काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई उनको पार्टी मुख्यालय बनस्थलीबाट सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।  सुर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति लिएर उनलाई पक्राउन् गरिएको हो । पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई स्थल मार्ग हुँदै पोखरा लगिने बताइएको छ ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गम्भीर आत्मसमीक्षाका साथ समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । हिन्दु इकोनोमिक फोरमले आज काठमाडौं गरेको ‘विजिनेस मिट २०२४’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले सामान्य व्यापारिक गतिविधि वा सानो आर्थिक वृद्धिले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले अब गम्भीर आत्मसमीक्षासहित रुपान्तरणकारी परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको हो । नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा केन्द्रित भएकाले आर्थिक समृद्धितर्फ ध्यान जान नसक्नु अस्वभाविक नभए पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको धेरै वर्षसम्म पनि जनअपेक्षित प्रगति नहुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कुनै पनि बहानामा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई पछाडि पार्न नहुने बताउनुभयो । ‘मैले सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा एउटा उद्घोष गरेको छु, अहिलेसम्मका कमजोरीको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ संकल्पका साथ देश निर्माणमा होमिनैपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका लागि हामीलाई डग्म्याटिक एप्रोच होइन, प्रयागम्याटिक एप्रोचको खाँचो छ ।’ मुलुक परिवर्तनका लागि राजनीति र विचारधारा आवश्यक भए पनि हरेक क्षेत्रमा हुने अति राजनीतिकरण नेपालको आर्थिक विकासका लागि बाधक रहेको औल्याउँदै उहाँले राजनीतिक अस्थिरताबाट देशलाई मुक्ति दिएर आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तर रुपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । अतिराजनीतिकरणबाट सीमित नेता कार्यकर्ता वा उनीहरुका नजिक रहेकाहरुले फाइदा लिए पनि जनता पछि पर्दारहेछन् भन्ने तथ्य भोगाइबाटै पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीसँग साधन स्रोत, जनशक्ति, उद्योग ब्यापारको अनुभवको कमी भएर होइन, अतिराजनीतिकरण र त्यसले सिर्जना गरेको अस्थिरताका कारण समृद्धि हासिल हुनु नसकेको हो भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न अब हिच्किचाउनुपर्दैन । जबसम्म यो स्थितिको अन्त्य गर्न सकिदैन, तबसम्म राम्रो साधन स्रोतको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिदैन ।’ ‘विरालो सेतो वा कालो हुनु महत्वपूर्ण होइन, यसले आफ्नो मुख्य काम मुसा पार्छ कि मार्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो’ भन्ने उक्ति बामपंथी आन्दोलनभित्र र खासगरी चिनियाँ क्रान्तिको सवालमा खुबै चर्चामा रहने गरेको सुनाउँदै उहाँले नेपालमा पनि राजनीतिक विचारधारालाई ‘डग्मा’को रुपमा होइन, परिणाम कति प्राप्त भयो भन्ने कोणबाट हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको धारणा सही नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको पनि एउटा पक्षले राज्यका नियम कानुन पालनाभन्दा उल्लंघनतिर नै जोड गर्ने गरेको औल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यी दुबै खाले ‘माइण्डसेट’ भत्काउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र युवाशक्तिमा धनी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यी स्रोतहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा देशले छोटो समयमा समृद्धि हासिल गर्ने बताउनुभयो । जनयुद्ध र विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हजारौं शहीदहरूको बलिदानले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब आफूहरुको ध्यान प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण करिडोर लयायतका सडक, सिंचाइ र जलविद्युत विकासमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सुरु गरेको र अहिले कतिपय अयोाजना पूरा हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलस्रोत क्षेत्रमा आशालाग्दो उपलब्धि हासिल हुनु समृद्ध नेपाल निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभयो । ‘उर्जा क्षेत्रमा हामी जसरी लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढेका छौं, क्रमशः हामी सन्तोष र आत्मविश्वास लिने विन्दुमा पुगिरहेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘पछिल्लो समय म प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा गएको बेलामा जलस्रोतका क्षेत्रमा के सहमति गरेका छौं, यसले नयाँ आशा पैदा गरेको छ ।’ उहाँले चीन र भारतसँग साझेदारी गरेर नै अघि बढ्न सकिने उल्लेख गर्दै जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता र हरेक क्षेत्रमा समावेशीकरण र समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने आधार पैदा भएको बताउनुभयो ।    

रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो तीन महिनामा आशा जगाउने काम गर्नुको साटो बिचौलिया तत्वहरुकै स्वार्थमा काम गर्नमै तल्लिन रहेको टिपप्णी पुनले गरेका गरेका छन् ।  गृहजिल्ला रोल्पाको राङसीमा शहीद स्मृति युवा क्लबको १५औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले सरकार जनआकाङ्क्षा र भावनाअनुसार नभई बिचौलियाको स्वार्थ अनुसार चलेको बताएका हुन्।  उनले गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि वर्तमान काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले लय समात्न नसकेको बताए। पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्नलाई भटाभट कारबाही गर्न थालेपछी अत्तालिएका बिचौलिया तत्वले प्रतिनिधिसभाका दुई प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेलाई रातारात मिलाएर केपी ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन गरेको आरोप उनको थियो ।  ‘विचौलिया तत्वहरुले प्रमुख दुई दललाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थमा सरकार बदल्ने काम गरे’, पुनले भने, ‘नयाँ सरकार बनेको तीन महिना भयो । सरकारले कुनै नयाँ उत्साह जगाउन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन र सकारात्मक बाटो लिएको छैन ।’  सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको र मुलुकका निराशा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । सरकारमा रहका दलहरुलाई जनताका आकांक्षा र भावनाअनुसार काम गर्न सुझाउँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा आफ्नो दलले राम्रो कामका लागि सहयोग गर्ने र खराब काम गर्दा विरोध गर्ने स्पष्ट गरे । फरक प्रसंगमा पुनले पञ्चायतको ३० वर्ष र ०४६ पछिको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको १५ वर्षमा भन्दा गणतन्त्र स्थापनापछिको १५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका काम धेरै भएको औंल्याए ।  आफूले अर्थमन्त्रीका रुपमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१(०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा तथ्यांक नै पेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले ३० वर्षको पञ्चालयतकालमा ७ हजार मिलोमिट, संसदीय व्यवस्थाको अवधिमा १८ हजार किलोमिटर र गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा देशभर १ लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएको बताए । त्यसलाई उनले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सकारात्मक सूचकका रुपमा व्याख्या गरे । यद्यपि अहिले भएकै विकासबाट सन्तुष्ट भएर बस्न नमिल्ने र धेरै गर्न बाँकी रहेको उनले औंल्याए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार र खानेपानीका पूर्वाधारमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पुनले बताए ।  बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनपछि सरकारले शिक्षा र  स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरेका कारण ती सेवा हुनेले लिने र नहुने अवसरबाट वञ्चित हुनेजस्तो अवस्था रहेको भन्दै उनले दोश्रो चरणको अर्थिक सुधारमार्फत विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याए ।  आफूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति अघि सारेको चर्चा गर्दै उनले वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसका लागि आयोग गठन गरेको उल्लेख गरे ।  मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ आर्थिक केन्द्रहरुको निर्माण जरुरी रहेको व्याख्या गर्दै पुनले आफूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको बताए ।

काठमाडौं ।प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । शुक्रबार संसद् भवन स्थित प्रमुख विपक्षी दलको नेताको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले बाढीपहिरो पीडितको पुनर्स्थापनामा सरकार गम्भीर रूपमा नलागेको बैठकले निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल, एकीकृत समाजवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र राप्रपाबाट एक जना रहनेछन्। कार्यदलले ज्ञापन पत्र आइतबारसम्म तयार गर्ने र कात्तिक ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने ज्ञापनपत्र तयार गर्ने छ । साथै कार्यदलले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन तयारी पनि सँगसँगै अघि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले साना पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका विपक्षी दलहरूको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउन सक्ने कुरा बैठकमा बताएका थिए। अध्यादेश ल्याउन रोक्न संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने तयारीमा विपक्षी दलहरू छन्। रास्वपाले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै अन्य दलहरूको पनि साथ खोजेको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सत्तामा रहेका लोसपा र नाउपाका अध्यक्ष पनि सहभागी रहेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह लगायतबीच छलफल भएको हो।

काठमाडौँ । विपक्षी दलहरुको बैठकले सरकार गम्भीर नभए संसद्को विषेश अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको विपक्षी ६ दलहरुको बैठकले बाढी पहिरो पीडितको राहत र पुनस्र्थापना, जनजीविकाको सवालमा सरकार गम्भीर नभएकाले पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र सुनुवाई गर्नेबारे सरकार गम्भिर नबने विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।  बैठकले ओली सरकारको तीन महिना असफल रहेको निष्र्कश निकालेको बैठकमा सहभागी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । उनले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत, पुनस्र्थापना, जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्यायको विषयमा सरकार गम्भीर नभएकाले विशेष अधिवेशन बोलाउने समेत निर्णय भएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग (टीआरसी) गठनका लागि सर्च कमिटी बन्ने भएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सर्च कमिटी टुंग्याउने निर्णय गरेको हो।  प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भोलि (शुक्रबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्च कमिटीको नाम टुंग्याउनेछ।  सोही विषयमा छलफल गर्न शीर्ष तीन दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा जुटेका थिए। 

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। पार्टी कार्यालय निर्माणका नाममा जग्गा लिएको र  व्यापारीले भवन पनि बनाइदिने भनेको भन्दै ओलीविरुद्ध उजुरी परेको हो।  सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल)ले आज आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उजुरीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ द्वारा आवश्यक अनुसन्धान गरी हदैसम्म कारबाही माग गरिएको छ ।  भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधन सहित)ले दान दातव्य उपहार वा चन्दा लिने कार्यलाई भ्रष्टाचार मानेको भन्दै उजुरीमा देशकै प्रधानमन्त्री कानुन उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ ।  भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले  एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयको निर्माण गर्नको लागि कुल १० रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराएपछि पछिल्लो समय यो विषय विवादमा छ ।     

काठमाडौं । हालसम्मको कान्छो विश्वविद्यालय बन्ने तयारीमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय नेपालको १४औं विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकले सो विधेयक पारित गरेपछि नेपालमा १४औं विश्वविद्यालय बन्न लागेको हो। यसअघि राष्ट्रियसभाबाट सो विश्वविद्यालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालमा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी, कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, नेपाल खुला विश्वविद्यालय रहेका छन् । त्यस्तै, जनकपुरको राजर्षीजनक, योगमाया आयुर्वेदिक र मदनभण्डारी विद्यालय तथा प्रविधि विश्वविद्यालय रहेका छन् । १४ विश्वविद्यालयमध्ये कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय एकैसाथ खुलेका हुन । ती विश्वविद्यालयले त्रिविको सम्पत्ति, क्याम्पस र शिक्षकसमेत व्यवस्थापन भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । तत्कालीन सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्री देबेन्द्र पौडेलले २०७९ मंसिर २० गते दर्ता गरेको उक्त विधेयक यही असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्न लागिएको उक्त विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी नहुने गरी प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति रहने छन् । नेपालका खुलाबाहेक सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । विधेयकमा विविद्यालयमा संरक्षक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेजलगायत संरचनात्मक सङ्गठन तथा कुलपति, उपकुलपति, राजिस्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल पदाधिकारी हुनेछन् । संरक्षक परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति, विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको शिक्षाविद् एक जना, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, शिक्षाविद्मध्येबाट एकजना र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्‍याएका प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ। यस्तै उद्योगपति, रोजगारदाता तथा किसानमध्येबाट दुईजना, विश्वविद्यालयलाई तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने दाताहरू र सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्चतहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट एकजना सदस्य रहनेछन् । राजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । संरक्षक परिषद्मा रहेका शिक्षाविद्, नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पु¥याएका प्राज्ञिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट कुलपति छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुलपति विश्वविद्यालयका प्रमुख हुने र उहाँले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । उपकुलपति हुन कम्तीमा विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्नेछ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको, ३५ वर्ष पूरा भएको जोकोहीलाई उपकुलपति बनाउन सक्ने प्रस्ताव छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सरकारले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय र त्यसको केन्द्रीय कार्यालय रहने, विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिले तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा नवलपुरमा खोल्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाअघि बढाएको थियो । अन्तर विधात्मक अवधारणामा आधारित बहुविषयगत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत् दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिष्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न,नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । विश्वविद्यालयले कानुनअनुसार सबै संकाय सञ्चालन गर्न सक्छ । मूलतः विज्ञान संकाय र मानविकी संकायका कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति विषयको पढाइ हुनेछ । यस संकायअन्तर्गत अर्थशास्त्र तथा वित्तीय नीति, दिगो नीति, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना नीति, पूर्वाधार नीति, सार्वजनिक नीतिलगायत विषयको कक्षा सञ्चालनको तयारी भएको पूर्वाधार विकास समितिले बताएको छ । विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति सदस्य सूर्यराज आचार्यले विश्वमा नाम चलेका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्याइने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीनलगायत देशका नाम चलेका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएका शिक्षकलाई ल्याइनेछ ।  विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको मापदण्ड कायम गर्न सुरुमा विदेशी शिक्षक ल्याउन लागेको बताए । स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्दा नेपाली शिक्षक पनि राखिनेछ । शिक्षक र विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा रहनेछ । स्नातकोत्तर तहमा ‘फुल टाइम’ कक्षा सञ्चालन हुनेछ । स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालन भइसकेपछि स्नातक तहमा मानविकी, विज्ञान, इन्जिनियरिङलगायत संकायको पठनपाठन सुरु गरिने विश्वविद्यालय व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ ।  विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि गैँडाकोटमा जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छ । सुरुमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । गैँडाकोटमा सय बिघा जग्गा खरिद गरेर त्यसमा संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय पनि गैँडाकोटमै रहनेछ । अन्य शाखा कार्यालय देशभर रहने जनाइएको छ । तर, यस विश्वविद्यालयले अन्य क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनेछैन । यसका आंगिक क्याम्पस भने हुनेछन् । यसमा अध्ययन गर्नेका लागि छात्रावासको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।   

काठमाडौं । नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी र नागरिक अधिकारकर्मीहरूले लेबनानी जनताविरुद्ध इजरायलले गरेको क्रूर र बर्बर युद्ध तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् । बुधबार राजनीतिक पार्टीका नेता र अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो प्यालेस्टिनी तथा लेबनानी जनताको भूअखण्डता र सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूको न्यायपूर्ण आवाजप्रति ऐक्यबद्धता समेत जनाएका छन् । यसरी ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल,वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगायत छन् भने नागरिक अधिकारकर्मीहरुमा डा. महेश मास्के,डा. गणेश गुरुङ,शरद वन्त, डा. सञ्जीव उप्रेती, श्याम श्रेष्ठ लगायत छन् ।उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा इजरायलको बर्बरतापूर्ण हिंसाविरुद्ध प्यालेस्टिनी तथा लेबनानी जनताका पक्षमा देशको मत अभिव्यक्त गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले जीवनमाथि खेलबाड हुनेगरी मृत्युको धराप जस्तो भएको इजरायल, गाजा र लेबनानमा नेपालीहरूलाई नजान आह्वान गर्दै युद्ध चलिरहुन्जेल श्रमको सिलसिलामा इजरायल र लेबनान गएका नेपालीको जीवनरक्षाको लागि नेपाल फर्काउने कदम चाल्न तथा तुरुन्तै पठाउन लागेको नेपाली श्रमिकलाई निश्चित समय रोक्न सरकारलाई अपिल गरेका छन् । विपिन जोशीलाई यथाशीघ्र नेपाल फर्काउनका लागि कूटनीतिक/ राजनीतिक सम्बन्धका सबै उपाय अपनाउन समेत उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘राष्ट्रसंघीय शान्तिसेनामाथि इजरायलले थालेको आक्रमण तुरुन्त रोक्न हामी आग्रह गर्दछौ । साथै, न्याय र शान्तिको पक्षमा उठेको विश्वव्यापी आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय नियम मर्यादाको उल्लंघन गर्ने, युद्ध अपराध गर्ने, तथा गाजा क्षेत्रमा चरम मानवीय सङ्कट सिर्जना गर्ने इजरायलको अन्धयहुदीवादी सरकारलाई सशक्त कारबाही गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

डडेल्धुरा । बुधबार मध्यरातमा डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका ७ खस्रेखानमा बस दुर्घटना हुँदा दुई दिनकी सुत्केरी २१ वर्षीया कमला बोरोरा र उनका नाबालक छोरासहित ४ जनाको मृत्यु भएको छ। महेन्द्रनगरबाट बैतडीको पुर्चौडीतर्फ जाँदै गरेको पवनदूत यातायातको ना ८ ख १०७८ नम्बरको बस राति १२ बजेर ३० मिनेटमा खस्रेखानमा दुर्घटना भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रहरी निरीक्षक उपेन्द्रबहादुर बमका अनुसार बैतडी जिल्लाको पुर्चौडी नगरपालिका ३ की कमला र उनका दुई दिनका नाबालक छोराको मृत्यु भएको हो। बैतडी जिल्लाको पुर्चौडी नगरापालिका ३ का चार जनाको मृत्यु भएकाले मृतक सबै एउटै परिवारको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ। दुर्घटनामा बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका ३ कै ४५ वर्षीया जैमती बोहोरा र अन्दाजी २२ वर्षीय सहदेव बोहराको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनास्थलबाट उपचारको लागि डडेलधुरा अस्पतालमा पुर्याउँदा चिकित्सकले चार जनालाई मृत घोषणा गरेको प्रहरी निरीक्षक बमको भनाइ छ। उनका अनुसार बस सडकबाट करिब तीन सय मिटर तल खसेको हो। जैमती, सहदेव र कमलाको सम्बन्ध भने खुलिसकेको छैन। एउटै थर र गाउँ मिलेकाले सबै एउटै परिवारको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको हो। प्रहरी निरीक्षक बमका अनुसार १२ घाइतेमध्ये दुई जनालाई डडेलधुरा अस्पतालबाट धनगढी रेफर गरिएको छ। पुर्चौडी ३ कै २४ वर्षीय वीरेन्द्र बोहरा र २१ वर्षीय मुकुन्द बोहरालाई उपचारका लागि धनगढी पठाइएको हो। उनीहरुको आँखा, मुख र कम्मरमा गम्भीर चोट लागेको छ। अन्य १० जना घाइतेको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। दुर्घटना लगत्तै उद्दार गर्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल समेतको टोली परिचालित भएको थियो।

काठमाडौं । यस वर्षको मनसुन नेपालबाट पूर्णरुपमा बाहिरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यही असोज २० गतेदेखि बाहिरिन शुरू गरेको मनसुन अब पूर्णरुपमा बहिर्गमन भएको हो ।  एक सूचना जारी गर्दै विभागले बाँकी रहेका बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशबाट पनि अब बाहिरिएसँगै मनसुन देशबाटै बाहिरिएको हो । यसअघि असोज २० गते सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली र लुम्बिनीका केही भागबाट तथा असोज २२ गते कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र काठमाडौं उपत्यकाबाट पूर्णरुपमा र बागमती र मधेशमा आंशिकरुपमा मनसुन बाहिरिएको थियो । आज भने मधेश र बागमतीका बाँकी भाग र कोशीबाट समेत मनसुन बाहिरिएको हो । यसपालि मनसुन ढिला गरी जेठ २८ मा भित्रिएको थियो भने चार दिन ढिला गरी बाहिरिन शुरू भएकोमा ६ दिनपछि पूर्णरूपमा बाहिरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । यो वर्ष मनसुन नेपालमा चार महिनासम्म सक्रिय भएर बाहिरिएको छ ।

काठमाडौं । बडादसैँ  टीकाको दोस्रो दिन आज पनि मान्यजनबाट नवदुर्गाको प्रसादस्वरुप टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी रहने छ । विजयादशमीको दिन घरपरिवारमा टीका लगाएकाहरुले दोस्रो दिन आफन्त तथा मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा लगाइ आशीर्वाद लिने गर्दछन् । मान्यजन टाढा टाढा हुने आफन्त आजदेखि आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म आशीर्वाद थाप्न आफन्तकोमा जाने गर्दछन् । कतिपय स्थानमा विजयादशमीको दिनमात्र टीका लगाउने चलन भए पनि कतिपय ठाउँमा कोजाग्रत पूर्णिमासम्मै टीका लगाउने गरिन्छ । देवीको प्रसाद भएकाले कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दशैँको टीका लगाउन सकिने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।

नेपालगञ्ज । नेपालगन्ज, असोज २५ गते । दसैँ र तिहार मनाउन यहाँस्थित जमुनाहा नाका भएर स्वदेश फर्किने क्रम निरन्तर जारी छ । रोजगारी र अध्ययनका लागि भारत गएका नेपाली चाडपर्व मनाउन ठुलो सङ्ख्यामा स्वदेश फर्किरहेका छन् ।  इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाले दिएको जानकारी अनुसार असोज १ गतेदेखि हालसम्म चाडपर्व मनाउन जमुनाहा नाका भएर दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् ।  इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक उपेन्द्रबहादुर बुढाथोकीले पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट रोजगारी र अध्ययनका लागि भारतका विभिन्न ठुलठुला सहरमा गएका नेपालीहरू चाडपर्व मनाउन हुलका हुल स्वदेश फर्किएको बताउनुभयो ।  उहाँले गत भदौदेखि नै चाडपर्व मनाउन नेपालीहरू देश फर्किने क्रम सुरु भए पनि असोज १ गतेबाट ठुलो सङ्ख्यामा फर्किएको जनाउँदै यो नाकाबाट दुई लाख ५५ हजार १५६ जना नेपाली स्वदेश फर्किएको बताउनुभयो ।  रिक्सा, ई रिक्सा, बस, हाइस र होटेल व्यवसायीबाट स्वदेश फर्किने नेपाली बर्सेनि ठगिने र लुटिने हुँदा नेपाल प्रहरीले सचेतना अभियान चलाउनुका साथै सहायता कक्ष पनि सञ्चालन गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका इन्चार्ज बुढाथोकीले बताउनुभयो ।  उहाँले चाडपर्व मनाउन स्वदेश फर्किनेलाई सहज रूपमा नाका पार गर्ने वातावरण बनाइएको जनाउँदै त्यसका लागि सीमापारि भारतीय सुरक्षा नाकामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीसँग पनि समन्वय गरिएको बताउनुभयो ।  अन्य दिनमा राति १० बजे भारतले बन्द गर्नेे नेपाल–भारत नाका हाल दसैँ मनाउन आउनेलाई ध्यानमा राखेर राति ११ बजेसम्म पनि खुला राखेको इन्चार्ज बुढाथोकीले बताउनुभयो ।  अहिले चाडपर्वका लागि स्वदेश फर्किरहेका नेपालीहरूको फर्किने क्रम दसैँ र सोपछि पनि जारी रहने इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाले जनाएको छ । सो कार्यालयका अनुसार चाडपर्व सकिएपछि फेरि भारत फर्किनेको लर्को नाकामा सुरु हुने छ । 

काठमाडौं । धर्मशास्त्रीहरूले दसैंमा विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका मानिसले लगाउने विभिन्न रङका टीकाको विशेष महत्त्व भएको बताएका छन्। त्यसबाहेक टीका लगाउने साइत र टीका लगाएपछि दिइने दक्षिणाको पनि आ(आफ्नै महत्त्व रहेको उनीहरू बताउँछन् ।  घटस्थापनाबाट सुरु हुने दसैंमा दशौँ दिन अर्थात् दशमीको दिन मान्यजनको हातबाट टीका थापेर दक्षिणा लिने वा दिने गरिन्छ। त्यसपछि आशीर्वाद लिने वा दिने काम गरिन्छ। ठाउँअनुसार दसैंमा कुनै समुदायले रातो, कुनैले सेतो, कुनैले पहेँलो र कुनैले कालो रङको समेत टीका लगाउने गर्छन्। दसैंमा धेरै मानिसहरूले खासगरी हिन्दू समुदायका धेरैले रातो टीका लगाउने गरेको पाइन्छ। राई, लिम्बु, मगर, थारु, तामाङ र गुरुङ समुदायका कैयौँले भने दशैँमा अबिर वा केशरी नमिसाइएको सेतो टीका लगाउने गरेको पाइन्छ। कसै कसैले दशैँमा देवीका लागि बालिएको दियोमा जम्मा हुने ध्वाँसो चामलमा मिसाएर मुछेर कालो टीका बनाएर लगाएको पनि देखिन्छ। त्यस्तै पश्चिम नेपालको दैलेखको दुल्लुमा पहेँलो टीका लगाउने चलन रहे पनि पछिल्लो समय त्यो चलन हट्दै गएको त्यहाँका संस्कृतिविद्‌हरू बताउँछन्य सरी ठाउँ अनुसार फरक फरक टीका लगाउनुको पनि आफ्नो महत्त्व रहेको संस्कृतिविद् डाक्टर कान्ता भट्टराईको भनाई छ । विजया दशमी भनेको शक्तिको उपासना गरिने पर्व हो। रातो शक्तिको प्रतीक हो, सेतो सात्त्विकको प्रतीक हो भने कालो महाकालीको स्वरूप भएका कारण शक्तिकै प्रतीक हो। पहेँलो भनेको पनि सात्त्विकको प्रतीक हो। दशैँमा लगाइने टीकामा अक्षता, दही, रङका लागि अबीर वा केशरी अनि केरा मिसाउने गरिन्छ। यी सबै सामग्रीको पनि आफ्नै महत्त्व भएको संस्कृतिविद्हरु बताउँछन् ।  नेपालीहरुले मान्ने प्रायः सबै चाडपर्व कृषिसँग सम्बन्धित छन् । कृषि र प्रकृतिसँग जोडिएका पर्व भएकाले टीकामा अक्षता, दही, केरा र रङको प्रयोग गरिन्छ भने अनाज उमारेर जमरा लगाउने प्रचलन छ । 

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई कात्तिक ८ गतेभित्र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना निकालेको छ। प्राधिकरणले बिहीबार सूचना निकाल्दै ती उद्योगहरूलाई गणना सिटअनुसार थप दस्तुरसहितको बक्यौता बुझाउन पुनः ताकेता गरेको छ। प्राधिकरणले बाबा जुट मिल, रघुपति जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट, अरिहन्त मल्टिफाइबर, मारुती सिमेन्टलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुलवापतको बक्यौता बुझाउन भनेको हो। बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका उद्योगमा त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन, त्रिवेणी स्पिनिङ, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल छन्। त्यस्तै कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री, युनाइटेड सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, जिबी टेक्स्टाइल, नाराया रबर उद्योग, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, एभरेस्ट रोलिङ उद्योगको पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचीमा छन्। विनायक स्पात, जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, गोयन्का फुड्सलाई बक्यौता बुझाउन भनिएको छ। भलबारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक उद्योग, इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिज, ऐजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, सोनापुर मिनरल एण्ड आयल, घोराही सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्टको पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उल्लिखित अवधिको आंशिक प्रिमियम रकम बुझाइसकेकाहरूको हकमा उक्त रकम समायोजन हुने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले बुधबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्दै उद्योगीहरूको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनवापतको बक्यौता विवरण बुझाउन पनि भनेको थियो।