गृहमन्त्रीले दिए गोरखापत्रलाई सनसनीपूर्ण अन्तर्वार्ता

गृहमन्त्रीले दिए गोरखापत्रलाई सनसनीपूर्ण अन्तर्वार्ता

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको छ महिना पुगेको छ । सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय जालो भत्काउनदेखि यातायात क्षेत्रमा देखिएको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोड्न र विकास योजना निर्माणमा ‘बदमासी’ गर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनका कार्य प्रशंसनीय मानिएका छन् । राजनीतिक आवरणमा मौलाउँदै गएको ‘अपराध’ निर्मूल पार्न उनले सञ्चालन गरेको विशेष अभियानले आम सर्वसाधारणमा आशा जगाएको छ । समसामयिक विषयमा गृहमन्त्री बादलसँग गरिएको कुराकानीः

तपार्इंले गृहमन्त्रालय सम्हालेको छ महिना पूरा भएको छ । देशको वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?
अस्ति भर्खरै मात्र देशको वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था र गृहप्रशासन सुधारको विषयमा एउटा समीक्षा बैठक बसेको थियो । समीक्षा बैठकमा यो छ महिनाको अवधिमा गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको गृह प्रशासन सुधार तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन मूलभूत रूपमा सफल नै रहेको देखियो । शान्तिसुरक्षाको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ केही छैन । म जे काम गर्छु देश र जनताको हितका लागि गर्ने भएकाले छ महिना समग्रमा राम्रै रह्यो । शान्तिसुरक्षा विना ‘विकास र समृद्धि’ असम्भव भएकाले दिगो शान्ति, सुरक्षा स्थायित्व जरुरी छ ।

सङ्गठित अपराधलाई निस्तेज पार्न ठोस कार्य योजनाअन्तर्गत सिन्डिकेट, तस्करी, कालोबजारी, यातायातमा मनपरी तथा लागूऔषध नियन्त्रण, मदिरा उत्पादन तथा कारोवारलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ ।

गृह प्रशासन सुधारका लागि ८२ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
अहिले यो ८२ बुँदे कार्ययोजना नियमित कार्यान्वयनकै चरणमा छ र सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ । यसमा केही ऐन नियमसँग सम्बन्धित नीतिगत योजना र कामहरू निर्माण गर्नुपर्ने छन् । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि नयाँ ऐन नियम बनाउनुपर्ने भएकाले काम तीव्र गतिमा भएको छ । दोस्रो कुरा, गृह प्रशासनको संरचनागत सुधार अत्यावश्यक भएकाले यस विषयमा छलफल गर्नेसँगै ऐन नियम निर्माण गरी सुधारका कामहरू भइरहेका छन् । सङ्गठित अपराधलाई निस्तेज पार्न ठोस कार्य योजनाअन्तर्गत सिन्डिकेट, तस्करी, कालोबजारी, यातायातमा मनपरी तथा लागूऔषध नियन्त्रण, मदिरा उत्पादन तथा कारोवारलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारका नाममा हजारौँ युवालाई ठगी गर्ने विरुद्ध पनि ठोस कदम उठाएका छौँ । बदमासी गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारबाही सफलतापूर्वक लागू भएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिएको छ । उपत्यकाको ट्राफिक जाम अन्त्य गर्ने विषयमा विशेष प्रयास
भइरहेको छ ।

महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका हिंसा, बलात्कार र हत्यालगायतका अपराध रोक्न केही विशेष पहल आवश्यक भएको हो कि ?
यो पछिल्लो समयमा यौन हिंसाका घटना विशेष गरी महिला र बालबालिकामाथिको बलात्कार र हत्याका घटना सतहमा आएका छन् तर हाम्रो अध्ययनअनुसार, यो छ महिनामा यस्ता अपराधका घटनामा कमी आएको छ । विगतमा धेरै हुने गरेका थिए तर सतहमा आउँदैनथे । विगतको तुलना गर्ने हो भने धेरै घटनामा नियन्त्रण भएको छ । महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा रोक्न विशेष योजना बनाएका छौँ तर घटना किन हुन्छन्, समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कार र हत्या हिंसा हुनु भनेको सबैभन्दा मानवको गलत चिन्तन र सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकृति नै हो । सामाजिक र सांस्कृतिक चिन्तनले महिलामाथि हिंसा बढाएको छ । अर्को कुरा, लागूऔषध र मदिराले पनि महिलामाथि यौन हिंसा बढाएको छ । मदिराको उत्पादन र सेवन अनियन्त्रित हुँदा महिलामाथि हिंसा बढेको हो । त्यस्तै, यो लागूऔषध पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न एउटा अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ । महिला हिंसा रोक्न वैचारिक जागरण र आत्मसुरक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम छिट्टै ल्याउँदै छौँ । ऐन नियमहरू पनि संशोधन गरी कठोर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । यस विषयमा संसद्मा पनि छलफल भइरहेको छ ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू परिवर्तन गरिएको छ । बलात्कार र हत्या जस्तो अपराध घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास पनि भयो ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको विषयमा केही बताइदिनु हुन्छ कि ?
साउन १० गते यो घटना भयो । यस घटनालाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छ । घटना भएलगत्तै उच्चस्तरको छानबिनका लागि प्रहरीको सिआइवी टोली पठाएका थियौँ । प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ पनि ग¥यो तर त्यसप्रति जनस्तरबाट अनुसन्धान ठीक नभएको आवाज उठ्यो । अब घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । त्यहाँको उच्च सुरक्षा अधिकारी परिवर्तन गरी प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बन गर्नेसम्मको काम भएको छ । सत्य तथ्य अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यहाँ पुगिसकेको अवस्थामा छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू परिवर्तन गरिएको छ । बलात्कार र हत्या जस्तो अपराध घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास पनि भयो । यो राम्रो होइन । बालिका निर्मलाका हत्यारा छिट्टै कानुनको दायरामा आउँछन् ।

राजनीतिक आवरणमा चन्दा असुली, गुण्डागर्दी र कालोबजारी बारम्बार किन दोहोरिन्छन् । नेकपा विप्लव समूहका नेता खड्गबहादुर विक ‘प्रकाण्ड’ पक्राउको मुख्य कारण के हो ?
अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार्न नचाहने केही शक्तिहरूलाई जनताको परिवर्तन मान्य छैन । केही राजनीति शक्ति यसलाई उल्ट्याउन चाहन्छन् । जस्तो, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह एउटा उदाहरण हो । स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका नाममा देशलाई विखण्डन गर्न खोज्नेहरू अझै सक्रिय छन् । कोही स्वतन्त्र मधेशका नाममा, कोही धर्मका नाममा त कोही फेरि राजा फर्काउने पक्षमा उद्यत् छन् । कानुन विपरीत काम गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्न राज्य प्रतिबद्ध छ ।

त्यस्ता राज्य विरोधी व्यक्ति, राजनीतिक शक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्छ । प्रकाण्डको पक्राउ पनि यहीमध्येको एउटा कारण हो । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताहरूको नाम बेचेर गुण्डागर्दी, ठगी, कालोबजारी गर्ने र चन्दा असुल्नेहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । ठेकेदार, सिन्डिकेटवाला यातायात व्यवसायी र ठग म्यानपावर व्यवसायी पक्राउको मुख्य कारण पनि यही हो । ठेक्कापट्टाका हरेक काम पारदर्शी, दिगो र टिकाउ किसिमको हुनुपर्छ ।

सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएन किन होला रु अब पालो ‘ठूलामाछा’ को भन्नु भएको थियो तर ठूला माछा त पक्राउ परेनन् नि ?
सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि त्यसमा उल्लेखित राय सुझावलाई कार्यान्वयन गरी फरारको सूचीमा रहेकाहरूलाई पक्राउ गर्नु महìवपूर्ण उपलब्धि हुन्छ । सुन तस्करको ठूलो जालो भत्काइएको छ । सुन तस्करीसँग संलग्न अधिकांश अपराधी पक्राउ परिसकेका छन्, तपाईंले भनेजस्तो केही ठूला माछा अझै बाहिर छन् । ती अपराधीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिसकेपछि झनै ठूलो सफलता हुनेछ । केही ठूलामाछा त पक्राउ परिसकेका छन् । फरार भएकाहरूको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धेरैजसो ठूलामाछा कानुनको कठघरामा आएका छन् ।

विकास निर्माणका नाममा बदमासी गर्ने अपराधी विरुद्धका कारबाही निरन्तर जारी छन् । सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान पछाडि फर्केको छैन । यसको व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको छ तर सेलाएका छैनौँ । दुईचार महिनाभित्र सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ ।

कुनै किसिमको प्रचारवाजी नगरी तपाईंले गरेका रचनात्मक कामहरूको प्रशंसा हुने गरेका छन्, तर पनि कतिपय कामहरू टुङ्गोमा पुगेको अवस्था छैन । बाधा के हो ?
प्रचारवाजी केका लागि रु तपाईं हामी सबै मिलेर यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरी देशमा स्थायी शान्ति सुरक्षा, विकास गर्ने हो । यसमा सबैको साथ सहयोग हुन जरुरी छ । गृह मन्त्रालयले जुन जिम्मेवारी लिएको छ, त्यो निकै चुनौती र जोखिमपूर्ण छ । सिन्डिकेट होस् या सङ्गठित अपराध होस्, लागू पदार्थ नियन्त्रण होस् या तस्करीको अन्त्य गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो । वर्षाैदेखि नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेका यस्ता अपराधीलाई कारबाही गर्दा अवरोध र प्रतिरोध अनिवार्य नै आउँछन् तर यस्ता अवरोधहरूलाई चिर्दै कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । विकास निर्माणका नाममा बदमासी गर्ने अपराधी विरुद्धका कारबाही निरन्तर जारी छन् । सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान पछाडि फर्केको छैन । यसको व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको छ तर सेलाएका छैनौँ । दुईचार महिनाभित्र सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ । यसका लागि एउटा कार्यदल गठन गरी यातायात समितिलाई कम्पनी दर्तामा लैजाने प्रक्रिया जारी छ ।

अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न र प्रहरीको अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन के–कस्तो प्रयास हुँदैछ ?
निश्चिय पनि, पछिल्लो समयमा नेपालमा हुने धेरैजसो अपराधको प्रकृति अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपको छ । यस्ता अपराधहरू अन्तरदेशसँग सम्बन्धित छन् । लागूऔषध, सीमाबाट हुने तस्करी, मानव ओसारपसार, हुण्डी कारोवार, अवैध हतियार ओसारपसार लगायतका अपराध अन्तरदेशीय छन् । बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय शान्तिसुरक्षाका लागि सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न एउटा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद नियन्त्रण सन्धिले अपराधविरुद्ध लड्न सबै राष्ट्रलाई एकै स्थानमा उभिन सहयोग पु¥याउनेछ । अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग सहकार्य जरुरी छ ।

अर्को कुरा, प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको अभाव छ । प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सके अपराध अनुसन्धान छिटो छरितो र जनशक्ति परिचालन खर्चिलो हुँदैन । अपराध अनुसन्धानमा जनशक्ति कम छ भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री, दक्ष बनाउन गृहमन्त्रालयले सदैव सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसमा एक्कासि आमूल परिवर्तन असम्भव छ । विस्तारै सुधार गर्दै लैजाने, जनशक्ति थप्दै जाने र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने नीति नै तय गरिएको छ ।

नागरिता वितरण, प्रहरीको अपराध अनुसन्धान र महिला अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने किसिमको भयो भन्ने हो । मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयतासँग सम्बन्धित दफाले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई ढाकछोप गर्न प्रेरित गर्नुका साथै यस्ता विकृतिलाई थप सहयोग गरेको भन्ने छ ।

मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै विरोध हुन थालेको छ, प्रहरीले समेत संशोधनको माग गरेको अवस्था छ । यसमा संशोधन हुने सम्भावना के छ नि ?
यही भदौ १ गतेबाट नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको छ । निश्चय पनि यसको कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठेका छन् । त्यसबारेमा अहिले सदनमा छलफल चलिरहेको छ । ऐनका केही दफा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । नागरिता वितरण, प्रहरीको अपराध अनुसन्धान र महिला अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने किसिमको भयो भन्ने हो । मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयतासँग सम्बन्धित दफाले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई ढाकछोप गर्न प्रेरित गर्नुका साथै यस्ता विकृतिलाई थप सहयोग गरेको भन्ने छ । मुलुकी संहिता धेरै विचार र गहिरो अध्ययन गरेर ल्याइएको हो तर पनि संशोधन हुन सक्छ । छलफल जारी रहेकाले केही विवादित बुँदाहरूमा संशोधन हुन्छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि निकै विवादमा आउने गरेको छ यो हट्ने सम्भावना के छ ?
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि अब हट्छ, हटाउनुपर्छ तर अहिले नै हट्छ कि कहिले भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नयाँ ऐन नियमको निर्माणपछि हटाउने कि अघि हटाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन । छिट्टै निर्णयमा पुग्ने छौँ ।

सङ्घीय प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐनको निर्माण कुन चरणमा पुग्यो ?
राज्यको महìवपूर्ण सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीलाई सङ्घीय संरचनामा लैजान आवश्यक ऐन नियम निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऐनका मस्यौदाहरू छलफलका लागि छिट्टै सदनमा लैजाने तयारीमा छौँ । सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसार नै ऐनहरू मस्यौदा भएका छन् । सङ्घीय प्रहरी केन्द्रीय सरकार र प्रदेश प्रहरीको प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी ऐन मस्यौदा भएका छन् ।

यतिखेर काठमाडौँमा आयोजित बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबाट नेपालले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्ला ?
बिमस्टेक संस्थाको गठन नै यसका सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक र प्रविधि विकास र सहयोगका लागि भएको हो । यसले सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक पक्षका अतिरिक्त विकास निर्माण र अपराध नियन्त्रणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । त्यस्तै, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास र समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र ठोस योजनामा सहमति हुनेछ । नेपालले अगाडि बढाएको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न बिमस्टेक शिखर सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा छ । नेपालका लागि आर्थिक पक्ष र शान्ति सुरक्षा प्रमुख विषय हो ।

सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ, सीमाक्षेत्रमा हुने तस्करी, भन्सार छली नियन्त्रणमा आएको छ । जसका कारण राजस्व वृद्धिमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ । यसअघि विष्फोट, चन्दा असुली, अपहरणका घटना हुने गरेका थिए ।

अन्त्यमा, यो छ महिनाको अवधिमा तपाईंले गरेका कामहरूमध्ये आफूलाई गर्व र सन्तोष लागेको काम कुन हो ?
मूलभूत रूपमा सफल भएका छौँ । एक नम्बरमा शान्ति सुरक्षा सदृढ भएको छ । यो नै महìवपूर्ण उपलब्धि हो । स्थायित्व शान्ति, विकास र समृद्धिको आधार हो । सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ, सीमाक्षेत्रमा हुने तस्करी, भन्सार छली नियन्त्रणमा आएको छ । जसका कारण राजस्व वृद्धिमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ । यसअघि विष्फोट, चन्दा असुली, अपहरणका घटना हुने गरेका थिए । धेरै हदसम्म यस्ता अपराध न्यूनीकरण गर्न सफल छौँ तर पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैनौँ । गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको कार्ययोजनाले पूर्णरूपमा लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।

राजनीतिक आवरणमा हुने गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ । गुणस्तरहीन तथा अवरुद्ध विकास निर्माणका कामलाई आवश्यक कारबाहीपछि पुनः सूचारू गर्न सफल भएका छौँ । विपद् व्यवस्थापनको काम पनि सफलतापूर्वक पूरा गरेका छौँ । यसमा दक्ष जनशक्तिभन्दा पनि उपकरण र प्रविधिको अभाव देखिएको छ । त्यसको आपूर्ति अनिवार्य भएको छ । कुनै पनि राज्यलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न, दिगो विकास, शान्ति, स्थायित्वका लागि जनताको सहयोग अनिवार्य हुन्छ । सबैको सहयोगबाट यी उपलब्धि हासिल भएका हुन् तर पनि अपेक्षा गरे जति उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैनन् । जनसहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । गाेरखापत्रबाट साभार

रिटर्नी सेन्टरको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा

चितवन । रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा शुक्रबार सुरु हुँदैछ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुको संगठन रिटर्नी सेन्टरको प्रथम सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चल्नेछ सेन्टरका अध्यक्ष देबेन्द्र सम्बाहाम्फेले चितवनको भरतपुरमा हुने सम्मेलनको तयारी पुरा भएको बताए ।  सम्मेलनका लागि सेन्टरले स्थानीय तह , जिल्ला र प्रदेश सम्मेलन गरिसकेको छ । ‘एक रिटर्नी, एक उद्यम प्रविधिको माध्यम’ भन्ने मूल नारा सहित हुन लागेको प्रथम सम्मेलनमा देशभरबाट १ हजार ४९५ जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा कृषि तथा डिजिटल प्रविधिबारे वर्कसप समेत हुने बताइएको छ। स्थापना भएको केही महिनामै ६० भन्दा बढी जिल्लामा संगठन निर्माण गरेको सेन्टरले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि एवम् पुँजीलाई उपयोग गरेर नेपालमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष राखेको छ। सेन्टरले गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भेटेर बन्द कलकारखाना हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना संचालन गर्नुपर्ने, ७७ जिल्लामा किसानको बजार स्थापना गर्नुपर्ने, कोरियाली प्रविधि प्रयोग गरी ग्रीन इनर्जी इँट्टा उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने लगायत ५ बुँदे माग अगाडि सारेको छ। बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुको परिवारको भूमिका हुनुपर्ने सेन्टरले बताएको छ । सेन्टरकै माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । एभरेष्ट दैनिकले रिटर्नी सेन्टरको उद्देश्य र राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा गरेको कुराकानी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

‘चपली हाइट’का हिरो वडा अध्यक्ष राज घिमिरे भन्छन् - 'देशकै नमुना वडा बनाउछु'

सानुराजा (राज) घिमिरे, गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष हुन्। उनले झन्डै ४ दर्जन म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका थिए। चलचित्र ‘चपली हाइट’ले प्रदर्शनपछि निकै चर्चा पायो। यसले चलचित्र क्षेत्रमा ‘नयाँ स्वाद’को सुुरुआत गर्‍यो भन्नेहरू पनि देखिए। चलचित्रसँगै ‘हिट हिरो’का रूपमा दरिए राज घिमिरे। यसपछि उनले चलचित्र ‘भिजिलान्ते’मा अभिनय गरे। २०५७ मा उनले ‘सारा खुशी’ बोलको गीतबाट अभिनय करिअर थालेका थिए। उनले २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी गोदावरी-३ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उनै वडा अध्यक्ष घिमिरेसँग वडाको विकास निर्माण र जनप्रतिनिधीका रूपमा काम गर्न कति सजिलो हुँदो रहेको र आगामी योजनाका विषयमा गरेको कुराकानीः कलाकार मान्छे राजनीतिमा कसरी मोह बस्यो ? म चलचित्र क्षेत्रभन्दा अगाडिदेखि नै राजनीतिमा थिएँ। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि कम्युुनिस्ट हो। त्यसको प्रभाव सानैदेखि ममा परेको थियो । चलचित्रबाट सामाजिक काम गर्न नसकेजस्तो लाग्यो, अनि म राजनीतिमा सक्रिय भएको हुुँ। वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईंले वडामा गर्नुभएका मुख्य मुख्य कार्यहरु के के हुन् ? वडा अध्यक्ष भइकन आफूले गरेको मुख्य काममा बाटो, सडक बत्तिलाई सम्झन चाहान्छु । देशकै पर्यटकीय नगर गोदावरी मुख्य सडक, बजारसंग जोडिए पनि भित्री अधिकांश बाटोहरू हिलाम्मे, कच्ची, बर्षायाममा हिड्डुल गर्न पनि साह्रै गाह्रो हुने अवस्था छ। गाउँको गोरेटो जस्तो बाटो छ। यसलाई चरणबद्द हिसाबमा, हामीसँग भएका बजेट अनुकुल मिलाएर काम गर्दै आइरहेका छौं। स्वास्थ्य र शिक्षालाई हामी संगसंगै लगिरहेका छौँ । अर्को कुरा भनेको हिजो चुनावका बेलामा मैले जनताका घरदैलोमा जाँदा जुन खालका प्रतिबद्घताहरु व्यक्त गरेको थिए।  वडा अध्यक्षको रुपमा काम गर्न कत्तिको सहज हुँदो रहेछ ? सहज अनि रमाइलो नै भएको छ। काम गर्न गाह्रो छ भन्न मिलेन, हामी जनताका प्रतिनिधि भएकाले सबैको चित्त बुझ्ने गरी काम गछौं भनेर नै निर्वाचित भएका हौं। तर अनुभव नभएकाले र नयाँ संरचना भएकाले काम गर्न केही कठिनाईहरु छन्। जसलाई हामीले बिस्तारै समाधान गर्दै कामलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। म नेतृत्वमा आएपछि विकास निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै वडा कार्यालयमा सचिव र कार्यालय सहयोगी साथै वडा सदस्यको राम्रो सहयोग मिल्दा सोचे अनुरुप अध्यक्षको पद निर्वाह गर्न गह्रो छ भन्न मिलेन। केही काम सिक्दै र केही अनुभवहरूलाई प्रयोग गर्दै जनताको हितमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सुरुवाती दिनभन्दा पछिल्ला दिन सहज बन्दै गैरहेका छन्। वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईंले वडामा गर्नुभएका मुख्य मुख्य कार्यहरु के के हुन् ? म वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भैसकेपछि भौतिक विकास, शिक्षामा बिकास, स्वास्थमा बिकास, रोजगारीको प्रयास अनि पर्यटनमा बिकासमा अगाडि बढ्यौं। पहिलो कुरा त हामी पूर्वाधारको अभावमा छटपटाई रहेका थियौं। म आए पछिको पहिलो काम भनेको नै पूर्वाधार निर्माणको काम रहयो । आम जनताको माग पनि त्यही अनुसारको थियो। पूर्वाधार निर्माणमा पनि सडक पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं। अध्यक्षको पदमा निर्वाचित भएपछि सुरुको मेरो प्रयास भनेको सडक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भयो। स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनु पूर्व हाम्रो वडा अथवा साविकको गाविसमा आउने बजेट सदुपयोग हुन नसकेका कारणले सोचेका जस्तो सडक बन्न सकेका थिएनन्। हामीले सबैको पहुँचमा हुने गरी सडक बिस्तारको कामलाई तिब्रता दिएका छौं। कयौं कामहरु भएका छन् भने कतिपय सडकका काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्।  वडामा शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ । यी क्षेत्रको विकासका लागि चाँही तपाईंंले कसरी भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो वडामा १० वटा विद्यालयहरु छन्। ती विद्यालयहरूमा समय अनुसारको शिक्षा र शिक्षामा गुणस्तर गराउन वडा शिक्षा समिती गठन गरि कार्य हुदै छ। बिपन्न, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच गराउने प्रयास गर्दैछौं। स्वास्थमा पहिले भन्दा निक्कै सुधार गरि सेवा प्रवाहमा सुधार अनि डाक्टर नै राखि स्वास्थ चौकीबाट टोल टोल मै गै घुम्ती सेवा, अनि वृद्धबृद्दालाई औषधी वितरण, सुत्केरी महिलालाई पोषण खानेकुरा, पटक पटक बिभिन्न स्वास्थ क्याम्प राखेक औषधी उपचार गरेका छौ। पर्यटकिय प्रवद्र्धनमा भएकालाई प्रोत्साहन र नयाँ पर्यटन ब्यबसायीहरूलाई आकर्षक गर्ने गराउने कार्य गरेका छौं। त्यस्तै पर्यटन विकासलाई नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू निर्माण गरि प्रचार गर्दै र तीन हजार पर्यटन शनिबार वडा आउनेबाट अहिले शनिबार औषत दस हजार पर्यटन आउने बनाउन सफल भएका छौ। यो कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं। नयाँ आकर्षक होटलहरु, केवलकार, मोनोरेललगाएत धार्मिक, खेलकुद पर्यटनको पनि प्रवद्र्धधन गर्दैछौं। वडामा काम गर्न समस्या चाँही के के छन् ? जनतालाई चेतनाको स्तर बढाउन, विकासमा साझेदारी गराउन अनि यो वडा हाम्रो हो भनी भावना जगाउन अलिक गाह्रो भएको छ। तपाईको कार्यकालमा तपाईको वडालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ? काम गर्नुपर्ने त धेरै छन् र गर्छौं भनेका छौं। मेरो कार्यकालमा वडामा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतको क्षेत्रमा स्तरोन्नती गरी वडालाई समृद्धिको बाटोमा पुर्‍याउने योजना रहेको छ। कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गरी वडाका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारीको सृजना गर्न योजना मैले बनाएको छु, जुन पुरा गर्छु भन्ने लागेको छु । त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि केही कार्यक्रमहरु पनि बनेका छन् । साथै महिला, बालबालिका, दलित, असाहय र अपाङग व्यक्तिहरुलाई समान रुपको हक प्रदान गर्न हाम्रो कार्यकाल खर्च हुने छ। सार्वजनिक ठाउँका जग्गा मिचिएको अवस्था पनि छ। यसलाई पर्खाल लगाएर व्यवस्थित गर्ने सोचमा छौं। समग्रमा वडामा मानिसलाई बसोबासका लागि उपयुक्त बनाउँने, बस्ती संरक्षण गराउँने योजना छ। हिजोका दिनमा जनताका बिचमा गरिएका प्रतिबद्दता आवश्यकता अनुसार योजनाबद्द रुपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने सोच छ। सबैको साथ सहयोग एवम् हौसला पनि भएमा जनताको अपेक्षा, मेरो सोच अनुसारका कार्य पूरा गर्न अवश्य पनि सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। आशा वडाको विकास, वडाका नागरिकको समृद्घिका लागि सरोकारवाला, वडाका नागरिक लगायत सबैबाट साथ सहयोग पाउँनेछु। अन्त्यमा यस अनलाईनमार्फत केही भन्नु छ की ? मैले आफ्नो कामको आफै मुल्याङ्कन गर्ने कुरा आएन। यो त वडा भित्रका आम जनताले मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तैपनि म आँफैले भन्नु पर्दा यो एक बर्षको समयमा धेरै कामहरु भएका छन्। थुप्रै सम्भावना बोकेको छ गोदावरीले। यस वडाको समग्र विकासको लागि हामी लागिरहेका छौं। निकट भबिश्यमा नै यसको परिणाम देखिने गरी आउने छ। देशकै नमुना वडा बन्ने छ । थुर्पै योजना बनाएका छौं। धार्मिक, पर्यटन र खेलकुदको विकाससंगै हाम्रो समृद्वि जोडिएको छ। म भाषण र कुरामा भन्दा पनि काममा बिश्वास गर्छु। सबै वडाबासीको सुझाब र सल्लाहअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्वता गर्दछु।   

कांग्रेससँग सत्तासहकार्य टुट्नुमा राजनीतिक वैचारिक कारण मुख्य : प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार

पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा देखिएका विविध टीकाटिप्पणीबारे राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेको छ । यहाँ सल्लाहकार आचार्यसँग गरिएको संवादकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य अकस्मात तोडेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहितको नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?  कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन रातारात टुटेको होइन । यसका पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यूको कांग्रेससँग केही राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मतभेदहरु रहेका छन् । मुख्यरुपमा राजनैतिक वैचारिक मतभेद उत्पन्न भएपछि अब कांग्रेससँग टाँसिएर रहनुहुँदैन भन्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको हो । हो, कांग्रेससँग गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक जटिलता र कारण पनि छन् तर ती मुख्य होइनन् । मुख्य कारण राजनीतिक कारण नै हो जसका कारण गठबन्धन टुट्न पुगेको हो ।   त्यस्ता के राजनीतिक कारण वा बाध्यता आइलाग्यो, जसले प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोड्नु पर्‍यो ? खासगरी यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा जारी कांग्रेसको नीति महाधिवेशनका रुपमा लिइने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भई सर्वसम्मतरुपमा पारित भएका दस्तावेजमा माओवादीसहितका दलसँग गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै गठबन्धन नगर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेपछि माओवादी कांग्रेससँगै टासिइरहनु राजनीतिकरुपमै गलत हुनजान्थ्यो । त्यसमाथि महासमितिमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरी पारित भएको नीति प्रतिवेदनमा माओवादीलाई ‘दृश्य–अदृश्य शक्तिकेन्द्रको आडमा २०४७ सालको संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध लागेको अतिवादी शक्ति’ का रुपमा चित्रण गरिएको छ । अहिले सहकार्य भइरहेको दलमाथि यसखालको आक्षेप लगाउनु जरुरी नै थिएन । उक्त नीति प्रतिवेदनको पृष्ठ २० मा ‘माओवादीका कारण देश दलदलको भासमा पुगी पछाडि धकेलिएको’ भन्दै २०४७ सालको संविधान र तत्कालिन राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ठीक रहेको आशय व्यक्त गरिएको छ । यसरी धेरै पुरानो भइसकेको विषय र प्रसङ्गलाई कांग्रेसले १२ बुँदे सहमति, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा स्वीकार गरिसकेको छ र सशस्त्र सङ्घर्ष वा जनयुद्धकै कारण परिवर्तन सम्भव भएको कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गरिसकिएको छ । त्यसलाई अहिले विद्ध्रुपीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? कांग्रेसले पछिल्लो पटक राख्दै आएको धारणा विपरीत हुने गरी माओवादी जनयुद्धविरुद्धमा र २०४७ सालको संविधान नै ठीक भएको आशय आउने गरी किन नीति निर्माण गर्नु पर्‍यो ? साथै, कांग्रेसले गरेको निर्णयमा अमूर्त विषय राखेर संविधान संशोधन गर्ने भनेर किन भनियो तथा संविधानको धर्म निरपेक्षताको प्रावधान विपरीत हुने गरी हजारभन्दा बढी महासमिति सदस्यद्वारा हिन्दू धर्मका नाममा किन हस्ताक्षर गर्नु प¥यो ? यस्ता कैयौँ गम्भीर नीतिगत प्रश्न पनि खडा भएका छन् । त्यसैले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन राताराता तोडिएको होइन र यसका पछाडि राजनीतिक र वैचारिक मतभेद नै मुख्य हो । यसमा कांग्रेस नै जिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।  यस्ता विषय त कांग्रेससँग आपसमा छलफल गरेर पनि टुङ्गो लगाउन सकिँदैनथ्यो र ? राजनीतिकरुपमा कांग्रेसले फरक लाइन पास गरेर माओवादीमाथि गम्भीर आरोपहरु थोपरिसकेपछि कांग्रेससँग नै टासिइरहनु पर्दथ्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो माओवादीका लागि राजनीतिक वैचारिकरुपमै गलत हुन जान्थ्यो । यी प्रश्नहरुले माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई उक्त पार्टीसँगको सहकार्यबारे गम्भीररुपमा सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍यायाे । जुन कुरा उहाँले कांग्रेस महासमिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको केही दिनपछि फागुन १७ गते चितवनमा सार्वजनिकरुपमै व्यक्त गर्नुभएको थियो । शान्तिसम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता पार्टी कांग्रेसले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी माओवादीमाथि आरोप लगाउने कार्यलाई बेमौसमी बाजा भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई सच्च्याउन कांग्रेससँग बिन्तीपत्र नहालिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यसरी जुन दलले गठबन्धन आवश्यक नरहेको ठहर गर्‍यो  माओवादीले त्यो दलसँग गठबन्धन गरिरहनु जरुरी र औचित्यपूर्ण पनि थिएन ।  कांग्रेस एउटा अलग्गै पार्टी भइसकेपछि उसले माओवादी जनयुद्धलगायत विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र धारणा बनाउन सक्दैन र ? राजनीतिकरुपमा अहिले माओवादी जुन ठाउँमा खडा छ, त्यसको आधार जनयुद्ध नै हो । अहिलेको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि माओवादी जनयुद्धकै जगमा खडा भएको हो । कांग्रेसले माओवादी जनयुद्धलाई पूरै अवमूल्यन गरेर जनयुद्धकालमा सरकारमा बसेर माओवादीमाथि आतङ्ककारी घोषणा गरी दमन गरिरहेको अवस्थामा झैँ चित्रण गर्नु र २०४७ सालको संविधानको बचाउ गर्नुले कांग्रेसले प्रतिगमन त रोजेन भन्ने आशङ्कालाई ठाउँ दिएको छ नि । यसमा कांग्रेसका विद्वान नेताहरुको किन ध्यान गएन ? माओवादी पार्टी, समग्र माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वमाथि कांग्रेसले आरोप लगाइरहँदा उसैसँग टासिइरहनु सम्भव नै थिएन । त्यसबेला माओवादीका सामु तीनवटा विकल्प थिए । पहिलो त कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित बनाउन कांग्रेसले जेजस्तो निर्णय गरे पनि प्रतिक्रियाविहीनरुपमा बसिरहनु, दोस्रो यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा गरेर भाग्नु र तेस्रो कांग्रेसबाहेक अहिलेको संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा रहेका अन्य दलको समर्थन प्राप्त गरेर अघि बढ्नु ।  प्रधानमन्त्रीज्यूले कांग्रेससँग झुकेर पदमा बसिरहने वा राजीनामा दिएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट भाग्ने बाटो रोज्नुभएन । बरु उहाँले तत्काल पहलकदमी लिएर संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा रहेका अन्य दलहरु, जसले उहाँलाई यो कार्यकालका लागि सुरुमा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए, ती दलसँग सहकार्यको हात बढाउनु भयो र उहाँहरुसहितको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो । यसरी प्रधानमन्त्रीको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने आफ्नो अभियानलाई रोक्नुभएन र थप प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने सामूहिक प्रतिबद्धता गरियो । यसमा कांग्रेससँग प्रतिवेदन सच्च्याउनुस् भनेर निवेदन त हालिएन नि ? बरु कांग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरिसकेपछि माओवादीले पनि स्वतन्त्र निर्णय गरेर आफ्नो कित्ता ‘क्लियर’ गर्‍यो । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा व्यावहारिक कठिनाइ पनि थिए कि ? हो, कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक कारणहरु पनि थिए तर ती निर्णायक कारण भने होइनन् । निर्णायक त मैले भनेझैँ राजनीतिक वैचारिक कारण नै हो । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जाँदा प्रधानमन्त्रीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न अपेक्षाकृत साथ पाउनु भएन । भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले छानबिन अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि भएको दबाब, घेराबन्दी र असहयोग सामान्य  थिएन । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले बरु आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने तर सुशासनको यात्रा नरोक्ने सार्वजनिकरुपमै उद्घोष गर्नुभएकै हो । यसपछि पनि पाइला पाइलामा प्रधानमन्त्रीमाथि असहयोगका सयौँ दृष्टान्त छन् । कार्यसम्पादन कमजोर भएका र विवादमा आएका मन्त्री परिवर्तन गर्न खोज्दा रोकियो । राज्यसत्ता सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थाल्यो । यी विषय कांग्रेस नेतृत्वलाई राम्रैसँग थाहा छ, जसका बारेमा एक–एक घटनामा तथ्यसहित बहस गर्न सकिन्छ ।  कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर माओवादीले मात्र फाइदा उठायो र अहिले थप केही नपाउने भएर गठबन्धन नै तोडियो भन्ने आरोप छ त ? यो गलत आरोप हो । बरु कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट माओवादीलाई घाटा र कांग्रेसलाई नाफा मात्र भइरह्यो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीसँग मिल्दा पहिलो दल बन्यो । यसअघि उसले पाएको सिटभन्दा झन्डै तेब्बर सिट बढायो । माओवादी भने पहिलेभन्दा खुम्चियो । प्रतिनिधिसभामा पहिलेको ५२ सिटबाट घटेर जम्मा ३२ सिट मात्र पायो । यसमा कांग्रेसको भोट माओवादीलाई गएन । चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि पनि कांग्रेसले चुनावअघि माओवादीसँग भएको राजनीतिक सहमति तोडेर बेइमानी र धोका दिने काम गर्‍यो । पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिने सहमतिबाट कांग्रेस पछि हटेकै कारण २०७९ पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले, रास्वपासहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै प्रस्तावमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाइयो । कोशीमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने गठबन्धनको निर्णय विपरीत कांग्रेसले विपक्षी दलसँग तालमेल गरेर आफ्नै मुख्यमन्त्री बनायो ।  त्यसैगरी कोशीमा कांग्रेस उम्मेदवार जित्दा माओवादीवाट राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार चम्पादेवी कार्कीलाई हराइयो । कांग्रेसबाट यति ठूलो अन्तर्घात हुँदा पनि कांग्रेसले जिम्मेवार नेता र सांसदलाई कारबाही त परैको कुरा स्पष्टीकरण लिनसम्म आवश्यक ठानेन । यी घटनाहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आपसमा बसेर छलफलबाट हल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । तर यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट एक्कासी गठबन्धनको औचित्य समाप्त पार्दै माओवादीलाई अतिवादी शक्तिकारुपमा चित्रण गरेकाले ऊसँग सरकारमा सहकार्य अन्त्य हुन पुगेको हो । त्यसैले गठबन्धनबाट बढी फाइदा त कांग्रेसले नै लिएको थियो ।  कांग्रेसले माओवादीबाटै गठबन्धन तोडेर धोका दिइएको र राजनीतिक बेइमानी भएको आरोप लगाएको छ त ?  राजनीतिकरुपमा गठबन्धनको औचित्य छैन भन्ने कांग्रेस, अनि माओवादीलाई जनयुद्धकालमा कांग्रेसले भने जसरी हिंसावादी शक्ति भन्दै भए नभएका आरोप लगाउने पनि कांग्रेस । कोशीमा दुईपटक माओवादीलाई धोका दिने कांग्रेस अनि माओवादीले धोका दियो भन्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन । वास्तविक अर्थमा भन्ने हो भने राजनीतिक बेइमानी र धोका दिने काम कांग्रेसले गरेको हो, जसलाई घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्दछन् । आफै पटक पटक माओवादीलाई धोका दिने, सरकार सञ्चालनमा पनि असहयोग गर्ने तथा राजनीतिक प्रतिवेदन नै पास गरेर माओवादीमाथि आरोप थोपर्ने कांग्रेसले अरूमाथि यस्ता आरोप लगाउँदा आत्मरति त होला तर वास्तविकतासँग भने मेल खाँदैन ।  माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्नुमा बाह्य शक्तिको हात छ भनिदैछ नि ? यसमा कुनै बाह्य शक्तिलाई दोष दिनु पर्दैन । हाम्रा नेपालका राजनीतिक दलका नेता बसेर नयाँ गठबन्धन बनाइएको हो । नयाँ गठबन्धन कुनै बाह्य देश वा शक्तिको पक्ष वा विपक्षमा बनेको होइन । यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा बनाइएको हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ट पारिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले समयमै एमाले, रास्वपा, राजपा र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन नगरेको भए देश थप अस्थिरतामा जान्थ्यो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बाहिरी शक्तिलाई जोड्नु आवश्यक छैन । नयाँ गठबन्धन पनि केही समयमै भत्कने टिप्पणीप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? नयाँ गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलका सिद्धान्त हेर्ने हो भने यो स्वाभाविक गठबन्धन हो जसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनायो, तिनै शक्ति अहिले यो गठबन्धनमा छन् । खासगरी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरुले गठबन्धन बनाउन र यसलाई अघि बढाउन जसरी पहलकदमी लिइरहनु भएको छ, यसले गठबन्धन लामो समयसम्म जाने स्पष्ट पार्दछ । यो गठबन्धन कुर्सीका लागि मात्रै भन्दा देश र जनताका पक्षमा केही काम गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको छ । त्यसैले गठबन्धनका बारेमा बाहिरी केही व्यक्तिले टिप्पणी गरेजस्तो अवस्था छैन । स्वार्थका आधारमा बनेका गठबन्धन हुन् भत्कने । यो गठबन्धन त निश्चित राजनीतिक वैचारिक धरातलमा खडा भएकाले आगामी निर्वाचनसम्म जान्छ, यसमा ढुक्क भए हुन्छ । यही गठबन्धनले नै २०८४ सालको निर्वाचन पनि गराउनेछ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विशुद्ध आन्तरिक हो

काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण बनेसँगै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । सरकारको समीकरण बदलिएसँगै पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः   प्रश्नः समीकरण परिवर्तनको विषयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिएका छन्, पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ? जवाफः पछिल्लो सत्ता समीकरण हाम्रो देशको नितान्त आन्तरिक विषय हो । यसमा कुनै बाह्य शक्तिको भूमिका छ भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिन्न । सरकारभित्र आबद्ध भएका दलको कामको अप्ठ्यारोलाई ध्यानमा राखेर विकसित भएको घटना हो यो । नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक घटनामा विदेशीलाई जोड्ने गरिन्छ, त्यो गलत हो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विशुद्ध आन्तरिक उपक्रम हो । यो नयाँ गठबन्धनले छिमेकी मित्रराष्ट्र तथा विश्व समुदायसँग अझै घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउँछ । मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध अत्यन्त सुदृढ भएर जानेछ ।   प्रश्नः छिटोछिटो समीकरण परिवर्तन रहँदा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ नि ? जवाफः तत्कालका लागि केन्द्र र प्रदेशका सरकारमा केही फेरबदल हुँदा त्यस्तो देखिएला तर दीर्घकालमा यो एक प्रकारको सकारात्मक राजनीतिक ध्रुवीकरण हो । यसले राजनीतिमा दिगोपना ल्याउँछ । विगतमा भएको वाम ध्रुवीकरणलाई टिकाउन नसकिएको अवस्थालाई आत्मसात् गरी आत्मसमीक्षा र कमीकमजोरी सुधार गर्दै यो ध्रुवीकरण अगाडि बढ्छ र राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा मुलुकलाई लैजान्छ । यो देशमा वाम धार बलियो भयो भने राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ । त्यसैले तत्काल अस्थिरजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्छ । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण यो देशको लागि र राजनीतिक स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।   प्रश्नः सत्ता समीकरणमा आएको बदलावबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्न अप्ठ्यारो पर्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ, त्यस्तै हुने त होइन ? जवाफः शान्ति प्रक्रिया सबै राजनीतिक दल तथा मुलुककै साझा चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय हो । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । पुरानो गठनबन्धनमा शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सहमति भएको थियो । हिजोको प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तामा आउँदै गर्दा त्यसले अझै सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो राजनीतिक घटनाक्रमले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन मद्दत गर्नेछ तर कतिपयलाई वाम गठबन्धन मन नपरेर यसलाई भत्काउने कोसिस पनि हुन सक्छ । हाम्रा राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेतृत्व आफैैँमा बढो परिपक्व छन्, जिम्मेवार छन् ।   विगतमा मौलिक ढङ्गले शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न हुँदै आएका हुन् । अब यसका बाँकी कार्यभार पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेरै पूरा गर्नेछन् । नेपालमा सधैँका निम्ति शान्ति सुनिश्चित गर्दै त्यसलाई दिगो बनाउने र त्यसैको जगबाट लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै समाजवादतर्फ जान सबै दल जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नेछन्, लाग्नुपर्छ ।   प्रश्नः मुलुकलाई राजनीतिरुपमा स्थायित्व दिन माओवादीले भूमिका खेल्न सकेन भन्ने टिप्पणीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? जवाफः गतिशीलता र अस्थिरतालाई मानिसले छुट्याउन नसकेर यसो भनिएको हो । माओवादी नै नेपालको सबैभन्दा गतिशील पार्टी हो । यही पार्टीको गतिशीलताले देशमा हालसम्मका ठूला–ठूला परिवर्तन भएका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको छ । राजनीतिक धार अग्रगतिमा बढेको छ । दिगो बनाउन माओवादीले निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । गतिशीलतालाई अस्थितरता देख्नु भ्रम हो ।  

लोकप्रिय