काठमाडौँ, २० मङ्सिर । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विपक्षी दलले कूटनीतिकस्तरमा टेबलमा कुरा नगरी सडकमा राष्ट्रियताको कुरा चर्काएर राजनीतिक मुद्दालाई अतिरञ्जीत गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । रिपोटर्स क्लब नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको साक्षात्कर कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो – सरकार र सत्तापक्षले अघि सारेका संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई विपक्षी दलले अतिरञ्जीत रुपमा चर्काएको छ । मन्त्री डा. महतले “पहिले यही सीमाङ्कनको प्रस्तावमा नेकपा (एमाले)ले हस्ताक्षर गर्ने अनि अहिले बेठिक भन्ने ?” भन्दै संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई मधेस केन्द्रित र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सबैले आत्मसात् गरेर निर्वाचनको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संविधान कार्यान्वयन गर्न र यसलाई सबैका लागि ग्रहण योग्य बनाउन संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै उहाँले कतिपय असन्तुष्टिका बाबजुद निकासका लागि जोखिम मोलेर भए पनि सरकारले संविधान संशोधनको यो प्रस्ताव ल्याएको छ भन्नुभयो । मन्त्री डा. महतले सङ्घीयताका सन्दर्भमा विविध मत आएको बताउँदै “ती सबै मतलाई समेट्न चुनौती छ, कतिपय आफ्नै असन्तुष्टिलाई समेत थाती राखेर प्रस्ताव ल्याएका हौँ भन्नुभयो ।” केही दल तत्कालीक लाभका लागि अतिरञ्जीत गरेर संशोधनका विरुद्धमा लागेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दललाई सहमतिमा ल्याई निर्वाचन गर्न संशोधनको यो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।” फरक प्रसङ्गमा मन्त्री डा. महतले बदलिँदो नयाँ परिवेशमा परराष्ट्र नीति परिमार्जन गर्न विज्ञ सम्मिलित टोली बनाई पुनःविचार गर्न तयारीमा आफू रहेको जानकारी गराउनुभयो । रासस

काठमाडौं, मंसिर २० । एमालेले देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने भएको छ  । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले संविधान संसोधन विधेयक फिर्ता नभएसम्म तराई लगायत देशभर आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले यथास्थितिमा संसद चल्न नदिने पनि स्पष्ट पारेका छन । बैठकलाई संबोधन गर्दै अोलीले कांग्रेस-माअोवादी सत्तागठबन्धनले देशको हित नगर्ने भएकाले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले विद्येयक फिर्ता नलिएसम्म संसदमा जारी अवरोध कायम राख्ने, सँगै देश ब्यापी आन्दोलनलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘राष्ट्रघाती संसोधन बिधेयका बिरुद्धको आन्दोलनलाई देशब्यापी बनाउने बारेमा एमाले स्थायी बैठकमा छलफल भएको छ, साथै बिरोधलाइ थप प्रभावकारी बनाउने’ निर्णय गरेको पार्टीका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले ट्वीट गरेर जानकारी दिए । स्थायी  समिति बैठकले संविधान संशोधन विद्येयकको विरुद्ध छ दिनदेख जारी राखेकाे अान्दोलनलाई देशभर विस्तार गर्ने र अझ बढी चर्काउने निर्णय गरेकाे हो ।   केही समयअघिमात्रै मधेसी मोर्चाले एमालेलाई तराईमा कार्यक्रम गर्न नदिने घोषणा गरेपश्चात एमालेले भने आफूहरुको आन्दोलनलाई तराई केन्द्रित विशेष अभियान सुरु गर्ने बताएको छ ।

बिर्तामोड, मंसीर २० । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि उत्पन्न परिस्थिति र समस्याको समाधान संसदबाटै खोज्न सांसद तथा झापाका राजनीतिक दलका नेताहरुले सुझाव दिएका छन् । एमालेका सांसद तथा नेताहरुले संसदमा उब्जिएको समस्याको समाधान संसदबाटै गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए ।  संवाद समूहको सचिवालय बिर्तामोडमा सोमवार भएको छलफलमा सांसद तथा नेताहरुले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ‘संविधान संशोधनः उत्पन्न परिस्थिति र त्यसको निकास’ विषयमा भएको छलफलमा सांसद तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य रवीन कोइरालाले सरकारले सबै दललाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले समस्याको समाधान संसदबाटै हुने तर सरकारले असंवैधानिक तरिकाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएकोले खबरदारीका लागि मात्र सडकमा जानुपरेको बताए । एमाले सांसद प्रेमबहादुर गिरीले समस्या समाधानका लागि संसदबाटै निकास खोज्न सकिने बताउँदै सबैले राष्ट्रिय भावनाले सोच्नुपर्ने बताए । सांसद कोइराला र गिरीले संशोधन प्रस्तावबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने, राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठकमार्फत र संसदबाट समस्याको समाधानको पहल लिनुपर्ने बताए । दुबै सांसदको भनाई थियो–‘०७४ माघ ७ पछि सबै सांसदको बैधानिक अवधि सकिने हुँदा निर्वाचनको वातावरण बनाएर निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ ।’ नेपाली कांग्रेसका नेता देउमान थेवे, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रोशन कन्दङ्वा, भर्खरै एकीकरण भई बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी झापाका सचिव केशवप्रसाद ओझाले समस्या समाधानमा सबै पार्टी गम्भीर बन्नुपर्ने र सडक छोडेर सदनबाटै निकास निकाल्न सुझाव दिए । स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक तथा सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, तमलोपाका अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी संगीता रौनियारले पूर्वाग्रह र दलीय स्वार्थ त्यागेर दलहरुले विभेदमा परेका नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न हुने गरी पहिचान पक्षधरको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । संघीय लिम्बुवान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर खजुम, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाक, उपाध्यक्ष केशव मैनालीले सबै दलहरु जिम्मेवार बन्ने र दलीय स्वार्थ त्यागेर मुलुक र जनताको हितमा सोच्ने हो भने अहिलेको परिस्थितिले निकास पाउने बताए । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।

वुटवल, मंसिर २० । पाँच नम्बर प्रदेशबाट जिल्ला छुट्याएको विरुद्धमा भएको आन्दोलनका कारण विरामीले सास्ती खेपेका छन् । लगातार छ दिनदेखिको बन्दले विरामीलाई उपचार गर्न अस्पताल पुर्याउन समस्या भएकाे छ । बन्दका कारण उपचारका लागि बाहिरी जिल्लाबाट आएका बिरामी र भारत आउजाउ गर्ने प्रवासी नेपाली समस्यामा परेका छन् । आज छैंठौ दिन पनि रुपेन्देही बन्द छ । बन्दकर्ताको अबरोधका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग र उत्तर दक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा सवारी साधन चलेका छैनन् । भित्री सडकमा पनि सवारी ठप्प छन् । शिक्षण सँस्था, बजार, उद्योग व्यवसाय, औद्योगीक प्रतिष्ठान समेत बन्द छन् । संसदमा दर्ता भएको संविधान संसोधनमा प्रस्तावमा पाँच नम्बर प्रदेशबाट तराई र पहाडलाई छुट्याएको भन्दै फिर्ता लिन माग गर्दै सोमबार पनि ती जिल्लामा विरोध प्रदर्शन जारी छ । संशोधन विद्येयक फिर्ताको माग गर्दै सोमबार विहानैदेखि विभिन्न जिल्लामा प्रर्दशन र बन्द आह्वान गरिएको छ । विधेयकको बिपक्षमा उत्रीएका एमाले निकट विद्यार्थी संगठन र प्रदेश नम्बर ५ संयुक्त संघर्ष समितिले राष्ट्रिय झण्डासहित विहानैदेखि बुटवलका विभिन्न स्थानमा प्रर्दशन सुरु गरेका छन् । रुपन्देही कांग्रेसले भने आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गरेर एमालेले दाधारे चरित्र देखाउको भन्दै आनदोलनमा सहभागी नहुन आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई निदृेशन दिइसकेको छ । यसैगरी पाल्पामा पनि विभिन्न राजनीतिक दल, व्यवसायी तथा उद्योगीहरुले प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा जिल्लामा बिरोध प्रर्दशनको तयारी गरेका छन् । त्यस क्षेत्रका अन्य जिल्लामा पनि बिरोध प्रर्दशनको तयारी भइरहेको जनाएका छन् । यस्तै ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको बिरोधमा उद्योग वाणिज्य संघले बर्दियाको सदरमु्काम गुलरियामा बन्द आह्वान गरेको छ । आज विहानै देखि गुलरियाका सबै बजार, उद्योग, कलकारखाना बन्दले प्रभावित भएको छ । तर, यातायात, शिक्षण संस्थालाई भने सञ्चालन गर्न दिइएको छ । दिउँसो एमालेसहितका दल र व्यवसायीले समेत बिरोध जुलुस प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

काठमाडौं, मंसिर २० । युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा १९ वर्षमुनिको एसिया कप क्रिकेटका लागि खेलाडि छनौट भएको छ । श्रीलंकामा हुने क्रिकेटका लागि लामिछानेको कप्तानीमा १५ सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको एसिया क्षेत्रकाका अधिकृत वेंकटपथी राजु, मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा र १९ वर्षमुनिको टोलीका प्रशिक्षक विनोद दास रहेको छनौट समितिले टोली घोषणा गरेको हो । एसिसी १९ वर्षमुनिको एसिया कप क्रिकेट डिसेम्बर १३ देखि २४ सम्म श्रीलंकामा हुनेछ । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले काठमाडौं, धनगढी, नेपालगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र कलैयामा सञ्चालन गरेको ट्यालेण्ट हण्टबाट छनौट गरेका ५२ खेलाडीबाट छनौट गरी अन्तिम टोली घोषणा गरेको हो । यी परे टीममा सन्दिप लामिछाने (कप्तान) मोहम्मद आसिफ शेख, रविन्द्र जंग शाही, आदिल खान, भीम सार्की, अनिल कुमार साह, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, पवन सर्राफ, सुवर्णाकार उराव, सन्दिप सुनार, कमल सिंह ऐरी, नन्दन यादव, प्रकाश केसी, रोहित कुमार पौडेल, अविश कर्ण वैकल्पिक खेलाडी शाहब आलम, किशोर महतो, बिक्रम भुसाल, सुशान्त थापा

जाजरकोट, मङ्सिर २०। आफ्नै आमाको हत्या गर्ने क्लिा–१ लैखमका वुद्धिबहादुरका श्रीमान्, श्रीमतीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ । सक्ला–१ लैखमका वुद्धिबहादुर खत्री र उनकी पत्नी शर्मिला वली खत्रीलाई आफ्नै आमा देउमी खत्रीको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत जाजरकोटका जिल्ला न्यायाधीश लिलाराज अधिकारीको एकल इजलासले आइतबार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको फैसला सुनाएको हो । नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अधिग्रहणमा परेको देउमीका नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गराउनका लागि वुद्धिबहादुर र उनकी श्रीमतीले दबाब दिँदै आएका थिए । जग्गाको नामसारी गराउन देउमीले जेठा छोराका छोराछोरीको सहमति बिना गर्न नमानेपछि उनीहरुले आमाको हत्या गर्ने योजना बनाएका थिए । जग्गा नामसारीका लागि श्रीमती शर्मिलाले कि आमालाई मार कि म भिरबाट हामफालेर मर्छु भनेपछि आफूले आमाको हत्या गरेको वुद्धिबहादुरले अदालतको बयानमा स्वीकार गरेका थिए । आमाको हत्यापछि उनीहरुले घर नजिकैको बारीमा शवलाई गाडेका थिए । प्रहरीका अनुसार सुतिरहेकी आमालाई वुुद्धिबहादुरले बन्चरोले टाउकोमा हिर्काएका थिए । अरुले थाहा पाउलान भनेर वुद्धिबहादुरका श्रीमान्, श्रीमतीले लास गाडेको ठाउँमाथि तिरमिलो बेर्नाे पनि रोपेका थिए । गत साउन २२ गते आमालाई मारेर मकैबारीमा गाडेका वुद्धिबहादुरले २३ गते बिहान गाउँभरि आमा घरबाट हराएको हल्ला चलाएका थिए । आमालाई खोजिदिन भन्दै उनले प्रहरी चौकीमा निवेदन दिएका थिए । देउमीका भतिजा हरिबहादुर खत्रीले भदौ ६ गते प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । घटना भएको तीन हप्तापछि प्रहरीले दुवै लोग्ने स्वास्नीलाई पक्राउ गरेको थियो । वुद्धिबहादुर जाजरकोट कारागारमा छन् भने शर्मिला साढे दुई वर्षको छोराका साथमा बर्दियाको कारागारमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका निमित्त प्रमुख हिक्मतबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो । देउमीका श्रीमान् लगवीर खत्री र जेठा छोरा बुहारीको पनि मृत्यु भइसकेको छ । देउमी जेठा छोराका दुईजना छोराछोरी पालेर बस्दै आएकोमा उनीहरु अध्ययनका लागि जिल्ला बाहिर गएपछि एक्लै बस्दै आएकी थिइन् । रासस

काठमाडौं, मंसिर २० । व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक गालीगलौजमा सीमित भएको छ । सहमतिको प्रयासका लागि भण्डारीले पहल गरेपनि बैठकको शुरुमा बोल्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संशोधनको औचित्य नै नभएको भन्दै चर्को कुरा गरेपछि बैठक एकले अर्कोलाई आलोचना गर्नेमा पुगेको हो । बैठकको शुरुमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधनको औचित्य नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । करिब १५, १६ मिनेट लामो भनाई राख्दै ओलीले मधेसी मोर्चा र सरकारको चर्को आलोचना गरे । आफ्नो भनाई राखेपछि अध्यक्ष ओली बाहिरिएका थिए । “वहाँको मनशाय नै भाँड्ने देखियो । पूर्वाग्रही मात्रै थियो वहाँको प्रस्तुती पनि । सहमति या निकास खोज्ने मनशाय भएको भए अरुको कुरा सुन्नुहुन्थ्यो तर गाली गर्नुभयो अनि हिँड्नुभयो ।” बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । “बैठकको शुरुमा अध्यक्ष ओलीले संयमित भएर प्रस्तुत भएको भए आजको बैठक अहिलेको गतिरोधको निकासका लागि महत्वपूर्ण हुने थियो” उनले भने । ओलीले निषेधको भाषा प्रयोग गरेपछि उनीपछि बोल्ने अन्य वक्ताहरुले ओलीको चर्को आलोचना गरे । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले संशोधनको प्रस्ताव पूर्णरुपमा मान्य नभएपनि संशोधन नै नचाहने कुरा कुतर्क र राजनीतिलाई मुडभेडमा लैजान खोजेको आरोप लगाए । बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाले एमाले अध्यक्ष ओललाई दोहोरो चरित्र देखाएकोमा चर्को आलोचना गरे । “हिजो २ नं. प्रदेश बनाउँदा तपाईले नै हैन हस्ताक्षर गरेको ?” देउबाले भने, “अहिले किन पूर्वाग्रही भएर दोधारे चत्रिर देखाउनुहुन्छ ?” देउबाले एमालेले मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ लैजान खोजेको भन्दै संशोधन प्रस्तावमा सदनमा छलफल गर्नका लागि दर्ता गरिएको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधनको प्रस्ताव पूर्ण छ भनेर सदनमा दर्ता गरेको नभई सबै पक्षका धारणा राखेर परिमार्जनसहित संशोधनको मनशाय राखेर पेश गरिएको बताए । “तर छलफल नै हुन नदिने, सदन नै चल्न नदिने हो भन्े यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ ? के गर्न खोजेको हो प्रतिपक्षीले ?” उनले आक्रोश व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन फेरी पनि गर्न सकिने, सदनमा यसबारेमा पर्याप्त छलफल चलाउन सकिने र सबैका बीच सहमति जुटाएर जान सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै जनमनोावलाई निहित राजनीतिक उद्देश्य राखेर प्रतिपक्षीले उचाल्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुुर केसीलगायतले भने संशोधन प्रस्तावको बिरोध गरेका थिए ।

रुपन्देही, मंसिर १९ । नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले आफ्ना कार्यकर्तालाई एमालेले चलाएको आन्दोलनमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ । नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले आइतवार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनतालाई दुविधा पैदा गर्ने निहित स्वार्थमा एमालेले गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउँदै यस्तो आन्दोलनमा सहभागी नहुन उसले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको हो । रुपन्देही कांग्रेस सभापति अब्दुल रज्जाकले अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, चुनाव हुन्छ र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउँछ भने देशलाई निकास दिन नेपाली कांग्रेस रुपन्देही संशोधन प्रस्तावको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएर जनतालाई अल्मलाएको भन्दै उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई कुनैपनि आन्दोलनमा सहभागी नहुन अाग्रह गरेको हो । संसदबाट संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखेपछि एमालेले जनता भड्काउन खोजेको रज्जाकको आरोप छ । अहिलेकै संशोधन प्रस्ताव जस्तै ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई अलग गराउने गरी एमालेले पहिले नै हस्ताक्षर गरेको भन्दै कांग्रेस रुपन्देहीले जनता सामु दोहोरो चरित्र नदेखाउन एमालेलाई आग्रह गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारमा नेकपा एमाले समेतले अहिलेको संरचनालाई स्वीकार गरेको उसको भनाइ छ । त्यसबेला संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिद्वारा प्रस्तावित ७ प्रदेशको अवधारणामा लुम्विनी प्रदेशमा नवलपरासीको दाउन्ने पश्चिम रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग, बाकें, बर्दिया रहने प्रस्तावमा एमालेलेसमेत हस्ताक्षर गरेको कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला आफैंले हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा देश बिखण्डनमा नजाने तर अहिले प्रस्ताव दर्ता भएपछि देश बिखण्डनमा जान्छ भन्नु एमालेको दोहोरो चरित्र भएको र यो राजनीतिक नैतिकता भन्दा बाहिरको विषय भएको नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सागर न्यौपाने/काठमाडौं मंसिर १९ । २२ दिनदेखि अामरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीले आइतबार आमरण अनसन तोडेका छन् । चिकित्सा क्षेत्र रहेका विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि विभिनन चरणमा अनसन बसेका डा. केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कात्तिक २८ गते चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनमा डा. केशबप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरेपछि बरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति हुनुपर्ने लगायतका दश बुँदे माग राखेर कात्तिक २९ गतेदेखि दशौं चरणको अनसन सुरु गरेका थिए । डा. केसीको दशौ पटकको अनसन सबैभन्दा लामो २२ दिनसम्म बसेर तोडेका छन् । महा–भूकम्प २०७२ मा आमा गुमाएका अढाई बर्षीय मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिउँदै डा. केसीले असन तोडे । आइतबार अनसन तोड्दै डा. केसीले अस्वस्थताका बीच सरकारसँग १२ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् । उनले भने, ‘सबै विद्यार्थीहरुले समान रुपमा मेडिकल शिक्षामा पहुँच पाउनुपर्छ । नेपालका जुनसुकै जिल्लाका व्यक्तिहरुलाई पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा समानता हुनुपर्छ ।’ डा. केसीले यसअघि मेडिकल शिक्षाका नाममा मनलाग्दी शूल्क लिने गरेका कारण रहर र क्षमता भएकाले डाक्टर पढ्न नपाएकामा उनी चिन्तित थिए । उनीसँग सरकारले गरेको १२ बुँदे सम्झौताले केही हदसम्म ट्यालेन्टहरुलाई डाक्टर बन्न पैसा मात्रै चाहिन्छ भन्ने भ्रमको अन्त्य भएको छ । उनले सहमति पत्रमा हस्ताक्ष्र गरेपछि भने–हालसम्म केही उपलब्धीहरु भइसकेका र अझै पनि केही उपलब्धी हुन बाँकी छ । ‘आफूले एउटा व्यक्तिका लागि मात्र नभई सिंगो पद्धतिका लागि संघर्ष गरेको’ उनले बताए । डा. केसीले उठाएको चिकित्सा क्षेत्रको पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा मापदण्ड बनाइएन भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बन्ने र चलखेल हुने भन्दै उनी चिन्तित थिए । ‘पदाधिकारी चयनमा अरु कुनै आधारबाट चयन गर्दा माफिया र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हावी हुने र त्यसले गर्दा कसैको भलो नहुने मात्रै उनीहरुले संस्थालाई ‘दोहेर खाने’ गर्ने हुनाले संस्था धरासायी बन्ने बताए । यसैले गर्दा विगत तीन चार वर्षदेखि नै जो कार्य, योग्यताको आधारमा ठूलो वा मान्य छ त्यसैलाई नै डिन बनाउनु पर्छ ।’ उनले आफ्नो माग बारेमा भने । सहमति अनुसार अब चिकित्सा ऐन कार्यान्वयन नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेज विस्तार वा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाएने छैन । केसीले उठाएका माग समेट्ने गरी सरकारी टोली र डा. केसीसँग भएको १२ बुँदे सहमतिमा भनिएको छ । डा.केसीको माग सम्बोधनका लागि यसअघि कात्तिक २८ गते आइओएमको डिनमा नियुक्त डा. केशब प्रसाद सिंहले राजिनामा दिइसकेका छन् भने नयाँ डिनमा प्रा. डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाल नियुक्त भइसकेका छन् । प्रा.डा. अग्रवाल बरिष्ठ चिकित्सक हुन् । यस्तै अबदेखि एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यका बाहिर डाक्टर पढ्न ४२ लाख शूल्क तोकिएको छ । त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँको बर्खास्तगीसम्बन्धी मागमा भने अध्ययन गरी सुझाव दिन त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

काठमाडौं, मंसिर १९ । आज बस्ने भनिएको व्यवस्थापिका संसदको बैठक पुनः सारिएको छ । संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध एमाले तथा विपक्षी दलका सांसदहरुले वैठक अवरुद्ध गरेपछि आगामी मंसिर २२ गतेसम्मका लागि वैठक स्थगित गरिएको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापा मगरले बोलेलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरु आफ्नो सिटबाट उठेर वैठक अवरुद्ध पारेका थिए । सभामुख ओनसरी घर्तीले बारम्बार आफ्नो सिटमा बस्नका लागि पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सांसदहरुले अटेर गरेपछि आगामी बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो । संसदको अर्को बैठक २२ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ । आजको बैठकमा अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढाउन कार्यसूची थियो ।

१९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता टोपबहादुर रायमाझीले संविधान संसोधनको प्रस्ताव माओबादी केन्द्रको प्रस्ताव नभई सरकारको प्रस्ताव भएको बताएका छन् । संवाद क्लव नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै रायमाझीले आन्दोलनकारीको माग पनि नभएको र त्यहाँका जनता र जनप्रतिनीधीको भावना विपरित कसको चाहानामा प्रस्ताव आएको यसले आफू आश्चर्यमा परेको बताए । पार्टी भित्र कुनै छलफल नगरि जानकारी मात्र गराएको आधारमा पार्टीको प्रस्ताव भन्न नमिल्ने भन्दै उनले माओबादी केन्द्रबाट संविधान संसोधनको प्रस्ताव पास नभएको जिकिर गरे । जनचाहाना विपरित आएको प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पास नहुने भन्दै रायमाझीले सडक र सदनबाट व्यापक रुपमा प्रस्तावको प्रतिकार हुने बताए । आफू जनताबाट निर्वाचीत प्रतिनिधी भएकाले जनता असन्तुष्ट भएको अवस्थामा आफूले संसोधन प्रस्तावको पक्षपोषण गर्न नसक्ने बताए । सरकारले दर्ता गराएको संविधान संसोधनको प्रस्ताव पास गरिए पाँच नम्बर प्रदेशमा मात्र होइन प्रत्यक प्रदेशमा किचलो सुरु हुने उनले भनाई छ । संविधान संसोधनको विषय पार्टीको निजी मामीला हुन नसक्ने भन्दै उनले यसमा पार्टीले ह्वीप लगाउन नसक्ने र आफू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संविधान संसोधनको प्रस्तावको विपक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यत्त गरे ।

अहिले ४ नम्बर प्रदेशमा रहेका १७ वटै जिल्लाको पानीढलो बुटवल नै हो । भोली विकास चरणको कुरा गर्दा ४ नम्बर प्रदेशमा जाने सबै स्रोत बुटवलबाटै हो । पहाडको मुख्य स्रोतको व्यपार, व्यवसाय बुटवलसँगै जोडिने हो । यी सबै विषयलाई छर्लङ्गै्र देख्दा देख्दै ५ नम्बर टुक्रिनु हुँदैन भन्ने मानसकिता एमालेगणमा बढी नै देखिन्छ । यसले एमालेभित्रका आदिवासी जनजातिहरुको मौनता र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मगर समुदायप्रति न्याय गर्दैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । मधेसी समुदाय र आदिवासी जनजातिको बढि माग उठाउने फोरमका अध्यक्ष यादव मगर समुदायको सानो क्लस्टर बन्दा किन यसरी बिच्किने ? काठमाडौं, मंसिर १९ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश भएपछि यतिबेला ५ नम्बर प्रदेशमा भूगोल राजनीति केन्द्रित भएको छ । सबै दलका तेस्रो, चौंथो तहका नेताहरु एक ठाउँ देखिएका छन् । बुटवलमा शुक्रबार जनप्रर्दशन समेत गरिएको छ । बुटवलले दिएको सन्देश धेरै छैन, केवल ५ नम्बर प्रदेश ‘टुक्रिनु’ हुँदैन भनेर एउटा वर्ग पुरै लागेको छ । सामान्यतः सुगमता, विकास निर्माण, क्षेत्रीय हिसाबले ५ नम्बर सिंगै राख्ने भनिए पनि त्यहाँभित्रका मूलवासीहरुको यर्थातता र गहिराईमा भने कोही पुगेको देखिन्न । मात्रै ५ नम्बर ‘अखण्ड’ राख्ने बाहेक अरु केही बोलिएको छैन । जब, उच्च अदालत दाङमा रहने निर्णय भयो त्यसपछि ५ नम्बर प्रदेशमै रहेका कतिपय जिल्लावासीहरु झस्केपछि पुर्नंसरचनामा बहस देखिएको हो । तर, यही पुर्नंसरचनाको विषयलाई लिएर आन्दोलन देखिएको छ । ५ नम्बर किन पुर्नंरचना हुनु हुँदैन भन्ने तर्क स्वयं आन्दोलनरत पक्षले समते प्रष्टाएको छैन । केवल सरकारले मधेसी, भारतीय इसारामा टुक्राएको भनेर भ्रम सृजना गरिरहेको छ । पहिलेको ७ नम्बर प्रदेश बन्दा सबै भन्दा मर्का यस देशका भूमिपुत्र मगर समुदायलाई परेको छ । सोंझा, इमान्दार, आफ्नो जन्मभूमि नछोड्ने स्वभावका उनीहरु नेपालको कुल जनसंख्याको तेस्रोमा पर्छन । अहिले जुन ढंगले एकाकीं भएर पहाडिया ‘नश्लवादी’ नेताहरु बुटवलमा झरेर दक्षिणी विकासको मानसिकतामा देखिए । उनीहरुको रोइलो उदेक लाग्दो छ । १८ लाख ७० हजार ८ सय ९० जनसंख्या रहेको मगर समुदायलाई संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको प्रदेशले कुनै सम्बोधन गरेको छैन । बरु उनीहरुलाई तीन चिरा पारेर साना–साना संख्यामा राख्ने काम गरेको थियो । पछिल्लो प्रस्तावले कम्तिमा उनीहरुको एउटा क्लस्टर बनेको छ । त्यसलाई नश्लवादी पहाडियाहरुले बुटवलबाट फेरी दिन हुन्न भनेका छन् । यसैले प्रष्ट हुन्छ शासकहरु शासन गर्न के सम्म गर्छन भन्ने उदाहरण पछिल्लो पटक बुटवलमा प्रकट भयो । हिजो मधेसी मोर्चाले नाकावन्दी गर्दा मधेसी विखण्डनकारी । अहिले मगरहरुलाई थोरै क्लस्टर मिलाईदिंदा जातिवादी ? यो रवैयाले के पुष्टि हुन्छ ? एकात्मक मानसिकता, नश्लवादी सोंचबाट ग्रसित नेताहरु वर्षौं राज्य सत्ता कब्जा गर्ने नीतिमा देखिन्छन । अहिले पाँच नम्बरको केही जिल्ला ४ नम्बरमा गाभेपछि त्यस्तो आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण केही देखिन्नँ । कुल मगर जनसंख्याको ४६.०६ प्रतिशत ४ नम्बर प्रदेशमा पर्न जान्छ । यद्यपी सबै समुदायको कुल जनसंख्यामा २२.६५ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । ता कि खस, आर्यको ४०.५६ प्रतिशत देखिन्छ । अहिले ४ नम्बर प्रदेशमा रहेका १७ वटै जिल्लाको पानीढलो बुटवल नै हो । भोली विकास चरणको कुरा गर्दा ४ नम्बर प्रदेशमा जाने सबै स्रोत बुटवलबाटै हो । पहाडको मुख्य स्रोतको व्यपार, व्यवसाय बुटवलसँगै जोडिने हो । यी सबै विषयलाई छर्लङ्गै्र देख्दा देख्दै ५ नम्बर टुक्रिनु हुँदैन भन्ने मानसकिता एमालेगणमा बढी नै देखिन्छ । यसले एमालेभित्रका आदिवासी जनजातिहरुको मौनता र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मगर समुदायप्रति न्याय गर्दैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । मधेसी समुदाय र आदिवासी जनजातिको बढि माग उठाउने फोरमका अध्यक्ष यादव मगर समुदायको सानो क्लस्टर बन्दा किन यसरी बिच्किने ? (यसअघि प्रकाशित तथ्याङ्कमा खस, अार्यकाे ४०‍.५६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा असावधानीका कारण अन्यथा भएकाले सच्चाइएकाे  छ । सम्पादक)

काठमाडौ,मंसीर १ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले चुनावलाई प्राथमिकता दिएको छ । संसदमा दर्ता भएको संविधान संसाेधन पछि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष सहित उसले चुनावी रणनीति बनाउन तयारी गरेको हो । अाइतबार प्रधानमन्त्रीको नीजि निवास लाजिमपाटमा पार्टी हेडक्वाटर बैठक राखेर केन्द्रले अान्तरिक संगठनलाई बलियो बनाउँदै स्थानीय चुनावमा जाने बारेमा संगठनात्मक कार्ययोजना लगायतका विषयमा छलफल गरेकाे छ । माअोवादी केन्द्रको अध्यक्ष बाहेकका पदहरुको वाँडफाँड भएको छैन । त्यस्तै पार्टीको पोलिटव्यूरोमा संख्या थप गर्ने बारेमा पनि छलफल गरेको छ । पार्टीको  केन्द्रीय समिति जम्बो बनेपनि अझै कुरा मिल्न नसक्दा पार्टीमा भद्रगोलको अवस्था देखिएको छ । अाजको बैठकमा पार्टीको संगठनात्मक विषयमा छलफल भएको छ, छिट्टै सबै कुरा मिलाउँछौं ।’ बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन, ‘आजको बैठक राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेन, पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक विषयमा बैठक केन्द्रित रह्यो । पोलिट्ब्यरो संख्या र आगामी कार्ययोजनाबारे बैठकमा छलफल गरियो । अन्तिम निर्णय दिउँसो बस्ने पोलिट्ब्यूरो बैठकले गर्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पार्टी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित भएको उनले भनिन । पोलिट्ब्यूरो बैठक दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने पनि प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं, मंसिर १९ । प्राध्यापक डा. गोवन्द केसीले २२ दिनपछि अनसन तोडेका छन् । भूकम्पमा अामा गुमाएका अढार्इ बर्षीय बालक मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिउँदै डा। केसीले अनसन तोडेका हुन् । सरकार र डा. गोविन्द केसी समर्थक प्रतिनिधिबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि अाइतबार उनले अनसन तोडेका हुन् । केसीको अनशन तोड्नुअघि सरकारी पक्षसँग आइतबार बिहान १२ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । शनिबार नै दुई पक्षबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि अाइतबार मात्र सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सहमति अनुसार एमबीबीएस अध्ययनका  काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने उपत्यका बाहिर ४२ लाख भन्दा बढी शूल्क लिन नपाइने व्यबस्था गरिएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा डीन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति लगायतका १० बुँदे माग राखेर डा‍. केसीले कात्तिक २९ गतेदेखि दशाै चरणको अनसन सुरु गरेका थिए । केसीको माग अनुसार अाइअोएमको नयाँ डिनमा जगदिशप्रसाद अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार दिउँसो डिन केपी सिंहले राजीनामा दिएका थिए । शनिबारदेखि लागूहुनेगरी अग्रवाल डिनमा नियुक्त भएका हुन् । सहमति अनुसार अब चिकित्सा एन कार्यान्वयन नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेज विस्तार वा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाइने छैन । त्रिवि उपकुलपतिको बर्खास्तिको मागबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।  

बिबिसी, स्यान्टियागो, मंसिर १९ । क्युबाका दिवंगत नेता फिडेल क्याष्ट्रोको अस्तु उनले क्रान्ति थालेको सहर स्यान्टियागोमा पुर्‍याइएको छ। सेलाउनलाई ल्याइएको सो अस्तु सहरमा आइपुगेपछि ठूलो भीडले ‘फिडेल अमर रहुन्’ भन्ने नारा लगाएका थिए। उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली चढाउने कार्यक्रममा हजारौं मानिस सहभागी हुने ठानिएको छ। झण्डा हल्लाइरहेका तथा फिडेल क्याष्ट्रोको तस्बिर बोकेका मानिसहरु अस्तुलाई राजधानी हभानाबाट चार दिने यात्रामा स्यान्टियागो सहर ल्याउने कार्यक्रम हेर्न आएका थिए। फिडेलका भाइ तथा राष्ट्रपति राउल क्याष्ट्रोले स्यान्टियागोमा हुने कार्यक्रमको नेतृत्व गर्दैछन्। भेनेजुएला, निकारागुआ तथा बोलिभियाका नेताहरुका साथै अर्जेन्टिनाका फुटबल खेलाडी डियगो म्याराडोना त्यहाँ उपस्थित हुँदैछन्। साथै ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपतिहरू लुइज इनासियो लुला डा सिल्भा तथा जिल्मा रुसेफ पनि सो कार्यक्रममा सामेल हुन क्युबा पुगेका छन्। सन् १९५३ को जुलाई २६ मा त्यहाँको ब्यारेकमा आक्रमण गर्ने क्रान्तिकारीहरुको सानो टोलीमा क्याष्ट्रो सहभागी थिए। त्यो हमला विफल भयो। तर सन् १९५९ को जनवरी १ मा अमेरिका समर्थित फुल्गेन्सियो बाटिस्टाको सरकार अपदस्थ गर्न सफल क्रान्तिको त्यो पहिलो कारबाही थियो। क्याष्ट्रोबारे भिन्न भिन्न मत पाइन्छन्। समर्थकहरुले उनलाई क्रान्तिनायक भन्छन् भने विरोधीहरुले उनी विपक्षीलाई देखिनसहने एक निरंकुश शासक भन्छन्। ९० वर्षको उमेरका नोभेम्बर २५ मा उनको निधन भएको थियो।