एजेन्सी । पेन्टागनले जर्मनीमा तैनाथ करिब पाँच हजार अमेरिकी सैनिक आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र फिर्ता लैजाने  निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यो निर्णय युरोपमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको पुनरावलोकनसँगै बदलिँदो सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएको जनाइएको छ। पेन्टागनका प्रवक्ताका अनुसार वर्तमान विश्व सुरक्षा परिदृश्य, सम्भावित युद्धक्षेत्रको प्राथमिकता र स्रोत व्यवस्थापनलाई ध्यान दिँदै सैनिक संख्या घटाउने नीति अघि सारिएको हो। यो कदमलाई केवल सैन्य रणनीतिमात्र नभई कूटनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ। यसैबीच, डाेनाल्ड ट्रम्पले जर्मनीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएपछि यो निर्णय थप चर्चामा आएको छ। उनले फ्रेइडिचकाे इरानसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई आलोचना गर्दै जर्मनीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए। मर्जले भने अमेरिका इरानसँगको सम्भावित द्वन्द्वमा स्पष्ट रणनीति बिना अघि बढिरहेको टिप्पणी गरेका थिए। यससँगै अमेरिका–युरोप व्यापार सम्बन्धमा पनि तनाव देखिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले युरोपेली संघबाट आयात हुने सवारी साधनमा नयाँ भन्सार शुल्क बढाउने घोषणा गरेको छ, जसले विशेष गरी जर्मनीको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सैन्य उपस्थिति रहँदै आएको छ। हाल त्यहाँ करिब ३६ हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्। जर्मनीस्थित एक एयर बेसमा अमेरिकी युरोपेली कमान्ड र अफ्रिका कमान्डजस्ता रणनीतिक अड्डाहरू अमेरिकी सैन्य संरचनाका प्रमुख आधार हुन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले अमेरिका–जर्मनी सम्बन्धमा चिसोपन थप्न सक्छ। साथै, युरोपमा अमेरिकी सैन्य रणनीति पुनर्संरचना हुँदै गएको संकेतसमेत देखिएको छ, जसले भविष्यमा शक्ति सन्तुलन र सुरक्षा व्यवस्थामा नयाँ समीकरण ल्याउन सक्नेछ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नेपाली सञ्चार जगत्‌लाई संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र रक्षार्थ निर्भयपूर्वक सक्रिय भई आमनागरिकलाई सत्य सूचना सम्प्रेषित गर्न सधैँ सफलता प्राप्त होस्’ भनी शुभकामना दिएका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३), २०२६ का अवसरमा आइतबार शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, “स्वतन्त्र पत्रकारितामार्फत सत्यको अन्वेषण र तथ्यको सम्प्रेषण गरी समाजमा सही तथा सत्य कुरा स्थापित गर्न विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।” प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले लोकतन्त्रका लागि भएका  विभिन्न आन्दोलनमा प्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे । प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने र प्रेस जति निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सबल हुन्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि त्यति नै सुदृढ हुँदै जाने उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै पत्रकारलाई सञ्चार कार्य गर्नका लागि सुरक्षित वातावरण हुनु पर्दछ, हाम्रो संविधानले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । सूचना संकलनदेखि प्रवाह गर्ने प्रक्रियासम्म स्वतन्त्र एवं निर्वाध रूपमा संलग्न भई समाचार सम्प्रेषण गरी सबै वर्ग एवं समुदायको आवाज मुखरित हुनुपर्दछ ।” बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा यसका माध्यमबाट प्रवाहित हुनसक्ने मिथ्या र भ्रामक सूचनाले नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्न सक्ने तथा विद्यमान प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चुनौती रेहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्ता चुनौतीको सामना गर्दै जनतालाई सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न आजको दिनले नेपाली प्रेस जगत्‌लाई थप ऊर्जा, हौसला र उत्प्रेरणा देओस् भन्ने कामना उनले गरेका छन् ।

काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकाको बागमती नदी किनार क्षेत्रमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । शंखमूल, बालाजु, बल्खु र टेकुको वंशीघाट क्षेत्रमा शुक्रबार मात्रै ८ सयभन्दा बढी संरचना डोजर प्रयोग गरी भत्काइएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार बल्खु क्षेत्रमा ४८६, वंशीघाटमा २०१, शंखमूलमा ९०, बालाजुमा १२ र टेकु पुल क्षेत्रमा २५ वटा टहरा हटाइएका छन् । यससँगै करिब ८१४ परिवार प्रभावित भएका छन् । अभियान सुरु हुनु अघिदेखि नै केही परिवारले आफ्नो सामान सार्न थाले पनि धेरैजसोले विकल्प नपाएको कारण अन्तिम क्षणसम्म टहरामै बस्नुपरेको थियो । शुक्रबार बिहान प्रहरी सिटी फुक्दै प्रवेश गरेपछि कतिपयले हतार–हतार सामान निकाल्न थालेका थिए । तर सबै सामान सुरक्षित रूपमा सार्न नपाउँदै डोजर चलाइएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । बल्खु क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकी मधुमाया लामा भन्छिन्, “कोठा खोज्दै थियौँ, तर अचानक डोजर आयो । पानी पनि परिरहेको थियो, सबै भिज्यो । सामान कहाँ लैजाने भन्ने नै थाहा छैन ।” सीता कार्कीको अवस्था पनि उस्तै छ । उनी भन्छिन्, “हामी त बस्न ठाउँ खोज्दै थियौँ, तर घर नै भत्काइयो । बच्चा लिएर सडकमा छौँ ।” टेकु वंशीघाटका राजु यादवले अस्थायी बसोबासबारे अनिश्चितता व्यक्त गरे । “सामान बाहिर छ, पानी पर्‍यो भने भिज्छ । कहाँ जाने भन्ने नै टुंगो छैन,” उनले भने । सरकारले प्रभावित परिवारलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । भक्तपुरको खरिपाटी, ललितपुरको धापाखेल, बोडे, नगरकोट र काभ्रेको बनेपा लगायतका स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म केही परिवार राधास्वामी आश्रम, होटल र आफन्तको घरमा बसेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई दुई छाक खाना र आधारभूत सहयोग उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । तर अस्थायी व्यवस्थापन दीर्घकालीन समाधान नभएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । स्थायी पुनःस्थापनाबारे अझै स्पष्ट योजना सार्वजनिक भएको छैन । भूमि मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका नदीकिनार क्षेत्रमा रहेका ३ हजारभन्दा बढी परिवारमध्ये ४५० जना “नक्कली सुकुमवासी” भेटिएका छन् । वास्तविक सुकुमवासी छुट्याउने प्रक्रिया अझै जारी रहेको सरकारको भनाइ छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार स्थायी व्यवस्थापनको मोडालिटी तय गर्न अझै केही समय लाग्नेछ । बस्ती हटाउने क्रममा केही व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा असर परेको छ । थापाथली क्षेत्रमा डोजर चल्दा एक महिला बेहोस भएकी थिइन् भने बल्खु क्षेत्रमा ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई बागमती नदीमा मृत भेटिएका छन् । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।  बागमती किनारका बस्ती हटाउने अभियानले एकातिर नदी किनार अतिक्रमण व्यवस्थापनको सरकारी प्रयास देखाएको छ भने अर्कोतर्फ सयौँ परिवारको तत्कालीन बसोबास, सुरक्षा र भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

पर्सा ।  उद्यमी–व्यवसायी जाँचपास प्रक्रियामा लगातार तीन दिनसम्म सहभागी नहुँदा पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले तीन दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार जाँचपास गरेर रू तीन अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आयातीत एवं निर्यात गरिने सामग्रीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख १५ गतेदेखि आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले उद्यमी–व्यवसायीले भन्सार जाँचपासको प्रक्रियामा लगातार तीन दिन सहभागि नहुँदा पनि पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तरकारी तथा फलफूल जन्यवस्तुको भन्सार जाँचपास हुँदा तीन दिनमा करिव तीन अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलन भएको बताए । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार वैशाख १५ गते रू ३५ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यस्तै वैशाख १६ गते एक अर्ब ९० करोड राजस्व सङ्कलन भयो । त्यस्तै वैशाख १७ गते पनि ९० करोड राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिए । “पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार जाँचपास भएकाले पनि सो रकम राजस्व सङ्कलन भएको हो,” उनले भने । आर्यातकर्ता तथा स्वदेशी उद्यमले चौथौ दिन पनि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागि भएका छैनन् । आयातकर्ता भन्सार जाँचपास गर्न फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका प्रक्रियागत कार्यमा सरिक नहुँदा भन्सार जाँचपास रोकिएको हो । सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार आयात–निर्यातकर्ताले जाँचपासको फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका काममा सरिक नहुँदा जाँचपास रोकिएको हो । सरकारको हालैको निर्णयअनुसार भन्सार विन्दुमा आएका सबै किसिमका उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक रु ५० देखि ६० करोडसम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले आज पनि भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । 

पर्सा । सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरण मातहत रहेको ४९० बिघा जमिन अतिक्रमण भएको छ । सेजको सो जग्गामा अहिले करिब छ सयभन्दा धेरैले घरटहरा निर्माण गरेर अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण मातहत ८३३ बिघा जग्गा भए पनि अहिले ३४३ बिघा क्षेत्रफलअन्तर्गत विभिन्न ब्लकमा उद्योग तथा कलकारखना सञ्चालन एवं केही उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । तर, बाँकी रहेको अन्य जग्गामा अतिक्रमण गरेर खेतीपाती तथा घरटहरा निर्माण गरेर बसिरहेका छन्। सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका साइट इन्चार्ज तथा इन्जिनियर पप्पु गिरीले ४९० विघा क्षेत्रफलमा किसानले खेतीपाती गरेर अतिक्रमण गर्दै आइरहेकाले अब हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। प्राधिकरणले गत वैशाख ९ गते पत्र लेखेर जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारालाई पत्र लेखेर जग्गा अतिक्रमण हटाउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि अनुरोध गरिएको छ। “विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका घरटहरा हटाउन, लगाइसकेका बालीनाली उठाउन तथा नयाँ बालीनाली नलगाउन स्थानीयलाई जानकारी गराएर अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनका लागि अनुरोध भइसकेको छ,” सेजका साइट इन्चार्ज गिरीले भने, “सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ ।” विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमराका सबइन्जिनियर अजयकुमार चौधरीले वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि सो कारखानामा काम गर्ने ९३ जना कामदारलाई अस्थायी रूपमा बसोबास गर्न र खनजोत गर्नका लागि प्रतिपरिवार छ कट्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध भएको जानकारी दिए। “हामीले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ,” उनले भने, “जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र स्थानीय प्रशासनबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पाइसकेका छौँ ।” प्राधिकरणका अनुसार अहिले यहाँ अस्थायी रूपमा घरटहरा बनाएर करिब छ सयभन्दा धेरै बसोबास गर्दै आइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत पाँच वटा ब्लक रहेका छन्। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको अतिक्रमित जग्गा र घरटहरा हटाउनका लागि आवश्यक शान्तिसुरक्षा दिनका लागि तयार रहेको बताए। “प्राधिकरण र गृहमन्त्रालय दुवै निकायबाट अतिक्रमित जग्गा हटाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुरोध आएको छ,” उनले भने, “प्राधिकरणले मिति तोकेर हटाउन भनेपछि हामीले आवश्यक शान्तिसुरक्षा उपलब्ध गराएर सहजीकरण गर्न तत्पर रहेका छौँ ।” ‘ए’ ब्लकमा ३४३ बिघा जग्गा रहेको छ । जहाँ अहिले आधा दर्जनभन्दा धेरै उद्योग चालु अवस्थामा रहेका छन् भने एक दर्जन उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै, ‘बी’ ब्लकमा १२८ बिघा क्षेत्रफल रहेको छ । जहाँ ७० प्रतिशतभन्दा धेरै जग्गा प्राधिकरण मातहत नै छ । त्यस्तै ‘सी’ ब्लकमा भने ४९ दशमलव ५ बिघा जग्गा रहेको छ । त्यस्तै ‘डी’ ब्लकमा १३३ बिघा र ‘इ’ ब्लकमा १७८ दशमलव ५ बिघा जग्गा रहेको छ।

काठमाडौं । सरकारी अभियानले तीव्र रूप लिँदै गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा बसाइँ जमाएर बसेका अतिक्रमित बस्तीमाथि डोजर चलेको छ। शुक्रबार (वैशाख १८) वल्खु, बंशीघाट र शंखमूल क्षेत्रमा व्यापक रूपमा संरचना भत्काइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, वल्खु क्षेत्रमा मात्रै ४०१ घर, टहरा र छाप्रा एकैपटक ध्वस्त पारिएका छन्। बंशीघाटमा रहेका १९३ मध्ये १०० भन्दा बढी बस्ती हटाइएका छन् भने शंखमूलका सबै १५० पक्की घर पूर्ण रूपमा भत्काइएको छ। सरकारको कडा कदमपछि प्रभावित ३२३ परिवार सम्पर्कमा आएका छन्।  तीमध्ये ८० परिवारलाई खरिपाटीमा सारिएको जनाइएको छ, बाँकीको व्यवस्थापन अन्यत्र गरिने तयारी छ। सरकारले दोस्रो चरणको अभियानअन्तर्गत वाग्मती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त तथा अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने कार्यलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाएको हो। यसअघि थापाथली, सिनामंगल–गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती पनि हटाइसकिएको छ। नदी किनार अतिक्रमणमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो अभियान अब थप कडा रूपमा विस्तार हुने संकेत सरकारले दिएको छ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (१ मई) का अवसरमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण श्रमजीवी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र निरन्तर प्रगतिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नु भएकाे छ । शुभकामना सन्देशमा उहाँले आठ घण्टा कार्यदिनको मागसहित अमेरिकाको शिकागोमा मजदूरहरूले गरेको ऐतिहासिक संघर्षको स्मरण गर्दै विश्वभर श्रमिकहरूले यस दिवसलाई ऐक्यबद्धता र अधिकारको प्रतीकका रूपमा मनाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । साथै, नेपालसहित विश्वका सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्गप्रति दृढ ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिएको छ । उहाँले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी श्रमिक वर्ग, विशेषगरी किसान, मजदूर र सुकुम्बासीहरूको हक, हित र अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा सदैव स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहने बताएका छन्। श्रमको सम्मान, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिकमैत्री नीतिहरू सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएकाे छ ।  सन्देशमा श्रमिकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त श्रम अधिकारहरूको संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रकारको संकुचनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकार जिम्मेवार, संवेदनशील र उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ ।  अन्त्यमा, उहाँले नेपाल तथा विश्वभरिका सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्गप्रति पुनः सम्मान, ऐक्यबद्धता र शुभकामना व्यक्त गर्दै श्रमिकहरूको अधिकार र गरिमाको संरक्षणमार्फत समृद्ध समाज निर्माणमा सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । 

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शान्तिका दूत बुद्धका प्रेरणादायी उपदेश र मार्गदर्शनको परिपालनबाट धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबिच सहिष्णुता र आपसी सद्भाव कायम गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ एवं सबल बनाउन सकिने विश्वास लिएका छन् ।  उनले आज बौद्ध दर्शनका प्रवर्तक, राष्ट्रका गौरव, विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको २५७०औँ बुद्ध जयन्तीको  अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका बौद्ध धर्मावलम्बी एवं सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सो विश्वास लिएका हुन् । उनले भनेका छन्, “शान्तिका प्रतीकका रूपमा सम्मान गरिने महामानव गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हुनु हामी सबै नेपालीहरूका लागि गौरवको विषय हो, शान्तिका दूत बुद्धका प्रेरणादायी उपदेश र मार्गदर्शनको परिपालनबाट धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबिच सहिष्णुता र आपसी सद्भाव कायम गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ एवं सबल बनाउन सकिने विश्वास लिएको छु ।” वैशाख शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिका दिन गौतम बुद्धको त्रिसंयोग अर्थात् जन्म, ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाण एकै दिन परेकाले आजको तिथिलाई विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूद्वारा गौतम बुद्धप्रति अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्तिभाव व्यक्त गर्ने पावन दिनका रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ । यस दिन गुम्बा, विहार, मठ, स्तुपा र चैत्यमा बुद्धको विशेष पूजाअर्चना, प्रार्थना, ध्यान, प्रवचनलगायत विविध कार्यक्रम गरी बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्ति अर्पण गरिन्छ । वैशाख शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिमा राजा शुद्धोदन र रानी मायादेवीका पुत्रका रूपमा लुम्बिनीमा राजकुमार सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो । बुद्धका उपदेशले मानव जातिलाई सुख, शान्ति र आनन्द दिलाउने भएकाले उक्त ज्ञानको संसारभर प्रचारप्रसार भइरहेको छ ।  सन्देशमा भनिएको छ, “२५७०औँ बुद्ध जयन्तीको यस शुभ अवसरमा गौतम बुद्धका कालजयी उपदेश र मार्गदर्शनलाई आत्मसात् गर्दै हरेक व्यक्ति, समाज र विश्व समुदायबिच शान्ति, सहअस्तित्व, सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मान थप सुदृढ गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।”

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले श्रमिक वर्गका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा, बीमालगायत लोककल्याणकारी सेवाको नीतिगत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आज देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं प्रगतिका साथै सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्दै सो आवश्यकता औँल्याएका हुन् । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा श्रमिक वर्गलाई रोजगारी, सुरक्षा र सम्मानजस्ता आधारभूत पक्षमा राज्यले कुनै कमी हुन नदिन राज्यले सामाजिक सुरक्षा, बीमालगायतका लोककल्याणकारी सेवाको नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “विभिन्न कालखण्डमा भएका सशक्त र सशस्त्र सङ्घर्षमा नेपाली श्रमिक, मजदुरहरूले बलिदानका अनेकौँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्, किसान, मजदुरसहित सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका जनताको सङ्घर्ष र बलिदानको कीर्तिमानकै कारण देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ, अब यसको सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने छ ।” अध्यक्ष दाहालले श्रमिक दिवसले राज्य र रोजगारदाताहरूलाई मजदुरहरूको पक्षमा काम गर्न र श्रमिक वर्गलाई एकताबद्ध भई अघि बढ्न प्रेरणा दिने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । नेपाली जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको उपलब्धिका रूपमा २०७२ सालमा जारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले श्रमलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसअनुरूप श्रम ऐन, २०७४, रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जस्ता कानुनहरूले श्रमिकहरूको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेका छन् । तर अझै पनि असङ्गठित क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि थप सुधार आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । उनले भने, “श्रमिकका पक्षमा बनेका कानुन र संविधानप्रदत्त हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो, राज्य र सरोकारवाला निकायले श्रमिकका पक्षमा बनेका कानुन कार्यान्वयन गरेमात्रै यो दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ, यसतर्फ सङ्घीय संसद्ले समयानुकूल कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्दै श्रमिकमैत्री वातावरण सुदृढ गर्न निरन्तर खबरदारी र पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”

काठमाडौं । इरानका सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनीले अमेरिकाविरुद्ध कडा टिप्पणी गर्दै हालको युद्ध परिस्थितिमा अमेरिका असफल भएको दाबी गरेका छन्। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक लिखित वक्तव्यमा उनले अमेरिकाले आफ्ना रणनीतिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकेको बताएका हुन्। “यस क्षेत्रमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सबैभन्दा ठूलो सैन्य तैनाथी र आक्रमणको दुई महिनापछि आज अमेरिका आफ्ना योजनाहरूमा अपमानजनक रूपमा असफल भएको छ,” खामेनीले उल्लेख गर्दै भने, “फारसको खाडी र होर्मुज जलमार्गमा अब नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ।” खामेनीले इरान आफ्नो आणविक तथा मिसाइल क्षमतालाई ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति’का रूपमा सुरक्षित राख्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविरामलाई दीर्घकालीन सम्झौतामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला खामेनीको अभिव्यक्तिलाई इरानको कडा र अडिग अडानका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। उनले फारसको खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको समेत तीव्र आलोचना गरे। “अल्लाहको मद्दतले फारसको खाडीको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ—र त्यो अमेरिका बिना,” उनले भने, “यस क्षेत्रका देशहरूले आफ्नै सुरक्ष र समृद्धिका लागि अघि बढ्नेछन्।” खामेनीले इरान र छिमेकी राष्ट्रहरूले फारस र ओमानको खाडी साझा गर्ने उल्लेख गर्दै बाह्य शक्तिहरूलाई ‘लोभ र दुर्भावनाबाट प्रेरित’ भएको आरोप लगाए। “हजारौँ किलोमिटर टाढाबाट आउनेहरूका लागि यहाँ पानीमुनि जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन,” उनको भनाइ छ। गत फेब्रुअरी २८ मा भएको अमेरिका–इजरायल संयुक्त आक्रमणमा उनका पिता तथा पूर्व सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीको मृत्यु भएपछि मोजतबा खामेनी सर्वोच्च नेताको भूमिकामा आएका हुन्। यद्यपि, उनी लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा देखा परेका छैनन्। केही अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूमा उनी सोही आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएको दाबीसमेत गरिएको छ।

काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा थापाथली, सिनामंगल–गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गरिसकिएकाले आजदेखि दोस्रो चरणको काम अघि बढाइने सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालले जानकारी दिए ।   उक्त प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बिहीबार सहरी मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायको संयुक्त बैठक बसेको थियो । सो बैठकले बस्ती स्थानान्तरणको आवश्यक तयारी पूरा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।  मन्त्रालयका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती स्थान्तरणलाई सहज बनाउन त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई बसमार्फत प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा दशरथ रंगशाला पुर्‍याइनेछ । रंगशालामा तीनवटा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछन् ।  पहिलो कक्षमा सूचना तथा तथ्यांक संकलन, दोस्रोमा सुकुम्वासी पहिचानका लागि स्वघोषणा फारम भर्ने तथा आवश्यक सामाजिक विवरण र तेस्रो कक्षमा गृह मन्त्रालयको टोलीद्वारा डिजिटल तथ्यांक संकलन गरिनेछ । होल्डिङ सेन्टरमा लैजान नसकिने सरसामानजस्तै दराज, टेबुल, खाटको भण्डारण तथा सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायले सहयोग गर्नेछन् । आश्रयस्थल नभएका वा स्वयं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान पनि बसको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले तत्काल स्वास्थ्य सेवा, मानवीय सहायता तथा मनोपरामर्श सेवाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । यी सेवा प्राथमिक दर्ता केन्द्र र होल्डिङ सेन्टर दुवै स्थानमा उपलब्ध हुनेछन् । संकलित विवरणका आधारमा सुकुम्वासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ । पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई भने होल्डिङ सेन्टरबाट फिर्ता पठाइनेछ । पहिचान भएका परिवारलाई निश्चित अवधिसम्म आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने र पुनःस्थापनाका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । विगतमा नदी किनार अतिक्रमण गरी भाडा वा व्यापार सञ्चालन गरेका तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन गरिने र दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार सूचना जारी गर्दै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नदी किनाराका बस्ती एवं सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । विपद्को उच्च जोखिममा रहेका ती बस्तीहरू वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि खाली गर्ने कार्य सुरु हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले  जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाणको त्रिसंयोग परेको पवित्र दिन ‘बुद्ध जयन्ती’ आज देशभर विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरी श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइँदै छ । यसैगरी, प्रकृति र पुर्खाप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने किरात समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्व ‘उभौली’ पनि आज देशभर उत्साहका साथ मनाइँदै छ । वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन पर्ने बुद्ध जयन्तीले मानव जीवनमा शान्ति, करुणा, सहिष्णुता र सदाचारको सन्देश फैलाउने विश्वास गरिन्छ । धार्मिक मान्यताअनुसार आजकै दिन राजा शुद्धोदन र रानी मायादेवीका सुपुत्रका रूपमा सिद्धार्थ गौतमको जन्म कपिलवस्तु नजिकैको लुम्बिनीमा भएको थियो । २९ वर्षको उमेरमा सम्पूर्ण सुखसयल त्यागेर ज्ञानको खोजीमा निस्काएका सिद्धार्थले भारतको बोधगयामा ज्ञान प्राप्त गरेका थिए भने कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेका थिए । जन्म, ज्ञान र निर्वाणजस्ता तीन वटै महत्त्वपूर्ण घटना एउटै दिन परेकाले यस दिनलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले अत्यन्त पवित्र दिनका रूपमा लिने गर्दछन् । बुद्धले प्रतिपादन गरेका दुःख, दुःखको कारण, दुःख निरोध र निरोधको उपायसम्बन्धी चार आर्यसत्य तथा त्यसको निवारणका लागि अष्टाङ्गिक मार्ग (सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति र समाधि) का उपदेशहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक मानिन्छन् । यस अवसरमा नेवार तथा बौद्ध समुदायले बुद्धका मूर्तिहरूलाई सजाएर नगर परिक्रमा गराउने, धूप, दीप, फूल तथा प्रसाद चढाउने र भजन–कीर्तन गर्ने गर्दछन् । वुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी सहित देशका विभिन्न गुठी तथा सांस्कृतिक संस्थाहरूले बुद्धका जीवन र शिक्षासँग सम्बन्धित झाँकी तथा नृत्य प्रदर्शन गरी सांस्कृतिक संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । प्रकृति र पुर्खाको सम्मानमा उभौली पर्व यसैगरी, किरात समुदायले आज प्रकृतिप्रति आस्था र पुर्खाप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण पर्व ‘उभौली’ श्रद्धा र उत्साहका साथ मनाइँदै छ । जाडो सकिएर गर्मी सुरु भएसँगै मानिस तथा जीवजन्तुहरू उकालो क्षेत्रतर्फ सर्ने परम्परासँग यो पर्व जोडिएको छ । यसै समयदेखि खेतीपातीको सुरुवात हुने भएकाले उभौलीलाई कृषि चक्रसँग पनि जोडेर हेरिन्छ । पर्वको मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको ‘साकेला नाच (सिली)’ ले प्रकृति, ऋतु परिवर्तन र सामाजिक जीवनलाई जीवन्त रूपमा झल्काउँछ । यस अवसरमा किरात समुदायले भूमिपूजा, पुर्खापूजा तथा प्रकृतिको आराधना गर्दै वातावरण संरक्षणको सन्देश दिन्छन् । विशेषगरी सिलिचुङ, हलेसी महादेव लगायतका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा पनि विभिन्न स्थानमा साकेला सिली प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ ।

खुमबहादुर सुनार रोल्पा । रुकुम पूर्वबाट रोल्पाको थबाङ–१ स्थित पर्यटकीय क्षेत्र जलजलातर्फ जाँदै गरेको जीप दुर्घटनामा परी २० जनाको अकल्पनीय निधन भएको खबरले मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको छ । यस दुःखद घडीमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयाेजक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । उनले यस त्रासदीपूर्ण घटनाबाट आफू मर्माहत भएको बताउनुभएको छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूमध्ये अधिकांश रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–५ टाकुराका बासिन्दा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । एकै गाउँका यति धेरै नागरिकको ज्यान गएपछि सिस्ने गाउँपालिका र आसपासका क्षेत्र शोकमा डुबेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ ।  उहाँले शोकको यस घडीमा शोकसन्तप्त परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्दै गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ । यसका साथै, दुर्घटनामा परी घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उहाँले उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ । संयाेजक प्रचण्डले सरकारसँग घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको प्रबन्ध मिलाउन माग गर्नुभएको छ । मृतकका परिवारले भोगेको अपूरणीय क्षतिप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै उहाँले पीडित परिवारलाई उचित राहत र सहयोग सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सरकारी निकायले यस्ता विपद्का समयमा तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । उहाँले राहत र सहयोगका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।घटनालगत्तै उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन उहाँले पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी उद्धार र राहत कार्यमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन उहाँले पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गर्नुभएको छ । यस्तो संकटको समयमा मानवीय सेवामा जुट्नु सबैको कर्तव्य भएको उहाँको भनाइ रहेको छ । उहाँले सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई थप जनशक्ति परिचालन गरी बाँकी रहेका उद्धार कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपालका पहाडी भूभागमा बारम्बार हुने यस्ता सवारी दुर्घटनाले ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याइरहेकोप्रति प्रचण्डले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक सुरक्षा उपाय सुदृढ गर्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।  सडकको अवस्था, सवारी साधनको प्राविधिक परीक्षण र ट्राफिक नियमको पालनामा कडाइ गर्नुपर्ने उहाँले औंल्याउनुभएको छ । सम्बन्धित निकायले सडक सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गराउन विशेष पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । दुर्घटनास्थल दुर्गम भएका कारण उद्धारमा केही कठिनाइ भए तापनि स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीहरूले घाइतेहरूलाई अस्पताल पुर्‍याउन अथक प्रयास गरिरहेका छन् । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार जीप सडकबाट निकै तल खसेका कारण क्षति धेरै भएको हो । उद्धारमा खटिएका अधिकारीहरूका अनुसार घाइतेहरूको अवस्था पनि गम्भीर रहेको छ ।

खुमबहादुर सुनार रोल्पा । रोल्पाको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र जलजलामा वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा पूजा गर्न जाँदै गरेका तीर्थयात्री सवार जीप दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु भएको छ । रुकुमपूर्वबाट जलजलातर्फ जाँदै गरेको जीप बिहीबार दिउँसो थवाङ गाउँपालिका–१, सल्याप क्षेत्रमा सडकबाट करिब ८ सय मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी सुनिल थापा नेपालीका अनुसार जीप अत्यन्तै भिरालो ठाउँमा खसेकाले अधिकांश यात्रुको घटनास्थलमै २० काे मृत्यु भएको हो । प्रारम्भिक विवरणअनुसार जीपमा १९ जना सवार थिए । तीमध्ये २० जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना हाम फालेर ज्यान जोगाउन सफल भएका छन् । बाँच्नेमा जीपका सहचालक र एक यात्रु रहेका छन् । उनीहरू सामान्य घाइते भए पनि मानसिक रूपमा त्रसित रहेको प्रहरीले जनाएको छ । रोल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम गौतमले घटनाको पुष्टि गर्दै मृतक संख्या २० पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अधिकांशको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो भने केहीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । मृत्यु भएका सबैकाे सनाखत हुन बाँकी रहेकाे पनि प्रहरीकाे भनाइ छ । घटनाको जानकारी पाएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायको टोली घटनास्थलतर्फ खटिएको थियो । तर विकट भूगोल र निरन्तर वर्षाका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको छ । सूचना अधिकारी थापा नेपालीका अनुसार वर्षाका कारण भिरालो बाटो चिप्लो बनेको छ, जसले सुरक्षाकर्मीलाई घटनास्थलसम्म पुग्न र तल झर्न जोखिमपूर्ण बनाएको छ । स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा उद्धार कार्य जारी रहे पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । वर्षाका कारण ग्रामीण सडकहरू हिलो र चिप्लो हुँदा एम्बुलेन्स तथा अन्य सवारी साधन घटनास्थलसम्म पुग्न ढिलाइ भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रशासनका अनुसार दुर्घटनाको कारणबारे प्रारम्भिक रूपमा साँघुरो सडक, चिप्लो बाटो र प्रतिकूल मौसमलाई जिम्मेवार मानिएको छ । यद्यपि विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको छ । जलजला क्षेत्र मगर समुदाय तथा हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि महत्वपूर्ण धार्मिक गन्तव्य हो । यहाँ प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमाका अवसरमा बराह मन्दिरमा पूजा तथा मेला भर्न हजारौं श्रद्धालु पुग्ने गर्छन् । यस वर्ष पनि सोही अवसरमा तीर्थयात्रीहरू उत्साहका साथ प्रस्थान गरेका थिए । तर गन्तव्य नजिकै सल्यापको भिरमा भएको दुर्घटनाले उत्सवको माहोल शोकमा परिणत भएको छ । स्थानीयका अनुसार घटनापछि धार्मिक उल्लास एकाएक चित्कार र रुवाबासीमा बदलिएको थियो । मृतकहरूको पहिचान खुल्न बाँकी छ । उनीहरू रुकुमपूर्वका एउटै गाउँ वा आसपासका हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रशासनले शव संकलन तथा पहिचान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ । प्रहरीले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु, सडकको अवस्था वा यान्त्रिक गडबडीमध्ये कुन कारण मुख्य हो भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । हाल प्रशासनको प्राथमिकता मृतकको व्यवस्थापन र घाइतेहरूको उपचारमा केन्द्रित छ । वर्षा नरोकिएसम्म उद्धार कार्य पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने जनाइएको छ । थप अपडेट आउन बाँकी रहेकाे छ । 

काठमाडौं । संसद् छलेर “गलत नियत”सहित अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध एकजुट भएका छन्। कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाले संयुक्त रूपमा सरकारलाई तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन्, अन्यथा राष्ट्रपतिले नै अस्वीकृत गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि एकाएक स्थगित गर्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नु सरकारको नियोजित कदम भएको विपक्षीहरूको आरोप छ। उनीहरूले यसलाई “अलोकतान्त्रिक र असंसदीय चाल” भन्दै कडा राजनीतिक प्रतिवाद सुरु गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको चार दलको संयुक्त बैठकले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—सरकार पछि नहटे सडक र संसद् दुवै मोर्चाबाट संघर्ष चर्किनेछ। “संसद् छल्ने उद्देश्यले ल्याइएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,” संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्।  बैठकमा कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपाका युवराज दुलाल र राप्रपाकी सरस्वती लामा सहभागी थिए। उनीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी वक्तव्यले सरकारको कदमलाई सीधै चुनौती दिएको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयलगायतका महत्वपूर्ण कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले परामर्श थालेका छन्। यही बीच विपक्षीहरू शीतलनिवास पुगेर अध्यादेश रोक्न दबाब दिएका हुन्। यदि राष्ट्रपतिले विपक्षीको आग्रह मान्दै अध्यादेश रोके वा अस्वीकृत गरेमा सरकार–राष्ट्रपति सम्बन्धमै टकराव बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले सरकारलाई सीधा चेतावनी दिएका छन्— “ठूलो वृक्ष पनि झुक्नुपर्छ। दम्भ देखाइयो भने आन्दोलन अपरिहार्य हुन्छ।” सरकारको कदमप्रति कानुन व्यवसायीहरू पनि आक्रोशित भएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने कार्यलाई संविधानविरोधी भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “संसदीय प्रक्रिया छलेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मर्ममाथि प्रहार हो र स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने कार्य हो।” सरकार गठन भएको डेढ महिना नपुग्दै अध्यादेश विवादले सत्ता र विपक्षबीच गहिरो दरार सिर्जना गरेको छ। संसद् पुनः आह्वान नगरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयासले देशलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्ने खतरा बढेको विश्लेषण भइरहेको छ।