‘चपली हाइट’का हिरो वडा अध्यक्ष राज घिमिरे भन्छन् - 'देशकै नमुना वडा बनाउछु'

चितवन । रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा शुक्रबार सुरु हुँदैछ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुको संगठन रिटर्नी सेन्टरको प्रथम सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चल्नेछ सेन्टरका अध्यक्ष देबेन्द्र सम्बाहाम्फेले चितवनको भरतपुरमा हुने सम्मेलनको तयारी पुरा भएको बताए ।  सम्मेलनका लागि सेन्टरले स्थानीय तह , जिल्ला र प्रदेश सम्मेलन गरिसकेको छ । ‘एक रिटर्नी, एक उद्यम प्रविधिको माध्यम’ भन्ने मूल नारा सहित हुन लागेको प्रथम सम्मेलनमा देशभरबाट १ हजार ४९५ जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा कृषि तथा डिजिटल प्रविधिबारे वर्कसप समेत हुने बताइएको छ। स्थापना भएको केही महिनामै ६० भन्दा बढी जिल्लामा संगठन निर्माण गरेको सेन्टरले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि एवम् पुँजीलाई उपयोग गरेर नेपालमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष राखेको छ। सेन्टरले गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भेटेर बन्द कलकारखाना हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना संचालन गर्नुपर्ने, ७७ जिल्लामा किसानको बजार स्थापना गर्नुपर्ने, कोरियाली प्रविधि प्रयोग गरी ग्रीन इनर्जी इँट्टा उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने लगायत ५ बुँदे माग अगाडि सारेको छ। बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुको परिवारको भूमिका हुनुपर्ने सेन्टरले बताएको छ । सेन्टरकै माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । एभरेष्ट दैनिकले रिटर्नी सेन्टरको उद्देश्य र राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा गरेको कुराकानी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा देखिएका विविध टीकाटिप्पणीबारे राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेको छ । यहाँ सल्लाहकार आचार्यसँग गरिएको संवादकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य अकस्मात तोडेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहितको नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?  कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन रातारात टुटेको होइन । यसका पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यूको कांग्रेससँग केही राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मतभेदहरु रहेका छन् । मुख्यरुपमा राजनैतिक वैचारिक मतभेद उत्पन्न भएपछि अब कांग्रेससँग टाँसिएर रहनुहुँदैन भन्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको हो । हो, कांग्रेससँग गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक जटिलता र कारण पनि छन् तर ती मुख्य होइनन् । मुख्य कारण राजनीतिक कारण नै हो जसका कारण गठबन्धन टुट्न पुगेको हो ।   त्यस्ता के राजनीतिक कारण वा बाध्यता आइलाग्यो, जसले प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोड्नु पर्‍यो ? खासगरी यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा जारी कांग्रेसको नीति महाधिवेशनका रुपमा लिइने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भई सर्वसम्मतरुपमा पारित भएका दस्तावेजमा माओवादीसहितका दलसँग गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै गठबन्धन नगर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेपछि माओवादी कांग्रेससँगै टासिइरहनु राजनीतिकरुपमै गलत हुनजान्थ्यो । त्यसमाथि महासमितिमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरी पारित भएको नीति प्रतिवेदनमा माओवादीलाई ‘दृश्य–अदृश्य शक्तिकेन्द्रको आडमा २०४७ सालको संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध लागेको अतिवादी शक्ति’ का रुपमा चित्रण गरिएको छ । अहिले सहकार्य भइरहेको दलमाथि यसखालको आक्षेप लगाउनु जरुरी नै थिएन । उक्त नीति प्रतिवेदनको पृष्ठ २० मा ‘माओवादीका कारण देश दलदलको भासमा पुगी पछाडि धकेलिएको’ भन्दै २०४७ सालको संविधान र तत्कालिन राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ठीक रहेको आशय व्यक्त गरिएको छ । यसरी धेरै पुरानो भइसकेको विषय र प्रसङ्गलाई कांग्रेसले १२ बुँदे सहमति, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा स्वीकार गरिसकेको छ र सशस्त्र सङ्घर्ष वा जनयुद्धकै कारण परिवर्तन सम्भव भएको कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गरिसकिएको छ । त्यसलाई अहिले विद्ध्रुपीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? कांग्रेसले पछिल्लो पटक राख्दै आएको धारणा विपरीत हुने गरी माओवादी जनयुद्धविरुद्धमा र २०४७ सालको संविधान नै ठीक भएको आशय आउने गरी किन नीति निर्माण गर्नु पर्‍यो ? साथै, कांग्रेसले गरेको निर्णयमा अमूर्त विषय राखेर संविधान संशोधन गर्ने भनेर किन भनियो तथा संविधानको धर्म निरपेक्षताको प्रावधान विपरीत हुने गरी हजारभन्दा बढी महासमिति सदस्यद्वारा हिन्दू धर्मका नाममा किन हस्ताक्षर गर्नु प¥यो ? यस्ता कैयौँ गम्भीर नीतिगत प्रश्न पनि खडा भएका छन् । त्यसैले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन राताराता तोडिएको होइन र यसका पछाडि राजनीतिक र वैचारिक मतभेद नै मुख्य हो । यसमा कांग्रेस नै जिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।  यस्ता विषय त कांग्रेससँग आपसमा छलफल गरेर पनि टुङ्गो लगाउन सकिँदैनथ्यो र ? राजनीतिकरुपमा कांग्रेसले फरक लाइन पास गरेर माओवादीमाथि गम्भीर आरोपहरु थोपरिसकेपछि कांग्रेससँग नै टासिइरहनु पर्दथ्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो माओवादीका लागि राजनीतिक वैचारिकरुपमै गलत हुन जान्थ्यो । यी प्रश्नहरुले माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई उक्त पार्टीसँगको सहकार्यबारे गम्भीररुपमा सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍यायाे । जुन कुरा उहाँले कांग्रेस महासमिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको केही दिनपछि फागुन १७ गते चितवनमा सार्वजनिकरुपमै व्यक्त गर्नुभएको थियो । शान्तिसम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता पार्टी कांग्रेसले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी माओवादीमाथि आरोप लगाउने कार्यलाई बेमौसमी बाजा भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई सच्च्याउन कांग्रेससँग बिन्तीपत्र नहालिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यसरी जुन दलले गठबन्धन आवश्यक नरहेको ठहर गर्‍यो  माओवादीले त्यो दलसँग गठबन्धन गरिरहनु जरुरी र औचित्यपूर्ण पनि थिएन ।  कांग्रेस एउटा अलग्गै पार्टी भइसकेपछि उसले माओवादी जनयुद्धलगायत विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र धारणा बनाउन सक्दैन र ? राजनीतिकरुपमा अहिले माओवादी जुन ठाउँमा खडा छ, त्यसको आधार जनयुद्ध नै हो । अहिलेको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि माओवादी जनयुद्धकै जगमा खडा भएको हो । कांग्रेसले माओवादी जनयुद्धलाई पूरै अवमूल्यन गरेर जनयुद्धकालमा सरकारमा बसेर माओवादीमाथि आतङ्ककारी घोषणा गरी दमन गरिरहेको अवस्थामा झैँ चित्रण गर्नु र २०४७ सालको संविधानको बचाउ गर्नुले कांग्रेसले प्रतिगमन त रोजेन भन्ने आशङ्कालाई ठाउँ दिएको छ नि । यसमा कांग्रेसका विद्वान नेताहरुको किन ध्यान गएन ? माओवादी पार्टी, समग्र माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वमाथि कांग्रेसले आरोप लगाइरहँदा उसैसँग टासिइरहनु सम्भव नै थिएन । त्यसबेला माओवादीका सामु तीनवटा विकल्प थिए । पहिलो त कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित बनाउन कांग्रेसले जेजस्तो निर्णय गरे पनि प्रतिक्रियाविहीनरुपमा बसिरहनु, दोस्रो यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा गरेर भाग्नु र तेस्रो कांग्रेसबाहेक अहिलेको संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा रहेका अन्य दलको समर्थन प्राप्त गरेर अघि बढ्नु ।  प्रधानमन्त्रीज्यूले कांग्रेससँग झुकेर पदमा बसिरहने वा राजीनामा दिएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट भाग्ने बाटो रोज्नुभएन । बरु उहाँले तत्काल पहलकदमी लिएर संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा रहेका अन्य दलहरु, जसले उहाँलाई यो कार्यकालका लागि सुरुमा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए, ती दलसँग सहकार्यको हात बढाउनु भयो र उहाँहरुसहितको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो । यसरी प्रधानमन्त्रीको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने आफ्नो अभियानलाई रोक्नुभएन र थप प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने सामूहिक प्रतिबद्धता गरियो । यसमा कांग्रेससँग प्रतिवेदन सच्च्याउनुस् भनेर निवेदन त हालिएन नि ? बरु कांग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरिसकेपछि माओवादीले पनि स्वतन्त्र निर्णय गरेर आफ्नो कित्ता ‘क्लियर’ गर्‍यो । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा व्यावहारिक कठिनाइ पनि थिए कि ? हो, कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक कारणहरु पनि थिए तर ती निर्णायक कारण भने होइनन् । निर्णायक त मैले भनेझैँ राजनीतिक वैचारिक कारण नै हो । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जाँदा प्रधानमन्त्रीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न अपेक्षाकृत साथ पाउनु भएन । भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले छानबिन अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि भएको दबाब, घेराबन्दी र असहयोग सामान्य  थिएन । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले बरु आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने तर सुशासनको यात्रा नरोक्ने सार्वजनिकरुपमै उद्घोष गर्नुभएकै हो । यसपछि पनि पाइला पाइलामा प्रधानमन्त्रीमाथि असहयोगका सयौँ दृष्टान्त छन् । कार्यसम्पादन कमजोर भएका र विवादमा आएका मन्त्री परिवर्तन गर्न खोज्दा रोकियो । राज्यसत्ता सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थाल्यो । यी विषय कांग्रेस नेतृत्वलाई राम्रैसँग थाहा छ, जसका बारेमा एक–एक घटनामा तथ्यसहित बहस गर्न सकिन्छ ।  कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर माओवादीले मात्र फाइदा उठायो र अहिले थप केही नपाउने भएर गठबन्धन नै तोडियो भन्ने आरोप छ त ? यो गलत आरोप हो । बरु कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट माओवादीलाई घाटा र कांग्रेसलाई नाफा मात्र भइरह्यो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीसँग मिल्दा पहिलो दल बन्यो । यसअघि उसले पाएको सिटभन्दा झन्डै तेब्बर सिट बढायो । माओवादी भने पहिलेभन्दा खुम्चियो । प्रतिनिधिसभामा पहिलेको ५२ सिटबाट घटेर जम्मा ३२ सिट मात्र पायो । यसमा कांग्रेसको भोट माओवादीलाई गएन । चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि पनि कांग्रेसले चुनावअघि माओवादीसँग भएको राजनीतिक सहमति तोडेर बेइमानी र धोका दिने काम गर्‍यो । पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिने सहमतिबाट कांग्रेस पछि हटेकै कारण २०७९ पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले, रास्वपासहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै प्रस्तावमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाइयो । कोशीमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने गठबन्धनको निर्णय विपरीत कांग्रेसले विपक्षी दलसँग तालमेल गरेर आफ्नै मुख्यमन्त्री बनायो ।  त्यसैगरी कोशीमा कांग्रेस उम्मेदवार जित्दा माओवादीवाट राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार चम्पादेवी कार्कीलाई हराइयो । कांग्रेसबाट यति ठूलो अन्तर्घात हुँदा पनि कांग्रेसले जिम्मेवार नेता र सांसदलाई कारबाही त परैको कुरा स्पष्टीकरण लिनसम्म आवश्यक ठानेन । यी घटनाहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आपसमा बसेर छलफलबाट हल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । तर यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट एक्कासी गठबन्धनको औचित्य समाप्त पार्दै माओवादीलाई अतिवादी शक्तिकारुपमा चित्रण गरेकाले ऊसँग सरकारमा सहकार्य अन्त्य हुन पुगेको हो । त्यसैले गठबन्धनबाट बढी फाइदा त कांग्रेसले नै लिएको थियो ।  कांग्रेसले माओवादीबाटै गठबन्धन तोडेर धोका दिइएको र राजनीतिक बेइमानी भएको आरोप लगाएको छ त ?  राजनीतिकरुपमा गठबन्धनको औचित्य छैन भन्ने कांग्रेस, अनि माओवादीलाई जनयुद्धकालमा कांग्रेसले भने जसरी हिंसावादी शक्ति भन्दै भए नभएका आरोप लगाउने पनि कांग्रेस । कोशीमा दुईपटक माओवादीलाई धोका दिने कांग्रेस अनि माओवादीले धोका दियो भन्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन । वास्तविक अर्थमा भन्ने हो भने राजनीतिक बेइमानी र धोका दिने काम कांग्रेसले गरेको हो, जसलाई घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्दछन् । आफै पटक पटक माओवादीलाई धोका दिने, सरकार सञ्चालनमा पनि असहयोग गर्ने तथा राजनीतिक प्रतिवेदन नै पास गरेर माओवादीमाथि आरोप थोपर्ने कांग्रेसले अरूमाथि यस्ता आरोप लगाउँदा आत्मरति त होला तर वास्तविकतासँग भने मेल खाँदैन ।  माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्नुमा बाह्य शक्तिको हात छ भनिदैछ नि ? यसमा कुनै बाह्य शक्तिलाई दोष दिनु पर्दैन । हाम्रा नेपालका राजनीतिक दलका नेता बसेर नयाँ गठबन्धन बनाइएको हो । नयाँ गठबन्धन कुनै बाह्य देश वा शक्तिको पक्ष वा विपक्षमा बनेको होइन । यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा बनाइएको हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ट पारिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले समयमै एमाले, रास्वपा, राजपा र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन नगरेको भए देश थप अस्थिरतामा जान्थ्यो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बाहिरी शक्तिलाई जोड्नु आवश्यक छैन । नयाँ गठबन्धन पनि केही समयमै भत्कने टिप्पणीप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? नयाँ गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलका सिद्धान्त हेर्ने हो भने यो स्वाभाविक गठबन्धन हो जसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनायो, तिनै शक्ति अहिले यो गठबन्धनमा छन् । खासगरी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरुले गठबन्धन बनाउन र यसलाई अघि बढाउन जसरी पहलकदमी लिइरहनु भएको छ, यसले गठबन्धन लामो समयसम्म जाने स्पष्ट पार्दछ । यो गठबन्धन कुर्सीका लागि मात्रै भन्दा देश र जनताका पक्षमा केही काम गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको छ । त्यसैले गठबन्धनका बारेमा बाहिरी केही व्यक्तिले टिप्पणी गरेजस्तो अवस्था छैन । स्वार्थका आधारमा बनेका गठबन्धन हुन् भत्कने । यो गठबन्धन त निश्चित राजनीतिक वैचारिक धरातलमा खडा भएकाले आगामी निर्वाचनसम्म जान्छ, यसमा ढुक्क भए हुन्छ । यही गठबन्धनले नै २०८४ सालको निर्वाचन पनि गराउनेछ ।

काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण बनेसँगै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । सरकारको समीकरण बदलिएसँगै पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः   प्रश्नः समीकरण परिवर्तनको विषयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिएका छन्, पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ? जवाफः पछिल्लो सत्ता समीकरण हाम्रो देशको नितान्त आन्तरिक विषय हो । यसमा कुनै बाह्य शक्तिको भूमिका छ भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिन्न । सरकारभित्र आबद्ध भएका दलको कामको अप्ठ्यारोलाई ध्यानमा राखेर विकसित भएको घटना हो यो । नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक घटनामा विदेशीलाई जोड्ने गरिन्छ, त्यो गलत हो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विशुद्ध आन्तरिक उपक्रम हो । यो नयाँ गठबन्धनले छिमेकी मित्रराष्ट्र तथा विश्व समुदायसँग अझै घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउँछ । मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध अत्यन्त सुदृढ भएर जानेछ ।   प्रश्नः छिटोछिटो समीकरण परिवर्तन रहँदा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ नि ? जवाफः तत्कालका लागि केन्द्र र प्रदेशका सरकारमा केही फेरबदल हुँदा त्यस्तो देखिएला तर दीर्घकालमा यो एक प्रकारको सकारात्मक राजनीतिक ध्रुवीकरण हो । यसले राजनीतिमा दिगोपना ल्याउँछ । विगतमा भएको वाम ध्रुवीकरणलाई टिकाउन नसकिएको अवस्थालाई आत्मसात् गरी आत्मसमीक्षा र कमीकमजोरी सुधार गर्दै यो ध्रुवीकरण अगाडि बढ्छ र राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा मुलुकलाई लैजान्छ । यो देशमा वाम धार बलियो भयो भने राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ । त्यसैले तत्काल अस्थिरजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्छ । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण यो देशको लागि र राजनीतिक स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।   प्रश्नः सत्ता समीकरणमा आएको बदलावबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्न अप्ठ्यारो पर्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ, त्यस्तै हुने त होइन ? जवाफः शान्ति प्रक्रिया सबै राजनीतिक दल तथा मुलुककै साझा चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय हो । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । पुरानो गठनबन्धनमा शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सहमति भएको थियो । हिजोको प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तामा आउँदै गर्दा त्यसले अझै सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो राजनीतिक घटनाक्रमले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन मद्दत गर्नेछ तर कतिपयलाई वाम गठबन्धन मन नपरेर यसलाई भत्काउने कोसिस पनि हुन सक्छ । हाम्रा राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेतृत्व आफैैँमा बढो परिपक्व छन्, जिम्मेवार छन् ।   विगतमा मौलिक ढङ्गले शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न हुँदै आएका हुन् । अब यसका बाँकी कार्यभार पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेरै पूरा गर्नेछन् । नेपालमा सधैँका निम्ति शान्ति सुनिश्चित गर्दै त्यसलाई दिगो बनाउने र त्यसैको जगबाट लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै समाजवादतर्फ जान सबै दल जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नेछन्, लाग्नुपर्छ ।   प्रश्नः मुलुकलाई राजनीतिरुपमा स्थायित्व दिन माओवादीले भूमिका खेल्न सकेन भन्ने टिप्पणीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? जवाफः गतिशीलता र अस्थिरतालाई मानिसले छुट्याउन नसकेर यसो भनिएको हो । माओवादी नै नेपालको सबैभन्दा गतिशील पार्टी हो । यही पार्टीको गतिशीलताले देशमा हालसम्मका ठूला–ठूला परिवर्तन भएका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको छ । राजनीतिक धार अग्रगतिमा बढेको छ । दिगो बनाउन माओवादीले निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । गतिशीलतालाई अस्थितरता देख्नु भ्रम हो ।  

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट रहेको तेस्रो दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा सफतापूर्वक गरेको छ । पोहोर मंसिरको आम चुनावपछि एमालेको साथमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरे उनले राष्ट्रिय सहमतिमै कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर देशले भोगेको आर्थिक समस्याबाट देशलाई अघि बढाउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम पुरा गर्ने प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष ओलीसँग राखे केपी ओली सो प्रस्तावमा सहमत नभएपछि राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको साथ दिएर प्रचण्डले गठबन्धन बदले ।उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार र गठबन्धन निरन्तर जाने पनि संकेत पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यो विस्तृत अन्तर्वार्तामा सरकारको एक वर्ष, संक्रमणकालीन न्याय, भूराजनीतिक आयाम, राष्ट्रिय मुद्धामा राजनीतिक सहमति र सहकार्य लगायत सुशासन, सेवा प्रवाह, विश्वविद्यालय सुधारका थुप्रै विषयमा लिइएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तु गर्न खोजिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका कतिपय व्यक्तिगत र पारिवारिक मामिला पनि यो अन्तर्वार्ता क्रममा समेटिएको छ । यहाँ प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको संवाद प्रधानमन्त्री पदमा एक वर्ष पूरा गर्नुभयो । सुरुमा यति समय चलाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमै ढुक्क हुन सक्नुभएको थिएन, हगि ? यसपटक मेरो कार्यकाल सबभन्दा छोटो रहन पनि सक्छ भनेर म मानसिक रूपमा तयार थिएँ । मैले भनेको पनि थिएँ कि म विश्वमा १०–१५ दिने प्रधानमन्त्री पनि रहेछन् । यस्ता प्रधानमन्त्री कति रहेछन् भनेर हेर्ने पनि गर्थें । त्यसको लागि मैले पनि तयार हुनुपर्छ । किनकि, पार्टीको आफ्नै शक्तिको भरमा प्रधानमन्त्री बनिराख्ने स्थिति मेरो थिएन । त्यसैले राजनीतिक उतारचढावसँगै मेरो सबैभन्दा छोटो कार्यकाल हुन पनि सक्छ, तर जति होस् म राम्रो कामबाट सुरु गर्छु भन्ने नै थियो । राम्रो गर्दागर्दै छोड्नुपर्यो भने नेपाली जनताले त्यसलाई सकारात्मक ढंगले नै हेर्ने वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लागेकै होे । गर्दै जाँदा उतारचढाव त भए । समीकरण नै परिवर्तन भयो । तर पनि फेरि एक वर्ष मूलभूत रूपमा सफलताका साथ सम्पन्न भयो भन्ने लाग्छ । सफलता त भन्नुभयो । अस्ति तपाईंले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा मैले जति गर्नुपर्ने त्यति गर्न सकिनँ, अब म अलिकति गर्ने कोसिस गर्छु भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभयो नि ? हो, त्यो सही हो । त्यो सोचे, सम्झेर आफूलाई लागेकै कुरा लेखेको हो । मैले चाहेको योभन्दा अझै धेरै थियो । हरेक क्षेत्रमा, सुशासनको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अझ बढी गर्ने मेरो इच्छा थियो । मैले सकिनँ भन्ने नै मलाई लाग्छ । मेरो चाहना, अपेक्षा यत्ति नै गर्नुपर्छ भनेको कुरा पनि विविध कारण गर्न सकिएन । के रहेछ कारण ? किनभने, तपाईं पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको पनि होइन । तपाईंले त राज्य सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष अनुभव गरेको पनि यो तेस्रोपटक हो नि ? त्यसमा कारण धेरै छन् । पहिलो कुरा त मेरो नेतृत्वको यो सरकार गठबन्धनबाट बनेको हो । गठबन्धनको सरकार हुँदाहुँदै पनि फेरि गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो पार्टीको नेता म होइन यतिबेला । त्यो नै मेरा लागि मैले चाहे जस्तो गर्न अप्ठेरो पर्ने वस्तुगत कारण हुँदै हो । अर्कोतिर यस बीचमा केही घटनाक्रमहरू यसरी गए कि कर्मचारीतन्त्र पनि कारक भयो । हाम्रो कर्मचारीको क्षमता छैन भन्ने होइन । सक्षम छ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, सचिवहरू । तर कताकता यो बीचमा आतंक जस्तो कर्मचारीतन्त्रमा भयो । केही सचिवहरू गिरफ्तार भएपछि, वा केही निर्णय र निर्देशन भएपछि । फेरि सुशासनको पक्षमा भनेर हामीले नै सुरु गरेको अभियान पनि कर्मचारीहरूका निम्ति कतिपय सन्दर्भमा यसले कता हान्छ कि भन्या जस्तो पनि भयो होला । केही समय कर्मचारीतन्त्र पनि अलि सतर्क नै भयो । सकेसम्म नयाँ निर्णयमा कलम चलाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको मानसिकता पनि देखियो । अहिले त त्यस्तो छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई आश्वस्त पार्नुभयो त ? हिजोआज आश्वस्त भएको पाउँछु । मैले जसरी प्रत्येक मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिने, मन्त्रालयलाई टार्गेट दिने र पूरा भएन भने हामी कडा ढंगले जाने भन्ने जुन म्यासेज गएको छ त्यसपछि कर्मचारीमा अलिकति खुसियाली, हाम्रो पनि भूमिका बढ्ने भयो, महत्व बढ्ने भयो भन्ने पनि परेको देख्छु । तपाईंले पोहोर पुसमा प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै भन्नुभएको थियो– ‘यो मेरो अन्तिम अवसर पनि हुनसक्छ, त्यसैले गर्दा कामलाई गति दिन्छु ।’ तर तपाईंलाई गठबन्धनमा सानो दलको प्रधानमन्त्री हुनुको कारण लघुताभास हुनगएको हो ? यो लघुताभास मलाई मात्रै होइन, जो भए पनि भइराख्छ । तर सबभन्दा कम लघुताभास भएकोमा म पर्छु । तपाईंले भने जस्तो त्यो इन्फेरियर कम्प्लेक्स मलाई छैन । गठबन्धन भएकाले मैले भने जस्तो गर्न पाएको छैन भनेर निराश अथवा ह्युमिलिएटेड म छैन । किनभने, गठबन्धनभित्र राजनीतिक हिसाबले कुनै समस्या छैन । मलाई सहयोग गर्नेमा पनि अरुलाई समस्या छैन । तर गठबन्धनको सरकार चलाउने कुरा आफैंमा एउटा अप्ठेरो कुरा त हो । त्यसमाथि थप कडा खाले प्रतिपक्ष परेर त होइन नि ? अलिअलि त त्यो पनि हो । प्रतिपक्षले अनेक कसरत त गर्ने नै भयो । त्यो प्रतिपक्षको धर्म नै हो, सरकार र गठबन्धनको विरोध गर्ने । गठबन्धन टुटोस् भनेर कसरत गर्ने । यो सबै त धेरै भयो । एक वर्ष त धेरै भयो । हिजोआज पनि छ त्यो ? हिजोआज त्यो छैन । महसुस गरेको छैन । हिजोआज बालुवाटारमा तपाईं र केपी ओलीबीचको भेटघाट उहाँका त्यस्ता प्रस्तावमा पनि केन्द्रित छ भन्ने छ नि ? एउटा त मलाई पहिले प्रधानमन्त्री केपीजीले बनाउनुभएको हो । एमालेले अग्रसरता लिएर भएको हो । त्यही निरन्तर छ अहिले । यद्यपि, म नेपाली कांग्रेस सहितको पुरानै गठबन्धनमा छु । र त्यसको सहयोगमा म अगाडि बढिरहेको छु । तर सुरु त त्यहाँबाट भएको हो । त्यसैले मैले कहिल्यै पनि प्रतिपक्षलाई टाढा पुर्याउने खालको भूमिका खेल्न चाहिनँ पनि । उहाँहरूले धेरै चर्को विरोध गर्दा पनि मैले बोलाउने, कुराकानी गर्ने, सहमति बनाउने, कतिपय कुरामा अलिकति पहिलेको भन्दा पर हटेर पनि सहमति गरेको छु । गठबन्धन भएकाले म निराश अथवा ह्युमिलिएटेड त छैन । तर गठबन्धनको सरकार चलाउनु आफैंमा अप्ठेरो कुरा त हो नै । तीनवटा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिने नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो । त्यो मेरो नेतृत्वमा मात्रै हो । त्यसो गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा पनि एउटा संवाद र सहकार्यको जरूरी पर्दा, राष्ट्रलाई आवश्यकता पर्दा वातावरण बनिराखोस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो । दोस्रो, हामीले साझा रूपमा टुंग्याउनुपर्ने केही संवेदनशील विषय छन् । त्यो टुंग्याउनको लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष एकैठाउँमा उभिनै पर्नेछ । तपाईंले संक्रमणकालीन न्यायतर्फ संकेत गर्नुभएको हो ? अवश्य पनि हो । त्यसमा हिजोआज धमाधम बैठक चलाइराख्नुभएको छ । यसमा के प्रगति भइरहेका छन् ? समग्र परिस्थिति बारे पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा चाहिं सहमतिमा पुग्छौं भन्ने मेरो पूरै विश्वास छ । अहिले पछिल्लो पटक हामी पटक–पटक बसेका छौं । छलफल गरेका छौं । लामो समयदेखि सहकार्य, अन्तरक्रिया गर्दै आएका साथीहरू राखेर पनि हामी तीन जना नेता बसेका छौं । र अब यसलाई टुंग्याउने भनेर सैद्धान्तिक हिसाबले सहमत भएका छौं । यो कसरी टुंगिंदैछ रु यसको मोडालिटी भन्न सक्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा त हामी सबैमा पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ, पीडितहरू सहमत हुने गरी टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सहमति थियो नै । तर पनि पीडितका आफ्ना कतिपय असहमति र भनाइ थिए । यो बीचमा धेरै अन्तरक्रिया भएपछि अहिले पीडित सबै एकैठाउँमा उभिएर जुन विधेयक संशोधनका लागि पेश भएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउँदा हुन्छ भनेर वक्तव्य नै जारी गर्नुभयो । दोस्रो, सबै पीडितसँग मैले मानवअधिकार दिवसका दिन कुरा पनि गरें । उहाँहरू सबै मेरै अगाडि अब हामी एक छौं, सरकार अगाडि बढे हुन्छ र यो पास होस्, छिटो टुंगियोस् भन्नेमा छ । हामीले ब्ल्यांकेट एम्नेस्टी भनेका छैनौं । अहिलेको विधेयकमा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको केसहरूको हकमा कारबाही प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्नेमा पनि सहमति छ । तेस्रो, हामीले सर्वोच्च अदालतको जो भनाइ थियो, त्यसलाई सम्मान गरेका छौं । त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । चौथो, संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता जे छन् तिनलाई पनि हामीले सम्बोधन गरिएको हुनाले यो पटक अब टुंगिन्छ । र यो टुंगिन्छ भन्ने कुरा उपसमितिमा छलफल भएर सर्वसम्मत भएर समितिमा पठाइएको छ । चारवटा विषय रिजर्भ राखेको छ । ती विषयमाथि नै छलफल होस्, र टुंगियोस् भन्ने सबैको छ । टुंग्याउनेमा कसैको पनि विमति छैन । यिनै कारणहरूले गर्दा मलाई यो पटक अब हामी समितिबाट टुंग्याउनेमा पुग्छौं । र सदन सुरु हुने वित्तिकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइन्छ । पहिला गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भनेको के हो भनेर परिभाषित गर्ने कुरामा, अयोग्य लडाकु, खासगरी बालबालिकाको विषयमा चर्को गरी कुरा उठेको थियो । यो कुरालाई कसरी निरुपण गर्दै हुनुहुन्छ ? यो विषयमा करिब–करिब एकठाउँमा आइनै सकेका छौं । हामीले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भन्दा खासगरी हत्यालाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा अलिकति बढी छलफल भएको हो । कुन शब्दद्वारा भन्ने रु नृशंस हत्या, निर्मम हत्या वा के भन्ने भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित आर्बिट्ररी किलिङ अर्थात्, स्वेच्छाचारी हत्या नै सबभन्दा उचित शब्द हो भन्नेमा सबैको सहमति भयो । बलात्कारको विषयमा कोही कसैको पनि विमति छैन । त्यो गम्भीर अपराध हो । त्यसपछि शान्ति सम्झौता गर्दा र संविधानसभाको निर्वाचन भएर त्यसलाई संविधान बनाउने ठाउँसम्म आउँदा पनि जसलाई अयोग्य लडाकु भनियो उनीहरूको विषयमा केही विमति थिएन । अहिले पनि छैन । उनीहरूले अयोग्य परिभाषित गरेकालाई हामीले फेरि लोकतन्त्र, गणतन्त्रका योद्धाको सम्मान पनि सरकारले नै गरेको छ । त्यो त झन् केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नै उनीहरूलाई लोकतन्त्रका योद्धा भनेर प्रमाणपत्र नै दिइएको छ । त्यसमा अब विमति हुने ठाउँ छैन । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले बालबालिकाको प्रयोगको कुरा गम्भीर ढंगले उठ्नुपर्छ भनेर बोल्नुभएको छ नि ? त्यो पनि टुंगिसकेको छ । धेरै बोलेर म त्यसलाई पछाडि धकेल्न चाहन्नँ । संक्रमणकालीन न्यायमा अब धेरै विषय छैन भन्नेमा तपाईं ढुक्कै हो ? करिब सहमति भएको छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी भएको बुझेको छु मैले । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँदैछौं । करिब सहमति भएको छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी छ । एक वर्ष पुग्ने बेलामा एउटा धक्का दिन्छु भनेर भर्खरैको एक भाषणमा भन्नुभयो । वर्षगाँठको सम्बोधनमा पनि अब क्रमभंग गर्छु भन्नुभयो । खासमा तपाईं के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? मैले अस्तिको सम्बोधनमा जे भनेको छु, सच्चाइ त्यही नै हो । एउटा त गठबन्धनका आफ्ना सीमा छन् । कतिपय बेला मेरा आफ्ना कमि देखिएको फिल गर्छु । के रहेछन् तपाईंका कमिहरू ? प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई व्यवस्थित हिसाबले लैजानुपर्ने काममा केही आफ्ना सीमा महसुस गरेको छु । मन्त्रालयको अनुगमन जसरी गर्नुपर्ने र टार्गेट दिएर अनुगमन गरिराख्नुपर्ने त्यहाँ म अलि उदार र लचिलो भएर पनि चिज भने जस्तो गरी नभएको महसुस गर्छु । मेरो आफ्नै यहींको सचिवालय पनि जति चुस्तदुरुस्त लैजानुपर्ने हो त्यसमा पनि सीमा भएको देखेको छु । आजदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना बदल्छु । आज क्याबिनेटको बैठक छ । सर्यो भने भोलिदेखि होला नत्र भने आजैदेखि होला । के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा ? त्यहाँ गरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ । झण्डै ६ दर्जन कर्मचारी अनावश्यक छन् । त्यो एक ढंगले जान्छ । मैले कसरी चुस्तदुरुस्त बनाउने भनेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छु । दोस्रो, मैले पहिले पनि नयाँ गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु र अस्तिको सम्बोधनमा पनि भनेको छु । नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने प्रक्रिया बदल्छु । मैले हिजो पनि संसद्बाट एक खालको नैतिक तागत प्राप्त गरिसकेको छु । पटक–पटक राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दा पनि यो चिज गर्न जरूरी छ भन्ने सबैको सहमति पाएको छु । त्यसैले मैले यसपटक नीति, कार्यक्रम चाहिं दुई–तीन महिना पहिले नै गरेर, छलफल गरेर मिडिया, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सांसद सबैको सुझाव लिएर परिमार्जन गर्ने गरी नीति कार्यक्रम लैजान्छु । एकपटक सरकारले पेश गरेर राष्ट्रपतिले पढिसकेपछि केही पनि फेर्न नपाइने भने जस्तो गरी हुँदैन । पहिले नै गृहकार्य हुन्छ, प्रस्तुत पनि हुन्छ । अघिल्लो पटक प्रतिपक्षी दलका नेताले तपाईंको नीति कार्यक्रम संसदबाट फिर्ता लिनुस् भने जस्तो यसपटक सुन्नुपर्दैन ? अब त्यस्तो पर्दैन । बजेटकै बारेमा पनि मैले सबैको सामूहिक विवेकको प्रयोग गरेर प्रस्तुत गर्ने भनेको छु । एउटा क्रमभंग यही नै हो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक यो रूपमा नीति, कार्यक्रम र बजेटमा जनताको, सांसदको सामूहिक विवेकको प्रयोग हुने गरी सबैको बुद्धि लगाएपछि त्यो अपनत्व लिने पनि हुन्छ । तपाईं र अर्थमन्त्रीकै कुरा मिलिरहेको छैन भन्ने सुनिन्छ, त्यो कसरी होला र ? अर्थमन्त्रीसँग मेरो खटपट परेको छ भन्ने सत्य होइन । छलफल त अर्थमन्त्रीसँग मैले पहिले पनि गरेकै विषय हो । पोहोर पनि सहमति नै थियो । अहिले पनि छ । यहाँ समस्या परेको छ कि भनेर बाहिर भनेको जस्तो छैन । अब तपाईंको अघिकै प्रश्नमा आउँदा नीतिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया र त्यसका मान्यतालाई नयाँ ठाउँमा उठाउने क्रममा छु । एउटा क्रमभंग हुन्छ । दोस्रो, मैले केही ठूला परियोजनाहरूलाई अलि जोड दिएर लैजाँदैछु । मैले सुरु पनि गरेको छु । कर्णाली चिसापानी र बूढीगण्डकीलाई अगाडि बढाउने वातावरण बनिसकेको छ । अहिले केही कृषि र उद्योगसँग सम्बन्धित कामलाई पनि मैले अलि ठूलो स्केलमा लैजान जोड गरिरहेको छु । ती कार्यक्रमहरू मार्फत एउटा सन्देश दिने कोसिस छ । भारत र चीनसँग भएका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रिया थप तीव्रतामा अघि बढ्ने विश्वास छ । मैले भारतसँग गरेका सहमति, सम्झौताहरू सायद जनवरी पहिलो हप्तामा हामी एक ढंगले घोषणा पनि गर्छौं । अझ त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिन्छौं । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर आएपछि ? हो, उहाँ आएपछि हुन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ । कुराकानी पनि त्यसरी नै भइरहेको छ । चीनसँगको कृषि र प्रविधिमा सहयोग बढाउने र केही पार्कहरू बनाउने सहमतिले नेपालको कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा एउटा राम्रो प्रगति हुने मैले देखेको छु । यही नै मेरो अबको गति हुन्छ । दोस्रो, ठूला ठूला परियोजना मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन ढंगले गति दिने प्रयास । तेस्रो, अहिले देशमा बनिरहेको नयाँ परिस्थितिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिलाई एकठाउँमा ल्याउने र एक ठाउँमा उभ्याउने मेरो कोसिस छ । यो पनि ठूलो विषय हुन्छ । एकथरी मान्छेहरूले झण्डै ७० वर्ष नेपाली जनताले मिहिनेत, त्याग र तपस्या गरेर ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई धमिलो देखाउने कोसिस गर्दैछन् । सरकारले फटाफट डेलिभरी दिंदै गयो भने बेलाबेला उठ्ने यस्ता तरंगहरू स्वतः शान्त हुँदै जान्छन् नि होइन र ? एक्ज्याक्टली (ठ्याक्कै) हो । उसोभए ती एकथरी मान्छेहरुको विरुद्ध मोर्चाबन्दी नै गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र ? यो मोर्चाबन्दी होइन । हामी सत्य र लोकतन्त्रको पक्षमा छौं । किनभने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र बाहेक अर्को हुँदैन । आजको दुनियाँमा अथवा मानव जातिले विकास गरेको सबैभन्दा राम्रो प्रणाली लोकतन्त्र नै हो । त्यसैले लोकतन्त्र अझ राम्रो लोकतन्त्रद्वारा मात्रै विस्थापित हुनसक्छ, अर्कोद्वारा होइन । नागरिकहरूका आवाज त उठिराख्छन् । आशा र भरोसा अनुरूप काम हुँदा निराशा र आक्रोश बढेको हुनसक्छ । यसलाई लोकतन्त्रभित्रको स्वाभाविक उफान मान्दा हुँदैन ? आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई किन व्यवस्था विरुद्धकै आक्रमण भनिरहनुभएको छ ? मानिरहेका त छौं । म तपाईंलाई भन्छु– मेरो नेतृत्वको सरकार बनेपछि एकथरी मानिसहरूले अलि बढी अतिमा गएर गतिविधि गर्न कोसिस नगरेका होइनन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा, लोकतन्त्रको अभ्यासका सन्दर्भमा आफ्ना विचार, राजनीति शान्तिपूर्ण ढंगले अभिव्यक्त गर्ने कुरामा त हामीले कहाँनेर अवरोध गरेका छौं ? म त बरु भन्छु, सबैभन्दा उदारताका र बडो लचकताका साथ त्यस्ता गतिविधिलाई धैर्यपूर्वक गर्न पनि दिने र त्यो अतिमा गएर हिंसात्मक वा तोडफोडतिर नजाओस् भन्ने कुरामा सतर्कता अपनाउने गरेकै हुनाले चिज सहज गएको छ । तपाईं हेर्नुभयो भने गएको मंसिरको पहिलो हप्ता त एकाथरी मान्छे त पर्सि आकाश खस्छ, धर्ती त्यही दिन भासिन्छ, यो सिस्टम नै कोल्याप्स हुन्छ भने जस्तो न्यारेटिभ बनाउने कोसिसमा थिए । तपाईंले दुर्गा प्रसाई समूहको प्रदर्शनतर्फ इंगित गर्न खोजे जस्तो लाग्यो । त्यस बेला त प्रहरीले यस्तो सूचना निकाल्यो कि जसले आम मानिसमा काठमाडौं नै ठप्प होलाजस्तो गरी अर्कै सन्देश गयो । सरकारकै निर्देशन होला सायद । तपाईंहरुले नै त्यसलाई अप्रत्यक्ष बल दिए जस्तो भएन र ? प्रहरीले सतर्कता अपनाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, यही बालुवाटारको कोठामा हो, गृहमन्त्रीदेखि सबै प्रहरी प्रमुखहरू र प्रमुख दलहरू समेत बसेर कुनै खालको बल प्रयोग गर्ने होइन, रक्षात्मक बाहेक आक्रामक गतिविधि केही पनि गर्ने होइन भनेको हुँ । भाषण गर्ने, बोल्ने कुरालाई जे बोले पनि त्यसलाई हामीले नोट गर्ने होइन । ढुंगामुढा हुन थाल्यो, आगजनी हुनथाल्यो भने मात्रै त्यतिबेला रक्षात्मक गतिविधि गर्ने भनिएको थियो र त्यही भनेकै हुनाले सहज ढंगले अवतरण पनि भयो । माइतीघरलाई ६ महिनासम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, टिकटक बन्द गर्ने खालको गतिविधिले हिजो केपी ओली अथवा अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदा जुन खालको अधिनायकवादको आभास भयो भनेर तपाईंहरू आरोप लगाउनुहुन्थ्यो, तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा बेला पनि त्यस्तै खालको आशंका गर्ने वातावरण त बन्यो नि ? माइतीघरमण्डल यथार्थमा जस्तो ठाउँमा छ नि, त्यो जुलुस सभा गर्ने ठाउँ नै होइन । ६ महिना होइन, अहिले राजनीतिक तहमा भइराखेको छलफल, सुरक्षा निकायको भनाइमा सिंहदरबार नजिकै, अरू घरहरू पनि नजिकै रहेको ठाउँ छ त्यो । तपाईं, माधव नेपालहरू नै माइतीघरमा केही वर्षअघि थपक्क पलेंटी कसेर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै प्लेकार्ड टाँसेर बस्नुभएको होइन ? त्यो त हामी सानो संख्यामा एउटा परिस्थितिमा गरियो । तर पनि फेरि हामीले सदाको लागि निषेधित भनेको पनि छैनौं । अहिलेको एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा मात्रै भनिएको हो । त्यसकारण यसले कुनै निरंकुशता होइन, हामीले बकाइदा सुविधा हुने ठाउँ दिएर, त्यो ठाउँलाई सुरक्षा दिएर तीनकुने भन्नुस् वा बल्खुमा हामीले नै सुरक्षा दिएर जुलुसलाई व्यवस्थित बनाउन पनि त सहयोग गर्यौं । त्यसकारण यसलाई निरंकुशता भन्न मिल्दैन । यो त कुनै खालको दुर्घटना हुन नपाओस् भनेर अपनाइएको सतर्कता हो । त्यो राज्यको जिम्मेवारी थियो । नत्र त्यही दिन माइतीघरमण्डलमा एकातिर नेकपा एमालेको प्रदर्शन, उही समयमा त्यतिबेलै अर्को प्रदर्शन गरेको भए के हुन्थ्यो ? निषेधाज्ञा ६ महिनाको लागि लगाउनुभयो नि त ? निषेधित क्षेत्र भन्नुभयो त्यो ६ महिना भन्ने त फेरि हटाउन पनि सकिन्छ, त्यो ठूलो कुरा होइन । जेहोस्, सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक गर्यो भन्ने कुरा पो मुख्य हो त १ हामी दमन गर्नेतिर त गएनौं सरकारले तोकेको निषेधाज्ञा अलि बढी भयो, यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ ? मलाई पनि लागेको छ । फेरि अरू अरू पनि भयो भन्ने त मलाई थाहा पनि थिएन । कता कताबाट सेक्युरिटीले सायद तत्कालको लागि गरे होलान् । त्यो घटाउनुपर्छ भन्ने छ । त्यसकारण यसलाई लोकतन्त्रमाथि कुनै किसिमको अवरोध आउन खोजेको भनेर बुझ्नु बिल्कुल गलत हुन्छ । अहिले पनि माइतीघरमा बस्ने त फेरि सानो संख्यामा बसिरहेकै त छन् । त्यसकारण त्यो मुख्य कुरा होइन । टिकटक प्रतिबन्धबारे पनि भन्नोस् न ? टिकटकले हाम्रो सामाजिक सद्भाव या सामाजिक सहिष्णुतामा व्यवधान ल्यायो भन्ने धेरै बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको कुरा आइनै रहेको थियो । दोस्रो, परिवारभित्र पनि मान्छेहरू छोराछोरी, आमाबाबु बसेर छलफल गर्ने नै टिकटकले बन्द गरिदियो । खालि टिकटकको पछि राति पनि, बिहान पनि जतिबेला पनि । हाम्रो परम्परागत पारिवारिक संरचनामा पनि असर गर्यो भन्ने कुरा अलि गम्भीर ढंगले आयो । तेस्रो, मैले एकाएक गरेको भने होइन । राजनीतिक दलहरूको बीचमा प्रतिपक्षी सबैभन्दा बढी अझ र हाम्रो गठबन्धनका सबैले ‘टिकटक बन्द गर्नैपर्छ, पहिला बन्द गरिहेरौं, बरु पछि नियमन गर्न परे गरौंला’ भन्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षले पनि त्यही भन्यो ? प्रमुख प्रतिपक्षको त झन् बढी जोड हो । सबैलाई थाहा छ, त्यो सर्वदलीय बैठकमा पनि सबैले प्रधानमन्त्री किन अगाडि नबढेको भन्नुभयो र मलाई पनि त्यो अनुभूति भएपछि गरेको हो । अब अहिले विधेयक बन्दैछ । त्यो विधेयकमा चाहिं त्यस्तो नियमनको कोही तरिका निक्ल्यो भने त्यो गर्न पनि सकिन्छ । प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने ? त्यस्तो केही गर्न पनि सकिएला । तर अहिले त पछि फेरि जनमत के हो त भनेर पनि बुझ्ने कोसिस गरें मैले । जताबाट सोध्दा पनि जनता खुसी हुन्छन् भन्ने आयो । जनता खुसी भए पनि । ९० प्रतिशतभन्दा बढीले त समर्थन र स्वागत गरे यो निर्णयलाई । पहिलो पुस्ताका शीर्ष नेताहरूले काम गर्न सकेनन्, सबै यस्तै रहेछन् भनेर सामान्यीकरण भइरहेको छ । यसरी सामूहिक रूपमै आफूहरुमाथि सिर्जना भएको चुनौती झन् बढी फैलाउने क्षमता टिकटकको बढी हुन्छ भनेर बन्द गर्नुभएको हो ? त्यस्तो होइन । त्यसरी छलफल हाम्रो कहिल्यै भएन र त्यो कोणबाट हेरिएन पनि । खालि हाम्रो सामाजिक सद्भाव र संरचनाका साथै हाम्रो पारिवारिक वातावरणमा पनि असर पारिराखेको छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता बनाउन मलजल गरेको छ । अलि बढी गालीगलौज बढ्नुमा त्यसको पनि भूमिका छ भन्ने कोणबाट सबैको सुझाव मलाई आयो । एउटा अचम्मको कुरा के भयो भने तपाईं सत्ता, प्रतिपक्षीहरू सत्ता संकट पर्नासाथ कहिले ‘हामी त १२ बुँदे सम्झौताको पक्षधर’ भन्दै, कहिले परिवर्तनमाथि खतरा भन्दै ठ्याक्क मिलिहाल्न सक्नुहुन्छ । बालुवाटारमा जतिखेर पनि कि त देउवा, कि त ओली, कि त तपाईं प्रधानमन्त्री हुने । नयाँ मान्छे त आउनै नसक्ने ! तपाईंहरूको यो प्रवृत्तिका कारण एकप्रकारको गोलचक्करमा देश रहने अवस्था बन्यो नि ? जनताका अपेक्षा, आशाहरू मसँग अलि धेरै थियो । त्यस अनुसार नहुँदा जनता अलिकति निराश, असन्तुष्ट छन् भन्ने म मान्छु । तर मैले कुन परिस्थितिमा कति गर्न सकें, कति सकिनँ त्यसको हिसाब पनि जनताले पक्कै राखेको छ । यो अरु नेता को भन्ने मात्रै कुरा सँगमात्रै सम्बन्धित छैन । यो हिसाब इतिहासले पक्कै राखेको छ । राख्छ । र मैले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक पनि सबै उस्तै उस्तै हुने काम गरेको छु भन्ने मलाई लागेको छैन । सबै उस्तै भन्ने होइन । पहिलो पटक, मध्यपहाडी लोकमार्ग करिब करिब अब पूरा हुँदैछ । त्यो र उत्तर–दक्षिण करिडोर, तराई पहाड र हिमालसम्म पूर्व–पश्चिम मार्गको अवधारणा मैले प्रस्तुत गरेको हो । मैले गरिब किसानहरूलाई ऋण मुक्त गरेकै हो । त्यो भनेको अरू प्रधानमन्त्री र म उस्तै उस्तै मात्रै होइन । संविधान बनाउने वातावरण बनाउनका निम्ति र शान्ति प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि मैले धेरै ठूलो जोखिम उठाएर काम गरेकै हो । यो उस्तै उस्तै भन्न मिल्दैन । दोस्रोपटक मैले संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनावी प्रक्रियातिर देशलाई लैजान, अर्थतन्त्रलाई गति दिन र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्न राम्रो काम गरें । त्यो जनता र इतिहासले पनि मान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यो पटक मैले केही रेकर्ड बनाएको छु । म यो मान्छु कि जनताको सोचाइ अनुसार पूरै भएको छैन । मैले भनें, म पनि पूरै सन्तुष्ट हुनसकेको छैन ।ममा अझ राम्रो गरौं भन्ने हुटहुटी छ । यी कुरा त तपाईंले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर भनिसक्नुभयो ! मैले भनिनै सकें । त्यो साँचो हो तर जति काम भएका छन् ती फेरि कतिपय रेकर्ड नै भएका छन् । यो पनि सत्य हो । यो पक्षलाई चाहिं नजरअन्दाज गर्नु बेठीक हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । सुशासनको पक्षमा नेपालको इतिहासमै नभएको लेबलको अनुसन्धान भयो । म सुशासनको विषयमा आइपुग्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, जनता किन यति धेरै अधीर भएका होलान् ? यो बीचमा दक्षिण एशिया, पूर्वी एशियाका कतिपय देशहरूले एकदम छिटो समृद्धिको लय समाते । हामी चाहिं किन भौंतारिएको ? नेपालको राजनीतिक तहको केही विशेषता र केही सीमा कमजोरी रहे । तपाईंले अघि भन्नुभयो नि दक्षिणएशियामा होइन, नेपालमा मात्रै हो यस्तो । नेपालमा राजनीतिक दलहरू आपसमा विमर्श, विवाद चर्को आलोचना पनि गर्छन् । जरूरी पर्दा एकै ठाउँमा बसेर फेरि अगाडि पनि बढ्छन् भन्ने रेकर्ड नेपालको बनेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । साथसाथै, संविधान बनाउन नै हामीलाई ८ र ९ वर्ष लाग्यो । त्यसले हाम्रो विकासलाई कहीं न कहीं बाधा पुर्यायो नै । देशै पूरै त्यही संविधान बनाउने कुरातिर नै घुमिराख्यो । संविधान बनेपछि अब स्थिरता र विकासले छिट्टै गति लेला भन्ने अपेक्षा जनतामा थियो । तर त्यस्तो भएन । बरु दुईतिहाइ बहुमत भएको संसद् पनि पटक–पटक विघटन हुने र त्यसका विरुद्ध फेरि आन्दोलन हुने परिस्थिति बन्यो । त्यसमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता देखिएन । कहीं न कहीं नेतृत्वप्रति जति अपेक्षा थियो त्यो भएन भन्ने जनताको निराशा जायज छ । जनताको असन्तुष्टि र छटपटी नाजायज छैन । पहिलो कुरा, म यो मानेर चलेको छु । तपाईंले अस्तिको सम्बोधन हेर्नुभयो भने यो कुरा मानेर जनतालाई सम्मान गरेर नै आफ्नै सीमा र कमिहरूको बारेमा आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढेको छु । तर दोस्रो कुरालाई पनि कम मान्दिनँ । समाजमा नकारात्मकता फैलाउने जो कोसिस भइराखेको छ नि मानिसहरूको दिमागमा– यो देशमा केही छैन । देश खत्तम छ । यो देशमा सम्भावना केही पनि छैन । नेताहरू सबै खत्तम छन् । पार्टीहरू सबै खत्तम छन् भनेर नियोजित रूपमा प्रचार गर्ने कोसिस पनि भइराखेका छन् । यो पक्षले देश र जनतालाई होपलेस बनाउन खोजिरहेछ । यो देशमा के छैन भनेर आशा जगाउनेतिर होइन, भाष्य कस्तो भने, भाष्य ठूलो कुरा हो । कस्तो भाष्य बनाएर जनतालाई ल्याउने रु हामीसँग के छैन रु हामीसँग भइराखेको कुरा केही पनि नदेख्ने, जतिबेला पनि अँध्यारो मात्रै देख्ने । अनि मानिसहरू यो देशमा बसेर मिहिनेत गर्ने, संघर्ष गर्ने र विकासको लागि मरिमेट्ने किन गर्ने रु सबै अँध्यारो देखाइदिएपछि ‘! जुन एउटा अराजकतावादी प्रवृत्ति भन्छु म । एउटा चाहिं प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति पछाडि फर्काउन चाहने । इतिहासमा हिजोको निरंकुश कालमा सयौं वर्षमा हुन नसकेका काम लोकतन्त्रको कालमा भएका छन् । तथ्यांकमै गएर भन्न सक्छु । संघीयता, गणतन्त्रको पक्षधर शक्तिलाई जनताले बहुमत दिएको छ । यो कुराको विरोध गर्नेहरू अल्पमतमा छन् । पराजित र थोरै सिट संख्यामा खुम्चिएको छ भनेपछि यसै पनि जनमतले त्यो कुरा बताएको छ । तर ! तर पनि भाष्य क्या ! नेतृत्वले, मिडियावाला साथीहरूले, बुद्धिजीवीहरूले जनतालाई आशा जगाउने ढंगले प्रस्तुत हुने कि निराश पार्ने र अँध्यारो बाहेक केही छैन भन्ने– एउटा सवाल हो, यो । हामीले गल्ती–कमजोरीको आलोचना गर्नुपर्छ । दुई–दुई पटक चुनावमा मत हालिसकेकोे अधिकांश सक्षम, सक्रिय श्रमशक्ति पनि विदेशतिर गइसक्यो । यो त निर्मित भाष्यमात्रै होइन, यथार्थ हो नि ? त्यो हो । त्यो यथार्थलाई त कसले अस्वीकार गरेको छ र रु त्यसो भएर हामीले एकातिर त विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको सुरक्षा, हकहितको लागि हामीले नागरिकताको अधिकार सेटल गर्यौं । अब उता भए पनि निर्वाचनको अधिकार दिनेमा छौं । तपाईंले देख्नुभयो मेरै नेतृत्वमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको कुरा, अहिले झण्डै ७०–८० अर्ब जम्मा भइसक्यो । यो पनि त्यहाँ गएका नेपालीकै हितमा गरेका कामहरू हुन् । तर उनीहरू त्यहाँबाट यहाँ भोट दिनेमात्रै होइन, आफैं यहीं फर्केर राष्ट्रलाई पनि योगदान दिने, परिवारसँग पनि बस्न पाउने अवस्था चाहिं कहिले बन्छ ? त्यो अवस्था बनाउनु तपाईं हामी सबैको जिम्मेवारी हो । यो सरकारको र प्रधानमन्त्रीले मात्रै गरेर हुन्छ भन्ने ठान्नु पनि हुँदैन । हामी सबैको मानसिकताको सवाल पनि हो । सोच के बनाउने रु खत्तम छ यहाँ किन बस्ने भनेर मान्छेलाई निराश बनाएर भगाउने कि, होइन हामी यहीं बसेर केही गर्न सकिन्छ, हाम्रो सम्भावना धेरै छ, विद्युत्को हाम्रो यति सम्भावना छ, भौतिक पूर्वाधार विकासमा हामीले यति गरेका छौं, यति गर्न सक्छौं, शिक्षामा, अरू अरू सबै भनेर ! अस्ति तपाईं आफैंले एउटा निकै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । तथ्यांकमा हेर्दा आर्थिक परिसूचकहरू ठिकठाकै जस्तो देखिन्छ । फेरि सटरहरू बन्द भइराखेको छ । मान्छेहरू आशा मारिरहेका छन् । यो भइरहेको होला भनेर प्रश्न त तपाईंकै मनमा पनि उठेको रहेछ नि ? हो, त्यो । किनभने एक वर्षको समीक्षा गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू औपचारिक ढंगले भने धेरै राम्रो स्थिति छ । बडो सफल भयो भनेर गर्व गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, हरेकमा । विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै सबैभन्दा बढी छ । मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा तीन महिनालाई पनि नपुग्ने थियो । अहिले १३–१४ महिनालाई पुग्ने भइसक्यो, राम्रो । रेमिट्यान्स झण्डै २० प्रतिशतले बढेको छ, राम्रो । राजस्व पनि बढ्न सुरु भएको छ, त्यो पनि राम्रो । अब ब्याजदर घटेको छ, राम्रो । कित्ताकाट नभएर जमिनको किनबेच रोकिएको थियो त्यो खुलेको छ, त्यो पनि राम्रो । तथ्यांक सबै राम्रा छन् । तर गत कालमा अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटले मान्छे अलि बढी निराश पनि भए, त्यसको असर भने हटेको छैन । मान्छेहरू अझ विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । त्यही विश्वास दिलाउने र बाँकी अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने चुनौती छ । म उकालो लाग्न थालेको नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्नेमा आशावादी छु । अब नतिजा आउँछ ? हो, आउँछ नतिजामै । कर्मचारीहरू तपाईंसँग काम गर्न सजिलो छ भनेर भन्ने गर्छन् । त्यस्तो हार्दिकता र विश्वास कामको नतिजामा किन झल्किन सकेन भन्ने प्रश्न छ नि ? सानो–सानो रिजल्टहरू त आइरहेकै छ । रिजल्ट आउँदै नआएको भए त परिस्थिति अहिले जस्तो बन्ने थिएन । म त राजनीतिक स्थिरता गएको, वातावरण अझ राम्रो बनेको देख्छु । तर, जनअपेक्षा अनुसार जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । त्यो समीक्षा पहिले त नेतृत्वले नै गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भनेर मैले नै सुरु गरेको छु । तपाईं समाजवादउन्मुख संविधान बनाउन भूमिका खेलेको नेता । देश कतातर्फ उन्मुख छ भनेर नाप्ने ब्यारोमिटर शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लिने नीति नै हो । तर अभिभावकले थोरै खर्चमा गुणस्तरीय शिक्षा सन्तानलाई दिलाउँछु भन्ने अवस्था छैन । सर्वसाधारण बिरामीले सहज ढंगमा उपचार गर्न सम्भव छैन । तपाईंहरूले गरेको वाचा र व्यवहारमा यत्रो फरक भएपछि जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? म फेरि पनि भन्छु, जनताले जहाँनेर प्रश्न उठाएको छ, त्यो प्रश्न जायज छ । त्यसलाई सुधार्ने पहल राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्दछ, त्यो पनि स्पष्ट हो । त्यसको अर्थ हामी साह्रै निराश हुने न्यारेटिभ सही होइन भन्ने छ । समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति सुधार भयो, भएन भन्ने कुराको मापन विश्वव्यापी रूपमा सरदर आयुबाट नापिन्छ– त्यो देशका नागरिकको आयु कति वर्ष छ भनेर । हिजो पञ्चायतकालको हेर्नुस्, कति डरलाग्दो स्थिति थियो । अहिले लोकतन्त्रकालमा हेर्नुभयो भने ८० तिर उकालो लाग्दैछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही पनि प्रगति नभएको भन्ने हुन्छ त ? शिक्षा क्षेत्रमा अहिले विश्वमै प्रतिभाशाली विद्यार्थीका रूपमा या बुद्धिजीवीका रूपमा नेपालीहरूको विकास भइरहेको छ । शिक्षाको गुणस्तरको नाप के हो त ? साक्षरता दर कति घट्यो ? कति प्रतिशत जनता शिक्षित भए भनेर हेर्यो भने पहिलोको भन्दा धेरै प्रगति भएको छ । तर, तपाईंले भने जस्तै समस्या पनि छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले सदनमा छ । त्यस मार्फत देखा परेका समस्या समाधान गर्नु छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही समस्या छन् । कडा कदम चाल्नुपर्नेतिर अलि देखिएको छ । त्यहाँ पनि हामी कोसिस गरिराख्या छौं । आउने दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई संविधानमा जसरी जनताको यो मौलिक अधिकार भनेको छ, जसरी प्रावधान राखेको छ, त्यसलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राख्दैछौं । शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यालाई अलि नयाँ शिराबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास छ । यो सरकार बनेपछि गरिबहरूका लागि सेवाको वातावरण त बनाइएको छ । अस्पतालको शुल्क तिर्न नसकेर शव नै अस्पतालमा राख्नुपर्ने, उपचारका लागि विदेशिनुपर्ने, बिचौलिया हाबी हुने लगायत समस्या हट्छन् ? हट्छ । अब हेर्नुहोला, धेरै चिज हट्छ । धेरै सुधार यो क्षेत्रमा गरिन्छ । शिक्षामा पनि त्रिविको दीक्षान्त समारोह रेकर्ड बन्ने खालको भयो । रेकर्ड खुसी हुने खालको त होइन, विश्वकै धेरै दीक्षित हुने समारोह भयो । मैले त्यहाँ भनें, ‘राजनीतिक भागबन्डाले शिक्षामा धेरै चिज बिग्रियो । यो पटक त्रिविको उपकुलपतिमा म भागबन्डा हुन दिन्नँ ।’ मेरिटको आधारमा गर्छु भनेको त्यो ठूलो घोषणा हो । तपाईंलाई आफ्नै गठबन्धनले त्यस्तो निर्णय लिन दिन्छ र ? मैले भनिसकेको छु । जनता, रािष्ट्रय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै राम्रो सन्देश गएको छ । बेष्ट मान्छे खोजौं भनेको छु । त्यो बेष्ट मान्छे नेपाली कांग्रेससँग नजिक भए पनि ठिकै छ । त्यो बेष्ट मान्छे नेकपा एमालेसँग नजिक भए पनि ठीकै छ । त्यो बेष्ट मान्छे नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नजिक भए पनि ठीक छ । बेष्ट मान्छे स्वतन्त्र हो भने पनि त्यसलाई पनि सबैले स्वीकार्नुपर्दछ । बेष्ट छ तर संरचना पुरानै भएर सम्भव होला ? त्यही संरचना बदल्नका लागि त मेरिटका आधारमा भएपछि त्यहाँबाट बदलिन सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैं विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट हटिदिएपछि बल्ल त्यहाँ सुधार सुरु हुन्छ भन्ने पनि मत छ नि ? म त कुलपतिबाट हट्न तयार छु । त्यसका लागि राजनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्दछ । अहिले विश्वविद्यालय धेरै भए । पहिले त, विश्वविद्यालय एउटा थियो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री चान्सलर हुँदा सहज थियो । प्रत्येक विश्वविद्यालयको चान्सलर प्रधानमन्त्री नै हुने हुँदा एकातिर त काममा प्रधानमन्त्रीलाई डिस्टर्ब पनि भएको छ । यति धेरै सिनेटका बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने । यति धेरै दीक्षान्त समारोहमा जानुपर्ने । प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने क्षमतामा त्यसले डिस्टर्ब नै गरेको छ । चान्सलर भएर प्रधानमन्त्री ठूलो हुने कुरो पनि होइन । विश्वविद्यालयकै योग्य मान्छे मेरिटको आधारमा हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री चान्सलर हुने कुरा बदल्नुपर्दछ भन्नेमा छु । राजनीतिक तहमा छलफल सुरु गरेको छु । विधेयक तयार पारेर यो चाहिं बदल्नुपर्छ । यसले राम्रो गरेको छैन । विश्वविद्यालय, शिक्षा क्षेत्रको विकासमा प्रधानमन्त्री प्रत्येक विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था ठीक छैन । अन्य दलका नेताहरूसँग यो बारेमा कुरा गरिसक्नुभयो ? यो विषयलाई अगाडि बढाइराख्या छु । मलाई लाग्छ, सबैको सहमति हुन्छ । डिस्टर्ब नै भएको छ त । धेरै विश्वविद्यालय हुने अरू देशमा सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री कहाँ बस्या हुन्छ त रु विद्वान्, एकेडेमिक राम्रो भएकाहरू नै कुलपति भएका छन् । यसपटकको उपकुलपति तपाईंले छान्नुहुन्छ कि सर्च कमिटी मार्फत गर्नुहुन्छ ? प्रक्रिया त पूरा गरेरै छानिन्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका कारणले अब फेरि शिक्षक आन्दोलनमा आउने परिस्थिति बन्दैन ? आन्दोलनमा आउनुभएका शिक्षकका सबै प्रतिनिधिहरूसँग भेटेको छु । उहाँहरूको कुरा सुनेको छु । त्यो विधेयक अहिले संसद्मा छ । परिमार्जन, संशोधन गरेर शिक्षकहरू मूलभूत रूपमा सन्तुष्ट हुने विधेयक पारित हुन्छ । शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरीसँग जोडिएका ऐन लागू गराउने क्रममा देखिएको समस्या नै संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक रहेको भनिन्छ । यी फरक–फरक ध्रुवमा विभाजित विषयलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ? अहिले संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्योभन्दा बाहिर जाने भन्ने हुन सक्दैन । संविधानको व्यवस्थालाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यान्वयन गर्दा सडकमा आउँदैनन् । संघीय निजामती ऐन छिट्टै पारित गर्नुपर्छ । अहिले प्रदेशहरूमा एउटा समस्या परेको संघीय निजामती ऐन नभएर हो । त्यसलाई अधिकतम छिटो गर्न यसमा सायद कसैको विरोध पनि हुँदैन । सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि मात्रै खुल्ने भयो । अध्यादेशबाट भए पनि संघीय निजामती ऐन ल्याएर प्रदेशहरूलाई आश्वस्त पारेर संघीयतालाई सुदृढीकरण गरेर जानुपर्छ भन्नेमा म छु । प्रहरी समायोजन ऐन संसद्बाट पारित भइसकेको छ । त्यसलाई लागू गरेर जानुपर्छ भन्नेमा छु । गृह मन्त्रालयमा त्यो कुरा भइ पनि सक्या छ । प्रहरी र निजामती ऐनमा खासै समस्या छैन । अलिकति समस्या विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छ । हामी माथिबाटै परिचालित हुनुपर्छ भन्ने शिक्षकहरूको भनाइ छ । शिक्षकहरू स्थानीय तह अन्तर्गत रहेर प्रभावकारी रूपले काम गर्न सम्भवै छैन । स्थानीय तहसँग त्यो तहको क्षमता पनि हुँदैन । त्यस अनुसारको जनशक्ति पनि हुँदैन । शिक्षकहरूले भन्दै आएको यी कुरा हामीले बुझेका छौं । यो विषय संविधानसँग सम्बन्धित छ । त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्दछ । सत्ता र प्रतिपक्ष सबै दलको सहमति भयो भने संविधान संशोधन गर्नै नसकिने चिज त होइन सहमति बनाउने हुन पनि सक्छ । शिक्षकहरूले जुन लेभलमा यहाँ आएर कुरा राख्नुभयो त्यसले त सबै राजनीतिक दललाई छोएकै छ । तपाईं संघीयताका बाँकी विषय कार्यान्वयनमा जति दृढ संकल्पित देखिनुभयो नि ! बाहिरबाट हेर्दा सजिलो देखिन्न । कतिपय उच्च अधिकृतहरु नै प्रदेशलाई बन्दुक दिने कुरा यो सरकारले कसरी गर्ने रहेछ हेरौं त भन्दैछन् । संविधान कार्यान्वयनलाई विभिन्न तहबाट चुनौती सिर्जना भएका छन् । शिक्षक र कर्मचारीको विषय पनि पेचिलो छ । संघीयतालाई सैद्धान्तिक रुपमै प्रश्न उठाउने शक्ति पनि छन् । प्रादेशिक संरचना लगायत यो प्रणालीमाथि नै अप्ठेरो अवस्था आउला भन्ने तपाईंलाई लागेको छैन ? मलाई त बिल्कुल लागेको छैन । दुइटा कुराले त झन् प्रदेश अनिवार्य छ भन्ने पुष्टि भयो भन्ने छ मेरो चाहिं । भूकम्पको बेलामा प्रदेश र स्थानीय तह दुइटैले समन्वय गरेर खेलेको भूमिका नभएको भए हामीले त्यसको सामना गर्न सहज थिएन, त्यो लेभलको– नम्बर वान । दोस्रो– कोभिडको बेलामा प्रदेश र स्थानीय तहले जुन भूमिका खेले त्यसबाट जनताको रक्षा गर्नको निम्ति, वातावरणलाई सहजीकरण गर्नको निम्ति त्यो ऐतिहासिक र दूरगामी छ । अहिले पनि जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा प्रदेश र स्थानीय तहले जे भूमिका खेलिराख्या छन् त्यो सबैले, यदि संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो अधिकार ऐनद्वारा प्रदेशलाई दिइयो भने अझ बढी राम्रोसँग विकास निर्माण, शान्तिसुरक्षा सबै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तपाईंले भन्या जस्तो एउटा सोच छ, मलाई थाहा छ त्यो कुरा । प्रहरी हाकिमहरूमा कति छ त्यो त मैले त्यसरी त हेरेको छैन । तर एउटा सोच छ । प्रदेशलाई अधिकार दिइयो भने देशको राष्ट्रिय एकता नै खलबल हुने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने सोच छ । म त्यो सोचमा निरंकुशताको गन्ध देख्छु । एकात्मकताको गन्ध देख्छु । त्यहाँ सामन्तवादको गन्ध देख्छु मैले, मेरो दृष्टिकोणमा । त्यस्तो होइन । जनतालाई विश्वास गर्नुपर्छ । प्रहरी समायोजन गर्नु भनेको प्रदेशलाई बन्दुक दिएर छाडा हुन दिएको भन्ने हो र ? केन्द्रीय कमाण्ड हुँदैन र ?इण्डियामा पनि छ नि त प्रदेशहरूमा प्रहरीको । सबै छाडा भएका छन् र ? टुक्रिएका छन् त ? संघीय संरचना भएका विश्वका जति पनि देशहरू छन्, त्यहाँ छ नि त सबैको प्रहरी समायोजन । अनि ती सबै टुक्रिएका छन् त ? त्यो साँचो होइन । एउटा के छ भने जनतालाई भरोसा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो, यो । नेपाली जनता राष्ट्रवादी छन् भनेर मानेर चल्ने कि रु नेपाली जनता अराष्ट्रवादी छन्, अधिकार दियो भने भागेर हिंड्छन् भन्ने यो सैद्धान्तिक प्रश्न हो । कतिपय मान्छेलाई, जस्तो मधेश छ । मधेशको एउटा भाषा, संस्कृति, इतिहास, आफ्नो मौलिकता पनि छ । मधेशी जनताले नै सबैभन्दा धेरै यो राष्ट्रको रक्षाको निम्ति, भौगोलिक अखण्डताको निम्ति सबभन्दा बढी त्याग गरेका छन् भनेर हेर्ने कि ? मधेशी समुदायले अधिकार पाए भने देशै टुक्र्याएर हिंड्छन् भनेर हेर्ने ? यो दृष्टिकोणको प्रश्न हो । मैले भनेको यो गम्भीर कुरा छ । मधेशको मुख्यमन्त्री अनि प्रतिपक्ष समेत सर्वदलीय टोली आएर तपाईंलाई भेटिसकेको छ । एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ । त्यसलाई तपाईंले अलिकति समय थप्नुभएको छ र तपाईंसँग मधेश फेरि आमने–सामने हुन खोजिरहेको छ यो विषयलाई लिएर । संघीयता कार्यान्वयनका चार–पाँच वटा बुँदालाई लिएर स्मरण पत्र पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ । उहाँहरूलाई कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ? मैले संघीय निजामती ऐन ल्याएर समाधान गर्छु । प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गरेर समाधान गर्छु । अहिलेको मुख्य मुद्दा त्यहींनेर छ । त्यो दुइटा ल्याएर मात्र सम्बोधन हुन्छ । खालि मधेशको कुरा मात्र भन्ने न्यारेटिभ बनाइयो भने पनि गलत हुन्छ । कोशीको एक ढंगको छ । मधेशले जुन प्रश्न उठाएको छ, त्यो सर्वदलीय सहमति भएर आएको छ । एउटा कुरा ध्यान दिन लायक छ मधेशमा । खालि मधेशकेन्द्रित दलहरूको मात्र कुरा होइन त्यो । त्यो गठबन्धनका पनि, प्रतिपक्ष पनि सबै दलहरूको सामूहिक ढंगले हामीलाई ऐन चाहियो, हामीलाई अधिकार चाहियो, संविधानले दिएको अधिकार हामीलाई किन नदिने रु भन्ने आवाज बिल्कुल जायज कुरा लिएर आउनुभएको छ उहाँहरूले । त्यसकारण त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो मधेशको मात्र कुरा होइन । अहिले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक हेटौंडामा हुँदैछ । त्यहाँ सातै प्रदेश एक भएर आउँदैछन् । प्रदेशलाई संविधानले भनेअनुसार अधिकार चाहिं नदिने, अनि प्रदेश चाहिंदैन भन्दै हिंड्ने ? भन्ने तर्क उहाँहरूको छ । अब सुशासनको प्रश्नतिर जाऔं । तपाईंले शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड, ललितानिवास लगायत काण्डहरूमा सरकारले चालेको कदमलाई उपलब्धिको रूपमा सगर्व गणना गरिरहनुभएको छ । तर छानबिन गर्दै जाँदा कतिपय मान्छेहरू तपाईंसँग निकट भएका मान्छेहरू देखिन थालेपछि सरकार अभियोजनबाट पछि हट्ने गरेको पनि देखियो नि ? बेग्लै खालको प्रचार गर्न खोजियो एकथरीबाट । यो बिल्कुल गलत हो । शतप्रतिशत गलत हो भन्न चाहन्छु म । मैले पटकपटक त्यतिबेला भनें जतिबेला यसको अनुसन्धान चलिरहेको थियो, चाहे त्यो भुटानी शरणार्थीको केस होस्, चाहे त्यो ललितानिवासको केस होस्, चाहे सुन तस्करीसँग सम्बन्धित कुरा होस्, मैले मेरो नजिक कोही परे भनेर तपाईंहरूले अनुसन्धानमा कुनै खालको कमि आउन नदिनुस् । मेरो नजिकको साथी, नेता भनेर मात्र होइन । म नै देखिएँ भने पनि सोध्नुस् मलाई भनेको छु । एकथरी मान्छेले जानीबुझी यो प्रचार प्रचण्डलाई बदनाम गर्न गरेको थाहा पाएको छु मैले । त्यसो भएर मैले अलि बढी जोड दिएर भन्ने खोज्या छु । मैले यही ठाउँमा सेक्युरिटीका सबै, सीआईबीका प्रमुखदेखि सबैलाई राखेर, पत्रिकामा पटक–पटक आइराख्या छ, हाम्रा कतिपय नेता साथीहरूका कुरा । खासगरी कृष्णबहादुर महराको कुरा । तपाईंहरूले नै बुझाएको प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गर्नुभएको छ । या त तपाईंहरूले भन्नुपर्यो त्यो प्रतिवेदनमा उहाँको नाम उल्लेख गरेर यस्तो पनि छ भन्नु हाम्रो गलत हो भन्नुपर्यो, होइन भने उहाँलाई बोलाएर सोध्नुपर्यो, जरूरी पर्ने हो भने पक्रिनु पर्यो नि १ अनि माओवादी पार्टी र प्रचण्डलाई, जसले सुशासनको निम्ति यत्रो जोखिम उठाएर अगाडि बढेको छ, उसलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी तपाईंहरू खण्डन पनि नगर्ने अनि मान्छेलाई सोध्दा पनि नसोध्ने, पक्राउ पनि नगर्ने ? भन्या छु मैले । यो कुरा गृहमन्त्री, आईजीपी, सीआईबी प्रमुख तीनवटैलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्रीले पक्राउ गर भन्दा उनीहरूले प्रमाण छैन हजुर भन्छन् । अनि मैले पक्रेर लगेर बुझाइदिनुपर्यो ? त्यसकारण त्यो होइन । शरणार्थी प्रकरणमा पनि त्यस्तै भयो होइन ? शरणार्थी प्रकरणमा त सबै चिज अभियोजन गरेर अदालतमा गइसकेपछि त्यो अदालतको विषय भयो । यसमा मैले गर्न सक्ने या सरकारले तत्काल गर्न सक्ने त केही पनि कुरा थिएन । अदालतले कतिलाई कसरी केका आधारमा राख्यो, कतिलाई छाड्यो, उसको कुरा भयो । शक्ति र पहुँचका आधारमा कोही बचेको छैन उसोभए ? तपाईंलाई म के भन्छु भने त्यो प्रक्रियामा मसँग नजिक भएको या नभएको आधारमा केही पनि गरिएको छैन । तर सरकारको नियतबारे प्रतिपक्षले खुब प्रश्नहरू उठाएको छ यो प्रचार गर्न जो खोजिएको छ, जानी–बुझी लिडरसिपले गरेको ठूलो पहलकदमी, सुशासन अभियानलाई बदनाम गर्ने नियोजित चाल हो भन्ने मेरो आरोप छ । तपाईंले पोहोर प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै ‘उद्घाटन, शिलान्यास आदि कुरामा धेरै समय व्यतीत गर्दिनँ, मसँग बचेको थोरै समय काममै लगाउँछु’ भन्नुभएको थियो । एक वर्षको सम्बोधनमा पनि ‘अब त्यसो गर्दिनँ, मन्त्रिपरिषदमा पनि अलिकति हेरफेर गर्छु’ भनेर भन्नुभयो । यसपल्ट चाहिँ यो बाचा कार्यान्वयन हुन्छ ? सुशासनको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अझ बढी गर्ने मेरो इच्छा थियो । मैले सकिनँ । अस्ति पुस १० गते सम्बोधन गरेपछि मात्रै बदल्छु भनेको होइन, मैले पुस लागेदेखि, जब नयाँ वर्ष सुरु भयो नि मेरो, पुसबाटै दोस्रो वर्ष सुरु भयो । दोस्रो वर्ष लागेदेखि नै मैले १० बजे नै सिंहदरबार जाने, न्यूनतम तीन घण्टा सिंहदरबारमा बस्ने । मन्त्रालयहरूको ब्रिफिङ लिने । उनीहरूलाई टार्गेट दिने । काम भएन भने म अब पुरानो रूपमा हुन्न है भनेर मन्त्री, सचिव सबैलाई राखेर भनेको छु । त्यसले एउटा राम्रो सकारात्मक वातावरण बनेको म देख्छु । पहिलो त त्यही नै हो । अब दोस्रो, उद्घाटन इत्यादि भन्ने कुरा कतिपय त आवश्यकै हुन जाने खालका पनि हुन्छन् । साना–साना उद्घाटन, रिबन काट्ने भन्ने खालकामा जान्नँ । गाउँका विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव टाइपका कार्यक्रममा त अझै गइरहनुभएको छ !  मैले भनें नि, पूर्वनिर्धारित छन्, जनता सबै आउँछन् भनेर बसेकालाई निराश पार्न त म चाहन्नँ फेरि । तर अब फेरि नयाँ उद्घाटन, नयाँ रिबन काट्नेलाई म त्यो रूपमा जान दिन्नँ । तपाईंले देखिराख्नुभा’छ, साल त अहिले २०८० साल हो तर मान्छेहरूको ध्यान २०८४ को चुनावतिर जान थालिसक्या छ । कोही मिसन ग्रासरुट भन्दै कोही मिसन–८४ भन्दै, कोही मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रा भन्दै हिंडिराख्या छन् । तपाईंको चाहिं के मिसन छ ? मेरो त्यस्तो मिसन छैन । मिसन–८४ मैले भनेको पनि छैन । अहिले मिसन–८४ भन्नु उचित हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । हाम्रो त अहिले मिसन–८० नै हो । मसँग यही मिसनमात्रै छ । अहिले देशमा स्थिरता, विकास, समृद्धिको निम्ति सबैले मिहिनेत गर्ने बेला हो यो । र, जनतामा आशा र भरोसा पैदा गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने बेला हो यो भन्ने ठान्छु म चाहिं । यो ८० को दशकलाई विकासको दशक बनाउन मिहिनेत गरौं । राजनीतिक वर्गमा एकखालको छटपटी देखिइराखेको बेला तपाईं चाहिं अलि ढुक्क देखिंदै जानुभयो । यसका पछाडि कसै कसैले भूराजनीतिक कारण पनि हो पनि भन्छन्, खास कुरा के हो ? खास कुरा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मैले भारत, चीन, अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन निकै मिहिनेत गरेको छु । मूल कुरा यही हो । प्रचण्ड भारत गएपछि ठूलो गल्ती गरेर आउँछ भनेर मानिसहरूले भन्ठाने । त्यसपछि यहाँ आँधी हुरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा भएको मैले थाहा पाएको थिएँ । बरु भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बन्यो । विकाससँग थुप्रै महत्वपूर्ण समझदारी बने । हुँदाहुँदा सीमानाको समस्या वार्ता र संवादबाट हल गर्ने हो, हल गरिन्छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भनेको कुरा सार्वजनिक ठाउँसम्म पनि पुग्यो । भारततिर न्यानो बनाउन लाग्दा चीनतिर अलिक सम्बन्ध चिसिएको हो ? चीन अलि चिसियो कि भनेर मानिसहरूले आशंका पनि गरे । तर म भने चिसिएको थिइनँ । भारतमा मेरो पहिलो भ्रमण भएर सहमति समझदारीले चीनलाई चिस्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि थिएन । जब म चीन भ्रमणमा गएँ, त्यहाँ खुला रूपले नै पटक–पटक खुला कुरा भए । प्रधानमन्त्री लगायत सबै नेतासँग कुरा भए । दुई सरकारका कुराहरू र एमओयु पनि हेर्नुभएको होला । अनि म छेन्दुदेखि तिब्बत, ल्हासासम्म धेरै प्रान्तमा पनि गएँ । धेरै ठूलो उचाइमा भावनात्मक सम्बन्ध, समझदारी बन्यो । अहिले चीन एकदम ठिक छ । चीनसँग अहिले ठीक छ ? ठीक छ । आत्तिनुपर्ने केही छैन । चीनसँग भएका सम्झौता अनुसार अहिलेका नाका खोल्न सुरु भइसके । कोरोलादेखि हुम्लासम्म सबैतिर त्यो काम अघि बढिरहेको छ । एग्रो टेक्निकल पार्क बनाउने कुरा अघि बढेको छ । एक महिनापछि इञ्जिनियर र टेक्निकल टिम आएर काम गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । त्यसकारण चीन बिग्रियो कि भन्ने पनि सत्य होइन । अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतसँग आ–आफ्ना विशेषता छन्, ती सबै हेरेर सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको छु । त्यसमा त नेपालीले गर्व गर्नुपर्छ । हामी कुनै भूराजनीतिक तानातानमा फस्दै छैनौं ? त्यो चिन्ता व्यक्त गर्नु पर्दैन बरु यो पटक जसरी सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने र विश्व समुदायलाई नेपाल र नेपाली जनताको हितप्रति जुन सकारात्मक तरंग पैदा भएको छ, सरकारलाई त सबैले धन्यवाद पो दिनुपर्छ त । जे भए पनि हाम्रा नेपाली नागरिक कोही रूसको तर्फबाट लड्ने, कोही युक्रेनतिरबाट लड्ने भयो । कति दुःखको कुरा ! यो समस्या हाम्रो विकास निर्माणको चुनौतीसँग सम्बन्धित छ । हाम्रो रोजगारी र उत्पादनसँग सम्बन्धित छ । यो सबै विषयमा सरकार गम्भीर छ । हमास र इजरालयको विषय होस् या युक्रेन र रूसको विषयमा होस्, नेपालीहरू जहाँ–जहाँ छन्, उनीहरूको सुरक्षाको विषय र उनीहरूलाई सकुशल फिर्ता गर्ने कुरामा पनि रेकर्ड बन्ने गरी काम गरिएको छ । जेसुकै भए पनि अर्को ठाउँका दुई मुलुकहरू लड्दा दुवैतिर नेपाली दाजुभाइ भिड्ने अवस्था भयो, हैन ? त्यो हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो सरकार र राज्यको नीतिभन्दा बाहिरको विषय हो । यसको जानकारी हामीले रूस र युक्रेन दुवै मुलुकलाई गराइएको छ । नेपाली जनतालाई पनि भनिएको छ । जवाफ के आयो ? यो हाम्रो परिस्थितिको बाध्यता हो भन्ने जवाफ आएको छ । हामीले चिठी पठाइसकेका छौं, सायद सोच्दै होलान् । युक्रेनले नेपाली बन्दी फर्काउन शर्त राखिसकेको छ भन्ने छ । त्यस्तै हो ? त्यो नेपालमा चलिरहेको छ । अन्तिममा, तपाईं आफैं राजतन्त्रको परिवारवाद विरुद्ध लडेको मान्छे । तपाईंका सन्तानहरूबारे प्रश्न उठिराख्छन् । सचिवालयदेखि सरकारसम्म, नातिनीको बिहेदेखि हिजो गोरखामा नातिनी भेट्न हेलिकोप्टरमा गएकोसम्म । किनतपाईंलाई जोडेर यस्ता प्रश्न उठ्छन् ? यसलाई म नकारात्मकतालाई प्रश्रय दिने परिचायक ठान्छु । म अहिले प्रधानमन्त्री छु । मेरो छोरी भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर हो । मेरो सम्धी पाठकजी आफैं सक्षम मान्छे, आफ्नो ठाउँको सम्पन्न मान्छे नै हो । त्यो परिवारले अहिलेको परिस्थितिमा विवाह गर्दा केही चिज अपनायो । बढी भएको पनि हुनसक्छ । तर मेरो जिम्माको कुरा मात्रै होइन नि त्यो । पहिलो कुरा, मलाई तोकेर जसरी हान्न खोजिएको छ, गलत हो । दोस्रो, कुनै पनि नेताहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जे भए पनि उनीहरू सन्तानको बाबुको भूमिकामा पनि हुन्छन् । आफ्ना दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबै हुन्छन् । मानवीय स्वभाव र संस्कार पनि हुन्छ । त्यसलाई पनि चिमोट्ने गरी विरोध हुँदा मलाई अनौठो लाग्छ । हिजोकै कुरा पनि सुने मैले, हेरें पनि । म बारपाक गोरखामा गएको सरकारी काममा हो । त्यहाँ औपचारिक कार्यक्रम थियो, घ्याल्चोकमा पनि जनतासँग प्रधानमन्त्री भन्ने एउटा र जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री भन्ने अर्को कार्यक्रम थियो । जहाँ कार्यक्रम राखे, त्यहीं मेरो नातिनीको घर हो । त्यहाँ तपाईंले नयाँ कार्यक्रम बनाएर नातिनी भेट्न पुग्नुभएको हैन ? हैन नि, बिल्कुल हैन । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हो । त्यो कार्यक्रममा गएर फर्किने बेलामा पुर्याउन मेरो नातिनी, ज्वाईं, सम्धी सबै आउनुभयो, फोटो खिचियो । यो त सामान्य कुरा हो । मैले बारपाक सुलिकोटमा गरेको त्यत्रो कुरा, त्यहाँ जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा गरेको त्यत्रो कुरा समाचार बन्न नपर्ने, मैले गोरखाका जनतासँग गरेका कुरा र प्रतिबद्धता समाचार बन्न नपर्ने । तर नातिनीसँग भेटेर फोटो खिचेको भयानक समाचार बन्ने रु यो प्रवृत्ति मलाई अलि अमानवीय जस्तो लाग्यो । मानिसलाई चिमोटेर, चिथोरेर, घोचेर सिध्याउन खोजेको जस्तो महसुस हुन्छ । जनतासँगको कार्यक्रम समाचार नबन्ने, तर नातिनीसँग भेटेको समाचार बन्ने ? यो प्रवृत्ति अमानवीय छ । मानिसलाई चिमोटेर, चिथोरेर, घोचेर सिध्याउन खोजेको जस्तो । रह्यो कुरा सचिवालयको । मेरा दुईवटा छोरी छन् । एउटा मेयर छिन्, अर्को सचिवालयमा छिन् । यो बिल्कुल स्वाभाविक देख्छु । गंगा वा रेणुले आफ्नो ठाउँमा गरेको कामको लेखाजोखा नहुने । प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सफल पार्न गरेको त्यागको, तपस्याको हिसाब गर्नै नपर्ने । आफ्नो घर भन्दा पनि सरकारलाई, पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीलाई सफल पार्न गरेको योगदानको चर्चा गर्न नपर्ने तर सचिवालयमा रहेको कुरा ठूलो समाचार बन्ने गरेको छ । फेरि मेरा छोरीहरू, छोरीहरू मात्रै होइनन् । रेणु आफैं महानगरपालिकाको मेयर, पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगेको व्यक्ति हो । गंगा पनि केन्द्रीय सदस्य हो । त्यसकारण आलोचना गरौं, ठिकै छ । आलोचना गर्नेको त मुख छेक्ने कुरा भएन । तर साह्रै अमानवीय ढंगले !’ पारिवारिक विषय धेरै उठ्यो भनेर तपाईंले आफ्नो टिमलाई पुनर्गठन गर्न खोज्नुभएको हो ? त्यस्तो त होइन । यस्ता विषय उठ्दा धेरै इरिटेसन (दिग्दारी) त होइन । युद्धकालमा पनि मेरो सिंगै परिवार भूमिगत थियो । प्रकाशको तपाईंहरूले देख्नुभएको थियो । मेरा छोराछोरी र श्रीमतीले पनि पार्टीका लागि कति त्याग गरेका छन् भन्ने मलाई थाहा छ । पार्टी र आन्दोलनका लागि पढाइ छाडेर भूमिगत रूपमा संघर्ष गर्नु सानो कुरा थियो र ? म भावुक हुने अर्को कारण छ । प्रकाश गयो । छोरी क्यान्सरले रहिनन् । श्रीमती पार्किङ्सनले गइसकिन् । बाँकी रहेकाहरूसँग पनि मेरो सम्बन्ध दुनियाँले बिगार्न खोजेको हो कि ? मिडियाले यसलाई किन उछालेको होला ? अलिकति सहानुभूतितर्फ किन नसोचेको होला भन्ने कुराले छुन्छ । (अनलाइनखबरका बसन्त बस्नेतले सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग लिएको अन्तरवार्ता हामीले यहाँ जस्ताको तस्तै साभार गरेका हौं ।)