काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ ।  गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्‍याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ।  राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ।  उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ। 

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संसद्‌देखि सडकसम्म बहसको नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।  नयाँ राजनीतिक प्रयोग, वैकल्पिक नेतृत्व र सुशासनको वाचासहित बनेको सरकारबाट आम नागरिकले अपेक्षा गरेको थियो । कुनै असाधारण, साहसी र रूपान्तरणकारी रोडम्याप । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संसद्मा प्रस्तुत सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले आशा र निराशाको मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ ।  विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘कर्मकाण्ड’, ‘झुटको पुलिन्दा’ ‘परम्परावादी’ र ‘गन्तव्यविहीन’ भनेका छन् भने सत्तापक्षले यसलाई ‘सुशासनमुखी’, ‘सकारात्मक’ र ‘राम्रो आधार तयार गर्ने दस्तावेज’ भनेर व्याख्या गरिरहेको छ । अर्थविद्हरूको मूल्यांकन पनि यस्तै दोधारे छ । सुधारका संकेत छन्, तर रूपान्तरणको स्पष्ट खाका छैन ।  राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यो नीति तथा कार्यक्रम केवल सरकारी दस्तावेज होइन, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमाथि जनताले राखेको विश्वासको पहिलो ठूलो परीक्षण पनि हो ।  ‘नयाँ सरकार, पुरानै भाषा’ को आलोचना सबैभन्दा ठूलो आलोचना नीति तथा कार्यक्रमको भाषाशैली र दृष्टिकोणमाथि भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले यसलाई ‘कर्मकाण्डमा केही जलप लगाइएको कार्यक्रम’ को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार, ‘गरिनेछ, भनिनेछ’ शैलीको औपचारिक भाषाले ठोस परिवर्तनको संकेत गर्दैन । यो टिप्पणी केवल प्रतिपक्षी राजनीतिक भाषण मात्र होइन, धेरै नागरिकको मनस्थितिसँग पनि मेल खान्छ। किनकि विगतका सरकारले पनि कृषि क्रान्तिदेखि रोजगारी सिर्जना, जलविद्युत विस्तार, उद्योग प्रवर्द्धन र सुशासनका यस्तै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएका थिए । तर जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन नआएपछि सरकारी दस्तावेजप्रतिको विश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ । यही कारणले अहिले प्रश्न उठेको छ–के यो नयाँ सरकार साँच्चै नयाँ सोचसहित आएको हो, वा केवल नयाँ अनुहारले पुरानो शासनशैलीलाई निरन्तरता दिएको हो ?  नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, हरित अर्थतन्त्र, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप र साना उद्यमलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरिएको छ । मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति, लगानीमैत्री वातावरण, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता लक्ष्य पनि राखिएका छन् । सतहमा हेर्दा यी विषय आकर्षक छन् । तर आलोचकहरूको प्रश्न छ–लक्ष्य धेरै छन्, तर गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो कहाँ छ ? रूपान्तरणकारी सोचको अभाव ?  अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालको मूल्यांकनले बहसलाई थप गम्भीर बनाउँछ । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा केही सुधारका प्रयास देखिए पनि यसले स्थायी सरकारबाट अपेक्षित रूपान्तरणकारी बाटो समात्न सकेको छैन ।  नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त छ । बैंकिङ प्रणालीमा १२–१३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थन्किएको छ । निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ । उद्योगधन्दा सुस्त छन् । युवा बेरोजगारी चर्किएको छ । मूल्यवृद्धिले मध्यम र निम्न वर्गलाई थिचिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल राहत र दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा थियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि त्यो कसरी हासिल हुन्छ भन्ने ठोस रणनीति स्पष्ट छैन । यो आलोचना अस्वाभाविक होइन । नेपालमा नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रोग पुरानै हो । योजनाहरू कागजमा आकर्षक देखिन्छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा परिणाम शून्यजस्तै हुन्छ । यसैले आलोचकहरूले फेरि प्रश्न गरेका छन्-यो कार्यक्रम पनि अर्को ‘सुन्दर दस्तावेज’ मात्र त बन्ने होइन ? आशाको ठाउँ पनि छन् । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम पूर्णतः निराशाजनक छ भन्न मिल्दैन । केही बुँदाले सम्भावनाको संकेत पनि दिएका छन् । अर्थविद् केपी पाण्डेका अनुसार, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने, प्रसारण लाइनमा लचिलो नीति अपनाउने तथा जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ सोच ल्याउने प्रयास ‘गेमचेन्जर’ हुन सक्छ । यदि पिपिए कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता कम गरियो र निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्न सहज वातावरण बनाइयो भने लगानीकर्ताको मनोबल फर्कन सक्छ । त्यस्तै न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार र मध्यम वर्गलाई कर छुटजस्ता नीति सकारात्मक संकेत हुन् । यदि यी प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए भने अर्थतन्त्रमा केही गति आउन सक्छ । सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । अहिले जनतामा सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती र राजनीतिक संरक्षणवादप्रति छ । यदि सरकारले यिनै क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार गर्न सक्यो भने नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना क्रमशः कमजोर पर्न सक्छ । राजनीतिक संकेत  नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा एउटा दृश्यले विशेष चर्चा पायो–राष्ट्रपति वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री उठेर बाहिरिनु । विपक्षी नेताहरूले यसलाई राजनीतिक असावधानी र असम्मानको रूपमा व्याख्या गरे । यद्यपि यो सानो घटना देखिए पनि प्रतीकात्मक राजनीतिमा यस्ता दृश्यको प्रभाव ठूलो हुन्छ । किनकि जनताले केवल भाषण होइन, नेतृत्वको व्यवहार पनि नियालिरहेका हुन्छन् । विशेषतः नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाचा गरेको सरकारका लागि यस्ता संकेतहरू झन् संवेदनशील हुन्छन् । परिणाम कहिले ? नेपालमा जनताको धैर्य घट्दै गएको छ । बेरोजगारी, महँगी, पलायन, कमजोर सेवा प्रवाह र राजनीतिक अस्थिरताले जनता थकित छन् । उनीहरू अब घोषणापत्र, नीति र भाषणभन्दा बढी परिणाम चाहन्छन् । डा कुसुम शाक्यको भनाइ यही यथार्थसँग जोडिन्छ ‘कार्यान्वयन बलियो नभएसम्म देशले केही हासिल गर्न सक्दैन ।’ वास्तवमा, अहिलेको चुनौती नीति ल्याउनु होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । किनकि नेपालमा नीति असफल कम, कार्यान्वयन असफल धेरै भएको इतिहास छ । जलप कि नयाँ यात्रा ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई एकातिर विपक्षीले ‘कर्मकाण्डमा जलप’ भनेका छन् भने अर्कोतिर समर्थकहरूले ‘आधार निर्माण गर्ने सकारात्मक दस्तावेज’ मानेका छन् । सत्य सम्भवतः यी दुईको बीचमा छ । यसमा सुधारका संकेत छन्, तर क्रान्तिकारी स्पष्टता छैन । आशाका झिल्का छन्, तर कार्यान्वयनको विश्वसनीय खाका कमजोर देखिन्छ । शब्दमा ऊर्जा छ, तर त्यसलाई परिणाममा बदल्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति अझै प्रमाणित हुन बाँकी छ । अब प्रश्न दस्तावेजको होइन–सरकारले यसलाई कति इमानदारी र क्षमतासाथ लागू गर्छ भन्ने हो । किनकि जनताले अब नीति सुन्नुभन्दा परिणाम हेर्न थालेका छन् । र सरकारका लागि यही नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशभित्र कम्युनिस्ट शक्तिलाई कमजोर पार्ने र ‘जिरो’ मा पुर्‍याउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्दै वामपन्थी एकता अब विकल्प नभई बाध्यता बनिसकेको बताउनु भएकाे छ । निर्मल लामा स्मृति दिवसका अवसरमा  पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले पछिल्लो निर्वाचन परिणाम र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले कम्युनिस्ट दलहरूबीच एकताको आवश्यकता अझ बढाएको उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँले विचार, राजनीति र संगठनात्मक तहमा समेत एकता अपरिहार्य बन्दै गएको भन्दै विगतका मतभेदमा अल्झिरहनु अब उपयुक्त नहुने बताउनु भएकाे छ ।  “दक्षिण एसियाबाटै कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भयो भन्ने भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको छ,” प्रचण्डले भन्नुभयाे, “कम्युनिस्टलाई जिरोमा लैजाने योजनाविरुद्ध सचेत र संगठित भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संकटमा पार्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकाे औँल्याउनु भयाे ।  स्थानीय तहदेखि नै वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूबीच सहकार्य तथा एकताको आवाज उठिरहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले आफू देशका विभिन्न स्थानमा जाँदा नेता–कार्यकर्ताबाट कम्युनिस्ट एकता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न साझा मोर्चा निर्माणको माग आउने गरेको बताउनु भयाे ।  उहाँले गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक उपलब्धिमाथि चुनौती बढिरहेको दाबी गर्दै त्यसको संरक्षणका लागि व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयाे । यस क्रममा प्रचण्डले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको स्थानीय सरकारप्रति पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै श्रमजीवी वर्ग, गरिब तथा निमुखा नागरिकमाथि दबाब र आक्रमण बढेको आरोप लगाउनु भयाे ।  प्रचण्डको भनाइले आगामी दिनमा वाम एकता, साझा राजनीतिक मोर्चा र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्संरचनाबारे बहस थप तीव्र हुने संकेत गरेको छ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीसहित विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्ती हटाएपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका विस्थापित परिवार अस्थायी बसोबासमा उकुसमुकुस र भविष्यको अन्योलमा बाँचिरहेका छन् । महानगरले तत्काल खाद्यान्न, बसोबास र विद्यार्थीको पठनपाठनको व्यवस्था मिलाएको दाबी गरे पनि दीर्घकालीन पुनर्वास योजना अझै स्पष्ट छैन । हाल कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा १९२ जना विस्थापित सुकुमवासी बसिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरका अनुसार उनीहरूमध्ये ७७ पुरुष, ५० महिला, ३४ बालक र ३१ बालिका छन् । बस्ती हटाइएपछि उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा राधास्वामी सत्संग परिसरमा बनाइएको टेन्टमा राखिएको हो । तर, त्यहाँ बसोबास गरिरहेका अधिकांश सुकुमवासीले आफूहरू मानसिक तनाव र अन्योलमा रहेको बताएका छन् । उनीहरूको मुख्य चिन्ता अस्थायी छानामुनि कति दिन बस्नुपर्ने र त्यसपछि कहाँ जाने भन्ने हो । दुई सातादेखि होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी सम्झना तामाङले टेन्टमा लामो समय बस्नुपर्दा मानसिक तनाव बढेको बताइन् । खाना र आधारभूत आवश्यकता पूरा भए पनि बसाइ सहज नभएको उनको भनाइ छ । “खाना त पाइरहेको छ, तर धेरै दिन यसरी बस्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भनिन्, “बालबालिकाको पढाइ, भविष्य र हाम्रो बस्ने ठाउँको टुंगो छैन ।” गैरीगाउँ बस्तीबाट विस्थापित ६६ वर्षीया सीता नेपाली पनि सरकारको दीर्घकालीन योजनाबारे चिन्तित देखिइन् । सर्लाहीबाट काठमाडौं आएकी उनी २० वर्षदेखि अस्थायी टहरामा बस्दै आएकी थिइन् । बस्ती हटाइएपछि उनले कोठा खोज्ने प्रयास गरे पनि ‘सुकुमवासी’ भएकै कारण घरभाडा नपाएको गुनासो गरिन् । “कहाँ जाने, कसरी बस्ने केही थाहा छैन,” उनले भनिन्, “अहिले छानो छ, तर भोलि के हुन्छ भन्ने डर छ ।” थापाथली बस्तीबाट हटाइएका ५२ वर्षीया अनिता राई र उनका श्रीमान् चम्बरबहादुर राईले पनि सरकारले पुनर्वासको स्पष्ट योजना नदिँदा तनाव बढेको बताएका छन् । ज्याला मजदुरी गर्दै आएका उनीहरू हाल नियमित काममा फर्किन कठिन भइरहेको बताउँछन् । “यहाँ बस्न त पाइयो, तर अबको जीवन कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता छ,” चम्बरबहादुरले भने, “काम पाउने ठाउँबाट टाढा हुँदा आम्दानी रोकिने डर छ ।” पेन्टिङ मजदुर राजकुमार माझीले पनि बस्ती हटाउँदा आफ्नो ऋणमा बनेको घर गुमेको र अहिले जीविकोपार्जनमै समस्या उत्पन्न भएको बताए । सरकारले पुनर्वास गर्दा रोजगारीको पहुँचलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ । “बस्ने ठाउँ मात्रै भएर हुँदैन, काम गर्ने वातावरण पनि चाहिन्छ,” उनले भने । यसबीच, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विद्यार्थीलाई पठनपाठनबाट वञ्चित हुन नदिन कीर्तिपुरस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा अस्थायी अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको छ । महानगरका अनुसार हाल ४१ जना विद्यार्थीको नाम संकलन गरिएको छ भने अधिकांशको विद्यालय पोसाकको नापसमेत लिइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले संघ सरकारसँगको समन्वयमा विस्थापितको पहिचान र स्क्रिनिङ प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ । महानगर प्रहरी प्रमुख विष्णु जोशीका अनुसार सुकुमवासीको पहिचान प्रक्रिया नसकिउन्जेल उनीहरूलाई अन्यत्र सारिने छैन । “संघ सरकारले स्क्रिनिङको काम गरिरहेको छ । त्यसको निष्कर्ष आएपछि मात्रै थप निर्णय हुन्छ,” जोशीले भने । यद्यपि, विस्थापित परिवारले आफूहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, रोजगारी र बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अस्थायी टेन्टमा बसोबास तत्कालका लागि राहत भए पनि भविष्य अझै अनिश्चित रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

काठमाडौं । अमेरिकाले भेनेजुएलामा दशकौँदेखि राखिएको १३.५ किलो ‘उच्च सम्बर्धित युरेनियम’ सुरक्षित रूपमा हटाएर अमेरिका लगेको जनाएको छ। उक्त युरेनियम पुरानो अनुसन्धान रिएक्टरमा भण्डारण गरिएको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार, भेनेजुएलाको राजधानी काराकासनजिक रहेको आरभी–१ अनुसन्धान रिएक्टर साइटबाट युरेनियम हटाउने कार्य अमेरिका, भेनेजुएला, बेलायत तथा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) को समन्वयमा सम्पन्न गरिएको हो। अमेरिकी ऊर्जा विभागले युरेनियमलाई विशेष सुरक्षा व्यवस्थासहित स्थलमार्ग र समुद्री मार्ग प्रयोग गरी अमेरिका पुर्‍याइएको जनाएको छ। अब उक्त सामग्रीलाई अमेरिकाको दक्षिण क्यारोलाइनास्थित सवाना रिभर आणविक केन्द्रमा प्रशोधन गरिने बताइएको छ। अमेरिकी नेसनल न्युक्लियर सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसन (एनएनएसए) ले यो अभियानलाई दक्षिण अमेरिका तथा अमेरिकाको क्षेत्रीय सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ। एजेन्सीका अनुसार, आरभी–१ अनुसन्धान रिएक्टर विगतमा आणविक अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुने गरे पनि सन् १९९१ मा सञ्चालन बन्द भएपछि त्यहाँ उच्च सम्बर्धित युरेनियम भण्डारणमै रहेको थियो। अमेरिकी पक्षका अनुसार, करिब छ हप्ताभन्दा कम अवधिमा सम्पन्न गरिएको यो अपरेसनका क्रममा युरेनियमलाई विशेष कन्टेनरमा सुरक्षित रूपमा प्याक गरिएको थियो। त्यसपछि करिब १०० माइल सडकमार्ग हुँदै बन्दरगाह पुर्‍याएर बेलायतको न्युक्लियर ट्रान्सपोर्ट सोलुसन्स कम्पनीको जहाजमार्फत अमेरिका पठाइएको हो। यस अभियानको अनुगमनका लागि अमेरिकी नेसनल न्युक्लियर सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसनका डेपुटी एडमिनिस्ट्रेटर डा. म्याट नेपोली समेत भेनेजुएला पुगेका थिए। उनले अनुभवी टोली र बहुपक्षीय सहकार्यका कारण अभियान सफल भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले पनि उक्त अभियानको पुष्टि गर्दै यसलाई “जटिल र अत्यन्त संवेदनशील” अपरेसनको संज्ञा दिएको छ। एनएनएसएका अनुसार, सन् १९९६ यता विश्वका विभिन्न देशबाट ७ हजार ३५० किलोभन्दा बढी उच्च सम्बर्धित युरेनियम र प्लुटोनियम हटाउने वा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यस घटनालाई अमेरिका–भेनेजुएला सम्बन्धमा देखिएको पछिल्लो सुधारसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। हालैका वर्षहरूमा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्पर्क बढ्नुका साथै व्यावसायिक उडान पुनः सुरु भएको र अमेरिकी दूतावास पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, विश्वकै ठूलो तेल भण्डारमध्ये एक रहेको भेनेजुएलासँग अमेरिका ऊर्जा तथा खानी क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न इच्छुक देखिएको छ। यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनको भेनेजुएला नीति तथा कूटनीतिक सक्रियतामाथि केही लोकतन्त्र समर्थक समूहले आलोचना समेत गरेका छन्।

फडिन्द्र ढकाल  अबुधावी ।  पश्चिम एसियामा चर्किएको इरान–इजरायल तनाव र त्यसले निम्त्याएको युद्धको प्रभाव अहिले विश्व अर्थतन्त्रभर फैलिएको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएको छ, आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको छ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्न थालेको छ । युद्धको असर सर्वसाधारण नागरिकदेखि कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकसम्मले भोगिरहेका छन् । तर, यही संकट र अस्थिरताको बीचमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भने अर्बौँ डलर नाफा कमाइरहेका छन् । विशेषगरी तेल–ग्यास, बैंकिङ, रक्षा सामग्री र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा आबद्ध कम्पनीहरूले युद्धबाट सिर्जित परिस्थितिलाई आर्थिक अवसरका रूपमा उपयोग गरेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार युद्धले बजारमा भय, अस्थिरता र अनिश्चितता बढाउँदा केही उद्योग क्षेत्रका लागि भने ‘सुनौलो अवसर’ सिर्जना गरेको हो । इन्धन संकटले तेल कम्पनीलाई अर्बौँ नाफा इरान युद्धको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर विश्व ऊर्जा बजारमा परेको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी हुने महत्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ प्रभावित भएपछि कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । फेब्रुअरी २८ यता उक्त क्षेत्रमा देखिएको अवरोधले विश्व बजारमा इन्धन आपूर्तिको संकट निम्त्याएको छ । त्यसको असर नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकमा समेत देखिन थालेको छ । तर, यही मूल्यवृद्धिले ठूला तेल कम्पनीहरूको नाफा भने अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ । विश्व चर्चित तेल कम्पनी ‘सेल’को नाफा ६ दशमलव ९२ अर्ब डलर पुगेको छ । त्यस्तै फ्रान्सेली कम्पनी ‘टोटल इनर्जी’ले ५ दशमलव ४ अर्ब डलर नाफा कमाएको छ । बेलायती तेल कम्पनी ‘बीपी’को नाफा पनि ३ दशमलव २ अर्ब डलरले बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । ऊर्जा बजारका जानकारहरूका अनुसार युद्ध र आपूर्ति संकटले तेलको मूल्य बढ्ने संकेत पाएपछि लगानीकर्ताहरूले पनि तेल कम्पनीमा लगानी बढाएका छन् । परिणामस्वरूप ती कम्पनीहरूको बजार मूल्य र आम्दानी दुवै उकालो लागेको छ । युद्धको अस्थिरताबाट बैंकहरूको ‘सुनौलो कारोबार’ युद्धले सिर्जना गरेको आर्थिक अनिश्चितताबाट विश्वका ठूला बैंकहरू पनि लाभान्वित भएका छन् । विशेषगरी शेयर बजार र विदेशी मुद्रा कारोबारमा आएको तीव्र उतारचढावका कारण बैंकहरूको ‘ट्रेडिङ’ कारोबार अत्यधिक बढेको छ । सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा अमेरिकी बैंक ‘जेपी मोर्गन’को ट्रेडिङ शाखाले मात्रै ११ दशमलव ६ अर्ब डलर आम्दानी गर्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । जेपी मोर्गनसँगै ‘बैंक अफ अमेरिका’, ‘मोर्गन स्टेनली’, ‘सिटीग्रुप’, ‘गोल्डम्यान साक्स’ र ‘वेल्स फार्गो’ जस्ता अमेरिकी ‘बिग सिक्स’ बैंकहरूको नाफामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यी बैंकहरूले सन् २०२६ को पहिलो तीन महिनामै कुल ४७ दशमलव ७ अर्ब डलर नाफा कमाएका छन् । वेल्थ क्लबकी रणनीतिकार सुसाना स्ट्रिटरका अनुसार युद्धका कारण बजारमा अस्थिरता बढेपछि लगानीकर्ताहरू बढी सक्रिय भएका हुन् । उनले भनिन्, “युद्धले निम्त्याएको अनिश्चितताका कारण लगानीकर्ताहरू शेयर तथा वित्तीय कारोबारमा बढी आकर्षित भए । बजारको उतारचढावबाट लाभ लिन खोज्नेहरूको चाप बढ्दा बैंकहरूको कारोबार र नाफा दुवै बढ्यो ।” सबैभन्दा ठूलो फाइदामा रक्षा उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार युद्धबाट सबैभन्दा प्रत्यक्ष लाभ लिने क्षेत्र भनेको रक्षा उद्योग हो । युद्ध चर्किएसँगै विभिन्न देशहरूले रक्षा बजेट बढाउन थालेका छन् । क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली, ड्रोन रोक्ने उपकरण, लडाकु विमान र अत्याधुनिक हतियारको माग तीव्र रूपमा बढेको छ । आरएसएम यूकेकी वरिष्ठ विश्लेषक एमिली सावीचका अनुसार वर्तमान द्वन्द्वले विश्व सुरक्षाको कमजोरी उजागर गरेको छ । उनले बीबीसीसँग भनिन्, “द्वन्द्वले हवाई रक्षा प्रणालीका कमजोरी र आवश्यकतालाई स्पष्ट पारेको छ । अमेरिका र युरोपमा मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली, ड्रोन प्रतिरोधी उपकरण तथा सैन्य सामग्रीमा लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।” एफ–३५ फाइटर जेटका पार्टपुर्जा निर्माण गर्ने ‘बीएई सिस्टम्स’ले युद्धपछिको सुरक्षा चिन्ताले आफ्नो व्यापारिक वातावरण थप अनुकूल बनेको जनाएको छ । कम्पनीले यस वर्ष बिक्री र नाफा दुवै उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । विश्वका प्रमुख रक्षा ठेकेदार ‘लकहिड मार्टिन’, ‘बोइङ’ र ‘नर्थरोप ग्रुम्यान’ले पनि सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमै कीर्तिमानी संख्यामा नयाँ अर्डर प्राप्त गरेका छन् । यद्यपि, केही रक्षा कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा भने पछिल्लो समय सामान्य गिरावट आएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार ती कम्पनीहरूको बजार मूल्य आवश्यकता भन्दा बढी फुलाइएको हुनसक्ने आशंकाले लगानीकर्तामा केही सतर्कता बढेको हो । नवीकरणीय ऊर्जामा पनि बढ्यो लगानी इरान युद्धले जीवाश्म इन्धनमाथिको अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण हुनसक्ने सन्देश पनि दिएको छ । त्यसैले धेरै देश र लगानीकर्ताहरू अहिले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोततर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । विशेषगरी सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधन क्षेत्रमा लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । फ्लोरिडास्थित ‘नेक्सटएरा इनर्जी’को शेयर युद्धपछि १७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै डेनमार्कका ‘भेस्टास’ र ‘ओर्स्टेड’ जस्ता कम्पनीहरूले पनि उल्लेखनीय नाफा कमाएका छन् । बेलायतको ‘अक्टोपस इनर्जी’का अनुसार फेब्रुअरी अन्त्ययता सोलार प्यानलको बिक्री ५० प्रतिशतले बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महँगिएसँगै घर–घरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने प्रवृत्ति बढेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य आकासिएपछि विद्युतीय सवारीसाधनको मागसमेत तीव्र रूपमा बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ चिनियाँ विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले लिइरहेका छन् । युद्धको मूल्य : जनता पीडित, कम्पनी धनी विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार युद्धले सधैँ सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी पीडा दिन्छ । महँगी, बेरोजगारी, आपूर्ति संकट र आर्थिक अस्थिरताको भार आम नागरिकले बोक्नुपर्छ । तर, अर्कोतर्फ संकटबाट लाभ उठाउने उद्योग र कम्पनीहरूको एउटा ठूलो समूह पनि सक्रिय हुन्छ । इरान युद्धले फेरि एकपटक विश्व अर्थतन्त्रको त्यही यथार्थ उजागर गरेको छ—जहाँ युद्धले लाखौँ मानिसलाई संकटमा धकेल्दा केही कम्पनीहरू भने अर्बौँ डलरको नाफा कमाइरहेका छन् ।  

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्यायपालिका मात्रै होइन, राजनीतिक वृत्तमै तरंग पैदा भएको छ । यही विषयलाई लिएर शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा बसेको ‘फूलकोर्ट’ बैठकमा न्यायाधीशहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सहभागी थिए । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा पनि प्रारम्भिक छलफलमा उपस्थित थिए । तर, संवैधानिक परिषद्को निर्णयबारे पक्ष–विपक्षमा धारणा व्यक्त हुन थालेपछि उनी बैठकबाट बीचैमा बाहिरिएको स्रोतले जनाएको छ । बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार संवैधानिक परिषद्को निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमै न्यायाधीशहरू दुई धारमा विभाजित भएका थिए । केही न्यायाधीशले वरिष्ठताको स्थापित परम्परा तोडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु न्यायपालिकाको अभ्यासविपरीत भएको तर्क गरेका थिए । तर अर्काे समूहका न्यायाधीशहरूले संविधानमै सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरेका न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने धारणा राखेका थिए । ‘‘वरिष्ठता परम्परा हो, बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधान होइन भन्ने मत पनि आयो,’’ बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘‘संविधानले योग्यता र कार्यकाललाई आधार मानेको छ भन्ने तर्क पनि उठ्यो ।’’ ‘फूलकोर्ट’ बाट एउटै धारणा ल्याउने प्रयास असफल संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतले संस्थागत रूपमा साझा धारणा बनाउने तयारी गरेको थियो । त्यसैका लागि कार्यालय समय सुरु हुनासाथ ‘फूलकोर्ट’ बैठक बोलाइएको थियो । तर छलफल क्रममा न्यायाधीशहरूबीच मतैक्य हुन सकेन । कतिपयले अदालतले तत्काल कुनै धारणा सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त नहुने बताए भने केहीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत परम्पराको रक्षाका लागि अदालतले बोल्नुपर्ने धारणा राखे । ‘‘हिजोको संवैधानिक परिषद् निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चको धारणा आउने अपेक्षा थियो,’’ स्रोतले भन्यो, ‘‘तर विषय संवेदनशील बन्दै गएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो ।’’ बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भइसकेको सन्दर्भ पनि छलफलको मुख्य विषय बनेको थियो । ‘‘पछि यही विषयमा संवैधानिक इजलास वा पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुन सक्छ,’’ ती न्यायाधीशले भने, ‘‘अहिले नै फूलकोर्टबाट धारणा दिँदा अदालत पूर्वाग्रही देखिन सक्ने चिन्ता पनि उठ्यो ।’’ मनोज शर्मा बैठकबाट किन उठे ? छलफलको क्रममा संवैधानिक परिषद्को निर्णयको पक्ष–विपक्षमा धारणा आउन थालेपछि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा असहज बनेको स्रोतको दाबी छ । एक न्यायाधीशका अनुसार शर्माले आफू सिफारिससँग प्रत्यक्ष जोडिएको व्यक्ति भएकाले यस्तो छलफलमा बस्नु उपयुक्त नहुने बताएका थिए । त्यसपछि उनी बैठकबाट उठेर बाहिरिएका थिए । ‘‘मनोज श्रीमान्ले ‘मेरो विषयमा छलफल हुँदा म बस्नु उचित हुँदैन’ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो,’’ स्रोतले भन्यो, ‘‘त्यसपछि उहाँ बाहिरिनुभयो ।’’ उनको बहिर्गमनपछि पनि न्यायाधीशहरूबीच लामो समय छलफल चलेको थियो । तर अन्ततः कुनै साझा निष्कर्ष वा औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरी बैठक सकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता कायम गर्ने अभ्यास नेपालको न्यायपालिकामा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । तर संविधानले भने सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरेका न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाएर संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. शर्मालाई सिफारिस गरेको बताइएको छ । तर कानुन व्यवसायी र केही पूर्वन्यायाधीशहरूले वरिष्ठताको परम्परा भत्किँदा न्यायपालिकाभित्र प्रतिस्पर्धा, समूहबन्दी र राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । केहीले भने योग्यता, कार्यक्षमता र प्रशासनिक दक्षतालाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीश चयन गर्नु सकारात्मक अभ्यास हुन सक्ने बताएका छन् । न्यायपालिका र राजनीतिमा तरंग संवैधानिक परिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी र न्यायिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ । विपक्षी दलहरूले निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् भने सत्ता पक्ष निकट नेताहरूले संवैधानिक अधिकारअनुसार निर्णय भएको दाबी गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनभित्र पनि यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ । केही वरिष्ठ अधिवक्ताले निर्णयले न्यायपालिकाको परम्परागत संरचना भत्काउने तर्क गरेका छन् भने अर्काे पक्षले संविधानभन्दा माथि कुनै परम्परा हुन नसक्ने धारणा राखेका छन् । सर्वोच्चमा दैनिक काम प्रभावित शुक्रबार बिहानैदेखि ‘फूलकोर्ट’ बैठक चलेका कारण सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेसी सूची प्रकाशनमा ढिलाइ भएको थियो । लामो छलफलका कारण अदालतको प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएको स्रोतले जनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश डा. मनोज शर्माले शुक्रबार कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन् । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले बहुमतका आधारमा न्यायाधीश डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि न्यायपालिकाभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक अभ्यास र वरिष्ठताको परम्पराबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ । अब यो विवाद अदालतभित्रको कानुनी प्रक्रियाबाट कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

काठमाडाैं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसबारे साझा धारणा बनाउन आज आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।  संवैधानिक परिषद्को निर्णयपछि न्याय क्षेत्रमै तरंग पैदा भएका बेला बारले सल्लाहकार, संविधानविद्, कानुनविद् तथा पूर्वपदाधिकारीसँग व्यापक छलफल गर्न लागेको हो । बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाका अनुसार बैठकबाट प्राप्त राय–सुझावका आधारमा बारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । “बारले शुक्रबार नै सल्लाहकारको बैठक डाकेको छ । सल्लाहकारको राय सुझावका आधारमा के गर्ने भन्ने धारणा तय हुन्छ,” उनले भने । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले बहुमतको आधारमा सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै परिषद्का सदस्य तथा नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि सिफारिस प्रक्रिया थप विवादमा तानिएको छ । वरियताक्रम मिचिएको विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायी र राजनीतिक वृत्तमा समेत बहस चुलिएको छ । आजको बार बैठकपछि न्याय क्षेत्रको आगामी रणनीति र सम्भावित कदमबारे स्पष्ट संकेत आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई लिएर असामान्य विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले न्यायालयको परम्परागत वरिष्ठता प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै डा. मनोजकुमार शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेपछि परिषद्भित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको हो ।  परिषद्का सदस्य राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले उक्त निर्णयप्रति लिखित रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गर्दै सरकारको कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले परिषद् बैठकमै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव विधि, प्रक्रिया र संवैधानिक अभ्यासविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।  स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले “स्वतन्त्र, अराजनीतिक र प्राज्ञिक व्यक्तित्व” भन्दै डा. शर्माको नाम अघि सारेका थिए । तर विपक्षी सदस्यहरूले न्यायालयजस्तो संवेदनशील संस्थामा स्थापित वरिष्ठता क्रम तोडिनु न्यायपालिकाको संस्थागत स्थायित्वमाथिको प्रहार भएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल र विपक्षी नेता आङ्देम्बेले असहमति जनाउँदै लेखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । उनीहरूले “प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति कुनै व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, संवैधानिक परम्परा र विधिसम्मत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ” भन्ने अडान राखेका छन् । उनीहरूको यो कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत पारदर्शिताको पक्षमा गरिएको साहसी हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ । विशेषतः विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले परिषद्भित्रै खुलेर असहमति राख्नु सत्तालाई प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । उनले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन आफूहरूले सम्झौता नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सत्ता पक्षले “नयाँ अभ्यास” को नाममा न्यायालयभित्र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको आरोप बलियो बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले भने आफूले “योग्यता, क्षमता र स्वतन्त्र छवि” लाई आधार बनाएर प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन् । तर आलोचकहरूले यो तर्कलाई “वरिष्ठता मिच्ने बहाना” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । न्यायालयभित्र लामो समयदेखि कायम अभ्यासलाई बेवास्ता गरिँदा भविष्यमा न्यायपालिकाभित्र असन्तोष र अविश्वास बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्भित्रकै दुई प्रभावशाली सदस्यले लिखित असहमति जनाउनु सामान्य घटना होइन ।  यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको मात्र छैन, सत्ताले संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो अनुकूल ढंगले प्रयोग गर्न खोजेको बहसलाई समेत तीव्र बनाएको छ । विपक्षी नेताहरूले भने आफूहरूको असहमति कुनै व्यक्तिविशेषविरुद्ध नभई विधि, प्रक्रिया र संवैधानिक संस्कारको पक्षमा भएको बताएका छन् । उता, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिहरूले समेत न्यायालयमा वरिष्ठता र संस्थागत परम्परालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास अन्ततः लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ । डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा उनी करिब ६ वर्षसम्म पदमा रहने सम्भावना रहेको बताइएको छ । यही कारण पनि उनको नियुक्तिलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक रसंवैधानिक महत्वका रूपमा हेरिएको छ ।  अहिलेको विवादले आगामी दिनमा सरकार र विपक्षबीचको राजनीतिक टकराव अझ चर्किने संकेत देखिएको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ ।

काठमाडाैं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले आफ्ना इरानी समकक्षी अब्बास अराघचीसँग भेटपछि होर्मुज जलडमरूमध्यमा सुरक्षित र सामान्य आवागमन पुनः सुचारु गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन् । वाङ यीले चीन पूर्ण रूपमा युद्ध रोक्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै शत्रुतापूर्ण गतिविधि पुनः सुरु हुनु स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले वार्तालाई निरन्तरता दिनु अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै जारी युद्धप्रति बेइजिङ गहिरो रूपमा चिन्तित रहेको बताए । अमेरिका र इरानबीचको मुख्य विवादको विषय बनेको आणविक कार्यक्रमबारे बोल्दै वाङले भने, “आणविक हतियार विकास नगर्ने इरानको प्रतिबद्धताको चीन सम्मान गर्दछ । साथै, इरानलाई शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जा प्रयोग गर्ने वैधानिक अधिकार पनि छ भन्ने चीनको मान्यता छ ।” इरान आफ्नो तेल निर्यातका लागि चीनमाथि अत्यधिक निर्भर रहेको छ । युद्धअघि इरानको करिब ८० प्रतिशत तेल चीनले खरिद गर्ने गरेको बताइन्छ । इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले वर्तमान परिस्थितिमा इरान–चीन सम्बन्ध अझ बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले तेहरान आफ्ना सर्तविपरीतको कुनै पनि सम्झौता स्वीकार गर्न तयार नरहेको पनि स्पष्ट पारे । अराघचीले भने, “हामी वार्तामा आफ्ना वैध अधिकार र हितको रक्षाका लागि सक्दो प्रयास गर्नेछौँ । हामी केवल न्यायोचित र व्यापक सम्झौता मात्र स्वीकार गर्छौं ।” विश्लेषकहरूका अनुसार, चीनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले इरानसँगको उसको बलियो कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । यसले जारी शान्ति प्रक्रियामा पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

इलाम । सामाजिक सञ्जालमा ‘अव्यवस्थित बसोबासी हटाइने’ भन्ने हल्ला चलेपछि रोङ गाउँपालिकाले पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो (सुवास) का अनुसार गाउँपालिकामा एक हजार ८५७ घरपरिवार अव्यवस्थित रहेकामा हालसम्म १५२ घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकीलाई पनि प्रमाणपत्र वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । “रोङमा भूमिहीन दलित चार, भूमिहीन सुकुमवासी ६९ र एक हजार ७८४ अव्यवस्थित बसोबासी छन्”, अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, “वडा नं १ का १५२ घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण सकिएको छ । बाँकीको काम अन्तिम चरणमा छ । लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र नक्साङ्कनको कार्य सकिएको छ । त्यसैले अव्यवस्थित बसोबासी हटाइने भन्ने हल्ला निराधार हो ।” सङ्घीय सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रियाका कारण केही ढिलाइ हुनसक्ने भन्दै गाउँपालिकाले प्रमाणपत्र पाउन बाँकी नागरिकलाई नआत्तिन आग्रह गरेको छ । “सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रम गलत हो । प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण कार्यले निरन्तरता पाउनेछ । मापदण्ड पुगेका ऐलानी तथा अन्य जग्गामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई हटाउने वा संरचना भत्काउने कुनै योजना छैन । भ्रमपूर्ण प्रचारमा नलाग्न आग्रह छ”, गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गरी आश्वस्त पारेको छ । अध्यक्ष स्याङ्बोले गाउँपालिका नागरिकको आवासको हकप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा भनिए झै घर भत्काउने हल्लाबाट त्रस्त नहुन आग्रह गरे ।

बर्दिया । स्वच्छ पानीमा रमाउने दुर्लभ जलचर डल्फिन संरक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले बर्दिया र कैलालीका नदी क्षेत्रमा विशेष अभियान सुरु गरेको छ । कर्णाली र मोहना नदी प्रणालीमा पाइने डल्फिनको संरक्षण, जनचेतना अभिवृद्धि तथा समुदायको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको हो । दुई दशकदेखि स्थानीय तहमा डल्फिन संरक्षणमा सक्रिय रहेका समुदायसँग सहकार्य गर्दै कोषले अहिले मोहना नदी आसपासका क्षेत्रमा अभियान विस्तार गरेको छ । अभियानअन्तर्गत सामुदायिक डल्फिन संरक्षण समिति गठन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा स्थानीय बासिन्दालाई संरक्षणमा जिम्मेवार बनाउने काम भइरहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख अजित तुम्बाहाम्फेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णाली नदीको चिसापानीदेखि कोठियाघाटसम्म तथा वर्षायाममा कैलालीका मोहना, कन्द्रा, पथरैया र काढा नदीमा डल्फिन देखिने गरेको छ । विशेषगरी मोहना नदी क्षेत्रलाई अहिले संरक्षण अभियानको केन्द्र बनाइएको छ । संरक्षणकर्मी भोजराज ढुंगानाका अनुसार डल्फिन दुर्लभ स्तनधारी जलचर हो, जुन स्वच्छ र सफा पानीमा मात्र बाँच्न सक्छ । “डल्फिन माछा होइन, मानिसजस्तै गर्भधारण गरेर बच्चा जन्माउने स्तनधारी प्राणी हो,” उनले भने, “यसले पानीमै बच्चा जन्माउँछ र स्तनपान गराउँछ । मानवजस्तै विकसित मस्तिष्क भएकाले डल्फिन सामाजिक, चेतनशील, सहयोगी र बुद्धिमान प्राणीका रूपमा चिनिन्छ ।” राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सहयोगमा ‘डल्फिन जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण नेपाल’ले २०८२ भदौ २१ गते गरेको गणनामा कर्णाली–मोहना नदी प्रणालीमा ५५ वटा डल्फिन भेटिएको थियो । संरक्षणकर्मीहरूका अनुसार डल्फिनको संख्या अझै जोखिममै रहेकाले नदी प्रदूषण नियन्त्रण, अवैध माछा मार्ने गतिविधि रोकथाम तथा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ । डल्फिन संरक्षणसँगै यस क्षेत्रको पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत ठूलो सम्भावना देखिएको छ । संरक्षणकर्मीहरूका अनुसार डल्फिन अवलोकनलाई व्यवस्थित गर्न सके स्थानीय समुदायले पर्यटनमार्फत आर्थिक लाभ लिन सक्नेछन् । असारदेखि असोजसम्म नदीमा डल्फिन बढी देखिने भएकाले यो समय डल्फिन अवलोकनका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।

काठमाडौं । सरकारले वर्षौँदेखि भोगाधिकारका नाममा प्रयोग हुँदै आएका सरकारी जग्गा तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तथा तोकिएको शुल्क नबुझाई सरकारी सम्पत्ति उपयोग गर्दै आएका पक्षको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको स्पष्ट गर्दै अब सरकारी जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ को उपदफा (२) अनुसार साबिकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका व्यक्ति तथा संस्थालाई उक्त जग्गा कानुनी रूपमा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समयसीमा दिइएको थियो। यस सम्बन्धमा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ साल जेठ ३१ गते र २०७४ साल वैशाख २१ गते राष्ट्रिय स्तरमै सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको समयभित्र लिज सम्झौताका लागि निवेदन नदिने तथा आवश्यक दस्तुर र प्रक्रिया पूरा नगर्ने धेरै व्यक्ति, संस्था तथा निकाय अझै पनि सरकारी जग्गा र संरचना प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्ता पक्षको भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेकाले अब उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका जग्गा र भवन खाली गर्नुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन र पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। लामो समयदेखि विभिन्न संस्था, कम्पनी तथा व्यक्तिले सरकारी जग्गा आफ्नो स्वामित्वसरह प्रयोग गर्दै आएको गुनासो बढिरहेका बेला मन्त्रालयको यो निर्देशनलाई कडा कदमका रूपमा हेरिएको छ। सरकारी अभिलेखअनुसार भोगाधिकारमा लिइएका कतिपय जग्गामा व्यावसायिक भवन, कार्यालय, गोदाम, उद्योग तथा अन्य संरचना निर्माण गरेर सञ्चालन गरिँदै आएको छ। तर, कानुनअनुसार भोगाधिकार स्थायी स्वामित्व नभई निश्चित सर्त र समयसीमाभित्र लिजमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। मन्त्रालयले अब अटेर गर्ने पक्षविरुद्ध कानुनी कारबाहीसमेत अघि बढाउन सकिने चेतावनी दिएको छ। साथै, सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनलाई पनि सरकारी जग्गाको वास्तविक अवस्था अनुगमन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको जनाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न तथा राज्यको राजस्व सुनिश्चित गर्न पछिल्लो समय सरकारी जग्गाको अभिलेखीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि विवाद र अन्योलमा रहेका भोगाधिकारसम्बन्धी विषय अब थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

खोटाङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिकसहित विवरण पेस गर्न भनिएको हो । प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी उक्त जग्गाको अतिक्रमण हटाउने योजनासमेत संलग्न गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको ‘हार्ड’ र ‘सफ्ट’ दुवै कपी प्रशासनमा बुझाउन आग्रह गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको यही वैशाख १६ गतेको निर्देशनको आधारमा उक्त विवरण मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले जानकारी दिए । “अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ । जिल्लामा यसको लगत सङ्कलन भइरहेको छ”, उनले भने, “लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न गरेपछि संरचना भत्काउन थाल्छौँ । त्योभन्दा अगाडि सबै नागरिकलाई आफ्नो संरचना हटाउन आग्रह गर्छौँ ।” जिल्लामा सबैभन्दा बढी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी र बराहपोखरी गाउँपालिकामा बराहतालको जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ । हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा यसअघि पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पहल थालिएको थियो । राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण हलेसीको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न नसकिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजुरमान राईले बताउँदै आएका छन् । गुठी संस्थानले यसअघि हलेसी महादेव मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाए पनि संचरना भने अहिलेसम्म हटाइएको छैन । विसं २०७२ मा गुठी संस्थानले हलेसी महादेवको नाममा रहेको जग्गा सरकारी अतिक्रमण गर्ने २९ जना स्थानीयवासीको नाममा म्याद तामेली गरेर पठाउन जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । बराहपोखरी–१ बराहपोखरीमा पर्ने बराहतालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा २७ जना व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको बताइएको छ । बराहतालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयले बनाएका घरटहरा बराहपोखरी गाउँपालिकाले यसअघि जेसिभि लगाएर भत्काए पनि पुनः सोही ठाउँमा उनीहरुले घरटहरा निर्माण गरेर बसेका जनाइएको छ ।

काठमाडौँ ।  वैशाख महिनाको २२ दिनमा विपद्जन्य घटनामा परेर ४१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वैशाख १ देखि हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका आठ सय ६८ वटा विपद्का घटनामा परेर ४१ जनाको मृत्यु भएको हो । प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार ती घटनामा दुई सय चार जना घाइते भएका र एक हजार १०९ परिवार प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा बढी चट्याङबाट १२ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै, आगलागीबाट आठ, हुरीबतासका कारण छ, लेक लागेर पाँच, जनावरको आक्रमणबाट तीन, सर्पदंश, डुङ्गा पल्टिँदा र पहिरोबाट दुई÷दुई जना र वन डढेलोबाट एक जनाको मृत्यु भएको हो । २२ दिनमा सबैभन्दा बढी आगलागीका तीन सय चार वटा घटना भएका छन् भने चट्याङका एक सय पाँच, हुरीका एक सय ६१, वन डढेलोका एक सय ३० घटना भएका छन् । प्राधिकरणले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै विपद्जन्य घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् । ९२ जनाको उद्धार गरिएको छ । हाल प्रिमनसुनको समयमा पनि विपद्का घटना भइरहेको र मौसम बदली कायम रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन प्राधिकरणले सबैमा अपिल गरेको छ । यस्तै, पूर्वतयारीका योजना बनाएर आवश्यक तयारीमा रहन पनि सबैमा अनुरोध गरिएको छ ।