काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले कालोधनलाई वैध बनाउने गतिविधि आपराधिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्य रोक्नु सरकारको नियमित दायित्व भएको जिकिर गरे । ‘म आफैं अर्थमन्त्री हुँदा कानुन बनाएको हो । कालोधनलाई वैध बनाउन पाइँदैन, मनी लाउन्ड्रिङ गर्न पाइँदैन,’ पुनले भने, ‘सरकारले त्यसैअनुसारको संयन्त्र बनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र नियमन गर्न एउटा विभाग नै छ । यो अहिले मात्र होइन, नियमित काम हो ।’ उनले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्दा अझ प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ । ‘सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भने २०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनमा रहेका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं,’ पुनले भने, ‘एक अर्कालाई आरोप लगाउनुभन्दा को कालोधन सेतो बनाउने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले छानबिन होस् ।’

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले  पार्टीको संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी काम एक हप्ताभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी पहल भइरहेको जानकारी दिएका छन् । अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) सम्पर्क समन्वय प्रदेश कमिटीले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको क्यालेण्डर विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्वाचनको परिणाम अपेक्षाअनुसार नआएको स्वीकार गर्दै नेपालले त्यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निर्वाचनमा कार्यकर्ताहरूको सक्रियता र इमानदारीबारे प्रश्न उठाउँदै आत्ममन्थन गर्न आग्रह गरे । ‘केन्द्रीय संयोजन कमिटी ४५ सदस्यीय छ । यो कमिटीले अब सात दिनभित्र बैठक बसेर छलफल गरी आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नेछ,’ नेपालले भने, ‘राष्ट्रिय समस्या, देशले भोगिरहेका चुनौती, राजनीतिक संकट, कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सामना गर्नुपरेका समस्याबारे सदस्यहरूले आफ्ना विचार राख्नुभएको छ । ती सबै विचारको मन्थन गरी हामी निष्कर्षमा पुग्ने छौं ।’ नेपालले कम्युनिष्टहरूले २००७ सालदेखि नै राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै कम्युनिष्ट नै सच्चा देशभक्त भएको दाबी गरे । ‘अब एकताको भावनाका साथ एकीकृत पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी २६ वटा घटकसहित एकीकृत पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा छौं ।’

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधानमाथि छेडखानी गरी जनताका अधिकार खोस्ने काम भए सडक र सदन दुवैबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।  शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो ।  ‘हामीले सुरुदेखि नै स्पष्ट भनेका छौं कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले संविधानभित्र रहेर रचनात्मक तथा सकारात्मक काम गरे हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौं,’ प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘तर संविधानमाथि छेडखानी हुन थाल्यो, राष्ट्रिय हितमा आँच आउन थाल्यो वा जनताले प्राप्त गरेका हकअधिकार खोस्ने गतिविधि भए भने हामी सदनभित्र र सडकबाट पनि त्यसको विरोध गर्छौं ।’ प्रचण्डले विद्यार्थी र कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकारमाथि प्रश्न उठाउन खोजिएमा सतर्क रहनुपर्ने बताउनुभयो । ‘जनताले लामो संघर्ष, ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरूमाथि कुनै पनि किसिमको छेडखानी हुन दिनुहुँदैन,’ प्रचण्डको भनाइ छ । प्रचण्डले संविधान संशोधनको विरोधी भने आफू नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।  ‘संविधान संशोधनका हामी विरोधी होइनौं,’ प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘तर त्यो संशोधन महिलाहरूको अधिकार थप्न, जनतालाई थप अधिकार दिन र संघीयतालाई अझ बलियो बनाउनका लागि हुनुपर्छ, अधिकार खोस्नका लागि होइन ।’

काठमाडौं । अमेरिकाले हालै ४८ जना नेपाली नागरिकलाई देश निकाला गरेको छ । अमेरिकाले अप्रिल ७ मा चार्टर्ड उडानमार्फत यी ४८ जना नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएर छाडेको हो । डिपोर्ट भएकाहरू सबै पुरुष रहेका छन् । प्राप्त तथ्यांकअनुसार सोमबार डिपोर्ट भएकामध्ये २ जना ग्रिन कार्ड बाहक रहेका छन् । यसैगरी, २३ जनासँग कुनै वैध ट्राभल डकुमेन्टसमेत नभएको अध्यागमन विभागका स्रोतले जानकारी दिएका छन् । डिपोर्ट भएका दुई जना ग्रिन कार्डबाहकमध्ये एक जना ‘ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ’ (मापसे) मुद्दामा पक्राउ परेका थिए भने अर्का ग्रिन कार्डबाहक डिपोर्ट हुनुको कारण खुलेको छैन । सन् २०२६ को दुई महिनामा २३१ जना डिपोर्ट अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो दुई महिनामा मात्र २३१ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन् । विभागका तथ्यांकअनुसार फेब्रुअरी महिनामा मात्र १३० जना डिपोर्ट भएका थिए । फेब्रुअरीमा डिपोर्ट हुनेमा १२४ जना पुरुष र ६ जना महिला थिए । फेब्रुअरीमा चार्टर विमानमार्फत मात्र ९५ जना फर्काइएका थिए, जसमध्ये ३ जना महिला थिए । त्यस्तै, जनवरी महिनामा १०१ जना डिपोर्ट भएका थिए । जसमध्ये ४ जना महिला र बाँकी सबै पुरुष थिए । जनवरीमा एकै पटक ८० जना नेपाली चार्टर्ड उडानमार्फत काठमाडौं ल्याइएका थिए । डिसेम्बर २०२५ मा एकै दिन ७५ जना (६९ पुरुष र ६ महिला) डिपोर्ट भएका थिए । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा ७१८ जना डिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि हालसम्म कुल ७१८ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भइसकेका छन् । डिपोर्टेसन प्रक्रिया तीव्र : नेपाली दूतावास अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत शरदराज आरणले डिपोर्टेसन प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनले ट्राभल डकुमेन्ट नभए पनि विद्युतीय प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रोनिक भेरिफिकेशन) मार्फत यात्रा सम्भव रहेको जानकारी दिए । ट्राभल डकुमेन्ट नहुँदा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा आरणले भने, “धेरै अवस्थामा डकुमेन्ट नभएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन । पहिले जारी भएको डकुमेन्टको म्याद सकिएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि विद्युतीय प्रमाणीकरणबाट यात्रा गर्न मिल्छ ।” दूतावासले डिपोर्ट हुने व्यक्तिहरूको विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर नेपाल पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको उनले बताए । किन बढ्दै छ डिपोर्टेसन ? कार्यवाहक राजदूत आरणका अनुसार डिपोर्टेसन बढ्नुका मुख्य कारणहरूमा एसाइलम (शरणार्थी) आवेदन अस्वीकृत हुनु, भिसा खारेज हुनु, गैरकानुनी रूपमा काम गर्नु र विभिन्न कानुनी उल्लङ्घन रहेका छन् । “अध्यागमन अदालतले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा मुद्दा टुङ्ग्याइरहेको छ । लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेका केसहरू छिटो निष्कर्षमा पुग्दा डिपोर्ट हुने संख्या बढेको हो,” उनले भने । उनका अनुसार दक्षिण अमेरिका र मेक्सिको हुँदै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति लगभग शून्यमा झरेको छ । यसले नेपालीहरूलाई मानव तस्करी र आर्थिक ठगीबाट जोगाउन सहयोग पुगेको छ । ग्रिन कार्ड वा नागरिकता प्राप्त गरे पनि कानुन उल्लङ्घन गरेमा त्यस्ता सुविधा खारेज गरी डिपोर्ट हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । नक्कली विवाह, झुटो विवरण पेस गर्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न भए कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।

काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूले अब सिंहदरबार आफ्नो परिचयपत्रबाटै प्रवेश गर्न पाउने भएका छन् । आइतबारदेखि सिंहदरबार प्रवेश गर्न गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअघि कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो परिचयपत्रकै आधारमा निर्वाध रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउँथे । नेपाल बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीहरूले विरोध जनाएपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिइएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले सुरक्षा निकायले परिचयपत्रकै आधारमा प्रवेश दिने जानकारी गराएको बताउनुभयो । बारका महासचिव कोइरालाका अनुसार सरकारले सिंहदरबार प्रवेशका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी भने गरेको छ । “अहिलेलाई प्रवेश गर्न दिने तर फेरि मापदण्ड बनाउने कुरा भएको छ,” उनले भने । सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई समेत सहजीकरण गरिदिन भन्दै पत्र लेखेको थियो ।

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो वृद्धि गरेको छ । नयाँ मूल्य आजैदेखि लागू भएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको २५–२५ रुपैयाँ, खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ र आन्तरिक हवाई इन्धनको प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढाएको हो । नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा अब पेट्रोल २१९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल २०७ रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा एलपी ग्यास २ हजार १० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर पुगेको छ । आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य २५७ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ । निगमका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । सरकारले भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा पनि घाटा घट्न नसकेपछि मूल्य समायोजन गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ । मूल्यवृद्धिपछि पनि निगमलाई पाक्षिक करिब १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान छ । निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार दिउँसो ३ बजे बस्ने संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उहाँले सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा ९५ बमोजिम यो सम्बोधन गर्न लाग्नुभएको हो । आजै राति १२ बजेदेखि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गतेको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले चैत २७ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट अधिवेशनको तयारीका लागि यो निर्णय गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की राष्ट्रियसभा सांसद जयन्तीदेवी राईले सरकार निरंकुश बन्दै गएको आरोप लगाएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राईले सरकारले निजी सञ्चार माध्यमहरूमाथि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन रोक्ने निर्णय अत्यन्तै निरंकुश र अलोकतान्त्रिक भएको बताइन् । उनले छोटो समयमै सरकारले धेरै विवादास्पद निर्णयहरू गरेको उल्लेख गर्दै निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन रोक्ने, विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरिन् । “ठूलो जनविश्वास प्राप्त गरेको सरकारको बारेमा बोल्न मन थिएन, तर एकपछि अर्को विवादित निर्णय हुँदा चुप लागेर बस्न सकिनँ,” उनले भनिन् । सांसद राईले थप्दै भनिन्, “भर्खरै मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले सचिवस्तरीय निर्णय परिपत्र जारी गरेको छ । त्यो परिपत्र आउनासाथ ठूलो विवादमा परेको छ । उक्त परिपत्रले सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रसारण गर्न पाउने र निजी सञ्चार माध्यमलाई रोक्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय अत्यन्त गलत र अलोकतान्त्रिक छ ।” उनले पछिल्लो समय महिलाहरू तथा किशोरीहरूमाथि बढ्दै गएको साइबर हमला र साइबर हिंसाप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसलाई रोक्न कडा कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत वैशाख १ गतेदेखि चैत २४ गतेसम्मको एक वर्षमा देशभर ७ हजार ५ सय ४७ वटा विपदका घटना भएका छन् । यी घटनाबाट १३ हजार ५ सय ४ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् भने ४ सय ९० जनाको ज्यान गएको छ । ३८ जना बेपत्ता भएका छन् र १ हजार ९ सय ६५ जना घाइते भएका छन् । सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना भएका छन् । एक वर्षमा ३ हजार ६ सय ५२ वटा आगलागी भएका छन्, जसमा १ सय ४ जनाको मृत्यु भएको छ र ४ हजार १ सय ८२ परिवार प्रभावित भएका छन् । बाढीका ३ सय २८ घटनामा ३९ जनाको ज्यान गएको छ भने २७ जना बेपत्ता छन् । पहिरोका ६ सय २१ घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । चट्याङबाट ४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

एजेन्सी । अमेरिका र इरानबीच युद्धबिरामको सहमति भएको छ । यसका लागि इजरायल पनि तयार भएको छ । पाकिस्तानमा अब वार्ता हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।  अमेरिका र ईरानबीचको तनावपूर्ण स्थितिमा अचानक राहतको खबर आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हाल ईरानमाथि सैन्य कारबाही रोक्ने घोषणा घोषणा गरेका छन् ।  यो युद्धविराम दुई हप्ताका लागि लागू हुनेछ र इजरायल पनि यसमा सहमत भएको छ । ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गर्दै लेखेका छन् ।, “मैले ईरानमाथि बमबारी र हमला दुई हप्ताका लागि स्थगित गर्न सहमति जनाएको छु ।” उनले यसलाई व्यापक युद्धविरामतर्फको महत्वपूर्ण कदम भनेर वर्णन गरेका छन् । यो निर्णय पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेनाध्यक्ष आसिम मुनीरसँगको कुराकानीपछि लिइएको हो । उनीहरूले प्रस्तावित हमलालाई रोक्न आग्रह गरेका  थिए ।  मुख्य शर्त र समझदारी ट्रम्पले स्पष्ट पारेका छन् कि यो युद्धविराम सशर्त छ । ईरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज (हर्मुज जलडमरु) फेरि खोल्नुपर्नेछ । यो जलमार्ग विश्वको तेल आपूर्तिको करिब एक-पाँचौं हिस्सा ओसारपोसार हुने महत्वपूर्ण मार्ग हो । ट्रम्पले यसलाई तनाव घटाउने आवश्यक कदम बताएका  छन् । उनले यो “दुवै पक्षबाट हुने युद्धविराम” हुने बताएका  छन् , जसमा दुवै पक्ष पछाडि हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले दाबी गरेका छन् कि अमेरिकी सैन्य लक्ष्यहरू पहिले नै हासिल भइसकेका छन् र तेहरानसँगको वार्ता निर्णायक मोडमा पुगिसकेको छ । उनका अनुसार, ईरानबाट १० बुँदे प्रस्ताव प्राप्त भएको छ, जसलाई वार्ताको लागि व्यावहारिक आधार मानिएको छ । धेरैजसो महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा पहिले नै सहमति भइसकेको छ र दुई हप्ताको अवधिले समझदारीलाई अन्तिम रूप दिन मद्दत गर्नेछ । पृष्ठभूमि र घटनाक्रम यो घोषणा ट्रम्पले सेट गरेकाे डेडलाइन सकिनुअघि केही मिनेट मात्र पहिले आएको हो । यसअघि ट्रम्पले ईरानको सम्पूर्ण सभ्यता नष्ट हुने धमकी दिएका थिए, जसलाई परमाणु हमलाको चेतावनीका रूपमा पनि हेरिएको थियो । अमेरिकाभित्रै पनि उनकाे व्यापक आलोचना भएको थियो । अहिले यो अचानक परिवर्तनले विश्वभर राहत सिर्जना गरेको छ । ईरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले पनि दुई हप्ताको युद्धविराम स्वीकार गरेको र पाकिस्तानको इस्लामाबादमा शुक्रबारदेखि वार्ता सुरु हुने जनाएको छ । ईरानका विदेशमन्त्रीले आगामी दुई हप्तामा ईरानी सेनासँगको समन्वयमा होर्मुज जलडमरुबाट जहाजहरूलाई सुरक्षित आवतजावत गर्न दिने बताएका छन् ।  आगामी चरण यो दुई हप्ताको युद्धविरामले दुवै पक्षलाई स्थायी समझदारीतर्फ अघि बढ्ने मौका दिनेछ । तर, यो युद्धको पूर्ण समाप्ति नभई अस्थायी व्यवस्था मात्र हो । पाकिस्तानमा हुने वार्ताले कति सफलता हासिल गर्छ र अमेरिका-ईरान कुन-कुन मुद्दामा सहमत हुन सक्छन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । यो घटनाक्रम मध्यपूर्वको शान्तिका लागि सकारात्मक संकेत मानिएको छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि थप कूटनीतिक प्रयास आवश्यक छ ।

म्याग्दी । चालु वसन्त याममा धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि ४४ जनाले अनुमति लिएका छन्।  म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–४ स्थित आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धौलागिरि हिमाल तथा अन्नपूर्ण  गाउँपालिका–४ मै रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि उनीहरूले अनुमति लिएका हुन्।  धौलागिरि आरोहणका लागि दुई समुहका आठ  महिलासहित १७ जनाले अनुमति लिएका पर्यटन विभागले जनाएको छ। विभागले पछिल्लो पटक जारी गरेको विवरणअनुसार अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि चार  समूहका आठ महिलासहित २७ जनाले अनुमति लिएका छन्। धौलागिरि आरोहण अनुमतिबापत रु ७५ लाख ६४ हजार ६५० र अन्नपूर्णको आरोहण अनुमतिबाट रु एक करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रोयल्टी प्राप्त भएको विभागका शाखा अधिकृत शर्मिला बञ्जाडेले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार वसन्तयाममा अन्नपूर्ण धौलागिरिसहित हालसम्म १२ हिमाल आरोहण गर्न २४  समूहका १७० जनाले अनुमति लिँदा रु १० करोड ८७ लाख ३० हजार रोयल्टी सङ्कलन भएको छ। दैनिकजसो आरोहण अनुमति लिनेहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ।  गत शरदयाममा धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि ३६ जनाले अनुमति लिएका थिए भने अन्नपूर्ण आरोहणको अनुमति कसैले पनि लिएका थिएनन्। गत वर्षको वसन्त याममा धौलागिरि आरोहण गर्न दुई समूहका १५ जना र अन्नपूर्ण चढ्न ६६ जनाले अनुमति लिएका थिए। अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमालको आधार शिविरमा आरोहीको टोली पुगेर आरोहणको तयारी थालेको छ। 

काठमाडौं  । श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्य तथा कानूनी डेक्स प्रमुख अधिवक्ता भक्ति राम घिमिरे निवेदक रहेर दायर गरेको रिटमा चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गर्ने गरी फैसला सुनाएको हो । श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा १७ बमोजिम प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले लोककल्याणकारी विज्ञापन, विज्ञापन तथा नाफाको रकमबाट श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको हकहितका लागि कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ । यो फैसलासँगै अब प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले विज्ञापनबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र नाफाको ५ प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । उक्त कोष श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा, अवकाश, उपदानलगायत हितमा प्रयोग हुनेछ । उक्त रिट मुद्दामा नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट अधिवक्ता भक्ति राम घिमिरे, अधिवक्ता लोचन भट्टराई र अधिवक्ता अस्मिता चापागाईं ले बहस गर्नुभएको थियो । यो फैसलालाई पत्रकार महासंघले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फको ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरेको छ । धेरै सञ्चार गृहहरूले अहिलेसम्म दफा १७ अनुसार कोष खडा नगरेको गुनासो थियो, जसले पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावित पारिरहेको थियो । अब सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई यो कोष खडा गर्न र नियमित योगदान गर्न बाध्यकारी हुने भएको छ । कोषको सञ्चालन तथा उपयोग सम्बन्धमा थप नियमावली वा निर्देशिका जारी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले यो फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने जनाएको छ । यो निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा व्यावसायिकता र श्रमिक अधिकारलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडाैं । दुई दर्जनभन्दा बढी वामपन्थी घटकहरूबीचको एकता प्रक्रियाबाट गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संगठनलाई थप सशक्त र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य संयोजन समिति गठन गरेको छ।  यो समिति पार्टीको आन्तरिक संरचना मजबुत पार्दै आगामी रणनीतिक यात्रालाई स्पष्ट दिशा दिने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। समितिको संयोजकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल रहेका छन्। बाँकी ४३ सदस्यहरू विभिन्न वाम घटक तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वलाई समेट्ने गरी चयन गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ। यसले विविध धार र अनुभवलाई एकै ठाउँमा समेट्दै सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई थप बल पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। केही दिनअघि गठन गरिएको यो समिति अहिले सक्रिय रूपमा काममा जुटिसकेको छ। हाल पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा समितिको बैठक बसिरहेको छ, जसले संगठनात्मक गतिशीलता र सक्रियताको स्पष्ट संकेत दिएको छ। बिहीबार बसेको बैठकपछि निरन्तर छलफल जारी रहनुले पार्टी नेतृत्व निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर रहेको देखिन्छ। आजको बैठकमा विशेषगरी गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा, पार्टीको आगामी महाधिवेशनको तयारी, भावी कार्ययोजना निर्माण, तथा संगठन विस्तारका विषयमा विस्तृत छलफल हुने नेकपाले जनाएको छ। निर्वाचन समीक्षाबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा पार्टीले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टी एकता घोषणासँगै ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नेकपाले सो विषयमा अझ स्पष्ट कार्यतालिका तय गर्ने तयारी गरिरहेको छ। महाधिवेशनमार्फत संगठनलाई अझ व्यवस्थित, लोकतान्त्रिक र सुदृढ बनाउने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ। युवाको सहभागिताबारे केही प्रश्न उठे पनि नेतृत्वले यसलाई सकारात्मक सुझावका रूपमा लिँदै आगामी संरचनामा थप समावेशीकरण गर्ने संकेत दिएको छ। पार्टीभित्रको बहस र सुझावलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने संस्कारले नेकपाको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्लेषकहरूको धारणा छ। समग्रमा, ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य संयोजन समिति गठनलाई नेकपाको संगठनात्मक पुनर्संरचना, नेतृत्व समन्वय र भविष्यका कार्यक्रमहरूलाई स्पष्ट दिशातर्फ लैजाने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। यसले पार्टीलाई एकीकृत, सशक्त र परिणाममुखी राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी हुन् नेकपाको संयोजन समितिका पदाधिकारी १. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–    संयोजक २. माधवकुमार नेपाल–              सहसंयोजक ३. झलनाथ खनाल–                  सदस्य ४. वामदेव गौतम–                    सदस्य ५. नारायणकाजी श्रेष्ठ–              सदस्य ६. अग्निप्रसाद सापकोटा–          सदस्य ७. कृष्णबहादुर महरा–             सदस्य ८. रंगनाथ श्रेष्ठ–                       सदस्य ९. डा. गंगालाल तुलाधर–          सदस्य १०. गिरिराजमणि पोखरेल–        सदस्य ११. गोपाल किराँती–                 सदस्य १२. चक्रपाणि खनाल–              सदस्य १३. चेतबहादुर पुन–                सदस्य १४. जनार्दन खतिवडा–             सदस्य १५. जयन्तीदेवी राई–                सदस्य १६. डिलाराम आचार्य–             सदस्य १७. दीनानाथ शर्मा–                सदस्य १८. देवप्रसाद गुरुङ–              सदस्य १९. देवेन्द्र पौडेल–                  सदस्य २०. नन्दबहादुर पुन–              सदस्य २१. पम्फा भुसाल–                 सदस्य २२. प्रकाश ज्वाला–               सदस्य २३. प्रमेशकुमार हमाल–          सदस्य २४. प्रेमबहादुर सिंह–             सदस्य २५. डा. बेदुराम भुसाल–         सदस्य २६. भानुभक्त जोशी–             सदस्य २७. डा. भीम रावल–              सदस्य २८. मदनकुमारी (गरिमा) शाह– सदस्य २९. महेन्द्र राय यादव–             सदस्य ३०. मातृकाप्रसाद यादव–         सदस्य ३१. मेटमणि चौधरी–                सदस्य ३२. रञ्जिता श्रेष्ठ–                     सदस्य ३३. राजेन्द्रकुमार राई–           सदस्य ३४. राजेन्द्र श्रेष्ठ–                    सदस्य ३५. राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे–         सदस्य ३६. रामकुमार भट्टराई–          सदस्य ३७. रामचन्द्र झा–                  सदस्य ३८. लीलामणि पोखरेल–         सदस्य ३९. वर्षमान पुन–                  सदस्य ४०. शक्तिबहादुर बस्नेत–       सदस्य ४१. श्रीराम ढकाल–              सदस्य ४२. सुनिलकुमार मानन्धर–    सदस्य ४३. सुवासराज काफ्ले–        सदस्य ४४. हितमान शाक्य–           सदस्य ४५. हितराज पाण्डे–           सदस्य

काठमाडौं । वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष विकासका प्राथमिकताबारे स्पष्ट र दूरदर्शी सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँगको छलफलमा पुनले राष्ट्रिय हित, क्षेत्रीय सन्तुलन र आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै ठोस एजेन्डा अघि सारेका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री पुनले विशेष गरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारका लागि भारतसँग सक्रिय कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनले पर्यटन, रोजगारी र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा ठूलो ऊर्जा थप्नेछ । “अब ढिला नगरी श्रम डेस्क स्थापना र नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्फत पर्यटनको ढोका खोल्नुपर्छ,” उनले जोड दिए । यसैगरी पुनले दाङ–रोल्पा–रुकुम हुँदै डोल्पा जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको शहीद मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे। उक्त मार्गले उत्तरी सीमा क्षेत्रसम्म पहुँच विस्तार गरी व्यापार, पर्यटन र सुरक्षा दृष्टिले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि पुनले स्पष्ट प्राथमिकता प्रस्तुत गरे । रोल्पास्थित माडी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना लाई शीघ्र अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसले स्थानीय विकाससँगै राष्ट्रिय ऊर्जा उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए । आर्थिक रूपान्तरणका दृष्टिले पुनले ‘गेम चेन्जर’का रूपमा अघि सारिएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए । भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई केन्द्र बनाएर निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा अघि बढाइने यो परियोजनाले नयाँ औद्योगिक तथा आर्थिक केन्द्र सिर्जना गरी देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने उनको विश्वास छ । त्यस्तै, देशकै उर्बर भूमि मानिने लुम्बिनी प्रदेशमा सिँचाइ, मल, उन्नत बीउ, आधुनिक कृषि प्रविधि र बजार व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्दै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । पुनले सबै १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा विकास आयोजना वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै समावेशी र सन्तुलित विकासमा जोड दिए । समग्रमा, पुनका सुझावहरूले तत्कालीन आवश्यकतासँगै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ, जसले सरकारलाई प्रभावकारी नीति निर्माणतर्फ अग्रसर गराउन महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए।