मुस्ताङ ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मुस्ताङ जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिका–४, भ्रप्सोस्थित पेरिस डाँडामा निर्माण हुन लागेको पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका छन्। शिलान्यास समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको संगठन विस्तार र स्थानीय जनताको सेवामा प्रभावकारी योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, "पार्टी कार्यालयको निर्माणले न केवल संगठन बलियो हुनेछ, यसले मुस्ताङको समग्र विकासको अभियानमा समेत सघाउ पुग्नेछ।" छ कोठे उक्त भवन निर्माणका लागि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–२, छ्ङ्गुरका समाजसेवी ढच्युङ गुरुङले जग्गा दान गरेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समितिका इञ्चार्ज धीरेन्द्र विकका अनुसार भवन निर्माणले जिल्ला स्तरमा राजनीतिक र सामाजिक गतिविधि सशक्त रुपमा अघि बढाउन टेवा पुर्‍याउनेछ। शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए। उनले स्थानीय विकासका लागि पार्टी प्रतिबद्ध रहेको र जनताको अपेक्षा अनुसार परिणाममुखी कार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। पार्टीको कार्यालय भवन निर्माणसँगै मुस्ताङमा माओवादी केन्द्रको सांगठनिक उपस्थिति थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विराटनगर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू हाल पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले 'म अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छु' भन्दै आफ्नो भूमिकाबारे संकेत गरेकी हुन्। एमाले नेतृत्वबारेको चर्चामा उनले समय आएपछि प्रतिक्रिया दिने जनाइन्।कार्यक्रममा उनले गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घटेको र स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरिन्। भेलामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका र स्थानीय तहका समस्यामाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन्।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा विश्वासिलो छानबिनको वातावरण बने संसद् अवरोध हट्न सक्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा संसद् सञ्चालनको प्रमुख सर्त नभएको संकेत दिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने धारणा राख्दै एक–दुई दिनमै सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। प्रचण्डले २०६४ सालपछि सत्ता सम्हालेका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने माग आफ्‍नै पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै  भने, “तर, माधव नेपालप्रति छानबिनमा पूर्वाग्रह देखिएको छ।” उनले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा आए पनि अख्तियारले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गरे। “त्यही अख्तियार अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “माधव नेपाललाई जसरी पनि फसाउने नियत देखिन्छ। यो प्रतिशोध हो, जुन गलत छ।” प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू प्रायः नीतिगत हुने भन्दै माधव नेपालले आफैं पनि सो प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नभएको धारणा राख्दै आएको उल्लेख गरे। “कहीँ न कहीँ प्रतिशोधको गन्ध आउँछ। अदालतमा मुद्दा पुगेको छ, न्यायको अपेक्षा गरौं,” उनले भने। उनका अनुसार माधव नेपालमाथि लागेको मुद्दाले अन्य थुप्रै विवादास्पद विषयहरू—जस्तै गिरीबन्धु, ओम्नी—समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। “अब त सबै प्रधानमन्त्रीहरू खुला हुने भए। माधवलाई मात्रै हुने कुरा भएन,” प्रचण्डले हल्का शैलीमा हाँस्दै भने। तर उनले सरकारको व्यवहार नियोजित देखिएको भन्दै केहीलाई जोगाउने र केहीलाई फसाउने काम भएको आरोप लगाए। “एकथरिलाई दोष नदेखिए पनि कारबाही गरिएको छ भने, बढी दोष भएकाहरूलाई जोगाइएको छ। यो पूर्वाग्रहयुक्त कार्यशैली हो,” उनले निष्कर्ष टङ्ग्याए।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको स्मरण गर्दै वातावरणीय एजेन्डालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखेको बताएका छन्। विश्व वातावरण दिवस–२०८२ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको उल्लेख गरेका छन्। “मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा वातावरणीय विषयवस्तुहरूलाई नीति निर्माणको मूल एजेन्डा बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको सवाल दृढतापूर्वक उठाएको छु,” उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु न्याय र वातावरणीय मुद्दाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिएको बताए। गुटेरसको भ्रमणको क्रममा उठाइएका जलवायु सम्बन्धी सवालहरू विशेष महत्वका रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु अनुकूलन रणनीति, हरित ऊर्जा, र वातावरणमैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई हरित विकासतर्फ डोर्याउने प्रयास गरिएको पनि स्मरण गरे।  

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन र राजीनामाको माग भइरहँदा सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखको पहलमा सत्ता र विपक्षी दलबीच छलफल भए पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा अडिग रहे। सत्तापक्ष गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्नेमा अडिएको छ भने विपक्षीले छानबिन आयोगको टीओआरसहित सरकार आउनुपर्ने माग राखेको छ।

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता भएसँगै आजदेखि सार्वजनिक सवारीसाधन निर्वाधरूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। यातायात व्यवसायी र केन्द्र सरकारबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधता दिने नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गरेपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्। दुई दिनको हडतालले जनजीवन प्रभावित भएको थियो।

काठमाडौं ।नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १९औं वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एक सन्देश जारी गर्दै दलित समुदायप्रति हालको सरकार असंवेदनशील रहेको पुष्टि भएको बताएका छन् । उनले संविधानमा समावेश दलित अधिकारहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित मुद्दा उपेक्षित भएको स्पष्ट संकेत दिएको बताए। "संविधानले कल्पना गरेअनुसार दलित समुदायको समग्र अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’ को अवधारणा अघि सारेको थियो," सन्देशमा उल्लेख छ, "तर, यस ऐतिहासिक प्रयासलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिनु दलित समुदायप्रति गम्भीर बेइमानी हो।" प्रचण्डले वंशीय विभाजनमा आधारित सामन्ती राज्य व्यवस्थाले छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्दै आएको यथार्थलाई स्मरण गराउँदै, यो विभेद अन्त्य गर्न सशस्त्र जनयुद्ध र जनआन्दोलन आवश्यक परेको उल्लेख गरे। उनले संविधानमा दलित समुदायका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। "जबसम्म दलित समुदायले समान अवसर प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म समतामूलक समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माण असम्भव रहन्छ," प्रचण्डले भने। सन्देशको अन्त्यमा उनले राज्यसत्ताबाट ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई विशेषाधिकारसहित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पुनः दोहोर्याउँदै, आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता र संघर्ष निरन्तर रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सन्देशमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मुक्तिकामी समुदायप्रति उनले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९औं वर्षको अवसरमा ऐक्यबद्धता र शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं — नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजावादी शक्तिहरूको गतिविधिविरुद्ध सशक्त र संगठित प्रतिकार गर्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा युवाहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा सुरु गरिएको नेवा–तामसालिङ जागरण अभियानको थानकोटमा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजावादी प्रवृत्तिले देशमा पुनः अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध जनस्तरमा व्यापक प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “हामी अहिले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा छौं। तर राजावादीहरूको वितण्डा जसरी देखिएको छ, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। यदि उनीहरूले हामीमाथि प्रहार गर्छन् भने इँटको जवाफ पत्थरले दिनुपर्छ।” उनले गाउँ-गाउँ, टोल-टोलमा युवाहरूलाई सक्रिय भई राजावादी प्रवृत्तिको पर्दाफास गर्न अपिल गरे। प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार, यस प्रकरणमा देखिएको गम्भीरता हेर्दा छानबिन अपरिहार्य छ र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षसँग समन्वयमा लागिपरेको छ। “सरकारले जबरजस्ती अघि बढ्न खोजेपछि सदन स्थगित भयो,” उनले भने, “तर हाम्रो लडाइँ अझै जारी छ।” कार्यक्रममा उनले पार्टीभित्रका नेताहरुलाई पनि जनमुखी शैली अपनाउन सुझाव दिए। भाषण धेरै गरेर जनतालाई वाक्क बनाउने होइन, छोटो र प्रभावकारी कार्यक्रम मार्फत जनसंवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। “मलाई लाग्यो आज भाषण अलि धेरै भयो। भाषण गरेर होइन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जनसंवाद, र प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट मात्रै यस्तो अभियान सफल हुन्छ,” उनले भने। माओवादी केन्द्रले यसअघि हुलाकी मार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा जागरण अभियान सम्पन्न गरिसकेपछि काठमाडौं उपत्यकामा विशेषतः नेवार र तामाङ समुदायलाई लक्षित गरेर यो नयाँ अभियान सुरु गरेको हो। यस अभियानमार्फत समुदायमा जागरण, संगठन विस्तार, र पार्टी विचारको पुनः स्थापनामा ध्यान दिइने पार्टीले जनाएको छ। कार्यक्रममा प्रचण्डले जनताको कुरा बढी सुन्ने र आफ्ना कुरा कम बोल्ने बानी बसाल्न नेताहरूलाई आग्रह गरे। उनका अनुसार, जनताको सहभागिताबिना कुनै पनि अभियान सफल हुन सक्दैन। पार्टीले सञ्चालन गर्ने सबै कार्यक्रमहरू जनअपेक्षा र वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने खालका हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।  

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न विपक्षी दलहरूको बैठक बस्दै छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत विपक्षी दलको बैठक बस्न लागेको हो । बैठकले कसरी सदनमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति बनाउनेछ ।  माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसद् बैठक बस्नुभन्दा अगाडि विपक्षीहरूको बैठक बस्ने जानकारी दिए । संसद् बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विपक्षी दलको माग छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको नाम जोडिएपछि उनलाई राजीनामाको दबाब छ । 

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । माओवादी केन्द्रले सांसदहरूलाई सरकारले ल्याएको बजेटबारे दिशानिर्देश गर्न र अवरुद्ध संसदको कामकाजबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको हो। पार्टीको अर्थ विभागमा रहेका विज्ञहरूसँग सांसदहरूले छलफल गर्न लागेका हुन् । बैठकमा सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका निम्ति प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयमा छलफल गरिनेछ। साथै, समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरिनेछ।    

जनताले माओवादी नै जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास गर्न थालेका थिए, तर यही काम बिचौलियालाई मन परेन, त्यसैले अपारदर्शी ढंगले हामीलाई सरकारबाट हटाइयो

  काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच आज एकता हुँदैछ।  हिजो नेसपाको संयोजकमा गंगानारायण श्रेष्ठ चुनिएका छन् । आइतबार सहअध्यक्ष श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरी नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएका हुन् ।   ललितपुरस्थित एकान्तकुनामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले पार्टी केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरी सहध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठलाई संयोजक तोक्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले गत ३ चैत्र २०८० मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टीको पार्टी एकता संयोजन समितिको संयुक्त बैठकले गरेको ३ बुँदे निर्णयको आधारमा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । माओवादी केन्द्रसँग आज १२  एकता गरिने संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए ।  आज ललिपुरको ग्वार्को खरिबोटस्थित कान्तिपुर ब्यांक्वेटमा बिहान १२ः०० मा माओवादी केन्द्र र नेसपाका बिचमा एकता घोषणा गरिने भएको छ । पूर्व सहमती अनुसार माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नबाट तत्कालिन अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव पछि हटेपछि श्रेष्ठ एकताको प्रक्रियामा अघि बढेका हुन् । २९ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यमध्ये १७ जना श्रेष्ठको पक्षमा उभिएका छन् ।  त्यसैगरी १६० जना केन्द्रीय समिति सदस्यमध्ये ९९ जना केन्द्रीय सदस्य एकताको पक्षमा उभिएका संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए । एकतासँगै श्रेष्ठ माओवादीको स्थाी समिति सदस्य बन्ने तय भएको छ। 

काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको "जनतासँग माओवादी मध्यपहाडी लोकमार्ग जनअभियान"को पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डसहितको पदाधिकारी टोली हिजो शनिवार काठमाडौं फिर्ता भएको हो। यो अभियान जेठ २ गते बैतडीको पाटनबाट सुरू भई कास्कीमा सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणको क्रममा हजारौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, सहिद परिवारहरूसँग भेटघाट तथा छलफल, ज्ञापनपत्र संकलन, र विभिन्न जनसमूहसँग जनसंवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो। अभियानका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले मध्यपहाडी लोकमार्ग माओवादीको ऐतिहासिक पहलबाट निर्माण भएको स्मरण गराउँदै, यो अभियान माओवादी मात्र नभई राष्ट्रिय अभियान भएको घोषणा गरे। उनले भने, “यो अभियान जनतासँगको आत्मीय संवाद मात्र होइन, राष्ट्रिय रुपान्तरणको महत्वपूर्ण अभियान हो।” पहिलो चरणमा देखिएको उत्साहपूर्ण जनसहभागिताले अभियानको प्रभावकारिता पुष्टि गरेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा आयोजित कार्यक्रममा युवादेखि वृद्धसम्मको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। अभियानलाई विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहले समेत स्वागत गरेका थिए। अब अभियानको दोस्रो चरण जेठ १५ पछि सञ्चालन गरिने भएको छ। दोस्रो चरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका बाँकी जिल्लाहरू समेटिनेछन्। यस चरणमा पनि माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहनेछ। माओवादी केन्द्रले यो अभियानलाई जनभावना बुझ्ने, संगठन सुदृढ गर्ने र राजनीतिक जागरण फैलाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरेको हो। सहिद परिवारहरूसँगको संवाद, जनताका मुद्दाहरूको पहिचान र स्थानीयस्तरका समस्याहरूको समाधानमा केन्द्रित अभियानलाई दोस्रो चरणमा झनै प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ। दोस्रो चरणको विस्तृत कार्यतालिका चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धन सरकारद्वारा प्रस्तुत भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आफ्नै सरकारको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सरकार सञ्चालन संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापाको नेतृत्वमा ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरिएको हो। यो कदमले सत्तारुढ दलभित्रै विधेयकको विषयमा नीतिगत स्पष्टता र समन्वयको अभाव रहेको संकेत गरेको छ। यसअघि अध्यादेशका रूपमा आउन खोजेको विधेयक सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरूको असहमतिका कारण आउन सकेको थिएन। शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सांसदहरू र कानुनी विज्ञहरूसँगको छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको हो। गगन थापासँगै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता दीलेन्द्रप्रसाद बडू लगायतका नेताहरू प्रस्तावकका रूपमा रहेका छन्। संशोधन प्रस्तावमा घरजग्गा व्यवसायको नाममा कृषि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट लिएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। यसरी प्राप्त छुटको दुरुपयोग गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कांग्रेसले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। संशोधनको अर्को मुख्य अंशमा अव्यवस्थित वसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको परिभाषालाई भूमिसम्बन्धी ऐनमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निष्पक्ष र पारदर्शी आधार तय गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भूमिहरूको नक्सांकन गर्दा तथ्यमा आधारित पुनः मूल्याङ्कन आवश्यक भएको बताइएको छ। अभिलेखमा वन भनिएको जग्गा वास्तवमा वन नभएमा पनि त्यसलाई पूर्ववत् वन क्षेत्रकै रूपमा कायम राख्ने प्रावधानप्रति कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आफ्नै सांसदहरूबाट संशोधन दर्ता हुनु नेपाली राजनीति र नीति निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर सन्देश हो। यो भूमि विधेयक भूमाफियाहरूको पक्षमा ल्याउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्ष नेकपा माओवादीले आलोचना गर्दै आएको छ। 

कास्की ‘जनतासँग माओवादी–मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग जनजागरण अभियान’ अन्तर्गत कास्कीमा रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा गणतन्त्र नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कास्की जिल्लाका पाँच वामपन्थी समाजवादी दलहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लगायत अन्य समाजवादी धारका दुई दलहरू समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँहरूले कास्की जिल्ला र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गसँग सम्बन्धित समस्या, अवसर र सुझावहरू समेटेर उक्त ज्ञापनपत्र अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।