मलाई अझ राम्रो गरौं भन्ने हुटहुटी छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट रहेको तेस्रो दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा सफतापूर्वक गरेको छ । पोहोर मंसिरको आम चुनावपछि एमालेको साथमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्…

पूरै क्याटगोरी हेर्नुहोस

सहरसँग मानिसका सपना जोडिन्छन, नहर हैन सहर बनाऔं

युवा पुस्तामा आशलाग्दा नेता हुन जीवन आचार्य । राजनीतिक कर्मथलो मोरङ रहेका आचार्य गत आम निर्वाचनमा थोरै मतले पराजित भए । यद्यपी यो जीत र हारले उनको जिम्मेवारीमा भने कुनै फरक पारेन । जनताका स–साना समस्यादेखि विकास निर्माणका काममा उनी निरन्तर सक्रिय देखिन्छन् । युवा पुस्ताले नयाँ र फरक किसिमले विकास र समृद्धिको दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने आचार्यको मत छ । कोरा भौतिक निर्माण मात्रै विकास नहुने बरु मानिसका सपना र जीवन झल्किने विकास नै वास्तविक समृद्धि भएको उनको तर्क छ । अहिले सुन्दर सहर, स्मार्ट सिटी आदिको बहस चलेको बेला नेता आचार्य भने मानिसका सपना सहरसँग जोडिएको सहरको बारेमा मौलिक विचार राख्छन् । आचार्यसँग यही सेरोफेरोमा रहेर नागरिक दैनिकमा शिवहरी घिमिरेले लिएको अन्तर्वार्ता सान्दर्भिक ठानेर यहाँ साभार गरेका छौं । *** तपाईँको विचारमा सहर भनेको के हो ? मानिसका रहर, आकांक्षा र हरेक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्थित र सुरक्षित ठाउँ नै सहर हो। सहरको जनघनत्व बढी हुन्छ। त्यहाँ असीमित सम्भावना लुकेका हुन्छन्। सहरकोे प्रशासनले त्यसै अनुरूपको दक्षता र पूर्वतयारी गरेको हुनुपर्छ, ताकि सहरमा कुनै विनास र आपत्तिको सामना गर्न सजिलो होस्। अर्को कुरा, कस्तोलाई सहर मान्ने भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। मेरो बुझाईमा सहर र व्यवस्थित सहरमा धेरै फरक छ। व्यवस्थित सहर त्यो हो, जहाँ सन्तुष्टि मिल्छ र आवश्यकताहरू सहजै पूरा हुन सक्छन्। त्यो मुलुक कति सम्पन्न, व्यवस्थित, शिक्षित र सुरक्षित छ भन्ने कुरा पनि सहरको रूपले निर्धारण गर्छ। घुमेकामध्ये मनपर्ने सहर कुन हो ? जापानमा केही सहर मलाई मनपर्‍यो। त्यहाँका सहर बखान गर्न लायक छन्। हामीले पनि तदारुकता देखाएर काम गर्ने हो भने केही वर्षमै नेपालका सहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन सक्छौं। नहर होइन, सहर बनाऊ, तार तल, सेवा माथि, नथाक्ने र नसुत्ने सहर, सुरक्षित सार्वजनिक यातायातलगायत हुन्। सहर दिनरात जाग्राम हुनुपर्छ। पछिल्लो समय सबैतिर ‘स्मार्ट सिटी’को चर्चा सुनिन्छ। जनप्रतिनिधिले पनि त्यसैलाई आफ्नो मूल अजेन्डा बनाएका थिए। तर, स्मार्ट सिटीको यथेष्ट योजना छैन, तपाईँको बुझाईमा स्मार्ट सिटी के हो ? सहर ‘कि त हरियो कि त भरियो’ हुनुपर्छ। मैले चुनाव ताका उठाएको नारा पनि यही हो। सहरलाई व्यवस्थित, स्मार्ट सिटी वा स्याट लाइट सिटीका रूपमा अघि बढाउन धेरै पक्षको आवश्यकता पर्छ। सहर विकासको पहिलो सर्त भनेको बाटोघाटो र पुल–पुलेसा हो। हामीले संसारका सर्वोत्कृष्ट सहर हेर्‍यौं भने पनि त्यहाँ सडक र वातावरणलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको हुन्छ। हाम्रो देशका मुख्य सहर काठमाडौं, विराटनगरलगायत सहरको समस्या भनेको धुलो, धुवाँ र प्रदूषण नै हो। सहरभित्र सडक बनाउँदा हाम्रो ध्यान खासै गएन। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले सडक भर्ने र त्यसमा हरियो बनाउन जरुरी देखिन्छ। ‘कि त हरियो कि त भरियो’ भन्ने नारा लिएर अघि बढियो भने सहरको विकास हुनसक्छ। विकासको नाममा सहरवासी अनावश्यक सास्ती खेपिरहेका छन्। सरकारले समय र विकास गर्दा हुने असुविधालाई मिलाएर तीव्र गतिमा काम गर्न जरुरी छ। अहिले भइरहेको सहरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ? काठमाडौं समस्याग्रस्त सहर भएको छ। यहाँ अनेक समस्या छन्। ती सबै मानवीय समस्या हुन् अर्थात् हाम्रै कारणले उब्जिएका समस्या हुन्। गुजुल्टिएका तार, धराप खाल्डाखुल्डी, अव्यवस्थित यातायात, बढी भीड, अस्तव्यस्तता लगायतले सहर दिक्कलाग्दो बनिसकेको छ। त्यसकारण यो सहरलाई अलि व्यवस्थित बनाउन यहाँ भएका सेवा सुविधा अन्य सहरमा विकेन्द्रीकरण गर्न जरुरी छ। काठमाडौंकै कुरा गर्दा, सहरभित्रका पनि विभिन्न ठाउँलाई छुट्याएर विकास गर्न आवश्यक ठानिन्छ। मैले सहरलाई कसरी सपार्न सकिन्छ भनेर केही अध्ययन पनि गरेको थिएँ। त्यसमा केही यसप्रकार छन्। नहर होइन, सहर बनाऊ, तार तल, सेवा माथि, नथाक्ने र नसुत्ने सहर, सुरक्षित सार्वजनिक यातायातलगायत हुन्। सहर दिनरात जाग्राम हुनुपर्छ। चहलपहल बढ्यो भने आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ। त्यसले देशलाई नै फाइदा गर्छ। अर्को कुरा, काठमाडौं कुरूपको अर्को नमुना तारलाई हामीले व्यवस्थित पार्न जरुरी छ। यसलाई सहरलाई नै असुरक्षित र भद्रगोल बनाएको छ। यसलाई भूमिगत बनाउन जरुरी छ। त्यस्तै, सहर नहरजस्तै बनेका छन्। जिम्मेवार निकायबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणको काम छिद्र भइरहेको छ। विकासको नाममा सहरवासी अनावश्यक सास्ती खेपिरहेका छन्। सरकारले समय र विकास गर्दा हुने असुविधालाई मिलाएर तीव्र गतिमा काम गर्न जरुरी छ। यसलाई सबै निकायले आत्मसाथ गर्दै यो हाम्रै जिम्मेवारी हो भनेर अघि बढाउन जरुरी छ सहरको विकासको लागि कस्तो राजनीतिक नेतृत्व चाहिएला ? कुशल नेतृत्व चाहिन्छ, जसले म होइन हामी भन्ने सोचोस्। सबै निकाय र राजनीतिक नेतृत्वले शुसासन र नीति नियमको परिपालना गर्ने। एउटा सरकारले सुरु गरेको योजना अर्को सरकार आएपछि अलपत्र नपारोस्। सरकारैपिच्छे विकास निर्माणको फरक फरक ‘मोडल’ र योजना नल्याइयोस्। सहर विकासका हरेक साझा योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्। थालेको योजनालाई निरन्तरता दिइयोस्। यद्यपि अहिलेको सरकारले सबै पक्षलाई समेटेर विकास गरिरहेको छ। जति प्रगति गरिसक्नुपर्ने हो त्यो भने देखिएको छैन। यसको लागि यी काम गर्न जरुरी देखिन्छ। सहरसँग हरेक व्यक्तिको सपना र भविष्य जोडिएको हुन्छ। सुन्दरताभित्र पनि र सुरक्षित हुनु सहरको अर्को विषेशता हो। म पनि यस्तै सहरको परिकल्पना गर्छु। वैदेसिक लगानी (एफडिआइ)लाई आकर्षण गर्ने नीति बनाउने, सहरको नेतृत्व परेको बेला लचिलो र कठोर हुने, सुरक्षा र सुशासन बसाउने, पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गर्ने, विकास निर्माणको सही अनुगमन गर्ने, गुरुयोजना बनाएर भावी पुस्तालाई फाइदा पुग्ने गरी सहरको विकास थाल्ने, हरेक पक्षलाई व्यवस्थित गरी समन्वयकारी रूपमा विकास गर्ने, सहरको विकासमा सबैको सहभागिता गराउने, राजनीतिक पदमा भएका मन्त्री वा सो सरहको नेताले सही सल्लाकार राख्ने। यति गरियो भने सहरको विकासले अलि तीव्रता लिन्छ जस्तो लाग्छ। यसबाहेक हामीले आफूलाई कुन–कुन कुरामा चिनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षलाई पनि हेक्का राख्न जरुरी देखिन्छ। कला, संस्कृति, गौतम बुद्ध, सगरमाथा, हरियाली वन, पाखा पखेरा, रगडिएका आकर्षक पडाडलगायत अनेक सम्पत्ति हामीसँग छन्। यिनको सदुपयोग र जर्गेना गर्न जरुरी छ। काठमाडौंलाई व्यवस्थित र खुकुलो पार्न के गर्नुपर्ला ? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौंलाई अलि खुकुलो पारौं भन्ने हिसाबबाट केही अवधारणा बनेका थिए। जसअन्तर्गत भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा एक लाख रोपनी जग्गामा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय पनि भएको थियो। यसले काठमाडौंको अस्तव्यस्त अलि कम गर्नेछ भन्ने सोचका साथ यो कामको थालनी भएको हो। त्यहाँ बन्ने नेपाली मौलिकता झल्काउने घर बनाउने योजना थियो। मानिसले आवश्यकता अनुसार फ्ल्याट पनि भाडामा लिएर बस्न सकुन् भन्ने तवरले योजना सुरु भएको थियो। सरकार परिवर्तनपछि उक्त काम ओझेलमा परेकै हो। यसबारे सोच्न जरुरी छ। अर्को कुरा सहर निर्माण गर्दा हरेक क्षेत्र छुट्याइनुपर्छ।  रेसिडेन्सियल क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र, वन क्षेत्र, पार्किङ र खुला क्षेत्रलगायत पक्षलाई ध्यानमा राख्दै ठाउँ छुट्टयाएर सहर व्यवस्थित पार्न सकिन्छ । तपाई कस्तो सहरको परिकल्पना गर्नुहुन्छ ? सहरसँग हरेक व्यक्तिको सपना र भविष्य जोडिएको हुन्छ। सुन्दरताभित्र पनि र सुरक्षित हुनु सहरको अर्को विषेशता हो। म पनि यस्तै सहरको परिकल्पना गर्छु। हरेक व्यक्तिले सहजता महसुस गरुन्। कोही पनि सरकारी सेवा र पहुँचबाट वञ्चित नहोस्। सडक र यातायात शान्त र सुरक्षित होस्। सबै मिलेर बसेको देख्न पाइयोस्। सहरवासी सबैमा हाम्रो भन्ने भावना होस्। विकास निर्माणका काममा सबैको एकनासे सहभागिता रहोस्। सहरको नियमले सबैलाई समान घेरामा बाँधोस्। सहरी इलाका प्रवेश गर्नासाथ आहा ! भन्ने खालको होस्। म यस्तो सहरको परिकल्पना गर्छु। सहरको नीति नियमको अभ्यास नै राम्ररी भएन। त्यसकारण पनि सहर बिग्रियो भन्ने लाग्छ।  उपत्यकाको मनपर्ने पक्ष के हो ? उपत्यका मौलिकता बोकेको एक जीवन्त सहर हो। यहाँ हाम्रा पुर्खाका कलात्मक सांस्कृतिक सिर्जनाहरू छन्। ती सिर्जनाले पनि हाम्रो मौलिकता झल्काएको छ। अझ आज भन्दा केही वर्षपछाडि फर्केर हेर्दा उपत्यका अहिलेभन्दा निकै व्यवस्थित थियो। जनघनत्व बढेसँग सहर अस्तव्यस्त भएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। यहाँको मौसम पनि विश्वलाई लोभ्याउने किसिमको छ। यहाँको मौसम र कला संस्कृति हेर्न विदेशीहरू तानिएका छन्। यहाँको मन नपर्ने पक्ष ? काठमाडौंले चाहिनेभन्दा बढी भार खेप्यो। जनघनत्व बढी भएकै कारण काठमाडौं अस्तव्यस्त बनेको छ। प्रदेश सरकार बने पनि यहाँको भीडभाडमा कमी देखिएको छैन। यसबारे सबैले सोच्न जरुरी देखिन्छ। यहाँको सेवा सुविधा अन्त विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने काठमाडौं सहज बन्ला। नेपाल बाहिर कहाँ पुग्नुभएको छ ? केही देशका सहर घुमेँ। जापान, चाइनालगायत देशका सहरलाई बुझ्न र अनुभव गर्न पाएँ। विदेशका सहर व्यवस्थित छन्। नीति नियम र योजनाले चलेका छन्। सहरको सुरक्षाले सबैलाई एउटै घेराभित्र राखेको छ। हाम्रोमा त्यसको विपरित छ। सहरको नीति नियमको अभ्यास नै राम्ररी भएन। त्यसकारण पनि सहर बिग्रियो भन्ने लाग्छ। नेपालभित्र मनपर्ने सहर ? पोखरा र इलाम अन्य सहरभन्दा फरक छन्। यी सहरमा प्राकृतिक छनक भेटिन्छ। अरु सहरमा भीडभाड बढी छ। सहरको मनपर्ने खानेकुरा के हो ? म सामान्य दाल, भात र तरकारी नै रुचाउँछु। मैले जाँड रक्सी खान त परै जाओस्, छोएको पनि छैन। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सधैं सचेत रहन्छु।

दीपक गौतमकाे प्रश्न– माइक्रोबसका यात्रुलाई कारमा कोच्दा दुर्घटना नभएर के हुन्छ ? (अन्तर्वार्ता)

दीपक गौतम, नेपाल निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । इलाम जिल्ला स्थायी घर भएका गौतम् गजुरमुखी निर्माण कम्पनीका प्रमुख छन भने हाल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिमा सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । संगठनात्मक र कार्यक्षेत्रका आधारमा आफूसँग लामो दक्षता र अनुभव रहेको जिकिर गर्दै गौतम निर्माण व्यवासायको विकासलाई आर्थिक समृद्धिको पहिलो कडी मान्छन् । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सरकारको लक्ष्यमा निर्माण व्यवसाय मुख्य साझेदार रहेको बताउनु हुने गौतम निर्माण व्यवासयका क्षेत्रमा बृहत अन्तक्रियाको वकालत समेत गर्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघको असन्न निर्वाचनमा महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिइरहेका गौतमसँग  एभरेष्टदैनिक टिमले लिएको अन्तर्वाता यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।  एउटा जटिल अवस्थामा निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । महासचिवमा तपाईको उम्मेदवारी किन ? मैले आफ्नो संगठनात्मक र व्यवसायिक अनुभवका आधारमा यो पदका लागि दावी गरेको हो । मैले एक कार्यकाल जिल्लामा, एक कार्यकाल क्षेत्रमा र एक कार्यकाल केन्द्रीय कार्यसमितिको अनुभव बटुलेको छु । व्यवसायिकरुपमा २४ वर्ष नेपालमा र ४ वर्ष विदेशमा निर्माण व्यवसायको अनुभव छ । कतारमा पनि मेरो कम्पनी छ ।   नेपालको निर्माण व्यवसाय क्षेत्र इतिहासको सबैभन्दा कठिन क्षणमा रहेको छ । एकातिर चन्दा आतंक र सुरक्षा थ्रेट बढेर गएका छन् । अर्कोतिर सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई गरिने तल्लोस्तरको व्यवहारले यो क्षेत्र जटिल अवस्थामा पुगेको छ । आज देशमा यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकार गठन भएको अवस्था छ । सरकारले पनि आर्थिक समृद्धि र विकास नै सरकारको एउटा मात्र प्रमुख एजेण्डा बताएको छ । अब सरकारको त्यो विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई पुरा गर्न सबैभन्दा नजिकको दरिलो पार्टनर निर्माण व्यवसायी हो । यसका लागि दुबै पक्षबीच आवश्यक उच्चस्तरको समन्वय जरुरी छ । नेपालमा हेर्नुस त, हाम्रो १६० किलोमिटर उत्तर दक्षिणको भूगोलमा सगरमाथा जस्तो अग्लो ठाउँदेखि केचनाकल जस्तो खोंचसम्म रहेको छ । निर्माणका लागि भौगौलिक प्रतिकुलता छ नेपालमा । त्यसैले नेपालमा विदेशी कम्पनीहरुलाई काम गर्न त्यति सहज छैन । सरकारमा अनुभवको कमीले समेत कतिपय अवस्थामा यस क्षेत्रको गाम्भीर्यता नबुझिएको हुनसक्छ । अहिले एउटा दलको स्पष्ट बहुमत, दुई तिहाईसहितको दरिलो सरकार छ । संसदीय व्यवस्थामा दुई तिहाई बहुमत ठूलो कुरा हो । संविधान नै परिवर्तन गर्न सक्छ । यस्तो शक्तिशाली सरकार भएको बेला हाम्रा कुरा बुझाउन संगठन र कार्यक्षेत्रमा पनि राम्रो अनुभव भएको व्यक्ति आवश्यक छ । त्यसैले मेरो यो अनुभवका आधारमा पनि मैले आफूलाई यो पदका लागि योग्य र सक्षम ठानेर उम्मेदवारी दिएको हो ।   तपाईंका मुख्य एजेण्डा के छन ? मेरो दुईवटा मुख्य एजेण्डा र स्पष्ट भिजन छन् । मैले वर्षौंदेखि दुईवटा कुरा गरिरहेको छु । पहिलो– क्षमता र दक्षता अनुसार काम (ठेक्का) पाउनुपर्छ । किनभने नेपालमा अहिले निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा आएका जतिपनि नकारात्मक समाचार छन, ती सबै भनेको क्षमता भन्दा बढी काम एउटा कम्पनीले पाएको कारण आएका समस्या हुन् भन्ने मेरो अनुभवले बुझाएको कुरा हो । मेरो दोस्रो एजेण्डा भनेको बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम हो । यो किन त भन्दा निर्माण व्यवसायलाई निरपेक्षरुपमा हेरेर मात्रै पुग्दैन । यसको बहुआयामिक चरित्र छ र सोही अनुरुप योसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच साझा धारणा निर्माण भए मात्र हामीले सही अर्थमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई दरिलो बनाउन सक्छौं । यो बृहत अन्तक्रिर्या कार्यक्रम नेपाल सरकार या महासंघ एक्लैले गर्न सक्दैन । कस्तो खालको अन्तरक्रिया, अझ स्पष्ट भन्दा ? विकास सिद्धान्तहरुले के भन्छन् भने कुनै पनि कामको योजना जति राम्रो भयो त्यो काम त्यति राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ । र, योजनालाई जति बढी समावेशी र सबैपक्षको स्वामित्व हुने गरि बनायो कार्यान्वयनमा आइपर्ने चुनौती त्यति नै कम हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि काम थाल्नुपूर्व राम्रोसँग योजना बनाइयो भने, प्लान राम्रो भयो भने त्यसलाई आधा काम सकिएको भनिन्छ ।   यो कुरा निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा मुख्यरूपमा लागु हुन्छ । निर्माण क्षेत्र भनेको निकै वृहत क्षेत्र हो । यसमा धेरै क्षेत्र जोडिएका हुन्छन् । जस्तो कुनै आयोजना क्षेत्रमा वन, ढल, विद्युत प्राधिकरण, कामदार सप्लाई गर्ने एजेन्सी, स्थानीय निकाय, निर्माण सामग्रीका निकाय, पेट्रोलियम पदार्थ, सरकारको नीति, बजेटसँग सम्बन्धित सबै निकायहरु संलग्न हुन्छन् । त्यसैले कुनै एक निकायले मात्रै यसका समस्या हल गर्न सक्दैन ।   उदाहरणका लागि, कलंकी-नागढुंगा सडक चिनियाँ कम्पनीले यदि चीनमा बनाउनु परेको भए एक-डेढ महिनामा सक्थ्यो रे भनिन्छ । तर यहाँ उसले त्यो गर्न सकेन । किनभने कतिपय अवस्थामा समस्या निर्माण कम्पनीमा हुँदैन बरु त्यसका लागि कस्तो वातावरण छ भन्नेमा हुन्छ ।   हिजो निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित हाम्रा माग लगेर जाँदा कहाँ जाने र कसलाई सुनाउने भन्ने समस्या थियो । आज एउटा मन्त्रीलाई भेट्यो, उसले गर्छु, हुन्छ भन्दाभन्दै अर्को मन्त्री आइसक्छन् । तर आज त्यस्तो समस्या छैन । आज देशले स्थायी प्रकृतिको सरकार पाएको छ । त्यसैले सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रमा सम्बन्धित सबै निकायबीच अहिलेका तत्कालीन समस्या र दीर्घकालीन योजनाका लागि बृहत अन्तरक्रिया आवश्यक छ र त्यसलाई स्पष्ट भिजनसहित मैले अघि बढाउन सक्छु भन्ने मेरो विश्वास हो । राजनीतिक दबाबमा ठेक्का पाउने र काम समयमा नसक्ने त देखिएकै होइन र ? राजनीतिक दवावमा ठेक्का पाउने कुरा सत्य होइन । सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत ठेक्का हुने हुँदा त्यहाँ राजनीतिक दवाबले अर्थ राख्दैन । तर समस्या हाम्रो खरिद प्रक्रियामा हो ।   मैले माथि पनि भने अहिले प्राविधिक प्रक्रियामा पास भएका कम्पनीहरुमध्ये जसले कम दररेटमा बोलकबोल गर्छ, उसलाई ठेक्का दिइन्छ । यसले क्षमता अनुसार काम दिनुपर्ने मुख्य सिद्धान्तको उपेक्षा गर्छ । कम्पनीको क्षमता भन्दा बढी उसलाई बोकाइयो भने उसले गुणस्तर र समय दुबैमा सम्झौता गर्छ ।   जस्तो एउटा माइक्रोबसमा अटाउने जति मान्छे कारमा हाल्न खोजे टायर पडकिन्छ, दुर्घटना हुन्छ । निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो । काम र क्षमताको मूल्यांकन गरेर सम्झौता गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने र काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै पक्षबीच साझा धारणा र प्लानिङ हुने हो भने यहाँका अधिकांश समस्या हल हुन्छन् । विकास सिद्धान्तहरुले के भन्छन् भने कुनै पनि कामको योजना जति राम्रो भयो त्यो काम त्यति राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ । र, योजनालाई जति बढी समावेशी र सबैपक्षको स्वामित्व हुने गरि बनायो कार्यान्वयनमा आइपर्ने चुनौती त्यति नै कम हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि काम थाल्नुपूर्व राम्रोसँग योजना बनाइयो भने, प्लान राम्रो भयो भने त्यसलाई आधा काम सकिएको भनिन्छ । नेपालमा ०४६ सालपछि हेर्दा २०४८ देखि २०५३, ०५४ सम्मको समय निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा स्वर्णिम युग जस्तै थियो । अधिकांश निर्माण व्यवसायी कम्पनी त्यही समयमा जन्मिए । तर त्यही समयमा माओवादी आन्दोलन झांगिसकेको थियो । यो आन्दोलनको पहिलो निशाना निर्माण व्यवसायी बने ।   गाउँका धनीमानी त शहरबजार या राजधानी आउन सक्थे तर निर्माण व्यवसायी त काम गर्न जिल्लामा नै बस्नु पऱ्‍यो । यसरी २०६३, ०६४ सम्म आइपुग्दा यो क्षेत्र थिलथिलो भयो । त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा ठेकेदारले काम गरेन, काम भएन भन्ने पर्छ । तर यसभित्रको अवस्थाको बारेमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने काम भएको देखिन्न । कतिपय अवस्थामा समस्या निर्माण कम्पनीमा हुँदैन बरु त्यसका लागि कस्तो वातावरण छ भन्नेमा हुन्छ । सरकारले गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिएर निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु जरुरी छ । हामीले के देख्छौं भने विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा आएर गर्ने कामहरु निकै थोरै मात्र सफल भएका छन । नेपालमा आएर काम गर्नसक्ने अवस्था सारै अप्ठ्यारो छ ।   विदेशतिर हेर्दा, युरोप या खाडी मुलुकमा हेर्दा त्यहाँ एउटै भौगौलिक प्रकृतिमा हजारौं किलोमिटर लामो काम हुन्छ । लण्डनमा हजारौं किलोमिटर सम्मैसम्म र चिसो छ भने खाडीमा उच्च तापक्रममा हजारौं हजार किलोमिटर भुगोल छ । तर नेपालमा हेर्नुस त, हाम्रो १६० किलोमिटर उत्तर दक्षिणको भूगोलमा सगरमाथा जस्तो अग्लो ठाउँदेखि केचनाकल जस्तो खोंचसम्म रहेको छ । निर्माणका लागि भौगौलिक प्रतिकुलता छ नेपालमा । त्यसैले नेपालमा विदेशी कम्पनीहरुलाई काम गर्न त्यति सहज छैन । अहिले प्राविधिक प्रक्रियामा पास भएका कम्पनीहरुमध्ये जसले कम दररेटमा बोलकबोल गर्छ, उसलाई ठेक्का दिइन्छ । यसले क्षमता अनुसार काम दिनुपर्ने मुख्य सिद्धान्तको उपेक्षा गर्छ । कम्पनीको क्षमता भन्दा बढी उसलाई बोकाइयो भने उसले गुणस्तर र समय दुबैमा सम्झौता गर्छ । जस्तो एउटा माइक्रोबसमा अटाउने जति मान्छे कारमा हाल्न खोजे टायर पडकिन्छ, दुर्घटना हुन्छ । निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो । यसले के देखाउँछ भने नयाँ र विकसित नेपालमा निर्माणको काम नेपाली कम्पनीहरुले नै सक्छन् । निर्माण व्यवसायीलाई उद्योगहरुको पनि उद्योग भनिन्छ । जस्तो, सिमेन्ट उद्योगका लागि त्यो उसको अन्तिम उत्पादन हो भने हाम्रा लागि त्यो कच्चा पदार्थ हो । तर आजसम्म सरकारले हामीलाई उद्योगको मान्यता दिएको छैन, त्यो बिडम्बना हो ।   नेपालको विकास र समृद्धिका लागि मुख्य तीन क्षेत्र छन्– जलस्रोत, पर्यटन र कृषि । तर यी क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेको पूर्वाधार विकास हो । यो पूर्वाधार विकास कसले गर्छ भन्दा निर्माण व्यवसायीले नै गर्छ । कुन निर्माण व्यवसायीले गर्छ भन्दा नेपाली परिस्थितिमा विदेशीले गर्न नसक्ने हामीले भनिसक्यौं । त्यसैले यो नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै गर्न सक्छन् । यसरी नेपाली निर्माण व्यवसायीले पूर्वाधार निर्माणमा जति कुशलतापूवर्क काम गर्ने वातावरण पाउँछन त्यही आधारमा कृषि, जलस्रोतलगायतका क्षेत्रको विकास हुन्छ । आज देशमा यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकार गठन भएको अवस्था छ । सरकारले पनि आर्थिक समृद्धि र विकास नै सरकारको एउटा मात्र प्रमुख एजेण्डा बताएको छ । अब सरकारको त्यो विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई पुरा गर्न सबैभन्दा नजिकको दरिलो पार्टनर निर्माण व्यवसायी हो । यसका लागि दुबै पक्षबीच आवश्यक उच्चस्तरको समन्वय जरुरी छ । त्यसैले सरकारले माया गरेर, फकाएर निर्माण व्यवसायीका लागि काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । हामी विकास र समृद्धिको सबैभन्दा नजिकका साझेदार हौं । हामी त्यो रुपमा प्रस्तुत हुन तयार छौँ । सरकार पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । त्यसैले नयाँ नेपाल बनाउन हामीहरुको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ ।   अब नयाँ कार्यसमिति बनेपछि यी सबै कुरा सकारात्मक रूपमा बुझाउनेतिर लाग्छौं । नयाँ नेपाल बनाउन सबै पक्ष होमिनुपर्छ र सबैले जित्ने (विन विन) को वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ ।   हामी सबै नेपाली हौं । समृद्ध र सुखी नेपालको निर्माण हामी सबैको चाहना हो । त्यसैले सकारात्मक सोच लिएर राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढन महासंघ तयार छ । सरकारका तर्फबाट पनि यही अनुरुपको सहयोगी वातावरणको अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।   नेपालमा अहिले निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा आएका जतिपनि नकारात्मक समाचार छन, ती सबै भनेको क्षमता भन्दा बढी काम एउटा कम्पनीले पाएको कारण आएका समस्या हुन् भन्ने मेरो अनुभवले बुझाएको कुरा हो । समस्या धेरै छ । हामी पनि पटक्कै दूधले नुहाएको भन्ने होइन । समस्या छन् । हामी पनि समस्यामा छौं, देश पनि समस्यामा छ । तर समस्या मात्रै भनेर भएन । यसको सकारात्मक समाधान निकाल्नुपर्छ । त्यसैले सबै पक्ष बसौं, सबैतर्फका समस्यामाथि छलफल गरौं । देश निर्माणको महान अभियानमा अघि बढौं । तपाईको जित्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? म पूर्ण आशावादी छु । सरकारसँग यी कुरा राख्न पनि मेरो जीतले ठूलो भुमिका खेल्छ । सबै मिलेर केही गरौं भन्ने युवा जमात मसँग छ । अनुभव छ । केही नयाँ गर्ने भिजन छ । त्यसैले म विजय हुनेमा ढुक्क छु ।

‘नेपालको पानी खाएर नेपाल टुक्र्याउन चाहने सच्चा नेपाली हुन सक्दैनन’ प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष अन्तर्वार्ता

संविधान सभाले नेपालको संविधान जारी गरी तीनै तहको निर्वाचन गरेर नयाँ सरकार गठन भएको सात महिना पुगेको छ । लामो समयपछि जनताले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र विकासका जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु सरकारको चुनौती बनेको छ । यिनै चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्री ओली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासहित देश विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै सन्दर्भमा संविधान जारी भएको चौथो वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरेको अन्तर्वार्ता : प्रधानमन्त्रीज्यू, चौथो संविधान दिवस पनि आयो । यस सन्दर्भमा देशवासीसमक्ष के भन्न चाहनुहुन्छ ? यस संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीले संविधान जारी भएपछिका तीन गतिशील वर्ष पार गरेका छौँ । यसबीच हामी संविधानको कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक प्रावधानमा रहेका कानूनी र परिकल्पना गरेका संरचनालाई पूर्णता दिइरहेका छौं र जनताका सेवा, सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी आकाङ्क्षाहरूको सम्बोधन गर्ने क्रममा छौँ ।   हामी संविधानमा उल्लिखित जनताको सार्वभौमसत्तालाई व्यवस्थित, समुचित र उन्नत रुपमा प्रयोग गर्ने क्रममा जनताको अधिकारसम्म पहुँच पु¥याउनका लागि अहोरात्र काम गरिरहेका छौँ । खासगरी जनताको सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति दिनु हाम्रो दायित्व हो । अब भने हामी समृद्धिमा पुग्ने संरचनात्मक पक्षहरूमा काम गरेर कसरी सहज रुपमा जनताका अधिकार स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सुस्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अघि बढेका छौँ ।   हामीले यसअघि राजनीतिक क्षेत्रको अधिकार प्राप्त गर्नु थियो, त्यो ग¥यौँ । द्वन्द्व व्यवस्थापन ग¥यौँ । भूकम्पको सामना ग¥यौँ । अब हामी समृद्धिको योजना कार्यान्वयनका लागि सुशासन, आर्थिक उन्नति र सामाजिक विकासमा लागेका छौँ ।   लोकतन्त्रको मुख्य पक्ष जनताको अभिमतलाई स्वीकार्नु हो । जुनसुकै बहानामा लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्नु तानाशाहीपन हो । जनताको भावनालाई तानाशाहले अनेक बहानामा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिहरु हुन सक्छन् तर नेपालमा त्यस्ता प्रवृत्तिको कुनै भविष्य छैन । नेपाली जनताले यो संविधान लङ्गुरबुर्जा खेल्दा आफूलाई दाउ परेको जस्तो गरेर ल्याएको होइन । यसमा जनता सजग छन् ।   यस संविधानसँगै हामीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ । यसका लागि भएको सङ्घर्षमा जनताको सुझबुझपूर्ण सहभागिता थियो । संविधानले त्यस जनभावनालाई समेटेको छ र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाले नै यसको विधिवत् निर्माण गरेको हो । संविधानसभाभन्दा बाहिर पनि व्यापक जनताको सहभागितामा संविधान बनेको हो । यसमा नेपाली जनताको संयम र सुझबुझलाई बिर्सन मिल्दैन । यो असाधारण उपलब्धि हो ।   अब उपलब्धिको दोस्रो उद्देश्य र आकाङ्क्षाको चरणमा सुशासन र विकासका सम्पूर्ण क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रयास गरेर ’समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नै हाम्रो लक्ष्य हो । हाम्रा पुर्खाहरुको गौरवपूर्ण, खोज, अनुसन्धान र अध्ययनको इतिहास छ । हाम्रो इतिहास पुर्खाहरुको विद्वता र निरन्तर स्वाधीनताको इतिहास हो । हाम्रो भूभाग प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सुन्दर, उर्वर र समृद्ध छ । हामीसँग खानी, वनस्पति, जल, जमीन, जीवजन्तु, जडिबुटी सबै छन् । हामीले यसै विन्दुबाट समृद्धिको यात्रा तय गरेका छौँ । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको स्थापनाका लागि हामीले तोकिएको समयभित्र मौलिक हकहरुसँग सम्बन्धित कानून तयार गरेका छौँ । हामीले संविधान कार्यान्वनका लागि कानूनी र संरचनाका क्षेत्रमा संविधानले सुम्पेका कार्यभारहरू पूरा गरेका छौँ । यो सन्तोषको कुरा हो । अघिल्ला समयमा पर्याप्त काम नगरेका हुनाले हामीलाई समयमा कानून ल्याउन सकस प¥यो । अब हामी सुशासन र विकासको बाटोमा जान सक्छौँ । यसमा आश्वस्त हुन म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई आग्रह गर्छु ।   संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएको यस अवधिमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा संविधान कार्यान्वयन र संविधानको मूल्याङ्कन वा समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाएको छ । यसको मुहान, प्रस्थानविन्दु र गन्तव्य यही हो । संविधानले यसको व्याख्या, अर्थ, कार्यान्वयन प्रणाली र त्यसको विस्तृतीकरण पनि दिएको छ । यो संविधान जनताबाट बन्यो, त्यसमा विवाद छैन । संविधानले जनतालाई सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत र केन्द्रविन्दु मानेको छ । संविधानले राष्ट्रलाई समग्रतामा परिभाषा गरेको छ । यसले नयाँ परिकल्पना गरेको छ ।   मैले भन्दै आएको छु, म मुलुकको सरदर प्रतिव्यक्ति आय वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतमा सन्तोष मानेर बस्दिन । सरदर विकासको मापनभन्दा माथि पुगेर कोही पनि नागरिक खान, लाउन, बस्न र छोराछोरी पढ्न नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन । संविधानको मर्म पनि यही हो ।   नेपालमा जनताको सरकार बनेको छ । कोही पनि नेपाली भोकै मर्न हुँदैन र मर्न दिइँदैन भनेर मैले अघिल्लो कार्यकालमै घोषणा गरेको हुँ । समतामूलक समाजको निर्माण हाम्रो गन्तव्य हो । अहिले नै सबैको सम्पत्ति बराबर हुने भनेको होइन तर कोही पनि भोकै बस्न नपरोस् भनेर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।   यहाँ कहीँ कतैको स्वार्थ र घुसपैठमा लाग्ने केही पृथकतावादी तत्वहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता तत्वहरुलाई नेपाली जनताले एक्ल्याउने र अस्वीकार गर्नेछन् । नेपालीले पृथकतावाद सहिरहँदैनन् । त्यसैले त्यस्ता पक्षहरुमा त्यति ध्यान दिइरहनु पर्दैन । कसैको स्वार्थका लागि ती तत्वहरु, नेपालको पानी खाएर नेपाल टुक्र्याउन चाहनेहरुको आपराधिक सोच नेपाली जनताले राख्न पनि सक्दैनन् ।   हामीले यसै वर्ष विशेष विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाएर विद्यालय नगएका र नजाने करीब तीन लाख बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराएका छौँ । फेरि हामी अर्को अभियान चलाएर बाँकी बालबालिका भर्ना गराउनेछौँ । भर्ना भएका विद्यार्र्थीलाई टिकाउने छौँ । यो संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको अधिकार हो ।   तल जगदेखि उठाउने र माथि पनि उन्नत शिक्षामा जाने जस्ता कुराहरुबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्ने संविधानको लक्ष्य हो । त्यसरी हेर्दा यो संविधान स्तरीय, अनुकूल र उत्तम छ । यसले नेपालको, भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक जातीय र विविधतालाई समे्टने नीति र बाटो लिएकोे छ । यसले राष्ट्रिय एकताबाट मुलुकलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ, त्यो सही छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया त अघि बढिरहेको छ तर संविधान जारी हुँदा असन्तुष्ट भएको एउटा पक्ष (यद्यपि ती पक्षहरू निर्वाचमा पनि आए) अहिले सरकारमा पनि सामेल भएको एक दल संविधान दिवसमा सहभागी नहुने तयारीमा भएको सुनिएको छ, संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि केही नयाँ पहल गर्दै हुनुहुन्छ ? कहिले कहिले केही खास समस्याहरु आउँछन्, त्यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् । कुनै कुनै समस्या समाधान गरेर पनि समाधान हुँदैनन् । कहिलेकाहीँ राजनीतिका लागि मुद्दा (माग) बनाइन्छ, मुद्दा बाँकी राख्नका लागि उठाइन्छ । ती मुद्दा कसैले सम्झाएर वा सम्बोधन गरेर हुँदैन । कुनै मानिस भोकै छ भने खान्छ तर भोक नलागे पनि भोक लागेको छ भन्छ तर खाँदैन । भोकै छु भन्ने नाममा ऊ भोकको मुद्दा कायम राख्न चाहन्छ । उसलाई भोकै छु भन्ने देखाउनु छ । त्यसैले भोक नलागी भोकै छु भन्न खोज्नेहरुलाई खासै महत्व दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।   यहाँ कहीँ कतैको स्वार्थ र घुसपैठमा लाग्ने केही पृथकतावादी तत्वहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता तत्वहरुलाई नेपाली जनताले एक्ल्याउने र अस्वीकार गर्नेछन् । नेपालीले पृथकतावाद सहिरहँदैनन् । त्यसैले त्यस्ता पक्षहरुमा त्यति ध्यान दिइरहनु पर्दैन । कसैको स्वार्थका लागि ती तत्वहरु, नेपालको पानी खाएर नेपाल टुक्र्याउन चाहनेहरुको आपराधिक सोच नेपाली जनताले राख्न पनि सक्दैनन् ।   संविधानलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा बसेर छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ । संविधान त्यस्तो असंशोधनीय धर्मग्रन्थ वा पाठ गरेर बसिने स्तुतिश्लोक होइन । यो गतिशील दस्तावेज हो । यो लोक सपार्ने मार्गदर्शक हो । यसलाई संशोधन गर्ने पक्षमा बहस गर्न हामी तयार छौँ । निर्वाचनमा भाग लिएका वा नलिएका दलहरुले छिटपुट रुपमा संविधानबारे केही कुरा राख्न सक्छन् तर उनीहरुले संविधान नमान्ने नाममा बिखण्डनतिर लाने कोशिश गर्ने मनसायको गठबन्धनमा देखिने गरी तिनको साथ दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।   संविधानसँगै सुशासनको प्रश्न उठेको देखिन्छ, तपाईँले पनि बारम्बार सुशासनको कुरा गरिरहनुभएको छ । सुशासन, सुरक्षा र विकास केन्द्र र प्रदेश सरकारको चाहना देखिन्छ तर प्रदेश सरकारहरु सुरक्षाका लागि आफूसँग प्रहरी नै छैन भन्छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारका बीचमा सुशासनका दृष्टिमा केही खाडल देखिन्छन् । हालसालै सुरक्षाका क्षेत्रमा अन्य चुनौती पनि देखिएका छन् । यसका लागि सरकारले केही नयाँ सोच बनाएको छ कि ? हामीले प्रदेशलाई प्रदेश हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, ती अलग राष्ट्र होइनन् । हामीले केन्द्रमा दुई सदनको सङ्घीय संसद्, प्रदेशमा सात प्रदेशसभा, ७५३ स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बनाएका छौँ । ती क्रियाशील छन् । विभिन्न तहमा ७६१ सरकार छन् । ती छुट्टै र स्वतन्त्र सरकार होइनन् । सबै नेपाल सरकारका स्वाभाविक अङ्ग हुन् । सरकार नभनिएको समन्वय समिति पनि जनप्रतिनिधि संस्था हो । यी सबैका आफ्ना कामकर्तव्य छन् ।   प्रदेश सरकारसँग प्रदेश प्रहरी हुन्छ । नगरपालिकासँग नगर प्रहरी हुन्छ तर बन्न नपाइकन कहाँ सबै कुरा हुन्छ रु प्रदेश सभा र सरकार गठन भयो, तिनलाई राख्ने ठाउँ अझै छैन । विभिन्न कार्यालय खाली गरेर प्रदेशसभा र सरकारका कार्यालय खडा गरिएका छन् । तीन वर्ष अगाडि विभिन्न निर्वाचन र प्रदेश संरचनाको तयारी गरेको थिएँ, त्यसबेला सरकार ढाल्ने कुरामा साथीहरु आँगनमा निस्किएर नाच्दानाच्दै बित्यो । वास्तवमा केही पनि गरिएको थिएन ।   यसबीचमा यी सबै गरिए । यस बीचमा यो सरकार आएपछि यति धेरै कानूनहरुको निर्माण भयो । सभाहरु, सरकारहरु सञ्चालन भए । स्थानीय तहमा कानून बनाउने, न्यायाधीश हुने, कर लगाउने भनिएको छ, कसरी गर्ने रु कोही अभ्यस्त थिएन १ कतिपय कुराहरु नमिलेका छन् तर यसो भन्दैमा यो विषय कुनै बाबुले छोराछोरीलाई अंश दिएन भनेर लडाइँ झगडा गरेजस्तो होइन । कुन कुन तहमा कहाँ कहाँ कसरी कसलाई जिम्मेवारी लिएर जनताको सेवा, सुविधा र विकास दिन सकिन्छ, त्यो हामीले मिलेर सल्लाह गरेर गर्ने हो । हामीकहाँ अलि बढी उछाल्ने र उत्तेजक कुरा गर्ने एक प्रकारको प्रवृत्ति पनि छ ।   शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, नेपाली समाज सामाजिक नैतिक मूल्यमान्यताका हिसाबले उच्च मूल्यमान्यता र आदर्शमा बाँचेको समाज हो । आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभए पनि हामी उच्च मूल्य र आदर्शमा बाँचेका मानिस हौँ । अहिले पनि थारु जातिमा सयभन्दा बढी सदस्यको परिवार मिलेर बसेको छ । एउटै भान्छामा खाएर बसेको छ ।   यो सहिष्णुता यो दुनियाँमा नेपालबाहेक अरु कसैले कल्पना गर्नै सक्दैन । यस्तो ठाउँमा हामी हाम्रा मूल्यमान्यता र सामाजिक, धार्मिक मूल्य र बन्धनहरुमा बाँधिएका छौँ । यो संस्कारमा हुर्किएका कतैबाट हामीलाई कमजोर पार्ने कोशिश भएका छन् । नैतिक मूल्यमा आएको ह्रास सामाजिक अपराधमा परिणत भएको छ । जाँगरिलाहरु कपट, जालझेल र अपराध कर्म गर्दैनन् । मान्छे सचेत प्राणी हो । सचेतनतालाई फरक ढङ्गले प्रयोग गर्दा अपराध हुन्छ । पशुमा चेतना छैन, उसमा नैतिक मूल्यमान्यताको कुरा हुँदैन । अहिले समाजमा नैतिक मूल्यमान्यतामा खलल आउन खोजेको देखिन्छ । यसमा हामी सबै सजग भएर लाग्नुपर्छ । निर्वाचनपछिको राजनीतिक प्रक्रियामा संविधान कार्यान्वयनमा खास प्रश्नहरु नरहे पनि अबको दिनमा हेर्दा संविधानको कार्यान्वयन र संविधानले दिशानिर्देश गरेको समृद्धिको अवधारणा सफल बनाउन कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? संविधान निर्माण चुनौतीपूर्ण थियो । त्यो चुनौती हामीले पूरा ग¥यौँ । अरु कसैले नचाहेको तर नेपाली जनताले चाहेको दिशामा हाम्रो संविधान बनेको छ । लोकतन्त्रका संवाहकमा परिपक्वता आउनु जरुरी छ । नेपाली जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न छ । तर जनता आफैँले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेको लामो अनुभव र इतिहास भने हामीकहाँ छैन । लोकतन्त्रको मुख्य पक्ष जनताको अभिमतलाई स्वीकार्नु हो ।   जुनसुकै बहानामा लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्नु तानाशाहीपन हो । जनताको भावनालाई तानाशाहले अनेक बहानामा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिहरु हुन सक्छन् तर नेपालमा त्यस्ता प्रवृत्तिको कुनै भविष्य छैन । नेपाली जनताले यो संविधान लङ्गुरबुर्जा खेल्दा आफूलाई दाउ परेको जस्तो गरेर ल्याएको होइन । यसमा जनता सजग छन् ।   समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा हाम्रा पुर्खाहरुको ज्ञान र निष्कर्ष सर्वे भवन्तु सुखिनः ९सबै सुखी रहुन्० को मर्ममा आधारित छ । सुख समृद्धिबाट हुन्छ तर समृद्धिबाट मात्र सुख प्राप्त हुँदैन । समाजमा भय र अपमान छ भने मान्छेलाई निद्रा लाग्दैन । चैन हुँदैन ।   हाम्रा पुर्खाहरुको ज्ञान र ऋषिमुनिहरुका साधनाका निष्कर्ष, पछिल्ला ऋषिमुनि कार्ल माक्र्सको दुःखको व्याख्या मात्र नगर दुःखलाई सुखमा बदल्नुपर्छ भन्ने विचार, पुष्पलाल-मदन भण्डारी आदिले भनेको निष्कर्ष जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समष्टि प्रतिफल नै सुख हो । राजनीतिक परिवर्तन त आइसक्यो । हामी जनताका आकाङ्क्षाहरु सुन्थ्यौँ । अब हामीले त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुपर्छ । यी सबै कुराको निष्कर्ष सुशासन र विकासको बाटो हुँदै समृद्धितर्फको यात्रा हो ।   एउटा बिरुवा रोपेपछि हुर्कन्छ, फल्छ अनि स्वादिष्ट फल दिन्छ । हामी सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्धि र सुखको गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छौँ । रासस

गृहमन्त्रीले दिए गोरखापत्रलाई सनसनीपूर्ण अन्तर्वार्ता

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको छ महिना पुगेको छ । सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय जालो भत्काउनदेखि यातायात क्षेत्रमा देखिएको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोड्न र विकास योजना निर्माणमा ‘बदमासी’ गर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनका कार्य प्रशंसनीय मानिएका छन् । राजनीतिक आवरणमा मौलाउँदै गएको ‘अपराध’ निर्मूल पार्न उनले सञ्चालन गरेको विशेष अभियानले आम सर्वसाधारणमा आशा जगाएको छ । समसामयिक विषयमा गृहमन्त्री बादलसँग गरिएको कुराकानीः तपार्इंले गृहमन्त्रालय सम्हालेको छ महिना पूरा भएको छ । देशको वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ? अस्ति भर्खरै मात्र देशको वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था र गृहप्रशासन सुधारको विषयमा एउटा समीक्षा बैठक बसेको थियो । समीक्षा बैठकमा यो छ महिनाको अवधिमा गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको गृह प्रशासन सुधार तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन मूलभूत रूपमा सफल नै रहेको देखियो । शान्तिसुरक्षाको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ केही छैन । म जे काम गर्छु देश र जनताको हितका लागि गर्ने भएकाले छ महिना समग्रमा राम्रै रह्यो । शान्तिसुरक्षा विना ‘विकास र समृद्धि’ असम्भव भएकाले दिगो शान्ति, सुरक्षा स्थायित्व जरुरी छ । सङ्गठित अपराधलाई निस्तेज पार्न ठोस कार्य योजनाअन्तर्गत सिन्डिकेट, तस्करी, कालोबजारी, यातायातमा मनपरी तथा लागूऔषध नियन्त्रण, मदिरा उत्पादन तथा कारोवारलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ । गृह प्रशासन सुधारका लागि ८२ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? अहिले यो ८२ बुँदे कार्ययोजना नियमित कार्यान्वयनकै चरणमा छ र सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ । यसमा केही ऐन नियमसँग सम्बन्धित नीतिगत योजना र कामहरू निर्माण गर्नुपर्ने छन् । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि नयाँ ऐन नियम बनाउनुपर्ने भएकाले काम तीव्र गतिमा भएको छ । दोस्रो कुरा, गृह प्रशासनको संरचनागत सुधार अत्यावश्यक भएकाले यस विषयमा छलफल गर्नेसँगै ऐन नियम निर्माण गरी सुधारका कामहरू भइरहेका छन् । सङ्गठित अपराधलाई निस्तेज पार्न ठोस कार्य योजनाअन्तर्गत सिन्डिकेट, तस्करी, कालोबजारी, यातायातमा मनपरी तथा लागूऔषध नियन्त्रण, मदिरा उत्पादन तथा कारोवारलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारका नाममा हजारौँ युवालाई ठगी गर्ने विरुद्ध पनि ठोस कदम उठाएका छौँ । बदमासी गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारबाही सफलतापूर्वक लागू भएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिएको छ । उपत्यकाको ट्राफिक जाम अन्त्य गर्ने विषयमा विशेष प्रयास भइरहेको छ । महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका हिंसा, बलात्कार र हत्यालगायतका अपराध रोक्न केही विशेष पहल आवश्यक भएको हो कि ? यो पछिल्लो समयमा यौन हिंसाका घटना विशेष गरी महिला र बालबालिकामाथिको बलात्कार र हत्याका घटना सतहमा आएका छन् तर हाम्रो अध्ययनअनुसार, यो छ महिनामा यस्ता अपराधका घटनामा कमी आएको छ । विगतमा धेरै हुने गरेका थिए तर सतहमा आउँदैनथे । विगतको तुलना गर्ने हो भने धेरै घटनामा नियन्त्रण भएको छ । महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा रोक्न विशेष योजना बनाएका छौँ तर घटना किन हुन्छन्, समीक्षा गर्न जरुरी छ । महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कार र हत्या हिंसा हुनु भनेको सबैभन्दा मानवको गलत चिन्तन र सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकृति नै हो । सामाजिक र सांस्कृतिक चिन्तनले महिलामाथि हिंसा बढाएको छ । अर्को कुरा, लागूऔषध र मदिराले पनि महिलामाथि यौन हिंसा बढाएको छ । मदिराको उत्पादन र सेवन अनियन्त्रित हुँदा महिलामाथि हिंसा बढेको हो । त्यस्तै, यो लागूऔषध पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न एउटा अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ । महिला हिंसा रोक्न वैचारिक जागरण र आत्मसुरक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम छिट्टै ल्याउँदै छौँ । ऐन नियमहरू पनि संशोधन गरी कठोर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । यस विषयमा संसद्मा पनि छलफल भइरहेको छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू परिवर्तन गरिएको छ । बलात्कार र हत्या जस्तो अपराध घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास पनि भयो । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको विषयमा केही बताइदिनु हुन्छ कि ? साउन १० गते यो घटना भयो । यस घटनालाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छ । घटना भएलगत्तै उच्चस्तरको छानबिनका लागि प्रहरीको सिआइवी टोली पठाएका थियौँ । प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ पनि ग¥यो तर त्यसप्रति जनस्तरबाट अनुसन्धान ठीक नभएको आवाज उठ्यो । अब घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । त्यहाँको उच्च सुरक्षा अधिकारी परिवर्तन गरी प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बन गर्नेसम्मको काम भएको छ । सत्य तथ्य अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यहाँ पुगिसकेको अवस्थामा छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू परिवर्तन गरिएको छ । बलात्कार र हत्या जस्तो अपराध घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास पनि भयो । यो राम्रो होइन । बालिका निर्मलाका हत्यारा छिट्टै कानुनको दायरामा आउँछन् । राजनीतिक आवरणमा चन्दा असुली, गुण्डागर्दी र कालोबजारी बारम्बार किन दोहोरिन्छन् । नेकपा विप्लव समूहका नेता खड्गबहादुर विक ‘प्रकाण्ड’ पक्राउको मुख्य कारण के हो ? अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार्न नचाहने केही शक्तिहरूलाई जनताको परिवर्तन मान्य छैन । केही राजनीति शक्ति यसलाई उल्ट्याउन चाहन्छन् । जस्तो, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह एउटा उदाहरण हो । स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका नाममा देशलाई विखण्डन गर्न खोज्नेहरू अझै सक्रिय छन् । कोही स्वतन्त्र मधेशका नाममा, कोही धर्मका नाममा त कोही फेरि राजा फर्काउने पक्षमा उद्यत् छन् । कानुन विपरीत काम गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्न राज्य प्रतिबद्ध छ । त्यस्ता राज्य विरोधी व्यक्ति, राजनीतिक शक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्छ । प्रकाण्डको पक्राउ पनि यहीमध्येको एउटा कारण हो । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताहरूको नाम बेचेर गुण्डागर्दी, ठगी, कालोबजारी गर्ने र चन्दा असुल्नेहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । ठेकेदार, सिन्डिकेटवाला यातायात व्यवसायी र ठग म्यानपावर व्यवसायी पक्राउको मुख्य कारण पनि यही हो । ठेक्कापट्टाका हरेक काम पारदर्शी, दिगो र टिकाउ किसिमको हुनुपर्छ । सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएन किन होला रु अब पालो ‘ठूलामाछा’ को भन्नु भएको थियो तर ठूला माछा त पक्राउ परेनन् नि ? सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि त्यसमा उल्लेखित राय सुझावलाई कार्यान्वयन गरी फरारको सूचीमा रहेकाहरूलाई पक्राउ गर्नु महìवपूर्ण उपलब्धि हुन्छ । सुन तस्करको ठूलो जालो भत्काइएको छ । सुन तस्करीसँग संलग्न अधिकांश अपराधी पक्राउ परिसकेका छन्, तपाईंले भनेजस्तो केही ठूला माछा अझै बाहिर छन् । ती अपराधीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिसकेपछि झनै ठूलो सफलता हुनेछ । केही ठूलामाछा त पक्राउ परिसकेका छन् । फरार भएकाहरूको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धेरैजसो ठूलामाछा कानुनको कठघरामा आएका छन् । विकास निर्माणका नाममा बदमासी गर्ने अपराधी विरुद्धका कारबाही निरन्तर जारी छन् । सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान पछाडि फर्केको छैन । यसको व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको छ तर सेलाएका छैनौँ । दुईचार महिनाभित्र सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ । कुनै किसिमको प्रचारवाजी नगरी तपाईंले गरेका रचनात्मक कामहरूको प्रशंसा हुने गरेका छन्, तर पनि कतिपय कामहरू टुङ्गोमा पुगेको अवस्था छैन । बाधा के हो ? प्रचारवाजी केका लागि रु तपाईं हामी सबै मिलेर यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरी देशमा स्थायी शान्ति सुरक्षा, विकास गर्ने हो । यसमा सबैको साथ सहयोग हुन जरुरी छ । गृह मन्त्रालयले जुन जिम्मेवारी लिएको छ, त्यो निकै चुनौती र जोखिमपूर्ण छ । सिन्डिकेट होस् या सङ्गठित अपराध होस्, लागू पदार्थ नियन्त्रण होस् या तस्करीको अन्त्य गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो । वर्षाैदेखि नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेका यस्ता अपराधीलाई कारबाही गर्दा अवरोध र प्रतिरोध अनिवार्य नै आउँछन् तर यस्ता अवरोधहरूलाई चिर्दै कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । विकास निर्माणका नाममा बदमासी गर्ने अपराधी विरुद्धका कारबाही निरन्तर जारी छन् । सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान पछाडि फर्केको छैन । यसको व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको छ तर सेलाएका छैनौँ । दुईचार महिनाभित्र सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ । यसका लागि एउटा कार्यदल गठन गरी यातायात समितिलाई कम्पनी दर्तामा लैजाने प्रक्रिया जारी छ । अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न र प्रहरीको अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन के–कस्तो प्रयास हुँदैछ ? निश्चिय पनि, पछिल्लो समयमा नेपालमा हुने धेरैजसो अपराधको प्रकृति अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपको छ । यस्ता अपराधहरू अन्तरदेशसँग सम्बन्धित छन् । लागूऔषध, सीमाबाट हुने तस्करी, मानव ओसारपसार, हुण्डी कारोवार, अवैध हतियार ओसारपसार लगायतका अपराध अन्तरदेशीय छन् । बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय शान्तिसुरक्षाका लागि सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न एउटा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद नियन्त्रण सन्धिले अपराधविरुद्ध लड्न सबै राष्ट्रलाई एकै स्थानमा उभिन सहयोग पु¥याउनेछ । अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग सहकार्य जरुरी छ । अर्को कुरा, प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको अभाव छ । प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सके अपराध अनुसन्धान छिटो छरितो र जनशक्ति परिचालन खर्चिलो हुँदैन । अपराध अनुसन्धानमा जनशक्ति कम छ भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री, दक्ष बनाउन गृहमन्त्रालयले सदैव सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसमा एक्कासि आमूल परिवर्तन असम्भव छ । विस्तारै सुधार गर्दै लैजाने, जनशक्ति थप्दै जाने र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने नीति नै तय गरिएको छ । नागरिता वितरण, प्रहरीको अपराध अनुसन्धान र महिला अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने किसिमको भयो भन्ने हो । मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयतासँग सम्बन्धित दफाले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई ढाकछोप गर्न प्रेरित गर्नुका साथै यस्ता विकृतिलाई थप सहयोग गरेको भन्ने छ । मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै विरोध हुन थालेको छ, प्रहरीले समेत संशोधनको माग गरेको अवस्था छ । यसमा संशोधन हुने सम्भावना के छ नि ? यही भदौ १ गतेबाट नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको छ । निश्चय पनि यसको कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठेका छन् । त्यसबारेमा अहिले सदनमा छलफल चलिरहेको छ । ऐनका केही दफा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । नागरिता वितरण, प्रहरीको अपराध अनुसन्धान र महिला अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने किसिमको भयो भन्ने हो । मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयतासँग सम्बन्धित दफाले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई ढाकछोप गर्न प्रेरित गर्नुका साथै यस्ता विकृतिलाई थप सहयोग गरेको भन्ने छ । मुलुकी संहिता धेरै विचार र गहिरो अध्ययन गरेर ल्याइएको हो तर पनि संशोधन हुन सक्छ । छलफल जारी रहेकाले केही विवादित बुँदाहरूमा संशोधन हुन्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि निकै विवादमा आउने गरेको छ यो हट्ने सम्भावना के छ ? नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि अब हट्छ, हटाउनुपर्छ तर अहिले नै हट्छ कि कहिले भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नयाँ ऐन नियमको निर्माणपछि हटाउने कि अघि हटाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन । छिट्टै निर्णयमा पुग्ने छौँ । सङ्घीय प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐनको निर्माण कुन चरणमा पुग्यो ? राज्यको महìवपूर्ण सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीलाई सङ्घीय संरचनामा लैजान आवश्यक ऐन नियम निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऐनका मस्यौदाहरू छलफलका लागि छिट्टै सदनमा लैजाने तयारीमा छौँ । सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसार नै ऐनहरू मस्यौदा भएका छन् । सङ्घीय प्रहरी केन्द्रीय सरकार र प्रदेश प्रहरीको प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी ऐन मस्यौदा भएका छन् । यतिखेर काठमाडौँमा आयोजित बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबाट नेपालले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्ला ? बिमस्टेक संस्थाको गठन नै यसका सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक र प्रविधि विकास र सहयोगका लागि भएको हो । यसले सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक पक्षका अतिरिक्त विकास निर्माण र अपराध नियन्त्रणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । त्यस्तै, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र ठोस योजनामा सहमति हुनेछ । नेपालले अगाडि बढाएको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न बिमस्टेक शिखर सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा छ । नेपालका लागि आर्थिक पक्ष र शान्ति सुरक्षा प्रमुख विषय हो । सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ, सीमाक्षेत्रमा हुने तस्करी, भन्सार छली नियन्त्रणमा आएको छ । जसका कारण राजस्व वृद्धिमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ । यसअघि विष्फोट, चन्दा असुली, अपहरणका घटना हुने गरेका थिए । अन्त्यमा, यो छ महिनाको अवधिमा तपाईंले गरेका कामहरूमध्ये आफूलाई गर्व र सन्तोष लागेको काम कुन हो ? मूलभूत रूपमा सफल भएका छौँ । एक नम्बरमा शान्ति सुरक्षा सदृढ भएको छ । यो नै महìवपूर्ण उपलब्धि हो । स्थायित्व शान्ति, विकास र समृद्धिको आधार हो । सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ, सीमाक्षेत्रमा हुने तस्करी, भन्सार छली नियन्त्रणमा आएको छ । जसका कारण राजस्व वृद्धिमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ । यसअघि विष्फोट, चन्दा असुली, अपहरणका घटना हुने गरेका थिए । धेरै हदसम्म यस्ता अपराध न्यूनीकरण गर्न सफल छौँ तर पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैनौँ । गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको कार्ययोजनाले पूर्णरूपमा लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । राजनीतिक आवरणमा हुने गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ । गुणस्तरहीन तथा अवरुद्ध विकास निर्माणका कामलाई आवश्यक कारबाहीपछि पुनः सूचारू गर्न सफल भएका छौँ । विपद् व्यवस्थापनको काम पनि सफलतापूर्वक पूरा गरेका छौँ । यसमा दक्ष जनशक्तिभन्दा पनि उपकरण र प्रविधिको अभाव देखिएको छ । त्यसको आपूर्ति अनिवार्य भएको छ । कुनै पनि राज्यलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न, दिगो विकास, शान्ति, स्थायित्वका लागि जनताको सहयोग अनिवार्य हुन्छ । सबैको सहयोगबाट यी उपलब्धि हासिल भएका हुन् तर पनि अपेक्षा गरे जति उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैनन् । जनसहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । गाेरखापत्रबाट साभार

केपी ओलीले प्रचण्ड र माओवादी मन्त्रीलाई निषेध गरे – देवेन्द्र पौडेल

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताको शृङ्खला सुरु भएको ८ महिना बित्यो, यो बीचमा पार्टी एकता घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको भनिएको पनि धेरै भयो । पार्टी एकताका बिषयमा धेरै गृहकार्य टुङिगएका छन् पनि । अब मात्र बाँकी छ एकिकृत पार्टीको बिभिन्न कमिटिहरुम रहने सदस्यहरुको संख्या , यहि कारण दुई पार्टी एकतामा बिलम्ब भैरहेको स्वमं नेताहरु स्विकार गर्छन । विवादित बिषयका सहमती गरेर पार्टी एकिकरणको औपचारिक मिति तय गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई दिइएको छ । यो बिचमा दुई अध्यक्षका बीचमा धेरै पटक वान टु वान वार्ता पनि भएका छन् । वार्तामा के भए भन्ने सार्वजपनक गरिएको छैन् । एमालेका उपाध्यक्ष तथा पार्टी एकता मस्यौदा कार्यदल सदस्य तथा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल भन्छन्, पार्टी एकिकरणको बिषयमा गरिने छलफलका सबै बिषय दिनकै सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र गर्ने बिषय पनि रहेन । मुलभुत रुपमा एकिकरण तय भैसकेपछि, कतिपय बिषयमा पार्टीका शिर्षस्त नेताहरुबीच छलफल हुने नै भयो । अब मिल्न बाँकी केहि छैन्, दुई अध्यक्षले यो मितिमा घोषणा गरौँ भनेको दिन पार्टी एक भएको ओपचारिक घोषणा हुन्छ । यसअघि दुई दलले सुरूमा वैशाख ९ मै पार्टी एकता गर्ने बताए थिए । २२ गते गर्ने भनियो तर भएन । एकतापछि माओवादी फुटेर जाला कि भन्ने एमालेको डर र विलय नै भइने हो कि भन्ने माओवादीको डरले ढिलाइ भइरहेको हो, दुवैमा डर हट्नेबित्तिकै एकता हुन्छ, तर ढिलाइ भए पनि दिगो एकताको उपाय खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ शीर्ष नेताहरु रहेको दुई अलगअलग कार्यदलले अन्तरिम विधान र अन्तरिम राजीतिक प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ तर, जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह, केन्द्रीय समितिको भागवण्डाका विषय मिलेका छैनन् । दुबै पार्टी एक नै हुने भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको भागवण्डालाई लिएर किँन लफडा भन्ने प्रश्न समेत निक्कै उठ्ने गरेको छ । तर यो बिषय नै महत्वपुर्ण र पेचिलो भएको छ र हुनु स्वभाविभक भएको स्वमं एमाले माओवादी नेताहरुकै प्रतिक्रिया छ । यहि जिज्ञासा राख्दा एमालेका नेता तथा प्रतिवेदन मस्यौदा लेखन समितिका सदस्य रघुजी पन्तले भने ‘दुबै पार्टीले सुहाउने खालको प्रस्ताव राख्नुपर्यो । निहु खोज्ने खालको कुरा गरेर पार्टी एकता हुन सक्दैन । पार्टी एकता भावनाले हुने होईन । संख्या महत्वपुर्ण बिषय हो । देश संस्थाले चल्छ भने पार्टी एकतामा संख्या महत्वपुर्ण हुँदैन त रु हाम्रो संविधानले बहुमतको सरकार बन्ने भनेको छ, भनेको छ यो संख्या होईन रु भोलि पार्टीभित्र बिभिन्न निर्णय गर्नुपर्दा संख्याको महत्वपुर्ण भूमीका रहन्छ । त्यसकारण संख्या महत्वपुर्ण बिषय हो र यो टुङ्गिएपछि पार्टी एकताले मुर्त रुप लिन्छ ।’ स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्र, महानगर र नगर वा गाउँ कमिटी, वडा कमिटी, प्रारम्भिक कमिटी बनाउने तयारी छ । एमालेले यी समितिहरुमा चुनावमा प्राप्त परिणाम अनुसार ७०–३० को प्रस्ताव गरेको छ भने माओवादीले ५० को वरिपरिमा दुबै पार्टीका सदस्यहरु रहनुपर्ने अडान राखेको छ । यहि कारण मिलिसकेको भनिएको पार्टी एकताले औपचारिकता पाउन सकिरहेको छैन् । एकता महाधिवेशनसम्म सैद्धान्तिक–वैचारिक पक्षमा सहमति भए पनि समानता, न्यायोचित र सम्मानजक एकता हुने भन्दै दुवै नेताले संख्यात्मक हिस्सेदारीमा छलफल केन्द्रित गरेका छन् । तर, महाधिवेशनपछिको नेतृत्व र एकीकृत पार्टीको संख्यात्मक हिस्सेदारीमै कुरा नमिल्दा एकतामा ढिलाइ भइरहेको छ । ‘एकता नहुने स्थिति त छैन, तर एकतापछि माओवादी फुटेर जाला कि भन्ने एमालेको डर र विलय नै भइने हो कि भन्ने माओवादीको डरले ढिलाइ भइरहेको हो,’ वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दुवैमा डर हट्नेबित्तिकै एकता हुन्छ, तर ढिलाइ भए पनि दिगो एकताको उपाय खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको निर्णयसहित गत १७ असोजमा भएको ६ बुँदे सहमतिको शृंखलाले सात महिना पूरा गरे पनि संवाद शृंखलाबाट निष्कर्ष नआउँदा दुवै पार्टीका कार्यकर्तामा संशय बढेको छ । ‘सरकार सञ्चालनका बिषयमा सत्तासाझेदारहरुका बीचमा कहिँ न कहि दरार आएको साँचो हो । यहि भएर सार्वजनिक कार्यक्रममा संगै उपस्थित नहुने जस्ता कार्य देखिएका हुन् । एकले अर्कोलाई निषेध गरेर त समस्याको समाधान हुँदैन । तर सरकार संचालनका सम्पुण बिषयमा हामी बीच केही गुनासो छ ।’ हिजो राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष सुरक्षासाथ सुरु भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिनन्दनमा माओवादी केन्द्रबाट नेतृत्व गरेर गएका गृहमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरु सहभागी भएनन । सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुको नेतृत्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गरेपनि उनी स्वयम् अनुपस्थित रहे । प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा भारतीय सेनालाई सुरक्षाका लागि बोलाइएपछि गृहमन्त्री थापामाथि समेत सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको छ । माओवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका अतिरिक्त गिरिराजमणी पोखरेल, वर्षमान पुन, चक्रपाणी खनाल, शक्ति बस्नेत, मातृका यादव, बीना मगर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका छन् । माओवादी मन्त्रीहरु के कति कारणले समारोहमा उपस्थित भएनन् भन्ने पार्टीले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको त छैन् तर नेताहरुले एमाले नेतृत्व र विशेषगरि प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीका कारण दुई पार्टीका बीचमा विश्वासको वातावाण खड्किएको बताउन थालेका छन् । माओवादी केन्द्का नेता देवेन्द्र पौडेलले भने ‘सरकार सञ्चालनका बिषयमा सत्तासाझेदारहरुका बीचमा कहिँ न कहि दरार आएको साँचो हो । यहि भएर सार्वजनिक कार्यक्रममा संग्र उपस्थित नहुने जस्ता कार्य देखिएका हुन् । एकले अर्कोलाई निषेध गरेर त समस्याको समाधान हुँदैन । तर सरकार संचालनका सम्पुण बिषयमा हामी बीच केही गुनासो छ ।’ शीर्ष नेताहरु रहेको दुई अलगअलग कार्यदलले अन्तरिम विधान र अन्तरिम राजीतिक प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ तर, जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह, केन्द्रीय समितिको भागवण्डाका विषय मिलेका छैनन् । उर्जामन्त्री पुनलाई खबरै नगरि अरुण तेश्रोको शिलन्यास गरेपछि माओवादी रुष्ट भएको भन्ने सत्य हो उसो भए भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने अहिले सार्वजनिक रुपमा धेरै टिप्पणी नगरौँ तर हामीलाई निधेष गर्ने कार्य भएका छन् ।

कांग्रेसमा अब रामचन्द्रले अवरोध गर्न सक्दैनन : चिनकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं, वैशाख १५ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समिति बैठकमा आजबाट पदाधीकारहरुले आफ्नो धारणा राख्नेक्रम सुरु हुँदैछ । हिजो सम्म केन्द्रिय सदस्यहरुले बोल्नेक्म सकिएको र अब पदाधीकारीले जवाफ दिने र बैठकको निष्कर्ष निकाल्दै सकिने हो । आजको बैठकमा सभापति शेर बहादुर देउवाले संवोधन गर्ने तय भएको छ । महामन्त्रीले प्रस्तव प्रस्तुत गर्ने र त्यो प्रस्तावमाथी सामान्य छलफल गरि पारितको प्रयास पनि आजै हुनेछ । गएको निर्वाचनमा बेहोरेको हारको समिक्षा गर्न बोलाइएको केन्द्रिय समितिमा नेतृत्वको आलोचना र बचाउमै धेरै समय ब्यतित भए । बिभिन्न गुटका नेताहरुले गुटगत धारणा राखे भने लिखित प्रस्ताव पनि ओइरो नै लाग्यो । निर्वाचनमा भोग्नुपरेको पराजयको समीक्षा र भावी कार्ययोजना तय गर्न बसेको बैठक दुई पक्षबीच आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित भैरहेको भन्दै कतिपयले यसको आलोचना पनि गरिरहेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष सभापति शेरबहादुर देउवामाथि खनिएको छ भने देउवा पक्ष आफ्नो बचाउमा केन्द्रित छ । पार्टी सभापति देउवाकै कारण चुनावमा पार्टी पराजित हुन पुगेको आरोप लगाउँदै पौडेल पक्ष पराजयको जिम्मा सभापतिले नै लिनुपर्ने अडानमा छ । तर, सभापति देउवा पक्ष भने निर्वाचनमा भोगेको हारको जिम्मा लिने पक्षमा छैन । सभापति देउवा पक्ष टिकट वितरणलगायत हरेक कुरामा भाग खोज्ने तर दोष सभापतिलाईमात्र दिएर पौडेल पक्षले दोहोर चरित्र प्रस्तुत् गरेको भन्दै प्रतिवाद गरिरहेको छ । केन्द्रीय सदस्य चिनकाजी श्रेष्ठले चुनावी समीक्षा र आगामी रणनीति तय गर्न बसेको बैठक आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुनु पार्टीको हितमा नभएको बताए । यसअघि, गत फागुन १३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले निर्वाचनमा नेतृत्वकै कारण पराजय भोग्नुपरेको जिकिर गर्दै सभापति देउवालाई लिखित पत्र दिएका थिए । समीक्षा बैठकमा आ–आफ्ना धारणा राख्नु स्वाभाविक भएको र जारी बैठकले पार्टीलाई पुर्नजीवन दिनेगरी ठोस कार्ययोजना आउने श्रेष्ठको विश्वास छ । गएको निर्वाचनमा पार्टीको मत नभएर सिट संख्या मात्रै घटेको अधिकांस नेताहरुको निष्कष आएको पनि नेता श्रेष्ठले बताए । उनले महामन्त्रीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै बैठक सम्पन्न हुने पनि जानकारी दिए । महासमिति बैठक र जिल्ला सभापतिहरुको भेलाको मिति तोक्नुका साथै सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र पार्टी सुधारको अभियान समेत आज सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । बैठकलगत्तै पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको पनि जनाइएको छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यको पुनःसंरचनाअनुसार पार्टीको संरचना बनाउन, मधेशी जनाधिकार लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिकका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा समायोजन गर्ने लगायतका कारण काँग्रेसलाई पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्रीय समितिको बैठकले महासमिति बैठकको मिति र स्थान तोक्नुका साथै केन्द्रीय समितिमा रिक्त पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति समेतको निर्णय गर्ने बताइएको छ । पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति बिषयले केन्द्रिय समितिमै एकाएक चर्चा पाएको भन्दै कतिपयले आश्चय व्यक्त गरेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जम्बो पदाधिकारी मनोनित गर्ने तयारी गरिरहेका बेला बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समुहले आपत्ती नै जनाएको छ । तर यसको लागि अब बस्ने महासमिति बैठकबाट सभापतिले विधान संशोधन गर्नेसम्मको तयारी थालेका छन् । १ जना बरिष्ठ उपसभापतिसहित ४ उपभासपति राख्ने देउवाको आन्तरिक तयारी रहेको स्रोतले बतायो । उनले महामन्त्री पनि ४ जना राख्ने मनशाय बनाएका छन् । पदाधिकारीको लागि थुप्रै शीर्ष नेताहरु आकांक्षी देखिएपछि सभापति देउवाले उनीहरुको व्यवस्थापनका लागिपनि पदाधिकारी जम्बो बनाउन लागेका छन् । सह–महामन्त्री पनि ७ जना राख्नेगरि देउवाले आफू निकटका नेताहरुसँग छलफल चलाएका छन् । छरिएर रहेका लोकतान्त्रिक शक्तिसँग एकता गर्ने भन्दै देउवाले केन्द्रिय समितिको सदस्य संख्या पनि बढाउने भएका छन् । कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य अब १५० सम्मको राखिनेछ । ‘त्यसको लागि अहिले छलफल भैरहेको छ । केन्द्रिय सदस्य संख्या किन बढाउनुपर्यो भनेर सोधिएको प्रश्नमा एक नेताले भने,‘पार्टीमा विजय गच्छदारजी आउनुभएको छ, उहाँका नेताहरुलाई पनि व्यवस्थापन त गर्नुपर्यो नि, मोटामोटी सहमति भैसकेको छ, उहाँको लागि २० जना सदस्य रहनेगरि संख्या छुट्याईएको छ।’ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन समीक्षासम्बन्धी गत चैत ९ गतेदेखि जारी बैठकमा बोल्ने दुई नेताले उपसभापतिमा दाबी गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा आज नेता विजयकुमार गच्छदार र गोपालमान श्रेष्ठले आआफूले उपसभापति पाउनुपर्ने माग गरे। बैठकमा नेता गच्छदारले आफूलाई उपसभापति बनाउने आश्वासन निर्वाचनअघि नै सभापति शेरबहादुर देउवाले बताए। गच्छदारअघि बोलेका नेता श्रेष्ठले पनि उपसभापतिमा आफ्नो दावी पेश गरेका थिए। यी बिषयमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रिय समिति मै विरोध गरेका थिए । तर त्यो विरोधको औचित्य नरहेको र सभापतिले प्रस्ताव ल्याए विरोध नहुने नेता चिनकाजी श्रेष्ठको दावी छ । उनले भने “कांग्रेसमा अब रामचन्द्र जी ले अवरोध गर्न सक्दैनन । “

‘एमालेले माअाेवादीलार्इ एक तिहार्इकाे सर्त राखेपछि एकता लम्बियाे’

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले फेरि एकीकरणको उधारो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ६८ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर पार्टी एक हुने आशा तुषारापात हुन पुग्यो । चुनाव अगाडि बनेको गठबन्धन चुनावमा साझा उम्मेदवार उठाउँदै आए र अहिले संयुक्त सरकार छ । एमाले र माओवादीको एकीकरणले न औपचारिकरुप पाउन सकेको छ, न एकीकरणको अर्को मितिबारे ठोस आश्वासन । यसै सन्दर्भमा  नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबाेल गजुरेलसंग रघुनाथ बजगाँईले गरेको कुराकानी : एमाले – माओवादी पार्टी एकतामा किँन आलटाल भइरहेको  ? नेपाली राजनीति र त्यसमा पनि एमाले नेताहरुमा एक खालको सहमती गर्ने र त्यसमा अडिग रहिरहन नसक्ने वा त्यसको कार्यन्वयनमा उदासिन रहने प्रवृति विगतमा पनि देखिएको थियो । फेरि विगतको परिस्थिति र अहिलेको पार्टी एकिकरणको परिस्थिति एकै त होईन, तर पनि प्रवृति र पात्र नफेरिँदा त्यस्तै समस्या दोहोरिनु स्वभाविक हो । हामीबीचमा भइरहेको पनि यहि नै हो । पार्टी एकता त ढिलो चाँडो हुन्छ तर एमालेले हामीलाई गलाएर मात्रै एकता गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यसो भएन भने ड्याम्मै एकता हुन्छ । यसको अर्थ दुई पार्टीका बीचमा रहेका अविश्वास हटिसकेको छैन… खासगरि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी एकतामा जाँदा सम्मानजनक एकता गर्ने , संगठनात्मक संरचनामा समानता कायम गर्ने भन्ने सहमती गर्नु भो, केहि सिट तलमाथी हुन सक्छ तर यसको यति प्रतिशत नभन्ने र दुबै पार्टीका संगठनलाई समानताका आधारमा एकीकरण गर्ने भन्ने बिषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहमत हुनु भो र बैशाख ९ गते ने पार्टी एकता गर्ने तयारी गरियो । उहाँहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे थाहा पाउनु भएकै छ, मैले भनिरहनु परेन । उहाँहरुले ९ गते नै एकता हुन्छ पनि भन्नु भो । तर पछि पार्टीबाट दवाव आयो भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली नै पछाडि हट्नु भो र नयाँ प्रस्ताव ल्याउनु भो कि माओवादी केन्दलाई एक तिहाई दिएर मात्रै एकिकरणमा जाने भनेर । अब हामीलाई एक  तिहाई दिने भनेर अलिकति होच्याउने काम भयो । यो बिषय छिपेको छैन् । प्रतिशतमा एकता गर्नु हुँदैन, भावनात्मक एकता गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्ने तर एमालेले चाँही माओवादीलाई एक तिहाई भन्दा बढि दिन सकिँदैन भन्ने, यो त मिलेन नी यहि कारण पार्टी एककिकरणमा ढिलाई भएको हो । व्यानर बनाउनेले ख्याल गर्नुपर्ने बिषय हो ख्याल गरेनन । त्यसको पनि अर्थ हुन्छ र छ तर पार्टी एकताको समग्र बिषयमा भइरहेको बिषयसंग जोडेर हेर्नु हुन्न । यो बिषयमा एमालेभित्रै धेरै बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । माओवादी भित्र त्यस्तो समस्या छैन् तर एमालेले दम्भ देखायो, उनीहरुले ठूलो पार्टी भएको भन्दै आफ्नै नीति, आफ्नै मान्यता, संगठनमा आफुहरुकै बर्चस्वको सुनिश्चितता खोज्नु भो । भनेपछि एमाले – माओवादी केन्द्रको बाटो फरक हुँदै छ … मैले ठ्याक्कै त्यसो भन्न खोजेको होईन । दुबै पार्टी एकताबाट उम्किन सक्ने अवस्थामा छैनन् । हामीले चुनावमा बाचा गरेका छौँ । हामीलाई प्राप्त भोट पार्टी एकिकरणका लागि पनि हो । जनमतलाई भुल्यौ भने त त्यसले गम्भिर परिणाम ल्याउन सक्छ । तर भएको के हो भन्ने त प्रष्ट भन्नु पर्यो नी । समस्या आफु खडा गरेर अरुलाई दोष दिएर त भएन नी । दुई अध्यक्षले एक हुने संकल्प गर्नु भएकै छ । विवादित बिषयमा पनि सहमती उहाँहरु नै खोज्दै हुनुहुन्छ, भनेपछि एकिकरण नै नहुने अवस्थामा पुग्यो भन्न त मिलेन नी , तर परिस्थिति विगार्ने काम भने पक्कै भएको छ । हिजोको व्यानरकाण्ड पनि त्यसैको उपज हो की उसो भए ? हैन, त्यो प्रावधिक बिषय हो । व्यानर बनाउनेले ख्याल गर्नुपर्ने बिषय हो ख्याल गरेनन । त्यसको पनि अर्थ हुन्छ र छ तर पार्टी एकताको समग्र बिषयमा भइरहेको बिषयसंग जोडेर हेर्नु हुन्न । कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्, तर म त्यो पक्षमा छैन् । माओवादीले नै आधा आधा हिस्या खाजेकाले समस्या भएको एमालेहरुको तर्क छ नी  ? मैले अघि नै भने नि, कि एकता सम्मानजनक हुने हो न की यति प्रतिशत वा उति प्रतिशत , माओवादी एमालेमा विलय हुन जान लागेको हो र ! होईन नी । हामीलाई एक तिहाई दिने रे , यस्तो भनेर समस्या सुल्झिन्छ कि बल्झिन्छ । हामीले समानताका आधारमा एकता गर्ने भनेका हौँ । आधा भनेका छैनौँ, केहि तलमाथी हुन सक्छ तर आफु हेपिएको महसुस गर्न त भएन नी । पार्टी एकता गर्न लागेको हो कि माओवादीलाई एमालेमा विलय गराउन खोजेको हो एमाले भित्रै छलफल हुन आवश्यक छ । प्रचण्डले मिति तोकेको दिन नभएर अरु कुनै दिन पार्टी एकता ड्याम्मै हुन्छ भनेका छन .. पार्टी एकता त ढिलो चाँडो हुन्छ तर एमालेले हामीलाई गलाएर मात्रै एकता गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यसो भएन भने ड्याम्मै एकता हुन्छ । भनेपछि एमालेले माओवादीलाई गलाउन खोज्यो र  पार्टी एकता सरिरहेको छ ? उहाँहरु ठूलो पार्टी हुनुहुन्छ । विगतमा हामी पनि ठूलो पार्टी थियौँ नी । पार्टी सानो र ठूलो त भइरहन्छ नी तर एकतामा तत्काललाई मात्रै हेरेर पुग्दैन । राष्ट्रिय राजनीति, परिवर्तनका मुद्धाहरुमा पार्टीहरुको योगदान र अस्तित्वलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो । एमाले नेताहरुमा सहमती गर्ने र कार्यन्वयनमा उदासिन रहने प्रवृति विगतमा पनि देखिएको थियो ।  प्रवृति र पात्र नफेरिँदा त्यस्तै समस्या फेरि दोहोरिनु स्वभाविक हो । हामीबीचमा भइरहेको पनि यहि नै हो । केपी ओलीले जुत्ता नमिले खुट्टा तासेर पनि मिलाउनुपर्छ भनेका छन्, अब खुट्टा कसले तास्ने हो ? पार्टी एकताका लागि दोष थोपरेर मात्र पनि हुँदैन, जिम्मेवार भएर आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । उहाँले खुट्टा तास्ने कुरा आफैँलाई पनि भन्नुभएको हो र अन्यलाई पनि होला भन्ने मेले बुझेको छु ।

एमालेले जनयुद्ध स्विकार गरिसक्यो, एकतामा समस्या छैन् – झलनाथ खनाल

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पटक पटक वान टु वान वार्तामा बसिरहेका छन् तर पार्टी एकता घोषणाको मिति जुराउन सकेका छैनन । ओली र प्रचण्डबीच पछिल्लाे तीन दिनदेखि लगातार ‘वान टु वान’ वार्तामा हुँदा पनि आज कम्युनिष्ट स्थापना दिवस मनाउँदै पार्टी एक भएकाे घाेषणा हुँदैछैन । आम नेता तथा कार्यक्रतामा उत्साहको संचार हुने वातावरण बनेको छैन्, तर नेताहरु निराश नहुन भनिरहेका छन् । आज कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकता संयोजन समितिले संयुक्त कार्यक्रम राखिएको छ । कार्यक्रममा ओली र प्रचण्ड दुबैले सम्बोधन गर्नेछन् । तर, छिट्टै पार्टी एकता गर्ने बाहेकका कुनै ठोस सहमति नआउने भएको छ । यो त प्रश्नै भएन, एमालेले जनयुद्ध स्विकार गरिसक्यो, मात्र भाषा के राख्ने भन्ने मात्र हो । माओवादी जन्मिएकै जनयुद्धबाट हो त उसलाई यस बिषयमा माईनस गरेर एमालेले एकता प्रक्रियामा आउन भन्न सक्छ त ? जनयुद्ध एमालेले स्विकार गरेन भन्नेहरुलाई मेरो पनि प्रश्न छ , यसअघि दुई दलले सुरूमा ९ वैशाख अर्थात अाजकाे मितिमै पार्टी एकता गर्ने योजना बताएका थिए । तर, ओली र प्रचण्डबीच सहमति हुन नसकेपछि एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ । ओली र प्रचण्डबीच सहमति नभएसम्म एकता कहिले गर्ने भन्न सकिने अवस्था छैन । शीर्ष नेताहरु रहेको दुई अलगअलग कार्यदलले अन्तरिम विधान र अन्तरिम राजीतिक प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ तर, जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह, केन्द्रीय समितिको भागवण्डाका विषय मिलेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसंग रघुनाथ बजगाँईले गरेको कुराकानी : आज एमाले – माओवादीबीच पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा हुन्छ भनिए थ्यो कहाँ पुग्यो ? पार्टी एकताको प्रकृया लगभग टुङ्गिएको छ । केहि स–साना प्रावधिक बिषयहरु छन् । कम्युनिष्ट स्थापना दिवसमा एक भएको औपचारिक घोषणा गर्ने कि भन्ने थियो, तर सकिएन । नभए हामी चुनाव अघि नै एक भैसकेका हौँ नि, चुनाव संगै लडेका हौँ, सरकार संगै चलाउँदै छौँ । ल अब दुई पार्टी एक भयो है भन्ने न हो । त्यसका लागि शीर्ष नेताहरु रहेको दुई अलगअलग कार्यदलले अन्तरिम विधान र अन्तरिम राजीतिक प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छन् । प्रतिवेदनमाथीको छलफल चलिरहेको छ ।  दुबै प्रतिवेदनले सुझाएका बिषयमा खासै बिमत्ती पनि छैन् । यसकारण एकता प्रक्रिया लगभग टुङ्गियाे,  केहि दिनमै ब्रेक हुन्छ । हामी अहिले बिहानदेखि पनि केहि गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौँ । मध्यान्न १२ बजेसम्म कुर्नुस । जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह, केन्द्रीय समितिको भागवण्डाका विषयमा एक भैसकेको भनिएको दुबै पार्टीको अा-अाफ्ना  अडानले सकस पार्यो नी हैन ? मिल्न बाँकी र विवादित भन्ने बिषय नै छैन् । कसैले कहिँपनि कुनै प्रकारको अडान राखेको छैन् । माओवादीका साथीहरुले पनि अडान राख्नुभएको छैन् । एमालेले पनि कुनै प्रकारको अडान राखेर जनताले दिएको जनादेश विपरित पार्टी एकतालाई लम्ब्याउने काम गरेको छैन् । बाहिर कसले के अडान राख्यो, कसले के माग गर्यो भन्ने जस्ता बिषय प्रचार भएका छन् । ५०-५० को बिषयलाई मिडियाहरुले नै बढि उचालेका छन् । शिर्ष तहको छलफलमा यस्ता अडान नै आएका छैनन र आउँदैनन पनि । सम्मानजनक एकता गछौँ । कसैले आफु अपमानित भएको महसुस गर्नुपर्ने हुँदैन । त्यसमा कुनै सत्यता छैन् । शिर्ष तहमा भैरहेको छलफलबारे तपाँईलाई भनौँ हामीबीचमा अहिले छलफलमा रहेको बिषय भनेको दुबै पार्टीका आ–आफ्नै संगठन छन् । त्यसलाई कसरी मिलाउने, जिम्मेवारी दिँदा अपनाउने मापदण्ड लगायतका बिषयमा छलफल चलिरहेका हुन् । योग्य र जिम्मेवारी पाउनुपर्ने व्यक्तिले अवशर पाउनुपर्छ , जसले कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनताको आकांक्षालाई संवोधन गरेर जान सक्छ, उसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने दुबै पार्टीको साझा धारणा छ । केन्द्रिय समिति कति सदस्यीय बनाउने, अन्य कमिटिहरु कत्रो आकारको बनाउने भन्नेमा हामी छलफलमा भएकले यस्ता बिषय आएका हुन् । बाहिर प्रचार भएजस्तो केहि पनि छैन । म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । जनयुद्धबारे एमालेको बुझाई फरक हुँदा पनि यो एकता प्रक्रियामा ढिलाई भएको कुरा त स्विकार्नु हुन्छ होला ? यो त प्रश्नै भएन । एमालेले जनयुद्ध स्विकार गरिसक्यो, मात्र भाषा के राख्ने भन्ने मात्र हो । माओवादी जन्मिएकै जनयुद्धबाट हो त उसलाई यस बिषयमा माईनस गरेर एमालेले एकता प्रक्रियामा आउन भन्न सक्छ त ? जनयुद्ध एमालेले स्विकार गरेन भन्नेहरुलाई मेरो पनि प्रश्न छ , त्यसो होईन एमालेले भनेको के मात्र हो भने, तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध जस्ता शब्द राखौँ, ताकि एमाले पनि जनयुद्धमा सामेल थियो भन्ने त भ्रम पार्नु भएन नी । यसो भनेको बिषयलाई लिएर अनेकन टिप्पणी भएका छन् । यसको पछि लाग्नु नै पर्ने म देख्दिन । जनयुद्धलाई बुझ्ने सवालमा दुबै पार्टीका बीचमा एक खालको सहमती भैसकेको छ । खासै समस्या छैन् । माओवादीले समान हैसियतमा मात्र एकता हुनुपर्छ भनेकोले समस्या भएको अर्काथरीको टिप्पणी छ । अनि एमालेले ५०-५० असम्भव भनेको चाँही सत्य हो कि झुट त उसो भए ? म मान्छु बाहिर यि बिषयहरु आएका छन् । छलफलमा रहेका बिषय बाहिर आउनु स्वभाविक पनि हो तर छलफल हुनु के बिबाद हुनु हो र ! होईन नी । तपाँईले भने जस्तो ५०-५० को बिषयलाई मिडियाहरुले नै बढि उचालेका छन् । शिर्ष तहको छलफलमा यस्ता अडान नै आएका छैनन र आउँदैनन पनि । सम्मानजनक एकता गछौँ । कसैले आफु अपमानित भएको महसुस गर्नुपर्ने हुँदैन । माओवादीका साथीहरु, एमालेका साथीहरु कसैले पनि आफ्नो क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी  पाउनुहुन्छ । सम्मानजनक एकता भनेपछि बिचारमा समानता, संगठनमा समानता हुनु स्वभाविक छ र आवश्यक पनि हुन्छ । निरपेक्ष ५०-५० कसैले भनेको छैन् । भन्ने बिषय पनि होईन । नेतृत्वको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ त ? केहि दिन पर्खनुस हामी सबै सार्वजनिक गर्छौ । आज एकताको ठोस सन्देश दिने तयारी पनि छँदैछ । यो बीचमा केहि सुखद घटनाहरु पनि हुनसक्छन् । नेतृत्वको व्यवस्थापनको बिषयमा हामी छलफलमै छौँ । मिल्न बाँकी र विवादित भन्ने बिषय नै छैन् । कसैले कहिँपनि कुनै प्रकारको अडान राखेको छैन् ।  एक खालको सहमती पनि भैसकेको छ । भएको सहमतीमा पनि केहि साथीहरुले पुन एकपटक छलफल गरौँ भनेकाले एक्ता प्रक्रिया लम्बिएको हो । यो पनि एकता महाधिवेशन सम्मका लागि त हो । महाधिवेशनले यि बिषयलाई लोकतान्त्रिक विधि अनुसार टुङ्ग्याईहाल्छ । नेतृत्व व्यवस्थापनका बिषयमा बाहिर आएका असन्तुष्टी भनेर फेरी भन्नुहोला म फेरी भन्छु नेतृत्व व्यवस्थापनको बिषष पेचिलो हो तर हामी एक खालको सहमतीमा पुगिसकेका छौँ । दुबै पार्टीका अध्यक्षले त्यसलाई अनुमोदन गरेर एकता संयोजन समितिमा पेश गरेपछि पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा हुन्छ ।

एमालेको अहम र माओवादीको श‌ंकाले पार्टी एकतामा समस्या : देब गुरुङ

नेतृत्व व्यवस्थान र सैद्धान्तिक विषयमा सहमति हुन नसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको पार्टी एकतामा ढिलाई भएको छ । यहि ९ गते दुबै पार्टी एक भएको औपचारिक घोषणा गर्ने भनिएपनि अन्तत यो सरेको छ । चुनावदेखि नै एक भएर प्रस्तुत हुँदै आएका दुबै पार्टीले चुनाव पछिका सबै लाभका पदमा सहजै भागवण्डा गरेका छन् । तर पार्टी एकताको भागवण्डा नमिलेका कारण तत्काललाई पार्टी एकता सरेको दावी गरिएको छ । माओवादी केन्द्रले एकीकृत पार्टीको कार्यदिशा २१ औं सताब्दीको जनवाद र माओवाद समेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ, भने एमालेले २१ औं सताब्दीको जनवाद र माओवादलाई स्वीकार गर्न सकिने तर अन्तरिम विधानमा नलेख्ने कि भने जस्तो गरिरहेको  बताइन्छ । तर जनताको बहुदलीय जनवाद जबज भने कार्यदिशा हुनैपर्ने अडानमा छ । एकीकृत पार्टीको कार्यदिशाबारे दुई पार्टीका नेताहरुबीच  अान्तरिक विवाद देखिएपनि सार्वजनिक रुपमा भने पोखीएका छैनन् । एमाले र माओवादीको अस्तित्व बराबर छ, भने सिद्धान्त र ब्यबहारमा किँन हुन्दैन । संख्यामा तलमाथी हुन सक्छ तर सम्मानजनक एकता नै एकता हो ।  मुख्य कुरा, एकताको स्पिरिट कायम  राख्नुपर्छ ।  जनतामा गएर जनादेश पाइसकेपछि  त्यही स्पिरिटमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।  सबै मिलेको तर केहि प्रावधिक बिषय मात्र मिल्न बाँकी रहेकोले पार्टी एकीकरण भएको ओपचारिक घोषणा हुनमा ढिलाई भएको नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति धेरै पहिले देखिकै हो । सरकार गठन अघि टुङ्ग्याउने भनियो भएन, सुरुमै माओवादीले सरकारमा मन्त्री नपठाएर पार्टी एकता टुङ्ग्याउन खोजेको थियो । त्यो समय पनि टर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणअघि टुङ्ग्याउने भनियो, यहि बैशाख ९ गते एकता घोषणा हुने सार्वजनिक पनि गरियो तर अहिले त्यो टरेर गणतन्त्र दिवस जेठ १५ को भाकासम्म पुगेको छ । बिभिन्न बाहनामा पार्टी एकता पर सर्दै जाँदा कतै टर्दै जान लागेको त होईन भन्ने कतिपयलाई परिसकेको छ । तर जनतालाई गरेको बाचा ताडेर त्यो बाटोमा जाने दुबै पार्टी र तिनका नेता कार्यक्रतलाई यस्तो छुट छैन् । राजनीतिक स्थिरता दिने दुबै पार्टीको संकल्पलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा नेतृत्वको व्यवस्थापन लगायतका बिषयलाई लिएर पार्टी एकतामा भैरहेको ढिलाईबारे रघुनाथ बजगाँईले कार्यदिशासम्बन्धी प्रतिवेदन मस्यौदा लेखन कार्यदल सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देब गुरुङसंग गरेको कुराकानी : एमाले माओवादी पार्टी एकता सर्दै गएको हो की टर्दै गएको हो ? हेर्नुस, पार्टी एकता त्यति सजिलो बिषय होईन । तर राष्ट्रिय आवश्यक्ता र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गर्ने सवालमा हामी अब असफल हुँदैनौ र हुनु दिनु हुँदैन । जहाँसम्म ९ गते पार्टी एकिकरण भएको औपचारिक घोषणा गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता हो, त्यसमा हामी अझै पनि अडिक छौँ तर कतिपय प्रावधिक बिषय बाँकी छन् । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आजदेखि नमिलेका बिषयमा घनिभुत छलफल गर्ने भन्नुभएको छ । सायद हामी एक भएको घोषणा हुने दिन धेरै टाढा छैन् । दुई अध्यक्ष हुँदा आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने जस्ता सहमती पनि भैसकेका छन् । निर्णयमा दुबैको हस्ताक्षर भनेका छौँ । तर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । दुबैतिरको जिम्मेवारीमा रहँदा असहज हुन्छ कि भन्ने पनि छ । यस्ता बिषयमा दुबै अध्यक्षले आवश्यक गृहकार्य गरेर एकता संयोजन समितिमा ल्याएपनि सय प्रतिशत हुन्छ । कार्यदिशासम्बन्धी समेत रहेर काम गरिरहनुभएको छ, ठ्याक्कै नमिलेका बिषय के हुन् ? केहि पनि छैन नमिलेको बिषय, सबै बिषय कार्यदलले टुङ्ग्याइसकेको छ । तर कार्यदललाई सहमती कायम गरेर कसरी जाने भन्ने रोडम्याप तयार पारेर एकता संयोजन समितिमा पेश गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो । त्यो हामिले पुरा गरिसकेका छौँ । हामीले पेश गरेको प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिले अनुमोदन गरेको दिन पार्टी एकताको घोषणा हुन्छ । केहि बिषयका केहि भाषाका बिषयमा हामीले एकता संयोजन समितिमै सहमती जुटाउनुपर्ने आवश्यक्ता महसुस गरेर पनि प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । यसको अर्थ यो होईन कि बिबादित बिषयहरु छन् , तर पनि हामी दुबै पार्टीका बीचमा केहि न केहि शंका र अहम छ । त्यो मेटाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएका छौँ । एकता भनिसकेपछि एक पार्टी अर्कोमा गाभिएको महसुस हुन भएन । दुबैका बैचारिक धरातल के हुन त्यसलाई स्विकार गरेर नयाँ कार्यदिशा बनाएर जानुपर्ने हुन्छ । भावनात्मक रुपमै पार्टी एकता गर्ने हाम्रो अथक प्रयासले केहि समय लिएको हो नभए अन्य बिषय गौण छन् । दुबै पार्टीका बीचमा केहि न केहि शंका र अहम छ । त्यो मेटाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएका छौँ ।   चुनावमा संगै जानु भो, चुनाव पछिका सबै लाभका पदमा सहजै भागवण्डा गरेको देखियो, भातृ संगठनहरु संगै कार्यक्रम गरि एकताको संदेश दिइरहेका छन् , तर नेतृत्वमा अझै भावनात्मक एकता देखिएन है   …… हो, कार्यक्रता एक भैसकेका छन् । यसले पनि हामीलाई थप दवाव बढाएको छ, तर सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ भन्ने बलियो मत पनि कार्यक्रता पंतिबाट आईरहेको कुरा तपाँईले उल्लेख गर्नुभएन । एकले अर्कोको अस्तित्व स्विकार गरेर मात्रै एकता हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर आईरहेको बिषय तपाँइले उठाउनुभएन । यसको अर्थ फेरी अर्को नलगाउनुस कि हामी मिलेका छैनौँ । मैले भन्न खोजेको जनताले नै अनुमोदन गरिसकेको बिषय हो हामीबीचको एकता, अब यसलाई कसैले रोकेर रोकिनेवाला छैन् । त्यसो गरिए देशले ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो गल्ति गर्नेवाला छैनौँ । तर दुबैपार्टीले लिँदै बिचार छन् । हाम्रो आ–आफ्नै संगठन छ , त्यसलाई त मिलाउनु पर्यो नि । तपाँईलाई प्रष्ट भनौ अलिकति एमालेको अहम र अलिकति हाम्रो शंकाले केहि काम गरेकै हो । तर यो बिषयमा हामी विवाद गरिरहेका छैनौँ । तपाँईले भने जस्तै एक भैसकेका कार्यक्रतालाई अझै मिलाएर देशलाई समृद्ध बनाउने तिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । यसमा नेतृत्वले ख्याल गर्नैपर्छ । सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ भन्ने बलियो मत पनि कार्यक्रता पंतिबाट आईरहेको कुरा तपाँईले उल्लेख गर्नुभएन । एकले अर्कोको अस्तित्व स्विकार गरेर मात्रै एकता हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर आईरहेको बिषय तपाँइले उठाउनुभएन । यसको अर्थ फेरी अर्को नलगाउनुस कि हामी मिलेका छैनौँ । कति प्रतिशत कुरा मिल्यो र कति प्रतिशत बाँकी छ त उसो भए ? एकिकृत पार्टीको कार्यदिशा संगठनात्मक खाकाबारे दुबै कार्यदलले ९५ प्रतिशत मिलाएर एकता संयोजन समतिमा पेश गरेको छ । ५ प्रतिशतमा किँन बाँकी भनिएको हो भने हामीले दुबै पार्टीले अंगिकार गर्दै आएका बिषय महाधिवेशमा लैजाने भनेका छौँ । अहिले पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने भनेका छौँ । अब यी बिषयमा थप छलफल आवश्यक हुन्छ । जस्तो कि दुई अध्यक्ष हुँदा आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने जस्ता सहमती पनि भैसकेका छन् । निर्णयमा दुबैको हस्ताक्षर भनेका छौँ । तर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । दुबैतिरको जिम्मेवारीमा रहँदा असहज हुन्छ कि भन्ने पनि छ । यस्ता बिषयमा दुबै अध्यक्षले आवश्यक गृहकार्य गरेर एकता संयोजन समितिमा ल्याएपनि सय प्रतिशत हुन्छ । माओवादीले बराबरी हिस्सा खाजेकाले समस्या भएको एमाले बुझाई छ । यसले पनि एकतामा ढिलाइ भएको हो नी होईन ? मैले अघि पनि भने नि हामीमा केहि न केहि अहम र शंका थियो । अब त्यो हट्दै जानुपर्छ । नीति, सिद्धान्त र विधिमा एकरुपता कायम भएर दुई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको स्थितिमा यस्ता बिषय आउनुहुँदेनथ्यो । तर पार्टी एकतामा चुनावमा उम्मेदवार उठाएजस्तो केहि साथीहरुले बराबरी त हुँदैन भने जस्तो कुरा गर्नुभयो र समस्या भएको हो । बिभिन्न बाहनामा पार्टी एकता पर सर्दै जाँदा कतै टर्दै जान लागेको त होईन भन्ने कतिपयलाई परिसकेको छ । तर जनतालाई गरेको बाचा ताडेर त्यो बाटोमा जाने दुबै पार्टी र तिनका नेता कार्यक्रतलाई यस्तो छुट छैन् । फरक पृष्ठभूमि र कार्यनीति अँगालेर नै हामीले चुनावदेखि त एकै पार्टीको अभ्यास गर्दै आएका हौँ नी । म फेरी भन्छु कार्यकर्ताहरुको उत्साहलाई हामीले शिथिलतातार्फ होइन देश निमार्णमा लगाउन सक्नुपर्छ । एमाले र माओवादीको अस्तित्व बराबर छ, भने सिद्धान्त र ब्यबहारमा किँन हुन्दैन । संख्यामा तलमाथी हुन सक्छ तर सम्मानजनक एकता नै एकता हो । मुख्य कुरा, एकताको स्पिरिट कायम  राख्नुपर्छ ।  जनतामा गएर जनादेश पाइसकेपछि  त्यही स्पिरिटमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।  

माओवादी आन्दोलनको त्याग, तपस्या र बलिदानलाई स्वीकार नगरे एकतामा समस्या आउन सक्छ–प्रचण्ड

प्रचण्ड, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष । तीन दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा एउटा विशिष्ट स्थान र निर्णायक प्रभाव राख्न सफल राजनीतिज्ञ । माओवादी स्कूलिङको नेतृत्व गरेर जनयुद्द हुँदै समावेशी, समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्ड अहिले फेरि एउटा नयाँ ऐतिहासिक मोडतर्फ नेपाली राजनीतिलाई डो¥याउन चाहन्छन् । यद्यपी उनी भन्छन्– अग्रगमनका पक्षमा मैले चाल्न खोजेको कदममा अवरोध भए अर्को मोडतर्फ फड्को हान्न म तयार छु । यिनै प्रचण्डसँग नयाँ वर्ष २०७५ को आगमनको अवसरमा एभरेष्टदैनिकका लागि गाेकर्ण भट्टले लिएको अन्तर्वार्ता सर्वप्रथम यहाँ, यहाँको पार्टी र परिवारलाई एभरेष्टदैनिक टिमको तर्फबाट नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना छ । प्रचण्डः यहाँहरुलाई पनि म, मेरो पार्टी र परिवारका तर्फबाट हार्दिक शुभकामना । मैले जतिबेला प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गरेँ नेपाली काँग्रेसका सभापतिलाई पुरै आत्मविश्वासको साथ गरेको थिएँ । अब यो रोकिँदैन, बीचमा अड्किने ठाउँ कतैपनि छैन भनेर नै मैले हस्तान्तरण पनि गरेँ र साँँच्चै मैले परिकल्पना गरेजस्तै, मैले सोचेजस्तै रोकिएन पनि र अहिले तीनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । गतवर्ष यति बेला हामी निर्णायक अवस्थामा थियौं । गणतन्त्र संस्थागत गर्न कैयन् चुनौतिमाझ तपाईले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ वर्ष २०७४ को ? २०७४ साल अविस्मरणीय वर्षको रूपमा नेपालको इतिहासमा रहन्छ । किनभने गत वर्षमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने निकै ठुलो सन्त्रास नेपाली जनताको मनमा थियो । एउटा शङ्का व्याप्त थियो । समस्या र चुनौतीहरू पनि धेरै थिए । ती सबैको सामना गरेर देशलाई निर्वाचनतिर लैजाने चुनौति हामी सामु थियो । मैल प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थानीय तह निर्माण गर्ने कुरा र स्थानीय तहको निर्वाचनतिर देशलाई लैजाने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई कैयन् अप्ठ्यारा र जटिलताका वावजूद स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन मेरो नेतृत्वमा गर्न सफल भएको थिएँ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई अगाडि राखेर यो संविधान कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भनेर स्थानीय तह निर्माणमा पनि धेरै मेहनत गरेर मेरै नेतृत्वमा त्यो प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर सत्ता हस्तान्तरण गरेको थिएँ । त्यो सम्पन्न भईसकेपछि जो प्रधानमन्त्री भए पनि शुरु भएको प्रक्रिया रोकिँदैन थियो । शुरु भएको प्रक्रिया बीचमा रोक्नुको अर्थ त्यो प्रधानमन्त्री र त्यो पार्टी पूरैका पुरै असफल र बदनाम हुन्थ्यो । त्यस कारण मैले जतिबेला प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गरेँ नेपाली काँग्रेसका सभापतिलाई पुरै आत्मविश्वासको साथ गरेको थिएँ । अब यो रोकिँदैन, बीचमा अड्किने ठाउँ कतैपनि छैन भनेर नै मैले हस्तान्तरण पनि गरेँ र साँँच्चै मैले परिकल्पना गरेजस्तै, मैले सोचेजस्तै रोकिएन पनि र अहिले तीनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । भनेपछि यसलाई सफल वर्षका रुपमा लिनुहुन्छ ? हो, २०७४ साललाई हामीले बिदा गर्दै गर्दा एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समावेशी चरित्रको संविधान कार्यान्वयनको एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण वर्षका रूपमा नेपालको इतिहासले संझिनेछ । अहिले हामी २०७५ मा प्रवेश गरेका छौं । अव यो २०७५ चाहिँ स्थिरता र विकासको वर्ष हो । विकासले एउटा नयाँ गति लिएको वर्ष हो । यो वर्षलाई अहिलेसम्म नेपाली जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न राज्यको तर्फबाट विशेष पहलको वर्षको रूपमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो इच्छा र प्रयास छ। २०७४ को अन्त्य हुँदै गर्दा एउटा नयाँ ऐतिहासिक मोडको सुरुवात पनि यहाँहरूले गर्नुभएको छ । राजनीतिक रूपमा र विकासको दृष्टिले पनि । यो २०७५ मा यहाँको आफ्नो सङ्कल्प चाहिँ के छ ? देशमा राजनीतिक स्थायीत्व र सुशासन, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त शासनको शुरुवात र विकासका दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन परियोजनाहरू अगाडि बढाउने वर्षको रूपमा यो जाओस् भन्ने मैले चाहेको छु। दोस्रो, त्यही उद्धेश्यको निम्ति नै हामीले कम्युनिस्ट एकता, वामपन्थी एकताको कुरा गरेका हौं । साझा घोषणा र साझा उम्मेदवार बनाएर चुनाव लड्यौँ । हाम्रो घोषणालाई र सङ्कल्पलाई नेपाली जनताले भरोसा गरेर अत्यधिक बहुमत दिएपछि हामीले सोचेजस्तै त्यो आधार तयार भएको छ । यो आधारलाई सुदृढ गर्ने र वामपन्थी एकतालाई अझ सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने र विकासलाई अझ गति दिने नै हाम्रो २०७५ को मोटामोटी परिकल्पना छ । व्यक्तिगत रूपमा यहाँले जहिले पनि सपना र संभावनाहरुसँग खेल्दै आउनुभयो । २०७५ को शुरुवातसँग तपाईँ फेरि एउटा सम्भावना बोकेर फड्को हान्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यो नयाँ बाटोको अवसर र जोखिमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? जतिबेलादेखि मैले एउटा पार्टीको नेतृत्व सम्हालेँ त्यतिबेला देखि नै बस्तुगत परिस्थितिको आँकलन गरेर भविष्य यस्तो होला भन्ने परिकल्पना गरेर थोरै जोखिम उठाउने नै मेरो विशेषता रहँदै आयो । मेरो स्वभाव भनौँ, मेरो चरित्र भनौँ, त्यस्तो हुँदै आयो पनि । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको समयमा म भर्खरै पार्टीको महासचिव भएको थिएँ । हामी सानो भएपनि त्यो परिस्थितिको सबै आँकलन गरेर एकताकेन्द्र बनाउने, अनि पाँच वर्षपछि फेरि माओवादी बनाउने, त्यसपछि जनयुद्धमा जाने, त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया, त्यसपछि संविधान बनाउने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने र अहिले फेरि वामपन्थी एकतामार्फत देशमा स्थिरता र विकास ल्याउने भनेर यी परिकल्पना र जोखिमहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपले अगाडि आएका छन्  । अहिले जनताको मुख्य चाहना विकास रहेको छ । तीव्र विकास होस, छिटोछिटो गाउँघरमा सबैतिर विभिन्न खालका विकास र परियोजनाहरू आउन भन्ने छ । यही प्रक्रियाबाट नै त्यो विकास सम्भव छ भनेर नै कम्युनिष्ट एकता र वामगठबन्धनको नयाँ अध्यायको शुरुआत गर्न चाहेका हौं । अहिले हामीले चाल्न खोजेको बाटोमा अवरोध देखियो भने त्यसलाई पन्छाएर फेरि अर्को ढङ्गले पहल लिन पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । यहाँहरुले भनेजस्तो विकास, समृद्धि र न्यायको संघर्षमा यो नयाँ मोडप्रति कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? मैले एउटा कुरा के भन्ने गरेको छु भने राजनीतिमा चालिने कुन पहल (स्टेप)ले राष्ट्र र जनताको बढी हितगर्छ भन्ने कुरा परिस्थिति अनुसार हेरफेर भईराख्छ । एउटै भईराख्दैन । मान्छेहरूले एउटा मात्रै परिकल्पना गरेर हिँडे भने त्यसैमा यथास्थितिमै चलिराख्न बढी सजिलो मान्छन । तर नेतृत्व (लिडरशीप)को विशेषता परिस्थितिले माग गर्ने बित्तिकै फड्को हान्ने हुन्छ । दायाँ हान्नुपर्ने हो कि, बायाँ हाँन्नु पर्ने हो कि, अघि बढेर जानुपर्ने हो कि, अलिकति पछि हट्नुपर्ने हो कि ? भन्ने निर्णय गर्ने त्यस्तो काम पार्टी र लिडरले गर्छन् । विज्ञानले र इतिहासले हामीलाई सिकाएको पनि त्यही कुरा हो । अहिले पनि हामी एउटा प्रक्रियाबाट अघि बढेका छौं, हाम्रो लक्ष (टार्जेट) चाहिँ एउटै रहन्छ– राष्ट्रको र जनताको हित, स्थायीत्व र विकास । तर त्यसलाई प्राप्त गर्ने विधिमा यदि बाटोमा अवरोध आयो भने, अहिले हामीले चाल्न खोजेको बाटोमा अवरोध देखियो भने त्यसलाई पन्छाएर फेरि अर्को ढङ्गले पहल लिन पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । त्यसैले राजनीति सम्भावनाको खेल पनि हो । भन्नुको तात्पर्य त्यसलाई विशुद्ध खेलको रूपमा नभएर परिस्थितिमा हेरफेर भयो भनेपछि त्यो हेरफेर भएको कुरालाई ठिक ढङ्गले आँकलन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र अर्को कदम चाल्न जरुरी प¥यो भने अर्को कदम चाल्न पनि तयार हुने कुरा भन्न खोज्ने हो मैले । सम्भावनाको खेल भन्दाखेरी चाहिँ त्यसको त्यो अर्थ हो । अहिले पनि ती संभावनाहरुतिर मेरो ध्यान चाहिँ छ । २५ वर्ष यता नेपालको राजनीति मूलतः एजेन्डाको हिसाबले तपाईँको वरिपरि केन्द्रित रह्यो । कतिपयले तपाईँले चालेको कदमलाई प्रचण्डयूगको अन्त्यको रूपमा पनि लिएका छन् । यो सम्भावनाको खेलमा अबको बाँकी राजनीति पनि तपाईँको नेतृत्व वरिपरि केन्द्रित हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? निकै संवेदनशील कुरा तपाईँले राख्नुभयो । झन्डै ३० वर्षदेखिनै मैले लिएको पहल वा अगाडि सारेका मुद्धाहरु राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा हुनु, विद्रोह हुनु, शान्ति हुनु, संविधान बन्नु, एउटा ठुलो यूग नै परिवर्तन हुने गरी राजनीतिक परिवर्तन हुनु, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जानु सामान्य कुरा होइन । यो सबै हुनु र त्यो सबै प्रक्रियामा म नेतृत्वमा रही राख्नु मेरो लागि गर्वको कुरा हो । बिरलै एउटै मान्छे विद्रोहको पनि नेता, शान्तिको पनि नेता, संविधानको पनि नेता, सबै भूमिकामा निरन्तर रहिराख्ने र टिकिराख्ने भन्ने सामान्य कुरा होइन । यो गौरव मलाई प्राप्त भयो । नेपाली जनताले मेरो पार्टीले मलाई त्यो जिम्मेवारीमा राखिराख्यो, त्यो भरोसा गरिराख्यो । मेरो लागि यो खुसीको कुरा हो । संख्या सानो भएको हुनाले अव प्रचण्डको भूमिका वाम एकता, यही कम्युनिस्ट एकतामा तल जान्छ कि भन्ने प्रश्न पक्कै पनि मान्छेहरूको मनमा उठेको छ । तर मेरो स्वभाव (नेचर)ले दिँदैन के तल बस्न । अव तपाईँको प्रश्नको अर्को पाटोमा जाँदा मेरो स्वभाव, मेरो प्रवृत्ति, मेरो राजनीतिक इतिहासले मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बिहानमात्रै युवाहरूको जमात मलाई भेट्न यहाँ आउनुभएको थियो । मैले भने अर्को १० वर्ष म सक्रिय राजनीति गर्छु भन्ने विश्वास छ । म ६४ भएँ, ७४/७५ सम्म म एक्टिभ्ली नै गर्छु र राष्ट्रिय राजनीतिमा मेरो भूमिका बनाइराख्छु । अहिले कतिपयले यो पार्टी एकता, वाम गठबन्धनबाट तुलनात्मकरुपमा एजेन्डा त माओवादीकै छ, प्रचण्ड नेतृत्वकै एजेन्डाहरूमा देश त चलेकै छ। तर संख्या सानो भएको हुनाले अव प्रचण्डको भूमिका वाम एकता, यही कम्युनिस्ट एकतामा तल जान्छ कि भन्ने प्रश्न पक्कै पनि मान्छेहरूको मनमा उठेको छ । तर मेरो स्वभाव (नेचर)ले दिँदैन के तल बस्न । तल पर्नै दिँदैन, मेरो चरित्रले दिँदैन । यदि मैले त्यहाँ अवरोध देखेँ, यी एजेन्डा कमजोर पार्ने, नेतृत्व कमजोर पार्ने डिजाइन देखेँ भने त्यो भत्काउन पनि कुनै आइतबार कुर्न पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । त्यो भत्काएर पनि अगाडि बढिहाल्छु । तर अहिले भत्काउन पर्ने स्थिति चाहिँ बन्या छैन । मलाई विश्वास छ, वामपन्थी एकता, कम्युनिस्ट एकताको पनि मैले नेतृत्व गरेर देशलाई अग्रगति दिनेमा मेरो भूमिका रहन्छ भन्ने मेरो विश्स्वास छ । पार्टी एकता भनेको जवर्जस्ती हुने कुरा होइन । कसैलाई जवर्जस्ती छैन । न एमालेलाई जवर्जस्ती छ न माओवादीलाई । तपाईले यसो भनेपनि दुईवटा भिन्न स्कुलिङ्ग र फरक कार्यशैली भएको सङ्गठनहरू एक हुने क्रममा जाँदा तपाईले भनेजस्तो होला र ? पार्टी र आन्दोलनमा अन्ततः विचार र राजनीतिक मुद्दा नै प्रधान हुन्छ । विचार कस्तो र प्रवृत्ति के भन्ने कुरा नै मूल राजनीतिक मुद्दा पनि हो । अहिले नेपालमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भएर नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा गएको छ, त्यसमा हाम्रो छाप छ, माओवादीको छाप छ । यो कुरालाई सबैले स्वीकारेका छन् र स्वीकार्नुपर्छ । यो कम्युनिस्ट एकताको प्रक्रियामा पनि यो कुरा स्वीकारिनु पर्दछ । माओवादी आन्दोलनको त्याग, तपस्या, बलिदान, एजेन्डा, सबैका कारणले नै मुख्य रूपमा यो परिवर्तन भएको हो भन्ने कुरा स्वीकार्ने बित्तिकै समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन । तर यसलाई स्वीकार्न कसैलाई गाह्रो लाग्छ भने समस्या आउन सक्छ। पार्टी एकता भनेको जवर्जस्ती हुने कुरा होइन । कसैलाई जवर्जस्ती छैन । न एमालेलाई जवर्जस्ती छ न माओवादीलाई । आ–आफ्नो ठाउँमा, आ–आफ्नो भूमिकामा रहन सक्नुप¥यो । यदि ऐतिहासिक सच्चाईलाई स्वीकार्न गा¥हो लाग्छ भने किन जबर्जस्ती गर्नु पर्यो ? रोईरोई त एकता हुँदैन नि । हाँसिखुसी हुने हो एकता । मलाई विश्वास छ, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका साथीहरू पनि सबै हाँसीखुसीमा नै दुईवटैको सम्मान हुने गरी इतिहासको सच्चाईलाई पनि स्थापित गर्ने गरी नै एकता हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । हामी कुरा विकासको समृद्धिको, भ्रष्टाचार विरोधको, सामाजिक न्यायको गर्ने तर पार्टीभित्रका प्रवृत्ति, विचार र कार्यशैलीहरू हेर्दाखेरी कताकता अन्तरबिरोधी भएजस्तो लाग्दैन ? त्यस्तो मलाई लाग्छ । त्यो हाम्रा आदर्शहरू, उद्देश्यहरू, हाम्रा भाषणहरू र आचरणहरूमा अन्तरबिरोध परेको छ भन्ने त लाग्छ । तर मलाई भने यो बदल्नै नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यो भन्ने चाहिँ लाग्दैन । एकचोटी फेरि बल गरेर यसलाई बदल्नुपर्छ । जस्तो आदर्श र उद्देश्य छ, त्यसै अनुकूलको आचरण हुनेगरी पार्टी पुनर्निर्माण, र पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एकताको प्रक्रियामा खास खास जटिलताहरु के छ अहिले ? एकताको प्रक्रियामा  दुर्इवटा कार्यदलले दुर्इवटा प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाएको स्थिति छ । हामी दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र मैले पढेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिन सकेका छैनौं । अहिले उहाँले पक्कै पढ्नुभएको होला । मैले चाहिँ पढेँ । अव एकचोटी पार्टी एकता संयोजन समिति बसेर ती विषयमा छलफल गरेर अन्तिम निर्णय गर्नु बाँकी छ । हिजोको इतिहासलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, जनयुद्धको भूमिका, जनयुद्धलाई, जनआन्दोलनलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । खास विवादका विषयहरु के हुन ? अव एउटा कुरा के हो भने दुईवटा पार्टी, दुईवटा वैचारिक धारा र दुईवटा आन्दोलनको विकासबाट आएका छौँ । त्यस कारण त्यसलाई सम्मानजनक एकताको मोडालिटी खोज्ने चुनौति छ । केही कुरा हामीले टुंग्याई नै सकेका छौँ । दुईवटा अध्यक्ष रहने प्रणालीबाट जाने भनेर । अहिलेलाई महाधिवेशनसम्मका लागि । तर त्यो दुईवटा अध्यक्ष वास्तवमा नै दुईवटै अध्यक्ष कार्यकारी हुन्छन् कि एउटा अध्यक्ष सेरेमोनियल, एउटा अध्यक्ष एक्जुकेटिभ हुने अवस्था हो भन्ने कुरा निक्र्यौल भएको छैन । यदि त्यसो भयो भने त्यसले चाहिँ समस्या पार्छ । त्यसैले त्यसको मोडालिटी कसरी प्रयोगमा आउँछ भन्ने पनि कुरा छ । त्यसैगरी हिजोको इतिहासलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, जनयुद्धको भूमिका, जनयुद्धलाई, जनआन्दोलनलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । त्यसपछि एकता गर्दाखेरी ठ्याक्कै केन्द्र र तलका कमिटीहरू के आधारमा निर्माण गर्ने भन्ने कुरा छ । हामीले सम्मानजनक र बराबरीको सिद्धान्तमा टेकेर एकताको मोडल तय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छलफल भैराखेको छ । त्यसपछि निर्वाचन चिन्ह कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि छलफलमै छ । मुख्य कुरा मैले अघि भने नि अहिलेको परिवर्तनको बिचार र आन्दोलनको यथोचित सम्मान र मूल्याङ्कन धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ । यो सम्मानजनक भएको जस्तो लागेन यो वा त्यो पक्षलाई भने फेरि एकता जटिल हुन सक्छ । एकतामा केही ढिलाइ हुन सक्छ । फर्किने कुरा त सोच्दै नसौँचौँ, अगाडि नै जाने हो अहिले । छलफल पनि सकारात्मक नै छ फेरि, नकारात्मक भयो भन्ने पनि होइन । तर केही विषय प्रतिवेदन आईसकेपछि टुङ्गो लगाउनुपर्ने चाहिँ पक्कै पनि छ । भनेपछि छिटै एकतामा जान्छौँ भन्ने कुरामा आशा राख्नुप¥यो । ? जान्छौँ भनेर आशामात्रै होइन त्यसमा भरोसा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले फेरि भने नि राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने कुरालाई पनि ब्याक अफ द माईण्ड, दिमागको एउटा कुनामा त त्यो पनि राखिराख्नु पर्छ । अन्धो भएर एकतातिर भन्ने चाहिँ हुँदैन । अन्तमा यहाँले २०७५ मा नेपाली जनतालाई सन्देश दिँदाखेरी के दिन चाहनुहुन्छ ? म आम नेपाली जनतालाई पहिला त बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु । आम नेपाली जनताको सक्रिय सहभागितामा नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर त्यो संविधान कार्यान्वयनको निम्ति जुन निर्वाचन भयो त्यसको निम्ति म विशेष रूपले आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु । पहिलाे कुरा नेपाली जनाताकाे सक्रिय सहभागिता बिना यो ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गर्न सम्भव थिएन । दोस्रो कुरा देशलाई स्थायीत्व र विकास पनि आम जनताको सङ्कल्प र सक्रियताबिना सम्भव छैन । त्यसको निम्ति म हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु ।

प्रचण्डसँग पारिवारिक रूपमा जोडिदिने विषयले पीडाबोध गर्छु : बिना मगर

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारकी सबैभन्दा कान्छी मन्त्री हुन्— बिना मगर । ३४ वर्षीया बिनाले माओवादीका तर्फबाट खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छिन् । कञ्चनपुरको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएकी मगर लामो समय माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय रहिन् । सोही क्रममा उनले भैरवनाथ गणमा कठोर यातनाको सामना गर्नुपर्‍यो । पछिल्ला वर्षहरूमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की बुहारीका रूपमा पनि उनको चर्चा चुलियो । दाहालका एकमात्र पुत्र स्व. प्रकाश दाहालकी श्रीमती बिनाले चुनावी अभियानकै क्रममा पतिवियोगको बज्रपात बेहोर्नुपर्‍यो । अझै पनि बिनाको अनुहार सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । पति दिवंगत भएको तीन महिना बितिसके पनि बिना प्रकाशको प्रसंग आउँदा आकाशतिर फर्किएर रुन्छिन् । कञ्चनपुर—१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी बिना अहिले दाहाल परिवारकी प्रभावशाली सदस्य त हुँदै हुन्, माओवादीभित्रको एउटा पावरसेन्टरसमेत मानिन थालेकी छिन् । बिनासँग मन्त्री भएपछिका कार्यभार, सम्भावना, चुनौती आदि विषयमा साप्ताहिकका लागि जनक तिमिल्सिना तथा भिषा काफ्लेले गरेको कुराकानी : महत्वकांक्षी भनिएको सरकारमा कसरी आफूलाई फिट सावित गर्नुहुन्छ ?  पहिलो कुरा अहिले हामी संयुक्त वाम गठबन्धनको सरकार बनाइरहेका छौं । यसले आफ्ना एजेन्डाहरू घोषणापत्रमै प्रस्ट पारिसकेको छ । म आफैंले पनि अहिले जुन अवसर पाएकी छु, त्यसलाई घोषणापत्रको स्पिरिटअनुरूप राष्ट्रको उन्नति– विकास अनि बेरोजगारीको अन्त्यमा केन्द्रित हुँदै पूरा गर्नेछु । ओली क्याबिनेटमा तपाईं युवाहरूको प्रतिनिधि पनि हो । यस्तो स्थितिमा तपाईंलाई असफल हुने छुट छ कि छैन ?  मैले सबैभन्दा कम उमेरकी फुल मन्त्रीका रूपमा क्याबिनेटमा जिम्मेवारी पाए । हुन त मभन्दा कान्छी रामकुमारी चौधरी राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । जुन रूपमा मिडियाले मलाई फोकस गरिरहेको छ त्यसलाई हेर्दा मलाई असफल हुने छुट छैन । हाम्रो देशका युवाहरूमा ठूलो फ्रस्टेसन आइरहेको छ, म असफल भए भने युवा नेतृत्वमाथि रहेको आशामा तुषारापात हुन्छ । अहिले नेपाली युवाका मुख्य समस्या केलाई मान्नुहुन्छ ?  सर्टिफिकेट हुन्छ, त्यसको उचित व्यवस्थापन हुँदैन, अर्थात् जागिर हुँदैन । जबकि त्यो सर्टिफिकेट हासिल गर्न उसले र उसका अभिभावकले पर्याप्त लगानी र कष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलो लगानीपछि छोराछोरीलाई सक्षम बनाइएको हुन्छ तर नेपालमा त्यो सर्टिफिकेटको सदुपयोग हुँदैन । युवाहरू त्यही फ्रस्टेसनका कारण विदेश गैरहेका छन् । युवा जमातमा राष्ट्र, सरकार तथा राजनीतिप्रति वितृष्णा देखिन्छ, यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ र त्यसका लागि मैले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । हिजो तपाईं सडकमा ढुंगा हान्ने समूहको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । अहिले युवाहरू सडकको साटो सामाजिक सन्जालमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यो आक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?  विरोधका आ–आफ्नै स्वरूप तथा शैली हुन्छन् । त्यसलाई ग्रहण गर्ने पनि आफ्नै शैली र तरिका हुन्छ । त्यो आक्रोशलाई हामीले सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । विरोधका स्वरभित्र पनि धेरै सकारात्मक पक्ष हुन्छन् । त्यसले सकारात्मक परिवर्तनका लागि झकझकाइरहेको हुन्छ, त्यसैले हामीले त्यसलाई सकारात्मक दबाबका रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । स्याबासी दिएर सपोर्ट गर्नेभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तप्का विरोधी तप्का हो । त्यसले हामीलाई अगाडि बढ्न, नयाँ काम गर्न र आफ्नो क्षमतालाई थप प्रस्फुटन गर्न, सिर्जनात्मक बन्न अनि देश, जनता र समग्र युवाहरूको हकहितका लागि काम गर्न प्रेरित गर्छ । ती आक्रोशलाई मैले प्रेरणाका रूपमा ग्रहण गरिरहेकी छु र त्यसले मेरो कार्यकालमा सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ । खानेपानी मन्त्री बन्नुभयो, कस्तो लागिरहेको छ ?  बाहिर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक छ । यद्यपि यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि मलाई अजीव किसिमको आत्मसन्तुष्टि मिलिरहेको छ । किनभने खानेपानी मन्त्रालय जनताको नैसर्गिक अधिकारसँग जोडिएको छ । नेपाली कल्चरमा दुई किसिमको स्याबासी हुन्छ, एउटा राम्रो काम गरिसकेपछि स्याबासी दिइन्छ भने अर्को राम्रो काम गरेबापत आशीर्वाद दिइन्छ । यो मन्त्रालय राम्रो काम गरेर आशीर्वाद पाउने मन्त्रालय हो । अरू मन्त्रालयले काम गरेपछि स्याबासी र धन्यवाद पाउँछन् तर यो मन्त्रालयले काम गर्न सक्यो भने आशीर्वाद पाउँछ । म त्यो आशीर्वाद प्राप्त गर्ने अभियानमा छु । नेपालको सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो, नैसर्गिक अधिकारसँग जोडिएको मन्त्रालय हो, त्यसकारण यसको महत्व निकै ठूलो छ । यो मन्त्रालयबाट जनतालाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधा जुन जनताको अधिकारभित्र पर्छ, त्यसलाई फुलफिल गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । म यसमा एकदमै संवेदनशील र गम्भीर छु । मन्त्रालयका प्रमुख चुनौती के देख्नुभएको छ ?  पहिलो चुनौती अहिलेको अपर्याप्त पानीको माग पूरा गर्नु छ । सहरतिर हेर्ने हो भने मेलम्ची खानेपानीको काम रोकिएको छ, त्यसलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने निर्देशन दिने तयारीमा छु । त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौं ल्याएर जनतालाई बाँड्ने एउटा कुरा भयो । तत्कालको अर्को ठूलो चुनौती भनेको खानेपानीमा विद्यमान ठूलो चुहावट रोक्नु हो । खानेपानीको चुहावटलाई हामीले कहिल्यै नोटिस गर्न सकेका रहेनछौं । हाम्रो ध्यान बिजुलीको चुहावटमा केन्द्रित हुन्छ, तर खानेपानीमा यति ठूलो चुहावट छ भन्ने कुरा मैले मन्त्रालयमा आएको दुई दिनमै अनुभूति गरे । कुनै–कुनै घरमा चार पाँचवटा धारा पनि छन्, एउटै घरमा यति धेरै धारा भएपछि टाढाका घरहरूको त एउटै धाराका लागिसमेत पानी पुग्दैन । यसलाई नियन्त्रण गरेर उपलब्ध पानीलाई सही तरिकाले सही समयमा जनताको माझमा पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती पनि छ । अर्कातर्फ भ्याली वरपर पानीका स्रोतहरू छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि प्राथमिकतामा रहन्छ । हामीसँग धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्वका स्थलहरू छन्, सुनधारा, ढुंगेधारा, बाइसधारा आदि धारालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो पर्यटकीय महत्व र जनतासँग जोडिएको कुरा हो । यसलाई म गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दैछु । यो मन्त्रालयका सम्भावना, चुनौती एवं समस्याहरूको अध्ययन जारी छ । अध्ययन सकेपछि म एक्सनमा जान्छु । तपाईं मन्त्री हुने कुरा निकै अघिदेखि चर्चामा थियो, तर यही मन्त्रालय पाउँछु भन्ने थियो ?  हामी उपसभामुखको चुनावमा थियौं, चार बजे नयाँ मन्त्रीको शपथ हुन्छ भन्ने थाहा थियो तर मन्त्रालय यही हुन्छ भन्ने कन्फर्म थिएन । फेसबुक र मिडियातिर आएपछि थाहा त पाए, तर आधिकारिक रूपमा कसैले भनिदिएनन् । शपथका क्रममा मात्र थाहा पाएँ । तपाईंको उमेर र अनुभवअनुसार त शिक्षा तथा युवा मन्त्रालय उपयुक्त हुन्थ्यो कि ?  उपयुक्तताका हिसाबले अरू मन्त्रालय पनि हुन सक्थे तर यो मन्त्रालयको महत्व बढी छ भन्ने कुरा म यहाँ आएपछि मात्र थाहा भयो । म अहिले आफ्ना लागि योभन्दा उपयुक्त मन्त्रालय अर्को हुँदैनथ्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगेकी छु । युवा र खेलमा पनि मेरो रुचि छ भने विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएका कारण शिक्षा मन्त्रालय मेरो पेसासँग नजिक छ । अर्कै क्षेत्रको विज्ञ हुँदाहुँदै पनि पार्टीले मलाई यो मन्त्रालय जिम्मा दियो । यो मन्त्रालयको टेस्ट फरक छ । यो नै मन्त्रालय सम्हाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुनै रहर थियो कि ?  म नेतृत्व र पार्टीले दिएको जिम्मेवारी सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छु । बढीभन्दा बढी आफ्नो क्षमता देखाउनुपर्छ भन्ने छ । यो वा त्यो मन्त्रालय भन्ने कुरै भएन । पानी महिला तथा गृहिणीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ । उहाँहरूको जीवनस्तर उकास्न केही फरक योजना बनाउनुभएको छ ?  यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो । यो हामीले गाउँघरमा भोगेर आएको विषय पनि हो । तल खोलामा जति पनि पानी बगिरहेको हुन्छ, माथि डाँडामा रहेको घरमा त्यहाँको पानी ल्याउन घण्टौं लाग्छ । गाउँघरका दिदीबहिनीहरूलाई ठूलो असुविधा छ । गृहिणीहरू पानी लिन घण्टौं कठोर श्रम गर्नुपर्ने कुराको प्रत्यक्ष मारमा हुन्छन् । पहाडी क्षेत्रमा कसरी खानेपानीको उपलब्धता सहज बनाउने र समस्या न्यूनीकरण गर्ने भनेर बृहत् योजना बनाउनुपर्छ । तराईमा त ट्युबेलका कारण अलि कम समस्या छ तर, त्यो पानी पिउन योग्य छैन, त्यसमा शुद्धीकरण जरुरी छ । भूकम्पपछि पहाडी क्षेत्रका कतिपय गाउँबस्ती पानीको मुहान सुकेर काकाकुल छन्, यसले हाम्रो जनजीवनलाई नै प्रभावित तुल्याएको छ । हामी यस्ता पक्षमा ध्यान दिँदैनौं । यो स्वास्थ्य, सरसफाइ एवं महिलाको शारीरिक पक्षसँग जोडिएको गम्भीर विषय पनि हो । यसलाई सहजीकरण गर्न मलाई केही समय लाग्छ । ३४ वर्षको उमेरमा फूलमन्त्री हुनुभयो । तपाईंको राजनीतिक जीवनको उच्चतम लक्ष्य के हो ? मेरो राजनीतिक जीवनको उच्चतम लक्ष्य जनताको सेवा गर्नु हो । जनताको सेवा गर्ने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राखेर आउने जिम्मेवारीहरूलाई सही ढंगले निर्वाह गर्नु मुख्य कुरा हो । मन्त्रालयमा तपाईंको बुवाको उमेरका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँगको समन्वय अप्ठ्यारो हुँदैन ?  त्यति अप्ठ्यारो नपर्नुपर्ने हो किनभने एकले अर्कोलाई सहयोग र समन्वय गरेर नै प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ । नेपालको कर्मचारी तन्त्र एक खालको छ । तपाईंलाई सपोर्ट मिल्ला र ?  एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने ढंगमा गयौं भने सहज हुन्छ तर असहयोग गर्ने तरिकाले गयौं भने अव्यवस्थित र भद्रगोल हुन्छ । जुन ढंगले यहाँका सिस्टमहरू चलिरहेका छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आजैदेखि काम सुरु गरिसकेकी छु । टिम पनि कामलाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको छ । मेरो मन्त्रालयमा सेतै फुलेका बूढापाकाहरू पनि हुनुहुन्छ । हाम्रो उमेरका युवाहरू त एक दुई जना मात्र हुनुहुन्छ । बूढापाकाहरूका अगाडि हामी हात जोड्छौं, नमस्ते गर्छौं । संस्कारका कारण हामी उहाँहरूका अगाडि झुक्छौं । उहाँहरू मेरो मातहतमा हुँदा एउटा रेस्पेक्टको भावना हुन्छ नै । त्यसका साथसाथै उहाँहरूका अनुभव पनि महत्वपूर्ण छन् । म केश फुलाएका अग्रजहरूको अनुभवको भरपुर सदुपयोग गर्न चाहन्छु । कञ्चनपुरको सामान्य परिवारबाट सानै उमेरमा देशको केन्द्रीय मन्त्रीसम्म आइपुगेको श्रेय कसलाई जान्छ ?  श्रेय त सिंगो आन्दोलन र नेतृत्वलाई जान्छ, सिंगो पार्टीलाई जान्छ । कञ्चनपुरबाट मैले जुन हिसावमा राजनीति सुरु गरे त्यतिबेला राजनीति नै गर्छु भन्ने थिएन । ११ वर्षको उमेरमा कक्षा ५ को परीक्षा दिएर बसेका बेला म जनयुद्ध तयारीको अभियानमा बालकलाकारका रूपमा होमिएँ । मेरो बुबा त्यहाँको संस्थापक जिल्ला सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले मलाई माओवादी पार्टीको अभियानमा आफैंले खर्च दिएर पठाउनुभएको हो । त्यतिबेला दीर्घकालीन जनयुद्ध किन आवश्यक छ र किन माओवादीले यो आन्दोलन गर्दैछ भनेर कला–संस्कृति मार्फत जनतालाई बुझाउने काम हुन्थ्यो, तर मलाई त्यतिवेला धेरै कुरा थाहा थिएन । यद्यपि म पनि त्यो ऐतिहासिक आन्दोलनमा जोडिएँ, अहिले गर्वको अनुभूति हुन्छ । हाम्रा गाउँबस्ती भनेका जटिलता र कठिनाइ भएका ठाउँ हुन् । मलाई हाम्रा भौगोलिक कठिनाइ राम्रोसँग थाहा छ । तराई हँुदाहुँदै पनि विकासबाट ओझेलमा परेका ठाउँ पनि प्रशस्तै छन् । तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा अत्याचार भोगिरहेकाहरू पनि प्रशस्तै छन् । जन्मसिद्ध राष्ट्रभक्त खोज्न तिनै सीमावर्ती गाउँबस्ती पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यहाँका मानिसहरू जन्मदै राष्ट्रभक्त भएर जन्मिएका हुन्छन् । हाम्रा निम्ति दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ सधैं त्यही वातावरण छ त्यहाँ । म पनि त्यस्तै वातावरणमा हुर्किएकी हुँ । यस्तो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । ‘‘उहाँ मेरो आदर्श हो, नेता हो । हामी उहाँको निर्देशनमा मर्न तयार युवा हौं । त्यसकारण उहाँसँग जोड्ने विषयलाई म अस्वभाविक मान्दिनँ । यद्यपि मेरो व्यक्तिगत राजनीतिलाई जोड्नु उपयुक्त होइन, नातागोता–सम्बन्ध एक ठाउँमा छ । त्योभन्दा ठूलो कुरा उहाँ मेरो आदर्श हुनुहुन्छ । म उहाँको कमान्डमा लडिएको विद्रोहको एउटी सिपाही हुँ  । उहाँसँग जोडिने कुरालाई म सकारात्मक लिन्छु, तर आफ्नो राजनीतिलाई परिवारसँग जोड्ने विषयमा भने पीडाबोध गर्छु ।’’  तपाईंको जीवन भोगाइ धेरैलाई थाहा छ । तपाईंले एउटा बालकलाकारदेखि सैनिक हिरासतका चरम यातनासम्म भोगेको सबैले देखेका छन्, तैपनि तपाईंको सफलतालाई पारिवारिक नातासँग जोडिँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ ?  अध्यक्ष प्रचण्डसँग जोड्ने कुरालाई म अस्वभाविक मान्दिनँ । पारिवारिक नाता सम्बन्ध एउटा कुरा भयो । अध्यक्ष प्रचण्ड मेरो आदर्श पनि हुनुहुन्छ । हिजो उहाँले जनयुद्ध थालनी नगरेको भए नेपाली समाज यहाँसम्म आइपुग्दैनथ्यो । गणतन्त्र नेपाल, संघीय राज्य पुनर्संरचनाका विषयहरू, धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू, महिला तथा जनजातिका विषयहरू, स्थापित हुन सक्दैनथे । त्यही कारणले उहाँ मेरो आदर्श हो, नेता हो । हामी उहाँको निर्देशनमा मर्न तयार युवा हौं । त्यसकारण उहाँसँग जोड्ने विषयलाई म अस्वभाविक मान्दिनँ । यद्यपि मेरो व्यक्तिगत राजनीतिलाई जोड्नु उपयुक्त होइन, नातागोता–सम्बन्ध एक ठाउँमा छ । त्योभन्दा ठूलो कुरा उहाँ मेरो आदर्श हुनुहुन्छ । म उहाँको कमान्डमा लडिएको विद्रोहको एउटी सिपाही हँु । उहाँसँग जोडिने कुरालाई म सकारात्मक लिन्छु, तर आफ्नो राजनीतिलाई परिवारसँग जोड्ने विषयमा भने पीडाबोध गर्छु । तपाईंको परिवारमा एउटा अकल्पनीय घटना घट्यो । त्यो दु:खको क्षणमा पनि यहाँले आफूलाई सम्हाल्दै चुनाव जितेर मन्त्रीसम्म हुनुभयो ? त्यो क्षणमा आफूलाई काबुमा राख्न के कुराले ऊर्जा दियो ? जीवनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेछ । सानै उमेर भए पनि मैले जीवनमा ठूलो उतारचढाव भोग्नुपर्‍यो, धेरै उथलपुथल बेहोर्नुपर्‍यो । मलाई के लाग्थ्यो भने जब मैले भैरवनाथ गणमा चरम यातना खेपिसकेकी थिएँ, जहाँ २७ महिना बेपत्ता जीवन बिताइयो, त्यो नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो दु:ख हो । नेपालको इतिहासमा आर्मी ब्यारेकमा सबैभन्दा लामो समय हिरासतमा बस्ने सम्भवत: हामी नै थियौं । कृष्ण केसी, हिमाल शर्मा, म, वीरेन्द्र बस्नेत आदिको टिम । त्यसरी मेरो जीन्दगी अघि बढेको हो । त्यहाँबाट निस्किएर यसरी समाजसेवामा लाग्छु भन्ने मैले कल्पनासम्म गरेकी थिइनँ । अर्को पक्ष के भने त्यहाँबाट निस्किसकेपछि मैले जीवनलाई फरक ढंगले हेर्न र बुझ्न थाले । जिन्दगीमा सबैभन्दा दु:खको क्षण, सबैभन्दा पीडाको पल त्यही गणभित्रको चरम यातना होला भन्ने लाग्थ्यो । अब आउने हरेक पल सुखको होला, हरेक दिन शान्तिको होला र हरेक क्षण आनन्दको होला भन्ने सोच्थे, तर जीवन त्यसरी चल्दो रहेनछ । जब यो घटना घट्यो त्यसले मलाई यसरी झस्काइदियो कि मेरो जीवनको परिभाषा नै बदलियो । जीवन मैले पहिले सोचेजस्तो होइन रहेछ । पहिले मैले खेपेका पीडाहरू अन्तिम होलान् भन्ने कल्पना गरेकी थिएँ, तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ । मैले अहिले जुन पीडा बेहोर्नुपरेको छ त्यसको सामना गर्न मैले आफ्नो जीवनको परिभाषा नै परिवर्तन गरेकी छु । अझ त्योभन्दा ठूलो चुनौती र घटना, त्योभन्दा अझ ठूला बज्रपातहरू सहन तयार भएर बसेकी छु । त्यस्ता हरेक बज्रपात सहन सक्ने तयारी नै प्रमुख कुरा रहेछ । अहिले त यही नै जीवन हो जस्तो लाग्छ । निकै गाह्रो होला नि यसरी सम्हालिन ?  प्रकाशजी नहँुदा मैले जुन समस्या भोगे त्यो मेरा निम्ति ज्यादै कठिनाइको पल हो । तर युवा भएका नाताले पनि आफूलाई जबरजस्ती बलियो देखाउनुपर्ने रहेछ । सकभर आँसु लुकाउनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ । त्यसैले पनि म बाहिर दह्रो रूपमा प्रस्तुत हुन्छु । प्रकाशजीले राजनीतिमा मलाइ जसरी गाइड गर्नुहुन्थ्यो । मसँगै काम गरेका धेरै साथीहरू अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ । धेरै त्यही भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता हुनुभएको छ । उहाँहरूले सहिदको सम्मान समेत प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन । मनमा त्यो पीडा पनि छ । धेरै सहिद परिवार हुनुहुन्छ, घाइते साथीहरू हुनुहुन्छ । सबैको सपना साकार तुल्याउन लागिपर्छु भनेर तयारी गर्दैछु । अन्त्यमा एउटा फरक प्रसंग, अहिलेको सरकारले तत्काल समेट्नै पर्ने युवाहरूको मुद्दा के–के हुन् ?  पहिलो कुरा समाजवादी लक्ष्य पूरा गर्न सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा रहेको युवाहरूको विदेश पलायन रोक्नु पर्छ । पहिलो स्टेपमा बिदेसिएका युवाहरूलाई नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनाउने अनि नेपालमा भएकाहरूलाई विदेश जान निरुत्साहित गर्ने । युवाहरूलाई उनीहरूको सीप र कौसल प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरी दिनुपर्छ । -कान्तिपुरबाट

घाटाका दिन गए, यो वर्ष ५० करोड नाफा गर्छौं : महाप्रबन्धक पौडेल

काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले सरकारले उद्योगधन्दा र कलकारखाना नाफा कमाउन नभई नागरिकलाई सहज आपूर्ति, निर्यात प्रतिस्थापन र रोजगारी सृजनाका लागि सञ्चालन गरेको बताएका छन् । विशेषगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले उद्योगधन्दा र कलकारखाना चलाउन हुँदैन भन्ने धारणा विकास हुँदा देशका दर्जनौ उधोगधन्दा कौडीको मूल्यमा बिक्री गरिएको थियो । भृकुटी कागज कारखानादेखि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानासम्म सबैलाई नाफा कमाउन नसकेको भन्दै विक्री गरिएका थियो । तर विगत तीन वर्षदेखि उदयपुर सिमेन्ट कारखानाकाे महाप्रबन्धक रहेका पौडेल भने यी  तर्क स्वीकार गर्न तयार छैनन् । राज्यले नाफाघाटाको हिसाब गरेर कुनै काम गर्दैन र गर्नु हुदैन भन्छन् पौडेल । ‘नेपालमात्रै होइन भारतदेखि अमेरिकासम्म पनि राज्यले सञ्चालन गरेका केही सेवामूलक संस्था बाहेक अरुसबै नाफामा हुदैनन् ।’ महाप्रबन्धक पोडेलले भने,  ‘ यदि त्यसो हो भने त वीर अस्पताल पनि बन्द गरे हुन्छ ।’ विक्रम सम्बत २०४९ सालमा ६ अर्व रुपैया लागतमा जापान सरकारले निर्माण गरेको उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको जडित क्षमता दैनिक आठ सय टन रहेको छ । दुई वषपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको कारखानाले पछिल्लो २० दिन दैनिक सात सय टन उत्पादन गरिरहेको पौडेले बताए । कारखानाको अहिलेको अवस्थाबारे महाप्रबन्धक पौडेलले भने, ‘यही अनुपातमा बाँकी तीन महिना उत्पादनले निरन्तरता पाएमा हामी यो वर्ष ५० करोड नाफा गर्छौ । त्यो व्याज र ह्रास कट्टी गरेर हो ।’ स्थापनाकाल ( २५ वर्ष) देखि उदयपुर सिमेन्ट कारखाना नोक्सानीमा नरहेपनि बाहिर केही समूह र व्यक्तिले ‘घाटा’ मा रहेको अपवाह फैलाएको पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘कारखाना अपरेटिङ लागतमा केहिल्यै पनि घाटामा छैन । तर व्याज र ह्रासलाई सालोडोलोमा हिसाब गर्दा आलोचकहरुले यस्तो भन्छन् ।’ उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको अहिलेको समस्या साधन र स्रोत भएको तर बजारको भने कुनै कमी नरहेको उनले बताए । मुलुकमा यति बेला निजी क्षेत्रबाट दर्जनौ सिमेन्ट उद्योग खुले पनि बजारको भने समस्या नरहेको पौडेलको दाबी छ । ‘नेपालमा उत्पादित सिमेन्टले कुल बजार मागको ५० प्रतिशत मात्रै आपूति गर्न सकेको छ । बाँकी भारतबाट आयात हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना माथिल्लो तामाकोशीमा ५८ प्रतिशत भारतीय सिमेन्ट प्रयोग भएको छ । त्यसैले बजारको केही कमी छैन ।’ पौडेलले भने, ‘चतरादेखि गाइघाटसम्म निर्माणधिन सड्कमा एक करोड बोरा सिमेन्टको आवश्यकता छ । हाम्रो कारखानाले बार्षिक ४० लाख बोला उत्पादन गर्छ । बजारको समस्या छैन ।’ नेपालमा सञ्चालित अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ क्लिङकर भारतबाट आयत गदर्छन तर उदयपुर सिमेन्ट कारखानाले भने आवश्यक क्लिङकर आफै उत्पादन गर्ने गरेको पाैडेल बताउछन् । सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई हेर्ने राष्ट्रिय नीतिको खाँचो रहेको बताइन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका र अब सञ्चालनमा आउनेलाई फरक फरक तरिकाले हेर्नु पर्ने पौडेलले बताए । करीब सँगसगै सञ्चालनमा आएकाे र केबल ५० टन उत्पादन क्षमताको फरक रहेका उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको निर्माण लागतमा भने ठूलो अन्तर छ । ७५० टन क्षमताको हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको निर्माण लागत जम्मा दुई अर्व हो भने ८०० टन क्षमताको उदयपुरको ६ अर्व । अहिले उदयपुरले भोग्नुपरेको प्रमुख समस्या भनेको ‘मर्मत र प्रतिस्थापन’ रहको पौडेलको भनार्इ छ । उनले भने, ‘२० लाखकोे कार किनेर ट्याक्सी चलाउनु र ८० लाखको गाडी किनेर ट्याक्सी चलाउनुमा आम्दानी उही हो नाफा कसमा बढी हुन्छ । त्यो शुरुमा सोच्नु पर्ने हो । २५ वर्ष पुराना मेसिनको मर्मत र जिर्ण हुँदै गरेका मेसिन प्रतिस्थापन गर्ने कार्य प्रमुख चुनौति हो।’ छ अर्व लागतमा निर्माण भएको कारखानामा दुई अर्व सरकारको लगानी र चार अव ऋण सहयोग हो । त्यसमध्ये व्याजसहित दुई अर्व कारखानाले सरकारलाई बुझाइसकेको छ । र दुई अर्बबारे विवाद रहेका बताउँदै पौडेलले भने, ‘पहिलेको सहमति पालना गर्ने हो भने अब सरकारलाई तिर्न पर्ने छैन । त्यही भएर हामीसँग भएर पनि नतिरेको हो ।’

अब पार्टीको राजनीति नगर्ने सभामुख महराकाे घाेषणा

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । झन्डै दुईतिहाइनजिक पुगेको एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको समर्थनमा उनी सभामुख पदमा पुगे । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सभामुख पदका लागि उम्मेदवार नउठाएर महरालाई नै सर्वसम्मत बन्ने बाटो खुला गरिदियो । यसै सन्दर्भमा सभामुखका रूपमा महराको आगामी कार्यकाल, उनले निर्वाह गर्ने भूमिका लगायत विषयमा गरिएकाे अन्तरवार्ता तपाईंसँग ०४८ सालदेखिको संसदीय अनुभव छ, जनयुद्ध हुँदै शान्तिप्रक्रियापछिको लोकतन्त्र प्राप्ति र संविधान जारीपछिको संघीय संसद्मा सभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ, कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ? लामो समय त मैले राजनीतिक यात्रा नै पूरा गरेको छु । ०४८ सालमा हाम्रो पार्टीको मुख्य उद्देश्य भनेको संसद्भन्दा फरक थियो । संसद्प्रतिको हाम्रो विश्वास कम थियो । संसद्प्रति जनताकै विश्वास छैन भन्ने लागेर पार्टी युद्धमा गयो । त्यसपछि युद्धद्वारा पुरानो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नयाँ संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यौँ । संविधान निर्माण भइसकेपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाको चयन भइसकेको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक तथा समावेशी सहभागितासहितको नयाँ संविधान बनेको छ । त्यसकारण नयाँ संविधानमा आधारित भएर बनेको प्रतिनिधिसभा हो । यो हिजोको जस्तो होइन । अब सभामुखको हैसियतले बैठक सञ्चालन गर्ने, विधिसंगत ढंगले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर सन्तुलित भएर काम गर्ने इच्छा छ । पार्टीको सक्रिय राजनीति अहिले हुँदैन । संसद्भित्रको अभ्यास, प्रक्रियागत विधिको दृष्टिकोण के हो भन्ने एउटा अनुभव थियो । राजनीतिक दृष्टिकोणले यो नितान्त नयाँ परिवेश हो । यस्तो अवस्थामा नयाँ भूमिकासहितको प्रतिनिधिसभाको सभामुख हुन पाउँदा म खुसी छु । केही राजनीतिक उपलब्धिसहितको संविधान र संविधानमा आधारित प्रतिनिधिसभा बनेको हुनाले यसको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा आफूलाई पाउँदा खुसी छु । सभामुखका रूपमा मुख्य कार्यभार र चुनौती के पाउनुभएको छ ? प्रतिनिधिसभा भनेको जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने सर्वोच्च अंग हो । यहाँ जनताका सबै विचार, आस्था, भावना र मनोविज्ञान केन्द्रित हुन्छ । यसपटकको प्रतिनिधिसभा नयाँ संविधानमा आधारित छ । यसमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छौँ । जनताको कुनै हिस्सा मनोविज्ञान अहिले छुट्दैनन् । महिला, जनजाति, मधेस सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने भएकाले जनताका सबै भावना र मनोविज्ञान केन्द्रित हुन्छ । जनताको सार्वभौमसत्ता  प्रयोग गर्नसक्ने सर्वोच्च थलोका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ । सरकारलाई संसद्ले राम्रो गाइड गरोस्, रचनात्मक सहयोग गरोस् । त्यो ढंगले संसद्को विकास हुनुपर्छ । अवरोधक र बाधकका रूपमा होइन । त्यसकारण अब संसद् र सरकारको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । समस्याहरू केन्द्रित गर्ने ठाउँ पनि यही हो । छलफलको उचित वातावरण निर्माण गर्ने र समाधान निकाल्ने ठाउँ पनि यही हो । यसकारण अबका दिनमा नयाँ संविधानको नयाँ अवधारणाअनुसार प्रतिनिधिसभालाई विकास गर्नेछौँ । संघीयता कार्यान्वयन, नयाँ कानुन, नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसैअनुसार संसद् अघि बढ्नेछ । निर्विरोध सभामुख बन्नुभयो । अब प्रमुख प्रतिपक्षीसहित अन्य दललाई कसरी समेट्नुहुन्छ ? संसद् भनेको सम्पूर्ण सांसदको संगम थलो हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने संसदीय व्यवस्थाको पक्ष हो नै, तर सत्तापक्षको काम–कारबाहीलाई प्रतिपक्षले रचनात्मक ढंगले कुरा उठाउने र रचनात्मक सुझाबलाई सत्तापक्षले आत्मसात् गर्ने नै संसदीय परम्पराको राम्रो उदाहरण हो । यो वातावरण सिर्जना गर्न मैले सम्भव देखेको छु । यो संसद्मा भएका सबै दल, सबै माननीय सांसदको विचारमाथि छलफल गर्ने र समाधान गर्ने थलो हो । यस्तो वातावरण बनाउन म लाग्नेछु । विगतको संसद्मा तिक्ततापूर्ण अवस्था पनि देखियो । संविधान घोषणा गर्दैगर्दा कोही संसद्बाहिर र कोही भित्र थिए । उतिवेला बाहिर बस्नेहरू फेरि भित्र आएका छन्, उनीहरूलाई यहीँ राखिराख्न तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? राजनीतिक बहस करिब–करिब टुंगिसकेको छ । केही बचेका छन् भने तिनलाई छलफल र सहमतिबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यसको पूरै कोसिस मबाट हुन्छ । तर, अहिले देश सुशासन र समृद्धिको अभियानमा आउन खोजेको छ । यसमा सबै राजनीतिक दलको समान धारणा छ । चुनावमा सबैले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्थिति हो । त्यसकारण पहिलेजस्तो स्थिति हुँदैन । यसपटक सुशासन र समृद्धि कसरी कायम गर्ने भन्ने बहस भयो भने त्यो त राम्रो कुरा हो । सरकार र संसद्को सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो विपक्षी दलमा पनि देखिन्छ नि ? सरकार उद्गम हुने थलो पनि संसद् हो । त्यसैले संसद् र सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ । सरकारलाई संसद्ले राम्रो गाइड गरोस्, रचनात्मक सहयोग गरोस् । त्यो ढंगले संसद्को विकास हुनुपर्छ । अवरोधक र बाधकका रूपमा होइन । त्यसकारण अब संसद् र सरकारको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । न्यायालयमा नियुक्ति प्रक्रिया संसद्सम्म आइपुग्दा संसदीय प्रक्रिया सामान्य कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । न्यायालय र संसद्बीचको सम्बन्धबारे तपाईंको धारणा के छ? संविधान, ऐन र नियमहरू कस्ता बन्छन्, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने थलो न्यायालय हो । त्योभन्दा बाहिरबाट चल्दैन । संविधान बन्ने थलो संविधानसभा बनिसक्यो । ऐन बनाउने थलो प्रतिनिधिसभा हो । नियमावलीहरू सरकारले बनाउँछ । त्यसकारण हामीले समयानुकूल जनताले माग गरेअनुसार, देशको आवश्यकताअनुसार ऐन बनाउने हो । ऐनअनुसार न्यायालय चल्ने हो । चलेन भने परिमार्जन गर्न सक्छ । त्यसकारण व्यवस्थापिका यस्तो चिज हो जसको सम्बन्ध सोझै जनताको प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको छ । न्यायालय पनि जनतासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । संघीयता कसरी धानिएला भन्ने चिन्ता छ नि ? प्रारम्भमा सबैलाई त्यस्तो लाग्छ । स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषय हो । विगतमा म अर्थमन्त्री पनि भएको नाताले राम्रोसँग संकलन गर्न सकियो भने धेरै स्रोत छ भन्ने लाग्छ । अब त केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । स्रोतको खोजी उहाँहरूले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ । अझ बढी स्रोतको खाँचो पर्दैन । सुरुमा यसलाई मेन्टेन गर्न गाह्रो देखिएजस्तो हो । मलाई लाग्छ, बिस्तारै यो कुराको पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ । वाम गठबन्धन दुईतिहाइ नजिक पुगिरहँदा संविधान संशोधनको चर्चा पनि छ । सभामुखका रूपमा संविधान संशोधन हुने विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ? संविधान संशोधन जनताको चाहना, राष्ट्रको आवश्यकता र समयको मागले परिमार्जन हुँदै जाने कुरा हो । त्यो कुरा संसद्मा उठाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । अरू दलहरूसँग पनि छलफल होला । बिस्तारै कति संशोधन गर्दा हुन्छ भन्ने कुरामा सहमति होला । यो विषयमा अभिभावकीय भूमिका मेरो पनि रहन्छ । हामीले के भनेका छौँ भने दुईतिहाइ पुर्या‍एर मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि सहमति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो । सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । संसद्लाई बिजनेस अभाव होला नि ? मेरो विचारमा सरकार बनेको छ । पूर्णता नपाएको मात्रै हो । संसद्लाई बिजनेस यो सरकारले पनि दिन सक्छ । मलाई लाग्छ, सरकारले छिटै पूर्णता पाउनेछ । अब पार्टी राजनीतिलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ? अब सभामुखको हैसियतले बैठक सञ्चालन गर्ने, विधिसंगत ढंगले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर सन्तुलित भएर काम गर्ने इच्छा छ । पार्टीको सक्रिय राजनीति अहिले हुँदैन । तपार्इंले पटक–पटक अवसर पाउनुभयो भन्ने असन्तुष्टिका आवाजहरू पार्टीभित्रैबाट पनि सुनिए । तपार्इं आफैँ चाहेर सभामुख बन्नुभयो कि परिस्थिति आइलाग्यो ? त्यस्तो होइन । मैले आजसम्म कुनै पनि पदमा म आफैँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन । मलाई लाग्छ, मेरो खाँचो र आवश्यकता भयो र पार्टीले यो भूमिकामा पुर्या‍यो । मुलुकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दोहोरिँदै गर्दा सभामुख किन दोहोर्या‍इएन भन्नेहरू पनि छन् नि ? पहिलेको सभामुखले धेरै राम्रो भूमिका खेल्नुभएको थियो । अबको स्थितिमा मलाई पार्टीले पठायो । यसमा कसैको भूमिका कम र बढी भन्ने होइन ।

युवती कुट्नेलाई छाड्न दवाव दिने मेयर चौधरीस‌ंगकाे कुराकानी ..

काठमाडौँ, २६ फागुन । किशोरीलाई कुटपिट गर्ने रामबहादुरलाई बिहीबार नै इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडले पक्राउ गरेको थियो । तर, घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरी, वडाध्यक्ष प्रेम रोकायालगायतको रोहवरमा तत्कालै छोडिएको प्रहरी नायब निरीक्षक दिनेश विष्टले बताए । शुक्रबार किशोरीका बुबाले किटानी जाहेरी दिएपछि पुनः पक्राउ गरिएको छ । ‘रामबहादुरलाई पक्राउ गरिएको छ, बोक्सी भन्दै कुटपिट घटनाको अनुसन्धान थालिएको छ,’ कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले भने । रमिते मेयर भन्छन्– भिडभाड देखेर प्रहरी चौकी गएको थिएँ, तर म बोलिनँ, आफ्ना काम अरू पनि छन् । प्रश्न: मेयरज्यू, तपाईंको नगरपालिकास्थित देउकलिया गाउँमा बिहीबार बोक्सीको आरोपमा एउटी किशोरीलाई समाजकै अगाडि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ, यो विषयमा तपाईंलाई जानकारी छ कि छैन ? जवाफ: किन नहुनु ? जानकारी छ । पीडितलाई अहिले धनगढी लगिएको छ, अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई पनि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाउन जाहेरी परेको छ । प्रश्न: जाहेरी कसले दिएको हो ? जवाफ: पीडित पक्षले । प्रश्न: जाहेरी त आज मात्र परेको छ, घटना हिजोको हो, तपाईंलाई कहिले थाहा भयो यो घटना ? जवाफ: हिजो नै भयो । प्रश्न: कुटपिटबाट घाइतेलाई हिजो नै एम्बुलेन्समै राखेर प्रहरी चौकीमा लगिएको थियो, तपाईं पनि त्यहाँ पुग्नुभएको थियो भन्ने जानकारी आएको छ नि ? जवाफ: हो, म एकैछिन पुगेको थिएँ । प्रश्न: कुटिएकी किशोरीलाई पनि चौकीमा राखिएको थियो, घटना कसरी भएको हो, उनीसँग केही जानकारी लिनुभयो ? जवाफ: अहँ, किन लिनु र ? प्रश्न: होइन, पीडित किशोरीसँग सोधपुछ पनि गर्नुभएन ? जवाफ: मैले पीडितसँग पनि गरिनँ, पीडकसँग पनि गरिनँ । प्रश्न: त्यसो भए किन जानुभएको त चौकीमा ? जवाफ: बाटोमा जाँदै थिएँ, भिडभाड देखेँ, के रहेछ भनेर हेरेको । मान्छेहरू आपसमा बाझाबाझ गरिरहेका थिए । त्यस्तोमा के बोल्ने भनेर आफ्नो बाटो लागेँ । प्रश्न: ए, त्यसो भए ‘रमिता’ हेरेर फर्कनुभयो ? जवाफ: हो, अरू पनि काम हुन्छन् नि मान्छेका । प्रश्न: साँच्चै, तपाईं मेयर हुनुअघि त्यहाँको उमाविमा पढाउनुहुन्थ्यो रे, हो ? जवाफ: हो, राष्ट्रिय उमाविमा अंग्रेजी पढाउँथेँ । प्रश्न: ए, तपाईं आफैँले अंग्रेजी कहाँ पढ्नुभएको हो नि ? जवाफ: काठमाडौं, कीर्तिपुर केन्द्रीय क्याम्पसतिर । ०६८ तिर मास्टर्स पास गरेको हुँ । प्रश्न: त्यसो भए त तपाईं युवा नै हुनुहुन्छ ? जवाफ: हो, भर्खर ४० वर्षको भएँ । प्रश्न: युनिभर्सिटी क्याम्पसबाट अंग्रेजीमा मास्टर्स पढेको एउटा युवा जनप्रतिनिधि भएको छ, तर आफ्नै गाउँमा एउटी किशोरी बोक्सीको आरोपमा सार्वजनिक रूपमा कुटिँदा बोल्न सक्नुहुन्न भने तपाईंको शिक्षालाई, तपाईंको उमेरलाई र जनताबाट तपाईंले पाएको विश्वासलाई के भन्ने होला ? -नयाँ पत्रिका दैनिकबाट जवाफ: त्यसमा कारबाही गर्ने काम प्रहरीको हो, मेयरको होइन । प्रश्न: ती किशोरी तपाईं आफैँ शिक्षक भएको राष्ट्रिय उमाविमा कक्षा ११ कि विद्यार्थी पनि हुन् नि, जानकारी छ तपाईंलाई ? जवाफ: जानकारी भएन । प्रश्न: आफ्ना नगरपालिकाभित्रकी बासिन्दामाथि बोक्सीको आरोपमा कुटपिट भएको छ, सार्वजनिक रूपमा दुव्र्यवहार भएको छ, तर ती को रहिछन्, के गर्छिन् भन्ने विषयमा तपाईंलाई चासो भएन ? जवाफ: मैले तपाईंलाई भनिसकेँ, त्यो काम प्रहरीको हो । प्रश्न: जनतामाथि अन्याय भएको छ भने आवाज उठाउने भूमिका पनि छैन तपाईंको ? त्यो तपाईंले सिकाउनुपर्दैन । मलाई आफ्नो दायित्व थाहा छ । प्रश्न: गोठमा गोबर सोहोरिरहेकी बालिकालाई लछारपछार गर्दै लगेर सात घन्टासम्म कुटपिट भएको छ, ती बालिका कसकी छोरी हुन्, तर आफ्नो गाउँ–टोलकी ती बालिकाको विषयमा तपाईंलाई ३० घन्टासम्म पनि जानकारी किन छैन ? जवाफ: मैले तपाईंलाई भनिसकेँ, मान्छेका अनेक काम हुन्छन् । आफ्नो गाउँमा मैले के गर्ने भनेर काठमाडौंमा बसेको पत्रकारले फोन गरेर सिकाउनुपर्दैन, तपाईं आफ्नो काम गर्नोस् । प्रश्न: देश संघीयतामा गएको छ, जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि पाएका छन्, तपाईंजस्ता युवा निर्वाचित पनि भएका छन् । तर, आफ्नै छिमेककी चेलीमाथि यत्रो ज्यादती हुँदा पनि तपाईं थाहा नपाएजस्तो गर्नुहुन्छ भने त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनु, प्रश्न गर्नु ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका सचेत नागरिकको कर्तव्य हो नि, होइन र ? जवाफ: तपाईं आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नोस्, तर मलाई नसिकाउनुस् । तर, अन्तिममा तपाईंलाई एउटा कुरा भनौँ है, मेयरज्यू भन्नोस् । प्रश्न: नामचाहिँ ममताप्रसाद कसले राख्यो होला ? तपाईं त निष्ठुरप्रसाद हुनुहुँदो रहेछ ? जवाफ:त्यो तपाईंको मूल्यांकन हो । मलाई त्यसमा चासो छैन । तर, आजसम्म जे भयो भयो, पीडितहरू अस्पतालमा छन्, मिल्यो भने भोलि गएर भेटिदिनुहोला, उनका गुनासा सुनिदिनुहोला । कारबाही के भयो भनेर हामी भोलि पनि फोन गर्छौँ । ठीकै छ, बिहानै नगर्नुहोला, बेलुका गर्नुहोला ।

सरकारमा नजाने भनेका छैनौँ : देवेन्द्र पौडेल

काठमाडौं, फागुन ४ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले आफुहरुले सरकारमा नजाने नभनेको स्पष्ट गरेका छन् । उनले भने ‘हामीले नै सहमती दिएको पत्र लिएर केपी ओली प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्न राष्ट्रपतिकोमा पुग्नुभएको हो, भने यस्ता बिषय आउनु त्यति ठिक होईन । ‘ अनि किँन हिजो ओलीको मन्त्रीपरिषदमा मन्त्री नपठाएको त माओवादी केन्द्रले भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘हामी सबै बिषय प्याकेजमै टुङ्ग्याउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ , त्यहि भएर हो नत्र त ओली जी ले मन्त्रीको नाम दिन भन्नुभएको थियो तर हामीले त्यसो गरेनौँ । ‘ ती प्याकेज भित्र के के पर्छन भन्ने अर्को प्रश्नमा नेता पौडेलले भने ‘अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायतका बिषय छन् । पार्टी एकता पनि टुङ्ग्योमा पगिसकेको छैन् , केहि बिषय मिल बाँकी छन् । यी सबै बिषयलाई हल गरेर मात्रै सरकारमा सहभागी हुने भन्ने हो नत्र हामलिे ओलीजीलाई त सर्मथन गरेका छौँ । आत्तिनुपर्ने बिषय रहेन ।’ पार्टी एकतामा कहाँनेर कुरा नमिलेको भन्ने जिज्ञासामा नेता पौडेलले ‘थपे केहि बिषय मात्रै बाँकी हुन । कार्यदिशाका बिषयमा कसरी जाने, वैचारिक बिषयलाई कसरी हल गर्ने भन्ने छ ।’ तत्कालका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने तर पार्टी एकतासहित समग्र प्याकेजमा सहमति नजुट्दासम्म सरकार बाहिरै रहने नीति अँगाल्ने संकेत माओवादीले गरेको हाे । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मा एमालेको अडानका कारण पार्टी एकता संयोजन समितिको बुधबारको छलफल नटुंगिएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहीबार बिहान पार्टी नेतालाई ब्रिफिङ गर्दै बताएका थिए। दाहालले एकता सहितको समग्र प्याकेज नटुंगिएसम्म गठबन्धन सरकारलाई समर्थन जनाउने तर सरकारमा सहभागितालाई प्राथमिकता नदिने बताए । त्यही कारण माओवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गराउँदा समर्थन दिए पनि सरकारमा भने सहभागिता जनाएन। ओलीले पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा माओवादीका दुई जना नेता सिफारिस गर्न दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। ओलीले पहिलो चरणमा एमालेका तर्फबाट आफूसहित तीन र माओवादीका दुई गरी पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने योजना बनाएका थिए। तर, माओवादीले तत्काललाई सरकारबाहिरैबाट समर्थन गर्ने सूचना पठाएपछि ओलीले एमालेका दुई नेतालाई मात्रै मन्त्री बनाए।