काठमाडौं, मंसिर ३० । संविधान संशोधनको विरोधमा रहेको उमालेले बिहिबारदेखि चार दिने रोल्पा र प्युठान बन्दको घोषणा गरेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा एमालेको अगुवाईमा हड्ताल भएको हो । रोल्पा प्यूठान संयुक्त संघर्ष समितिको आव्हानमा पुस ३ गतेसम्मका लागि दुई जिल्ला बन्द गरिएको छ । बन्दले बुधबार बिहानैदेखि यातायात सेवा, बजार, कलकारखाना, शैक्षिक संस्था सबै ठप्प छन् । विद्यार्थी र सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने गरी आयोजना गरिएको बन्द र हडतालमा एमालेका नेताहरुले अगुवाइ गरेका छन् । संविधान संशोधन जनभावना विपरीत भएको र सरकारले संशोधन मार्फत प्रदेश टुक्राउन लागेकाले चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको नेकपा एमाले प्यूठानले जनाएको छ । संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले आह्वान गरेको बन्दका कारण ताप्लेजुङसहित पूर्वका ९ जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेका छन् । संविधान संशोधन गरी पूर्वी नेपालका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान प्रदेश राख्नुपर्ने, झापा, मोरङ् र सुनसरीलाई टुक्राई अर्को प्रदेशमा राख्न नहुने र देशमा मौलाईरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै सो पाटीले बुधबार एक दिने पूर्व बन्दको आह्वान गरेको हो । बन्दका कारण बिहानैदेखि ताप्लेजुङसहित पाँचथर, ईलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीमा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चल्न सकेका छैनन् भने बजार पसल, कलकारखाना र शैक्षिक संस्थासमेत बन्द छन् । तर बन्दमा एम्बुलेन्स र मोटरसाईकल चल्न दिने उनीहरुले बताएका छन् । सरकारले संसदमा पेश गरेको संसोधन प्रस्तानमा लिम्बुवान प्रदेशको विषयलाई नसमेटेकोमा सो पार्टीको असन्तुष्टि रहको बताएका छन् ।

लाहान, मंसीर ३० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारद्वारा व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने बताएका छन् । बुधबार दिउँसो लाहनमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने– ‘सरकारको गोल निर्वाचनमार्फत् संविधान कार्यान्वयन नै हो । संविधान कार्यान्वयनको वातावरणका लागि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अघि सारिएको प्रस्ताव कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन । प्रस्ताव फिर्ता होला कि भन्ने आशंका नराख्दा हुन्छ ।’ सरकार संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव पारित गराउने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले थप्दै भने– ‘प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन । संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर निर्वाचनमा जानुको बिकल्प छैन । तर, संसदीय प्रक्रियाबाटै प्रस्तावमा केही हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार आवश्यक लचकता प्रदर्शन गर्न तयार छ ।’ स्थानीय निर्वाचनको बिकल्प नभएकोमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्कालै स्थानीय निर्वाचनमा जानुको बिकल्प नभएको बताए । उनले दलहरुबीच छलफलमै कायम भएको र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने टुंगो केही दिनमा लाग्ने बताए । उनले निर्वाचनमा जाने कुरामा बिलम्व गर्न नसकिने जिकिर गरे । पत्रकार भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले मधेशको विकासप्रति सरकार संवदेनशील रहेको बताउँदै सिरहा–५ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको बजेट सहमतिमै बिनियोजन गरिएको जानकारी दिए । तराई–मधेश भ्रमणका क्रममा बुधबार नै प्रधानमन्त्रीले ढल्केबरको सव–स्टेशन ट्रान्समिसन लाइनको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित ढल्केबर पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले समयभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमूख र कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । बौद्धस्थित नयाँ बस्तीमा ट्याक्सी चालक राजकुमार लामाको मृत्युको घटनामा संलग्न पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ हुनेमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर घर भई नयाँ बस्तीमा बस्ने २० वर्षीया माया तामाङ, ३४ वर्षीया सङ्गीता राई, २६ वर्षीय मागधन राई, २० वर्षीय अरुण माझी र २२ वर्षीय दिया माझी छन् । घाइते अवस्थामा भेटिएका दोलखाका ३६ वर्षीय लामाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि प्रहरीको कुटाइबाट मृत्यु भएको भन्दै नयाँ बस्तीमा रहेको प्रहरी बिटमा मृतकका आफन्त तथा स्थानीयवासीले यही मङ्सिर २६ गते आक्रमण गरेका थिए । महानगरीय अपराध महाशाखाले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक रेग्मीले मृतक लामाको माया तामाङसँग सामान्य मित्रता रहेको र यही मङ्सिर २५ गते शारीरिक सम्पर्क राख्न खोजेपछि भएको विवाद बढेर घटना घट्न पुगेको जानकारी दिनुभयो । घाइते अवस्थामा प्रहरीले अस्पतालमा पु¥याएका लामाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । रासस

काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । अब वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका मृतकका परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिन काठमाडौँ धाइरहनपर्ने समस्याको अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले चाँडै नै अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएकाको क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिने व्यवस्था गर्न थालेपछि काठमाडौँ धाइरहने समस्या अन्त्य हुने भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास दिवसका अवसरमा आज यहाँ प्रवासी नेपाली समन्वय समिति र सुरक्षित आप्रवास परियोजनाले संयुक्त रुपमा ‘वैदेशिक कामदारका मृत्युका मुद्दा’ विषयको अन्तरक्रियामा कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्रराज भण्डारीले चाँडै नै अनलाइन प्रणालीमार्फत क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि काठमाडौँ आउने झन्झट हटाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट निवेदन दिनका लागि अनलाइन प्रणाली सुरु गर्न लागिएको बताउनुभयो । महानिर्देशक राजभण्डारीले विभागबाटै विदेशमा केही समस्या परेर पीडितलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय फोन’को व्यवस्था गर्न लागिएको हो भन्नुभयो । उहाँले तुरुन्तै उद्धार गर्न र क्षतिपूर्तिका लागि सजिलो होस् भनेर पीडितलाई विभागबाट नै विदेशस्थित नेपालका दूतावास र कम्पनीमा फोनको व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा झापा पाँचगाछीका देवीप्रसाद तिवारीले छोरा रमेश तिवारीको साउदी अरबमा कामकै सिलसिलामा ज्यान गएपनि अझै क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्नुभयो । २०६८ सालमा छोराको ट्रकले किचेर ज्यान गएपनि क्षतिपूर्तिका लागि पटकपटक काठमाडौँ धाएपनि नपाएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा धनुषाकी बबिता साहले कुवेतमा श्रीमान् सत्यनारायणको ज्यान गएपनि अहिलेसम्म बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्तिबापतको रकम नदिएको बताउनुभयो । उहाँले कम्पनी र प्रर्वद्धन बोर्डबाट क्षतिपूर्ति पाएपनि बिमाबापतको रकम प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले नदिएको गुनासो गर्नु भयो । “बिमा कम्पनीले पहिले नाता प्रमाणित गरेर ल्याउ भनेको थियो, त्यो पनि बुझाएँ”–उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिलेसम्म पनि दिएको छैन ।” कार्यक्रममा प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की र सुरक्षित आप्रवास परियोजनाकी रोनी प्रधानले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मृत्यु कसरी कम गराउन सकिन्छ त्यसतर्फ अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा प्राकृतिक कारणले सबभन्दा बढी मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ । त्यसपछि क्रमशः आत्महत्या, कार्यस्थलमा दुर्घटना, ट्राफिक दुर्घटना हुने गरेको छ । रासस

  काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज २०७३ साल साउन २० गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पैतृक सम्पत्तिमा तीन तोला सुन र चितवनमा एक कट्ठा जमिन रहेको छ । त्यसैगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको विभिन्न बैंकमा सेयर, भक्तपुर र धनुषा जिल्लामा जग्गा एवम् सुन रहेको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गृहमन्त्री निधिको ६० तोला सुन, १५० तोला चाँदी र रु १० लाख ९६ हजारभन्दा बढी  नगद छ । अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको रोल्पामा आठ रोपनी जग्गा र एभरेष्ट बैंकमा रु ८० हजार रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सहरी विकासमन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसहित २७ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसैगरी १४ जना राज्यमन्त्रीको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । रासस

सिरहा, मंसिर २९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण तथा स्थरउन्नती कार्यको निरिक्षण गरेका छन् ।   सोही क्रममा चुस्त र दुरुस्त हिसावले कार्यको प्रगति भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै देशभर यही गतिमा कामको खाँचो रहेको औल्याए । प्रचण्डले भने, ‘यस्तै द्रुत गतिमा काम भयो भने अवस्य सफल भइन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टैनै भारत किन्ने भनिएको २२० मेगावाट विजुलीलाई देशभरि वितरण गरिने बताएका छन् । यसले देश भरि धेरैहदसम्म लोडसेंडिग अन्त्य हुने समेत उनले बताए ।  

काठमाडौँ, मंसिर २९ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर बारम्बार संसद् अवरुद्ध पार्ने काम उचित नभएको भन्दै यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)लगायतलाई आग्रह गरेका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चले बुधबार आयोजना गरेको ‘नागरिकतासम्बन्धी नेपाली कानुनको विश्लेषण’ विषयक सार्वजनिक कार्यक्रममा गृहमन्त्री निधीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सही भएको भन्दै संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री निधिले भने, “संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्को प्रक्रियाबाटै पूरा गर्नुपर्छ, एमालेले संसद् अवरुद्ध नगर्दा राम्रो हुन्छ ।” गृहमन्त्री निधीले एमालेतर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘सरकारमा रहँदा एमालेले त्यही कुरा उठाउँदा राष्ट्रवादी हुने अहिले अर्को सरकार आउँदा अराष्ट्रवादी कसरी हुन सक्छ’ त्यसैले सहमतिबाटै समस्याको निकास पर्छ भन्दै अनवश्यक संसद् अवरुद्ध पार्नु गलत रहेको औँल्याए । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, नेपाली नागरिकलाई नागरिकबाट वञ्चित हुनेखालको कानुनको संशोधन गरेर जान सकिन्छ उनले भने ।

काठमाडौं, मंसिर २९। अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा तत्काल उपकुलपति नियुक्ति गर्न दवाव दिएका छन् । बुधबार शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेललाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले सो दवाव दिएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयमा काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका विभिन्न विश्वविद्यालयसंग सम्वन्धित ६ सूत्रीय मागसहित अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले सो ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन्। ज्ञापनपत्रमा मेडिकल शिक्षाको शुल्क अविलम्ब निर्धारण गर्नुपर्ने र शुल्क निर्धारण समितिको विभेदकारी शुल्क खारेजीको माग गरिएको छ। मन्त्री पौडेलले उपकुलपति नियुक्तिका लागि वनेको शिफारिस समितिमा सहमति वन्न नसक्दा सो ढिलाई भएको खुलासा गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित शिफारिस समितिमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा.सुरेसराज शर्मा र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना रहेका छन् । स्रोतका अनुसार शर्माले पुरानै उपकुलपति डा.रामकण्ठ माकाजुमा अडान लिएका छन् भने शिक्षामन्त्री नयाँ उपकुलपतिको पक्षमा देखिएका छन्। शिफारिश समितिले ३ जनासम्मको नाम कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई शिफारिश गरेपछि त्यस मध्येका एकजनाई कुलपतिले उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। क्रान्तिकारीले मेडिकल कलेजले एकमुष्ठ र वढि लिएको शुल्क फिर्ता गर्न र त्यसका लागि अनुगमन समिति वनाउन समेत माग गरेको छ। विवाद अविलम्ब टुङ्ग्याएर उपकुलपति तत्काल नियुक्ति नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी अखिल(क्रान्तिकारी)का प्रबक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले दिएका छन्।

वीरगन्ज, मङ्सिर २९  । विगत केही दिनयता मध्यतराईमा बढेको चिसोका कारण बारा र पर्सा जिल्लामा कठ्याङ्ग्रिएर दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । अत्यधिक चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर बारा जिल्लाका मनहरवा–८ बस्ने ४० वर्षीय सुकेश्वर माझी तथा पर्सा जिल्लाको सेढवा–१ का ४५ वर्षीय प्रभुराम चमारको कठ्याङ्ग्रिएर हालै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । निरन्तर हुस्सु लाग्नुका साथै शीतलहर चल्ने गरेकाले दैनिक ज्यालादारी गरी जीविका चलाउने रिक्सावाला, मजदुरहरु प्रभावित भएका छन् भने शीतलहरका कारण अन्नबालीसमेत नष्ट भएको छ । चिसोकै कारण विद्यालयमा पठनपाठनसमेत प्रभावित भएको छ । मानिस घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छन् भने सबभन्दा बढी वृद्धवृद्धा र बालबच्चा प्रभावित भएका छन् । रासस

काठमाडौं, मंसिर २९ । रामेछापमा ट्रिपर दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । गएराती रामेछापको खाँदादेवी धेरेणा खोपमा बा २ ख ६८८८ नम्बरको ट्रिपर सडकबाट ३ सय मिटर तल खस्दा ४ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा मृत्युहुनेहरुमा सर्लाहीका २९ वर्षिय विकास पौडेल, सिन्धुलीका २४ वर्षिय रुपेश भण्डारी, सिन्धुपाल्चोकका ३५ वर्षिय कुमार विक र ललितपुरका ३५ वर्षिय किरण डाँगी भएको रापेछाप प्रहरीले जनाएको छ । के कारणले दुर्घटना भएको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं,मंसीर २९ । प्रमूख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का प्रमूख नेताहरुको बैठकमा दलीय सम्वाद जारी राख्दै सहमतिमै राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान खोज्ने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आब्हानमा बसेको बैठकमा संविधान संशोधन, महाअभियोग प्रस्ताव, तिनै तहको निर्वाचन, निर्वाचन सम्बन्धि कानून, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका राजनीतिक सवालमा सम्वाद जारी राख्ने र सहमतिबाटै निकास खोज्ने समझदारी भएको छ । नेताहरुबीच छिटै विषयकेन्द्रित बैठकको आयोजना गरी टुंगोमा पुग्ने समझदारी समेत भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आब्हानमा मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी थिए ।

उर्लाबारी,  २८ मङ्सिर । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई त्यागेर जनचाहना अनुुरुप सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुुभएको छ । मोरङको रङ्गेलीस्थित नेपाल विद्युुत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रको आज अनुुगमनपछि मन्त्री शर्माले काममा ढिलासुुस्ती गर्ने तथा अनावश्यक रुपमा सेवाग्राहीसँग रकम असुुल गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो । मन्त्री शर्माले मुुलुुकभरि नै चाँडै विद्युत्भार कटौती अन्त्य हुने दाबी गर्दै सरकारको यो प्रयासलाई कार्यान्वयनका लागि सेवाग्राहीले पनि अनावश्यक रुपमा बिजुलीको प्रयोग गर्न नहुुने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले विद्युुत् चुहावट नियन्त्रण गर्न गाउँगाउँमा समिति गठन गर्ने अभियानमा सरकार लागेको बताउनुुभयो । सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र विद्युुत् चुुहावट नियन्त्रणमा नआउने भएकाले अब समिति बनाएर नै गाउँगाउँका युुवालाई चुुहावट नियन्त्रण अभियानमा परिचालन गरिने उहाँले बताउनुुभयो । कार्यक्रममा नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणका निर्देशक कुुलमान घिसिङले विद्युुत् सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन पुुराना ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुुभयो । रासस

काठमाडौं, मंसिर २८ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को लापारवाहीले दोस्रो चरणमा जान नपाएको भन्दै थ्री स्टार क्लवले एन्फासँग ६ करोड क्षतपिुर्ती माग गरेको छ । एन्फाको लापरबाहीले गर्दा क्लब दर्ता नहुँदा एएफसी कपको छनोट प्ले अफ खेल्नबाट बञ्चित भएपछि क्लबले एन्फासँग ६ करोड माग गरेको हो । उसले यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म फुटबलसम्वन्धी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने घोषणा गरेको छ । एएफसीले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत एन्फाले नाम दर्ता नगरिदिएपछि राष्ट्रिय लिग विजेता थ्रीस्टार एएफसी कपको छनोट प्ले अफ खेलबाट बञ्चित भएको छ । नेपाली फुटबलमा सर्वाधिक लोकप्रिय क्लब हाे थ्री स्टार । एसियाको प्रतिष्ठित क्लब फुटबल प्रतियोगिता एएफसी कप २०१६ को छनोट प्ले–अफ खेल्नबाट वञ्चित भएपछि उसले एन्फासँग क्षतिपुर्ती माग्न पुगेको हो । राष्ट्रिय लिग विजेताका रूपमा थ्री स्टारले एएफसीकपको प्रारम्भिक छनोट खेलेको थियो । मंगोलियामा भएको त्यस छनोटमा पहिलो भएपछि थ्री स्टारले प्ले अफ खेल्न पाएको थियो । त्यसमा विजयी भएको भए, थ्री स्टार सिधै प्रतियोगितामा मुल ‘ड्र’ मा प्रवेश गर्ने थियो । यस्तो स्थितिमा नेपाली क्लब सामु अर्को वर्षदेखि छनोट नखेलेर सिधै प्रतियोगिता खेल्ने अवसर हुन्थ्यो । अझ सके, नेपालका तर्फबाट दुई क्लबसम्म पनि प्रतिनिधित्व गर्न पाउँथ्यो ।

काठमाडौ, मंसिर २८ । सरकारको प्रतिपक्षी दलहरुको बैठकले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर निर्वाचनको कार्यक्रम ल्याएमा संसद चल्न दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार एमालेको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको व्यबस्थापिका संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतको बैठकले सरकारले चुनाव गराउन कार्यतालिका ल्याए संसद सुचारु गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । सत्ता विपक्षी मोर्चाको बैठकले सरकारले संविधान संसोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान यथावत राखेका छन् । बैठकले सरकार संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर निर्वाचनको कार्यक्रम ल्याए सहमति हुन सकिने निर्णय गरेको हो । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेपछि सत्ता विपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध पार्दै आएका छन् ।

गणेश बञ्जाडे/ कतार, मंसिर २८ । रोजगारीका लागि नेपालीको गन्तव्यका रुपमा रहेका कतारमा मंगलबारदेखि नयाँ नियम जारी भएको छ । कतार सरकारले आप्रवासी कामदारका लागि कानुन संशोधन गरेर नयाँ कानुन कायान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ नियममा उसको देशमा काम गर्ने कामदारलाई थप अधिकार प्रदान गर्दै सहज व्यवस्था गरिएको छ । कफाला प्रणाली आधुनिक दास बनाउने प्रणाली भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि विश्वकपको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको कतारले कामदारलाई सहज बनाउने नियम लागु गरेको हो । नयाँ स्पोन्सरसिप प्रणालीले रोजगारदाता, कर्मचारी वा प्रवासी कर्मचारीका सम्बन्धलाई नियमन गर्नेछ । गएको वर्ष कतारको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि अमिरलाई पठाएको थियो । त्यसबेलै कतारको माथिल्लो निकाय अर्थात अमिरले यो नियम स्वीकृत गरेपनि डिसेम्बर १३ देखि लागु गर्ने जनाइएको थियो । कफाला प्रणालीमा रोजगारदाता वा मालिकले अनुमति नदिएसम्म लाश समेत स्वदेश फर्काउन सकिंदैन भने, कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँदैन् । पासपोर्ट मालिकको हातमा हुन्छ, कामदारको काम, बसाई र आवतजावत रोजगारदाताले नियन्त्रण गर्छ । कफाला प्रणालीमा कामदारलाई दासको व्यवहार गरिन्छ । तर अव कामदारले चाहेको खण्डमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने छन् । नियम अनुसार विदा र स्वदेश फिर्तिका लागि पनि कम्पनीले विदा नदिए छुट्टै समिति बनाइएको छ र त्यहाँबाट विदा लिएर घर फर्किन सक्ने छन् । समितिले तीन दिन भित्रमा निर्णय गर्नेछ । सेवा अवधि रोजगारदाता कहाँ काम गर्न थालेको दिनबाट गन्ति हुनेछ । कामदारले अव रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा साविकको रोजगार दातालाई जानकारी गराए मात्रै पुग्ने छ । अनुमोदन गराइरहन पर्दैन । तर निश्चित अवधिका लागि सम्झौता गरेका कामदारले भने पहिल्यै जानकारी गराउनु पर्ने छ । कतारको संसोधित नयाँ कानुनका मुख्य बुँदा  र  विशेषता — करारपत्रमा केन्द्रित स्पोन्सरसीप — पाँच बर्षसम्म एउटै कम्पनीमा सेवा दिए एनओसी दिनुपर्ने — करार पत्र सकिएलगत्तै स्वदेश फिर्न पाइने — सक्कली करारपत्र बोकेकालाई मात्रै कतार प्रवेश गर्न दिइने — कम्पनीले कामदारलाई रोक्ने अधिकार कटौती — श्रम विवाद भएमा अस्थायी स्पोन्सर पाउने — दोश्रो देशमा भ्रमण गर्न एक्जिट पत्र नचाहिने, कतारलाई छोड्नु परेमा मात्रै एक्जिट पत्र चाहिने — राहदानी राख्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई १० देखि २५ हजार रियाल जरिवाना — अनुमति बेगर अर्को कम्पनीमा कामदार पठाए ५० हजार रियाल जरिवाना र तीन बर्ष जेल — कम्पनीले निष्कासन गरेमा चार बर्ष कतार आउन नपाउने — श्रम मन्त्रालयबाट रोजगारपत्रमा प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै भिसा जारी