काठमाडौं । शिशिर खनालले इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा भएको दाबी गरेको एक साता बितिसक्दा पनि उनी अझै हिरासतमै रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । मन्त्रीको सार्वजनिक दाबी र वास्तविक अवस्थाबीचको विरोधाभासले सरकारको सूचना प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । गत अप्रिल १५ मा मन्त्री खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमृत झा रिहा भइसकेको जानकारी दिएका थिए । उनले इरानस्थित मानार्थ महावाणिज्य दूतावास र कतारस्थित नेपाली दूतावास उनीसँग सम्पर्कमा रहेको र उनलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गरेका थिए । तर, मन्त्रीको उक्त दाबीको सात दिनपछि समेत अमृत झा इरानकै जेलमा रहेको पुष्टि भएको छ । परिवारका अनुसार अमृतले बुधबार साँझ करिब ५ बजे फोन गरी आफू अझै जेलमै रहेको बताएका छन् । उनी हाल बन्दर अब्बास जेलमा रहेको जानकारी परिवारले दिएको छ, जुन जेल मानवअधिकारका दृष्टिले विवादित मानिन्छ । अमृतका भिनाजु राजेश झाका अनुसार मन्त्रीको भनाइपछि परिवार अत्यन्त खुसी भएको थियो । तर, अमृतकै फोनबाट वास्तविकता थाहा पाएपछि परिवार झनै आहत बनेको छ । “उहाँले रिहा भइसक्नुभयो भनेपछि हामी ढुक्क थियौं । तर, आफैंले ‘म त जेलमै छु’ भनेपछि हामी स्तब्ध भयौं,” उनले भने । परिवारका अनुसार अदालतबाट रिहाइसम्बन्धी कागज प्राप्त भए पनि अनुसन्धान जारी रहेकाले उनलाई अझै हिरासतमा राखिएको छ । यसले रिहाइ प्रक्रिया अझै अनिश्चित बनेको छ । यसबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले भने ‘मिसकम्युनिकेशन’ का कारण यस्तो सूचना सार्वजनिक भएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले अदालतबाट रिहाइको आदेश आएपछि प्रक्रिया अघि बढेको तर कार्यान्वयन बाँकी रहेको बताएका छन् । अमृत झासहित सात जना सवार जहाजलाई इरानी रेभुल्युसनरी गार्डले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्रमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । सो घटनामा संलग्नमध्ये चार जना रिहा भइसकेका छन् भने अमृतसहित तीन जना अझै हिरासतमा छन् । सन् २०२४ जुलाईमा वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई गएका अमृत ‘अल लुलु मरिन सर्भिसेस एलएलसी’ कम्पनीमार्फत पानीजहाजमा सीम्यानका रूपमा कार्यरत थिए । जहाज इरानबाट फर्किने क्रममा नियन्त्रणमा परेको थियो । परिवारले सरकारसँग छिटो र प्रभावकारी पहलको माग गरिरहेको छ । तर, मन्त्रीको हतारोमा गरिएको दाबीले अहिले सरकारप्रतिको विश्वासमा नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।  

काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत २२ मा एकाएक निर्देशन जारी गर्‍यो। भर्ना रोक्न, शुल्क नियन्त्रण गर्न र ब्रिज कोर्स बन्द गर्न दिइएको उक्त निर्देशनलाई सरोकारवालाले ‘हचुवा’ मात्र होइन, संघीयताको मर्मविपरीत कदमका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। संविधानअनुसार विद्यालय सञ्चालन र नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा रहे पनि मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा भर्ना र पठनपाठनको समय तोक्दा केन्द्र र स्थानीय तहबीच टकराव देखिएको छ। सरकारले वैशाख १५ देखि भर्ना र २१ देखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि धेरै स्थानीय तहले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै क्यालेन्डरअनुसार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले अतिरिक्त शुल्क नलिन र गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ। अभिभावकहरू भन्छन्, “निर्देशन आउँछ, तर अनुगमन हुँदैन।” अधिकांश विद्यालयले भने अझै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल जारी राखेका छन्। छात्रवृत्ति वितरण, पाठ्यपुस्तक भार घटाउनेजस्ता विषयमा पनि निर्देशन जारी भए पनि व्यवहारमा प्रभाव देखिएको छैन। यसले मन्त्रालयले नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा उदासीन रहने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको संकेत गर्छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। प्याब्सन, एन–प्याब्सनलगायत संस्थाहरूले शुल्क प्रचलित कानुनअनुसार नै लिइने अडान राखेका छन्। यता, मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने सरकारका निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउँदै समन्वय भइरहेको दाबी गरेका छन्। तर, स्थानीय तहसँग पर्याप्त परामर्शबिनै गरिएको निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रमा अन्यौलता बढाएको देखिन्छ। गाउँपालिका र नगरपालिका संघले समेत केन्द्रले संघीय संरचनाको मर्मअनुसार समन्वय नगरेको गुनासो गर्दै स्थानीय अधिकारको सम्मान गर्न माग गरेका छन्। नतिजा, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय अन्यौलमा छन् भने शिक्षा मन्त्रालयका निर्देशन कागजमै सीमित हुने खतरा बढेको छ।

काठमाडाैं । विश्व राजनीति सधैं बन्दुक र बारुदले मात्र चल्दैन । धेरै पटक मौनता, धैर्यता र समयको सही उपयोगले पनि युद्ध जितिन्छ । पछिल्लो समय इरान र अमेरिका बीचको तनावपूर्ण द्वन्द्व अर्थात युद्धले यही तथ्यलाई पुनः प्रमाणित गरेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही देखिएको छ चीन । चीनले यो युद्धमा कुनै औपचारिक भूमिका खेलेको छैन । न उसले प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्‍यो, न त खुला रूपमा कुनै पक्ष लियो । तर विश्व शक्तिको खेलमा कहिलेकाहीँ ‘नखेल्नु’ नै सबैभन्दा प्रभावकारी चाल हुन्छ । चिनियाँ नेतृत्व, विशेषगरी सी चिनफिङ को शैली हेर्दा, यो कुनै आकस्मिक लाभ होइन । यो दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको परिणाम हो । अमेरिकाको व्यस्तता, चीनको रणनीतिक विस्तार जब अमेरिका मध्यपूर्वमा अल्झिन्छ, उसको ध्यान स्वाभाविक रूपमा एशिया-प्रशान्तबाट हट्छ । यही ‘रणनीतिक खालीपन’ चीनका लागि अवसरमा बदलिन्छ । अमेरिकाले आफ्नो सैन्य शक्ति, स्रोत र कूटनीतिक ऊर्जा इरानतर्फ केन्द्रित गरिरहँदा, चीनले कुनै हतार नगरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । यो विस्तार केवल भू-राजनीतिक होइन; आर्थिक, प्रविधिगत र कूटनीतिक सबै तहमा फैलिएको छ । युद्ध-चीनका लागि ‘पाठशाला’ हरेक युद्धले सिकाइ दिन्छ, तर यो सिकाइ सामान्यतः महँगो हुन्छ । चीनले भने यो मूल्य नतिरी सिक्ने अवसर पाएको छ । अमेरिकाले प्रयोग गरेका उन्नत हतियार, लक्ष्य पहिचान प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित युद्ध सञ्चालन, र विमानवाहक युद्ध समूहहरूको परिचालन-यी सबै चीनका लागि प्रत्यक्ष अध्ययनका विषय बनेका छन् । विशेष गरी ताइवान सम्बन्धी सम्भावित परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दा, यस्तो अनुभव कुनै अभ्यासभन्दा धेरै मूल्यवान हुन्छ । युद्ध मैदान नै ‘प्रयोगशाला’ बन्छ, जहाँ अरूले लड्छन् र चीनले सिक्छ । ऊर्जा संकट र चीनको तयारी होर्मुज जलडमरूमध्यमा देखिएको अस्थिरताले विश्वलाई फेरि ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्नतर्फ फर्काएको छ । तर यहाँ चीन अरूभन्दा एक कदम अगाडि देखिन्छ । वर्षौंदेखि चीनले नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत, आणविक ऊर्जा र विद्युतीय सवारीमा गरेको लगानी अहिले फल दिन थालेको छ । जब विश्व तेल र ग्यासको अनिश्चिततामा अल्झिन्छ, चीन विकल्पको आपूर्तिकर्ता बन्छ । यसले केवल आर्थिक लाभ मात्र होइन, दीर्घकालीन निर्भरता पनि सिर्जना गर्छ । जुन शक्ति राजनीतिको मूल आधार हो । कूटनीतिक ‘मौन शक्ति’ जहाँ अमेरिका आक्रामक भाषामा प्रस्तुत हुन्छ, चीन आफूलाई संयमित र सन्तुलित शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्छ ।चीनले प्रत्यक्ष प्रचार नगरे पनि पाकिस्तान जस्ता साझेदारमार्फत वार्ताको वातावरण बनाउन खोजेको संकेत दिन्छ । यसले विश्वका साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूलाई एउटा विकल्प दिन्छ ‘दबाबमुक्त शक्ति’ को विकल्प । इयान ब्रेमर जस्ता विश्लेषकहरूले बारम्बार उठाउने प्रश्न यही हो-यदि अमेरिका आफ्नो ध्यान निरन्तर रूपमा स्थानान्तरण गरिरहन्छ भने, उसका साझेदार राष्ट्रहरूले कति विश्वास कायम राख्न सक्छन् ? प्रविधि र खनिज-भविष्यको अदृश्य शक्ति आजको युद्ध केवल गोली र मिसाइलले जितिँदैन; डेटा, गणनात्मक क्षमता र दुर्लभ खनिजले पनि जितिन्छ । चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च क्षमता कम्प्युटिङ र दुर्लभ पृथ्वी खनिजमा बनाएको प्रभुत्वले उसलाई भविष्यको युद्धमा अग्रता दिन सक्छ । अमेरिका जति धेरै उन्नत हतियार प्रयोग गर्छ, त्यति नै ती हतियार निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा चीनमाथि निर्भर हुनुपर्ने विडम्बना देखिन्छ । के चीन पूर्ण विजेता हो ? यद्यपि चित्र यति सरल छैन । यदि द्वन्द्व लम्बियो र विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो संकट आयो भने, त्यसको असर चीनको निर्यात र उत्पादनमा पनि पर्न सक्छ । ऊर्जा मूल्यमा अस्थिरता, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, र विश्व बजारमा माग घट्नु—यी सबै चीनका लागि चुनौती बन्न सक्छन् । तर छोटो अवधिमा हेर्दा, चीनले जोखिमभन्दा अवसर धेरै देखेको छ । त्यसलाई कुशलतापूर्वक उपयोग पनि गरेको छ । इरान–अमेरिका द्वन्द्वले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ-अबको विश्व राजनीति केवल प्रत्यक्ष भिडन्तमा आधारित छैन । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा शक्तिशाली चाल त्यो हुन्छ, जुन देखिँदैन । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो जीत त्यो हुन्छ, जहाँ युद्धमै नलडी जितिन्छ । र अहिलेको परिदृश्यमा, यही मौन र धैर्यपूर्ण रणनीतिका कारण चीन आफूलाई एक ‘अदृश्य विजेता’ का रूपमा उभ्याउन सफल भएको देखिन्छ ।

काठमाडाैं । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भाग, विशेषगरी तराई क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा तापक्रम उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ। बढ्दो गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ।  मौसमविद्हरूले निकट भविष्यमा अझै केही दिनसम्म तातो हावाको लहर जारी रहने सम्भावना औंल्याएका छन्, विशेष गरी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढी देखिन सक्छ। तातो हावाको असर अत्यधिक गर्मी र तातो हावाका कारण शरीरमा विभिन्न समस्या देखिन सक्छन्। सामान्यतया मानिसहरूमा थकान, कमजोरी, अत्यधिक प्यास, टाउको दुख्ने जस्ता लक्षण देखा पर्न सक्छन्। यसका अतिरिक्त चक्कर आउने, खुट्टा बाउँडिने, मांसपेसी दुख्ने, बान्ता हुने वा बेहोस हुने जस्ता गम्भीर समस्या पनि हुन सक्छन्। यस्ता लक्षणलाई बेवास्ता नगरी समयमै सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। बच्ने उपाय तातो हावाको प्रभावबाट जोगिन केही सामान्य तर महत्वपूर्ण उपायहरू अपनाउन सकिन्छः -दिउँसोको अत्यधिक गर्मीमा सकेसम्म घरभित्र वा चिसो स्थानमा बस्ने -अनावश्यक रूपमा घाममा ननिस्कने, विशेषगरी मध्यान्हको समयमा -हल्का, फराकिलो र सुती कपडा लगाउने -बाहिर निस्कँदा टोपी, छाता वा टाउको छोप्ने वस्तु प्रयोग गर्ने -पर्याप्त मात्रामा पानी तथा झोल पदार्थ (जस्तै जुस, सर्वत आदि) सेवन गर्ने -शरीरलाई डिहाइड्रेसन हुन नदिन दिनभरि पानी पिउँदै रहने यदि कसैलाई अत्यधिक कमजोरी, चक्कर वा अन्य असामान्य लक्षण देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ। तातो हावाको लहर सामान्य लागे पनि यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले समयमै सचेत भएर आवश्यक सावधानी अपनाउनु नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो।

उदयपुर । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–७, बेल्टार बजारस्थित पुष्पलाल चोकमा गएराति आगलागी हुँदा जलेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । आगलागीमा दुई घर पूर्ण रूपमा जलेका छन् भने जलेको अवस्थामा दुई जनाको शवकाे कंकाल फेला परेको हाे । इलाका प्रहरी कार्यालय बेल्टारका इन्स्पेक्टर प्रभाप लिम्बूका अनुसार घटनास्थलबाट दुई जनाको जलेको अवस्थामा कंकाल फेला परेको हो। उनले भने, ‘आफन्तहरूबाट खोजी कार्य भइरहेको छ, त्यसैले शवको पहिचान खुल्न बाँकी छ । सनाखत नभएसम्म शव कसको हो भन्ने पुष्टि गर्न सकिने अवस्था छैन ।’  प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार विद्युत् सर्टका कारण आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ । आगलागीबाट स्थानीय लक्ष्मी खड्का र रविन कुमार दासको घर पूर्ण रूपमा जलेको प्रहरीले जनाएको छ । आगो नियन्त्रणका लागि चौदण्डीगढी नगरपालिका, त्रियुगा नगरपालिका, रौतामाई गाउँपालिका तथा मधेश प्रदेशअन्तर्गत सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाबाट दमकल परिचालन गरिएको थियो । साथै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नगर प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रिय सहयोगमा करिब तीन घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो । आगलागीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । इन्स्पेक्टर लिम्बूले भने, ‘हामी घटनास्थलमै छौँ। मृतकको सनाखत र क्षतिको विवरण संकलनमा जुटेका छौँ ।’  प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ भने विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।

उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा पहिलो पटक आयोजना गरिएको ‘प्रथम बेलका पर्यटन महोत्सव २०८३’ भव्य र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको छ। नयाँ वर्ष २०८३ को स्वागतसँगै वैशाख १ गतेदेखि ६ गतेसम्म सञ्चालन भएको महोत्सवले बेलकाको पर्यटन सम्भावनालाई राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको आयोजकले जनाएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय स्रोत–साधनको परिचय र धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको महोत्सवले अपेक्षाभन्दा बढी सफलता हासिल गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। समापन समारोह आइतबार बेलका–८, चतारा कोठुस्थित बेलका बीच रिसोर्टमा सम्पन्न भएको थियो, जहाँ सहभागीहरूले पहिलो प्रयासमै महोत्सवको भव्यता र प्रभावकारितालाई उच्च मूल्यांकन गरेका छन्। समारोहमा बोल्दै बीच रिसोर्टका सञ्चालक रमण भट्टराईले महोत्सवले बेलकाको पर्यटन विकासमा नयाँ उचाइ थपेको बताए। “पहिलो प्रयासमै यति ठूलो सहभागिता र उत्साह देखिनु आफैंमा सफलता हो,” उनले भने, “यसले स्थानीय व्यवसायीलाई मात्र होइन, समग्र क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाएको छ।” ‘बेलकाको जल, जमिन र आकाशमा रमाऔँ, ऐतिहासिक, प्राकृतिक र साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरौँ’ भन्ने मूल नारासहित उदयपुर विकास समिति र बेलका पर्यटन व्यवसायी संघले संयुक्त रूपमा महोत्सव आयोजना गरेका थिए। स्थानीय व्यापारी, युवा समूह र विभिन्न संघ–संस्थाको सक्रिय सहभागिताले महोत्सवलाई जनउत्सवका रूपमा स्थापित गरेको देखिएको छ। महोत्सवले बेलका–७ र ८ मा रहेका धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरू—मैना राजा–मैना रानी, रंगमहल दरबार, टंकेला गुफा लगायतका स्थलहरूको व्यापक प्रचार–प्रसार गरेको छ। साथै छिमेकी जिल्ला सुनसरीस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल बराहाक्षेत्रसँगको धार्मिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्दै संयुक्त पर्यटन विकासको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ। उदयपुर विकास समितिका अध्यक्ष बलदेव चौधरीले बेलकालाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित महोत्सव आयोजना गरिएको बताए। “यो केवल उत्सव मात्र होइन, भविष्यको पर्यटन मार्गचित्र हो,” उनले भने, “धार्मिक पर्यटनले आर्थिक समृद्धिसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण पनि ल्याउन सक्छ।” उनले महोत्सवलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउँदै स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबाट सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। समापन अवसरमा सहभागीहरूलाई सप्तनदी क्षेत्रमा बोटिङ गराइएको थियो, जहाँ प्रसिद्ध बराहाक्षेत्रदेखि बेलका–८ कोठुस्थित बीच रिसोर्टसम्मको जलयात्राले पर्यटकहरूलाई अद्वितीय अनुभव प्रदान गरेको थियो। यसले कोशी क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य र जलपर्यटनको सम्भावनालाई प्रत्यक्ष रूपमा उजागर गरेको सहभागीहरूले बताएका छन्। धरान–चतारा–गाईघाट–कटारी हुँदै सिन्धुली जोडिने मदन भण्डारी लोकमार्ग सञ्चालनमा आएपछि बेलकाको पहुँच थप सहज बनेको छ। यसले चताराक्षेत्रलाई पूर्वी नेपालकै उदाउँदो पर्यटकीय र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गरिरहेको छ। बेलका क्षेत्र धार्मिक, प्राकृतिक र साहसिक पर्यटनको संगमस्थलका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। मैना राजा–मैना रानीको दरबार, रंगमहल, बराहाक्षेत्र धाम जस्ता धार्मिक स्थलसँगै बुक्तोडाँडामा सञ्चालन भइरहेको प्याराग्लाइडिङ, नदीमा र्याफ्टिङ र बोटिङ, तथा कोशी टप्पु क्षेत्रमा जंगल सफारी, बर्ड वाचिङ, ट्रेकिङ र स्थानीय परिकारले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने बहुआयामिक सम्भावना बोकेको छ। स्थानीयवासीका अनुसार, योजनाबद्ध रूपमा पूर्वाधार विकास, प्रचार–प्रसार र व्यवस्थापन गर्न सके बेलका नेपालकै प्रमुख धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटन गन्तव्य बन्ने निश्चित छ। पर्यटन विकाससँगै रोजगारी सृजना, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र संस्कृति तथा प्रकृतिको संरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। समग्रमा, ‘प्रथम बेलका पर्यटन महोत्सव २०८३’ ले बेलकालाई नयाँ पहिचान दिने, सम्भावनालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने बलियो आधार तयार पारेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको गत चैत २० गतेसम्म काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई हजार ९ सय ७ वटा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकामा एक हजार ३९ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । विसं २०७६ देखि हालसम्म उक्त अदालतमा सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या एक हजार ९४७ रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर ४२ हजार ७३९ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा ११९ र उच्च अदालतमा एक हजार ५४१ सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए । सोही आवमा ३३ हजार ५० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएकामा नौ हजार ६८९ मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेन । त्यसमध्ये जिल्लाबाट ४१ हजार ७९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०८०/८१ मा ४० हजार ३२० वटा सम्बन्धविच्छेदसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएकामा ३१ हजार ७५२ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने आठ हजार ५६८ मुद्दा छिनोफानो हुन सकेन । यहाँ उल्लेखित तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्या एकदमै बढेको छ । बदलिँदो विश्व परिस्थितिको प्रभाव, आधुनिक नेपाली समाज र परिवारमा देखिने सामान्य मतभेदमा पनि सम्बन्धविच्छेद गरिहाल्ने प्रवृत्तिले सङ्ख्या बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकृत दीपक श्रेष्ठका अनुसार बैंकिङ कसुर र चेक अनादरपछि सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । कतिपय परिवारमा श्रीमान्/श्रीमतीबिच सामान्य खटपट हुनासाथ सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार, परिवारको असहमतिमा हुने प्रेम–विवाह, अन्तरजातीय विवाह, आधुनिकता, अर्काको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति, कुटपिट, मानाचामल र हेरचाह नगरेको, नेपाली समाजमा खस्कँदै गएको संस्कार र संस्कृति तथा दम्पतीबिचको मतभेदले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ । अधिवक्ता गोकुल दवाडी वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक अभाव, पारिवारिक तनावजस्ता कारणले सम्बन्धविच्छेदको सङ्ख्या बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “रिट निवेदन लिएर अदालतमा पुगेका सबैको सम्बन्धविच्छेद भइहाल्छ भन्ने होइन, ५० प्रतिशत जतिको हुन्छ भने केही दम्पतीले मेलमिलाप गरेर फर्केका उदाहरण पनि छन् ।” अध्ययन र रोजगारीका लागि ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’मा जाने कतिपय युवा जोडीले त विवाह गरेको महिना दिन नपुग्दै दाम्पत्य सम्बन्ध अन्त्यका लागि फिरादपत्र लिएर अदालत आउँछन् । सूचना अधिकृत श्रेष्ठले विदेश जान प्रेमविवाह हतारमा गर्ने, परिवारलाई थाहा नहुने अनि कतिपय सामाजिक आस्था र परिवारको सहमतिबेगर भएका कारण पनि सम्बन्धविच्छेद भएको पाइन्छ । त्यसो त ज्येष्ठ नागरिक भइसकेका र बाँकी जीवनका लागि सहारा चाहिने उमेरमा पनि सम्बन्धविच्छेद गरेका घटना प्रशस्तै छन् । हजुरबुबा–हजुरआमा उमेरका पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा दुवै पक्ष सहमत भएमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दुई दिनमै निर्णय सुनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि आउनेमध्ये कतिपय श्रीमतीसँगै बस्न सक्दिनँ भनेर आउँछन् भने केही श्रीमान्ले अंश दिन नपर्ने भनी निवेदनमा मागदाबी गरेको पाइन्छ । अधिकांश जोडीका बिचमा भने बच्चा र अंशका विषय मेलमिलापमा पुग्न र मुद्दालाई न्यायिक निरूपणमा पुर्‍याउन मुद्दा लम्बिने गरेको पाइन्छ । सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा परेपछि अर्को पक्षलाई २१ दिन म्याद दिएर जानकारी गराउने, जवाफ आएपछि दुवैलाई मेलमिलापमा पठाउने र यस्तो मुद्दा एक वर्षसम्म राखेर छलफल गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । जेनजी आन्दोलनका बेलामा एकैदिनमा पनि त्यस्ता मुद्दालाई किनारा लगाइएको थियो । तर हतारमा गर्दा कागजमा त्रुटि हुने कारणले दुई दिनमा मात्रै छिनोफानो गर्ने गरिएको सूचना अधिकृत श्रेष्ठ बताउँछन् । परिस्थितिजन्य अवस्थामा त्यस्ता मुद्दा अधिकृत वारेसमार्फत पनि दर्ता गर्न सकिने छ । त्यो अवस्थामा अधिकांशमा अंश नलिएर छोडपत्र गरेको पाइन्छ । यो सङ्ख्या ३० वर्ष उमेर समूहको बढी छ । नातिनातिना खेलाउने उमेरका हजुरबुबा–आमा पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने गरेका छन् । त्यस्ता कतिपय श्रीमतीले श्रीमान्लाई तपाईँको साथ र संरक्षण नरहे पनि सिन्दूर कायम रहोस् भन्ने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा श्रीमान् श्रीमतीमध्ये सम्पत्तिमा छोराछोरी कसका पक्षमा छ भन्ने अवस्थाले सम्बन्ध निर्धारण गर्छ । अधिवक्ता शरदचन्द्र गौतमका अनुसार अदालतमा रिट निवेदन लिएर आउने मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेदको सङ्ख्या धेरैमा पर्छ । पहिलेजस्तो सात जन्मसँगै बस्ने, धर्म र पापसँग जोडिएको नभई विवाहलाई एउटा करारका रूपमा लिने प्रचलन बढेको प्रतिक्रिया उनले दिए । देशको आयआर्जन वैदेशिक विप्रेषणमा निर्भर भएको र वैदेशिक रोजगारीका कारण श्रीमान् वा श्रीमती विदेशमा रहनुपर्ने बाध्यताले पनि केही हदसम्म सम्बन्धविच्छेद बढ्नुमा कारकतत्वको भूमिका निर्वाह गरेको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गर्न आउनुभएकी एक युवतीले भनिन्, “साथीमार्फत ऊ (श्रीमान्)सँग चिनजान भयो । त्यसपछि प्रेमविवाह भयो । छोरी अहिले छ वर्षकी भई । म २२ वर्षकी भएँ । पहिले ऊ होटलमा काम गथ्र्यो, पछि उसले काम छोड्यो । लागुऔषध सेवन गरेर हैरानी दिन थालेपछि सुरक्षित हुन सम्बन्धविच्छेदका लागि आएकी हुँ ।” अधिवक्ता ऋषिकेश श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका हिसाबले श्रीमान् श्रीमतीसँगै बस्न अनुकूल नभएको र त्यसले उब्जाएको आशङ्का र फाटोले पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढाएको छ । उनी भन्छन्, “सम्पत्ति सुरुमा श्रीमतीको नाममा राख्ने अनि कतिपय स्वतन्त्रताप्रति आशङ्काको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले यस्ता घटनाको बढोत्तरी भएको छ । नव युवापुस्ता विदेश जान अदालती दर्ता विवाह गर्ने अनि सम्बन्धविच्छेदमार्फत सम्बन्ध अन्त्य गर्ने प्रचलन पनि देखिएको छ ।” भाइबुहारीको सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको तारेख लिन काठमाडौँ जिल्ला अदालत आइपुगेकी नुवाकोटकी एक महिलाले भनिन्, “भाइ विदेश बस्थ्यो, घरायसी कुरा नमिलेर पाँच/छ वर्षदेखि बुहारीले घर छाडेर हिँडेकी छ ।” अधिवक्ता सृजना कँडेलका अनुसार सम्बन्धविच्छेदका लागि ५० वर्ष उमेर समूहमाथिको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । उनी भन्छिन्, “केही दिनअघि मात्रै धादिङकी ७० वर्षीया महिला र ७३ वर्षीय पुरुषको सम्बन्धविच्छेद भयो । श्रीमान्ले दुईवटीसँग पहिले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नुभएको रहेछ ।” ती ७० वर्षीया वृद्धाले दुई दिन भने पनि श्रीमान्सँग ‘डिभोर्स’ गर्छु भनेको अधिवक्ता कँडेलले सुनाए । उनले १५ वर्ष अघिसम्म सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अदालतमा न्यून हुने गरेको बताइन् । हाल त्यो सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो पुस्ता झन् आफू स्वतन्त्र भएर बस्न र घरपरिवारबाट मुक्त हुन चाहन्छ । उनीहरूमा किन दबाबमा बस्ने भन्ने सोच छ । अदालत परिसरमा नाति च्यापेर बसेकी एक महिलाले भनिन्, “म जेठी श्रीमती हुँ । यो उमेरमा श्रीमान्ले कान्छी ल्याएर बसेको छ । छोरो बाहिर छ, हामीलाई घरमा आएर कुटपिट गर्नुहुन्छ । अदालतले पनि हामीजस्ता पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउनुपर्छ । अहिले अंश र मानाचामलका लागि दाबी गर्न आएकी हुँ ।” अधिवक्ता राजन केसी सम्बन्धविच्छेदमा खासगरी प्रेमविवाह, गरिबी, आर्थिक, रोजगारीलगायत पढाइलेखाइमा एकअर्काबिच अन्तर तथा सामाजिक अवस्थाले समेत प्रभाव पारेको बताउँछन् । सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा महिलाले दर्ता गरेमा अदालतले पीडामा परेको अनुमान गरी छिटो निष्कर्षमा पुग्छ । पुरुषले हालेको अवस्थामा फैसला भएको सङ्ख्या कम छ । उनले भने, “श्रीमान् र श्रीमती तीन वर्षसँगै नबसेको, खान लाउन नदिएको, मानसिक यातना दिएको जस्ता विषय जोडेर मुद्दा हाले पनि न्यायालयले भरसक परिवारको बिछोड होइन, जोड्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । धेरै मेलमिलाप हुनसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।” ‘ट्रेन्ड’कै रूपमा बढ्दो सम्बन्धविच्छेदको दर हेर्ने हो भने कानुनी अधिकार प्रयोग गरी स्वतन्त्रता चाहनेको सङ्ख्या बढेको हो या स्वतन्त्रताका नाममा विकृतिले प्रोत्साहन पाइरहेको हो भन्ने विषयमा भने समाजशास्त्रीय कोणबाट अति सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विराटनगर । सुनसरीको दुहबी नगरपालिका–१० मा अवैध टहरा भत्काउने क्रममा एक महिलामाथि बल प्रयोग गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको छ। भिडियोमा नगर प्रहरीले एक महिलाको घाँटी थिचेर नियन्त्रणमा लिएको दृश्य देखिएपछि घटना देशभर आलोचनाको विषय बनेको हो। घटनाकी पीडित रामकुमारी चौधरीले भने आफूलाई प्रहरीबाट अमानवीय व्यवहार भएको आरोप लगाएकी छन्। “मलाई ४–५ जनाले समातेर कपाल ताने, घाँटी अँठ्याए र बोल्नै दिएनन्,” उनले भनिन्, “न्याय माग्दा उल्टै दबाइयो।” उनका अनुसार आफूले टहरा भत्काउनुअघि जग्गा नापजाँच गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। “पहिला अमिन ल्याएर यो ऐलानी हो कि नम्बरी छुट्याउनुस् भनेको थिएँ,” उनले भनिन्, “तर कुनै सुनुवाइ भएन, सीधै धरपकड भयो।” घटनाका बेला उपस्थित उनका १९ वर्षीय छोरा सुजन कुमार चौधरीले पनि प्रहरीमाथि बल प्रयोगको आरोप लगाए। “आमालाई रूखमा च्यापेर घाँटी न्याकेको देखेँ,” उनले भने, “छुटाउन जाँदा मलाई पनि नियन्त्रणमा लिइयो।” परिवारले आफूहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारण अन्यायमा परेको गुनासो गरेको छ। घटनापछि उपचार गर्नसमेत पैसा नभएको उनीहरूको भनाइ छ।  सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भिडियोमा एक महिला नगर प्रहरीले चौधरीलाई रूखको आडमा थिच्दै घाँटी समातेको स्पष्ट देखिन्छ। अर्को प्रहरीले उनको हात नियन्त्रणमा लिएको छ। दृश्यले बल प्रयोग आवश्यकभन्दा बढी भएको आशंका जन्माएको छ। प्रहरीको दाबी: ‘दुर्घटना रोक्न नियन्त्रण’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले भने घटनालाई ‘भ्रामक ढङ्गले प्रस्तुत’ गरिएको दाबी गरेको छ। प्रहरीका अनुसार टहरा भत्काउने क्रममा चौधरीले जेसिबीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्न खोजेपछि सम्भावित दुर्घटना रोक्न उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। प्रहरी निरीक्षक शिवराम थापाले भने, “घाँटी निमोठिएको होइन, भीड नियन्त्रणका क्रममा सामान्य समातसमात भएको हो।” उनले प्रहरीलाई अनावश्यक रूपमा बदनाम गरिएको गुनासो गरे। नगरपालिकाको बचाउ: ‘सामान्य धकेलाधकेल’ दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख वेद गच्छदारले पनि घटनालाई सामान्य बनाउँदै सामाजिक सञ्जालले अतिरञ्जित गरेको बताए। “तानातान हुँदा शरीरका विभिन्न भागमा हात लाग्न सक्छ,” उनले भने, “त्यसलाई ठूलो मुद्दा बनाइयो।” उनले उक्त संरचना बाटो छेक्न बनाइएको र हटाउनु बाध्यात्मक रहेको दाबी गरे। तर घटनामा वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा विवाद कायम छ। एकातिर पीडित पक्षले प्रहरी ज्यादतीको आरोप लगाइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रहरी र स्थानीय सरकार दुवैले बल प्रयोगलाई ‘आवश्यक’ ठहर गरिरहेका छन्। तर सार्वजनिक भएको दृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— कानुन कार्यान्वयनका नाममा बल प्रयोगको सीमा कहाँसम्म ?

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र टर्कीको संसद् ग्रान्ड नेसनल एसेम्बलीका सभामुख नुमान कुर्तुल्मुसबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।  अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू)को १५२औँ महासभामा सहभागी हुन इस्तानबुलमा रहेका अध्यक्ष दाहालले शनिबार टर्कीको संसद्का सभामुखसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन् । भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र संसदीय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । द्विपक्षीय भेटमा अध्यक्ष दाहालले संसदीय सहकार्यमार्फत दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ बलियो र प्रगाढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै संसदीय अनुभव आदानप्रदान, भ्रमण र संसदीयमैत्री समूह गठनका लागि आफूहरू आतुर रहेको बताए । दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६ दशकदेखि नै सौहार्द र आपसी सम्मानमा आधारित रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन नेपालमै टर्कीको दूतावास स्थापना गर्न आग्रह गरे । अहिले टर्कीसँग जोडिएका सबै काम गर्न नेपाली भारतको राजधानी दिल्ली धाउनुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाल र टर्कीबीच श्रम सम्झौता गर्नुका साथै नेपालमै टर्किस दूतावास स्थापना भए दुई देशबीचको सहकार्यमा थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । आईपीयूको महासभामा टर्की सरकार र संसद्ले गरेको स्वागत र हार्दिकताका लागि अध्यक्ष दाहालले धन्यवाद व्यक्त गरे । सो क्रममा टर्कीको संसद् ग्रान्ड नेसनल एसेम्बलीका सभामुखले राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डललाई इस्तानबुलमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । टर्की र नेपालबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन आफूहरू सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख नुमानले नेपालमा टर्किस दूतावास खोल्न सकारात्मक रहेको बताए ।   टर्किस सरकारले नेपालका लागि सीमित कोटाको शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले छात्रवृत्तिको कोटा वृद्धि गर्ने र दुई देशबीचको व्यापार पनि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आगामी नोभेम्बरमा कोप–३१ टर्कीमा हुन लागेको उल्लेख गर्दै सभामुख नुमानले त्यसको नेतृत्वका लागि टर्कीलाई आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध पनि गरे । भेटमा आईपीयूमा सहभागी नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू पनि उपस्थित थिए ।

काठमाडौं । गगन थापाले उठाएका सवालहरूलाई ठूलो हदसम्म सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्णयले नेपाली कांग्रेसभित्रको लामो समयदेखिको विवादलाई नयाँ मोड दिएको छ । तर यो मोड वास्तवमै समाधानतिरको यात्रा हो, कि अझ गहिरो राजनीतिक द्वन्द्वको संकेत-यो प्रश्न अझै खुल्लै छ । सर्वोच्चको फैसला सतही रूपमा हेर्दा थापा पक्षको स्पष्ट जित जस्तो देखिन्छ । विशेष महाधिवेशनको वैधता, त्यसबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिको मान्यता, र निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिकलाई समेत स्वीकार गरिएको सन्दर्भमा थापा– विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले उठाएका प्रायः सबै कानुनी जिकिरहरू स्थापित भएका छन् । यसले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन नै फेरिएको संकेत गर्छ । तर यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ‘न्यायिक आत्मसंयम’ हो । अदालतले मूलतः यो विवादलाई गहिरो कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक प्रश्नका रूपमा हेरेको देखिन्छ । अर्थात्, अदालतले अन्तिम निर्णायक भूमिका खेलेको होइन, बरु राजनीतिक प्रक्रियालाई वैधता दिएको मात्र हो । यसले के स्पष्ट पार्छ भने-कांग्रेसभित्रको वास्तविक समाधान अझै पनि राजनीतिक सहमति र शक्ति व्यवस्थापनमै निर्भर छ । शेरबहादुर देउवा पक्षका लागि यो फैसला ठूलो धक्का हो । चौधौं महाधिवेशनबाट आएको संरचना नै ‘अस्तित्वहीन’ जस्तो देखिने अवस्थाले उनीहरूको वैधानिक आधार कमजोर बनाएको छ । तर नेपाली राजनीति हेर्दा-कानुनी हारले सधैं राजनीतिक हार निम्त्याउँछ भन्ने निश्चित छैन । देउवा पक्ष अझै पनि संगठन, अनुभव र नेटवर्कको हिसाबले कमजोर भइसकेको छैन । अर्कोतर्फ, थापा पक्षले प्राप्त गरेको वैधानिक जितलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । पार्टीभित्र आधिकारिकता स्थापित गर्नु केवल अदालतको निर्णयले मात्र सम्भव हुँदैन । कार्यकर्ताको मनोविज्ञान, जिल्ला तहको संरचना, भ्रातृ संगठनहरूको नियन्त्रण-यी सबै पक्षमा स्पष्ट नियन्त्रण नहुँदासम्म ‘वैधानिकता’ कागजमै सीमित हुन सक्छ । यो निर्णयले कांग्रेसभित्रको पुस्तान्तरण बहसलाई भने तीव्र बनाएको छ । थापा–शर्मा समूहले आफूलाई ‘सुधारवादी’ र ‘नयाँ पुस्ता’को प्रतिनिधि भन्दै आएको सन्दर्भमा अदालतको निर्णयले उनीहरूको दाबीलाई थप बल दिएको छ । तर सुधारको नाराले मात्र पार्टी एकीकृत हुन्छ भन्ने होइन । सुधार र समावेशी शक्ति बाँडफाँडबीच सन्तुलन मिलाउनु उनीहरूका लागि अर्को ठूलो परीक्षा हुनेछ । राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, यो फैसला कांग्रेसका लागि अवसर र जोखिम दुवै हो । अवसर यस अर्थमा कि-लामो समयदेखि थाँती रहेको विवादलाई एउटा स्पष्ट संरचनामा ल्याउने मौका छ। तर जोखिम यस कारणले कि-यदि हार्ने पक्षले निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेन भने, पार्टीभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्रहरू अझै मजबुत हुन सक्छन् । सर्वोच्चले राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने संकेत दिएको सन्दर्भमा अबको खेल पूर्ण रूपमा कांग्रेसकै आन्तरिक राजनीतिमा सरेको छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ के कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्न सक्षम छ ? इतिहास हेर्दा, नेपाली कांग्रेसभित्रका विवादहरू प्रायः सहमति, भागबण्डा वा अस्थायी सम्झौताबाट समाधान हुँदै आएका छन्, संस्थागत प्रक्रियाबाट होइन । यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने अहिलेको ‘वैधानिक स्पष्टता’ पनि दीर्घकालीन स्थायित्वमा परिणत नहुन सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निर्वाचन आयोगको भूमिका हो । आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट आएको संरचनालाई अद्यावधिक गरिसकेको अवस्थामा, राज्यका संस्थाहरूको दृष्टिमा थापा नेतृत्वको संरचना वैध भइसकेको छ । तर राजनीतिक वैधता र संस्थागत वैधता सधैं समान हुँदैनन् । यो नेपाली राजनीतिले बारम्बार देखाएको यथार्थ हो । अन्ततः, कांग्रेसको यो विवाद समाधानतिर जान्छ कि नयाँ शक्ति संघर्षतिर ? त्यो तीन कुरामा निर्भर हुनेछ । पहिलो, हार्ने पक्षले निर्णयलाई कति सहज रूपमा स्वीकार गर्छ । दोस्रो, जित्ने पक्षले कति समावेशी र लचिलो नेतृत्व देखाउँछ । तेस्रो, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास कति संस्थागत हुन्छ । यदि यी तीनमध्ये कुनै पनि पक्ष असफल भयो भने, अहिलेको निर्णयले समाधानभन्दा बढी विभाजनलाई संस्थागत गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसैले निष्कर्ष स्पष्ट छ-सर्वोच्चले बाटो देखाएको छ, तर यात्रा अझै बाँकी छ । कांग्रेस अब चौराहामा उभिएको छ । सहमतिको राजनीति रोज्ने कि टकरावको ? त्याे थापा-शर्माकै काँधमा छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल ले अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५२औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट प्रभावशाली धारणा प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु न्याय, युवा सशक्तिकरण र समावेशिताका पक्षमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । इस्तानबुल, टर्की मा आयोजित महासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान विश्व बहुआयामिक संकटको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि सहकार्य, दूरदर्शिता र समावेशी दृष्टिकोण अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारे । उनले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता र युवा बेरोजगारीजस्ता चुनौतीहरू आपसमा गहिरो रूपमा जोडिएका विषय भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त प्रयासमार्फत मात्र दिगो समाधान सम्भव हुने धारणा राखे । महासभाको मूल नारा ‘आशाको सम्वर्धन, शान्तिको सुनिश्चितता र भावी पुस्ताका लागि न्याय’ लाई सान्दर्भिक ठहर गर्दै अध्यक्ष दाहालले जनप्रतिनिधिहरूका आजका निर्णयहरूले भोलिका पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले जिम्मेवार र दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए । युवालाई परिवर्तनका संवाहकका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले युवाकेन्द्रित नीति र अवसर विस्तारमा जोड दिए । साथै नेपालमा प्रतिनिधि सभामा युवाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको सफल अभ्यास भइरहेको जानकारी गराए । समावेशिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई थप सुदृढ बनाएको उनले बताए । विकास र शान्ति एकअर्काका पूरक भएको स्पष्ट पार्दै उनले असमानताको अन्त्यबिना दिगो शान्ति सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तनलाई मानव अस्तित्वकै चुनौतीका रूपमा चित्रित गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका देशहरूका लागि जलवायु न्याय अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमाल पग्लिने र हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनजीविका र जैविक विविधतामा परेको उनले उल्लेख गरे । यस सन्दर्भमा नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै उनले नेपालको प्रतिबद्धता विश्वसामु प्रस्तुत गरे । डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का क्षेत्रमा तीव्र विकास भइरहेका बेला त्यसबाट उत्पन्न अवसरलाई सदुपयोग गर्दै चुनौती न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए । डिजिटल विभाजन घटाउँदै समावेशी प्रविधि विकासमा विश्वले साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिए । अध्यक्ष दाहालको सम्बोधनले नेपाललाई जलवायु न्याय, समावेशी लोकतन्त्र र युवामैत्री नीतिको पक्षधर राष्ट्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

काठमाडौं । लेबनान र इजरायल १० दिनको अस्थायी युद्धविराममा सहमत भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार यसको घोषणा गर्दै यो ३४ वर्षपछि भएको पहिलो औपचारिक वार्तापछिको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्। उनका अनुसार यो अवधि दुवै पक्षको प्रतिबद्धता परीक्षण गर्ने ‘टेस्टिङ पिरियड’का रूपमा लिइनेछ। यदि यस अवधिमा कुनै उल्लंघन नभए स्थायी शान्तिको मार्ग खुल्न सक्ने संकेत गरिएको छ। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल (Truth Social) मार्फत जोसेफ औन र बेन्जामिन नेतन्याहुसँग सकारात्मक वार्ता भएको उल्लेख गर्दै “यो मेरो १०औँ युद्ध समाधान हुनेछ” भन्ने दाबी गरेका छन्। युद्धविराम बिहीबार रातिदेखि लागू भएको छ। यसअघि वासिङ्टन डीसीमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता भएको थियो, जुन सन् १९८३ पछिको पहिलो महत्वपूर्ण सिधा संवाद हो। ट्रम्पले दुवै देशका नेतालाई ह्वाइट हाउसमा आमन्त्रण गर्ने पनि बताएका छन्। लेबनानका राष्ट्रपति औनले ट्रम्पलाई धन्यवाद दिँदै क्षेत्रमा स्थायी स्थिरताका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले दीर्घकालीन शान्तिका लागि प्रयास जारी रहने स्पष्ट पारे। यसैबीच, लेबनान सरकारले हिजबुल्लाहलाई शान्तिपूर्ण रूपमा हतियार त्याग्न मनाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। हिजबुल्लाहका नेता हसन फदलल्लाहले भने इजरायलले शत्रुतापूर्ण गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्ने वा नरोक्ने आधारमा आगामी कदम तय हुने बताएका छन्।

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुने गरी डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमका अनुसार डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढेर २३७ रुपैयाँ पुगेको छ भने हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढेर २५६ रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको र भारतीय आयल कर्पोरेशनले पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार हिसाब गर्दा पनि निगमलाई अझै ठूलो घाटा रहेको छ । निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार लागत मूल्य बढी र बिक्री मूल्य कम हुँदा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३२ पैसा, डिजलमा प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ ९९ पैसा, मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३६ रुपैयाँ ७० पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा कायम रहेको छ । निगमले पाक्षिक रूपमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । विक्रम संवत् २०८३ आजदेखि प्रारम्भ भएको छ । यससँगै मधेसको मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै छ । वैशाख १ गते अर्थात् नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको दिनदेखि दुई दिनसम्म मनाइने यो पर्वको पहिलो दिनलाई ‘सतुवाइन’ र दोस्रो दिनलाई ‘जुडशीतल’ भनिन्छ । मिथिलाञ्चलमा कूलदेवताको पूजा गरेर मनाइने यो पर्व जीवनमा शीतलता, आरोग्यता र सुखशान्तिको कामना गर्दै मनाउने परम्परा छ । महोत्तरीको मटिहानीस्थित याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण विद्यापिठका प्राचार्य हेमनारायण कर्णका अनुसार बढ्दो गर्मीमा शीतलता प्रदान गर्ने भावनाबाट यो पर्वको नामकरण भएको हो । पहिलो दिन चना, बदाम, जौ, मकै, कङ्गनी, गहुँ, चामल र मुँगदालसहित सातथरी खाद्यान्नको सातु र माटोको अँखरामा सखरको सर्वत बनाएर कूलदेवतालाई चढाइन्छ । त्यसपछि कूलपुरोहित, ब्राह्मण र साधुलाई दान दिइन्छ । दोस्रो दिन परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरूले सानाहरूलाई शिरमा जल सिञ्चन गर्दै आरोग्यता, शीतलता र दीर्घायुको आशीर्वाद दिने चलन छ । पर्वमा चना, मुँग, बदामका परिकार, सोहिजनको तरकारी, बदामको पिठोबाट बनाइएका बरी र दहीको कढी खाने प्रचलन छ । मिथिला संस्कृतिका ज्ञाता ध्रुव रायका अनुसार यो पर्वले नयाँ वर्षमा जीवनमा शीतलता प्रदान गरोस् भन्ने मुख्य सन्देश दिन्छ । पर्वमा सहकालको कामना गर्दै एकआपसमा धुलोमाटो र हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने परम्परा पनि छ । यो प्रतीकात्मक खेलले वर्षभरि खेतीपातीमा निरन्तरता र चिस्यानको कमी नहोस् भन्ने सन्देश दिन्छ । मिथिला क्षेत्रका विभिन्न जिल्ला तथा भारतको सीतामढी, झञ्झारपुर, शिवहर लगायतका क्षेत्रमा यो पर्व उल्लासका साथ मनाइन्छ । पर्वले आपसी सद्भाव, सहकार्य र समन्वयको सन्देश दिने बताइन्छ ।

काठमाडौं । ‘वर्ष दिनकी एकै बिसुः बिसुकी घरै नाई’ भन्ने सुदूरपश्चिममा प्रचलित लोककथनले बिसु पर्वको सामाजिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक महत्वलाई स्पष्ट रूपमा झल्काउँछ । नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै वैशाख १ गते मनाइने बिसु पर्व केवल चाडमात्र नभई पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक एकता र सांस्कृतिक निरन्तरताको प्रतीक बन्दै गएको छ । वर्षभरि देशविदेशमा रहेका आफन्त एक दिन भए पनि घर फर्कनुपर्ने मान्यताका कारण यतिबेला सुदूरपश्चिमका गाउँबस्तीमा चहलपहल र उत्साह बढेको छ । भारतबाट फर्कनेहरूको घुइँचो बढ्दा विशेष गरी पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाको संख्या उल्लेख्य छ । बिसु पर्वका अवसरमा नयाँ लुगा लगाउने, आफन्त र परिवारसँग भेला भएर मिठोमसिनो परिकार खाने तथा वर्षभरिका सुखदुःख साटासाट गर्ने चलन छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुरका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद जोशीका अनुसार घरघरमा मासु, मालपुवा, खीर, लाउन (पुरी), बटुक, माणा लगायत मौलिक परिकारहरू तयार पारिन्छन् । यी परिकारहरू केवल खानाका लागि मात्र नभई पुस्तौँदेखिको परम्परा र सामूहिक जीवनशैलीको प्रतीक हुन् । बिसुको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बिहानै ब्रह्ममुहूर्तमा स्नान गर्ने हो । ‘बिहान नुहाएपछि रोगव्याध हट्ने र शरीर शुद्ध हुने जनविश्वास छ भने ननुहाए विष लाग्ने मान्यता पनि प्रचलित छ,’ जोशीले बताए । स्नानपछि देवदर्शन गर्ने, मान्यजनबाट टीका ग्रहण गर्ने र परिवारसँग बसेर परिकार खाने चलनले धार्मिक आस्था र पारिवारिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ । सिस्नो लगाउने मौलिक चलन यो पर्वको सबैभन्दा रोचक पक्ष ‘सिस्नो लगाउने’ चलन हो । देवर–भाउजुबीच रमाइलोका रूपमा सिस्नो लगाएर ठट्टा गर्ने यो परम्पराले परिवारभित्र हाँसो, माया र नजिकपन बढाउँछ । स्थानीय संस्कृतिका जानकार तर्कराज भट्टका अनुसार यसले शरीरका विकार हटाउने, जाडो कम गर्ने र बाथजस्ता रोगबाट बचाउने विश्वास गरिन्छ । ज्योतिषीय दृष्टिले बिसुलाई ‘अकाट्य’ वा ‘अपुच्छय’ दिन मानिन्छ । यस दिन विवाह, व्रतबन्ध, गृहप्रवेशलगायत कुनै पनि शुभकार्यका लागि साइत हेर्नु आवश्यक पर्दैन । बिसुलाई वर्षभरिका चाडपर्वको समापन र नयाँ वर्षको स्वागत गर्ने दिनका रूपमा पनि लिइन्छ । यस दिन पुराना दुःख, असफलता र थकानलाई बिदाइ गर्दै नयाँ उर्जा र आशासहित जीवन अघि बढाउने सांस्कृतिक सन्देश दिइन्छ । आधुनिक जीवनशैली र बसाइँसराइका कारण केही परम्पराहरू ओझेलमा पर्दै गए पनि बिसु पर्वको मूल भावना — परिवारप्रतिको माया, सामाजिक सहकार्य र सांस्कृतिक निरन्तरता — अझै जीवन्त रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।