काठमाडौँ- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले २०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको बोर्डको बैठकपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डका अनुसार, यस वर्षको एसईई परीक्षामा करिब ५ लाख १० हजार विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। परीक्षा २०८१ साल चैत ७ गतेदेखि चैत १९ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। बोर्डले नतिजा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ। यद्यपि, वेबसाइटमा सम्पूर्ण नतिजा लोड हुन केही समय लाग्न सक्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो नतिजा बोर्डको वेबसाइट, एसएमएस सेवा वा विद्यालयमार्फत हेर्न सक्नेछन्। यसैबीच, बोर्डले ग्रेड नपाएको (नन-ग्रेड) विद्यार्थीहरूका लागि साउन २९ गतेदेखि पूरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नन-ग्रेड विद्यार्थीहरूले यस अवसरमा परीक्षा दिई आफ्नो शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्न सक्नेछन्। परीक्षा फारम भर्ने र अन्य प्रक्रियाको सम्बन्धमा बोर्ड चाँडै विस्तृत सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ।

काठमाडौँ — गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोधमा उत्रिएको माओवादी दुईबुँदे सहमति गरेर पछि हटेपछि पार्टीभित्रैबाट सत्ता गठबन्धनसँग लहसिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । माओवादीका हरेक निर्णयपछि राजनीति वृत्तमा चाहिँ कांग्रेस र माओवादीको सम्भावित समीकरणको चर्चा चलिहाल्छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दै छ । यो बीचमा संसद्, सरकार, संवैधानिक निकायलगायतका कामबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र गंगा बीसीले गरेको कुराकानी हामीले साभार गरेका छौं ।  भिजिट भिसाको प्रकरणमा जारी संसद् अवरोध तपाईंहरूले दुईबुँदे सहमतिपछि फिर्ता लिनुभयो । रास्वपाको अवरोध जारी छ । यो विषयमा तीन पार्टीबीच भित्री के सहमति भएको हो ? भिजिट भिसा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा हुने बेथितिबारे पहिलेदेखि नै चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो । यो पटक त्यो कुरा अलिक गम्भीर रूपमा सतहमा आयो र सबैको चासो बन्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरूले गम्भीर छलफल गरेरै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अवरोध गर्‍यौं । तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूलाई अवरोध गर्नु हुन्न भनेरै आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नका लागि हामीले सदन खोल्यौं । गैरजिम्मेवार र जसरी पनि अप्ठेरोमा पार्ने होइन, प्रतिपक्ष जिम्मेवारीपूर्वक नै अघि बढ्न चाहन्छ भनेर हामीले सावित गर्‍यौं । अहिले प्रतिपक्ष रास्वपा अवरोधकै स्थितिमा छ । मैले उहाँहरूलाई सँगै लिएर जान मिहिनेत गरेकै हो । तर पनि हामी सबै एकै ठाउँमा हुन सकेनौं । सफल हुन नसके पनि एकअर्काका पोजिसनलाई आरोप–प्रत्यारोप नगर्ने सबै प्रतिपक्षबीच समझदारी छ । ‘एग्रिड टु डिसएग्री’ का साथ अघि बढेका छौं । सरकारले भिजिट भिसाबारे छानबिन गर्ने र एक महिनाभित्र समिति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि अवरोध गरिराख्नु उचित थिएन । रास्वपालाई सहमतिमा ल्याउन फेरि अर्को सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? अहिले एमाले, कांग्रेस र सरकारसँग उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने भएकै छ । समिति बनेर त्यसको कार्यादेश हेरेपछि रास्वापाका साथीहरूको विरोध अनन्त चल्दैन । शंका हट्छ । भिजिट भिसा गम्भीर अध्ययनको विषय हो । यो अहिलेका गृहमन्त्रीबाट सुरु भएको होइन । धेरै वर्षदेखि चलेको रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कैयौं पक्ष पनि त्यहाँ कहीं न कहीं जोडिएको र त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको अत्यन्त गम्भीर विषय भएकाले गम्भीरतापूर्वक छानबिन आवश्यक छ । हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले नेपालमा शान्ति सम्झौता र १२ बुँदेयता सत्तापक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षी बन्नुपर्ने र प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्षको रोल खेल्नुपर्ने तथा देशको राजनीतिलाई निकास दिनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । दुईबुँदे सहमतिले माओवादीमै पनि विवाद आएको छ नि ? जुन रूपमा बाहिर आएको छ, यो सत्य होइन । यही कोठा (खुमलटार निवास) मा केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बसेर हामीले अवरोधलाई सहजीकरण गरी निकास दिनुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । मैले मात्रै होइन, नेतृत्वको टिम नै खटिएर सहमतिबाटै निर्णय भएको हो । तर केही साथीहरूलाई अन्तिममा कुरा भएन, समीक्षा भएन भन्ने परेको छ । त्यो सामान्य कुरा हो । निर्णय प्रक्रियामा नीतिगत र मुख्य विषय कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबै विषय सबैलाई भनिराख्न व्यावहारिक रूपले सम्भव पनि हुन्न । त्यसबाटै ठूलो तरंग आयो भन्ने मलाई लाग्दैन । फेरि बाहिरबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने त हुन्छन् । किनभने यो बीचमा माओवादी, नेतृत्व र हामीले चलाएका अभियान तथा खबरदारीले जनतामा निकै राम्रो माहोल र परिस्थिति बनेको छ । जनताले फेरि एक पटक माओवादी र प्रचण्डतिर हेर्न खोजेको प्रस्ट देख्नेहरूले कुनै न कुनै तरिकाद्वारा कमजोर पार्न खोजिरहन्छन् । अहिले चियाको कपमा तुफान जस्तै प्रचण्डले ‘दुईबुँदे गर्‍यो’ भनिँदै छ । सत्ताको नेतृत्व गर्ने एमाले अहिले संसद्मा रास्वपाको अवरोध खुलाउन तत्पर नभएको हो ? गत शुक्रबार बालुवाटारमा शीर्ष नेताको बैठकमा केही कुरा भयो ? सदन अवरोध हटाउने हाम्रोतर्फबाट निर्णय गर्‍यौं, त्यसपछि सरकारलाई अलिक सजिलो परिस्थिति बन्यो । दुर्भाग्य सदनमा सभामुखबाटै संघीय निजामती विधेयकको विषय एजेन्डाबाट हटाउने काम गरियो । सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि र समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर आएकोलाई हटाउन मिल्दैनथ्यो । कताकता यस्तो लाग्छ, सदन यसैगरी अवरोध भएको भयै गरिदिए त्यसलाई विघटन गरेर अर्कोतिर लैजाने र विगतमा आफूले गरेको कर्म सही नै थियो भन्ने सावित गर्न पाइन्छ भन्ने चिजले काम त गरेको छैन ? सबैले सोच्नुपर्ने विषय छ यो । विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक संविधान मिचेर संसद् विघटन गरेको उदाहरण छ । संसद् नै विघटन गर्ने विगतको जस्तो अवस्था अहिले छ र ? के संकेत पाउनुभयो ? संकेत पाइयो । विगतको अनुभवमा स्मरण गरेर पनि सतर्क हुनुपर्छ । संघीय निजामती विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउनु र कतै न कतै रास्वपाले अवरोध गरिराखोस् भन्ने भावना प्रत्यक्ष र परोक्ष अभिव्यक्त हुनुले सरकारको नेतृत्व कहीं न कहीं त्यसो गर्ने सोचेको हो कि भनेर हामी सबैले सतर्क हुनुपर्ने चाहिँ छ । हामी सतर्क नहुने हो भने दुर्घटना हुन पनि बेर लगाउँदैन । नेपालमा त हामीले देखेकै छौं नि विगतमा । निजामती विधेयकमा कर्मचारीका लागि 'कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने विषयबारे तपाईंको प्रस्ट धारणा के हो ? समितिमा छलफल हुँदा नै विभिन्न मतहरू थिए । तर पछि सर्वसम्मत रूपले पारित भयो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ घटीमा दुई वर्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तरको सोच कायमै छ । कांग्रेसले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कुरामा राम्रै पहल गरेकै हो । एमालेका साथीहरू पनि सहमत भएर त्यो सदनमा पुगेको हो । तर समितिबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष राख्ने कुरामा एमालेको नेतृत्व सन्तुष्ट र खुसी थिएन । एमालेभित्र कर्मचारीतन्त्रबाट जबर्जस्त दबाब परेको देखिन्छ । कर्मचारीभित्र र सचिवहरूमा अलिक बढी एमालेको वर्चस्व र एमालेका मान्छे छन् भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ हो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री र एमाले नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । हामीले कांग्रेससँग यो कुरामा खुट्टा कमाउन हुँदैन है भनेका छौं । ‘कुलिङ पिरियड’ सुशासनका निम्ति एउटा ‘माइलस्टोन’ हुन सक्छ । वर्षौं जागिर खाएर पेन्सन कमाएर तुरुन्तै ठूलो लाभको पदमा जाने प्रचलनले सुशासनमाथि गम्भीर समस्या खडा गरेको छ । तर सुनिन्छ, छिटो–छिटो सदन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोबाट जानेतिर पनि सरकारको इच्छा छ रे । यो कुरा विगतका अनुभव हेर्दा हुनै नसक्ने जस्तो पनि लाग्दैन । त्यसकारण म संसद्मा भएका सबै राजनीतिक दललाई सतर्कताका लागि अपिल गर्छु । सचिवहरू आफैं समूहबन्दी गरेर संसदीय समितिले टुंग्याएको विषयको विरुद्धमा लबिइङ गर्न प्रधानमन्त्री, सभामुखकहाँ जानेचाहिँ कर्मचारीको अनुशासनको दृष्टिबाट कसरी हेर्नुभएको छ ? यसले त ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्षभन्दा झन् बढी आवश्यक रहेछ भन्ने संकेत गर्‍यो । समूहबद्ध भएर जाने र दबाब दिने काम बिलकुल गलत हो । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कर्मचारीहरूको संस्कार पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । समितिबाट सर्वसम्मत आएको विषयमा सभामुखले दह्रोसँग खुट्टा टेकेर अघि बढाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । सभामुख झुक्नुभयो भने सुशासनका निम्ति राम्रो गर्दैन । संसद् अवरुद्ध भइरहेका बेलामा तपाईंहरूसँग सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसको भूमिकाचाहिँ कस्तो देखियो ? शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कांग्रेस र माओवादीको अलि बढी जिम्मेवारी छ । त्यो नाताले दुई दलबीच अलि बढी सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शेरबहादुर देउवाजीले यो परिस्थितिमा कत्तिको दह्रो कदम चाल्नुहुन्छ र देशमा सहज वातावरण बनाउनुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो । अहिले कताकता देउवाजी र मेरो बीचमा चाहिँ सम्बन्ध सहज हुँदो रहेछ भन्ने महसुस उहाँलाई पनि भएको जस्तो लाग्छ । मलाई पनि भा छ । त्यसैले तपाईंहरू सत्ता गठबन्धन बनाउनेतिर नजिकिन थाल्नुभएको हो ? त्यहाँसम्म होइन । मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले हो । म देशभर जहाँ जाँदा पनि कांग्रेसका नेता, सांसद र मन्त्रीहरू पनि सन्तुष्ट हुनु हुन्न । अहिलेको सरकार र कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट भएको कहीं पनि देख्दिनँ । देउवा पनि सरकारको कामकारबाहीमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र ? देउवाजी तत्काल बोल्नु हुन्न । प्रतिक्रिया दिइहाल्ने स्वभाव पनि छैन । तर कतिपय कुरामा बेठीक भएको महसुस गरेको जस्तो लाग्छ । एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालजीलाई मुद्दा लगाउने प्रक्रिया अघि आएपछि देउवाजीले जनकपुरबाट के भएको हो भनेर मलाई सोध्नुभयो । मैले सरकारमा संलग्न पार्टी भएकाले मैले पो ‘तपाईंलाई प्रश्न सोध्ने हो’ भनेर जवाफ दिएँ । देउवाजीले ‘माधव नेपालाई मुद्दा लगाउने कुरा मलाई थाहै छैन’ भन्नुभयो । त्यसबाट थाहा हुन्छ, कहीं न कहीं गलत महसुस भएको छ । त्यसैले तपाईंहरू चाहिँ सम्भावित गठबन्धन बनाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाबाट पछि हटेर संसद्को अवरोध खोल्न तयार हुनुभएको भन्ने टिप्पणी पनि छ नि ? त्यो टिप्पणी गर्न मानिसहरूलाई स्वतन्त्रता छ । त्यो ठाउँ देखियो पनि । मैले देउवाजीलाई प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट भेटेको थिएँ । रास्वपासँग सल्लाह गरी प्रमुख प्रतिपक्षको नेताले उहाँसँग भेटेको हो । देउवाजीसँग गठबन्धन तोड्ने, अर्को गठबन्धन बनाउनेबारे केही पनि कुरा गरेनौं । मैले पनि त्यो विषय उठाइनँ । उहाँले पनि कुरा गर्नुभएन । हामीबीच संसद्को अवरोधको स्थितिलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र भिजिट भिसामा उठाएको मुद्दालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेमा छलफल भयो । हामीले अहिले पनि देउवाजीसँग गठबन्धन अर्को बनाउनेबारे कुरा गरेका छैनौं । यो सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न सकेको छैन । गर्न सक्दैन भन्ने प्रतिपक्षको बुझाइ हो । हाम्रो चाहना छ, सरकारभित्र देखिएको अन्तरविरोध समाधान नयाँ ढंगले होस् । तर यो सरकारलाई भत्काएर अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर हाम्रो अहिले रुचि छैन । माधव नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्यो, राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि भयो भन्ने छ । यसबारे यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? सुशासन कायम गर्नका निम्ति कानुनी, संरचनागत सुधार गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ । हामीले सकेको पहल पनि गरेका छौं । जसरी माधव नेपालजीलाई आरोपित गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविक र न्यायपूर्ण पनि छैन । सर्वोच्च अदालतले हेर भनेको गिरीबन्धु टी स्टेटको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । अरू थुप्रै भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । त्यतातिर ध्यान नदिएर माधवजीलाई पतञ्जलिको जग्गामा जसरी आरोपित गरिएको छ । यो स्वाभाविक र न्यायसंगत छैन । सार्वभौम संसद्बाट नीति, कानुन बनाएर आरोपित गर्न सकिन्थ्यो । अख्तियारले आफैंले जबर्जस्ती गर्ने विषय यो थिएन । यो स्वयं अख्तियारको निर्णयको खिलाफमा छ । अख्तियारका परम्परा र नजिरलाई तोडताड गरेर माधवजीमाथि आक्रमण गरिएको छ । अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिसकेको विषय, स्वयं अख्तियारभित्र छलफल नै नगरी मुद्दा ब्युँताइयो । यो गलत छ । तामेलीमा राखेको विषय जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला (अख्तियार) प्रमुखले ल्याउन पाउँछ भनेर कसैले भन्न सक्दैन, भन्न हुँदैन । यसरी सुशासन कायम हुँदैन । अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएको हुनाले (त्यतिबेला माधव नेपाल र बाबुरामजी जोडिएको विषय निकै चर्चा भएको थियो) केही गरिराख्नु परेन भनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले नै के गर्नुपर्ने हो गरोस् भनेर चिठी लेख्ने पनि यही अख्तियार हो । त्यसकारण पनि अख्तियारमा प्रश्नचिह्न उठ्यो । हिजो (शुक्रबार ओली, देउवा, दाहाल बैठक) चर्चा भएको विषय पनि भन्न चाहन्छु । मैले माधवजीलाई मुद्दा लगाउने अख्तियारको विगतको निर्णयविपरीत छ । नीति नियम बदल्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने हो हामीले ? या संसद् या सरकारले लिने हो ? भनेर कुरा उठाएँ । त्यहाँ देउवाजीले संसद्को सर्वोच्चता कायम हुनुपर्‍यो भन्नुभयो । अब त क्याबिनेट किन बस्न पर्‍यो ? क्याबिनेटमा अख्तियार राखेर यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनेर सोध्नुपर्ने भयो । अख्तियारले मिल्छ भने क्याबिनेटले गर्नुपर्‍यो, मिल्दैन भने नगर्ने अवस्था आयो । अब क्याबिनेट अख्तियार भयो भन्ने चर्चा तीन नेताबीच भयो । यो कुरा हेर्दा सामान्य तर गम्भीर छ । यो माधव नेपालजीको कुरा मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्‍यो भने कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म होइन । अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने भए मबाटै गरे हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि जस्तोसुकै गरे पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षको म होइन । तर नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने हो कि संसद्लाई ? कानुन, नियमावलीमा सुधार गरेर क्याबिनेटले गर्ने हो कि अख्तियारले ? यदि अख्तियारले यसरी नै निर्णय गर्ने र ठीक हो भन्दिने हो भने अब क्याबिनेट चाहिएन । प्रधानमन्त्री केपीजी किन चाहियो ? मान्छेहरूले सरकारलाई किन विश्वास गर्ने ? मान्छेहरू सबै अख्तियारको पछि लागे भयो नि । लोकतन्त्र, जनता र सुशासनका निम्ति राम्रो कुरा हो त ? यो बिलकुल गलत कुरा भयो । अहिले अख्तियारको निर्णयमा सरकारको छाया परेको भन्न खोज्नुभएको हो ? संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुने र आफ्नो दलको मान्छे अदालत, संवैधानिक आयोगहरूमा राख्ने प्रचलन आयो । सरकारको नेतृत्वमा जो मान्छे पुग्छ, आफ्नो मान्छेलाई त्यहीअनुसार निर्देशन र निर्णय हुने परम्परा बस्दै आएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । जबर्जस्त अध्यादेश ल्याएर दुई जनाले संवैधानिक आयोगमा ५२ जनाको नियुक्ति गर्ने जो काम गरियो, त्यो बिलकुल संविधानको मर्म र कानुनविपरीत छ । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतका सम्मानित प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई गम्भीर विषय हो भन्ने जानकारी छ । यो मुद्दा कहिले ‘निसु’ मा राख्नुहुन्छ, फेरि सार्नुहुन्छ । यो देखेर हिन्दी फिल्मको डायलग ‘तारिख पे तारिख’ सम्झिरहेको छु । सर्वोच्चलाई यो मुद्दा सारिरहने बाध्यता परेको छ । सर्वोच्चप्रति मेरो भरोसा छ । मेरो नकारात्मक टिप्पणी होइन । सर्वोच्चलाई यस्तो बाध्यता किन परेको छ ? त्यहाँ कहीं न कहीं राजनीतिक नियुक्तिले काम गरेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा कुन विषय नीतिगत हो, होइन भनेर सहमति गरेको थियो तर त्यो विषय नै अघि बढ्न सकेन नि ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेका हरेक निर्णय कसैको छानबिनमा नपर्ने विषय हुन्छ र ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय पनि गलत छन् भने त्यसलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा लिएर रोक्नु हुँदैन । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा जुन छलफल चलेको थियो, त्यो ठीकै थियो । त्यसलाई अघि बढाएर संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । अख्तियारले अबदेखि यस्तो गर्नुपर्‍यो भनेर विधेयकमाथि सुझाव दिन सक्छ । आफैं न्यायाधीश भएर मुद्दा लिएर जान मिल्छ ? अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने अधिकारीलाई किन जिम्मेवार नबनाएको भनेर अख्तियारलाई नै प्रश्न गरेपछि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा चाहिँ माधव नेपाललाई पनि मुद्दा चलाएको हो नि ? त्यो तर्क मात्र हो । सत्य कुरा होइन । जुन निर्णय संसद्को पूर्ण बैठकले गर्नुपर्ने हो, त्यो निर्णय कुनै एक संवैधानिक निकायले गर्ने होइन । माधव नेपालप्रति राजनीतिक प्रतिशोध नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । तपाईंले यो सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धबारे चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? यो सरकार बनेपछि छिमेकीहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन । प्रधानमन्त्रीजी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गएका बेला दिएका अभिव्यक्तिहरू हामीले देखेकै छौं । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार सबैलाई राम्रो सम्बन्ध बनाउने नीतिअनुसार सरकार चल्न सकेको छैन । विशेषगरी भारतसँगको सम्बन्धबारे के भन्नुहुन्छ ? भारतसँग मात्र होइन अहिलेको सरकारको चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । यो सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धसम्बन्धी गलत सोचको परिणाम हो । मेरो नेतृत्वको १८ महिनाको सरकारको सोच राम्रो हुँदा राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिने रहेछ भन्ने देखियो नि । माओवादीले पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पार्टीमा फर्कायो । अब पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि एमालेमा सक्रिय भएको देखिन्छ । भण्डारीको हालै चीन भ्रमण पनि भयो । भण्डारीको सक्रियता अब बृहत् वाम एकताका लागि हो कि भन्ने सुनिन्छ । तपाईंको धारणा के छ ? राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फेरि पार्टी सक्रिय राजनीतिमा आउन संविधान र कानुनले छेक्दैन । राष्ट्रपति भएको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आएका विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् । मेयरसम्म भएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उमेर भए पनि निष्क्रिय बस्नुपर्छ, संन्यास लिनुपर्छ भन्ने तर्क वैज्ञानिक छैन । पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई जबर्जस्त राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । उहाँहरूको इच्छामा भर पर्ने हो । हामीले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई उपाध्यक्ष बनायौं । विद्या भण्डारीलाई पनि हाम्रो निर्णयले राजनीतिमा आउन सहज भएको होला । विद्या भण्डारी राजनीतिमा आएपछि वाम ध्रुवीकरण हुन्छ भन्ने सामयिक लाग्दैन । केपी हुँदा हुनै नसक्ने, विद्याजी आउँदा तुरुन्तै वाम एकता अघि बढ्ने कुरा होइन । मैले बुझेअनुसार केपीजी र विद्याजीको राजनीतिक विचार, संस्कार र सोच एउटै हो । त्यहाँ केही अन्तर छैन । एमालेभित्र विद्याजी आइदिए हुन्छ भन्ने बाहिरै सुनिएकै छ । तर वैचारिक र राजनीतिक संस्कारका हिसाबले विद्याजी र केपीजीमा फरक छ भन्ने लाग्दैन । विद्याजी एउटा चरणमा प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्पजस्तै देखिनुभएको थियो । त्यही कारणले त्यतिबेला देश अप्ठ्यारोमा परेको हो । त्यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन । एउटा चरणमा विद्याजी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रबर स्ट्याम्पका रूपमा देखिएकै हो । मैले त्यतिबेला संसद् र बाहिर पनि बोलेको छु । एमालेमा केपीजी जाने, विद्याजी आउनेबित्तिकै वाम एकताको आधार बन्ने म देख्दिनँ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणमा वाम एकताका लागि शुभेच्छा प्राप्त भयो भन्ने छ नि ? वामपन्थी एक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चीनका नेताले जहिले पनि व्यक्त गर्छन् । यो ‘ओपन सेक्रेट’ छ । तर चीनको सदाशयताअनुसार नेपालका वामपन्थीहरू चल्दैनन् । आफ्नै विचार, विवेक र परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्छन् । कांग्रेस, एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दै छ, प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? मैले विश्वासको मत अन्तिम पटक लिँदै गर्दा यो सरकारको जन्म नै अप्राकृतिक ढंगले भएको छ भनेको थिएँ । यसले जोगाउने भनेको भ्रष्टाचारी र दलालहरूलाई हो । राष्ट्रिय पुँजी विकासलाई होइन । यो सरकार देशका निम्ति केही गरौं भनेर गठन भएको होइन । यसले राष्ट्र र हितमा भएको कार्यक्रम र योजनाहरू कटाउने, दलाल र बिचौलियालाई खुसी पार्ने काम गर्‍यो । नीति तथा कार्यक्रममा दलितको हितमा ‘द’ उच्चारण नगर्नु न्यायपूर्ण हो त ? बजेटमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेशका लागि प्याकेज कार्यक्रम सबै काटिएको छ । यो सरकार जनताका निम्ति होइन, एउटा निश्चित वर्ग, दलाल पुँजीपति र बिचौलियाका हातमा छ । बिचौलियाको बिगबिगी त पूर्वसरकारको पालामा पनि थियो नि हैन र ? म बिचौलियालाई माइनस गर्न खोज्दा हट्नुपरेको हो । बिचौलियाबाट रातारात अर्बौंको चलखेल हुने गरेको देखें, म त्यसलाई मान्न तयार भइनँ । बिचौलियाको स्वार्थका लागि काम गर्न तयार भइनँ । सेटिङ भत्काउनतिर लागें । बिचौलियाले भनेको मानेको भए पैसा पनि आउने, सरकार पनि रहने हुन्थ्यो । देश र सुशासनका निम्ति बिचौलियाको सेटिङ भत्किनु नै पर्छ भनेबापत म प्रमुख प्रतिपक्षमा छु । तपाईं सरकारमा रहेका बेला रोकिएको, तर यो सरकार आएपछि बिचौलियाको सेटिङमा भएको काम के हो भन्न सक्नुहुन्छ ? मैले रोकिइरहेको र पछि अघि बढेको धितोपत्र बोर्डको नियुक्ति हो । विभिन्न आईपीओसम्बन्धी कुरा प्रत्यक्ष देखिएको छ । बोर्ड कुनै बिचौलिया तत्त्वको स्वार्थमा नचलोस् भनेर मचाहिँ अडिएको हो । त्यसपछि तिनै दलाल बिचौलियाले कांग्रेस र एमालेलाई मिलाइदिएका हुन् । कांग्रेस र एमाले आफैं मिलेका होइनन् । धितोपत्र बोर्डको एउटा नियुक्तिकै कारणले मात्र सरकार ढलेको हो र ? त्यही घटनाले मात्र त होइन । तर प्रमुख घटनामध्ये धितोपत्र बोर्ड पनि एउटा हो । माओवादीले हालै हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत राजनीतिक अभियान चलायो । आमनागरिकको मनोविज्ञान के पाउनुभयो ? हामीले नजिकबाट जनताको मनोविज्ञान बुझ्न पायौं । जुनसुकै पार्टीमा रहेका जनता भए पनि जनताको जिज्ञासा, आकर्षण, प्रश्न गराइले यो परिवर्तन जोगाउने माओवादी नै रहेछ भन्ने बुझेको महसुस हुन्थ्यो । सत्तामा नजानुस् है भन्ने सुझाव सबभन्दा बढी आयो । हामीले पार्टीभित्रको एकतालाई अझ सुदृढ गर्‍यौं, आत्मसमीक्षासहित जनतामा गयौं भने २०८४ सालको चुनाव, २०६४ को भन्दा राम्रो हुनेछ भन्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै  प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले देखाएको असहमति र सत्ता साझेदारहरूबीचको सहमतिका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन्। “रास्वपा र रवि लामिछानेलाई अन्याय नहोस् भन्नका निम्ति मैले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको हो। अझै गर्दैछु। रास्वपाका साथीहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ,” प्रचण्डले भने। उनले अहिले पनि रास्वपामाथि टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाउँदै परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गरिरहेको संकेत दिएका छन्। यसअघि रास्वपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशसहितका विषयहरूमा असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सोही दिन  प्रचण्डले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा संसदको वर्तमान अवस्था र समाजवादी मोर्चाको आगामी दिशा सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । “सदनको अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी अगाडि लैजाने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धबारे सामान्य छलफल हो, गम्भीर विषयमा होइन,” प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। यसले हालको सत्ता समीकरणमा देखिएको असमझदारी र सम्भावित फेरबदलको संकेत समेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग उहाँकै निवास खुमलटारमा भेटवार्ता गर्नुभयो। भेटका क्रममा महासंघका प्रतिनिधिहरूले सरकारले शिक्षकहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको गुनासो गर्दै ती सहमति तुरुन्त कार्यान्वयन गराउन विपक्षी दलको बलियो साथको अपेक्षा राख्नुभयो । शिक्षकहरूको गुनासो र माग सुनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षक पेशा एक सम्मानित र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको पेशा भएको उल्लेख गर्दै सरकार शिक्षकहरूप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, किनकि यो एक सम्मानित पेशा हो, जुन देशको भविष्यसँग समेत गाँसिएको छ।” उहाँले थप्नुभयो, “सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीले सदनको अवरोध हटाउने निर्णय पनि सरकारलाई ‘शिक्षकका मागहरू पूरा भएनन्’ भन्ने बहाना नबनाउन सकोस् भनेर गरेका हौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकका जायज मागहरू कुनै सर्तबिना तुरुन्त पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “हामी ती मागहरू पूरा गर्न आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रूपमा लाग्नेछौं।” उहाँले प्रारम्भिक बालविकास कक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र समेट्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो। भेटका क्रममा शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई अनिश्चितताको चपेटाबाट मुक्त गराउन तथा शिक्षकहरूसँग भएका सहमति तुरुन्त कार्यान्वयनमा पहल लिइदिन आग्रह गर्नुभयो।

काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने दैलेखको प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण परियोजना पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दीर्घकालीन रणनीति र सक्रिय पहलका कारण पुनः सुरु भई निष्कर्ष तर्फ अघि बढिरहेको छ। नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रारम्भिक चासो पञ्चायती शासन अन्तर्गत २०३०–४० को दशकदेखि देखिए पनि दैलेख जिल्लामा कुनै ठोस पहल भएको थिएन। तर २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि दैलेखको श्रीस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रबाट निस्किएको प्राकृतिक ग्यासको सतही उत्सर्जनले यहाँ पेट्रोलियम स्रोतको गम्भीर सम्भावना रहेको संकेत गर्‍यो। २०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल र चीनबीच सरकार–सरकार(जिटुजी) प्रारम्भिक समझदारी सम्पन्न भयो । जसले दैलेख ग्यास परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्यायो। सो समझदारीमा पहिलो चरण ६ महिनाभित्र र सम्पूर्ण परियोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पेट्रोलियम अन्वेषणलाई ऊर्जा स्वतन्त्रताको रणनीतिक अङ्गका रूपमा हेर्ने प्रचण्डको दृष्टिकोणले नेपाल–चीन सहकार्यको आधारशिला बनायो। २०७५ सालमा चीनसँग औपचारिक (जिटुजी) सम्झौता भएपछि २०७६ असोजमा सिस्मिक, भूगर्भीय र रासायनिक सर्वेक्षण कार्य सुरु भयो। तत्कालीन उद्योग मन्त्री एंव माओवादी केन्द्रका नेता मातृकाप्रसाद यादवले २०७६ मा दैलेखको नाभिस्थानमा अन्वेषणको शिलान्यास गरे। तर, २०७६ फागुनमा सुरू भएको कोरोना महामारीले चिनियाँ टोली फिर्ता हुन बाध्य बनायो, जसका कारण सन् २०२२ भित्र अन्वेषण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य स्थगित भयो। २०७८ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्‍यो। त्यसपछि, २०७८ भदौ २४ मा सिस्मिक सर्वेक्षणको आधारमा दैलेखमा ग्यास र पेट्रोलको भण्डार रहेको पुष्टि भयो। २०७९–८० मा प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालमा रहेका प्रचण्डले २०८० जेठ १ गते (जुन १४, २०२३) जलजलेस्थित अन्वेषण स्थलको निरीक्षण गरेपछि रोकिएको परियोजनालाई पुनः सक्रिय बनाउने ठोस कदम चाल्नुभयो। निरीक्षणपछि चिनियाँ पक्षसँग उच्चस्तरीय संवाद गर्दै प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गरियो। २०८० असोज ७ गते चीन भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरी जिटुजी सम्झौताअन्तर्गत दैलेख परियोजनालाई तीव्रता दिने विषयमा गहिरो छलफल गर्नुभयो।  असोज १३ गते सिचुवान प्रान्तका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सचिव वाङ सियाओहुईसँगको भेटमा पनि दैलेख अन्वेषण प्राथमिक एजेन्डा बन्यो।  ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी सञ्जाल र ल्हासा–काठमाडौँ हवाई सेवा सुचारु गरेर चिनियाँ प्राविधिकहरूको आवतजावत सहज बनाउने प्रस्तावले थप सहकार्यको ढोका खोल्यो। त्यसमा उद्योगमन्त्रीका रूपमा दिलेन्द्रप्रसाद बडु र रमेश रिजालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो । २०८१ वैशाख २३ गते (मे ५, २०२४) प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा परियोजनालाई पुनः सक्रिय बनाउँदै ड्रिलिङ कार्यको पुनः उद्घाटन गरियो। यही वर्ष, भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा ३,८०० मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ सम्पन्न भयो, जसमा नेपाली र चिनियाँ विज्ञहरूको संयुक्त टोली संलग्न रह्यो। २०८१ असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि परियोजनालाई राजनीतिक र प्रशासनिक निरन्तरता दिइयो। २०८२ जेठ ४ गते (जुन १७, २०२५) अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुनः अन्वेषण स्थलको अवलोकन गर्नुभयो । त्यही अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले चीन पठाइएको नमूनाको परीक्षणको नतिजा प्रतीक्षामा रहेको र त्यसको रिपोर्ट चीनियाँ पक्षसँग लिने बताउनुभयो । हालसम्म चिनियाँ प्रयोगशालाको प्रारम्भिक परीक्षणले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा करिब ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गरेको छ । जसले नेपालको आगामी ५० वर्षको ग्यास आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रारम्भिक जिटुजी सम्झौता, रणनीतिक दूरदर्शिता, चीन भ्रमण, र निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता निर्णायक सिद्ध भएको छ। साथै, केपी शर्मा ओली (२०७२, २०७५, २०८१–८२) लगायतका प्रधानमन्त्री तथा सोमप्रसाद पाण्डे, मातृकाप्रसाद यादव, रमेश रिजाल, र दामोदर भण्डारीलगायतकाउद्योगमन्त्रीहरूको सहकार्यले  दैलेख पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनालाई ऐतिहासिक मोडमा पुर्‍याएको छ। अब यो परियोजना केवल अन्वेषणको विषयमा सीमित नरही, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड बन्ने सम्भावनासहित अगाडि बढिरहेको छ।

काठमाडौं । मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आज असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। कोशीले ३५–४० अर्ब, मधेशले ४५ अर्ब, बाग्मतीले ६८ अर्ब, गण्डकीले ३२ अर्ब, लुम्बिनीले गत वर्षभन्दा थोरै कम, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले करिब ३१ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते, संघले जेठ १५ र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउने प्रावधान छ।

झापा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेको राजनीतिक संघर्ष यथास्थितिवाद, दलाल पुँजीवाद र गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ।झापाको दमकमा आयोजित कोच, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड र उराऊसहित पाँच वटा मोर्चाको संयुक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “हामी यथास्थितिवाद र प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँमा छौं। एकातिर दलाल पुँजीवादीहरूको घेराबन्दी छ भने अर्कातिर गणतन्त्रको विरोधमा सक्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चुनौती छ। हामी यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक लड्नुपर्नेछ।” प्रचण्डले पछिल्लो समय संसद अवरोध गर्नुको उद्देश्य सरकार फाल्ने नभई भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिलाउने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। “हामीले संसद अनन्तकालसम्म रोक्ने भन्ने कुरा थिएन। सदनमा नागरिकता, विद्यालय शिक्षा, निजामति सेवा जस्ता विधेयकहरू संसदमा वर्षौंदेखि अल्झिएका छन्। ती विधेयकहरू सरकारमा रहँदा हामीले नै संसदमा दर्ता गरी अघि बढाएका थियौं। यी जनतासँग जोडिएका, शान्तिप्रक्रियासँग र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हुन्, जसलाई पूर्णता दिन आवश्यक छ। हामीले सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पार्यौं र संसद खोलियो,” उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो “माओवादी केन्द्रले सधैं नीति, बहस र विचारमा आधारित राजनीति गर्दै आएको छ, न कि पद र शक्ति हत्याउने उद्देश्यले।” “हामी अहिले कांग्रेस र एमालेसँग संसदमा जनताको मुद्दा उठाएर बहस गर्न चाहन्छौं। सरकार बनाउने कुरा हाम्रो प्राथमिकता होइन,” उहाँले थप्नुभयो। प्रचण्डले हाल माओवादी केन्द्रप्रति जनतामा समर्थनको लहर देखिएको अवस्थामा पार्टीलाई बदनाम गर्ने नियोजित सड्यन्त्रहरू भइरहेको गम्भीर आरोप समेत लगाउनुभयो। “राम्रा कामकै कारण माओवादीप्रति जनविश्वस बढेका कारण के भनेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ माओवादीलाई बदनाम गरौं भन्ने सोच अहिले सक्रिय देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर हामीले सुरु गरेको सुशासन, समृद्धि र परिवर्तनको अभियानबाट पछि हट्दैनौं।” माओवादी केन्द्रले जनताको पक्षमा अघि सारेका समृद्धिका योजना तथा कार्यक्रमहरू हालको गठबन्धन सरकारले काटिदिएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सरकारमा बसे पनि नबसे पनि जनता र उत्पीडित समुदायको पक्षमा सधैं उभिइरहने बताउनुभयो।उहाँले सामाजिक न्याय, समानता, र पहिचानको मुद्दालाई राज्यका सबै तहमा स्थापित गर्न माओवादी केन्द्र प्रतिवद्ध रहेको पुनः दोहोर्याउनुभयो। सो अवसरमा उहाँले माओवादी केन्द्रले देशको संघीय संरचना, समावेशी शासन प्रणाली र पहिचानका आधारमा अधिकारको प्रत्याभूतिको पक्षमा लगातार संघर्ष गरिरहेको स्पष्ट पनि पार्नुभयो। सोही क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा नेवार समुदायसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि नेवा सम्मेलन र भेला समेत गरिएको उल्लेख गर्दै, पहिचान भएका सम्पूर्ण समुदायको सहभागिता सशक्त बनाउन पार्टीले पहल लिएको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, विभिन्न जातीय मोर्चाहरूको सम्मेलन गर्दै आएको सन्दर्भमा कोच, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड र उराऊ मोर्चाको सम्मेलन पनि असारअघि नै सम्पन्न गरिएको हो। “यो सम्मेलन नेतृत्वले सोचेर, विचार गरेर गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो। पार्टीले जनयुद्धकालमै लामो बहस र छलफल गरेर सैद्धान्तिक रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो“वर्गसंघर्षलाई निरस, कोरा सिद्धान्तको विषय नबनाएर जनता, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई समेटेर अघि नबढेको भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव हुने थिएन। संविधान निर्माणपछि जनवादी क्रान्ति सैद्धान्तिक रूपमा पूरा भयो। हामी गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं। हामीले भनेका थियौं, अब समाजवादको आधार तयार पार्न अगाडि बढ्न जरुरी छ।” उहाँले भन्नुभयो, “जनवादी क्रान्तिकालमा त कुरा स्पष्ट थियो, तर समाजवादी क्रान्तिमा उत्पीडित जाति, समुदाय र वर्गको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे कतै न कतै अन्योल थियो। हामीले त्यो समस्याको समाधान यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकबाट गरेका छौं।” “समाजवादी क्रान्तिकालमा पनि जनयुद्धकालमा जस्तै जातिहरूको आत्मनिर्णय र स्वायत्तताको अधिकार आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसै अभियानअन्तर्गत विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरूको सम्मेलन र महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो।” “पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा हाम्रो समाजवाद समुदायमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने उद्देश्यका साथ माओवादी केन्द्रले जितेका १२३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई काठमाडौंमा भेला गरी स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।”

मोरङ, उर्लाबारी, ३१ जेठ। मोरङमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू परित्याग गरी सन्देश घिमिरे, सुवास लामा, कर्म लिम्बुसहित ३७० जना नेता तथा कार्यकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूलाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उर्लाबारीमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभयो। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रप्रति जनविश्वास दिनप्रतिदिन बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीप्रति जनविश्वास बढेसँगै घेराबन्दी गर्न र बदनाम गर्ने उद्देश्यले पार्टीभित्र र बाहिरबाट निरन्तर षड्यन्त्र भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। “हामीले सरकारमा रहेर सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेका छौँ। राम्रो काम गर्दा गर्दै शडयन्त्र पूर्वक सरकारबाट बाहिरिनु परे पनि हामी हाम्रो अभियान लिएर जनताको घरघरमा पुग्यौं, उनीहरूसँग बसेर दुःख–सुख बाँड्यौं। यही कारणले माओवादी केन्द्रप्रति जनताको विश्वास झनै बलियो बन्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। पूर्वी नेपालका झापा र मोरङ जिल्लामा माओवादी केन्द्रले अघिल्लो स्थानीय चुनावमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले अझ राम्रो प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू माओवादीको बढ्दो जनआधार देखेर आत्तिएको कारण षड्यन्त्रहरू भइरहेका बताउनुभयो। नवप्रवेशी सदस्यहरूलाई पार्टीले उचित जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संगठनलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज झापा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ विराटनगर हुँदै झापा प्रस्थान गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ। झापा प्रस्थानअघि अध्यक्ष प्रचण्डले मोरङको उर्लाबारीमा  विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्नुहुनेछ। उक्त कार्यक्रममा सहभागि भएपछि उहाँले झापाको दमकमा आयोजना हुने कोचिला, धिमाल, मेचे, सन्थाल र झाँगड समुदायहरूको संयुक्त राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ।

मुस्ताङ ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मुस्ताङ जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिका–४, भ्रप्सोस्थित पेरिस डाँडामा निर्माण हुन लागेको पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका छन्। शिलान्यास समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको संगठन विस्तार र स्थानीय जनताको सेवामा प्रभावकारी योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, "पार्टी कार्यालयको निर्माणले न केवल संगठन बलियो हुनेछ, यसले मुस्ताङको समग्र विकासको अभियानमा समेत सघाउ पुग्नेछ।" छ कोठे उक्त भवन निर्माणका लागि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–२, छ्ङ्गुरका समाजसेवी ढच्युङ गुरुङले जग्गा दान गरेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समितिका इञ्चार्ज धीरेन्द्र विकका अनुसार भवन निर्माणले जिल्ला स्तरमा राजनीतिक र सामाजिक गतिविधि सशक्त रुपमा अघि बढाउन टेवा पुर्‍याउनेछ। शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए। उनले स्थानीय विकासका लागि पार्टी प्रतिबद्ध रहेको र जनताको अपेक्षा अनुसार परिणाममुखी कार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। पार्टीको कार्यालय भवन निर्माणसँगै मुस्ताङमा माओवादी केन्द्रको सांगठनिक उपस्थिति थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विराटनगर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू हाल पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले 'म अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छु' भन्दै आफ्नो भूमिकाबारे संकेत गरेकी हुन्। एमाले नेतृत्वबारेको चर्चामा उनले समय आएपछि प्रतिक्रिया दिने जनाइन्।कार्यक्रममा उनले गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घटेको र स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरिन्। भेलामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका र स्थानीय तहका समस्यामाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन्।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा विश्वासिलो छानबिनको वातावरण बने संसद् अवरोध हट्न सक्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा संसद् सञ्चालनको प्रमुख सर्त नभएको संकेत दिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने धारणा राख्दै एक–दुई दिनमै सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। प्रचण्डले २०६४ सालपछि सत्ता सम्हालेका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने माग आफ्‍नै पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै  भने, “तर, माधव नेपालप्रति छानबिनमा पूर्वाग्रह देखिएको छ।” उनले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा आए पनि अख्तियारले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गरे। “त्यही अख्तियार अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “माधव नेपाललाई जसरी पनि फसाउने नियत देखिन्छ। यो प्रतिशोध हो, जुन गलत छ।” प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू प्रायः नीतिगत हुने भन्दै माधव नेपालले आफैं पनि सो प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नभएको धारणा राख्दै आएको उल्लेख गरे। “कहीँ न कहीँ प्रतिशोधको गन्ध आउँछ। अदालतमा मुद्दा पुगेको छ, न्यायको अपेक्षा गरौं,” उनले भने। उनका अनुसार माधव नेपालमाथि लागेको मुद्दाले अन्य थुप्रै विवादास्पद विषयहरू—जस्तै गिरीबन्धु, ओम्नी—समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। “अब त सबै प्रधानमन्त्रीहरू खुला हुने भए। माधवलाई मात्रै हुने कुरा भएन,” प्रचण्डले हल्का शैलीमा हाँस्दै भने। तर उनले सरकारको व्यवहार नियोजित देखिएको भन्दै केहीलाई जोगाउने र केहीलाई फसाउने काम भएको आरोप लगाए। “एकथरिलाई दोष नदेखिए पनि कारबाही गरिएको छ भने, बढी दोष भएकाहरूलाई जोगाइएको छ। यो पूर्वाग्रहयुक्त कार्यशैली हो,” उनले निष्कर्ष टङ्ग्याए।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको स्मरण गर्दै वातावरणीय एजेन्डालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखेको बताएका छन्। विश्व वातावरण दिवस–२०८२ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको उल्लेख गरेका छन्। “मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा वातावरणीय विषयवस्तुहरूलाई नीति निर्माणको मूल एजेन्डा बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको सवाल दृढतापूर्वक उठाएको छु,” उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु न्याय र वातावरणीय मुद्दाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिएको बताए। गुटेरसको भ्रमणको क्रममा उठाइएका जलवायु सम्बन्धी सवालहरू विशेष महत्वका रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु अनुकूलन रणनीति, हरित ऊर्जा, र वातावरणमैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई हरित विकासतर्फ डोर्याउने प्रयास गरिएको पनि स्मरण गरे।  

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन र राजीनामाको माग भइरहँदा सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखको पहलमा सत्ता र विपक्षी दलबीच छलफल भए पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा अडिग रहे। सत्तापक्ष गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्नेमा अडिएको छ भने विपक्षीले छानबिन आयोगको टीओआरसहित सरकार आउनुपर्ने माग राखेको छ।