडिकल व्यवसायीले, अस्पतालले यो मान्छे निरोगी छ भनेर पठाए पछाडि हामीले मेडिकल गरेको छ कि छैन हेर्नु बाहेक श्रम स्वीकृति दिने ठाउँबाट अन्य अधिकार छैन ।,’’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘‘आवश्यक कागजपत्र पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्नेभन्दा बाहेक श्रम स्वीकृति दिने अधिकारीसँग अरु अधिकार छैन । स्वास्थ्य व्यवसायीले सही काम गरेको छ कि छैन अनुगमन गर्ने कुरा, मेनपावर व्यवसायीले सही काम गरेका छन् कि छैनन् अनुगमन गर्ने कुरा, अभिमुखीकरण तालिम दिनेहरुले सही काम गरेको छन् कि छैनन् अनुगमन गर्ने कुरा त्यो हामी गर्न सक्छौँ । तर श्रम स्वीकृति भनेको सम्पूर्ण डकुमेन्ट पुरा छ र ओरिजिनल छ । डुप्लिकेट छैन । त्यसकारण यो मान्छेलाई श्रम स्वीकृति दिन उचित छ । भनेर त्यहाँबाट दिने भएको कारणले यसलाई छिटो र छरितो गरेको हो । सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिइराखेका छौँ ।  खासै भन्नुपर्दा एक घण्टा पनि होइन । दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइराखेका छौँ हामीले । उहाँहरुलाई एकघण्टा समय दिएर नबिग्रियोस् भनेर हो । दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमै भइराखेको छ ।’’ मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको कुरा गरिने भए पनि ९६ प्रतिशत श्रमिकले पैसा तिरेर विदेशिने गरेका बताए।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले पाए विश्वासको मत

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत पाएका छन् । बिहीबारको प्रदेश सभामा कँडेलले २३ मत पाएका हुन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत पाऊँ भनेर प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।  ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा काँग्रेसका तीन जना सांसद अनुपस्थित देखिए । एक जना निलम्बनमा परेका र दुई जना अनुपस्थित थिए। सभामुखसहित ३८ मध्ये मतदानमा ३५ जना सदस्य सहभागी भएका थिए । सहभागीमध्ये मुख्यमन्त्री कँडेलको पक्षमा २३ र विपक्षमा १२ र एक सांसद तटस्थ बसे ।  एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका कँडेललाई एमालेका ९, माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले मत दिएका हुन् । काँग्रेसका १५ जना सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही निलम्बनमा छन् भने सांसद राजीव विक्रम शाह र जानकी सिंह संसद्‌मा उपस्थित भएनन् । उनी चैत २७ गते कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

काठमाडौं । सरकारले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शन देव भट्टलाई काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणको पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोकेको छ ।  बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले न्यायाधीश भट्टलाई समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले मुलुकभरिका सहकारीका समस्याका समाधानका विषयमा प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  यसैगरी, तराईदेखि पहाडसम्म भइरहेको आगलागीको सम्बन्धमा छलफल गरी आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः १. उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश  सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने । २. सहकारीहरुको समस्याका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भयो । यस सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने । ३. हाल देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने ।

ओलीसँग भिडेकैले गोदावरीमा निषेध गरियो, राजनीतिको घुम्ती फेर्छु : भीम रावल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफू १० औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेकै कारण महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा आफूलाई निषेध गरेको आरोप लगाएका छन्। एमाले नेतृत्वले बैठकमा निषेध गरेको विषयलाई आफुले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै भिम रावले रिपोर्टस क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् ।  उनले भने, ‘म एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य हुँ। म त्यहाँ जाने मनस्थितिमै थिए। पार्टी त धेरै मानिसहरूको त्याग र पसिनाबाट बनेको हुन्छ नि। त्यो कुनै कम्पनी वा निजी हुँदैन। नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। महाधिवेशनमा प्रत्येक व्यक्तिको चुन्ने र चुनिने अधिकार हुन्छ। कसैले टिका लगाइने, कुनै जिल्ला अधिवेशन भयो त्यसका लागि यहीबाट आदेश दिने।’ एमालेको गोदावरी बैठकमा जबज र एमालेको परम्परा विपरीत भएको समेत बताए। उनले भने, ‘म बैठकमा जान इच्छुक थिए तर मेरो त परिचयपत्र नै बनेको रहेछ, अनि कोही कोही मान्छेले तर्क गरेको सुनेँ सबैलाई पठाएको छ हेर्नुपर्छ। को हो भीम रावल छुट्टै पठाउनुपर्ने ? त्यो बेनामी यापबाट महाधिवेशन यति गते हुन्छ भन्ने जानकारी दिँदा केपी ओली जी मेरो ठाउँमा भएको भए जानुहुन्थ्यो। एमालेको गोदावरी बैठकमा जबज र एमालेको परम्परा विपरीत कसैलाई निषेध गर्ने, र महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेको कारणले प्रतिशोध साध्नेबाहेक केही पनि होइन। त्यसलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु।’ रावलले एमालेका नेताहरूको व्यवहारका कारण आफू राजनीतिको घुम्ती परिवर्तन गर्ने सोचमा पुगेको बताए।जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि आफू एमालेमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढे पनि गोदावरी अधिवेशनपछि राजनीतिक जीवनको मोडमा ढकेलिएको महसुस भएको उनले बताए ।

सरकारी निकायका बैठक होटलमा नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी निकायका बैठक तथा कार्यक्रम होटेलहरुमा नराख्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक होटलमा राखेकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड’ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार आयोगले १६औँ योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गर्न राजधानीको एक होटलमा बैठक राखेको थियो ।बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा होटलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, ‘म कार्यक्रममा आउँदै गर्दा योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई मैले सोधेँ, किन होटलमा कार्यक्रम राखेको, सिंहदरवारमा हाम्रो छँदैछ नि, ४१३ पनि छ, अर्को ठूलो हल पनि छ ।’ बैठकमा सामूहिक छलफलको समेत कार्यक्रम राखिएका कारण स्थान अपुग हुने भएर होटलमा कार्यक्रम राखिएको जवाफ उपाध्यक्षले दिएको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले जानकारी दिए ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस पटक त भयो, आगामी दिनमा यस्ता सबै कार्यक्रम सिंहदरवारमै गरौँ, त्यहाँ जति पनि ठाउँ छ ।’

उप-निर्वाचनको सुरक्षा तयारी पूरा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले बैशाख १५ गते हुने उप-निर्वाचनको सुरक्षा तयारी पूरा भएको बताएको छ।बैशाख १५ गते इलाम २ (प्रतिनिधि सभा) र बझाङ १ (प्रदेश सभा)मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको बताएको हो। नेपाल प्रहरीले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिहीबार उपनिर्वाचन हुने दुवै क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको बताएको छ। प्रहरीले निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा, निर्वाचनको दिनको सुरक्षा र निर्वाचन पछिको सुरक्षालाई अलग(अलग कार्ययोजना बनाएर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको बताएको छ। उप-निर्वाचन हुने दुवै जिल्लामा २ हजार ३ सय ८७ प्रहरी कर्मचारी खटिने भएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक तथा प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले निर्वाचनमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरुले प्रत्यक्ष अनुगमन र समन्वय गर्नेगरि व्यवस्था मिलाइएको बताए। निर्वाचन क्षेत्र भित्र मतदानको दिन हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरेर सबै सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको प्रवक्ता ढकालले बताए। इलाम–२ बाट निर्वाचित पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भदौ २६ गते हृदयघातको कारण निधन भएपछि सो निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको थियो। यस्तै प्रदेश सभा सदस्य रहनुभएका बझाङ १ बाट निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असार २५ मा सवारी दुर्घटनामा परेर निधन भएको थियो। निर्वाचन हुने दुवै स्थानमा मौन अवधि शुरु भइसकेको छ। संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । साथै प्रदेश सभाको हकमा धारा १७६ को उपधारा ८ मा प्रदेश सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।

उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन हुने

काठमाडौं । आगामी बैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृति दिएका छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र बनाउनको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गरेको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार सेना परिचालनको स्वीकृति दिएका हुन् । १५ वैशाखमा इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सभाका लागि र बझाइ १ ‘क’ मा प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

विद्युत् किन्नेबाट बेच्ने मुलुक बन्नु गौरवः राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विद्युत् आयात गर्ने देशबाट विद्युत् निर्यात गर्ने देशको रुपमा परिणत हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को उद्घाटन समारोहमा उनले यो सबैका लागि गौरव र खुसीको विषय भएको बताए । भृकुटीमण्डपमा आयोजित एक्स्पोको उद्घाटन समारोहमा  राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी भारतमा बिक्रीका लागि बजार खुला गरिसकेको बताए ।  यस क्षेत्रमा थप लगानी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सहजीकरण र समन्वय तथा निजी क्षेत्रको संलग्नताबाट विद्युत् उत्पादनका लागि राखिएका लक्ष्य हासिल हुन सम्भव रहेको बताए । एक्स्पोले ऊर्जा विकासमा सहभागी सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याएर हातेमालो गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । राष्ट्रपतिले हरित ऊर्जा विकासमा स्वदेशी र विदेशी सबै लगानीकर्ता एकजुट भएर अघि बढ्न पनि आह्वान गरे । कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालको उन्नतिको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको बताए । उनले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजना सरकारले ल्याएको र यो महत्त्वाकाङ्‍क्षीजस्तो देखिए पनि यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित भएर गरिएको बताए । लगानीका लागि देशभित्रको स्रोतमात्र नभई वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदै उनले अहिले संसदमा दर्ता भइ दफाबार छलफलमा रहेको विद्युत् विद्येयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित भइ कार्यान्वयनमा आउने बताए । जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि नयाँ विद्युत् ऐनले सहजीकरण गर्ने र लगानी अझ बढेर जाने उनको विश्वास छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १३ खर्ब रुपैयाँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भइसकेको जानकारी दिए । उनले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको र दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी ५ लाख भन्दा धेरै नागरिकले रोजगारी पाइरहेको पनि बताए । कार्कीले सरकारले राखेको २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि वन, जग्गालगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालका लागि क्यानाडाका राजदूत क्यामरुन म्याकीले भिडियो सन्देशमार्फत नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युतको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा’ भन्ने नाराको साथ सुरु भएको एक्स्पो शुक्रबारसम्म चल्नेछ ।

१६ औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ : प्रधानमन्त्री

'योजनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिसहित युवा केन्द्रित शुरूआती पुँजी लगानीमार्फत नविनता र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ'- प्रधानमन्त्री

कोरला नाकामा नेपाल र तिब्बत प्रहरीको संयुक्त पैदलगस्ती

म्याग्दी । हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ र तिब्बतको सीमा क्षेत्र कोरला नाकामा दुवै देशका प्रहरीद्वारा बुधवार संयुक्त रुपमा पैदलगस्ती भएको छ । मुस्ताङ–तिब्बत कोरला नाकाको दशगजा क्षेत्रमा हुन सक्ने अपराधजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नको लागि दुवैतर्फका प्रहरी टोलीबाट स्थलगत गस्ती गरिएको हो । कोरला नाकाको २४ नम्बर पिल्लरदेखि पश्चिममा पर्ने २३ नम्बर पिल्लरसम्म सीमा क्षेत्रस्थित दशगजामा दुवै देशका सीक्षा क्षेत्रमा रहेका प्रहरीबाट पैदल गस्ती गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । गस्तीका लागि नेपालको तर्फबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङ मातहत रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लोमान्थाङका प्रहरी नायव निरीक्षक सुशील लामिछानेको नेतृत्वमा आठजना प्रहरी खटिएका थिए । यसैगरी चीनको तर्फबाट सीमास्थित रहेको लिजी प्रहरी कार्यालयबाट कार्यालय प्रमुख सव–इन्सपेक्टर टिसेडर दोर्जीको नेतृत्वमा पनि आठजना प्रहरी खटिएका थिए । दुवै देशका गरी कुल १६ जना प्रहरीको संयुक्त टोलीबाट सीमा क्षेत्रको दशगजामा पैदलगस्ती गरिएको मुस्ताङका प्रहरी नायव उपरीक्षक भोजराज पाण्डेले जानकारी दिए । कोरला नाकाको दशगजा क्षेत्रमा गरिएको पैदल गस्तीबाट सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने अपराजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी दिनमा पनि सीक्षा क्षेत्रमा दुवैतर्फका प्रहरीबाट पैदलगस्तीको कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रहरी नायव उपरीक्षक पाण्डेले बताए।

कतारी अमिरले कतार पुगेर गरे नेपाल र नेपालीको प्रशंसा

काठमाडौं । मध्यपूर्वको इतिहासमै पहिलो ठुलो भ्रमणको रुपमा नेपाल आएका कतारका अमिरले नेपाल र नेपालीको खुलेर प्रशंसा गरेका छन। दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर आज आफ्नो देश कतार पुगेपछि कतारी अमिरले ट्वीट गर्दै नेपाल र नेपालीको प्रशंसा गरेका हुन्।   उनले ट्वीट गर्दै आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणमा गरिएको आतिथ्यका लागि नेपाल र नेपालीको प्रशंसा गर्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई धन्यबाद दिएका छन्। नेपालको प्राचिन इतिहासका केही अंशका बारेमा जान्ने मौका दिएको र न्यानो आतिथ्य गरेको भन्दै उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको पनि खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।   नेपाल भ्रमणको क्रममा भएका समझदारी र सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर नेपाल र कतारबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई विकास गर्ने र द्रिपक्षीय सहयोगलाई समेत नयाँ उचाईमा पुर्याउने प्रतिबद्दता समेत जनाएका छन्।   كل الشكر والتقدير لنيبال وقادتها وشعبها على الحفاوة خلال زيارتي الأولى لهذا البلد الصديق، والتي أتاحت لي التعرف على جانب من تاريخه العريق، والتباحث مع الرئيس رام شاندرا بوديل ورئيس الوزراء بوشبا كمال دهال بشأن تطوير علاقاتنا الاقتصادية وتعزيزها بشراكات متنوعة ترتقي بالتعاون… pic.twitter.com/TYbdZqdBme — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) April 24, 2024

बजेट निर्माणबारे अर्थमन्त्री पुनले लिए पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले बुधबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, डा.युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र शंकरप्रसाद कोइरालासँग सुझाव लिएका हुन् । त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले महात्वाकांक्षी र पपुष्लिट नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन सल्लाह दिएका छन् । उनीहरुले बजेटको आकार नबढाउन पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै उनीहरुले राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका चालु आयोजनाबाहेक बिना तयारीका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न भनेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतले जे पनि गर्छु भन्ने प्रकृतिका ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘पपुलिज्मको पछाडि लाग्नु हुँदैन । कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर पछि हल्का हुने काम गर्नुहुँदैन ।’ पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले पनि अर्थमन्त्रीको यो कार्यकाल नै अन्तिम हो भन्ने ठानेर पपुलिष्ट बजेट नल्याउन सुझा दिए । उनले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्यवन नै नहुने समस्या रोगका रुपमा विकास भएको भन्दै बजेटको साख गिराउने काम गर्न नहुने उल्लेख गरे । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा.लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको भन्दै एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार गर्ने ठाउँ नहुने बताए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सबै, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी नभएसम्म आर्थिक विकास नहुने भन्दै उनले असुरक्षाको वातावरण निर्माण हुनुमा अस्थिरता बाधक रहेको औंल्याए। यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतमा जलश्रोतमा लगानी गर्दा श्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म थप आयकर नलाग्ने नीतिका कारण अहिले विद्युत निर्यात हुने अवस्था आएको चर्चा गर्दै आर्थिक स्थायित्वका लागि कम्तिमा यस्तै एउटा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धा र सिआईबीजस्ता निकायले जथाभावी अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घटेकाले पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, नियामक संस्थाहरुका कारण निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ, सचिवदेखि कर्मचारीहरुलाई हुँदै नभएको मुद्धा लगाइदिने प्रवृत्तिका कारण कोही पनि फाइल सदर गर्ने अवस्थामा छैन ।’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिए । पाण्डेले गलत नियतका साथ सामाजमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सबै खत्तम भन्ने मनोविज्ञान फैलाइएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने औंल्याए । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सदस्य र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरुलाई अहिलेको यथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । उपलब्ध श्रोतबाट अवस्था सुधार्न कठिन भएकाले नीतिमार्फत सुधार गर्न उनले सुझाव दिए । मन्त्री पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुका सुझावलाई मनन गरी बजेट निर्माण गर्ने बताए । विकास र सुशासनलाई सँगै लैजाने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने उनको भनाइ थियो । उनले अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिन वस्तुगत बजेट बनाउने भन्दै सुझावलाई गाइडलाइनका रुपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आज बस्दै

काठमाडौं ।राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक आज बस्दै छ।बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको अल्पकालीन, दीर्घकालीन वा आवधिक विकास योजना छलफल हुने बताइएको छ । बैठकले सरकारको १६ औं योजनालाई अन्तिम रूप दिनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्ने बैठक आज बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म होटल याक एण्ड यतीमा हुने छ। बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासम्मले सम्बोधन गर्ने छन्। बैठकको उदघाटन सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले सोह्रौं योजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। त्यसपछि बैठकमा सहभागीहरुले आफ्नो मन्तव्यसहित मस्यौदा माथिको छलफलमा भाग लिने छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्ने छन्। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने, जसपा अध्यक्ष एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले पनि सम्बोधन गर्ने छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनसहित उदघाटन सत्र समापन भएपछि विषयक्षेत्रगत छलफलको सत्र सुरु हुनेछ । यो सत्रमा सोह्रौं योजनाको मस्यौदामा छलफल हुने छ । छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । सहभागीहरु समूहगत छलफलमा सहभागी भई सोह्रौं योजनाको मस्यौदा आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन् । कार्यक्रमको समापन सत्रमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सम्बोधन गर्ने छन् । सरकारको ५ वर्षे रणनीति बनाउन राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो बैठकमा सहभागीहरुले दिएको सुझावलाई समेटेर राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको ५ वर्षे योजना बनाउने गर्दछ । त्यसैले राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकलाई सरकारले आयोजना गर्ने सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रमको रुपमा पनि लिइन्छ । कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई निम्ता पठाइएको छ । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु र निजी क्षेत्रका ठूला भनिएका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरु बैठकमा सहभागी हुने गर्दछन् ।

रूद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद गएनन् कतार

काठमाडौँ । कतारका सरकार प्रमुख अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले नेपालको उपहार स्वरुप लाने भनिएको दुई वटा हात्ती तत्काललाई कतार नजाने भएका छन् । कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पुरा नभएको कारण नेपालले उपहार स्वरूप दिइने रूद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद गरी दुई हात्ती तत्काल कतार नजाने भएका हुन् । कतार पठाउनका लागि नेपालको तर्फबाट सबै तयारी पूरा भएपनि कतारको तर्फबाट कानुनी तथा प्राविधिक कुरा नमिलाएको कारण कतारका राजा शेखसँग ती हात्ती पठाउन सम्भव नभएको हो ।  हात्ती दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साईटीस)को अनुसूचीमा सूचीकृत छ। सो महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। कतारलाई हात्ती दिने विषयमा साइटिसले पनि सिफारिस गर्नुपर्छ। वन मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँबाट पनि कुनै सिफारिस आइपुगेको छैन। साईटीसबाट कतारले सिफारिस ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसबारे कुनै पहल देखिएको छैन 

उपनिर्वाचन : आजदेखि मौन अवधि

काठमाडौं । यही वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि प्रचारप्रसार गर्न नपाइने(मौन अवधि)सुरु  भएको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिमा गएराति १२ बजेबाट निर्वाचन नसकिएसम्मका लागि उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ । निर्वाचन आचार संहिताअनुसार निर्वाचन हुने ४८ घण्टा अघिदेखि चुनावको प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । वैशाख १५ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म इलाम २ मा प्रतिनिधिसभा र बझाङ प्रदेशसभा– १ मा प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदैछ । इलाममा १९ जना र बझाङमा ११ जना उमेदवार चुनावी मैदानमा रहेका छन् ।