जेनजी आन्दोलन: भदौ २४ को घटनामा कार्कीले किन दिन सकेन ठाेस निष्कर्ष ?
काठमाडाैं । भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन’ पछिको वास्तविकता अझै पूर्ण रूपमा खुल्न सकेको छैन । गौरीबहादुर कार्की आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनामा केही हदसम्म स्पष्टता दिएको देखिए पनि २४ गतेको व्यापक हिंसा र विध्वंसबारे भने ठोस निष्कर्ष दिन सकेन ।
आयोगले समय, स्रोत र आवश्यक सूचनाको अभाव देखाउँदै उक्त दिनको घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ।
यही कारण अहिले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ-देशकै संवेदनशील संरचनामाथि भएको त्यति ठूलो आक्रमण किन छानबिनको दायराबाट बाहिर रह्यो ? प्रतिवेदनमा २४ गतेको घटनालाई ‘अपराधिक तत्वहरूको संलग्नता’ भनेर व्याख्या गरिएको छ, तर त्यही दिन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको निवास, ठूला व्यावसायिक केन्द्र र सरकारी संरचनामा योजनाबद्ध ढंगले आगजनी तथा आक्रमण भएको विवरण आफैं आयोगले दिएको छ । घटनाको शैली, प्रयोग भएका सामग्री र आक्रमणको समान ढाँचाले यसमा पूर्वयोजना र समन्वयको संकेत गर्ने देखिन्छ ।
आलोचना बढ्दै गएपछि सरकारले १०० दिने कार्यसूचीमार्फत २४ भदौको घटनाबारे छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । एक साताभित्र गठन हुने भनिएको उक्त समितिले घटनासम्बन्धी विवरण सङ्कलन, विश्लेषण र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । तर, यो समिति कस्तो प्रकृतिको बन्ने हो भन्ने विषयमै अहिले मुख्य चासो केन्द्रित भएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील घटनामा कार्यकारी सरकारप्रति उत्तरदायी मात्र रहने समिति बने त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । स्वतन्त्र र न्यायिक अधिकारसहितको संयन्त्र भएमा मात्रै विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने धारणा उनीहरूको छ । यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले पनि सोही घटनासम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेको बताइए पनि त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भए त्यसले घटनाको अर्को पाटो उजागर गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्की आयोगकै विवरणले पनि २४ भदौको घटनाको गम्भीरता स्पष्ट पार्छ। विभिन्न स्थानमा सिसीटिभी प्रणाली ध्वस्त पार्ने, डाटा सेन्टर र कागजात नष्ट गर्ने, ग्यास सिलिण्डर र पेट्रोलजन्य पदार्थ प्रयोग गरेर आगजनी गर्ने जस्ता कार्यहरू एकै किसिमको ढाँचामा भएको उल्लेख छ । यसले स्वतःस्फूर्त भीडको हिंसाभन्दा पनि केही हदसम्म संगठित गतिविधिको संकेत गर्छ । तर यस्ता तथ्यहरू उल्लेख हुँदाहुँदै पनि कसैलाई स्पष्ट रूपमा दोषी ठहर गर्दै अभियोजन सिफारिस गर्न नसक्नु आयोगको ठूलो कमजोरीका रूपमा उठाइएको छ ।
अब बन्ने नयाँ छानबिन संयन्त्रले वास्तविकता उजागर गर्ने कि विषयलाई अझै अन्योलमै राख्ने भन्ने कुरालेनै भदौ २४ को घटनाको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । यदि स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग बनेमा घटनाको यथार्थ बाहिर आउने सम्भावना रहन्छ, तर कमजोर वा राजनीतिक प्रभावमा पर्ने समिति बनेमा यो मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
२४ काे घटनामा के छ कार्की आयोगकाे प्रतिवेदनमा ?
भाद्र २४ गतेको देशभरी घटेका घटनाहरु विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको जाँचबुझ आयोग समक्ष बयान दिएका व्यक्तिहरु र आयोगका पदाधिकारीबाट गरिएको विभिन्न जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण एवं भ्रमणको क्रममा सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग गरिएको अन्तर्क्रियाबाट बुझिएको छ ।
भाद्र २३ गतेको सन्दर्भमा काठमाडौंमा भएको प्रदर्शन सुरुमा विशुद्ध शान्तिपूर्ण रहने किसिमले गरिएको र सरकारले सुशासन दिन नसकेको र भ्रष्टाचारका विरुद्ध लक्षित थियो । तर बानेश्वर चोकसम्म पुग्दा प्रदर्शन अत्यधिक ठूलो भै भीडमा परिण हुन पुग्यो र उग्र पनि हुन पुग्यो । भीड उग्र हुँदा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट हताहतको र घाइतेहरुको संख्या निकै बढ्न गयो ।
भाद्र २४ गतेको प्रदर्शन सुरुमा भाद्र २३ गते मारिएका युवाहरुको समर्थनमा सरकारको बिरोधमा सुरु भएको थियो तर केही समय पछिनै यसमा अपराधिक प्रवृतिका व्यक्तिहरु (Criminal Elements) पनि सामेल हुन पुगे ।
त्यस दिन व्यक्तिका घर, Shopping Mall, सरकारी कार्यालयहरु, ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरु, होटलहरु लुट्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, प्रहरीका हतियार लुट्ने र प्रहरी माथी आक्रमण गर्ने, आगो लगाउने र बिभिन्न राजनैतिक दलका व्यक्तिहरु माथि आक्रमण गर्ने जस्ता कार्य अपराधिक मनोवृत्तिबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ।
CCTV फुटेज र व्यक्तिहरुसँगको सोधपुछबाट यसमा केही Street Vendor देखि कवाडी संकलन गर्ने, ग्यारेजमा काम गर्ने मानिसहरु, बस, ट्रक लगायतका सवारी साधनहरुका चालक, सहचालक, उपत्यका बाहिरबाट आएका निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु, वर्कशपमा काम गर्ने व्यक्तिहरु, सुकुम्बासी सम्मका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।
कारागारबाट भागेका र प्रहरीको हिरासत कक्षबाट छुटेका केही व्यक्तिहरुको पनि यसमा सहभागिता रहेको थियो । केही स्थानहरुमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र अन्य केही ठाउँमा व्यक्तिगत रिसइवी साधन पनि अर्काको घरमा आगजनी गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ ।
केही संख्यामा उरन्ठयाउँला जेन्जी युवाहरु प्रदर्शनमा सहभागि भएको तर तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने जस्ता मनसाय नहुँदा नहुँदै पनि भीडको लहलहैमा लागि आवेगमा आई अपराधिक कार्यमा समावेश भएको र ठूलो संख्यामा नेतृत्व विहिन, उदेश्य विहिन, दिग्भ्रमित युवाहरुको पनि संलग्नता थियो जसलाई व्यक्तिगत सम्पति जलाउनु हुँदैन, सार्वजनिक सम्पति सबैको साझा सम्पति हो र यिनलाई नष्ट गरिनु हुदैन भन्ने पनि सामान्य हेक्का थिएन ।
यसै बीच केही युवा प्रदर्शनकारीहरु तोडफोड आगलागी गर्न हुँदैन भन्दै गर्दा उनिहरुलाई सम्झाई बुझाई गरिरहेको दृश्यहरु पनि देखिन्थ्यो । सिंहदरबार, संघीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता Vital Installation जलाउनमा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरिएको थियो ।
केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँमा target आगो लगाइएको थियो। खासगरी आयोगको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्राय सबै ठाउँमा आक्रमणको कार्यशैली एकै प्रकारको देखिन्छ ।
कार्यालयहरूको CCTV ध्वस्त गर्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयहरुमा रहेको Data Centre भत्काउने र Computer कक्षमा आक्रमण गर्ने, ततपश्चात कागजातहरु जलाउने, लुटपाट गर्ने, अन्त्यमा ती भवनहरुमा ग्याँस सिलिण्डरमा आगजनी गरी भवन भित्र फाल्ने सो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घर भित्र फ्याकी आगो लगाउने गरेको पाईन्छ।
सिंहदरबार परिसर भित्र विभिन्न मन्त्रालहरुमा रहेका फायर एक्सटिङगुईसर (fire extinguisher) खोलेर त्यसमा भएको केमिकल फाल्ने गरेको देखियो । कम्पाउण्ड भित्र पार्किङ्ग एरियामा राखीएका सवारी साधनहरुमा आगो लगाउने प्रकृया सबै स्थानहरुमा एउटै प्रकारको देखिन्छ ।
तर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शिलत निवास, व्यापारिका गोदाम घरहरु, भाटभटेनी स्टोरहरु, कान्तिपुर पब्लिकेशन, हिल्टन होटल, हायात लगायतका होटल जस्ता ठाउँहरुमा भने रसायन, पेट्रोल बम (Molotov Cocktail) लगायत अति प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरेको पाईन्छ ।
केही आवास घर र भाटभटेनीमा लुटपाट गरी आगजनी गरी लुटपाट गर्न खोज्दा केही लुटेराहरु निस्किन नसकी जलेर मृत्यु भएको पनि देखिन्छ ।
अनुसन्धानका लागि सरकारी कार्यालयहरुका CCTV footage निकै उपयोगी हुन सक्ने तर प्रायःजसो आक्रमण गरिएका सरकारी कार्यालयहरुका अभिलेख (record) गर्ने सामाग्रीहरु फोडिएको तथा आगजनी गरी नष्ट गरिएको छ । भाद्र २४ गते सम्पुर्ण घटनाहरुलाई एक एक गरी बृहत रुपमा अनुसन्धान गरिनु पर्दछ।
भाद्र २४ गते घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा निक्यौल गर्न आयोगलाई अहिलेसम्मको छानविनबाट अभियोजनको लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुद प्रमाण संकलन गर्न सकिएको छैन ।
आयोगलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै intelligence report सरकारी वा गैह्र सरकारी निकायबाट हाल सम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिको लागि रहेकोले देशभरीका घटनाहरु विस्तृतरुपमा छानविन गर्ने तत्काल कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारणले आयोगले सकेन।
तथापि आयोगले भाद्र २४ गतेको संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, निजी ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, सरकारी तथा निजी भवन तथा बिभिन्न पार्टी कार्यालयहरू लगायतका स्थानहरू उक्त दिन घटना हुँदाको समयमा सोही स्थानहरूका टेलिफोन टावरहरूमा उपलब्ध BTS DATA का आधारमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएका व्यक्तीहरूको टेलिफोन नम्बरहरू नेपाल दुरसंचार र NCell बाट मांग गरि त्यस Raw data लाई अध्ययन गरि स्थानगत टेलिफोन नम्बरहरू प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेका छौं ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ। राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ। उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
