जाजरकोट, जेठ ६। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको आलोचना र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ। जनसंवाद अभियानमार्फत प्रत्यक्ष संवाद अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको मध्यपहाडी लोकमार्ग जनसंवाद अभियान अन्तर्गत जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकार, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालासँग विचार आदानप्रदान गरिएको हो। विकासका चुनौती : जलविद्युत् अड्किएको, सडक पुगे पनि काम अधुरो कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले भेरी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग र लुम्बिनी–रारा लोकमार्गजस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूमा केही प्रगति भए पनि नलगाड जलविद्युत् आयोजना अझै अघि नबढेकोप्रति गुनासो व्यक्त गरे। उनीहरूले यस आयोजना तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग पनि गरे। संघीयता र प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न वक्ताहरूले प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन र संविधानको मर्मअनुसार राज्य सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रचण्डको जवाफ : “जनताको सुझाव आत्मसात गर्दै अघि बढ्छौं” जनगुनासो र सुझावहरू सुनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको भावना र चिन्तालाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो। “तपाईंहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावहरू महत्वपूर्ण छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी उपदेश दिने शैलीमा होइन, जनताको सुझाव सुन्ने शैलीमा अघि बढिरहेका छौं।” भूकम्पपछिको राहत र पुनःस्थापनामाथि ध्यानाकर्षण पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रचण्डले भूकम्पको समयमा जाजरकोटमा तत्काल राहत तथा उद्धारको काम सुरु गराएको स्मरण गर्दै पुनःस्थापनाका कामहरूमा अहिले पनि गति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। कम्युनिष्ट एकता र विघटनको गहिरो मूल्यांकन र आत्मसमीक्षा जरूरी कम्युनिष्ट एकताको प्रसङ्ग उठ्दै गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले आफू नै उक्त एकताको प्रस्तावक रहेको र त्यसको परिणामस्वरूप केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको स्मरण गराउनुभयो। “तर त्यो एकता किन टुट्यो? यसको डाइग्नोसिस नगरी उपचार सम्भव छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले इमानदारीपूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।” संविधान कार्यान्वयनका विधेयकमा ढिलाइप्रति चिन्ता संविधान कार्यान्वयनका लागि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कर्मचारी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा सुधार विधेयकजस्ता कानुनी तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले ती विधेयकलाई अब अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। जनता र वर्गसँग पुनः सम्बन्ध जोड्ने प्रयास कार्यक्रमको समापनमा अध्यक्ष प्रचण्डले यो अभियान पार्टीको आत्मसमीक्षा र जनता तथा वर्गसँग पुनः सम्बन्ध जोड्ने ऐतिहासिक प्रयास भएको बताउनुभयो। “अब हामी रुकुमतर्फ अघि बढ्दैछौं,” उहाँले भन्नुभयो, “यो यात्राले हाम्रो राजनीतिक मूल्य, जिम्मेवारी र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता बलियो बनाउने विश्वास लिएको छु।”

जाजरकोट, जेठ ६ – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धका क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका तत्कालीन स्ववियु सभापति सहिद इन्द्रलाल आचार्यको सालिक अनावरण गर्नुभएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान अन्तर्गत जाजरकोट पुग्नुभएका प्रचण्डले आज मर्निङ वाक कार्यक्रमको क्रममा भेरी ज्ञानोदय बहुमुखी क्याम्पसको अवलोकन गर्नुका साथै सहिद आचार्यको योगदानको स्मरण गर्दै सालिक अनावरण गर्नुभएको हो।   उक्त अवसरमा पार्टीका पदाधिकारी, प्रदेश तथा जिल्ला नेता, क्याम्पस प्रशासन, तथा सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। अनावरणपश्चात बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सहिदको बलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न शिक्षा, समानता र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै जनताको सपना पूरा गर्न संघर्ष जारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँको नेतृत्वमा रहेको टोली हाल मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रका विभिन्न जिल्ला भ्रमणमा रहेको छ, जहाँ पूर्वाधार विकास, जनजीवन र स्थानीय सरोकारका विषयमा निरन्तर अवलोकन र संवाद गरिँदै आएको छ।

दैलेख, जेठ ५ । दैलेखमा विकास र समृद्धिको अभियानमा देखिएको राजनीतिक सहकार्यलाई नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘उदाहरणीय’ बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको जिल्ला समन्वय समिति, दैलेखको आयोजनामा आइतबार सम्पन्न सर्वपक्षीय जनसंवाद कार्यक्रममा सहभागी हुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै राजनीतिक दलहरू, व्यवसायी, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूको सक्रियताले विकास अभियानलाई सर्वपक्षीय स्वरूप दिएको उल्लेख गरे। “यहाँको विकास र समृद्धिमा देखिएको दलहरूको एकता उदाहरणीय छ,” उनले भने, “यो अभियान अब माओवादीको मात्र होइन, सबै दलहरूको साझा अभियान बनेको छ। यहाँ उठेका माग र अनुभवहरू राष्ट्रिय तहमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ।” अध्यक्ष प्रचण्डले दैलेखमा करिब १२५ किलोमिटर मध्यपहाडी लोकमार्ग पर्ने जानकारी दिँदै यो खण्ड सबैभन्दा लामो भएको बताए। “मध्यपहाडी लोकमार्गको अवधारणा बसाइसराइ न्यूनीकरण गर्दै पहाडी क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर निर्माण तथा पर्यटन र उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारिएको हो,” उनले भने, “तर वैदेशिक रोजगारी र बसाइसराइको क्रम यथावत् रहनु चिन्ताको विषय हो।” उनले दैलेख पेट्रोलियम खानीको सम्भावनालाई समेत जोड दिंदै माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा सुरु गरिएको अन्वेषणको नमुना परीक्षणका लागि चीन पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको बताए। “म काठमाडौं फर्केपछि यसबारे थप छलफल गर्नेछु,” उनले जनाए। कार्यक्रममा जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय पूर्वाधार, पर्यटन र उद्योग प्रवर्द्धनका सम्भावनाहरू तथा समस्या र प्राथमिकताहरूबारे धारणा राखेका थिए। उद्योग वाणिज्य संघ, दैलेखले जिल्लाका आवश्यकतासहितको मागपत्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाउँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानप्रति आभार व्यक्त गरेको थियो। सहभागीहरूले उक्त अभियानले दैलेखको सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। अध्यक्ष प्रचण्ड आइतबार दैलेख पुगेका थिए भने आज सोमबार जाजरकोट प्रस्थान गरेका छन्। उ  

विराटनगर, जेठ ६ — कोशी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरू सवार गाडी सोमबार मोरङको कानेपोखरीमा दुर्घटनामा परेको छ। विराटनगरतर्फ आउँदै गरेको सांसद सवार गाडीलाई अर्को कारले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार दुर्घटना बिहान विराटनगर आउँदै गरेको बा ५ च ३५२० नम्बरको रातो कारले सांसद सवार गाडीमा ठक्कर दिएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ। दुर्घटनाग्रस्त गाडीमा प्रदेशसभा सदस्यहरू नम्बरलाल धिमाल, राधाकृष्ण खनाल, मैयाँ श्रेष्ठ र विद्या चाम्लिङ सवार थिए। दुर्घटनामा मानवीय क्षतिको विवरण भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका छन् भने प्रहरीले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लेदैलेख, हुम्लामा हिमताल फुटेर आएको बाढीपछि विस्थापित नागरिकको उद्धार र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पार्टी अभियानका क्रममा दैलेखको कोतगढी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६, लिमी उपत्यकाको तील गाउँमाथिका दुई हिमताल फुटेर जेठ १ गते आएको बाढीबाट करिब ५० घरधुरी प्रभावित भएको समाचार सुनेको बताउँदै उद्धारका लागि आग्रह गरेका हुन। हाल तील गाउँमा १८ घरमा ३३ जना मात्र बसोबास गरिरहेका छन्, जो पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। पहिरोका कारण खानेपानीको संरचना, बाटो र पुलमा पनि क्षति पुगेको छ। ‘३३ जना स्थानीय नागरिक उद्धार र राहतको पर्खाइमा छन्, तर अहिलेसम्म सरकारको उपस्थिति देखिएको छैन, तत्काल उद्धार र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु।’ उनले भने।  प्रचण्डले सम्भावित जनधनको क्षति रोक्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन तथा उद्धारमा जुट्न आफ्ना पार्टीपंक्तिलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने जोखिम बढिरहेकाले राजधानीमा मात्र बहस सीमित नराखी वैज्ञानिक अध्ययन र पूर्वतयारीमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘जनतासँग माओवादी : मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल मार्ग)जनजागरण अभियान’ जेठ २ गतेबाट सुरु गर्ने भएको छ। अभियानको उद्घाटन बैतडी जिल्लाको पाटनमा विशेष जनसभा गरेर गरिने माओवादीले जनाएको छ। अभियानमा सहभागी हुन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका शीर्ष नेताहरू आज जेठ १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ प्रस्थान गर्दै छन्। पार्टीले अभियानमार्फत जनताको बीचमा पुगेर मध्यपहाडी लोकमार्ग आफ्नो पार्टीको अवधारणा भएको, यसको आवश्यकता, लोकमार्ग क्षेत्रको सम्भावना र विकास सम्बन्धी विषयमा जनस्तरसम्म संवाद र जागरण फैलाउने उद्देश्य राखेको बताइएको छ। पार्टीद्वारा तय गरिएको कार्यतालिका अनुसार अभियान जेठ महिनाभरमा सम्पन्न गरिछ। यस अवधिमा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने प्रत्येक प्रदेशका समितिहरूले कम्तीमा एक स्थानमा जनसभा आयोजना गर्नेछन् भने प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिहरूले एक–एक स्थानमा जनसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्। पूर्वका जिल्लाहरूमा हाल सञ्चालन भइरहेका जनसभाहरूलाई समेत यही अभियानअन्तर्गत समेटिने बताइएको छ। बाँकी जिल्लाहरूमा स्थानीय परिस्थितिअनुसार कार्यक्रमको समयतालिका तय गरिने पार्टीले जनाएको छ। यस्तो छ  प्रारम्भिक कार्यतालिका  जेठ १ गते – डडेल्धुरामा वास जेठ २ गते – बैतडीको पाटनमा जनसभा, डोटी (दिपायल) मा जनसंवाद जेठ ३ गते – अछाम (मंगलसेन) मा जनसंवाद जेठ ४ गते – दैलेख सदरमुकाममा जनसभा जेठ ५ गते – जाजरकोट (खलंगा) मा जनसंवाद जेठ ६ गते – पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा जनसभा, मुसिकोटमा जनसंवाद जेठ ७ गते – पूर्व रुकुम (रुकुमकोट) मा जनसंवाद, रोल्पाको थवाङमा जनसभा जेठ ८ गते – बागलुङमा जनसंवाद जेठ ९ गते – पर्वतको कुश्मामा जनसंवाद जेठ १० गते – कास्की (पोखरा)मा जनसभा माओवादी केन्द्रले यस अभियानलाई पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने, आफ्नो सरकारले चालेका सकारात्मक काम जनतामाझ लैजाने, सरकारको गलत क्रियाकलापको भन्डाफोर गर्ने, राजावादीहरुको अन्दोलन एंव पश्चगमनविरुद्ध जनतामा जागरण ल्याउने अवसरका रूपमा लिएको जनाएको छ। साथै, पुष्पलाल लोकमार्ग आफ्नो पार्टीको योजना रहेको बताउँदै यसलाई देशको विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्न एंव पहाडका जनतासँग सम्बन्ध सुधार गर्न अभियानले गर्न लागिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गरिएको छ । बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकलाई समायानुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विसं २०२१ देखि २०२८ सालसम्म नापी हुँदा विभिन्न कारणले नापजाँच नमिलेको वा नापीमा छुटेको स्थानमा अहिले बस्ती बसेकाले बस्ती उठाउन नसकिने र राजश्व पनि नतिरेको अवस्थामा समस्या फुकाउन विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। यसअघि उक्त विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्विकृत गरेको थियो ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि तिखो टिप्पणी गरेका छन् ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते संघीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२ – ८३ को नीति तथा कार्यक्रमबारे अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षा अनुकूल नभएको टिप्पणी गरेका हुन् । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ सम्मानीय सभामुख महोदय,  सर्वप्रथम म राष्ट्रिय स्वाधिनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने महान सहीदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु ।  साथै, बिभिन्न कालखण्डका क्रान्ति र आन्दोलनका वेपत्ता योद्धा, यातना पीडित र घाइते योद्दाहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु।  आजको दिन विश्व सर्वाहारा वर्गका र माक्र्सवादका प्रर्वतक कार्लमाक्सको जन्म दिन पनि परेको हुनाले म दुनियाँले स्वीकार गरेको एउटा तथ्य एक हजार वर्ष यता माक्सको जस्तो विचार दिन कसैले सकेको छैन भनेर सबैले स्वीकारिएका महान् व्यक्तित्व माक्सप्रति पनि स्रद्धा व्यक्त गर्न चाहान्छु । सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि चर्चा गर्नुपूर्व म यसको प्रक्रियाका सम्बन्धमा केही कुरामा माननीय सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु । मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरुलाई पनि महत्व दिने र परम्परागत तरिकाले माननीय सांसदहरुले विचार राख्ने तर त्यो नीति तथा कार्यक्रममा परिर्माजन हुन नसक्ने यो अलोकतान्त्रिक तरिका तोड्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले गत साल अध्यादेश मार्फत नयाँ पहल गरेको थिए । मलाई लाग्छ माननीय सदस्यहरुलाई यो कुरा पक्कै पनि स्मरण होला । त्यतिबेला बजेट प्रस्तुतीको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रमबारे नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो। यो लोकतान्त्रिक विधि लागु हुन सकेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरुका सुझाव समावेश गर्न सहज हुन्थ्यो । माननीयहरुका सुझावहरु समेटिएर यो परिर्माजन हुन्थ्यो र बजेट निर्माणमा समेत त्यसले सकारात्मक भुमिका खेल्थ्यो । तर मलाई थाहा छ्रैन यो सरकारले गत सरकारको त्यो निर्णयलाई के आधारमा खारेज गर्यो र फेरि अहिले कर्मकाण्डीय र परम्परागत तरिकाले नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।  सायद सरकारलाई दुइ तिहाइको अहंकार होला । त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र अनुसार नै गत वर्षको प्रावधानलाइ खारेज गर्यो । सरकारसँग संख्याको छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि परम्परागत नै बनाइयो। म प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले यसको आलोचना गर्न चाहान्छु र सांसदलाई फगत कुरा राख्ने तर त्यसको कुनै सुनुवाई नहुने थलोको रुपमा होइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा विचार राख्न पाउने र सांसदहरुले राखेका विचार आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुर्नवहाली गरियोस् भनेर म सरकारसँग विशेष जोडकासाथ माग गर्न चाहान्छु  यही २०८२ बैशाख १९ गते सम्मानिय राष्ट्रपतिज्यूले आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरुको बेन्चमा छाएको मौनताले नै नीति तथा कार्यक्रमबारे धेरै कुरा प्रतिबिम्बित गरिसकेको छ।  यति मात्रै नभएर, नीति तथा कार्यक्रमको स्तुती र प्रशंसामा टेबल नबजाएको भन्दै आफ्नै सांसदहरुसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दुखेसो र नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थनका लागि आफ्नै दलका सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था पनि देखियो। सत्तासीन सांसदहरुमा नै नीति तथा कार्यक्रमप्रति आसा र उत्साह पैदा हुन सक्दैन भने आम जनताका लागि यसले सन्तुष्ट हुने ठाउँ कतै देखिन्न । छलफलमा नजाँदै देखिएका यी परिदृष्यहरुले यो नीति तथा कार्यक्रम कस्तो र कसका लागि आएछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  दुइतिहाइको दम्भ बोकेर कुशासनको घोडामा कुदिरहेको सरकार अहिले आफैंभित्रबाट एक्लिएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पनि मात्र परम्परा धान्न आएको छ।  यसले अर्थतन्त्र सामु देखिएका जटिलता, जनस्तरमा चुलिएको असन्तोषलाइ सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय महत्वका महत्वपूर्ण पक्ष बिर्सेको छ। नीतिगत मार्गनिर्देशनका रुपमा नीति तथा कार्यक्रमको सुरुआतमा उल्लेख भएका ूक देखि टू अन्तर्गतका बिषयहरुमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, वनजस्ता क्षेत्रहरु तथा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको सोँच र राष्ट्रको दिशा निर्देशित गर्दछ। सरकार के सोचिरहेको छ ? देशलाई कहाँ लैजान खोजिरहेको छ? राष्ट्रका सामु देखिएका समस्याहरुलाई कसरी हल गर्न खोजिएको छ ? सरकारको प्राथमिकता के हो ? र, त्यसका लागि कुन नीतिमार्फत के कस्ता कार्यक्रम अगाडि ल्याउन चाहन्छ भन्ने कुराको ऐना हो नीति तथा कार्यक्रम। तर विगत र वर्तमानको सामान्य समिक्षा नै नगरी, नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थ बोध नै नगरी, व्यापक बहस र छलफल नै नगरी अमूर्त, अव्यवहारिक र औपचारिकता पुरा गर्न मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । त्यसो त सरकारसँग जनताको कुरा सुन्ने अनि समाजका विभिन्न पक्षसँग संवाद गर्ने इच्छाशक्ति र अझ भनौं समय नै छैन । स्वार्थ समूह र विचौलियाहरुको लगाममा कुदिरहेको सरकारको ध्यान आलोचना गर्नेहरुलाइ थुन्ने, पदबाट निकाल्ने, प्रतिशोध साँध्ने अनि गठबन्धन निर्माणका सूत्राधारहरुको स्वार्थमा एकपछि अर्को निर्णय गर्नमा मात्रै छ।  सभामुख महोदय  यतिखेरको मूल समस्या भनेको सहकारी तथा लघुवित्त ठगी, आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कुशासन हो । नीति तथा कार्यक्रममा यस बिषयलाई कुनै महत्व दिइएको छैन । जबकि भ्रष्टाचार बढेको र कालो धन शुद्धिकरण गर्ने क्रम बढेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स ९एफएटिएफ० ले नेपाललाई ग्रेलिष्टमा राखेको अवस्था छ। देशलाई यथाशीघ्र उक्त लिष्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा यसलाई तपसीलको विषय बनाएर २ वर्ष पछिमात्र ग्रे लिष्टबाट हट्ने लक्ष्य राखिनुले सरकारको नियत र गैर जिम्मेवार चरित्र मात्र देखिएको छ।  म माननीय सांसदहरुलाइ के स्मरण गराउन चाहन्छु भने मेरो नेतृत्वको सरकारले ९एफएटिएफ०ले देखाएका विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये कानून, संगठनात्मक संरचना र प्रणाली निर्माण जस्ता टेक्निकल कम्लायन्स पूरा गरेर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्य विरुद्ध कार्यविधि नै बनाएर निर्मम ढंगले एक्सन लिन शुरु गरेको थियो ।  तस्करी, भ्रष्टाचार र राजस्व छली विरुद्धको कारवाही र सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको भए देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रेलिष्टमा नपर्ने संभावना अधिक थियो । तर भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउनकै लागि मध्यरातमा बनेको सरकारले  भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको कारबाही रोक्यो । फलस्वरुप टेक्निकल कम्प्लायन्स पुरा गरे पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेमाथि कारबाही गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न चुकेको भनेर ग्रेलिष्टमा समावेश हुनुपर्ने बिडम्बना देखा पर्यो। अवैध कारोबार, राजस्व छली, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दोहन र अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नसके मात्र देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टबाट निस्कन सक्दछ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु, सरकारका काम र यो विषयलाइ नीतिगत प्राथमिकता देओस् नत्र देश ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा कालो सूचिमा पर्ने खतरा बढ्ने छ।  मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका कैयन कीर्तिमान कायम गरेको स्मरणीय नै छ। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहेरी सम्झौतारहित किसिमले सुशासनका पक्षमा उभिएकै कारण त्यही सुशासनको डरले वर्तमान सरकार बनेको तथ्य आम जनताले सुरुमै महसुस गरेको कुरा हो। सुसानको यही डरले बनेको सरकारले गठनभएलगत्तै भ्रष्टाचारी जोगाउन सत्ताको दोहन कसरी गर्यो भन्ने कुरा जगजाहेर छ।  जनतामा चरम निरासा छाउनुको यो एउटा प्रमुख कारण बन्यो । सरकार गठनसँगै एकपछि अर्को फाइल बन्द भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनाको त फाइल नै गायब पारियो। मेरिटोक्रेसी ध्वस्त बनाइयो । लिष्टको चाङ पढ्न अहिले सम्भव छैन। म फेरी पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले दूधको साक्षी बिरालो भनेझैं दुनियाँ हँसाउने गरी कथित सुशासन आयोग गठन गरेर होइन, आफ्ना कामद्वारा भ्रष्टाचार विरोधी भएको र सुशासनका पक्षमा रहको प्रमाणित गरोस् । २०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानवीन गर्न उच्चस्तरिय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरुको न्यायिक छानबीन गर्ने विषय समेटियोस् । होइन भने भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु बादशाहको नयाँ लुगा भन्दा किमार्थ फरक हुन सक्दैन।  सभामुख महोदय,  नीति तथा कार्यक्रममा विकास प्रक्रियालाई बस्तुसम्मत तवरले निर्देशित गर्न ठोस कार्ययोजना ल्याउनुको सट्टा विगतमा शुरु गरिएका राम्रा कार्यहरुलाई पनि खारेज गर्न खोजिनु आपत्तीजनक छ। यसअघि देशको द्रुत र सन्तुलित विकासका लागि सघन अध्ययन र छलफलबाट अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । अचम्म त के छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम समेत उल्लेख गरिएको छैन। पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण सडकमार्ग, रेलमार्ग, सिंचाई आयोजना, जलविद्युतका कैयन माइलस्टोन परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता देश विकासको आधार तयार गर्ने आयोजनाहरुलाई पन्छ्याएर भ्यू टावर र पानी जहाजका आयोजनालाइ प्राथमिकता दिएर कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेको हो सरकारले? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन के ले रोकेको हो दुई तिहाईको सरकारलाई ? कतै यी आयोजनाहरु सम्पन्न भएमा माओवादी लगायत विपक्षी पार्टीहरुले जस पाउँछन् भन्ने संकीर्णता र पूर्वाग्रहले त काम गरेन? सभामुख महोदय, कृषि क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन प्रणाली, उत्पादकत्व क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बस्तु प्रतिष्पर्धाको अवस्थालगायतका कतिपय पक्षहरु केलाउँदा अबको बाटो समुदायमा आधारित ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रको विकास समृद्धिका लागि अनिवार्य शर्त हो । यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु सघनरुपमा सञ्चालन गर्ने, बजारिकण र यान्त्रिकीकरण मार्फत समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास गर्ने, उत्पादनका साधन तथा बजारको सुनिश्चितता राज्यबाट गर्दै कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरि लगानी आकर्षित गर्नुपर्दछ। तर अहिले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष कृषि क्षेत्रका सम्भावनाहरुलाई विशेषरुपमा सम्बोधन गर्न नीति कार्यक्रममार्फत ूकृषिमा लगानी दशक अभियानू घोषणा गरिएको थियो। तर सरकारले उक्त अभियानको महत्व र गाम्भीर्यता नै बुझ्न सकेन र अहिले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएन। यसैगरी गत वर्ष प्रस्तावित उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम, किसान सूचिकरण र कृषि सेवा सहुलियतलाई किसान परिचयपत्रसँग आवद्धता गर्ने कार्यक्रम, जडिबुटी र प्राकृतिक श्रोतमा आधारित हिमाल समृद्दि उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई किन अघि बढाइएन?  प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैसी पालन हुने गरी श्रोत केन्द्र विकासको कार्यक्रम किन गायब पारियो?  कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न वडास्तरमा नै नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम किन काटियो? एकीकृत कर्णाली सिचाईं विशेष कार्यक्रमसँग सरकारको के को आपत्ती हो ? र यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएन? कृषि क्षेत्रमा नयाँ ढंगले, नयाँ सोँच र भिजनका साथ नीति नबनाउने हो भने कसरी सम्भव छ उत्पादकत्व वृद्धि? सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने र नेपालको समृद्धिका लागि अति महत्वपूर्ण कार्यक्रममाथि कैंची चलाएको छ । तर विचौलियाहरुका लागि भने कानुनीरुपमा नै ढोका खुला गरेको छ। उदारवादी कृषि उत्पादन प्रणालीबाट आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्न भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले भूमाफिया र विचौलियाहरुलाई लाभ हुने गरी नीतिगत प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहकै मार्फत हुनसक्ने प्रक्रियालाई किन केन्द्रीकृत संरचना चाहियो?  सभामुख महोदय अत्यन्तै अप्राकृतिक, अपारदर्शी र असंवैधानिकरुपमा यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि  सम्मानित संसदमा मैले भनेको थिएँ, ूमेरो अनुरोध छ, मसँग बदला लिने निहुँमा दलित, महिला, श्रमिक समुदायका पक्षमा, घाइते अपांगका पक्षमा मेरो नेतृत्वको सरकारबाट बजेटमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रमहरु नच्यातियोस्।ू बिडम्बनाको कुरा, तपाईहरुले यो दश महिनामा ती सबै कार्यक्रम त च्यात्नुभो–च्यात्नुभो, अहिले नीति तथा कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा तिनीहरुको शीर्षक नै ‘डिलिट’ गरिदिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रचण्ड र माओवादीसँगको रिस तपाईहरुले कोसँग पोख्नुभयो? दलितसँग, थारुसँग, महिलासँग । मुस्लिम, किसान, मजदूर, उपेक्षित भूगोल र क्षेत्रसँग । र, हटाइदिनुभयो उनीहरुको पक्षमा मेरो नेतृत्वले अघि बढाएका सबै कार्यक्रमहरु । तपाइहरुको सुशासन र सामाजिक न्यायको परिभाषामा परेनन् उनीहरु।  सरकार बनेपछि दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न ऐन बनाउनेतिर तपाईहरुको दृष्टि गएन । तपाईको दुई तिहाईको चश्माले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछि अघि सारेको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण देखेन ।  गत वर्ष नीति कार्यक्रममा रहेको दलित प्राधिकरणका लागि विधेयकको तयारी त भएन नै, अहिले आएर त नीति कार्यक्रमबाटै त्यसलाई हटाउनु भयो । त्यसो त  विचौलिया र दलाल पूँजिपतिहरुको सेवामा तल्लीन सरकारका लागि दलित त को हुन र ? हिजो पनि पीँधमा मिल्काउनु भएकै हो, आज पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा भन्नुहुन्छ । म सोध्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ज्यू, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै दलितलाई बहिस्कार गरेर कुन नेपालीलाई खुसी बनाउनु खोज्नुभएको हो ? छोरीहरुका लागि कार्यक्रम हटाएर कस्तो समानता खोज्नुभएको हो? कसको समृद्धिका लागि हो नीति कार्यक्रम? हेक्का रहोस्, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई सुखी बनाउन नै हामी बलिदानीपूर्ण संघर्षमा होमिएका हौं । अहिलेको परिवर्तन यिनै दलित, महिला, आदिवासी जनजित, मजदूर, किसान, थारु, मधेसी, मुस्लिमलगायतका उपेक्षित, उत्पीडित समुदायको संघर्षको प्रतिफल हो। संविधानका हरेक पानामा तिनै सीमान्त र उत्पीडित वर्गको रगत र पसिना छ। समानता, समावेशीता र सन्तुलित विकास नै हाम्रो संविधानको सुन्दर पक्ष हो । अनि उनीहरुका अधिकार संस्थागत गर्न नीति ल्याउनु पर्दैन? चाहिन्न कार्यक्रम? भएका कार्यक्रममा पनि कैची चलाएर, सीमान्त वर्गको आत्मसम्मान कुल्चेर, उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन नल्याइ कस्तो र कसको समृद्धि खोज्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू? अहिले लाखौं नेपालीहरु विदेशमा छन् । आर्थिक परिसूचकको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा उनीहरुले नै पठाएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा देखाउँछौं हामी । अहिले पनि सरकारले रेमिट्यान्स बढेको भनेर सगर्व प्रगति बाँडेको छ। तर आँसु, रगत र पसीना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि राज्यको केही दायित्व हुँदैन? उनीहरुले पठाएको पैसा या नेपाल फर्किएपछि उनीहरुको ज्ञान र सीपको उपयोग गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्दैन? सम्मानजनक आप्रवासन र फर्केपछि रिटर्नी उद्यमशीलताको कुरा खै कहाँ छ नीति तथा कार्यक्रममा। यहाँ पनि बदला नै लिनुभएछ । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा १ लाख रिटर्नी प्रवासीहरुलाई उद्यमशीलतामा जोड्न प्रस्तावित ूरेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रमू किन अटाइएन नीति तथा कार्यक्रममा? १० महिना बितिसक्दा कार्यक्रम त चलेन चलेन, अहिले आएर नीति तथा कार्यक्रमबाटै त्यसलाई हटाउनु भयो। दुखको कुरा, सरकारले देख्ने सुखी नेपालीमा प्रवासी श्रमिकहरु परेनन्।  सरकार गठन भएदेखि नै तपाईहरुको सम्पूर्ण ध्यान विचौलियाहरुको सेवामा रह्यो। कतिसम्म भने एउटा अड्डाको प्रमुख परिवर्तन गर्न मात्रै तपाईहरुले दर्जनबढी निर्णय गर्नुभयो। महिनौंसम्म लाग्नुभयो । एउटा इगो पुरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिंगलाई हटाइ छोड्नुभयो ।  कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो। बिजुलीको अर्बौं बक्यौता नतिर्नेहरुलाई खुसी पार्नुभयो तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईहरुमा पलाएन ? अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ। तर माफियाहरुका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन? त्यसैपनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ र? बजेटमा भएको कुरा त कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन। सभामुख महोदय, एउटा सबैले स्वीकारेको सत्य के हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म हामी समृद्ध बन्न सक्दैनौं । र, यसका लागि कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रको विकास गर्नु अनिवार्य शर्त हो । उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना आवश्यक छ। उत्पादनका क्षेत्रहरुको विशिष्टिकरण र प्राथमिकीकरणा गरी स्थानीय विशिष्टतामा उद्योगहरुको विकास गर्ने, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई व्यापकता दिनु जरुरी हो। मेरो नेतृत्वको सरकारले यही कुरालाई विशेष ध्यान दिएर गुणात्मक परिवर्तनको आधारशील प्रस्तुत गरेको थियो । सीप विकास, उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवद्र्धन हुनेगरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सोँच अघि सारिएको थियो । तर अहिले यी कार्यक्रम पनि हटाइए । सरकारलाई पचेनन्। समुदायमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासका लागि रैथाने परम्परागत सीप र पेशामा आधारित उद्यमको प्रवद्र्धन, पारम्परिक हस्तकला प्रवद्र्धन र निर्यात जस्ता दूरगामी महत्वका कार्यक्रमहरु समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटेनन्।  संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सरकारसँग नेपालको रुपान्तरणको ढाँचा र सोँच नै नभएको स्पष्ट देखियो । नीति तथा कार्यक्रममा विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गरिने भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। तर के चाहिँ करेक्सन गर्ने हो अनि कसका लागि गर्ने हो? काटिएका कार्यक्रम र राखिएका कार्यक्रमले कसका लागि करेक्सन हुँदैछ हाम्रो प्रणाली ? दलाल पूँजिवादको साटो राष्ट्रिय पूँजिवादको विकास, समुदायमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, रैथाने ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धनमार्फत् स्थानीय श्रोतमा आधारित उद्यमशीलताको विकास, आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी उत्पादन र उद्यमको विकासको नीति लिनुपर्ने होइन र? तर तपाइहरुले कोर्स करेक्सनको कैंची कहाँ चलाउनुभयो त ? म भन्छु, माथिका कैयन कार्यक्रमसँगै कैँची चल्यो गत वर्ष अघि सारिएको सुदुरपश्चिममा मेगा फुड पार्क स्थापना गर्ने कार्यक्रममा । कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रममा अनि घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिंग र निर्यात विशष कार्यक्रममा । स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको बेला रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति श्रृंखलामा आवद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न गत वर्ष प्रदेशहरुमा स्वदेशी मार्ट स्थापना गर्ने कार्यक्रमा समेत दुइ तिहाइको कैंची चल्यो। यी दीर्घकालिन महत्वका कार्यक्रमहरु अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाट डिलिट गरिए ।  आर्थिक विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न आर्थिक विकासको नयाँ युग र नयाँ चरणमा प्रवेशका लागि  अत्यन्तै मेहनत र भिजनका साथ अघि सारिएका गण्डकी त्रिभुज परियोजना, आइटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरुको डिजिटलाइजेसनका लागि ब्लूप्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, निजगढ–ढल्केबर, नेपाली गलैंचा करिडोर स्थापना, कोशेली घर, एक पालिका एक डाउनटाउन, गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन, हिल स्टेशन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेल लगायतका कैयन नीति तथा कार्यक्रमहरु सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको छ । यो सँगै महिलाहरुका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमदेखि जेष्ठ नागरिकहरुका लागि समेत अघि सारिएका नीतिहरुले निरन्तरता पाएनन् । तपाईहरुको विकासको ढाँचा र कोर्स करेक्सन कसका लागि हो ? यी कार्यक्रमहरुमा कैंची चलाएर कसलाई फाइदा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु ? को बन्छ सुखी अनि कसको समृद्धि हुन्छ ? भन्नै परेन । दुई तिहाइको अहंकारमा तपाईहरुले दौडाएको कुशासनको घोडाले आज लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसकै प्रतिबिम्ब स्पष्टरुपमा नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छ। सभामुख महोदय मैले सरकारको नेतृत्व लिएको बेला गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य अघि बढेको थियो। तर अझै पनि गैरआवासीय नेपालीहरुले नागरिकताका आधारमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारतः प्रयोग गर्न पाएका छैनन । हातमा नेपाली नागरिकता छ, तर नेपाल आउँदा विदेशी पासपोर्टमा भिसा लगाएर आउनुपर्ने विडम्वनापूर्ण स्थितिको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। गैर आवासीय नेपालीहरुको सीप, दक्षता र क्षमतालाई राष्ट्रनिर्माणका लागि उपयोग गर्ने नीतिगत वातावरण तयार पारियोस्। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अति जरूरी निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । समायोजन लगायतका समस्या झेलिरहेका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको छ। कर्मचारीहरूको न्यायिक तलब तथा सेवासुविधा वृद्धिमा देखिएका यावत समस्यालाई नीतिगतरूपमै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले लगाउने पोसाक स्वदेशमैं उत्पादित कपडा मात्र प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्दछ। हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुराको मार्गनिर्देशन गरेको छ। सरकारले  सोही अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । संघीयता बलियो बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रब्नध गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो । तर नीति तथा कार्यक्रमले सारमा विश्वमा नै असफल भएको नवउदारवादको विकृत नयां संस्करणलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । उदारवाद र विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्तको पक्षपोषण र पैरवी गर्ने मुलुकहरु आज आफै आफ्नो अर्थतन्त्रको संरक्षणतर्फ फर्किएका बेला उदारवादको विकृत संस्करणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु हटाउन म माग गर्दछु । देशले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिले गर्ने, सन् २०३० भित्रै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने लगायतका लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यी राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न द्रुत आर्थिक सामाजिक विकास हासिल गर्ने गरी तयारी जरूरी छ ।  हामीले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिवद्धता जनाएअनुरूप नै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिँदै १६ औं पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्यौं। अहिले नीति कार्यक्रम तयारी गर्दा ती लक्ष्यहरुसँग सामञ्जस्यता गरेको देखिएन । न त पञ्चवर्षीय योजनालाई नै नीतिगत मार्गचित्रको आधारका रुपमा लिएको देखियो। नीति तथा कार्यक्रमा बजार अर्थतन्त्र, बजार संयन्त्र परिचालन, निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारी क्षेत्र जस्ता बिषयहरु ओझेलमा परेका छन्। संवैधानिक निकाय र नियामक निकायहरुको प्रभावकारीता र सुढृढीकरण सम्बन्धमा नीति कार्यक्रम मौन छ । संघीयता सवलीकरण र संसदको प्रभावकारीताकोलागि कुनैनीति कार्यक्रम आएन । शासकीय सुधार आयोग गठन भएको छ तर यसको कार्यक्षेत्र र कार्यप्रकृयाको बारेमा हालसम्म केही सार्वजनिक भएको छैन । अनुगमन  गर्ने निकायले गरेको कामको प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद कायार्यलयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।  यसबाट संवैधानिक निकाय तथा नियामक निकायहरुलाई संविधान तथा कानूनद्धारा प्रदत्त अधिकारमा अंकुश लगाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। सभामुख महोदय, मैले यसअघि सम्मानित संसदमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै भनेको थिएँ– “जनताप्रति सरकारको हदसम्म गैरजिम्मेवारी तर विचौलिया र स्वार्थसमूहको खुला तरफदारीले देश आक्रोशित छ। सत्तापक्षका मान्छेलाई कानुन मिच्न होइन, कानुन नै खान दिएको देखेर देश विचलित छ। उद्योगीबाट विजुलीको अर्वौं बक्यौता उठाउनै नखाजेको तर भुँइमान्छेका घरको लाइन काटेको देखेर रन्थनिएको देश पनि छ। त्यो आवेग र आक्रोश आज सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ, तर मलाई चिन्ता छ, भोलि त्यो सडकमा पोखिन सक्छ। यही सत्य स्वीकार गरेर सरकार सुध्रियोस्। तर यो दश महिनामा सरकार सुध्रिएन, सुध्रिन चाहेन । किनभने सरकार सुध्रिनको लागि गठन भएकै थिएन । एउटा निश्चित वर्गको स्वार्थका लागि बनेको थियो । मैले त्यतिबेला यो भनिरहँदा सत्ता बहिर्गमनको छटपटी भनेर समेत टिप्पणी गरियो । तर अहिले त यो तपाइहरुकै भाष्य बनिनसक्यो। सरकार सञ्चालन संयन्त्रकै सदस्यहरुले नै प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलियाको पहुँच भनेर सार्वजनिकरुपमा नै भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । महिना दिन बितिसक्दा पनि एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन । दुइ तिहाइके बेलुन त मैले फुटिसकेके देख्छु । हरेक नियुक्ती र निर्णयमा विचौलिया हावी छन्। जनताले सेवा प्रवाह सहजरुपमा पाउन सकेका छैनन्। सार्वजनिक संस्थानहरुमा चरम राजनीतिकरण भइरहेको छ। दश महिना बितिसक्दा पनि लोकका अगाडि गठबन्धन बनाउन जे भनेर सात बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो त्यसतर्फ कहिँकतै पनि ध्यान देखिँदैन। हिजो मैले खबरदारी गरेको थिएँ आज त्यही कुरा तपाइहरुको असन्तुष्टी बनेको छ। मैले भनेको थिएँ सरकार आफ्नै कुशासनले ढल्छ भनेर । प्राविधिकरुपमा सरकार देखिएपनि नैतिकरुपमा सरकार ढलिसकेकै अवस्थामा छ। तर मेरो चिन्ता हिजो पनि थियो र आज पनि म त्यही भन्छु, सरकारको कार्यशैलीले तपाइहरु मात्रै ढल्दै हुनुहुन्न, त्यसबाट लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार शत्ति बढिरहेको छ। लोकतन्त्रबाट बाहिरबाट भन्दा सरकारकै कारण बढी खतरा पैदा भएको छ। सरकारकै कार्यशैलीले जन्माएको असन्तुष्टिलाई प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीहरुले ऐतिहासिक बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध कसरी प्रयोग गर्न पुगे भन्ने कुराको हामी साक्षी छौं । म प्रस्न गर्न चाहन्छु, अहिले चौतर्फीरुपमा लोकतन्त्रमाथि सुनियोजित आक्रमण भइरहेको बेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले झनै निराशा बढाउँदैन र ?  सत्तारुढ दलका इमान्दार र लोकतन्त्रप्रति इमान्दार प्रतिवद्ध माननीयहरु समेत यस पक्षमा गम्भीर विचार गर्न अनुरोध गर्छु।  भर्खरै मात्र हाम्रो पार्टीले हुलाकी मार्गकेन्द्रीत तराई मधेश जागरण अभियानको समापन गरेका छ। यो अभियानका क्रममा लाखौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं। जनताका पीर मर्का र समस्या सुन्यौं। हामीले के पायौं जनतामा तीब्र परिवर्तनको हुटहुटी छ। उनीहरुमा व्यवस्थाप्रति भन्दा कुशासनप्रति आक्रोश छ। जनता समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छन्। तर उनीहरुमा राज्यको दोहन गरेर सीमित समूहको स्वार्थमा तल्लीन सरकारप्रति वितृष्णा छ। जनताले सामाजिक न्याय खोजेका छन् । सामन्तवादका सबैखाले अवशेषको अन्त्य खोजेका छन् । जातीय विभेद र महिला हिंसाबाट मुक्ति खोजेका छन् । समन्यायिक विकास खोजेका छन् । हुलाकी राजमार्गलाई आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर उद्यमशीलताका तीब्र विकास खोजेका छन् । हामीले इतिहासको रथ उल्टयाउन खोज्ने प्रतिगामी तत्वहरुलाई परास्त गर्न र लोकतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो भन्ने स्थापित गर्न नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत त्यहीरुपमा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ। यसलाई मूर्त र ठोस कार्यक्रमसहित बजेटसँग सामञ्जस्य गर्न सकिने गरी ल्याइनुपर्दछ। सरकार यस विषयमा गम्भीर बनोस्।  हामी चाहन्छौ, नीति तथा कार्यक्रमले देशमा सरकारप्रति जनआक्रोशको अन्त गरोस। जनसरोकार, जनपेक्षालाई सम्बोधन गरोस् । सकारात्मक भाष्य निर्माण गरोस। अधिकार प्राप्तिका लागि महिनौ दिनसम्म शिक्षकहरु राजधानीका सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिनु नपरोस, कर्मचारी, चिकित्सक, सहकारी पीडितहरुले आन्दोलनमा आउने वातावरण नबनोस्। संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धि तर्फ अगाडी बढने, उत्पादन, उत्पादकत्व बृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा युवाशक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोकोस। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले रचनात्मक, सिर्जनात्मक पक्षमा हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौं । तर संख्याको बलमा जनताका मुद्दा सम्बोधन नगरी ल्याइने नीति, कार्यक्रम र बजेटको कडा बिरोध गर्दछौं। धन्यवाद। २०८२ वैशाख २२ गते  

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले निकै ठुलो जोखिम उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयत्न गरेको बताउनुभएको छ । नेपालको सक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले टीआरसी विधेयक पारित भइसकेको र आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको भन्दै पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘शान्ति प्रक्रिया कहिले कानुनी, कहिले प्राविधिक र कहिले राजनीतिक उत्तरचढावले ढिलो भएकै हो । तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक पनि छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो ‘यहाँसम्म आउँदा धेरै जटिल विषयहरू कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । सेना समायोजन या संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित होस्, यी दुवै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो । ’ शान्ति प्रक्रियाका जटिल विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन धेरै जोखिम उठाएको स्मरण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन आफ्नो पार्टी विभाजनबाट गुज्रेपनि गुज्रोस् भनेर जोखिम उठाएको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलहरूबिच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विमति नरहेको प्रस्ट पार्दै अव विधेयक संशोधनको कुरा आए पनि अव फेरि त्यसतर्फ लाग्दा थप ढिलाइ हुनसक्ने बताए । ‘अव फेरि झमेलामा नजाऊँ, टुङ्ग्याउनेतिर जाऊ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गरेर विधेयक टुङ्ग्याऊ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले पीडितहरूसँग आफूले प्रधानमन्त्री भएको र नभएको बेला पनि अन्तरक्रिया गरेको भन्दै उनीहरूको चिन्ता र चासोलाई बुझेको बताउनुभयो । ‘म राजनीतिक तहमा तिक्तता बढोस् भन्ने चाहन्न । यस्तो राम्रो कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी सबै एक हुनुको विकल्प छैन’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । चार दलीय समाजवादी मोर्चाले शुक्रबार काठमाडौँमा बृहत् जनप्रदर्शन र जनसभाको आयोजना गरेको छ।  वर्तमान अवस्था तथा प्रतिगामी षड्यन्त्रको विरोध गर्दै गणतन्त्रको सुदृढीकरण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको जनसभाअघि राजधानीका विभिन्न स्थानबाट जुलुस निकालिनेछ ।  यस्तो छ समाजवादी मोर्चाको चैत्र १५ गते आन्दोलनका रूटहरू  १. माइतिघर मण्डला नेकपा (माओवादी केन्द्र)  रूटः बबरमहल, माइतिघर मण्डला, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, शहिदगेट, भद्रकालि हुँदै मन्च  २. कुपण्डोल - नेकपा (माओवादी केन्द्र)  रूटः कुपण्डोल, थापाथली चोक, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, न्युरोड गेट, शान्तिबाटिका, पुरानो बसपार्क हुँदै मन्च (त्रिपुरेश्वरको जुलुशसँग मिसिने)  ३. त्रिपुरेश्वर - नेकपा (माओवादी केन्द्र)  रूटः त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, न्युरोड गेट, शान्तिबाटिका, पुरानो बसपार्क हुँदै मन्च (सुन्धाराको जुलुशसँग मिशिने)  ४. सुन्धारा नेकपा (विप्लव)  रूटः सुन्धारा, न्युरोड गेट, शान्तिबाटिका, पुरानो बसपार्क हुँदै मन्च  ५. न्युरोड गेट - नेसपा  रूट : न्युरोड गेट, रत्नपार्क, भोटाहिटी, विश्वज्वति हल, घण्टाघर, पुतलीसडक, प‌द्मोदयमोड हुँदै मन्च ( भोटाहिटीमा सोह्रखुट्टेको जुलुशसँग मिशिने)  ६. सोह्रखुट्टे - नेकपा (माओवादी केन्द्र)  रूटः सोह्रखुट्टे, असन, भोटाहिटी, विश्वज्वति हल, घण्टाघर, पुतलीसडक, प‌द्मोदयमोड हुँदै मन्च ( भोटाहिटीमा न्युरोड गेटको जुलुशसँग मिशिने)  ७. शान्तिबाटिका - - नेकपा (एकिकृत समाजवादी)  रूट : शान्तिबाटिका, भोटाहिटी, विश्वज्वति हल, घण्टाघर, पुतलीसडक, प‌द्मोदयमोड हुँदै मन्च -( भोटाहिटीमा न्युरोड गेट र सोह्रखुट्टेको जुलुशसँग मिशिने)  ८. मैतिदेवि - नेकपा (एकिकृत समाजवादी)  रूट : मैतिदेवी, पुतलीसडक, प‌द्मोदयमोड हुँदै मन्च पुतलिसडकमा न्युरोड गेट र सोह्रखुट्टेको जुलुशसँग मिशिने)

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उदारतालाई कमजोरी ठानियो भने इतिहास निकै निर्मम भएर प्रस्तुत हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।  संसारभरिको गणतन्त्रको इतिहासमा राजतन्त्रको रगतले लेखिएको थुप्रै इतिहास भेटिए पनि नेपालमा भने गणतन्त्र मौलिक ढंग्गले आएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले पूर्वराजालाई संविधान भित्र रहेका गतिविधि गर्न सुझाउनुभएको हो ।  साथै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलकाविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट स्थिति सर्जना भएको बताउँदै  राजावादी सक्रिय हुनुको पछाडि सरकारको शासकीय शैली र त्यसबाट उत्पन्न भएको असन्तोष रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले राजावादीहरू सक्रिय हुनुको पछाडि संगठित प्रयास रहेको समेत बताउनुभएको छ। व्यवस्था उल्ट्याउनका लागि देशभित्र र देशबाहिरका चलखेलसमेत मिसिएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । ‘राजावादीका पछि संगठित प्रयास छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । यसमा देशभित्र र देश बाहिरका चलखेल पनि मिसिएका छन् । तर यस खालका चलखेल आजमात्र भएका होइनन् । नेपालमा यस्ता खालका चलखेलहरु हिजो पनि थिए, अस्ति पनि थिए,’ उहाँले भन्नुभयो । पूर्वराजाको सुरक्षासहित ल्याइएको गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजिए अबको क्रान्ति निकै निर्मम हुने समेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो।   प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले २०८१ फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधन सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले त म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि जीवन वलिदान गर्ने हजारौं वीर शहीदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, हजारौं बेपत्ता योद्धा र घाइतेहरु अनि लाखौं लाख जनसमुदायप्रति हार्दिक सम्मान र आभार प्रकट गर्दछु । इतिहासका विभिन्न कालखण्डका ती गौरवपूर्ण वलिदानलाई आज अझ विवेक र कृतज्ञताका साथ स्मरण गर्नुपर्ने भएकोछ किनकि, त्यो शहादतबाट प्राप्त जनताका उपलब्धिमाथि अहिले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको तरबार चलाउने सपना देखिँदै छ । त्यसकारण हामीले विशेष रुपले स्मरण गर्न जरुरी छ । जनताको बलिदानपूर्ण लामो संर्घषबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने कोशिस हुँदैछ ।  म आज विशेष समय लिएर आम नेपाली जनतालाई यो भन्न सम्मानित रोस्टममा उभिएको छु कि अब हामीले एकातिर सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलकाविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट स्थिति सर्जना भएको छ । सरकारको बेथिति, अविवेक र असफलताले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै मोहभंग बढाउँदै लगेको छ । आठ महिना अघिसम्म देशमा त्यस्तो ठूलो असन्तोष थिएन । माइतिघर मण्डला पनि लगभग खाली हुँदै थियो । तर, आज मिटरब्याजपीडितले सिडिओ अफिसभित्रै आत्महत्या गर्न खोजेका समाचार पढ्नु परेको छ । गुठीपीडित जनता सयौं किलोमिटर छिचोलेर आफ्ना पीडा सुनाउन काठमाडौं आइपुगेका छन् । लघुवित्तपीडितका समस्या अझ बल्झिएका छन् । सहकारीपीडित थप पीडित भएका छन् । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक चक र डस्टर छाडेर राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । दुग्ध उत्पादक किसान होउन् वा तरकारी उत्पादक, निर्माण व्यवसायी होउन् वा उखु किसान, दलित होउन् वा महिला म सबैलाई आज आन्दोलनमै देखिरहेको छु । मलाई लाग्छ सबैले स्थिति अलि जटिल छ भन्ने महसुस गरेकै छौं । सरकारमा बसेका साथीहरुलाई मेरो प्रश्न छ, हरेक वर्ग र समुदायले अब आन्दोलनबाहेक अरु विकल्पै देख्न छाडेको हो ? सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने सामथ्र्य गुमाएको हो कि संवाद गर्न नचाहेको हो ? जनताको नजरमा सरकारको विश्वसनीयता र सरकारसँग संवादको औचित्य नै समाप्त भएको हो ?  सरकारको विश्वसनीयता सकिएकै देखेर आज पुरातनपन्थी राजतन्त्रवादी हौसिएका छन् । वर्षौंसम्म बन्द कोठामा समेत राजतन्त्र पुनःस्थापनको सपना देख्न डराएकाहरु आज सडकमै ओर्लिएका छन् र सडकबाटै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको चुनौती दिन थालेका छन् । राजावादीहरुको यो चहलपहलका पछाडि संगठित प्रयास छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । यसमा देशभित्र र बाहिरका चलखेल पनि मिसिएका छन् । तर, म के भन्न चाहन्छु भने यसखालका चलखेल आज मात्रै भएका होइनन् । नेपालमा यस्ता चलखेल हिजो पनि थिए, अस्ति पनि थिए । तर चाहि अचानक वृद्धि किन भयो ? प्रश्न मुख्यतः यहाँ रहेको छ । पछिल्ला आठ महिनामा सत्तामा रहेका पार्टीहरुले प्रदर्शन गरेका शासकीय शैली र त्यसबाट उत्पन्न असन्तोष नै यसको मूल कारण हो भन्ने बुझ्न अब कठिनाई छैन । सभामुख महोदय, आज म ठूलो जिम्मेवारीका साथ, सँगसँगै चेतावनीका साथ पनि भन्न चाहन्छु, नेपालको शान्ति प्रक्रिया मात्र होइन, गणतन्त्रको इतिहास पनि बडो मौलिक  र निकै उदार रहेको छ । संसारभरिको गणतन्त्रको इतिहासमा राजतन्त्रे रगतले लेखिएको थुप्रै इतिहास भेटिन्छछ तर नेपाल त्यसमा अपवाद बन्यो । हामी सबैलाई जानकारी छ, यो हाम्रो मौलिकता र उदारताको प्रमाण थियो । पूर्व शाही परिवारमाथि हिंसा त परको कुरा, निर्वासनसमेत नतोकी, पूर्वराजालाई तत्कालका लागि सुरक्षित बस्ने ठाउँसमेत दिएर नेपालमा गणतन्त्रको इतिहास लेखिएको हो भन्ने हामी कसैले बिर्सनु हुँदैन । यो इतिहास क्रान्तिको मजबुरी थियो भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो निकै ठूलो भ्रम मात्रै हुनेछ र उदारतालाई कमजोरी ठानियो भने इतिहास निकै निर्मम भएर प्रस्तुत हुनसक्छ भनेर हामी सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ ।  गणतन्त्रका लागि यो देशका लगभग हरेक ढुंगामा जनताको रगत बगेको छ, हामी कसैले नबिर्सौं । क्रान्तिको इतिहास पढ्नुहोस्, गणतन्त्रको जग कति फराकिलो छ । सीमित माओवादीले उठाएको बन्दुकका कारणले मात्र होइन यो देशका सबैभन्दा सीमान्त वर्ग, लिंग, जाति, समुदाय समग्रको त्याग र बलिदानको परिणामको रुपमा आएको हो, यो हेक्का हामी सबैलाई रहोस् । सार्वभौम भइसकेका नेपाली जनता फेरि रैती हुन्छन् भनेर सोचियो भने त्यो भन्दा ठूलो भ्रम अरु केही हुनै सक्दैन ।  हिजो राजतन्त्रमा गणतन्त्र माग्दा टाउकाको मोल तोकिएको थियो । अहिले राजावादी साथीहरु सम्मानित संसदमै हुनुहुन्छ । लोकतन्त्र र राजतन्त्रको तुलना हुनै सक्दैन भन्ने राम्रो उदाहरण यो भन्दा केही हुन्छ र ? एउटा विचारका रुपमा राजतन्त्रसँग मेरा असहमति छन् तर म लोकतान्त्रिक हकको सम्मान गर्दछु । एक सय ६ वर्ष अघि राजतन्त्र समाप्त भएको रुसमा अझै राजतन्त्रवादी पार्टी अस्तित्वमा छन् । फ्रान्समा अन्तिम राजतन्त्र सकिएको एक सय ७५ वर्ष भयो, अझै पनि त्यहाँ राजतन्त्र फर्काउन चाहने पार्टीहरु अस्तित्वमा छन् । सर्विया, बुल्गेरिया, इरान, अफगानिस्तानमा पनि राजावादीहरुको ससानो उपस्थिति अहिले पनि देखिएकै छ । राजावादीहरुलाई मेरो आग्रह छ, लोकतन्त्रभित्रै आफ्नो ठाउँ खोज्नोस्, हामीलाई आपत्ति छैन । लोकतन्त्र जति प्रचण्डको हो, त्यत्ति नै व्यक्ति ज्ञानेन्द्र शाहको पनि हो भन्ने मान्यता हामी राजनीतिक दलहरुले राखेका छौं र हाम्रो संविधानले त्यो मान्यता स्थापित गरेको छ । यो कुरालाई कमजोरी नठानियोस् । तर, लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त नमानेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटो रोजियो भने क्रान्तिले फेरि एकपटक आफ्नो शक्ति देखाउने छ । यो चुनौती पनि म राख्न चाहन्छु । एकातिर राजावादी साथीहरु सडकमा हुनुहुन्छ, सदनमा पनि हुनहुन्छ । उहाँहरुका उद्देश्य प्रष्ट छन्, उहाँहरुले इतिहासको चक्कालाई पछाडितिर फर्काउन चाहनुभएको छ । पनि खतरनाक र प्रतिगामी छन् । अर्कातिर सरकारको कुशासन पनि छ । लोकतन्त्रलाई जति ठुलो चुनौती बाहिरबाट छ, सत्तासीन साथीहरुको कुशासनले व्यवस्थाभित्रैबाट लोकतन्त्रलाई त्यो भन्दा बढी चुनौती दिइरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । सत्तारुढ दलका साथीहरुले लोकतन्त्रकमा मूल्य र मान्यतालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहनुभएको छ । संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता, यद्यपि त्यो संवैधानिक र कानुनी मान्यता होइन, तर यो आम रुपमा स्वीकारिएको मान्यता हो ।संसद सञ्चालनमा तपाईहरुले प्रतिपक्षलाई कति स्पेस दिनुभएको छ, आफैसँग सोध्नुहोस् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रोस्टममा उभिँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति निरन्तर कायम रहनु घमण्ड हो कि, संस्कारहीनता हो वा कुण्ठा हो, त्यसको जवाफ पनि आफैं खोज्नोस् । अर्को प्रतिपक्षी नेतालाई अनुचित ढंगले निलम्वन गरिएको छ । त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थामा परेको प्रभाव आफैं मूल्यांकन गर्नुहोस् । हिरासतमा नभएको नेतालाई संसदमा आउन दिने प्रचलन हामीले पहिले स्थापित गरिसकेका छौं । सदनभित्र बहस गराउँदा मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ, ठाउँठाउँ घुमाएर हुर्मत लिने कामले लोकतन्त्रलाई मद्दत गर्दैन, यो कुरा पनि हेक्का रहोस् । विचौलियाको हितका लागि धमाधम अध्यादेश ल्याउने सरकार संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संसदमा विचाराधिन विद्येयक अघि बढाउन सरकार किन अनिच्छिुक देखिएको हो ? गम्भीर प्रश्न हो । संघीय निजामति विधेययक, जो मैले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा धेरै मेहनत गरेर सदनसम्म ल्याइपुर्याएको छु, विद्यालय शिक्षा लगायतका विधेयकहरु अहिले पनि सरकारकै कारण अघि बढ्न सकेका छैनन । यो आफैमा गम्भीर विषय छ । आज प्रतिगमनतिरको मनोबल सरकारका स्वेच्छाचारी र गलत गतिविधिले गर्दा नै बढेको छ भनेर हेक्का राखिएन भने आउने दिन अझ गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा विचार गर्न जरुरी छ । कसैको तस्बिर छापिएका टिसर्ट लगाएकै कारण सरकारले नागरिकलाई निणन्त्रणमा लिइरहेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले राख्छ त्यस्तो हक ? हिजो राजामहाराजाझैं पूरै सडक खाली गरेर सवारी चलाउने सनक चढ्छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीलाई । लोकतन्त्रले के यो राजसी ठाँट स्वीकार गर्छ ? सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताले आम नागरिक त परको कुरा, बर्दीधारीलाई नै आक्रमण गर्छन् तर तिनलाई कारवाही हुँदैन । यस्तो दण्डहिनताले लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढाउँछ या जनताको वितृष्णा बढाउँछ हेक्का राख्नुपर्ने विषय हो । मैले पटकपटक भनेको छु, आज हामी सबै जनताको अत्यन्त सघन निगरानीमा छौं । तर, तपाईहरुले जनचाहनालाई वारम्वार उपेक्षा गरिहनुभएको छ । पछिल्ला आठ महिनामा तपाईहरुले लोकतन्त्रलाई गंगा नदी जस्तो बनाइदिनुभएको छ । एकअर्कालाई चोख्याएर, नक्कली भुटानी शरणार्थीए काण्ड धुनुभयो गंगा नदीमा तर फोहोर भयो लोकतन्त्र । बालमन्दिर धुनुभयो तर फोहोर थुप्रियो लोकतन्त्रमा । गिरिबन्धु धुनुभयो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जमिनहरुको काण्ड धुनुभयो तर जनताको नजरमा मैलो लोकतन्त्र देखियो । तपाईहरुप्रतिको आक्रोश आज व्यवस्थाविरुद्ध पोखिन खोज्दै छ भन्ने कुरालाई कत्तिको आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ ? मैले यही सदनमा पछिल्लोपटक विश्वासको मत लिंदै गर्दा भनेको थिएँ आत्मसमीक्षासहित, गल्ती हाम्रा पनि भए । हामी सबैले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रक्रियाको सुरुवात गरेनौं भने आउने दिन झन् जटिल हुन्छज्र भनेर भनेको थिएँ । अहिले सरकार र सरकारी संयन्त्रमा बसेका साथीहरुले बडो घमण्ड गरेको सुनिन्छ, सरकार यो गर्दैछ, त्यो गर्दै छ । तर, दुई तिहाईको घोडा कसले दौडाएको छ ? मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, सरकारको दुई तिहाईको घोडा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चलाएको मैले देखेको छैन । त्यो घोडा विचौलियाहरुले चलाएका छन् । तपाईले गर्ने नियुक्ति, तपाईहरुले गर्ने सेटिङ, तपाईहरुले गरेको मैले देख्दिनँ, ती त विचौलियाहरुले निर्णय गरेअनुसार भएको देखेको छु । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, पछिल्ला आठ महिनाका एउटै नीति, एउटै निर्णय र एउटै नियुक्ति मलाई भनिदिनोस्, जसका पछाडि विचौलिया छैन । जम्मा एउटा उदाहरण दिए पनि हुन्छ । तपाईहरुका संयन्त्र, समिति, बैठक, यी सबै नाटक जस्ता मात्र देखिएका छन् । सत्ताको ड्राइभिङ सिटमै आज बिचौलिया छ । मेरो नेतृत्वको सरकार किन हट्यो भन्ने कुराको व्याख्या मैले पहिले नै गरिसकेको छु । विचौलियाको आँट र शक्तिले आज इमान्दार व्यवसायीलाई विचलित बनाएको छ, भोलि तपाईहरु विचलित हुनुहुनेछ ।  यो सरकार ठूलो राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बन्यो । लोकतन्त्रको सिधा अवहेलना गरियो, जनता झस्केकै त्यही बिन्दुबाट हो भन्ने कुरा म सरकारमा भएका प्रमुख पार्टीका नेता साथीहरुलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । तपाईहरुले एकातिर त सदनभित्रको पहिलो र दोस्रो पार्टीको गठबन्धन बनाएर सदनभित्रबाट बहस र संघर्षबाट सरकारको विकल्प बन्छ भन्ने ठाउँ सिध्याइदिनुभयो । निरंकुशता हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरिदिनुभयो तपाईहरुले । यस्तो सामान्यतः लोकतन्त्रमा हुँदैन भन्ने कुरा थाहा नपाएर होइन, थाहा पाएरै तपाईहरुले गर्नुभयो । जनता त्यही विन्दुदेखि तपाईहरुसँग नराम्रोसँग झस्किएको छ । अस्तिको राजावादीको जुलुसबाट मात्र होइन, तपाईहरुलाई थाहा छ, म र मेरो पार्टीको नेतृत्वको टीम अहिले हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित एउटा जागरण अभियानमा छौं । झापाबाट सुरु गरेर रौटहटसम्म आएर केही दिनका लागि स्थागित गरेर हामी छिट्टै जाँदै छौं । त्यहाँ हामीले जे देख्यौं, जनतामा सरकारप्रति विश्वास छैन । अविश्वास छ, जनता विकल्प खोज्नेतिर लागिरहेको छ । हामीले नयाँ कुरा लगेर जाँदा जनतामा आशा र भरोसा जागेको पनि देख्यौं । एकातिर तपाइँहरुसँग दुई तिहाई छ तर यही दुई तिहाई लोकतन्त्रका घातक हुँदैछ । तपाईहरु दुई तिहाई भनेर ढुक्क देखिनुभएको छ, जसलाई नियुक्त गरे पनि भयो, तीन नम्बरकोलाई एक नम्बर बनाए पनि भयो, एक नम्बरको लाई चार नम्बरमा फालिदिए पनि भयो, जे जे गरे पनि भएको छ किनकि तपाइँहरुसँग दुई तिहाई छ । तर, यो दुई तिहाई नै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि घातक हुने त होइन भन्ने प्रश्न जनताको मनमा जन्मिसकेको छ । तपाईहरुलाई पनि यसमा गम्भीररुपमा विचार गर्न अनुरोध मात्रै गर्न सक्छु अहिले । यो संख्याको अहंकारसँगै सत्ताको दुरुपयोग सुरु भएको छ । प्रतिपक्ष र जनताको रचनात्मक खबरदारीलाई सरकारले कुनै भाउ नदिएकै कारण आज जनता सडकमा ओर्लिने अवस्था आएको छ ।  यसबीचमा तपाईहरुले पटकपटक लोकतन्त्रको लक्ष्मणरेखा नाघ्नुभयो । पहिलो त यो जन्म नै संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध भयो । तपाईहरुले यो मेरो भनाइलाई सरकार छाड्नपुरेको पीडा होला भनेर बडो सहज व्याख्या गर्ने गर्नुभएको छ, जबकि सदनभित्रको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा नै लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत छ । यसले सदनभित्रको विकल्प रोक्ने काम भएको छ । मैले विश्वासको मत नपाएपपछि सरकार सदनको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा बन्नैपथ्र्यो । तपाईहरुले त्यहाँ बल मिच्याई र जबरजस्ती गर्नुभयो । संविधानमा ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा लेखेको प्रावधानलाई मिचेर भए पनि सरकार चाहिं बनाइ छाड्ने गर्नुभयो, त्यही विन्दुबाट तपाइँहरुले लोकतन्त्रमाथि नराम्रोसँग प्रहार सुरु गरेको जनताले महसुस गरेको छ ।   मैले यही रोस्टमबाट भनेको थिएँ, सरकार कुशासन र स्वार्थसमूहहरुको भरिया भएर उभिँदा जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग हुने हो कि भन्ने प्रश्न अहिले हामी सबैको मनमा छ । अहिले त्यही देखिएको छ । बेथिति र विकृति सरकारले नै बोकेको छ । व्यापारीहरुसँग वक्यौता उठाउन खोज्यो, जथाभावी लाइसेन्स बेच्न दिएन भनेर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरकारको कोपभाजनमा पर्नुभएको छ । प्रतिगमनकारीहरु नारायणहिटीको गेटैमा आइपुग्दा पनि सरकारको कार्यशैली यस्तो भएपछि लोकतन्त्र जोखिममा पर्दैन त ? म पछिल्ला प्रदर्शनहरुलाई केही पनि होइनन् भनेर उपेक्षा गर्दिनँ । सत्तामा रहेकाहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि यसको निम्ति भागिदार हुनुहुन्छ । विदेशी षड्यन्त्र पनि होलान्, विगतमा पनि हामीले देख्ने गरेका छौं । अस्तिको प्रदर्शनमा पनि देख्यौं, को कसका फोटो टाँसिए, इत्यादी तर म त्यसलाई म पहिलो प्रमुख हो भन्ने मलाई लाग्र्दैन । मुख्य कुरा त त्यहाँ उत्रिएको त नेपाली जनता नै हो नि । यसलाई जनताको  असन्तोष, अव्यवस्था र कुशासनविरुद्ध जनताको आक्रोशको रुपमा बुझ्न ढिला गरियो भने धेरै ढिला हुनसक्छ । सरकारलाई मेरो चेतावनीपूर्ण आग्रह छ, यसलाई गिजोल्नतिर नलाग्नोेस्, सत्ताको अनावश्यक प्रदर्शनतिर नलाग्नोस् । तपाईहरुको अनावश्यक अहंकार र दुर्वचन, उपेक्षा, घमण्ड र अविवेकको मूल्य हो त्यो । त्यसको थप मूल्य तिर्न यो देश तयार छैन । आजको लोकतन्त्र तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सहकार्यको परिणाम हो । संविधानको एउटा अभिन्न अंग शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनका अन्तिम क्षणमा अस्पतालमा मेरो हात समातेर संविधान र लोकतन्त्र तपाईको जिम्मा भनेको सुन्ने साथीहरु यही संसदमा पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई दिएको वचनलाई साक्षी राखेर शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले म भन्न चाहन्छु र यो संसदलाई विश्वास दिलाउँछु, प्रगिगमन सफल हुन दिइनेछैन । जुनसुकै राजनीतिक दलसमर्थक भए पनि गणतन्त्रप्राप्तिको संघर्ष र क्रान्तिका सबै महान् शहिदहरुको सपनाको जिम्मा लिन म तयार छु । तपाइँहरुले अहिलकति आत्मसमीक्षा गरिदिनुभयो र संसदभित्रै विकल्प हुनसक्छ भन्ने मान्यतातिर अगाडि बढिदिनुभयो भने त्यो धेरै ठूलो कुरा हुनेछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने पनि बाह्र बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका ती हजारौं सदिहरुको सपना बोकेर हिड्न हाम्रो पार्टी र म तयार छौं, म यो विश्वासका साथ तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु । तपाईहरु जतिसुकै विचलित भए पनि मलाई विश्वास छ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र इमान्दार, देशभक्त र लोकतान्त्रिकवादीहरु प्रतिगमनको पक्षमा कोही पनि हुने छैनन् । देशभरिका लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको साथ लिएर हामी प्रतिगमन त रोक्ने छौैं तर सत्तारु साथीहरु कहिले सुध्रनुहुन्छ ? दुई तिहाईको अहंकारमा तपाईहरुले दौडाएको कुशासनको घोडा नै अहिले लोकतन्त्रमाथिको सबैभन्दा ठूलो संकट बन्दैछ । यो संकटको सामना गर्न सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सत्तारुढ दलहरुकै हुन आएको छ । तपाइँहरुको दुई तिहाईको अहंकारले लाखौं जनतालाई सडकमा पुर्याउँदै छ । यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुहोला । लोकतन्त्रको सुदृढ गर्नतिर तपाइहरुका कदम बढेमा हाम्रो साथ हुनेछ । यही विश्वाससहित मेरो भनाई टुंग्याउँछु । धन्यवाद । अभिवादन ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक जारी छ । मङ्गलबार दिउँसोबाट सुरु भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुभएको छ । त्यसपछि सरकार पक्षबाट कांगेस नेता गगनकुमार थापा र एमालेको पक्षबाट गोकर्ण विष्टले विषय राख्नुभएको छ ।  बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उपभोक्ता अदालतको गठन सम्बन्धी सूचना टेबुल गर्नुहुने छ । यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।  त्यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले ‘मान्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधनलाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिक्रान्तिकाहरुलाई पूर्णरुपमा परास्त गर्ने जिम्मेवारी फेरि एकपटक क्रान्तिकारीहरुको काँधमा आएको बताउनुभएको छ ।  पार्टीको सहायक संगठन वाइसिएल नेपालको बैठक उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । विश्व क्रान्तिका विभिन्न परिघटनामा क्रान्तिपछि जनताले अस्वीकार गरेका र वैधानिक रुपमा जनताले मिल्काइसकेका शक्तिले बेलाबेलामा टाउको उठाउने प्रयास गर्नु अस्वभाविक नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस्ता प्रयासका विरुद्ध अझ बढी संगठित र सशक्त भएर उनीहरुलाई पूर्णरुपमा परास्त गर्नु क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हुने बताउनुभयो ।  अहिलेको सरकारले गरिरहेको गलत क्रियाकलापका कारण प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारीहरुले आफूलाई स्पेस पाएको महसुस गर्न थालेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई क्रान्तिकारीहरुले क्रान्ति पूरा गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीले २०६२ सालमै गणतन्त्र स्थापनापछि पनि क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारी बीच बेलाबेला टक्कर चलिरहने र समाजवादी गणतन्त्रका लागि थप संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले त्यही संघर्षको विन्दु सुरु भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । गणतन्त्रको विकल्प कुनै पनि नामको निरंकुशता नभई समाजवादी गणतन्त्र भएकाले यसमा बल दिएर अगाडि जानुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले युवालाई प्रतिगमनको मतियार बनाउने खतरा बढेकाले आम युवाहरुलाई अग्रगमनका लागि थप सचेत र संगठति गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो । वर्ग संघर्षको विशिष्ट मोडमा नेपाल रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै खाले प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतलाई परास्त गरी संविधानलाई अझै परिमार्जन गरेर जनताका अधिकारलाई पूर्णता दिंदै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमार्फत समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।  प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसँग आवश्यकताभन्दा बढी सहकार्य र सम्झौता गर्दा जनतामा भ्रम पर्न गएको र परिवर्तनका एजेण्डा भनेजस्तो गरी कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहरसहित पार्टीले गत केन्द्रीय समिति बैठकबाट गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नै वर्ग र समुदायतर्फ फर्कने प्रक्रिया सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि पार्टीले जनतासँग माओवादी अभियान सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसको अग्रमोर्चामा युवाहरुलाई नै राखिएको र वाइसिएलले पनि देशव्यापी लाखौं युवाहरुलाई तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो पटक सरकारको तर्फबाट सुशासन, सामाजिक न्याय  समृद्धिको पक्षमा गरेका पहलका कारण जनतामा सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको र पार्टीले जनस्तरबाटै समाजवाद निर्माणको पहल थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले युवाहरुलाई पनि आकर्षित गर्दै लगेको र झापाबाट रौतहटसम्म अभियान पुग्दा हजारौं नयाँ युवाहरु पार्टीमा गोलबन्द भएको बताउनुभयो । उहाँले वाइसिएललाईसंघर्ष र उत्पादनको मोर्चा अगाडि बढाउन निर्देशन पनि दिनुभयो ।

नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको समाजवादउन्मुख समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र उक्त ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरिएको संविधानको मर्म र भावलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न ,प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को अभ्यासलाई मजबुत बनाउन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि को आजको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार लाई पूरा गर्न र स्थानीय तरहबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न पूर्ण निष्ठा र इमान्दारिताका साथ आ-आफ्ना पालीकाहरु मार्फत क्रियाशील रहने दृढ संकल्प गर्दै तत्काल निम्न कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। पालिकामा हुने काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन दिने छैनौं। पालिकामा  सुशासन सुनिश्चित गर्नेछौं। पालिकाहरुमा सरलिकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा र तत्काल गुनासो सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेछौं । ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लक्षित समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घर मा नै उपलब्ध गराउनेछौ । गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति र कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुपरक, प्रभावकारी र परिणाम बनाउदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिनेछौ । असल मान्छे, देशभक्त नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पालिकाको भूगोल, इतिहास र समाज बारे वैज्ञानिक र प्रगतिशील पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्नेछौं । सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा को केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछौं। यसै अवधिमा आ-आफ्ना पालिकाहरुलाई पूर्ण साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्नेछौं । हामी निर्वाचित जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नै पढाउनेछौं । आम जनताको स्वास्थ्य लाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेछौं र नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्नेछौं । जलवायू परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरुको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सवलिकरण गर्दै लगिनेछ ।  स्थानीय  निकायको स्वास्थ्यसेवालाई भरपर्दो, विश्वसनिय र सामुदायीक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रुपमा विकसित गर्नेछौं  । जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा जन जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछौं ,स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा र उपलब्ध जडिबुटी हरुको स्वास्थ्यलाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जन चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनेछौं । योग र ध्यानलाई योग्य प्रशिक्षकहरु द्वारा  वैज्ञानिक रुपमा प्रशिक्षण शिविर हरू सञ्चालन गराई दैनिक जीवन अभ्यास को विषयको रुपमा अघि बढाउनेछौं। स्थानीय विशेषता, श्रोत र सेवामा जोड दिदै पालिकालाइ खानामा अनत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका  कृषिबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्धन गर्नेछौ । कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्नेछौं । किसान र कृषि उद्यमीको को पहिचान, वर्गिकरण गरी राज्यका श्रोत साधन र सेवा सहज बनाउने प्रतिवद्धता गर्दछौ । पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन रहन दिनेछैनौं। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भएपनि सदुपयोग गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहबाट संचालन हुने हरेक कार्यक्रमहरुको आकार, स्वरुप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धी, परिणाम र प्रभावको मुल्यांकन गर्न PROJECT TRACKING सफ्‌टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् र ड्यास बोर्डहरु निर्माण गरी त्यसलाई सबै  स्थानीय  जनताहरुले हेर्नसक्ने बनाउनेछौ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धीका लागि  सहकारीलाई अभियानात्मक रुपमा जन सहकारिकारुपमा अघि बढाउनेछौं र साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराई सामुहिक कम्पनी मोडेलका नमूना उद्यम-व्यवशाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य शुरु गर्नेछौं ।  समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेछौं । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमुना स्वरूप समुदायस्तरमा गरीब,विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढ्नेछौं । उपलव्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेछौं । विकासका कार्य अघि बढाउंदा वातावरणीय विनास नहुने सुनिश्चत गर्नेछौं र विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेछौं । प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्न दिनेछैनौं। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि वा समाजवाद उन्मुख समृद्धि (सम्भव भएसम्म समाजवादको कार्यक्रम लागू गर्दै ) को नतिजामूलक नमुना क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रुपमा पहल गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरुमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तबरले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिनेछ । संकलित तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी स्थानीय  तहले गर्ने हरेक निर्णय, निति निर्माण, पूर्वाधारहरु निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछौं  । स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना र परियोजनाहरु जस्तै  स्थानीय  सडक, ग्रामीण सडक, कृषी, सिंचाई, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नेछौं ।  स्थानीय  तहमा संचालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनका कार्यहरु डिजिटल प्रोफाइल (Digital profile) र आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेछौं  ।  स्थानीय  तहमा शहरी क्षेत्र र वस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरुको आँकलनगरि वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशिल र  स्थानीय  मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर Risk sensitive spatial plan बनाई गर्नेछौं ।  स्थानीय  तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरु, ऐन, निति, नियम निर्माणमा अन्य  स्थानीय  तहहरुको समन्वय गरी विज्ञहरुको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा वृहत लक्ष्य र प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकिकृत लगानीमा गर्नेछौं । सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, विजुली तथा IT को  विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि  पारदर्शी तथा उत्तरदायी (INDICATOR AND RESULT BASED) हुनेछौ । सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारि प्रवाह र श्रो-साधनको समतामूलक बाँडफाँडका लागि हामी "नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स" को अभ्यास गर्नेछौं। यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरि कार्यान्वयनको पहल गर्नेछौं। महिला अधिकार, बाल अधिकार, छूवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रबन्धका गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेछौं ।

नेपालगञ्ज । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको सरकार जति टिक्छ, त्यति नै आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने भएकाले आफूहरु सरकार बदल्ने कुनै खेलमा नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । कैलालीको टिकापुरमा हुने थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्न जाने क्रममा आज विहान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘अहिलेको सरकार अपारदर्शी, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले बनेको हो भन्ने हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हौं’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘सरकारले अहिलेसम्म जे जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको छ, उसको उद्देश्य जनताले एकपछि अर्को गरी बुझ्दै गएका छन्, त्यसैले यो सरकार जटि टिक्छ, माओवादी केन्द्रलाई फाइदा हुन्छ । हामी जनताको बीचमा गइसकेका छौं, हामीलाई जनतातिरै ठिक छ ।’ उहाँले तथाकथित दुई तिहाईको राग अलाप्ने सरकारले अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक अभ्यास भएको टिप्पणी गर्दै अध्यादेश पास हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । ‘केही अध्यादेश त पास नहुने दिशातिर गइ नै सके, बाँकी पनि पास हुन्छन् जस्तो लाग्दैन, भए पनि यसबाट जनतालाई केही फाइदा हुँदैन’– उहाँले भन्नुभयो । ‘पार्टी अभियानले राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन योगदान गर्ने छ’ अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले सुरु गरेको जनतासँग माओवादी, तराई मधेश जागरण अभियानले पार्टीको जनतासँगको सम्बन्ध थप जीवन्त बनाउँदै लगेको बताउनुभयो । यसले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन पनि ठूलो योगदान गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । अभियान पूरा हुँदासम्म पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले हामी अभियान भनेर नेताहरु जाने भाषण गर्ने फर्कने गरिरहेका छैनौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जहाँ जान्छौं, त्यहाँका स्थानीय जनताकै घरमा बस्छौं, जनताले खाने खाना खान्छौं र ती क्षेत्रका जनताले भागेका समस्याबारे खुलेर छलफल गर्छौं । जनतासँगै उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, बार एसोसियशनजस्ता नागरिक समाजका अगुवा संस्थाहरुसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्छौं, यसबाट पनि सम्बन्धि जिल्लाको अवस्था बुझ्न सहज भएको छ ।’ यसरी पार्टीलाई समाजका सबै वर्ग समुदायसँग जोड्ने, जनताले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्ने, स्थानीय कला संस्कृतिमार्फत सम्बन्धित समुदायको पहिचानलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार तय गर्ने काम अभियानले गर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले अभियानका क्रममा आउने जनताका गुनासा, अपेक्षा र आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर पार्टीले पहल लिनसक्ने ठाउँमा कार्यक्रम बनाएर अघि बढाउने, सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि ध्यानार्षण गराउने र राष्ट्रियस्तरमै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताउनुभयो । हुलाकी मार्ग दक्षिण नेपालको समृद्धि र उत्पीडित समुदायको पहिचानसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले हुलाकी मार्ग दशकौंको सपना भए पनि अलपत्र परेकाले आफूले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ सालमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय लगानी सुनिश्चित गरेर निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।