काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिक्रान्तिकाहरुलाई पूर्णरुपमा परास्त गर्ने जिम्मेवारी फेरि एकपटक क्रान्तिकारीहरुको काँधमा आएको बताउनुभएको छ ।  पार्टीको सहायक संगठन वाइसिएल नेपालको बैठक उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । विश्व क्रान्तिका विभिन्न परिघटनामा क्रान्तिपछि जनताले अस्वीकार गरेका र वैधानिक रुपमा जनताले मिल्काइसकेका शक्तिले बेलाबेलामा टाउको उठाउने प्रयास गर्नु अस्वभाविक नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस्ता प्रयासका विरुद्ध अझ बढी संगठित र सशक्त भएर उनीहरुलाई पूर्णरुपमा परास्त गर्नु क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हुने बताउनुभयो ।  अहिलेको सरकारले गरिरहेको गलत क्रियाकलापका कारण प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारीहरुले आफूलाई स्पेस पाएको महसुस गर्न थालेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई क्रान्तिकारीहरुले क्रान्ति पूरा गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीले २०६२ सालमै गणतन्त्र स्थापनापछि पनि क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारी बीच बेलाबेला टक्कर चलिरहने र समाजवादी गणतन्त्रका लागि थप संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले त्यही संघर्षको विन्दु सुरु भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । गणतन्त्रको विकल्प कुनै पनि नामको निरंकुशता नभई समाजवादी गणतन्त्र भएकाले यसमा बल दिएर अगाडि जानुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले युवालाई प्रतिगमनको मतियार बनाउने खतरा बढेकाले आम युवाहरुलाई अग्रगमनका लागि थप सचेत र संगठति गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो । वर्ग संघर्षको विशिष्ट मोडमा नेपाल रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै खाले प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतलाई परास्त गरी संविधानलाई अझै परिमार्जन गरेर जनताका अधिकारलाई पूर्णता दिंदै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमार्फत समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।  प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसँग आवश्यकताभन्दा बढी सहकार्य र सम्झौता गर्दा जनतामा भ्रम पर्न गएको र परिवर्तनका एजेण्डा भनेजस्तो गरी कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहरसहित पार्टीले गत केन्द्रीय समिति बैठकबाट गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नै वर्ग र समुदायतर्फ फर्कने प्रक्रिया सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि पार्टीले जनतासँग माओवादी अभियान सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसको अग्रमोर्चामा युवाहरुलाई नै राखिएको र वाइसिएलले पनि देशव्यापी लाखौं युवाहरुलाई तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो पटक सरकारको तर्फबाट सुशासन, सामाजिक न्याय  समृद्धिको पक्षमा गरेका पहलका कारण जनतामा सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको र पार्टीले जनस्तरबाटै समाजवाद निर्माणको पहल थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले युवाहरुलाई पनि आकर्षित गर्दै लगेको र झापाबाट रौतहटसम्म अभियान पुग्दा हजारौं नयाँ युवाहरु पार्टीमा गोलबन्द भएको बताउनुभयो । उहाँले वाइसिएललाईसंघर्ष र उत्पादनको मोर्चा अगाडि बढाउन निर्देशन पनि दिनुभयो ।

नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको समाजवादउन्मुख समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र उक्त ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरिएको संविधानको मर्म र भावलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न ,प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को अभ्यासलाई मजबुत बनाउन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि को आजको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार लाई पूरा गर्न र स्थानीय तरहबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न पूर्ण निष्ठा र इमान्दारिताका साथ आ-आफ्ना पालीकाहरु मार्फत क्रियाशील रहने दृढ संकल्प गर्दै तत्काल निम्न कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। पालिकामा हुने काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौं। पालिकामा  सुशासन सुनिश्चित गर्नेछौं। पालिकाहरुमा सरलिकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा र तत्काल गुनासो सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेछौं । ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घर मा नै उपलब्ध गराउनेछौ । गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति र कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रभावकारी र परिणाम बनाउदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिनेछौ । असल मान्छे, देशभक्त नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पालिकाको भूगोल, इतिहास र समाज बारे वैज्ञानिक र प्रगतिशील पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्नेछौं । सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा को केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछौं। यसै अवधिमा आ-आफ्ना पालिकाहरुलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्नेछौं । हामी निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै पढाउनेछौं । आम जनताको स्वास्थ्य लाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछौं र नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नेछौं । जलवायू परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरुको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सवलिकरण गर्दै लगिनेछ ।  स्थानीय  निकायको स्वास्थ्यसेवालाई भरपर्दो, विश्वसनिय र सामुदायीक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रुपमा विकसित गर्नेछौं  । जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा जन जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछौं ,स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा र उपलब्ध जडिबुटी हरुको स्वास्थ्यलाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जन चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनेछौं । योग र ध्यानलाई योग्य प्रशिक्षकहरु द्वारा  वैज्ञानिक रुपमा प्रशिक्षण शिविर हरू सञ्चालन गराई दैनिक जीवन अभ्यास को विषयको रुपमा अघि बढाउनेछौं। स्थानीय विशेषता, श्रोत र सेवामा जोड दिदै पालिकालाइ खानामा अनत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका  कृषिबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्धन गर्नेछौ । कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्नेछौं । किसान र कृषि उद्यमीको को पहिचान, वर्गिकरण गरी राज्यका श्रोत साधन र सेवा सहज बनाउने प्रतिवद्धता गर्दछौ । पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन रहन दिनेछैनौं। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भएपनि सदुपयोग गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहबाट संचालन हुने हरेक कार्यक्रमहरुको आकार, स्वरुप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धी, परिणाम र प्रभावको मुल्यांकन गर्न PROJECT TRACKING सफ्‌टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् र ड्यास बोर्डहरु निर्माण गरी त्यसलाई सबै  स्थानीय  जनताहरुले हेर्नसक्ने बनाउनेछौ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धीका लागि  सहकारीलाई अभियानात्मक रुपमा जन सहकारिकारुपमा अघि बढाउनेछौं र साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराई सामुहिक कम्पनी मोडेलका नमूना उद्यम-व्यवशाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य शुरु गर्नेछौं ।  समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेछौं । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमुना स्वरूप समुदायस्तरमा गरीब,विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढ्नेछौं । उपलव्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेछौं । विकासका कार्य अघि बढाउंदा वातावरणीय विनास नहुने सुनिश्चत गर्नेछौं र विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेछौं । प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्न दिनेछैनौं। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख समृद्धि (सम्भव भएसम्म समाजवादको कार्यक्रम लागू गर्दै ) को नतिजामूलक नमुना क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रुपमा पहल गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरुमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तबरले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ । संकलित तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी स्थानीय  तहले गर्ने हरेक निर्णय, निति निर्माण, पूर्वाधारहरु निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछौं  । स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना र परियोजनाहरु जस्तै  स्थानीय  सडक, ग्रामीण सडक, कृषी, सिंचाई, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नेछौं ।  स्थानीय  तहमा संचालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनका कार्यहरु डिजिटल प्रोफाइल (Digital profile) र आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेछौं  ।  स्थानीय  तहमा शहरी क्षेत्र र वस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरुको आँकलनगरि वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशिल र  स्थानीय  मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर Risk sensitive spatial plan बनाई गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरु, ऐन, निति, नियम निर्माणमा अन्य  स्थानीय  तहहरुको समन्वय गरी विज्ञहरुको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा वृहत लक्ष्य र प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकिकृत लगानीमा गर्नेछौं । सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, विजुली तथा IT को  विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि  पारदर्शी तथा उत्तरदायी (INDICATOR AND RESULT BASED) हुनेछौ । सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारि प्रवाह र श्रो-साधनको समतामूलक बाँडफाँडका लागि हामी "नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स" को अभ्यास गर्नेछौं। यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरि कार्यान्वयनको पहल गर्नेछौं। महिला अधिकार, बाल अधिकार, छूवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रबन्धका गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेछौं ।

नेपालगञ्ज । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको सरकार जति टिक्छ, त्यति नै आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने भएकाले आफूहरु सरकार बदल्ने कुनै खेलमा नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । कैलालीको टिकापुरमा हुने थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्न जाने क्रममा आज विहान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘अहिलेको सरकार अपारदर्शी, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले बनेको हो भन्ने हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हौं’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘सरकारले अहिलेसम्म जे जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको छ, उसको उद्देश्य जनताले एकपछि अर्को गरी बुझ्दै गएका छन्, त्यसैले यो सरकार जटि टिक्छ, माओवादी केन्द्रलाई फाइदा हुन्छ । हामी जनताको बीचमा गइसकेका छौं, हामीलाई जनतातिरै ठिक छ ।’ उहाँले तथाकथित दुई तिहाईको राग अलाप्ने सरकारले अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक अभ्यास भएको टिप्पणी गर्दै अध्यादेश पास हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । ‘केही अध्यादेश त पास नहुने दिशातिर गइ नै सके, बाँकी पनि पास हुन्छन् जस्तो लाग्दैन, भए पनि यसबाट जनतालाई केही फाइदा हुँदैन’– उहाँले भन्नुभयो । ‘पार्टी अभियानले राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन योगदान गर्ने छ’ अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले सुरु गरेको जनतासँग माओवादी, तराई मधेश जागरण अभियानले पार्टीको जनतासँगको सम्बन्ध थप जीवन्त बनाउँदै लगेको बताउनुभयो । यसले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन पनि ठूलो योगदान गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । अभियान पूरा हुँदासम्म पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले हामी अभियान भनेर नेताहरु जाने भाषण गर्ने फर्कने गरिरहेका छैनौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जहाँ जान्छौं, त्यहाँका स्थानीय जनताकै घरमा बस्छौं, जनताले खाने खाना खान्छौं र ती क्षेत्रका जनताले भागेका समस्याबारे खुलेर छलफल गर्छौं । जनतासँगै उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, बार एसोसियशनजस्ता नागरिक समाजका अगुवा संस्थाहरुसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्छौं, यसबाट पनि सम्बन्धि जिल्लाको अवस्था बुझ्न सहज भएको छ ।’ यसरी पार्टीलाई समाजका सबै वर्ग समुदायसँग जोड्ने, जनताले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्ने, स्थानीय कला संस्कृतिमार्फत सम्बन्धित समुदायको पहिचानलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार तय गर्ने काम अभियानले गर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले अभियानका क्रममा आउने जनताका गुनासा, अपेक्षा र आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर पार्टीले पहल लिनसक्ने ठाउँमा कार्यक्रम बनाएर अघि बढाउने, सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि ध्यानार्षण गराउने र राष्ट्रियस्तरमै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताउनुभयो । हुलाकी मार्ग दक्षिण नेपालको समृद्धि र उत्पीडित समुदायको पहिचानसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले हुलाकी मार्ग दशकौंको सपना भए पनि अलपत्र परेकाले आफूले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ सालमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय लगानी सुनिश्चित गरेर निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी अब आफ्नै वर्गमा फर्केर स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने अभियानमा अघि बढेको बताउनुभएको छ। माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको स्थानीय तहबाट समाजवादको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरणको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।  अध्यक्ष प्रचण्डले अब माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका सबै पालिका नमुना बन्नुपर्ने र टाढैबाट फरक छन् भनेर चिनिने बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट समाजवादी अर्थतन्त्र, संस्कृति र शैलीको थालनी गर्न अब पुरानैको निरन्तरता होइन, नयाँको थालनी गर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो रणनैतिक सिफ्ट भएको बताउनुभयो।  अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादको सैद्धान्तिक बहसलाई व्यवहारिक रुपमा स्थानीय तहबाट निर्माण गर्दै लैजाने पार्टीले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । एकातिर स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने र अर्कोतिर विभिन्न अभियानमार्फत जनतालाई अपिल गर्ने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको मर्मलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। पार्टीले आठौं महाधिवेशनबाट अघि सारेको नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने मर्ममा साथ माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका कयौं स्थानीय पालिकाले उत्कृष्ट नतिजा दिदै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय विशेषताअनुसारको समाजवादको अभ्यासका लागि अब जनताले फरक महसुस गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। समुदायसित मिलेर स्थानीय विशेषतासहितको समाजवाद निर्माण गर्नुपर्नेमा सबै नेता कार्यकर्ताको समान बुझाइ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले समाजवादतर्फको यात्रा सुरु गरेन भनेर कुनै न कुनै रुपले देश दुर्घटनामा जाने बताउनुभयो । अब विकास  बिदेशीको नक्कल गरेर होइन, आफ्नै विशेषतामा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आउने पीढीको भविष्यलाई समेत ध्यान दिएर नेपाली समाजमा अग्रगामी विकल्प दिनुपर्ने दायित्व माओवादीको काँधमा आएको बताउनुभयो । उहाँले १८ महिनाको सरकारको अनुभव र सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा जनतामा गरिएको अपिलले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको र माओवादीप्रति पुनः आकर्षण फर्कन थालेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो केही समय आवश्यकता भन्दा बढी सहकार्य र समीकरण गर्दै जाँदा आफ्नो वर्ग र समुदायसितको सम्बन्ध कमजोर भएको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नै वर्गमा फर्कनुपर्छ र पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नयाँ अभियान थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारको प्रस्तुति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ, यसलाई  विभिन्न तत्वहरुले आफ्नो अनुकूलबाट व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । इतिहासको रछ्यानमा मिल्काइएका तत्वहरुले पनि आफूअनुकूल व्याख्या गर्न थालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यो देशको अग्रगामी विकल्प माओवादी मात्रै हो भन्ने तथ्य व्यवहारबाटै पुष्टि गर्ने बेला आएको बताउनुभयो।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आज पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सम्बन्धित पालिका तथा प्रदेशका नेताहरुसँगको अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै छ । पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार यस्तो कार्यक्रम राखिएको हो । पार्टीले गत पुस २१–२३ को केन्द्रीय समिति बैठकबाट स्थानीय तहलाई समाजवादको भ्रुण बनाउने संकल्पसहित राजनीतिक प्रतिवेदन नै पारित गरेको थियो । प्रस्तुत छ सो प्रतिवेदनको अंशः संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट बाहिरिएपछि हाम्रो पार्टीसँग उपचुनावमा विजयी बनेको मोरङको ग्रामथानसमेत १२३ स्थानीय सरकारको नेतृत्व रहेको छ । त्यसबाहेक कतिपयमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख सहित हाम्रो बहुमत छ भने कतिपयमा हाम्रा केही प्रतिनिधिहरु छन् । हाम्रो नेतृत्व वा कुनै एक पदाधिकारीसहित बहुमत नभएको स्थानमा वा हामी अत्यन्त कम संख्यामा निर्वाचित भएको वा निर्वाचित नै हुन नसकेको स्थानमा पनि हाम्रो योजनाबद्ध भूमिका रहनुपर्छ । त्यहाँ अर्को ५ वर्ष सम्मको लागि हेरेर र कुरेर बस्नु हाम्रो कर्तव्य हुन सक्दैन ।  त्यस्ता पालिकाहरुमा स्थानीय पार्टीले छायाँ सरकारको अवधारणाअन्तर्गत योजनाबद्ध रुपमा जनतासँग जोडिएका जनसेवा, सुधार र विकासका कामहरू गर्नुपर्छ । स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने बजेट निर्माण, विकास योजनाका कार्यहरूमा आफ्नो तर्फबाट पनि तयारी गरी आफ्नो जनप्रतिनिधि भए जनप्रतिनिधिमार्फत र पार्टीको तर्फबाट ज्ञापनपत्र दिएर पालिकालाई त्यसको निम्ति माग गर्नु पर्दछ । त्यसलाई जनता माझ सार्वजनिकीकरण गर्नु पर्दछ । त्यो पूरा नभए जनता माझ दबाब र बिरोध कार्यक्रम गर्नु पर्दछ । साथै आर्थिक लगायत अन्य अनियमितता नहोस् भन्नका लागि सधैं निगरानी गरिरहनु पर्दछ र भ्रष्टाचारको विरोधमा निरन्तर आवाज उठाउनु र संघर्ष गर्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने आधारभूत तह भनेको स्थानीय सरकार नै हो । गतकालमा हाम्रो पार्टीले स्थानीय सरकारको रणनैतिक महत्वलाई आत्मसात गरेर उत्पादनका निमित्त संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा पर्याप्त जोड दिन सकेन । पार्टी कार्यदिशा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो एउटा गम्भीर कमजोरी नै हो । पार्टीको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी, परिणामुखी र नमुनायोग्य बनाएर मात्रै हामीले समाजवादको आधार निर्माणको कामलाई गति दिन सकिन्छ । बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र विगतको आत्मसमीक्षासहित पार्टीको ध्यान अब स्थानीय तहमा रहेका १२३ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अन्य स्थानीय तहमा आगामी निर्वाचनमा विजय गर्ने लक्ष्यसहित संगठन र तत्कालीन अवसथामा पार्टीको तर्फबाट संभव जनसेवा, सुधार र विकास निर्माणका कामहरु गर्नु पर्दछ र साथसाथै जनसम्बन्ध सुदृढ गर्न जोड लगाउनैपर्छ । स्थानीय तहलाई सुदृढ गरेर मात्र प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विजयको आधार बन्दछ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न ढिलो गरियो भने यो पार्टी र आन्दोलनका लागि ठूलो क्षति हुनेछ । यसै वास्तविकतालाई मनन् गरेर विज्ञहरुको अध्ययन र सुझावलाई समेत ध्यान दिई निम्नअनुसार स्थानीय सरकारका लागि कार्यक्रम र रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ ।  समाजवादको आधार निर्माणको काम माथि र बाहिरबाट थोपरिएर हुने होइन, अपितु स्थानीय विशेषताअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग गर्दै योजनाबद्ध ढंगले विकसित गर्नुपर्ने विषय हो । नेपालको आजको स्थितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मात्रै वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाका दृष्टिले यस प्रक्रियाको नेतृत्व लिन सक्दछ र लिनैपर्छ । यसका लागि निम्न विषयहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छः (क). स्थानीय सरकार, स्थानीय विशेषता र जनताबीच तालमेल समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि सर्वप्रथम स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको विशेषता र संभावना पहिल्याउनु पर्दछ । यसको अर्थ पालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति बुझ्नु हो।  भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनाहरु संघ र प्रदेशको दायित्वमा पर्दछ । स्थानीय सरकारले जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी काम गर्न जोड दिनु पर्दछः (ख). सुशासनः  स्थानीय सरकारले सुशासन र जनतासँगको घनिष्ट सम्बन्धको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यसका लागि जनताका कामको सहजीकरण गर्न कर्मचारी तोक्ने, सरकारका नीति निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने, मासिकरुपमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने, ‘पालिकासँग नागरिक’ जस्ता अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक विभेदमा रहेका दलित, महिलाहरुको अधिकार र जागरणका लागि विशेष नीति र ऐनको व्यवस्था गर्ने, विशेष डेस्कको स्थापना गरी उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्नु पर्दछ। (ग). सामुदायिक सहकार्यः  सामुदायिक सहकार्य हाम्रो समाजको एक मौलिक विशेषता हो । कृषि, वन, सिंचाई, विद्यालय व्यवस्थापन, सांस्कृतिक चाडपर्व, आमा समूह, युवा क्लब सबैमा समुदायको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले समुदायसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ट पार्ने, नीति निर्माण र व्यवस्थापनको काममा समुदायको सक्रियता र अधिकार बढाउन जोड दिनुपर्दछ । स्थानीय समुदायको सक्रियताबाट नै प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । विकास र राजनीतिका काममा समुदायलाई जति धेरै सक्रिय पार्न सकिन्छ, उति नै सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढ्न जान्छ, जसको परिणाम सुशासन कायम हुँदै जान्छ । २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी हाम्रो अवधारणाको मर्म पनि यही हो। (घ). कृषि र औद्योगिकरणः  आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको मूल आधार कृषि उत्पादनमा वृद्धि र कृषिमा आधारित औद्योगिकरणको नीति अवलम्बन गर्नु हो । दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति र विचौलियाले निजीकरण र उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई तहसनहस बनाएको तथ्यलाई ध्यान दिई हामीले स्थानीय तहदेखि नै कृषि उत्पादनमा वृद्धि र औद्योगिकरणको मौलिक बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ । स्थानीय उत्पादनमा जोड, उत्पादनको प्रशोधन र साना उद्योगहरुको स्थापनामार्फत रोजगारी बढाउने काममा ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय उत्पादन नहुनु र भएको उत्पादनले पनि उचित मूल्य नपाउनु आज एउटा प्रमुख समस्याका रुपमा देखापरिरहेको छ । यसको समाधानका लागि पालिकाभित्र सहकारी स्थापना गरी उसले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने र बजारीकरण गर्ने बाटो लिनु पर्दछ । पालिकामा यस्ता सहकारीहरुले अन्य पालिकासँग सम्झौता गरी स्थानीय उत्पादन विक्री गर्ने संभावनाको खोजी गर्नुपर्दछ । स्थानीय विशेषताको आधारमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधारित साना र मझौला उद्योग स्थापना गर्ने तथा सहकारीमार्फत बजारीकरणको प्रक्रियाले कृषिमा युवा सहभागी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र क्रमशः विदेश जाने तथा बसाइँसराईको समस्या पनि कम हुँदै जाने छ । वीउ बैंक स्थापना गर्दै मल र विउमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा जोड लगाउनु पर्दछ ।   (ङ). भू–उपयोगको प्रश्नः  पालिकाहरुले आफ्नो भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । भूगर्भ विज्ञहरुबाट समेत अध्ययन गराई सुरक्षित वस्ती निर्माणको क्षेत्र, बजार निर्माणको क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र निर्धारण गरी योजनाबद्ध ढंगले काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । यथासक्य जमीन बाँझो नराख्ने नीति लिई बाँझो जमीनमा गाउँमा बस्ने किसानहरुको सहकारी बनाएर वा पब्लिक कम्पनी बनाएर स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा लिजिङ गरी अनुदानको प्रक्रियामार्फत पनि जमीनलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील बनाउनु पर्दछ । भू–उपयोग नीतिअन्तर्गत जमीनको अधिकतम सदुपयोग नगरेसम्म तथा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अवलम्बन नगरेसम्म समाजवादको आधार तयार नहुने मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुने तथ्य दशकौंको अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ । (च). वन, जल र उद्यममशीलता नेपालमा वनको क्षेत्र बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ तर विडम्बना नेपालले अर्बौंको काठजन्य वस्तु वर्षेनी आयात गर्दछ । यो स्थितिलाई बदलेर प्राकृतिक स्रोत संरक्षण मात्र होइन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो वनलाई उत्पादनशील बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । काठजन्य उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कृषि वनको प्रवर्धन, स्थानीय जलस्रोत र वनलाई पर्यटन उद्योगसँग जोड्ने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्र स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बनेका सामान प्रयोग गर्न तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनको नीति लिनु पर्दछ ।  (छ). पर्यटन प्रवर्धन हाम्रो देश नेपाल आफैमा आफ्नो भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताका कारण पर्यटकीय मुलुक हो । तर, आजको एकल संस्कृतीय विकास प्रक्रियाका कारण पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या रहेका छन् । स्थानीय सरकारले पर्यटनको विकासका निमित्त आफ्नो मौलिक बाटोको खोजी गर्नु पर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्रको विविधतालाई संरक्षण गर्दै, मौलिक घरहरु, स्थानीय खाना, भाषा, सँस्कृतिलाई संरक्षण गरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउनु पर्दछ ।  प्रत्येक पालिकाहरुले आफ्नो मौलिकता र पहिचानमा आधारित स्थानीय बजार निर्माण गरी स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्दछन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो भाषा, संस्कृति एवं प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न एक विशेष समिति बनाई अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता समितिले विकास निर्माणको प्रक्रियामा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुन दिने छैनन् । सांस्कृतिक सम्पदा र युद्ध लगायतका ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरेर तिनलाई पर्यटनको विकाससँग जोड्नु पर्दछ ।  (ज). रोजगारी सिर्जनाः प्रत्येक पालिकाले नयाँ नयाँ रोजगारी सृष्टि गर्न योजनाको विकास गर्न जोड दिनु पर्दछ । त्यसका लागि कृषि, वन, जल, पर्यटन आदिमा उत्पादनशीलता बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य बाटो हो । यस पक्रियामा विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारी प्रदान गर्दा सहिद, बेपत्ता यौद्धका परिवार, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते अपांगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिनुपर्दछ ।  (झ). सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नतिः हामी एकातिर समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा गरिरहेका छौं तर यथार्थमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किरहेको छ । अब स्थानीय सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्ने होइन, खासगरी शिक्षकको क्षमता वृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सबलीकरण, अभिभावकको विद्यालयमा सहभागिता बढाउने जस्ता अभियान चलाउनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी आफ्नो भाषा, संस्कृति, वन जंगल, खानपिनप्रति गौरव बढाउने विषय समेटिनुपर्छ । विद्यार्थीले कोकको नकारात्मक पक्ष र मोहीको सकारात्मक पक्ष जान्नुपर्छ । शिक्षाले विभेद घटाउने काम गर्नुपर्छ । जातीय लगायत कुनै पनि स्वरुपका छुवाछुत गर्नुहुँदैन, सबै संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता समानतामूलक शिक्षाको बोध गराउँदै व्यवहारिक रुपमा नै लैंगिक समानताको अभ्यास गराउनु र सिकाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । आफ्नो खेतीपाती कसरी गर्ने हो ? आफ्नो जंगलमा जडीबुटी के के पाइन्छन् ? आफ्नो नजिकको खोलामा माछा मार्ने कसरी हो ? आफ्नो स्थानीय परिवेश र सन्दर्भलाई विश्लेषण गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ । संभव भएसम्म विद्यालय हाताभित्र विद्यार्थीकै सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी फलफूल बगैचा र करेसाबारी बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्यालयभित्र जंक फूड निषेध गरी स्थानीय खाद्यान्नलाई खाजाको रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।  (ञ). स्वास्थ्य सेवाको पहुँचः आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पालिकाभित्र व्यवस्थित बनाई विभिन्न टोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरु गठन गर्न जरुरी छ । सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार आशक्त र बृद्धबृद्धाहरुका लागि घरदैलोको सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । हाम्रो स्वास्थ्य नीति दुई खम्बे हुनुपर्दछ । हाम्रो परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली आफ्नै रैथाने ज्ञान, सिप र प्रविधिमा आधारित थियो । त्यसलाई खोज अनुसनधानको माध्यमबाट प्रवर्धन गर्न जरुरी छ । (ट). विपद् व्यवस्थापनः अहिले नेपालमा विपद्को मात्रा र प्रकृति बढेको छ । प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो विपद्का संभाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरी गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ । विपद्मा तत्काल के गर्ने ? मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । सकेसम्म विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकार एक्लैले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । उसले योजनामा आधारित प्रदेश र संघ सरकासँग वकालतको प्रक्रियाबाट समाधानको दिशा पकड्नुपर्छ ।  (ठ). विकासको स्थानीयकरण र पहिचानमैत्री विकासः संघीयतामा स्थानीय सरकारको मूल मर्म विकासको स्थानीयकरण हो । पहिलेको विकासले पहिचानलाई सहजीकरण गरेको छैन । स्थानीय सरकारले स्थानीय विशेषतामा आधारित उत्पादन, औद्योगिकरण, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई विकासका रुपमा परिभाषित गर्नु जरुरी छ । स्थानीयतालाई प्रवर्धन गरी पहिचानमा आधारित विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । आफ्नो विविधतालाई अवसरका रुपमा लिई विकासका माध्यमबाट संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु पर्दछ । कृषि प्रणाली, वन व्यवस्थापन प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली र शिक्षा प्रणालीलाई स्थानीय विशेषतामा आधारित बनाएर अगाडि जानुपर्छ । (ड). नीति र गुरुयोजनाः प्रत्येक स्थानीय सरकारले माथिको अवधारणामा आधारित रहेर रणनीति, नीति र क्रियाकलाप समेटेर एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्दछ । पालिकाहरुले अहिले अवलम्बन गरिरहेका तदर्थवादी मान्यता र रणनीतिक क्रियाकलापहरुलाई आमूल रुपान्तरण गरी समाजवादी दिशा सोझ्याई समाजवादको आधार तयार पार्न स्थानीय सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको कार्यसूची बनाइनुपर्दछ । यस सिलसिलामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र  उप्रमुख/उपाध्यक्षहरुको छलफल र अन्तक्र्रिया कार्यक्रम पुनः एकपटक तत्कालै आयोजना गरिनु पर्दछ । सो कार्यक्रम फागुन १० गते काठमाडौंमा गर्ने।  (केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश)

गोरखा । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल बनाउन संभव छ र हामीले नै बनाउने हो भन्ने भाष्यलाई बलियो गरी स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । गोरखाको पालुङ्टार नगरपालिका १० मा आजदेखि सुरु भएको चौथो मिरकोट कोटगढी महोत्सव २०८१ को उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी, जनशक्ति सबै हिसाबले नेपाल प्रचुर संभावना बोकको देश हो’– नेपाल प्राकृतिक रुपमा संसारकै सुन्दर देश रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘तर, एकथरि मानिसले देशमा केही पनि छैन, कोही गतिलो नेता छैन, गतिलो पार्टी छैन भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न थालेको देखिन्छ । यो सही होइन, स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ काम गर्ने हो भने हाम्रै जीवनमा परिवर्तन संभव छ भन्ने हामीले धेरै क्षेत्रमा थालनी गरेका छौं । यसलाई आगामी दिनमा अझ बढाएर लैजान आवश्यक छ।’ आफूले छोटो समयमै सरकारको नेतृत्व गर्दा महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेर नेपाली जनतालाई आशावादको बाटोमा अघि बढाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘मैले सरकारले नेतृत्व गर्दा जलविद्युत विकासमा जे योगदान गरें, त्यसले यो पुस्तालाई मात्र होइन, अर्को पिंढीलाई पनि समृद्ध बनाउने खाका तयार पारेको छ । नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने मात्र होइन, दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत निर्यात सम्झौतादेखि देशभित्र निजी क्षेत्रसँग विद्युत उत्पादनको सम्झौता मैले थालेका नमूना काम थिए ।’ देशभित्र र बाहिर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अहिले बैदेशिक रोजगारीमा गएका १५ लाख र देशभित्र लाखौं नेपाली श्रमिक आबद्ध भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मैले नै गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया थालनी गरेर उनीहरुले आर्जन गरेको रकम नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाएको छु, गरे नहुने केही पनि छैन, नेपाल बनाउन संभव छ, हामीले नै बनाउने हो ।’ यति राम्रो संभावना हुँदाहुँदै पनि नेपालका गाउँहरु विस्तारै युवाविहीन हुँदै गरेको र बाझो बढ्दै गएको डरलाग्दो तथ्यप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै उहाँले आम जनताले आफ्ना छोराछोरीलाई बिदेश होइन, आफ्नै माटोमा केन्द्रित गर्ने गरी सोच्ने र राज्यले योजनाबद्ध पहल अघि बढाउने हो भने केही वर्षभित्र नेपाललाई सम्पन्न देश बनाउन सकिने प्रशस्त आधारहरु बढ्दै गएको बताउनुभयो । कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्दै युवाहरुका लागि देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आफ्नो पार्टीले योजनाबद्ध पहल थालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसका लागि स्थानीय तहबाट समाजवाद निर्माणको ऐतिहासिक पहल अघि बढाउन थालेको जानकारी दिनुभयो । ‘हामी पर्सीदेखि हाम्रो पार्टीले जितेका पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सम्बन्धित पालिकाका पार्टी अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला गरेर स्थानीय तहबाट समाजवादी अर्थतन्त्रको सुरुवातका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दै छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय विशेषताअनुसारको आर्थिक विकास नै समाजवाद निर्माणको जग हुनेछ ।’ पार्टीले लगत्तै जनतासँग माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान र वैशाखमा मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित पूर्वपश्चिम जागरण अभियान सुरु गर्न थालेको उल्लेख गर्दै यो देश जोड्ने अभियान हुने बताउनुभयो । ‘हामी यी अभियानलाई औपचारिक कार्यक्रम मात्र होइन, पार्टीले अघि बढाएको समाजवाद निर्माणको कार्यक्रमको मुख्य पृष्ठपोषणको रुपमा लैजाने छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘देशभरिका संभावना र जनताको मनोविज्ञान उनीहरुले चाहेजस्तै आर्थिक विकासका कार्यक्रम जनस्तरबाटै सुरु गर्ने, आफ्नो वर्ग र समुदायमा फर्केर सुशासनका पक्षमा राष्ट्रिय एकता जागृत गर्ने अभियानको उद्देश्य हुनेछ ।’ गोरखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखाली जनताको विकास निर्माणको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु आफ्नो प्राथमिकताको विषय हुने बताउनुभयो । छिमेकी देशको भ्रमणका क्रममा समेत आफूले गोरखालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले चीनसँग गोरखामा एउटा कृषि औद्योगिक पार्क बनाउने समझदारी भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

गोरखा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहिदको बलिदानका कारण नै आजको राजनीतिक परिवर्तन संभव भएको र उनीहरु देशका साझा सम्पत्तिको रुपमा रहेकाले सहिदको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभएको छ। गोरखाको गोरखा नगरपालिका १४ गोप्लिङस्थित एकै घरबाट तीन जना सहिद भएका नहर्की परिवारसँग भेट गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपालमा विभिन्न आन्दोलनहरु भएका छन्, तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र लामो समयसम्म चलेको आन्दोलन महान् जनयुद्ध हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यसमा हजारौं जनताका छोराछोरीको रगत बगेको छ, यही रगतको जगमा नै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकाले सम्पूर्ण सहिदहरु देशका साझा सहिद हुन्, उनीहरुको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’ पार्टीले सहिद तथा बेपत्ता परिवार घाइते योद्धाहरुको योगदानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा जनयुद्धसहित आजसम्मका सबै आन्दोलनका सहिदहरुको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरेर राष्ट्रिय सहिदको रुपमा स्थापित गरेको बताउनुभयो । यसमा छुटेका नामहरु निरन्तर सहिदको सूचिमा समावेश गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । सहिदको रगतका कारण आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा पार्टी निरन्तर जुटेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्न अभियानात्मक रुपमा अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केही समय आफ्नो वर्ग र समुदायका जनतासँगको नियमित सम्पर्कमा कमी आएको र त्यही क्रममा सहिद तथा बेपत्ता परिवारसँगको भेटघाट पनि पातलिन पुगेको स्पष्ट गर्दै उहाँले पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीलाई पुनः आफ्नै वर्ग र समुदायमा फर्काउने निर्णय गरेको र त्यसकै कार्यान्वयनमा आफूहरु पार्टी रुपान्तरण तथा पुनर्निर्माणको अभियान लिएर देशब्यापीरुपमा अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको काममा व्यस्त हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रममा बढी ध्यान नदिन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यसलाई बढाइएको र अब निरन्तर आफ्ना मतदातासँगको घेटघाटमा आइरहने बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गोरखामा पूर्वाधार निर्माण र जनताको जीवनस्तर रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिंदै उहाँले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन स्थानीय पार्टी र जनसमुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १४ गोप्लिङ निवासी सहिदहरुका बुवा नरबहादुर नहर्की र आमा लक्ष्मी नहर्कीसहित परिवारसँग भेट गर्नुभएको थियो । उहाँका छोरा गुप्तबहादुर नहर्की ‘ज्वाला’ २०५५ पुस १३ गते गोरखाको केराबारीमा, छोरीहरु सरस्वती नहर्की ‘विपना’ २०५६ वैशाख ८ गते गोरखाको बाक्राङ र कल्पना नहर्की ‘नमूना’ले २०५८ असार २३ गते लमजुङ बिचौरमा सहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड गोरखाको पालुङ्टार ८ स्थित घरमा पुगेका सहिद विरेन ओलियाका विरामी बुवा देवराज ओलियालाई पनि भेट गरी स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको थियो । सो क्रममा उहाँले सहिद परिवार र स्थानीयसँग साक्षात्कार गर्नुभएको थियो । 

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल एजेण्डामार्फत् बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । ७५ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘७५ औं प्रजातन्त्र दिवसको सुखद उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु’– उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ– ‘आजको दिनमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति जीवनको अमूल्य बलिदान गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।’ नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानको जगमा स्थापित प्रजातन्त्रले आफूलाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गौरवपूर्ण परिस्थितिसम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले आजका समस्त उपलब्धिका निम्ति २००७ सालको आन्दोलन, २०४६ सालको आन्दोलन, महान् जनयुद्ध, २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूको निर्णायक भूमिका रहिआएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘तसर्थ, ऐतिहासिक क्रान्ति, आन्दोलन र जनसंघर्षको बलमा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमार्फत् समाजवादउन्मुख राज्यको आधारशिला खडा गर्नु आजको राष्ट्रिय कार्यभार हुन आइपुगेको छ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मूल एजेण्डामार्फत् बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । प्रजातन्त्र दिवसले देशका चुनौतीहरू छिचोल्दै नवीनतम् सम्भावनाहरू प्राप्त गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस्, पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खोटाङको हलेसी बजारमा भएको आगलागी नियन्त्रणका लागि गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार साँझ हलेसी बजारमा रहेको एउटा हार्डवेयर पसलबाट सुरु भएको आगलागी फैलँदै जाँदा क्षति बढ्ने खतरा देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर थप क्षति हुन नदिन सरकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। खोटाङको हलेसी बजारस्थित पदम राईको हार्डवेयर पसलमा रहेको ग्यास स्टोरबाट फैलिएको आगो अहिले वरपरका घरमा पनि सल्किएको छ।

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले जनताका सरोकारसँग जोडिएका प्रश्न उठाउँदा संसदमै प्रधानमन्त्रीबाट अपमान भएको बताउनुभएको छ । जवाफ नदिएर र उल्टै प्रतिप्रश्न गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् र जनताको अपमान गरेको साथै, प्रधानमन्त्रीले गरेको अपमानमा नियमापत्ति जनउँदा सभामुखले बोल्न नदिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।  आइतबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै साहले आफूले चार दिन अघि नै दर्ता गरेको प्रश्नको उत्तर नदिएर प्रधानमन्त्री भागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्को अपमान गरेको र प्रश्नोत्तर भन्ने कार्यक्रमको धज्जी उठाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।  आजको प्रस्नोत्तर कार्यक्रममा प्रभु साहले सोधको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीप्रति  नियमापत्ति गर्न खोज्दा सभामुखले साहलाई बोल्नबाट रोकेका थिए ।सो प्रति पनि सांसद साहले दुख व्यक्त गर्नभयो । संसदमा भएको आजको घटनाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको औचित्य सकिएको उहाँले तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीमा देश चलाउँछु भन्ने मानसिकता नरहेको जनताका प्रश्नबाट भाग्नुबाट प्रष्ट भएको उहाँको भनाई थियो । यता संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने सांसदको प्रश्नको जवाफ किन नदिनुभएको भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको कुनै प्रतिक्रिया नदिई हिँड्नु भएको थियो। 

विराटनगर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र जनताको गणतन्त्र बनाउने या वुर्जुवाको भन्ने संघर्ष सुरु भएको बताउनुभएको छ । पार्टीको १ नम्बर प्रदेश समितिको प्रथम प्रदेश परिषद् बैठकलाई आज विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । जनयुद्धको उत्कर्षको रुपमा २०६२ सालमा भएको चुनबाङ बैठकमा पार्टीले गरेको विश्लेषण अनुसार नै अहिले यो संघर्ष सुरु भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । उतिबेला अब नेपाल गणतन्त्रमा जान्छ तर वुर्जुवाहरुले आफूले चाहेजस्तो बनाउन प्रयास गर्ने छन् र हामी जनताको गणतन्त्र बनाउन प्रयास गर्ने छौं भन्ने विश्लेषण दस्तावेजमै आँकलन गरिएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले मुलुक त्यही ठाउँमा आइपुगेको बताउनुभयो । काग्रेस र एमाले यतिबेला भ्रष्ट, दलाल र विचौलियाले चाहेजस्तो गणतन्त्रलाई आफूअनुकूल अघि बढाउन खोजेको, विभिन्न उत्पीडित समुदायले पाएको संविधानबाट अधिकार कटौती गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादीले त्यसविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको बताउनुभयो । विगतमा संविधान बनाउनैपर्ने बाध्यताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता जनपक्षीय एजेण्डामा सम्झौता गर्न पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब पार्टीले यी एजेण्डालाई पुनः अघि बढाउने संकल्प लिएको बताउनुभयो । दलाल, भ्रष्ट र विचौलियाको घेराबन्दी तोडेर अब सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डामा देशलाई गोलबन्द गर्दै उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रले पाएका अधिकारलाई पूर्णता दिने र स्थानीय तहबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बनाएर समाजवादको अभ्यास गर्ने पार्टी नीति रहेकाले यसमा सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिनुभयो । वुर्जुवाहरुको संगतका कारण आफ्नो पार्टीमा पनि केही कमीकमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सच्याएर फेरि आफ्नै वर्ग र समुदायप्रति फर्कने पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले संकल्प लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यही संकल्पका आधारमा देशव्यापी जनतामा अपिल गर्दै पार्टी पुनर्निर्माण र रुपान्तरणको अभियान अघि बढाइने बताउनुभयो । फागुन १२ गतेदेखि सुरु हुने हुलाकी मार्गकेन्द्रित तराई मधेश जागरण अभियान र वैशाखमा सञ्चालन हुने मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित पूर्वपश्चिम जागरण अभियानले पूरै देशलाई आफ्नो एजेण्डामा गोलबन्द गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सबै नेताहरुलाई अभियानमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो ।  आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा गल्ती गर्दैन र गल्ती गर्दैनलाई छाड्दैन भन्ने उद्घोषणका साथ सुशासनको अभियानमा होमिएपछि जनतामा आशा पलाएको र सरकारबाट निस्केपछि त्यही अभियानलाई देशव्यापी बनाएकाले जनतामा नयाँ आशा पलाएको उल्लेख गर्दै दैनिक दिन बढिरहेको माओवादीप्रतिको आकर्षणलाई संगठनमा रुपान्तरण गरेर बलियो पार्टी निर्माणको अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसरी नै अघि बढ्ने हो भने अब २०८४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो ।  उहाँले अब पार्टी रुपान्तरणको अभियान पूर्वी नेपालबाट सुरु गरेकाले १ नम्बर प्रदेश समितिको बढी जिम्मेवारी र भूमिका आएको बताउनुभयो ।

झापा। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदन र सडकबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र दमक नगर समिति झापाको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन तथा खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । आफूले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध युद्ध लड्ने नयाँ सङ्कल्प लिएको र सरकारबाट बाहिरिएपछि सुशासनको एजेण्डालाई लिएर देशब्यापी अभियान थालेको स्मरण गराउँदै उहाँले अब पार्टीले देशब्यापी अभियानको रुपमा यसलाई अघि बढाउने बताउनुभयो ।  ‘मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा  भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा, विभेदका विरुद्ध सामाजिक न्यायका पक्षमा र आर्थिक संकटबाट देशलाई मुक्त गरेर आर्थिक सुधारको वातावरण बनाउन जुन अभियान थालेको थिएँ, अब यो पार्टी र जनताको अभियान बनेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यो निरन्तर अघि बढ्ने छ ।’  अहिले एकथरि शक्तिहरु संविधान कमजोर बनाउनतिर लागिरहेको पनि बताउनुभयो । ‘अहिलेका प्रधाननमन्त्री जतिबेला शक्ति पुग्नुहुन्छ, यो संविधान च्यात्न खोज्नुहुन्छ किनकि यो संविधान उहाँलाई मन परेको छैन । संघीयता र उत्पीडित समुदायले अधिकार पाएको उहाँलाई मन परेको छैन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘केही शक्तिहरु अहिले पनि कही न कही प्रतिगमन चाहन्छन् । हामी जनताको अधिकार अझै थप गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’  आफूले जनयुद्धमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तीब्र बनाउँदै समाजवादी क्रान्तिका लागि निरन्तर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सामान्तवादविरुद्ध ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको पूर्वले अब समाजवादी क्रान्तिको अगुवाई गर्ने आफ्नो विश्वास रहेको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘पूर्व यसै पनि सामन्तवादका विरुद्ध केन्द्रविन्दु रह्यो । विरानटगरको मजदूर आन्दोलन, झापा बिद्रोहहुँदै सामन्तवादका विरुद्धको आन्दोलनमा पूर्वका जनताको राजनीतिक चेतना र संघर्ष ऐतिहासिक छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘तर, यहाँका नेताहरुले कता कता पूर्वलाई धोका दिने गरेको यहाँहरुले नै महसुस गरिरहनुभएको छ, जसरी हिजो सामन्तवादका विरुद्ध पूर्वले लडाई लड्यो, अब भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रभावकारी बनाउँदै समाजवादी क्रान्तिको लडाईको नेतृत्व गर्न पनि पूर्व तयार हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण कोरिडोरको अवधारणा अघि बढाएको र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिचान पक्षधर शक्तिलाई विश्वासमा लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने देशलाई १८ घण्टे लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्न पाउँदा गर्व महसुस भएको बताउनुभयो । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानसँगै नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय विद्युत ब्यापार सम्झौता, दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता र सिमा समस्या समाधानदेखि चीनसँग आठ वटा परम्परागत नाका खोल्ने र कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि समझदारी गर्ने काम अघि बढाएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।  संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, खाद्य सम्मेलन र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नेपाल र नेपालीको पक्षमा दृढताका साथ मत राखेको स्मरण गराउँदै उहाँले देशभित्र र देशबाहिर नयाँ रेकर्डहरु बन्न थालेपछि यी अभियान मन नपरेर दलाल, भ्रष्ट र बिचौलियाहरुले सरकार ढालेको स्पष्ट गर्नुभयो । अब सरकारबाट बाहिरिएपछि देशब्यापी जनताको बीचमा गएर सुशासनको अभियानको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको र यसले जनतामा माओवादीप्रति नयाँ आकर्षण सुरु भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो 

काठमाडौँ। पोखरा भ्रमण वर्षको उद्घाटनका लागि तयार गरिएको बेलुन पड्किदा पोखराका मेयर धनराज आचार्य र प्रमुख अतिथि रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवं  अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल घाइते हुनुभएको छ ।  घाइते हुनुभएका अर्थमन्त्री पौडेल र मेयर आचार्यलाई थप उपचारका लागि कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताल ल्याइएको छ । पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा समारोहको उद्घाटनका क्रममा प्राविधिक आगो लागेपछि घाइते भएका उहाँहरुलाई प्रारम्भिक उपचार गरिएको थियो। त्यसपछि थप उपचार आवश्यक भएपछि उनलाई आजै काठमाडौँ ल्याएर कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। भ्रमण वर्ष लेखिएको ब्यानर सहितको बेलुन उडाउने क्रममा पड्किएको हो ।

मकवानपुर । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन र समृद्धिका पक्षमा देशव्यापी जनमत बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले निर्माण गरेको सहिद स्मृति रंगशाला तथा सातौं बागमती गोल्डकप राष्ट्रिय फुटबल प्रयोगिताको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘जबसम्म देशबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिदैन र सामाजिक न्याय स्थापित गरिदैन, त्यतिबेलासम्म राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्दैन र देश अघिबढ्न सक्दैन भन्नेमा देशव्यापी जनमत बलियो बन्दै गएको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मैले देशैभरि नयाँ राष्ट्रिय एकता निर्माणको अभियान थालेको छु । हाम्रो अभियान सफल बन्दै गएको छ।’ भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनका पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा देशैभरि देखिएको चेतनाको लहर नयाँ आशाको किरण भएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुयभो । उहाँले ‘यो सचेतना निकै महत्वपूर्ण छ । हामी सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई बलियो बनाउँदै आवश्यकताअनुसार सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाबाट राष्ट्रिय एकताका लागि अगुवाई गर्ने छौं । यसमा सबै लामबद्ध हुन पनि आह्वान गर्न चाहन्छु ।’ नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन र देशको प्रतिष्ठा विश्वव्यापीरुपमा स्थापित गर्न खेलकुदको विकास महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय सरकारले यसमा ध्यान दिनु थप महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा खेल पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि धेरै कार्यक्रम अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेलका कारण देशको प्रतिष्ठा उँचो बन्दै गएको बताउनुभयो । बागमती गाउँपालिकाले खेल पूर्वाधारलाई महत्व दिएर रंगशाला निर्माण गर्नुका साथै राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरेकोमा उहाँले धन्यवाद पनि दिनुभयो । यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको बागमती गाउँपालिकामा कार्यलयमा स्थानीय नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्दै देशव्यापीरुपमा पार्टीप्रति आकर्षणको लहर सुरु भएकाले यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । जे भन्छ, त्यो गर्ने माओवादी नै रहेछ भन्ने जनतामा विश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको आशा र विश्वासमा कमी आउन नदिने गरी योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । पार्टीका लागि आएको यो महत्वपूर्ण अवसर भएकाले अब पार्टीका लागि दायाँबायाँ गर्ने छुट नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । जितेका पालिका र वडामा मत बढाउने तथा नजितेकामा जीत हात पार्ने गरी अघि बढ्न निर्देशन गर्नुभयो । माओवादीले नेतृत्व गरेका पालिकाहरुले उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले नेतृत्व गरेका सबै पालिकालाई नमूना बनाउने गरी पार्टीले केन्द्रले योजना अघि सारेको बताउनुभयो । त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले सहिद परिवारसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो । उहाँले आजै झापाको दमकमा हुने जनसभा तथा पार्टी प्रवेश र विराटनगरमा हुने पार्टीको प्रदेश बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

चितवन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट पालिका भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजामा देशभरिका अन्य ६ महानगरपालिकालाई उछिन्दै भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो ।  यो आर्थिक वर्षसहित भरतपुर महानगर लगातार तीन वर्षसम्म उत्कृष्ट भएको छ । महानगरका उपनिर्देशक जगन्नाथ अर्यालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष  २०८२–०८३ मा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान (कार्यसम्पादनमा आधारित) अनुदान वृद्धि भएर जानेछ । आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकको आधारमा मूल्यांकन गर्दा महानगरपालिकाअगाडि आएको हो । ती सूचकहरूमध्ये पालिकाले गरेको खर्च, बेरूजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरूजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे नगरेकोलगायतका सूचकमा मूल्यांकन गर्ने गर्छ ।  अर्यालका अनुसार भरतपुर महानगरले ७६.२ प्रतिशत, विराटनगर महानगरले ७३.५ प्रतिशत, ललितपुर महानगरले ६६.७ प्रतिशत, काठमाडौं महानगरले ५४।३ प्रतिशत, पोखरा महानगरले ५१ .५ प्रतिशत र वीरगन्ज महानगरले ४३.१ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् । चितवन जिल्लाका सात पालिकामध्ये पनि भरतपुर महानगर पहिलो स्थानमा छ । रासस