कुलमानले बक्यौता असुली गरी छाड्छु भनेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काको आपत्ति

काठमाडौँ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले सरकारले भनेको नटेरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।  

सरकारी निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व भुलेर उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको भन्दै उनले प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । शुक्रबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्ने क्रममा प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्दा गराएको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

छलफलमा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री, सरकारको निर्णय नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ भन्दै कुलमानसँग प्रश्न गरे । उनले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग गरेको व्यवहार दुवै पक्षसँग थप छलफल गरेर सरकारलाई निर्देश गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेर झनै समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान गर्न पनि विद्युत् आपूर्ति नरोक्ने तर आवश्यक परे सोही उद्योगको सम्पत्ति नै जफत गरेर राज्यले असुली गर्ने बाटो रहेको बताए ।

मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगबाट पैसा असुली नगर्ने भन्ने कुनैपनि निर्देशन नदिएको पनि दोहोर्‍याए । तिर्नुपर्ने रकम उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि विद्युत् आपूर्ति रोक्न हुने निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उनको स्पष्टीकरण थियो । मन्त्री खड्काले उद्योगहरूबाट थप नोक्सानी राज्यले बेहोर्न नदिन पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नहुने धारणा राखे ।  

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कार्यकारी प्रमुख घिसिङले बिनाबिल सो लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाइ सत्य नभएको बताए।

रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरूमा बिल पठाएकाले त्यसमा थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो। उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे आठ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको बताउँदै बक्यौता रकम अशुली गरी छाड्ने अडान लिएपछि उर्जा मन्त्री खड्का कुलमानविरुद्ध आगो भएका हुन् ।

कोसीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा

विराटनगर । कोसी प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । शुक्रबार अपराह्न उनीहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।‌ माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने तत्काल फिर्त नलिने भएको छ । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट गणेश उप्रेती भौतिक पूर्वाधार विकास, राजेन्द्र कार्की स्वास्थ्य र नारायण बहादुर मगर पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए । यसैगरी बन्दना झागर पर्यटन राज्यमन्त्री थिइन् । केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेसँगै कोसीमा माओवादी सरकार छाड्न खोजेको थियो ।मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले केही समय सरकारमै रहन आग्रह गरेका कारण केही ढिलो गरी राजीनामा बुझाएका हुन् ।‌ कोसीमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार छ ।‌

कुलमान भन्छन् -'हिसाब गरेर बिल दिएका छौं, बक्यौता असुली छाड्छौं'

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई पनि ६ वटा उद्योगमा सस्तोमा दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुली गर्ने अडान राखेका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बिनाबिल सो लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाइ पनि सत्य नभएको दाबी गरे । रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरूमा बिल पठाएकाले त्यसमा थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो। उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे आठ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए । 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लोडसेडिङको बेलामा हामीले इन्डियाबाट पनि इम्पोट गरेका थियौँ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौँ । त्यो इम्पोर्ट गर्ने कस्ट बढेको पनि होला । तर, डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरूले प्रतियुनिट साढे ११ रुपैयाँभन्दा परेको छैन । जबकी नर्मल टेरिफ १३ रुपैयाँ थियो त्यो बेला पब्लिकले तिरेको । तर पब्लिकलाई त लोडसेडिङ थियो नि त । उहाँलाई नर्मल टेरिफ चाहीँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो । अब ६०/६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज हो । प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो । हाम्रो बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट गर्‍यो भन्ने कदापि होइन,' उनले भने ।   घिसिङले दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए। उनले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महशुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधरणलाई निःशुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी समेत गरे।

दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरमा राष्ट्रपतिको क्षमा पूजा

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तर्फबाट दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरमा क्षमा पूजा गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले संकल्प गरी पठाएको सामग्रीबाट भीमेश्वरमा क्षमा पूजा गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार पौडेलले राष्ट्रपति भवनमै विशेष संकल्प गरी सामग्री पठाएका छन्। उनको सामग्री लिएर एक सहसचिव र एक उपसचिव दोलखा गएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगुवाइमा पूजा सम्पन्न भएको हो। केही दिनअघि भीमेश्वरको भीमसेन शिलामा पसिना आएपछि अनिष्ठको चिन्ता गर्दै मन्दिरका पूजारीमार्फत राष्ट्रपतिलाई क्षमा पूजाका लागि आग्रह भएको थियो । भीमसेनलाई पसिना आउनु राष्ट्रप्रमुख वा राष्ट्रमा अनिष्ठ हुने विश्वास रही आएको जानकारी पनि गराइएको थियो । गत शनिबार र बुधबार भीमसेनको शिलामा पसिना आएको थियो।

अब चेक बाउन्स भएपनि कालोसूचीमा नपर्ने

काठमाडौँ । अब चेक बाउन्स हुँदा पनि कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । अब चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन हुने भएको हो। निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा नराख्ने भएको छ। यसभन्दा पहिले चेक बाउन्सका आधारमा नै कालोसूचीमा राख्ने गरिएको थियो।  

गौशाला–२६ सन्दीपविरूद्ध पुनरावेदनमा नजाने

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध पुनरावेदन नगरिदिन अनुरोध गर्दै निवेदन दिएको पाइएको छ । निवेदन ‘गौशाला–२६’ ले दिएको हो कि अन्य कुनै युवतीले भन्ने स्पष्ट खुलाइएको भने छैन । तर गौशाला २६ कै नामबाट निवेदन प्राप्त भएको छ।  उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा यही साउन ८ गते हस्तलिखित निवेदन दिएर उनले आफूमाथि बलात्कार नभएको बताएको उच्च अदालत पाटनका सहन्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले जानकारी दिए। उनले संस्थाको दबाबमा आफूले विगतमा जाहेरी दिएको भन्दै अब थप पुनरावेदन नगर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए। 

विकास र समृद्धिको फड्को मार्न सके मात्रै राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

ललितपुर। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको फड्कोमा पुर्‍याउन सकेमात्र जनताले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गर्ने बताएका छन् । श्रेष्ठले आफूले सरकारमा हुँदा त्यही प्राथमिकतामा काम गरेको र सुशासनका पक्षमा तथा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा ठुल्ठुला अभियान सुरु गरेको बताएका हुन् । शुक्रबार हात्तीवनस्थित ज्ञाननगर मार्गमा आयोजित भेल्पा हात्तीवन जग्गा एकीकरण आयोजना सहयोग समितिुका निर्वाचित पदाधिकारीलाई सपथ गराउने र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताए । तीन वर्षमा सम्पन्न भैसक्नुपर्ने भेल्पा हात्तीवन जग्गा एकीकरण आयोजना १० वर्ष भैसक्दा पनि पुरा नभएको तर अब सहयोग समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले आवश्यक समन्वय गरेर कामलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरे। यहीँ बसोबास गरिरहेकोले सहयोग समितिको पनि सहयोगी भूमिकामा आफू रहने प्रतिबद्धता जनाए । जग्गा एकीकरण आयोजनामा सहभागी भएर पनि कयौंले अझै धनीपुर्जा नपाएको, खोलाको सीमाङ्कनको विवाद अदालत पुगेको, आयोजनामा पर्ने जग्गा अझै व्यक्तिसँगै रहेको जस्ता समस्या आपसी छलफल र मैत्रीपुर्ण सामाजिक समन्वयबाट समाधान गर्न सकिने उनले बताए । आयोजना भित्रको विकास, सुविधा र सुरक्षाका सबै पूर्वाधार छिटो सम्पन्न गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीत, हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।  अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मौद्रिक नीतिमार्फत  निरन्तरता दिइएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।  समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरूबिच तादात्म्यता कायम गरिएको पनि उनले बताए ।  मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा यथावत राखिएको छ । यस्तै मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि सहमति जुटाउने प्रयास

काठमाडौं। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गठित संयन्त्रको बैठक सकिएको छ । शुक्रबार बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकमाथि सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको हो ।  संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्यसचेतक महेशकुमार बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सहभागी थिए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा संयन्त्रका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शर्माले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको बताए।  पीडितमैत्री, सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाएर विधेयकमा सहमति जुटाउने सहमति जुटेको बताइएको छ ।

पूर्वाग्रह राखि गरिएका अन्यापूर्ण सरूवा सच्याउन माग

काठमाडौं । राजनीतिक पहुच नभएका कर्मचारीलाई ऐन, कानून विपरित पूर्वाग्रह राखि अन्यायपूर्ण ढंगले सरुवा नगन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले शुक्रबार (आज) संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलालाई ज्ञापनपत्र पेश गर्दै सो आग्रह गरेका हुन् । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै विगत एक साता देखि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका निकायहरुवाट वैचारिक आस्थाको आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० विपरित सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीको पूर्वााग्रह राखि सरुवा गर्ने कामले कर्मचारी तन्त्रमा नराम्रो असर गर्ने अध्यक्ष भट्टद्धारा प्रेतित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । साथै राजनीतिक पहुँच नभएका कर्मचारीलाई ऐन, कानून विपरित पूर्वाग्रह राखि अन्यायपूर्ण ढंगले गरिएका सरुवा सम्वन्धि काम कारवाही यथाशिघ्र सच्याउन  माग समेत गरेको छ । संघिय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकिरहेको संक्रमणकालिन अवस्थामा स्थानीय तहको पहिलो ढोकामा वसेर सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारी दोहोरो सहमती साथ प्रकृया पुर्याई दिएका हजारौं सरुवा निवेदनहरू यथास्थितिमा रहेकोले यथाशिघ्र सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड बनाई उक्त निवेदनमा माग बमोजिम सरुवा व्यवस्थापन गर्न समेत संगठनले माग गरेको छ । यस्तो छ ज्ञापनपत्र

माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठक बस्दैछ।बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रको यो पहिलो पदाधिकारी बैठक हो।बैठकमा पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठक यताका समग्र परिस्थितिको समीक्षा हुने र पार्टीले आगामी कार्यदिशा तय गर्नेबारे छलफल हुने बताइएको छ । छलफल नयाँ समीकरण बनेपछिको वर्तमान राजनीतिक परिस्थति, शान्ति प्रक्रिया र पार्टीको संगठनलाई सुदृढ बनाउने विषयसँग सम्बन्धित हुने बताइएको छ ।

लुम्बिनी विश्व सम्पदा क्षेत्र खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत

काठमाडौँ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले अस्वीकृत भएको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा जुलाई २१ देखि जारी विश्व सम्पदा समिति (युनेस्को वल्र्ड हेरिटेज कमिटी)को ४६ औँ सेसन अन्तर्गत बिहीबार भएको मस्यौदाउपर छलफल गरी लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय भएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।  नेपालका तर्फबाट लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामा, मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेयसहितको नेतृत्व गर्दै टोली युनेस्को वल्र्ड हेरिटेज कमिटीको ४६ औँ सेसनमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली पुगेको थियो । वल्र्ड हेरिटेज कमिटीका २१ देशमध्ये भारतसहित १९ देशका प्रतिनिधिले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै अनुपम महत्वको स्थल भएकाले नेपाललाई सुधारका लागि समय दिनुपर्ने भन्दै खतराको सूचीमा नराख्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।  लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बैठकमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीको मस्यौदाउपर भारतले संशोधन प्रस्ताव राखेको र संशोधन प्रस्तावको पक्षमा २१ मध्ये १९ राष्ट्र उभिएको जानकारी दिए।  युनेस्कोले विगतदेखि नै लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षणविपरीतका गतिविधि र पूर्वाधार निर्माण भएको भन्दै खतराको सूचीमा राख्ने भन्दै २००२ देखि चेतावनी  दिँदै आएको थियो भने २०२२ मा पत्र पठाएर सचेत गराएको थियो । विश्व सम्पदा समितिको सचिवालयले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीले कूटनीतिक पहल गरेका थिए।  लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामाको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव, युनेस्को तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईलगायतको कूटनीतिक पहलबाट खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गर्न सफल भएको हो । उपाध्यक्ष डा. लामाले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतसँग समेत यस विषयमा जानकारी गराउनुका साथै नयाँदिल्लीमा जारी बैठकमा समेत लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न कूटनीतिक रूपमा पहल गरेका थिए । युनेस्कोले सम्पदास्थलमा मापदण्ड पाँच हजार क्षमताको ध्यानकेन्द्र निर्माण, मायादेवी मन्दिर जीर्ण हुँदा पानी चुहिनेबारे दुई वटा विषय गम्भीर रूपमा समीक्षा भएको थियो भने आगामी दिनमा सुधार गरेर लैजान निर्देशनसमेत गरेको हो । विश्व सम्पदा कमिटीको बैठकमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, संस्कृित पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा.गणेश पाण्डेय, कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्य, वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई र वरिष्ठ पुरातत्त्व अधिकृत हिमालकुमार उप्रेतीको सहभागिता छ । 

योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी, हुन् सद्स्य

काठमाडौं ।नयाँ बनेको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसहित सदस्यहरुको नियुक्ति गरेको छ । सरकारले उपाध्यक्षमा पाल्ला जिल्ला निवासी शिवराज अधिकारी नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकारीलाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । त्रिविको अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख रहेका अधिकारी प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा एमाले कोटाबाट चार महिना सदस्य बनेका थिए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले सदस्यहरूमा आरती मिसार (महोत्तरी), रमेश प्रसाद सिंह (धनुषा) , प्रकाशकुमार सिंह (अर्घाखाँची), गीताकुमारी पौडेल अधिकारी (झापा), डा. जय बहादुर टन्डन (अर्घाखाँची) र गंगादत्त अवस्थी (दार्चुला)लाई नियुक्त गरेको छ ।

रामेछापको फर्पुमा पहिरोले पुरिँदा एकै परिवारका तीनजनाको मृत्यु

रामेछाप । रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका–६ फर्पुमा बिहीबार साँझ गएको पहिरोमा परी तीनजनाको मृत्यु भएको छ । अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोले स्थानीय विमान तामाङको घरको आधा भाग पुरिँदा १८ वर्षीया छोरी  सीता तामाङ, नातिनी क्रमशः १४ वर्षीया आशिका तामाङ र १३ वर्षीया लक्ष्मी तामाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रदीपकुमार सिंहले जानकारी दिए ।  बिहीबार साँझ रोपाइँ सकेर घरमा आगो तापेर एकै ठाउँमा बसिरहेका उनीहरूलाई वर्षासँगै घरमाथिको ढिस्काले पुरेको थियो । तर, सोही घरको अर्को कोठामा रहेका विमान र उनकी श्रीमतीलाई भने केही नभएको गोकुलगंगा–६ का वडाध्यक्ष चन्द्र सुनुवारले बताए ।

देशभरका अदालतमा सहकारी सम्बन्धी ६८५ वटा मुद्दा

काठमाडौं । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानवीन विशेष समितिले सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारसँग छलफल गरेको छ । बिहीबारको समितिको बैठकमा समितिले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक सूर्यवंश शर्मा कँडेलसँग छलफल गरेको हो । उहाँहरुसँग सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु, प्रहरीले गरेको अनुसन्धान, सरकारी वकिलले गरेको अभियोजन र अदालतमा परेका रिटहरुका सन्दर्भमा छलफल भएको समिति सभापति सूर्य थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए। उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तथ्य अनुसार सहकारी ठगिका १५१ वटा मुद्दाहरु रहेको पाइएको जानकारी दिए। त्यसैगरी देशभरका अदालतमा ६८५ वटा मुद्दा सहकारीबारे रहेको पाइएको पनि उनले बताए । सभापति थापाले समितिको आगामी बैठक शुक्रवार बस्ने र सो बैठकमा प्रतिनिधिमुलक ढंगले पूर्वअर्थमन्त्रीसँग छलफल गरिने जानकारी दिए।

सभापति यादवले बोल्न नदिएको भन्दै पूर्वमन्त्री किरातीले गरे छलफल बहिष्कार

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा समिति सभापति राजकिशोर यादव र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद भनाभन भएको छ । बिहीबारको समितिको बैठकमा सभापति यादवले सांसद किराँतीलाई बोल्न समय दिएका थिए । बैठकमा सांसद किराँतीले १२ मिनेट भन्दा बढी समय बोलिसकेपछि एमसीसीबारे धारणा राख्न थाले । सो विषयलाई रोकेर सभापति यादवले प्राविधिक कुराहरुमा जान आग्रह गरे । सभापतिको आग्रहपछि किराँतीले एजेण्डा धेरै राख्ने अनि बोल्न नदिने भन्दै आपत्ति जनाए । सभापति यादव र सांसद किराँतीबीच भएको सवालजवाफ जस्ताको त्यस्तैः सुदन किराँतीः …हुनतः सार्वभौम सत्ताको कुरा गर्दा हिजो एमसीसी पनि त्यसैअन्तर्गत गयो त हाम्रो देश । सडकमा रक्तपात भयो, राँके जुलुस भयो । देश आन्दोलित भयो । सार्वभौम सत्ता त्यति कमजोर छैन होला तर अहिले कसले हात हाल्ने कसले काम गर्ने परिस्थिति पनि त्यस्तै छ । … सभापतिः मान्य ज्यु एक पटक समयको … सुदन किराँतीः के गर्नु एजेण्डा राखिरहाल्नु भयो, एजेण्डामा त बोलिसकौँ न । सभापतिः टेक्निकल कुरा राखौँ सुदन किराँतीः टेक्निकल त म कसरी राखौँ, राजनीतिक मान्छे । सुदन किराँतीः राजनीतिक व्यक्ति म, टेक्निकल कुरा त, कुन चाहीँ जहाँज कति घण्टा उडाएर त्यसको रिसाइक्लिङ कहिले हुन्छ रु म सक्दिन नि त । विषयमा नीति केन्द्रित भन्नु न सभापति ज्यु । कसरी टेक्निकल्ली, टेक्निकल्ली भन्नुहुन्छ । म त जान्दिन टेक्निकल्ली । म त पाइलट पनि परिनँ । सभापतिः यहाँ टेक्निकल विषयमा वहस हुने हो । सुदन किराँतीः राजनीतिक मान्छेले के गर्छ त ? सभापतिः ठिक छ, यहाँ विषयमा केन्द्रित हौँ न । सुदन किराँतीः केमा गर्दैछु त म । सभापतिः तपाईं राजनीति … सुदन किराँतीः सभापतिज्यु तपाईंले कसरी राख्नुभयो, राखेकै कुरामा म छलफल गरिरहेको छु । सभापतिः त्यही गरौँ न त । समय यहाँ कम छ । सुदन किराँतीः एजेण्डा किन राख्नुभएको त ? सभापतिः कुरा राख्नु त भयो नि । विषयमा अलिकति केन्द्रित होउँ न । सुदन किराँतीः म विषय भन्दा कसरी बाहिर गएँ । तपाईंले पो बुझ्ने समस्या भयो त यो । सभापतिः मान्यज्यु तपाईं अलिकित हद पार गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंले यहाँ… सुदन किराँतीः तपाईं यहाँ दोहोर संपाद गरेर नष्ट गर्ने, धेरै एजेण्डा राख्ने । सभापतिः तपाईं यहाँ … सुदन किराँतीः एजेण्डामा हामी बोल्न नपाउने रु के हो यो ? सभापतिः तपाईंलाई … सुदन किराँतीः तपाईं हठी की म हठी ? सभापतिः म कुरै । सुदन किराँतीः फेरेर कुरा गर्नुहुन्छ । सभापतिः तपाईं समयलाई ध्यान दिनु । सुदन किराँतीः सभापतिज्यु कोर्डिनेशन गर्नुस् । सभापतिः होइन, समयलाई त ध्यान दिनु … सुदन किराँतीः तपाईंले नयाँ मन्त्री छ त किन यति ४/४ वटा गर्नुभयो त । सभापतिः किन गरिँदैन । सुदन किराँतीः मलाई बोल्न दिँदा किन तपाईं रोक्नुहुन्छ । सभापतिः विषयमा राख्नुस् न । सुदन किराँतीः यत्रो पढ्नै थियो, अझै मैले छोट्याउन खोजेको । सभापतिः विषयमा राख्नुस् न । सुदन किराँतीः म त छोट्याउँदैछु, विषय केन्द्रित नभए के हो यो । अरु माननीयजतिले त मैले बोलेकै छैन त । ठिक छ मन्त्रीज्यु म बोलिनँ । सुदन किराँतीः तपाईंको पनि…टेप लाएर… सभापतिः मान्य हरि उप्रेतीलाई … हरि उप्रेतीः कारण कसले पहिल्याउने ? थोत्रा प्लेनको, पाइटको, को पाइलटको कारण की, गुगलको कारण । यो विषय पहिला छुट्याउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई । सुदन किराँतीः सभापतिज्यु म लागेँ । तपाईंले आज धम्क्याउन बोलाउनुभएको रहेछ, धन्यवाद । हरि उप्रेतीः कसैले पनि धम्क्याएको छैन, बसौँ मान्यज्यु । सुदन किराँतीः म बस्दिन । हरि उप्रेतीः यति गम्भीर विषय छ, देशको स्थिति । सुदन किराँती झर्किंदैः गम्भीर विषयमा त कुरा राख्न पाउनुप¥यो नि । हरि उप्रेतीः राख्नुभयो त । त त्यत्रो… सुदन किराँतीः तपाईंले मलाई रुलिङ गर्ने की उहाँले गर्ने रु तपाईं फेरि रुलिङ गर्न थाल्ने रु सांसदहरुः बसौँ न मान्य ज्यु । हरि उप्रेतीः राम्रो विषय राख्नुभएको छ भन्दै छु त । सुदन किराँतीः एजेण्डामा कुरा गर्न नदिने भए किन एजेण्डा राख्नुभयो । सुदन किराँतीः म त छोट्याउँदै थिएँ । सभापतिः यसलाई कन्टिन्यु गरौँ । सुदन किराँतीः अरुलाई बोल्न भारी दिने, मलाई टेक्निकल कुरा गर् भन्ने । सभापतिः बसौँ बसौँ । सुदन किराँतीः म थोडी इन्जिनियर पढेको हो । म राजनीति गरेर आएको हो । सुदन किराँतीः तपाईं गर्नुस् टेक्निकल कुरा, छानबिन पनि तपाईं गर्नुस् । सुदन किराँतीः तपाईं दाइने झर्‍याे की देब्रे झर्‍याे हेर्नुस् । कस्तो बोल्नु दिनुहुन्न । सभापतिः हरि उप्रेतीज्यु बोल्नुस् । थप बोल्न नदिएपछि किरातीले समितिको बैठक नै बहिष्कार गरेर हिँडेका छन् । सभापतिले चार चार वटा मुद्दा छलफलका राखे पनि सम्बन्धित मुद्दामा बोल्न नदिएर अत्याचार गरेको किरातीको आरोप छ ।