काठमाडौँ । मध्य पूर्वमा जारी द्वन्द्वले अमेरिका गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको संकेत दिएको छ । इरानद्वारा दुई अमेरिकी युद्धविमान नष्ट गरिनु केवल सैन्य घटना मात्र होइन, यो अमेरिकाको विश्वव्यापी सैन्य प्रभावमा परेको प्रत्यक्ष चुनौती बनेकाे छ । सिएनएनका अनुसार एक विमान इरानभित्र र अर्को फारसको खाडीमा प्रहार भई ध्वस्त भएको हो । एक चालकको उद्धार भए पनि अर्को अझै बेपत्ता हुनु अमेरिकाको उद्धार तथा सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । पेन्टागनले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सयौँ सैनिक घाइते हुनु र मृतक संख्या बढ्दै जानु अमेरिकाको युद्ध रणनीतिमा गम्भीर कमजोरी देखिएको संकेत हो । यसबीच स्थल सेना प्रमुख जर्ज र्‍यान्डी को राजीनामाले सैन्य नेतृत्वमै संकट देखिएको छ । डाेनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको दबाबमा आएको भनिएको यो निर्णयले आन्तरिक अस्थिरता झनै उजागर गरेको छ । इरानको आक्रामक रणनीति र अमेरिकाको रक्षात्मक अवस्थाले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन नै परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । विकसित घटनाक्रमले विश्व राजनीति नयाँ मोडतर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत दिएको छ । हालै इरानद्वारा दुई अमेरिकी युद्धविमान नष्ट गरिनु केवल सैन्य घटना मात्र होइन, यो दीर्घकालीन शक्ति सन्तुलनमा देखिएको परिवर्तनको सूचक हो । अमेरिका लामो समयदेखि आफूलाई विश्वको प्रमुख सैन्य शक्ति रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर पछिल्ला घटनाहरूले त्यो छवि चुनौतीमा परेको देखिन्छ । CNN ले उल्लेख गरेअनुसार युद्धविमान नष्ट हुनु र एक चालक अझै बेपत्ता रहनु केवल प्राविधिक असफलता होइन, रणनीतिक कमजोरीको संकेत पनि हो । पेन्टागनकाे तथ्यांक अनुसार ठूलो संख्यामा सैनिक घाइते हुनु र मृत्यु संख्या बढ्दै जानुले युद्धको फैलावट र नियन्त्रण गुम्दै गएको देखाउँछ । यसले अमेरिका बहुआयामिक मोर्चामा दबाबमा परेको स्पष्ट पार्छ । युद्धको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेतृत्व संकट हो । स्थल सेना प्रमुखको राजीनामा र ट्रम्प प्रशासनसँग जोडिएको दबाबको चर्चा अमेरिकी सैन्य संरचनाभित्र असन्तुलन बढेको संकेत हो । यता इरानले निरन्तर आक्रामक रणनीति अपनाउँदै क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसले केवल अमेरिका मात्र होइन, उसका सहयोगी राष्ट्रहरूलाई समेत चुनौती दिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, यी घटनाले विश्व शक्ति सन्तुलन एकध्रुवीयबाट बहुध्रुवीयतर्फ सर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने सम्भावना देखिन्छ । यदि अमेरिका आफ्नो रणनीति पुनरावलोकन गर्न असफल भयो भने, पश्चिम एसियामा उसको प्रभाव क्रमशः घट्दै जाने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

पाेखरा । जिप दुर्घटनामा परी शनिबार लमजुङमा दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १२ जना घाइते भएका छन्।  बेँसीसहरबाट उस्ताका लागि छुटेको ग १ ख ६४७० नम्बरको जिप दुर्घटनामा परी मर्स्याङ्दी- ७, उस्ताकी ४० वर्षीया त्रिवेणी घले र ३५ वर्षीया पुष्पा घलेको मृत्यु भएको लमजुङका प्रहरी प्रमुख डिएसपी जितेन्द्रकुमार बस्नेतले जानकारी दिए। उस्ता जाँदै गरेको जिप उकालो बाटोको घुम्ती पार गर्ने क्रममा सडकबाट करिब ५० मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको थियो। जिपमा १४ जना सवार रहेकोमा दुर्घटनापछि उनीहरूलाई उद्धार गरी बेँसीसहरस्थित प्रदेश अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएकोमा उपचारका क्रममा चिकित्सकले दुईजनालाई मृत घोषणा गरेका थिए। अन्य १२ जना घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ।  घाइतेमध्ये सात वर्षका बालक सफल गुरुङ, ४० वर्षकी विमलादेवी घले र ३३ वर्षकी रिता गुरुङको अवस्था गम्भीर रहेकाले थप उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेज रिफर गरिएको छ। अन्य घाइतेहरू चालक २९ वर्षका करण अधिकारी,१० वर्षकी प्रिशिका गुरुङ,६२ वर्षका सन्तबहादुर घर्ती, ३८ वर्षका सोमलाल तामाङ र ४८ वर्षका रुद्रमान घलेको अवस्था मध्यम रहेको छ भने११ वर्षका रितेश गुरुङ, ३१ वर्षका प्रकाश गुरुङ, १४ वर्षका विमान घले, ९ वर्षकी इन्द्र घलेको अवस्था सामान्य रहेको छ। दृर्घटना किन र के कारणले भयो अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को राजधानी आबुधाबीस्थित अज्बान क्षेत्रमा हवाई सुरक्षा प्रणालीले अवरोध गरेका ड्रोन र मिसाइलका अवशेष खस्दा ७ जना नेपाली नागरिक घाइते भएका छन्। आबुधाबी मिडिया अफिसका अनुसार घाइतेमध्ये ६ जनाको अवस्था सामान्यदेखि मध्यम रहेको छ भने एक नेपालीको अवस्था गम्भीर रहेको गल्फ न्युजले जनाएको छ। उक्त घटनामा ५ भारतीय नागरिक पनि घाइते भएका छन्। घाइते नेपालीहरूको नामावली हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। अज्बान क्षेत्र आबुधाबीको अल ऐनको उत्तरतर्फ तथा दुबई–अल ऐन सिमाना नजिक अवस्थित छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स रक्षा मन्त्रालय ले हवाई सुरक्षा प्रणालीमार्फत मिसाइल र मानवविहीन ड्रोनहरू सफलतापूर्वक अवरोध गरिएको जनाएको छ। अवरोधका क्रममा खसेका अवशेषहरूले अज्बान क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्‍याएको बताइएको छ। घटनापछि आपतकालीन उद्धार टोली तत्काल परिचालन गरिएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिनुका साथै घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नजिकका अस्पतालहरूमा पठाइएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

उदयपुर । उदयपुरको पर्यटन प्रवर्द्धन र समग्र विकासलाई टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले बेलका नगरपालिकामा ‘प्रथम बेलका प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक महोत्सव २०८३’ आयोजना हुने भएको छ। बेलका नगर पर्यटन विकास समिति र उदयपुर विकास बोर्डको संयुक्त आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरको समन्वयमा आगामी वैशाख १ गतेदेखि ७ गतेसम्म महोत्सव आयोजना हुने भएको हो। उदयपुर विकास बोर्डका अध्यक्ष बलदेव चौधरीका अनुसार महोत्सवमार्फत जिल्लाका प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता तथा साहसिक पर्यटनका सम्भावनाहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गरिने छ। ‘यसबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने। महोत्सवको मुख्य उद्देश्य उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहबीच कनेक्टिभिटी अभिवृद्धि गर्नु, आर्थिक–सामाजिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु तथा जिल्लाको एकीकृत विकासलाई अघि बढाउनु रहेको चौधरीको भनाइ छ। साथै, स्थानीय उत्पादन, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसँगै रोजगारी सिर्जनामासमेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। महोत्सवको तयारीसम्बन्धी बैठक बेलका पर्यटन विकास बोर्डका अध्यक्ष शिव थापाको अध्यक्षतामा शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति उदयुरको सभाहलमा सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्मा, बेलका नगर प्रमुख अशोक कार्की, पूर्वनगर प्रमुख दुर्गा थापा (स्वस्तिक), चौदण्डीका पूर्वनगर प्रमुख खगेन्द्र राई, रौतामाईका पूर्वअध्यक्ष गजेन्द्र खड्कासहित उद्योगी, व्यापारी तथा होटल व्यवसायीहरूको उपस्थिति थियो। महोत्सव अवधिभर विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति, स्थानीय परिकार प्रदर्शनी, साहसिक खेलकुद गतिविधि तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित विविध आकर्षक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने बेलका पर्यटन विकास बोर्डका अध्यक्ष थापाले बताए। यता उदयपुरको रौतापोखरी क्षेत्रमा पहिलोपटक नै चैत्र २८ गतेदेखि वैशाख ३ गतेसम्म प्रथम रौतामाई–त्रियुगा पर्यटन महोत्सव’ पनि आयोजना हुँदै छ। शुक्रबार नै रौतामाई त्रियुगा पर्यटन महोत्सव व्यवस्थापन समितिका संयोजक दिनेश श्रेष्ठले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। त्रियुगा नगरपालिका र रौतामाई गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा हुने महोत्सव पाँच दिनसम्म विविध कार्यक्रमसहित सञ्चालन हुने श्रेष्ठको भनाइ छ।

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान निर्माण प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका खेलेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच पुनः एकता अपरिहार्य रहेको बताउनुभएकाे छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको संरक्षण र वर्तमान चुनौतीहरू सामना गर्न यस्ता शक्तिहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभएकाे हाे । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनआन्दोलन, जनयुद्ध र त्यसपछिका राजनीतिक सम्झौताहरूको जगमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू भइरहेको संकेत गर्नुभएकाे हाे । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनका पक्षमा उभिएका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रगतिशील शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयाे, “जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र त्यागबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्न अहिलेको आवश्यकता एकता र सहकार्य हो ।” प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र सामाजिक न्यायजस्ता मूलभूत मूल्यहरूको रक्षा गर्न संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका शक्तिहरूबीच विश्वास र समझदारी पुनः स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे ।  १२ बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मको ऐतिहासिक यात्रालाई स्मरण गर्दै उहाँले ती प्रक्रियामा संलग्न शक्तिहरूको साझा भूमिका आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयाे ।  उहाँले ती सबै शक्तिहरूलाई पुनः एकताबद्ध गरी मुलुकलाई स्थायित्व, समृद्धि र राष्ट्रिय हितको दिशामा अघि बढाउन आफ्नो पार्टीले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने स्पष्ट पार्नुभयाे । यस क्रममा उनले पछिल्लो समय देखिएका राजनीतिक ध्रुवीकरण, अस्थिरता र बाह्य हस्तक्षेपका आशंकाहरूलाई समेत गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयाे । राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको अधिकारको रक्षा गर्न सबै देशभक्त शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रचण्डले परिवर्तनकामी शक्तिहरूबीच संवाद, सहकार्य र साझा कार्यक्रममार्फत अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो पार्टी त्यसका लागि पहल गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयाे । साथै उहाँले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा जनताको आकांक्षाअनुसार सुशासन, विकास र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न पनि एकताबद्ध प्रयास अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष सुनाउनु भयाे ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सभामुखका निम्ति शुक्रबार (चैत २०) उमेदवारी दर्ताको समय दिइएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको तालिकाअनुसार सभामुख चयनका लागि आइतबार (चैत २२)मा निर्वाचन हुनेछ । तालिकाअनुसार, शुक्रबार बिहान ११ देखि २ बजेसम्म उमेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ । संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा उमेदवारी दर्ता गर्न सकिने जनाइएको छ । दिउँसो २:३० बजे उमेदवारी दर्ताको नामावली प्रकाशन गरिनेछ । सदनमा १८२ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई सभामुख बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । अल्पमतमा रहेका अरु दलले सभामुखको उमेदवारबारे धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।  

काठमाडौँ । प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारी सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संगठनले उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको ठहर गरेको छ। विहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रेस सेन्टर नेपालले यस्तो निर्णयले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्रको स्थापना तथा संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्वतन्त्र प्रेस क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उल्लेख गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने गरी आएको यो कदमले व्यावसायिक पत्रकारितामाथि नै संकट सिर्जना गर्ने संगठनको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा सरकारले लिएको नीति पञ्चायतकालीन निरङ्कुश प्रवृत्तिको झल्को दिने खालको भएको आरोप लगाइएको छ। “सरकारको यो कदमले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासको संकेत गर्छ, जसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै चोट पुर्‍याउँछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रेस सेन्टर नेपालले उक्त निर्णयमार्फत संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको पनि जनाएको छ। यसले संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने र राज्यबाट सञ्चार माध्यमप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार देखिएको स्पष्ट हुने संगठनको ठहर छ। संगठनले सामुदायिक तथा निजी सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध हजारौँ श्रमजीवी पत्रकारको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण प्रतिपक्षीय शक्ति भएको स्मरण गराएको छ। “आवाजविहीन नागरिकको आवाज बन्ने माध्यमलाई सीमित गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर हुन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, पारदर्शी र व्यवस्थित समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न तथा सबै सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्न माग गरेको छ। अन्यथा सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्तीमगरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएकाे छ ।  नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढे मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ र जनताको विश्वास कायम रहने उल्लेख गर्नुभयाे । संसदमा पहिलो सम्बोधनका क्रममा पुनले कुनै पनि दल वा व्यक्तिले लघुताभास राख्न नहुने स्पष्ट पार्दै सबै राजनीतिक शक्तिहरू समान उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, “हामी सबै फरक–फरक विचार र पृष्ठभूमिबाट आएका भए पनि हाम्रो साझा लक्ष्य देशको समृद्धि र जनताको सुख हो । त्यसैले प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो ।” नेकपाको संसदीय दलका तर्फबाट धारणा राख्दै उहाँले संसदलाई संवाद, सहमति र सहकार्यको प्रभावकारी थलो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयाे । उहाँले संसद केवल बहस गर्ने स्थान मात्र नभई समाधान निकाल्ने जिम्मेवार संस्था भएको उल्लेख गर्दै सबै दलले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयाे । संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त बैठकमा सम्बोधन नगरेको सन्दर्भमा पुनले पार्टीको सामूहिक धारणा प्रस्तुत गर्नुभयाे । उहाँले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सरकार र प्रतिपक्षबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।  रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई संकेत गर्दै उहाँले अघिल्लो सरकारका अधुरा काम, प्रतिबद्धता र दायित्वहरू पनि अहिलेको सरकारकै जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, “सरकार परिवर्तन हुँदैमा दायित्व समाप्त हुँदैन । जनतासँग गरिएका वाचा निरन्तरता पाउनुपर्छ । त्यसका लागि सबै दलको सहकार्य अपरिहार्य छ ।” पुनले देशको आर्थिक अवस्था सुधार, सुशासन कायम, रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन सबै दल एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयाे । उहाँले जनताका अपेक्षाहरू उच्च रहेको उल्लेख गर्दै ती अपेक्षा पूरा गर्न राजनीतिक स्थिरता र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयाे ।  उहाँले संसदमार्फत सकारात्मक राजनीति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मतभेदलाई द्वन्द्व होइन, समाधान खोज्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयाे । “हामीबीच मतभेद हुन सक्छ, तर त्यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । महत्वपूर्ण कुरा भनेको ती मतभेदलाई संवादमार्फत समाधान गर्दै अघि बढ्नु हो,” उहाँले भन्नुभयाे ।  सम्बोधनको अन्त्यमा पुनले देशको समृद्धि र जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर सबै दलबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे । उनले साझा उद्देश्यका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको सन्देश दिँदै आगामी दिनमा संसद अझ प्रभावकारी र जनमुखी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयाे । 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पदमा प्रतिनिधिसभा सदस्य युवराज दुलाललाई नियुक्त गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित दुलाल पार्टीभित्र सक्रिय र संगठनात्मक क्षमताका आधारमा परिचित नेता मानिन्छन् । संसदीय गतिविधिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको पार्टीले जनाएको छ । दुलाललाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरिएको जानकारी दिँदै पार्टीले संघीय संसद् सचिवालयलाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ । अब उनले संसदमा पार्टीका सांसदहरूलाई एकीकृत राख्ने, दलको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्ने तथा विधेयक र निर्णय प्रक्रियामा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । प्रमुख सचेतकको भूमिका संसदमा महत्वपूर्ण मानिन्छ, जसले सांसदहरूको उपस्थिति, अनुशासन र पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने गर्छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकअघि बसेको सर्वदलीय छलफलमा विभिन्न दलहरूले संसद्मा सम्मानजनक वातावरण र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। सहभागी दलहरूले संसदीय अभ्यासलाई अझ व्यवस्थित, सन्तुलित र समावेशी बनाउने आवश्यकतामा आफ्नो धारणा राखेका हुन्। एक सहभागीका अनुसार, छलफलमा सबै दलहरूबीच सहकार्य र आपसी सम्मानको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा समान समझदारी देखिएको थियो। बोल्ने समयबारे सन्तुलनको अपेक्षा संसद् सचिवालयले पहिलो बैठकका लागि दलहरूको आकारअनुसार बोल्ने समय प्रस्ताव गरेको छ। तर केही दलहरूले सम्भव भएसम्म सन्तुलित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। यस सन्दर्भमा, समय व्यवस्थापनलाई अझ व्यावहारिक र समावेशी बनाउने विषयमा छलफल जारी रहने संकेत पनि देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिहरूमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि बैठकमा सकारात्मक धारणा व्यक्त गरिएको छ। दलहरूले संख्यात्मक आधारलाई ध्यानमा राख्दै सम्भव भएसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व मिलाउने पक्षमा जोड दिएका छन्। संसदीय कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यव्यवस्था परामर्श समिति मा पनि सबै दलको सहभागिता हुनुपर्ने विषय उठेको छ। यस विषयमा दलहरूबीच थप आन्तरिक छलफल गरी उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने तयारी रहेको बताइएको छ। सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया अनुसार मनोनयन: चैत २० र निर्वाचन चैत २२ हुने भएकाे छ। संविधानअनुसार निर्धारित समयसीमाभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिनेछ। साथै, यी पदहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि लागू हुनेछ। सभामुख चयनका सन्दर्भमा विभिन्न दलहरूबीच आन्तरिक छलफल जारी रहेको छ। यस क्रममा केही सम्भावित नामहरूबारे पनि चर्चा भइरहेको बताइएको छ, यद्यपि औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन। नियमावली समीक्षा गर्ने समझदारी हाल लागू प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई यथावत् कार्यान्वयन गर्दै, उपयुक्त समयमा समीक्षा र आवश्यक परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि दलहरूबीच समझदारी बनेको छ।

काठमाडौं । गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन आज (चैत १९)देखि सुरु हुँदै छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय कक्षमा बस्नेछ। संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको बैठक भने संघीय संसद् सचिवालयस्थित राष्ट्रियसभा कक्षमा बस्ने कार्यक्रम छ। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले चैत ५ गते ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२’ को अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८२ सिटसहित पहिलो दलका रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा (एमाले) का २५, नेकपा का १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ५ र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। सम्भावित कार्यसूची आजको बैठकमा सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र तथा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी विवरण पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ। त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियमावली नबनाएसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ। संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अधिवेशन प्रारम्भका अवसरमा दलगत आधारमा सांसदहरूले मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। सभामुखले नियमावली २०७९ को नियम ७ बमोजिम सभामुख पदको निर्वाचनका लागि निवेदन दिन मिति तोक्नेछन्। तीन अध्यादेश पेस हुँदै बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन वटा अध्यादेश पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। तीमध्ये ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ रहेका छन्। शोक प्रस्ताव पनि बैठकको अन्त्यमा सभामुखले संविधानसभा तथा संसद्का पूर्वसदस्यहरू ऋषिकेश गौतम, मोहम्मद आफताव आलम, आमोदप्रसाद उपाध्याय, होमनाथ दाहाल र बलदेव बोहोराको निधनप्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आज (चैत १९)देखि सुरु हुँदै छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०)ले विगतमा झैँ देशभर एकैपटक परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार, देशभरका तोकिएका परीक्षा केन्द्रबाट बिहान ८ बजेदेखि एकै समयमा एसइई परीक्षा सुरु हुनेछ । यही चैत २९ गते सम्पन्न हुने एसइई परीक्षामा यस वर्ष पाँच लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् । तीमध्ये नियमिततर्फ चार लाख ४१ हजार ५६६ जनाले र ग्रेड वृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ जनाले परीक्षा दिने भएका छन् । परीक्षा दिनेमा छात्राको संख्या बढी छ । यस वर्ष दुई लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, दुई लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र अन्य सातजना परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । जापानको एक परीक्षा केन्द्रबाट २३ जनाले परीक्षा दिँदै छन् । परीक्षाका लागि देशभर एक हजार ९६६ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ भने माध्यमिक तह अध्यापन हुने देशभरका ११ हजार ३७९ विद्यालयका विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सातै प्रदेशका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा प्रश्नपत्र सम्बन्धित केन्द्रमा पठाइसकिएको छ । परीक्षाको सुरक्षाका लागि प्रत्येक केन्द्रमा १५ जना प्रहरी, एक केन्द्राध्यक्ष, एक सहायक केन्द्राध्यक्ष, २० जना परीक्षार्थी बराबर एक निरीक्षक, १०० परीक्षार्थी बराबर एक कार्यालय सहयोगी र अन्य दुई कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । परीक्षाको पहिलो दिन आज अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।

काठमाडाैं । भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन’ पछिको वास्तविकता अझै पूर्ण रूपमा खुल्न सकेको छैन । गौरीबहादुर कार्की आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनामा केही हदसम्म स्पष्टता दिएको देखिए पनि २४ गतेको व्यापक हिंसा र विध्वंसबारे भने ठोस निष्कर्ष दिन सकेन ।  आयोगले समय, स्रोत र आवश्यक सूचनाको अभाव देखाउँदै उक्त दिनको घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। यही कारण अहिले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ-देशकै संवेदनशील संरचनामाथि भएको त्यति ठूलो आक्रमण किन छानबिनको दायराबाट बाहिर रह्यो ? प्रतिवेदनमा २४ गतेको घटनालाई ‘अपराधिक तत्वहरूको संलग्नता’ भनेर व्याख्या गरिएको छ, तर त्यही दिन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको निवास, ठूला व्यावसायिक केन्द्र र सरकारी संरचनामा योजनाबद्ध ढंगले आगजनी तथा आक्रमण भएको विवरण आफैं आयोगले दिएको छ । घटनाको शैली, प्रयोग भएका सामग्री र आक्रमणको समान ढाँचाले यसमा पूर्वयोजना र समन्वयको संकेत गर्ने देखिन्छ । आलोचना बढ्दै गएपछि सरकारले १०० दिने कार्यसूचीमार्फत २४ भदौको घटनाबारे छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । एक साताभित्र गठन हुने भनिएको उक्त समितिले घटनासम्बन्धी विवरण सङ्कलन, विश्लेषण र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । तर, यो समिति कस्तो प्रकृतिको बन्ने हो भन्ने विषयमै अहिले मुख्य चासो केन्द्रित भएको छ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील घटनामा कार्यकारी सरकारप्रति उत्तरदायी मात्र रहने समिति बने त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । स्वतन्त्र र न्यायिक अधिकारसहितको संयन्त्र भएमा मात्रै विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने धारणा उनीहरूको छ । यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले पनि सोही घटनासम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेको बताइए पनि त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भए त्यसले घटनाको अर्को पाटो उजागर गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्की आयोगकै विवरणले पनि २४ भदौको घटनाको गम्भीरता स्पष्ट पार्छ। विभिन्न स्थानमा सिसीटिभी प्रणाली ध्वस्त पार्ने, डाटा सेन्टर र कागजात नष्ट गर्ने, ग्यास सिलिण्डर र पेट्रोलजन्य पदार्थ प्रयोग गरेर आगजनी गर्ने जस्ता कार्यहरू एकै किसिमको ढाँचामा भएको उल्लेख छ । यसले स्वतःस्फूर्त भीडको हिंसाभन्दा पनि केही हदसम्म संगठित गतिविधिको संकेत गर्छ । तर यस्ता तथ्यहरू उल्लेख हुँदाहुँदै पनि कसैलाई स्पष्ट रूपमा दोषी ठहर गर्दै अभियोजन सिफारिस गर्न नसक्नु आयोगको ठूलो कमजोरीका रूपमा उठाइएको छ । अब बन्ने नयाँ छानबिन संयन्त्रले वास्तविकता उजागर गर्ने कि विषयलाई अझै अन्योलमै राख्ने भन्ने कुरालेनै भदौ २४ को घटनाको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । यदि स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग बनेमा घटनाको यथार्थ बाहिर आउने सम्भावना रहन्छ, तर कमजोर वा राजनीतिक प्रभावमा पर्ने समिति बनेमा यो मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । २४ काे घटनामा के छ कार्की आयोगकाे प्रतिवेदनमा ? भाद्र २४ गतेको देशभरी घटेका घटनाहरु विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको जाँचबुझ आयोग समक्ष बयान दिएका व्यक्तिहरु र आयोगका पदाधिकारीबाट गरिएको विभिन्न जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण एवं भ्रमणको क्रममा सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग गरिएको अन्तर्क्रियाबाट बुझिएको छ । भाद्र २३ गतेको सन्दर्भमा काठमाडौंमा भएको प्रदर्शन सुरुमा विशुद्ध शान्तिपूर्ण रहने किसिमले गरिएको र सरकारले सुशासन दिन नसकेको र भ्रष्टाचारका विरुद्ध लक्षित थियो । तर बानेश्वर चोकसम्म पुग्दा प्रदर्शन अत्यधिक ठूलो भै भीडमा परिण हुन पुग्यो र उग्र पनि हुन पुग्यो । भीड उग्र हुँदा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट हताहतको र घाइतेहरुको संख्या निकै बढ्न गयो । भाद्र २४ गतेको प्रदर्शन सुरुमा भाद्र २३ गते मारिएका युवाहरुको समर्थनमा सरकारको बिरोधमा सुरु भएको थियो तर केही समय पछिनै यसमा अपराधिक प्रवृतिका व्यक्तिहरु ‍(Criminal Elements) पनि सामेल हुन पुगे । त्यस दिन व्यक्तिका घर, Shopping Mall, सरकारी कार्यालयहरु, ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरु, होटलहरु लुट्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, प्रहरीका हतियार लुट्ने र प्रहरी माथी आक्रमण गर्ने, आगो लगाउने र बिभिन्न राजनैतिक दलका व्यक्तिहरु माथि आक्रमण गर्ने जस्ता कार्य अपराधिक मनोवृत्तिबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । CCTV फुटेज र व्यक्तिहरुसँगको सोधपुछबाट यसमा केही Street Vendor देखि कवाडी संकलन गर्ने, ग्यारेजमा काम गर्ने मानिसहरु, बस, ट्रक लगायतका सवारी साधनहरुका चालक, सहचालक, उपत्यका बाहिरबाट आएका निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु, वर्कशपमा काम गर्ने व्यक्तिहरु, सुकुम्बासी सम्मका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको देखिन्छ । कारागारबाट भागेका र प्रहरीको हिरासत कक्षबाट छुटेका केही व्यक्तिहरुको पनि यसमा सहभागिता रहेको थियो । केही स्थानहरुमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र अन्य केही ठाउँमा व्यक्तिगत रिसइवी साधन पनि अर्काको घरमा आगजनी गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । केही संख्यामा उरन्ठयाउँला जेन्जी युवाहरु प्रदर्शनमा सहभागि भएको तर तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने जस्ता मनसाय नहुँदा नहुँदै पनि भीडको लहलहैमा लागि आवेगमा आई अपराधिक कार्यमा समावेश भएको र ठूलो संख्यामा नेतृत्व विहिन, उदेश्य विहिन, दिग्भ्रमित युवाहरुको पनि संलग्नता थियो जसलाई व्यक्तिगत सम्पति जलाउनु हुँदैन, सार्वजनिक सम्पति सबैको साझा सम्पति हो र यिनलाई नष्ट गरिनु हुदैन भन्ने पनि सामान्य हेक्का थिएन । यसै बीच केही युवा प्रदर्शनकारीहरु तोडफोड आगलागी गर्न हुँदैन भन्दै गर्दा उनिहरुलाई सम्झाई बुझाई गरिरहेको दृश्यहरु पनि देखिन्थ्यो । सिंहदरबार, संघीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता Vital Installation जलाउनमा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरिएको थियो । केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँमा target आगो लगाइएको थियो। खासगरी आयोगको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्राय सबै ठाउँमा आक्रमणको कार्यशैली एकै प्रकारको देखिन्छ । कार्यालयहरूको CCTV ध्वस्त गर्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयहरुमा रहेको Data Centre भत्काउने र Computer कक्षमा आक्रमण गर्ने, ततपश्चात कागजातहरु जलाउने, लुटपाट गर्ने, अन्त्यमा ती भवनहरुमा ग्याँस सिलिण्डरमा आगजनी गरी भवन भित्र फाल्ने सो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घर भित्र फ्याकी आगो लगाउने गरेको पाईन्छ। सिंहदरबार परिसर भित्र विभिन्न मन्त्रालहरुमा रहेका फायर एक्सटिङगुईसर (fire extinguisher) खोलेर त्यसमा भएको केमिकल फाल्ने गरेको देखियो । कम्पाउण्ड भित्र पार्किङ्ग एरियामा राखीएका सवारी साधनहरुमा आगो लगाउने प्रकृया सबै स्थानहरुमा एउटै प्रकारको देखिन्छ । तर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शिलत निवास, व्यापारिका गोदाम घरहरु, भाटभटेनी स्टोरहरु, कान्तिपुर पब्लिकेशन, हिल्टन होटल, हायात लगायतका होटल जस्ता ठाउँहरुमा भने रसायन, पेट्रोल बम (Molotov Cocktail) लगायत अति प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरेको पाईन्छ । केही आवास घर र भाटभटेनीमा लुटपाट गरी आगजनी गरी लुटपाट गर्न खोज्दा केही लुटेराहरु निस्किन नसकी जलेर मृत्यु भएको पनि देखिन्छ । अनुसन्धानका लागि सरकारी कार्यालयहरुका CCTV footage निकै उपयोगी हुन सक्ने तर प्रायःजसो आक्रमण गरिएका सरकारी कार्यालयहरुका अभिलेख (record) गर्ने सामाग्रीहरु फोडिएको तथा आगजनी गरी नष्ट गरिएको छ । भाद्र २४ गते सम्पुर्ण घटनाहरुलाई एक एक गरी बृहत रुपमा अनुसन्धान गरिनु पर्दछ। भाद्र २४ गते घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा निक्यौल गर्न आयोगलाई अहिलेसम्मको छानविनबाट अभियोजनको लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुद प्रमाण संकलन गर्न सकिएको छैन । आयोगलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै intelligence report सरकारी वा गैह्र सरकारी निकायबाट हाल सम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिको लागि रहेकोले देशभरीका घटनाहरु विस्तृतरुपमा छानविन गर्ने तत्काल कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारणले आयोगले सकेन। तथापि आयोगले भाद्र २४ गतेको संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, निजी ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, सरकारी तथा निजी भवन तथा बिभिन्न पार्टी कार्यालयहरू लगायतका स्थानहरू उक्त दिन घटना हुँदाको समयमा सोही स्थानहरूका टेलिफोन टावरहरूमा उपलब्ध BTS DATA का आधारमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएका व्यक्तीहरूको टेलिफोन नम्बरहरू नेपाल दुरसंचार र NCell बाट मांग गरि त्यस Raw data लाई अध्ययन गरि स्थानगत टेलिफोन नम्बरहरू प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेका छौं ।

एजेन्सी । इरानसँगको युद्धका कारण विश्वभर इन्धनको मूल्य बढ्दै जाँदा अमेरिकामा पेट्रोलको औसत मूल्य प्रति ग्यालन ४ डलर नाघेको छ, जुन सन् २०२२ पछि पहिलो पटक हो । ‘मोटर क्लब’का अनुसार अहिले साधारण पेट्रोलको औसत मूल्य ४.०२ डलर पुगेको छ, जुन युद्ध सुरु हुनुअघि भन्दा एक डलरभन्दा बढी वृद्धि हो । यसअघि सन् २०२२ मा युक्रेन युद्धपछि यस्तो उच्च मूल्य देखिएको थियो । विभिन्न राज्यहरूमा मूल्य फरक–फरक रहेको छ, जसको कारण आपूर्ति, कर दर र स्थानीय अवस्था रहेका छन् । फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध संयुक्त युद्ध सुरु गरेपछि कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ । मध्यपूर्वका प्रमुख उत्पादक देशहरूबाट आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि मूल्यमा असर परेको हो । पेट्रोलको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता र व्यवसाय दुवै प्रभावित भएका छन्। दैनिक खर्च बढ्दै जाँदा मानिसहरूले अन्य क्षेत्रमा खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ढुवानी खर्च बढ्दा खाद्यान्न, बिजुली तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना रहेको छ । हालै गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार करिब ४५ प्रतिशत अमेरिकी नागरिक पेट्रोल किन्न सक्ने क्षमताबारे गम्भीर चिन्तित रहेका छन् । इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । हुलाक सेवाले केही सेवामा अस्थायी रूपमा ८ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । डिजेलको मूल्य पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसले सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूलाई थप भार परेको छ । विश्व आपूर्ति सङ्कट विश्वको करिब पाँच भागको एक भाग तेल ओसारपसार हुने महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति सङ्कट गहिरिएको छ । इरान, अमेरिका र इजरायलबीचका आक्रमणले तेल र ग्यास संरचनामा क्षति पुगेको छ । मूल्य घटाउने प्रयासस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायले सदस्य राष्ट्रहरूको आपतकालीन भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । अमेरिकाले भेनेजुएला र रुसबाट केही तेल आपूर्ति सहज बनाउन प्रतिबन्धमा आंशिक छुट दिएको छ । युद्ध लम्बिएमा पेट्रोलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । साथै गर्मी मौसम सुरु भएसँगै माग बढ्ने भएकाले मूल्यमा थप दबाब पर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । आन्तरिक मतभेद र समानान्तर गतिविधिबीच नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। संस्थापन पक्षले स्पष्ट कार्यतालिका तय गर्दै तयारी तीव्र पारेको छ भने संस्थापनइतर समूह अझै पनि रणनीतिक मौनतामा देखिएको छ। कांग्रेसले २०८३ असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, उक्त निर्णयप्रति इतर पक्षले खुला समर्थन वा विरोध कुनै पनि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्दा पार्टीभित्रको अन्योल अझ गहिरिँदै गएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले महाधिवेशन तयारीलाई तीव्र बनाइएको जानकारी दिँदै भने, “हामी महाधिवेशन सफल बनाउन केन्द्रित छौँ। पार्टीका सबै संयन्त्र त्यसैमा परिचालित भएका छन्।” नेतृत्व र वैधानिकताको विवाद महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेतृत्वको वैधानिकतामाथि विवाद भने झन् जटिल बन्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिए पनि असन्तुष्ट समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। संस्थापनइतर पक्षका नेता श्याम घिमिरे भन्छन्, “अदालतले यो विवाद टुंग्याउनु अनिवार्य छ। कसको नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो।” उनका अनुसार, सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्र पार्टी स्पष्ट दिशामा अघि बढ्नेछ। “जसको पक्षमा फैसला आउँछ, महाधिवेशन त्यही नेतृत्वमा जान्छ,” उनले बताए। एकताको आवश्यकता, अन्तर्घातको आरोप निर्वाचनमा कमजोर नतिजापछि पार्टीभित्र एकताको आवश्यकता झन् टड्कारो रूपमा उठिरहेको छ। सह–महामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “नेपाली कांग्रेस सबैको साझा घर हो। कसैलाई बाहिर राखेर पार्टी बलियो बन्न सक्दैन।” तर, उनले संस्थापनइतर पक्षप्रति असन्तुष्टि पनि प्रकट गरे। “आधिकारिकता स्वीकार गरेर चुनाव लडिसक्दा पनि भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ,” उनले भने, जसले अन्तर्घातको आशंका बलियो बनाएको संकेत गर्छ। सभापति दौड: आकांक्षी धेरै, समीकरण अनिश्चित महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा सभापतिका आकांक्षीहरूको सूची पनि लामो बन्दै गएको छ। संस्थापन पक्षभित्रै प्रतिस्पर्धा चर्किने संकेत देखिएको छ भने इतर पक्षमा पनि नेताहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन। पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला जस्ता प्रभावशाली नेताहरू सभापति दौडमा देखिएका छन्। अन्ततः महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मतले नै नेतृत्व तय गर्ने भए पनि, त्यसअघि शक्ति सन्तुलन कसरी मिल्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। समानान्तर गतिविधिले बढायो चुनौती पार्टीभित्रको विभाजन व्यवहारमै पनि देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय दुवै पक्षले अलग–अलग कार्यक्रम, विज्ञप्ति र गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारी प्रकरणमा समेत दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। त्यस्तै, चैत १४ गते संस्थापन पक्षले आयोजना गरेको संसदीय सचेतना कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सांसदलाई स्वागत गरिएको थियो भने इतर पक्षले चैत १६ गते समान प्रकृतिको कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। महाधिवेशनअघि नै शक्ति परीक्षण समग्रमा, नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्दा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, वैधानिकताको विवाद र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा एकसाथ सतहमा आएका छन्। महाधिवेशन केवल संगठनात्मक प्रक्रिया मात्र नभई नेतृत्व र विचारको निर्णायक संघर्ष बन्ने संकेत देखिएको छ। अदालतको फैसला, आन्तरिक सहमति र शक्ति समीकरण—यी तीनै तत्वले अबको कांग्रेसको दिशा तय गर्नेछन्। महाधिवेशनअघि नै पार्टीभित्रको शक्ति परीक्षण झन् तीव्र हुने निश्चित देखिन्छ।