काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारका लागि स्पष्ट चारबुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ।  मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सचेत गराएको हो। बैठकले विशेषगरी सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रणमा देखिएको सुस्तता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि भइरहेको हस्तक्षेपजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। नेकपाले यी मुद्दा केवल राजनीतिक एजेण्डा नभई आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका गम्भीर सरोकार भएको उल्लेख गरेको छ। सुकुम्वासी समस्याको सन्दर्भमा नेकपाले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। उचित विकल्प र आवासको व्यवस्था नगरी बस्तीबाट हटाउने कदम मानवीय दृष्टिले अस्वीकार्य भएको पार्टीको निष्कर्ष छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएको स्मरण गराउँदै नेकपाले तत्काल प्रभावकारी पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेको छ। पार्टीले सुकुम्वासीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता दिलाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य भएको स्पष्ट पारेको छ। त्यसैगरी, पछिल्लो समय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै नेकपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको कमजोरीका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको पार्टीको ठहर छ। नेकपाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै मूल्य नियन्त्रण र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ। राष्ट्रियताको सवालमा पनि नेकपाले स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ। मुलुकलाई ‘बफर स्टेट’का रूपमा व्याख्या गरिएको विषयप्रति असहमति जनाउँदै पार्टीले नेपाल ऐतिहासिक रूपमा सार्वभौम, स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा स्थापित रहेको यथार्थलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि व्याख्या स्वीकार्य नहुने बताएको छ। यस्तो अवधारणाले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुग्ने भएकाले सम्बन्धित दस्तावेज सच्याउन नेकपाले जोड दिएको छ। यसैबीच, ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रण वा खारेजीतर्फ उन्मुख हुने कुनै पनि प्रयासलाई नेकपाले लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। श्रमिक र विद्यार्थी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न यस्ता संगठनहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले यस्ता निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदमले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई नोक्सान पुर्‍याउने चेतावनी पनि दिइएको छ। नेकपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई जनताको अपेक्षा अनुसार उत्तरदायी, पारदर्शी र संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ। पार्टीले उठाएका चारबुँदे मुद्दा समाधानतर्फ उन्मुख भएमा देशमा सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

xकाठमाडौं । देशका केही स्थानमा बुधबार (वैशाख १६) तीव्र हावाहुरीको पूर्वानुमान छ । सुदूरपश्चिमदेखि कोसी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा तीव्र हावाहुरीको सम्भावना रहेको भन्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । “भोलि (बुधबार) सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेलधुरा र डोटीसहित आसपासका जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, दाङ र अर्घाखाँचीसहित आसपासका जिल्ला, मधेस प्रदेशका धनुषा र बारासहित आसपासका जिल्ला र कोसी प्रदेशको मोरङसहित आसपासका जिल्लामा तीव्र हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनुहोला,” विभागले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । विभागका अनुसार, बुधबार साँझ करिब ५:४५ बजे हुरी सुरु हुने सम्भावना छ । बिहीबार (वैशाख १७) बिहान करिब ७:४५ बजे हावाहुरी ‘समाप्त हुने’ सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । “मेघगर्जन/चट्याङ/हावाहुरी/असिनासहित पानी पर्ने प्रणाली पश्चिमदेखि क्रमशः पूर्वतिर सर्दै जाने सम्भावना रहेकोले देशका धेरै ठाउँहरूमा यसको प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको छ,” विभागले भनेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा बिहीबारसम्म मेघगर्जन/चट्याङसहित वर्षाको पूर्वानुमान छ ।

काठमाडौं । बागमती करिडोर क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुमवासीहरू अस्थायी रूपमा राखिएका आश्रम र होटलको बसाइ तथा खानपानप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।  ९३६ परिवारका २,९५५ जना सरकारको सम्पर्कमा आएकामध्ये ५५५ जनालाई मात्र आश्रम र होटलमा राखिएको छ भने बाँकी आफैं व्यवस्थापनमा छन्। गुह्येश्वरी क्षेत्रबाट विस्थापित सीता नेपाली अहिले कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रममा बसिरहेकी छन्। उनले आश्रममा खानपान र बसाइ सहज नभएको गुनासो गर्दै स्थायी बसोबासको माग गरिन्। “खाना दिइएको छ, तर चित्तबुझ्दो छैन। कहिलेसम्म यहाँ बस्ने भन्ने अन्योल छ,” उनले भनिन्। आश्रममा बस्ने अन्यले पनि एउटै टहरामा भीडभाड, सामान असुरक्षित हुने डर र महिलाको सुरक्षामा कमजोरी रहेको बताएका छन्। बालबालिकाले पर्याप्त खाना नपाएको र पढाइ प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हाल राधास्वामी आश्रममा ३२ परिवारका १४७ जना छन् भने ४०७ जना होटलमा बसिरहेका छन्। धेरैजसो विस्थापित भने डेरा वा आफन्तको सहारामा छन्। काठमाडाैं महानगरपालिकाले बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक परामर्श र खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। तर, पीडितहरू दीर्घकालीन समाधान माग्दै छिटो स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। यसबीच, कोठा नपाएर कतिपय सुकुमवासी सडकमै पाल टाँगेर बस्न बाध्य भएका छन्। महँगो भाडा र सामान सुरक्षाको चिन्ताले उनीहरू थप समस्यामा परेका छन्।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधान संशोधनको बहसलाई अझ व्यवस्थित, सशक्त र जनमुखी बनाउन ११ सदस्यीय संविधान संशोधन मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको छ। केन्द्रीय संयोजन समितिको सोमबार बसेको बैठकले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। देशमा संविधान संशोधनबारे बहस चलिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा नेकपाले आफ्ना नीति, दृष्टिकोण र जनतामुखी एजेन्डालाई स्पष्ट रूपमा अघि सार्ने उद्देश्यले यो पहल गरेको बताइएको छ। सरकार स्वयंले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पार्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव लिइरहेको अवस्थामा नेकपाले पनि आफ्नातर्फबाट ठोस, व्यावहारिक र जनहितमुखी प्रस्ताव तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको हो। पार्टीका अनुसार, संविधानलाई अझ समावेशी, लोकतान्त्रिक र जनअपेक्षा अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै यो कदम चालिएको हो। कार्यदलले विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायका माग तथा मुद्दाहरूलाई समेटेर संशोधनका प्रस्ताव तयार गर्नेछ। साथै, संघीयता सुदृढीकरण, जनअधिकारको सुनिश्चितता, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने पार्टीले जनाएको छ। कार्यदलमा अनुभवी तथा विविध क्षेत्रका नेताहरूलाई समेटिएको छ। जसमा देव गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर सिंह, रणध्वज कन्दङ्वा, रेखा शर्मा, ई. गणेश विक, मुक्ति प्रधान, खिमलाल देवकोटा, डम्बर थापा, जगदेव चौधरी र रामबहादुर चौधरी सदस्य रहेका छन्। यी नेताहरूले आ–आफ्नो अनुभव, अध्ययन र जनसम्पर्कका आधारमा सशक्त मस्यौदा तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेकपाले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक एजेन्डा मात्र नभई जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा लिएको जनाएको छ। त्यसैले कार्यदलले व्यापक छलफल, अध्ययन र आवश्यक परामर्शमार्फत परिपक्व र व्यवहारिक प्रस्ताव ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। पार्टीभित्र र बाहिरका सरोकारवालासँग संवाद गर्दै अघि बढ्ने योजना रहेको जनाउँदै नेकपाले सबै पक्षलाई सकारात्मक सुझाव दिन आह्वानसमेत गरेको छ। यस कदमले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा नयाँ ऊर्जा थप्ने र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास पार्टीको छ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को महाधिवशन आगामी मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  सोमबार बसेको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकमा आगामी मंसिर ११ देखि १५ सम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यातालिका प्रस्ताव भएको हो। जेठ मसान्तसम्म सङ्घ, प्रदेश, पालिका, वडा र जनसङ्गठनको सङ्गठनात्मक समायोजन काम सम्पन्न गर्ने, असार–साउनसम्म श्रम शिविर सञ्चालन गर्ने, सदस्यता नवीकरण सम्पन्न र विस्तारको काम गर्ने रहेको एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार भदौ १५ सम्म वडा अधिवेशन सम्पन्न सम्पन्न गर्ने, भदौ १६ देखि मसान्तसम्म पालिका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने रहेको छ। असोज मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, कात्तिक १५ सम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छ । दस्ताबेज र प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था कार्यसमितिबाट निर्णय गरिनेछ । त्यसका लागि कार्यविधि पठाइने ती नेताले जानकारी दिए।

काठमाडौं । सरकारले अव्यवस्थित बसोबास हटाउने नाममा सुरु गरेको सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने अभियान नीतिगत रूपमा मात्र होइन, मानवीय र वैज्ञानिक दृष्टिले पनि गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ। राज्यले सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्ने अधिकार राख्छ, तर त्यसको प्रयोग गर्ने तरिका कति न्यायोचित, कति वैज्ञानिक र कति मानवीय छ भन्ने प्रश्न अहिलेको सन्दर्भमा झन् पेचिलो बनेको छ। पहिलो कुरा, अहिलेको अभियान अवैज्ञानिक देखिन्छ। कुनै पनि बस्ती हटाउनु अघि विस्तृत सामाजिक–आर्थिक अध्ययन, जनसंख्या वर्गीकरण, वैकल्पिक आवास योजना, रोजगारीको पहुँच, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको निरन्तरता जस्ता आधारभूत पक्षको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। तर यहाँ २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर बस्ती भत्काउने कार्य गरिएको छ, जुन योजनाविहीन र हतारो निर्णयको उदाहरण हो। यसले देखाउँछ-सरकारसँग दीर्घकालीन शहरी व्यवस्थापनको स्पष्ट रोडम्याप छैन। दोस्रो, सरकारले ‘धेरैसँग अन्यत्र जग्गा छ’ भन्ने तथ्यांकलाई आधार बनाएर समग्र समुदायमाथि कारबाही गर्नु समष्टिगत अन्याय हो। यदि ९० प्रतिशतसँग जग्गा छ भने पनि बाँकी १० प्रतिशतको के? राज्यको कर्तव्य बहुसंख्यकको आधारमा अल्पसंख्यकलाई बेवास्ता गर्नु होइन, बरु सबैभन्दा कमजोर वर्गको संरक्षण गर्नु हो। यहीँ राज्य असफल देखिन्छ। तेस्रो, यो अभियान मानवअधिकारविरोधी अभ्यासतर्फ उन्मुख देखिन्छ। पर्याप्त समय नदिई, वैकल्पिक आवास सुनिश्चित नगरी, सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर नागरिकलाई विस्थापित गर्नु जबर्जस्ती निष्कासनकै परिभाषाभित्र पर्छ। यस्तो कार्यले नागरिकको आवासको अधिकार मात्र होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारसमेत हनन गर्छ। विशेषगरी बालबालिका, वृद्ध, बिरामी र महिलाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्जु-न कुनै पनि जिम्मेवार राज्यका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। चौथो, सरकारको दृष्टिकोणमा वर्गीय संवेदनशीलताको अभाव प्रष्ट देखिन्छ। सहरको सौन्दर्यीकरणको नाममा गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई हटाउने प्रवृत्ति नयाँ होइन, तर यसलाई विकासको नाम दिनु झन् खतरनाक हो। विकास भनेको संरचना मात्र होइन, मान्छेको जीवनस्तर सुधार हो। यदि विकासले नै नागरिकलाई बेघर बनाउँछ भने त्यो विकास होइन, विस्थापन हो। पाँचौँ, यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ। लोकतन्त्रमा निर्णय थोपर्ने होइन, संवादमार्फत समाधान खोज्ने अभ्यास हुनुपर्छ। सुकुम्बासीसँग पर्याप्त परामर्श, सहमति र सहभागिता बिना गरिएको कदमले राज्यप्रति अविश्वास बढाउँछ। जब राज्यले आफ्नै नागरिकलाई सुन्न छोड्छ, त्यहाँबाट अधिनायकवादको बीउ रोपिन थाल्छ। सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सुकुम्बासी समस्या ‘कानुनी’ मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक र संरचनात्मक समस्या हो। ग्रामीण क्षेत्रमा अवसरको अभाव, केन्द्रिकृत विकास, रोजगारीको कमी र राज्यको दीर्घकालीन असफलताले नै मानिसहरूलाई शहरको किनारामा बस्न बाध्य बनाएको हो। त्यसैले समाधान पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ । केवल डोजर चलाएर होइन। अन्ततः, सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने अहिलेको शैली न त वैज्ञानिक छ, न त न्यायोचित, न त मानवीय। सरकारले यदि साँच्चै समाधान खोज्न चाहन्छ भने-व्यवस्थित पुनर्वास योजना ल्याउनुपर्छ । पर्याप्त समय र सम्मानजनक विकल्प दिनुपर्छ । र नागरिकसँग संवाद गरेर सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, यो अभियान इतिहासमा ‘शहरी व्यवस्थापन’ होइन, गरिबमाथिको राज्यद्वारा गरिएको दमनका रूपमा दर्ज हुनेछ। एभरेष्ट सम्पादकीय

काठमाडौं । पश्चिम एसियामा पछिल्लो समय देखिएको तनाव र द्वन्द्वका बीच इरान ले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । करिब दुई महिनादेखि बन्द रहेको व्यावसायिक उडान सेवा सुचारु गरेकाे हाे । अमेरिका र इजरायल सँगको तनाव चुलिँदै जाँदा इरानले आफ्ना प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट उडान बन्द गरेको थियो । सुरक्षा चुनौती र सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गरिएको उक्त निर्णयका कारण हजारौँ यात्रु प्रभावित भएका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन ठप्पजस्तै बनेको थियो । अब भने परिस्थितिमा केही सुधार देखिएपछि चरणबद्ध रूपमा उडान पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो । इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, शनिबार तेहरानस्थित इमाम खुमैनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाट पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरिएको हो । सो क्रममा इस्तानबुल (टर्की), मस्कट (ओमान) र मदिना (साउदी अरब) गन्तव्यका लागि विमान उडान गरिएको जानकारी दिइएको छ । यी गन्तव्यहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा सुरक्षित र उच्च माग भएका मार्गका रूपमा चयन गरिएको बताइएको छ । उडान निगरानी गर्ने प्लेटफर्म फलाइटराडरका अनुसार शनिबार बिहान मात्र इस्तानबुलतर्फ कम्तीमा तीनवटा विमान प्रस्थान गरेका थिए । यसले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई गतिविधि पुनः चलायमान हुँदै गएको संकेत दिएको छ । यसैबीच, इरानको राष्ट्रिय ध्वजावाहक इरान एअरले ५६ दिनको लामो अन्तरालपछि आफ्नो पहिलो आन्तरिक उडान सञ्चालन गरेको छ । उक्त उडान तेहरान बाट देशको दोस्रो ठूलो सहर मशहद तर्फ गरिएको थियो । आन्तरिक उडान पुनः सुरु हुनु देशभित्रको यातायात व्यवस्थामा सुधार आउने अपेक्षासँग जोडिएको छ । इरानका एअर्पाेटका अनुसारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहम्मद अमिरामी का अनुसार हालका लागि देशको पूर्वी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक तथा ट्रान्जिट उडान सञ्चालन गरिनेछ । उनले सुरक्षा अवस्था पूर्ण रूपमा स्थिर नभएसम्म चरणबद्ध रूपमा सेवा विस्तार गरिने पनि स्पष्ट पारे । विशेषज्ञहरूका अनुसार हवाई सेवा पुनः सञ्चालन हुनु केवल यातायात पुनर्स्थापनाको विषय मात्र नभई आर्थिक र कूटनीतिक गतिविधि पुनर्जीवित हुने संकेत पनि हो । यसले व्यापार, पर्यटन तथा मानव आवागमनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, क्षेत्रीय तनाव पूर्ण रूपमा अन्त्य नभइसकेकाले आगामी दिनमा परिस्थितिले कस्तो मोड लिन्छ भन्नेबारे अनिश्चितता भने कायम नै छ । त्यसैले इरानले सतर्कता अपनाउँदै सुरक्षा मूल्याङ्कनका आधारमा उडान संख्या र गन्तव्य क्रमशः विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी समस्या राष्ट्रको साझा समस्या रहेकाले विधिको शासनको पूर्ण पालना गर्दै समाधान खोजिनुपर्ने जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अदालतबाट भएका आदेशहरू तथा विगतका संसदीय समितिहरूका निर्णयहरूलाई मार्गदर्शक मान्दै सरकार अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ । बल प्रयोगभन्दा अघि समाधानको विवेकपूर्ण, न्यायोचित र मानवीय उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक रहेको प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । वास्तविक सुकुम्वासी को हुन् र को होइनन् भन्ने स्पष्ट पहिचान सुनिश्चित गरिनुपर्ने,  वास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउनु नीतिगत दायित्व मात्र नभई उनीहरूको मौलिक अधिकारको संरक्षणसँग जोडिएको संवैधानिक कर्तव्य रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । संवेदनशीलता, कानुनी आधार र न्यायपूर्ण दृष्टिकोणका साथ यस समस्याको दिगो समाधानतर्फ अग्रसर हुन सरकारलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम जनमानसमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपाय, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र सोबाट बच्ने सुरक्षात्मक उपायसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । दसौँ भूकम्प स्मृति दिवसको सन्देश जारी गर्दै उनले भने, “हाम्रो मुलुक प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका हुँदा आम जनमानसमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपाय, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र सोबाट बच्ने सुरक्षात्मक उपायसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु पनि उत्तिकै जरुरी रहेकोले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।” राष्ट्रपति पौडेलले गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई विसं २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पमा परी ज्यान गुमाउनु हुने सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको स्मरण गर्दै उनीहरूप्रति श्रद्धासुमन पनि अर्पण गरेका छन् । सन्देशमा भनिएको छ, ‘भूकम्प एक प्राकृतिक विपत् हो । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको सहरीकरणले गर्दा पनि भूकम्पीय जोखिमलाई बढाउँदै लगेको छ, भूकम्पलाई रोक्न नसके पनि यसबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबाट भने आफूलाई जोगाउन सकिन्छ ।’ नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र बनावट तथा मानव निर्मित भौतिक संरचना भूकम्पीय जोखिमका प्रमुख कारण रहेकाले सुरक्षित निर्माण र सतर्कताका अभियानमा निरन्तर लागि रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । नवनिर्मित एवम् पुननिर्मित भौतिक संरचनामा हाम्रो मौलिकता झल्किनुका साथै भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधिको प्रयोग हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भूकम्पबाट ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापनाका कार्यमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउनु हुने सबैलाई सन्देशमा धन्यवाद दिएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आज सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्दै छ । बिहान ७ बजेबाट थापाथलीको सुकुम्वासी बस्ती भत्काउन सुरु गर्ने सरकारले तयारी छ ।  आज र भोलि दुई दिन सबै भत्काएर सकाउने योजना छ । पहिलो चरणमा थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल–गैरिगाउँ क्षेत्रका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा सुकुम्वासी बस्ती भत्काउन पाँचवटा डोजरसहित अन्तिम तयारी गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका नगर प्रहरी बलका अनुसार, बस्तीका घरटहरामा डोजर चलाइ साइट क्लियर गरिनेछ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी वास्तविक सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रतिवद्वता जनाइसकेका छन् । नेपाल प्रहरीले बिहानैदेखि कडा सुरक्षा दिने महानगरले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । राज्यसत्ताले फेरि एकपटक कमजोर वर्गमाथि बल प्रयोग गर्ने पुरानै चरित्र देखाएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको महानगरले सुरक्षा निकायलाई सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएसँगै शुक्रबार बिहानैदेखि थापाथलीको बागमती किनार तनावग्रस्त बनेको छ। बस्तीमा त्रास मात्र होइन, राज्यको अन्यायपूर्ण नीतिप्रति आक्रोश पनि खुला रूपमा विस्फोट भएको देखिन्छ। साना बालबालिका काखमा बोकेका महिला, वृद्धवृद्धा र श्रमिक वर्गका बासिन्दाहरू एउटै स्वरमा प्रश्न गरिरहेका छन्-“हामीलाई बसोबासको टुंगो नलागाई किन हटाइँदैछ?” चुनावअघि जनतालाई आश्वासन बाँड्ने तर अहिले डोजर पठाउने प्रवृत्तिले राज्यप्रति विश्वास नै संकटमा परेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘पहिले बसोबास, त्यसपछि विस्थापन’ जस्ता नाराले बस्ती गुञ्जायमान हुनु संयोग होइन । यो सरकारको असफल नीतिप्रतिको प्रत्यक्ष प्रतिरोध हो। सुकुम्बासीहरू स्पष्ट छन्-उनीहरूलाई विकल्पबिनाको विस्थापन स्वीकार्य छैन। सरकारले होटल वा अपार्टमेन्टमा अस्थायी व्यवस्थापनको चर्चा चलाए पनि स्थानीयले त्यसलाई ‘दिखावटी समाधान’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको माग सरल छ तर राज्यका लागि असहज । जमिनमाथिको स्वामित्व अधिकार। सुनसरीका अबुल हुसैन अन्सारीले राज्यको अक्षमतामाथि सिधा प्रश्न उठाए-“वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउन नसक्ने राज्य किन चाहियो?” उनको भनाइले सरकारको प्राथमिकता र नीतिगत कमजोरी दुवै उजागर गर्छ। वर्षौँदेखि बागमती किनारको दुर्गन्ध, बाढी र असुरक्षाबीच जीवन बिताइरहेका करिब एकसय घरधुरी सुकुम्बासीले राज्यबाट न्यूनतम मानव अधिकारको अपेक्षा गरेका थिए। तर अहिले उनीहरूले पाएको छ । डोजरको धम्की। एक महिलाको मार्मिक प्रश्नले राज्यको संवेदनहीनता झन् उजागर गर्छ—“हामी कहाँ जाने?” यो केवल एउटा प्रश्न होइन, यो राज्य व्यवस्थाप्रतिको गम्भीर आरोप हो। स्थानीयका अनुसार, विगतमा पनि पटक–पटक बस्ती हटाउने प्रयास भए पनि स्थायी समाधान कहिल्यै खोजिएन। अहिले फेरि बल प्रयोगको बाटो रोजिनु समस्या समाधान होइन, झन् जटिल बनाउने संकेत हो। राजनीतिक दलका केही प्रतिनिधिहरूले पनि ‘डोजर होइन, संवाद चाहिन्छ’ भन्दै सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ स्पष्ट छ-वार्ता र सहमति बिना गरिएको कुनै पनि कदम जनविरोधी हुन्छ। संघीय सरकारको निर्देशनमा महानगरपालिका सक्रिय देखिए पनि प्रश्न उस्तै छ । पहिचान नगरी, विकल्प नदिई गरिएको विस्थापन के न्यायसंगत हो? प्रधानमन्त्रीको २ दिनभित्र बस्ती खाली गराउने निर्देशनले राज्यको हतारो र दबाबमूलक नीति झल्काउँछ। अब सुरक्षा निकायले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने मात्रै होइन, राज्यले नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले पनि लोकतन्त्रको वास्तविक स्वरूप उजागर गर्नेछ।

झापा । देशभर अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सरकारी अभियान तीव्र बनेसँगै सुकुमबासी बस्तीहरूमा त्रास फैलिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहकै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ अन्तर्गत पर्ने दमकका सुकुमबासी बस्तीमा भने डर र भरोसा दुवै एकसाथ देखिएका छन्। सरकारले नदी उकास, सडक मापदण्ड, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन देशभरका स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको छ। यसैबीच सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरू डोजर चलिरहेका दृश्य, भत्किएका घर र रोइरहेका नागरिकका तस्बिरहरूले भरिएका छन्। यही सन्दर्भमा दमक–४ को चिया बगान आसपास वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब १२० सुकुमबासी परिवार यतिबेला अन्योलमा छन्। सुनौलो एकता टोल विकास संस्थाको नाममा सङ्गठित यी परिवारहरू दिनहुँ आफ्नो भविष्यबारे छलफलमा जुटिरहेका छन्। स्थानीय कुशल सार्की सरकारको डोजर आफ्नो बस्तीमा नआउनेमा विश्वस्त छन्। उनले भने, “हामीलाई डोजर चल्छ भन्ने कुनै डर छैन। हामीले जिताएको मान्छेले त्यसो गर्दैनन्।” सुरेश ढुंगेल पनि त्यस्तै विश्वास व्यक्त गर्छन्। “हामीले भोट दिएका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो बस्ती भत्काउनुहुन्न भन्ने लाग्छ,” उनले भने। तर सबै स्थानीय यति निश्चिन्त छैनन्। सिटी सफारी चालक विनोद बराइली भन्छन्, “सरकारी जग्गा हो, भिडियोमा डोजर देख्दा डर लाग्छ। तीन–चार पुस्तादेखि बसेका छौँ, एक्कासि उठाउँदा कहाँ जाने?” स्थानीय जिशान खड्काले भने विकल्पबिना हटाउन नहुने चेतावनी दिन्छन्। “हटाउने हो भने अन्यत्र व्यवस्थापन गरियोस्, क्षतिपूर्ति दिइयोस्। नत्र हामी सडकमा जान सक्दैनौँ,” उनले भने। सुमन दर्नाल भने संघर्ष गर्न तयार देखिन्छन्। “हामी डराएर भाग्नेवाला छैनौँ। बालेन शाहले नै जग्गा दिलाउने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसैले भोट दिएका हौँ,” उनले स्मरण गरे। दैनिक ज्यालादारी गर्ने एक महिलाले भने चिन्ता व्यक्त गरिन्— “यहाँबाट उठायो भने भाडा तिरेर कसरी बस्ने? कमाउने बाटो छैन।” दमक–४ की वडा सदस्य गीता विश्वकर्माका अनुसार उक्त बस्ती नदी उकास वा सडकको सार्वजनिक जग्गामा नभई चिया बगान संस्थाको जमिनमा छ। “तत्काल डोजर आउने अवस्था छैन,” उनले स्पष्ट पारिन्। झापामा ५० हजारभन्दा बढी निवेदन भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार झापामा मात्रै ५० हजारभन्दा बढीले लालपुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन्। जसमध्ये: भूमिहीन दलित: २,७७२, सुकुमबासी: १४,८७७ अव्यवस्थित बसोबासी: ३३ हजारभन्दा बढी, दमक नगरपालिकामा मात्रै ६,३३० निवेदन दर्ता भएका छन्। आयोगका अध्यक्ष मदन अधिकारीका अनुसार सबैलाई डोजर लगाएर हटाउन मिल्दैन। “बाजे–बराजुको पालादेखि बसेकालाई कानुनले निश्चित शर्तमा जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ,” उनले भने। तर खोलानाला, सार्वजनिक संरचना वा हालै अतिक्रमण गरिएका क्षेत्रमा भने कडा कारबाही हुन सक्ने उनले संकेत गरे। सरकार एकातिर अतिक्रमण हटाउने अभियानमा छ भने अर्कोतिर सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी पनि भइरहेको छ। तर स्पष्ट नीति नआउँदा स्थानीयहरू अन्योलमा छन्।

काठमाडौं । बागमती नदीकिनारका सार्वजनिक जग्गामा बसेका बस्ती हटाउन सरकार अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । शनिबारदेखि सुरु हुने भनिएको अभियानका लागि २० भन्दा बढी डोजर र करिब १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको बैठकपछि बस्ती खाली गराउने निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार बिहीबार साँझदेखि नै थापाथली, सिनामंगल, कालीमाटीलगायत क्षेत्रमा माइकिङ गरेर बस्ती छाड्न सूचना दिइएको छ । शुक्रबार दिनभर पनि माइकिङ जारी रहने र शनिबार बिहानदेखि संरचना हटाउने तयारी छ । सरकारी योजनाअनुसार बस्ती खाली गराइएपछि त्यहाँका मानिसलाई अस्थायी रूपमा होटल, लज र पार्टी प्यालेसमा राखिनेछ । त्यसपछि ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियाबाट वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्ने र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने सरकारको दाबी छ । तर, यस अभियानलाई लिएर विवाद पनि चर्किएको छ । सुकुमवासी संगठनहरूले विकल्पबिना जबर्जस्ती हटाइए प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले आवास, शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चिततासहित मात्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यता काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानीय निकायहरूले भने नदीकिनारमा अवैध बसोबास हटाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । महानगरका अनुसार सुकुमवासीको नाममा केही व्यक्तिहरूले जग्गा कब्जा र कारोबारसमेत गरेको भेटिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि नदीकिनारका अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन आदेश दिएको थियो । तर विगतका प्रयासहरू झडपका कारण सफल हुन सकेका थिएनन् । भूमि समस्या समाधान आयोगका तथ्यांकअनुसार देशभर लाखौँ सुकुमवासी रहेको अनुमान छ । तर वास्तविक संख्या र पहिचानमा अझै अस्पष्टता कायम छ, जसले समाधान प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ ।

काठमाडौं । मध्यपूर्वको तनावपूर्ण राजनीतिक र सैन्य अवस्थाबीच इजरायल र लेबनानबीचको युद्धविराम थप तीन हप्ताका लागि विस्तार गरिएको छ। ह्वाइट हाउसमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। यो निर्णयलाई तत्कालीन तनाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरे पनि दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रिया अझै जटिल र अनिश्चित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूले देखाएका छन्। यो घटनालाई बीबीसी ले पनि विशेष प्राथमिकताका साथ कभर गर्दै यो सम्झौतालाई “अस्थायी स्थिरता” मात्र भएको टिप्पणी गरेको छ। युद्धविराम विस्तार भए पनि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, हिजबुल्लाहको भूमिका र इजरायल–लेबनान सम्बन्धको ऐतिहासिक अविश्वासले स्थायी समाधानलाई कठिन बनाइरहेको छ। हिजबुल्लाह र क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती यस वार्तामा सबैभन्दा संवेदनशील विषयका रूपमा इरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह को निशस्त्रीकरणको प्रश्न उठेको छ। इजरायलले लामो समयदेखि हिजबुल्लाहलाई आफ्नो प्रमुख सुरक्षा खतरा मान्दै आएको छ भने लेबनानभित्र पनि यसको राजनीतिक र सैन्य प्रभाव विवादित विषय रहँदै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, जबसम्म हिजबुल्लाहको सैन्य संरचना र इरानसँगको सम्बन्धको विषय समाधान हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि युद्धविराम दीर्घकालीन शान्तिमा रूपान्तरण हुन कठिन हुनेछ। कूटनीतिक दबाब र राजनीतिक सन्देश ह्वाइट हाउसमा भएको वार्तामा लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आऊन र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहू आगामी हप्तामा पुनः संयुक्त राज्य अमेरिका आउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। यसलाई दीर्घकालीन शान्ति सम्झौताको तयारीका रूपमा लिइएको छ। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यसलाई “महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक मोड” भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रत्यक्ष नेतृत्व बिना यस्तो प्रगति सम्भव नहुने टिप्पणी गरेका छन्। वार्तामा अमेरिकी कूटनीतिक टोलीका साथै इजरायल र लेबनानका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको बताइएको छ। यो वार्तालाई अझ ऐतिहासिक बनाउने पक्ष भनेको सन् १९९३ इजरायल–लेबनान वार्ता पछि दुई देशबीच भएको पहिलो प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद हो। दशकौँदेखि तनावपूर्ण रहेको सम्बन्धमा यस्तो प्रत्यक्ष संवाद हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत मानिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रत्यक्ष संवाद सुरु हुनु सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसले तत्काल समाधान दिने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक हुँदैन। स्थायी शान्तिको चुनौती युद्धविराम विस्तारलाई धेरैले राहतको रूपमा हेरे पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव अझै अनिश्चित छ। क्षेत्रीय शक्ति राजनीति, इरान–इजरायल प्रतिस्पर्धा, हिजबुल्लाहको प्रभाव, र लेबनानको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। विशेषज्ञहरूको धारणा अनुसार, यो वार्ता “शान्तितर्फको ढोका खोल्ने प्रयास” भए पनि त्यो ढोका स्थायी रूपमा खुल्ने वा पुनः बन्द हुने भन्ने कुरा आगामी कूटनीतिक कदमहरूमा निर्भर रहनेछ।

काठमाडौं । आज वैशाख ११, नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा स्थापित दिन—२०औँ लोकतन्त्र दिवस—देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ। लोकतन्त्र, जनअधिकार र जनआन्दोलनको विजयको प्रतीकका रूपमा यो दिनलाई विशेष महत्वका साथ स्मरण गरिन्छ। विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र विरबिक्रम शाहदेवले आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूको मार्गचित्र स्वीकार गर्दै विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । यही ऐतिहासिक निर्णयले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यतर्फको यात्रालाई तीव्र बनाउँदै लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाको ढोका खोल्यो। त्यसपछि जनताको विजयको उत्सवस्वरूप विसं २०६४ देखि प्रत्येक वर्ष यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। जनयुद्व, अस्थिरता र आन्दोलनको पृष्ठभूमि विसं २०५९ मा संसद् विघटन भएपछि देश गम्भीर राजनीतिक संकटमा फस्यो। देशमा जनयुद्ध चर्किँदै गएपछि नियमित निर्वाचन हुन सकेन। परिणामस्वरूप सत्ता अस्थिर बन्दै गयो र राजदरबार केन्द्रित शासन प्रणाली हाबी हुन थाल्यो। यस अवधिमा राजा ज्ञानेन्द्रले पटक–पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त र बर्खास्त गर्दै सत्ता सञ्चालनकाे अभ्यास गर्दै आइरहेका थिए । यसले राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिरिँदै गयो। अन्ततः विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एकजुट हुन बाध्य भए। यही क्रममा सात राजनीतिक दल र संघीय लाेकतान्त्री गणतन्त्रकाे माग राखेर जनयुद्ध गरिरहेकाे नेकपा (माओवादी)बीच ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी भयो, जसले आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍यायो। जनआन्दोलनको उत्कर्ष विसं २०६२ फागुनदेखि गिरिजाप्रसाद काेइरालाकाे नेतृत्वमा सुरु भएको जनआन्दोलन विस्तारै देशव्यापी बन्यो। चैत महिनासम्म आइपुग्दा आन्दोलनले उग्र रूप लियो र नयाँ वर्षसँगै लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिए। काठमाडौंको चक्रपथ क्षेत्र मानवसागरले भरिएपछि राजसंस्थामाथि अभूतपूर्व दबाब सिर्जना भयो। अन्ततः आन्दोलनरत दलहरूको मस्यौदाअनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा मात्र गरेनन्, संसद् बैठकसमेत आह्वान गरे। यही ऐतिहासिक क्षणलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा चिनिन्छ। गणतन्त्रको आधार निर्माण लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि विसं २०६३ जेठ ४ गते बसेको संसद् बैठकले राजदरबारका अधिकारहरू कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्‍यो। साथै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र संविधानसभा निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान बनाउने ऐतिहासिक संकल्प प्रस्ताव पारित गरियो। यसलाई नेपाली “म्याग्नाकार्टा” का रूपमा समेत व्याख्या गरिन्छ। यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले करिब २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि महत्वपूर्ण आधार तयार गर्‍यो। त्यसपछि विसं २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। संविधान जारी भएसँगै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरू गठन भएका छन्। हाल यही संविधानअनुसार शासन सञ्चालन भइरहेको छ, जसले लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरेको छ। लोकतन्त्र दिवसको सन्देश लोकतन्त्र दिवस केवल एउटा उत्सव मात्र होइन, जनसंघर्ष, त्याग र बलिदानको स्मरण गर्ने अवसर पनि हो। यस दिनले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता, अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनः स्मरण गराउँछ। देशभर आज सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूद्वारा प्रभातफेरी, सभासमारोह, अन्तरक्रिया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरी लोकतन्त्रको महत्वबारे जनचेतना फैलाउने कार्य भइरहेको छ। वैशाख ११ केवल एउटा मिति होइन—यो जनताको शक्तिले इतिहास मोडिएको दिन हो, जसले नेपाललाई राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ डोर्‍याउने निर्णायक प्रवेशद्वारका रूपमा स्थायी स्थान बनाएको छ।