काठमाडौं, मंसिर १६ । एमालेले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा लुम्बिनी अञ्चलभर आन्दोलन चर्काएको छ । एमालेको अगुवाइमा विहिबार विहानैदेखि संसदमा पेश भएको प्रस्तावका विरुद्ध बुटवल, रुपन्देही, भैरहवा र पाल्पामा प्रदर्शन गरेका छन् । एमाले कार्यकर्ताहरुले दोस्रो दिन पनि रुपन्देहीको बुटवल बन्द गराए । बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरुले होटल कस्तुरीमा तोडफोड गरेका हुन् । यसैगरी देबीनगरमा मोटसाइकल र दीपनगर चोकमा अटो रिक्सामा तोडफोड भएको छ । राजमार्ग चौराहामा यात्रु बस तोडफोडको प्रयास भए पनि प्रहरीले रोकेको थियो । बन्दका कारण बुटवल लगायत रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । एमाले निकट विद्यार्थी संगठनले अनिश्चितकालीन रुपन्देही बन्दको आव्हान गरेको छ । बन्दका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा उत्तरदक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा चल्ने सवारी ठप्प छन् । बन्दकर्ताले अवरोध गरेपछि भित्री सडकमा समेत सवारीचलेका छैनन् । बजार, पसल, औद्योगीक प्रतिष्ठान, शिक्षणसंस्था सबै बन्द छन् । सडकमा नाराजुलुस सहित टायर बालिएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही व्यापार संघ लगायतका उद्योगी तथा व्यापारीक संघसस्थाहरु पनि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उता ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याएको विरोधमा पाल्पाका युवा, विद्यार्थी, तरुणले आयोजना गरेको पाल्पा बन्दले जनजीवन प्रभावित बनेको छ । उनीहरुले बिहानैदेखि पाल्पामा यातायात, कलकारखाना, शिक्षण संस्था र बजार बन्द गराएका छन् । बन्दले पाल्पाको तानसेन लगायत ग्रामीण भेगका साथै सिद्दार्थ राजमार्ग र गुल्मी, अर्घाखांची जाने सडकमा सवारी साधन बन्द भएको छ ।

नेपालगञ्ज, मंसिर १६ । सबै तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको आयोगका आयुक्त इला शर्माले बताएका छन् । अाज आयोजित ‘निर्वाचन कानुन र स्थानीय निर्वाचन’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा शर्माले निर्वाचन गराउका लागि आवश्यक चार महिना भए निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताएका हुन् । शर्माले भने, ‘हामीलाई निर्वाचन गराउन कम्तीमा चार महिनाको समय आवश्यक पर्छ र त्यो व्यवस्था भयो भने निर्वाचन गराउनु सकिन्छ ।” आयुक्त शर्माले निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, स्थानीय तह कार्यविधि ऐन तथा स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन पारित भए र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए आयोगले निर्वाचन गर्नसक्ने बताए । पत्रकारहरुको जिज्ञासामा निर्वाचनले संविधान संशोधनका विषयलाई ओझेलमा नपार्ने बताउँदै उनले संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा आयोगको कुनै भूमिका नरहने बताए । ‘आयोगले आफ्नो मर्यादा बिर्सेको छैन, निष्पक्ष, स्वतन्त्र निर्वाचन गराउनु नै आयोगको एकमात्र उद्देश्य रहन्छ,’–शर्माले भने ।

जनकपुर, मंसिर १६ । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्तर्गत प्रदेशहरुको सीमांकनको विषयलाई नेपाल मगर संघले स्वागत गरेको छ । जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल मगर संघले हाल प्रस्तावित ४ नं। प्रदेशले मगरलगायतका उत्पीडित समुदायलाई न्याय गरेको भन्दै यसका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने बताएको छ । एभरेष्टदैनिकडटकमसँग कुरा गर्दै नेपाल मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोकामगरले भने, “संशोधन प्रस्तावका अन्य एजेण्डामा हाम्रो केही विमती रहेपनि सीमांकन मिलाउने काममा हामी सकारात्मक छौं ।” कतिपयले संघीयतालाई नै गलतरुपमा बुझेको कारण विवाद भइरहेको बताउँदै मगरले भने, “मगरहरुले अरुको क्लस्टर हडपे भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ । तर हामीले अरुको क्लस्टरमा दावी गरेका छैनौं र हाम्रो क्लस्टर पनि छोडेका छैनौं । यो भ्रम नियोजित हो ।” अहिले प्रस्तावित सीमांकन प्रस्तावले रुपन्देहीलगायतका तराईका जिल्लाको सम्बन्ध पहाडसँग टुटाउन खोजेको छ भन्ने गलत प्रचार गरेकोमा समेत मगरले आपत्ती जनाए । “त्यसो भए २ नं। प्रदेशको के गर्ने रु यो कुतर्क मात्रै हो ।” उनले भने, “चुनावी क्षेत्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि सिर्जना गरिएको हंगामा मात्रै हो ।” ४ नं। प्रदेशका बारेमा सडकमा देखिएको बिरोध समुन्नत नेपाल र यहाँ बस्ने सबै समुदायको पहिचान र अधिकारको रक्षाका लागि नभएको उनले टिप्पणी गरे । “कुतर्क र भ्रम फिँजाउने काम भइरहेको छ । यसो गर्ने नेता र पार्टीहरु नामेट हुने दिन आउन समय लाग्दैन ।” मगरले सरकारले प्रस्ताव गरेको सीमांकन ठीक भएको बताउँदै यसभित्र स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिने बताए । “हामी सीमांकनमा सकारात्मक छौं त्यसैले यसका पक्षमा जनमत बनाउन हाम्रो भूमिका रहन्छ । यद्यपी हामीले यसभित्र मगर, गुरुङलगायतका समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्रको माग भने गर्छौं” उनले भने, “समानुपातिक समावेशी र सबै भाषालाई संवैधानिक मान्यताका लागि समेत हाम्रो फरक मत रहन्छ” । जनकपुरमा संघको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ । केन्द्रीय समितिले यही मंसिर २२ र २३ गते देशैभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदर्शन गर्ने र सरकारलाई ज्ञापन बुझाउने तथा २५ गते बृहत मगरात भेला गर्ने योजना बनाएको छ ।