जीवनको सैँतीसौं वसन्तमा पाइला चाल्दै गरेकी उनको समाज रुपान्तरणको यात्रा उत्कर्षमा छ । जीवनका उकाली ओरालीहरुमा साम्यवादको अनन्त सपना देख्न छोडिनन् उनले । बाल मनोविज्ञानमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति परेको गहन प्रभाव उनको जीवनको आदर्श नै रह्यो । परिस्थिति फेरियो, जीवनमा उन्नति र अवनतिका श्रृङ्खला चलि नै रहे, मोर्चा र जिम्मेवारी फेरियो । तर, स्वतन्त्रताको दुनियाँ चुम्ने उनको आस्था र आकाङ्क्षा फेरिएन । तिनै साम्यवादी आदर्शकी अभियान्ता नमिता न्यौपाने (पोखरेल) अहिले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट बिराटनगर महानगरमा उपमेयरको दौडमा छिन् । मनहरि तिमिल्सिना नेपाली किसान परिवारको जीवनभन्दा पृथक थिएन उनको बाल्यकाल । २०३७ असार २ गते पिता कर्णाखर र माता देवकुमारीको कोखबाट कान्छी सुपुत्रीका रुपमा जन्मिएकी नमिताको बाल्यकाल सङ्घर्षमै बित्यो । ६ दाजुभाइ र ३ दिदीबहिनी, जीवन धान्ने चुनौति नै प्रमूख थियो न्यौपाने परिवारको । तर, चुनौतिले उनलाई गलाएन । बरु, एकलब्य भएर सार्थक जिन्दगीको खोजी गर्न सिकायो । नमिता भन्छिन्, ‘बुवा किसान, आर्थिक अवस्था असाध्यै कमजोर, अनि ठूलो परिवार । म केराबारीको मछिन्द्रा उमाविमा पढ्थे, ६ कक्षामा शूल्क तिर्न नसकेर परीक्षा रोकिएको घटना अहिले पनि स्मरण हुन्छ ।’ यो सानो उदाहरण मात्रै हो, जसले नमिताको बाल जीवनका दर्दहरुको दृष्टान्त बोल्छ । एमालेले ‘साम्यवादको प्राण’ त्यागिसकेको निष्कर्षमा पुगिन् उनी । अनि, २०६३ साल अर्थात् परिवर्तनको वर्ष उनी मानव मुक्तिको सपनासहित माओवादी आन्दोलनको अभियान्ता बनिन् । गरीबीले उनको प्रतिभालाई रोकेन, गाउँकै मछिन्द्रा उमाविबाट एसएलसी र १०+२ गरिन् । नमिताका बुवा कम्युनिष्ट आन्दोलनका कार्यकर्ता थिए । कम्युनिष्टहरु न्याय र समानताका पक्षपाती भएको छाप उनीमा सानैदेखि पर्यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनले उनलाई चुम्बकझैं तान्यो, अनि अखिलमा संगठित भइन् । महेन्द्र बहुमूखी क्याम्पस धरानबाट स्नातक गरेकी उनले बिराटनगरकै डिग्री कलेजबाट स्नातकोत्तर र कानूनमा एलएलबी समेत गरेकी छिन् । ००००००० २०४९ सालमा संगठित भएकी नमिता अखिलको दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य बनिन् । शिक्षा र राजनीति उनको जीवनमा समानान्तर अघि बढिरहे । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थी मोर्चामा थिइन् उनी । बिराटनगरको मोर्चाकी कमाण्डर नमिता शासनहरुको दृष्टिबाट लुक्न सकिनन्, आन्दोलनकै क्रममा जेल परिन् । तानाशाही प्रवृत्तिले घुडा टेक्यो, अनि राजनीतिको मोर्चामा फर्किइन् उनी । नमिताको जीवनले अहङ्कार चिन्दैन, झुपडी भूल्दैन, जहाँ अन्याय र विभेदको भ्रूण छ, त्यहाँ उनको भावना जोडिन्छ । जस्तोसुकै विरोधीलाई पनि विश्वासमा लिनसक्ने उनको खुवी नै सफलताको कुञ्जी हो । उनी चाहन्थिन्, ‘साम्यवादको मार्गमा काँडेतार नलागोस्, नेताहरु परिर्वतनको ढोका बन्द नगरुन्, मृत्यु वा मुक्तिको सपथ फेर्न नपरोस्, लाखौं झुपडीहरुको पीडामा सारथि बन्न सकियोस् ।’ तर, उनको आकाङ्क्षामाथि त्यतिबेला बज्रपात पर्यो, जतिबेला एमालेकै नेताहरु गणतन्त्र विरोधी गीत गाउन थाले । ‘राजतन्त्रको गीत’ नमिताका लागि कर्णप्रिय छँदै थिएन । बरु, मुक्ति वा मृत्युको सपथ नै उनलाई सार्थक लाग्यो । एमालेले ‘साम्यवादको प्राण’ त्यागिसकेको निष्कर्षमा पुगिन् उनी । अनि, २०६३ साल अर्थात् परिवर्तनको वर्ष उनी मानव मुक्तिको सपनासहित माओवादी आन्दोलनको अभियान्ता बनिन् । ००००००० माओवादी आन्दोलन नै उनका लागि तन र मनको एकत्व थियो । परिर्वतनका लागि गरेको दुख र पसिनाको मूल्य भेटिएको अनुभूति भयो उनलाई । अनि, अखिल (क्रान्तिकारी) कै केन्द्रीय जिम्मेवारीमा बसेर नौजवानहरुलाई साम्यवादी शिक्षा दिन थालिन् । शान्ति प्रक्रियाका सबै जिम्मेवारीमा उनले आफूलाई अब्बल सावित् गरिन् । २०६८ मा विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टीको मोर्चा सम्हालेकी उनी हाल ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बिराटनगर महानगरकी संयोजक र पार्टी केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । औपचारिक विश्वविद्यालयबाट उनले जति सिकेकी छिन्, त्यसभन्दा बढ्दा जीवन भोगाइका तीता मीठा अनुभवले सिकाएको छ । नमिताको जीवनले अहङ्कार चिन्दैन, झुपडी भूल्दैन, जहाँ अन्याय र विभेदको भ्रूण छ, त्यहाँ उनको भावना जोडिन्छ । जस्तोसुकै विरोधीलाई पनि विश्वासमा लिनसक्ने उनको खुवी नै सफलताको कुञ्जी हो । उनको बहिर्मूखी प्रतिभाको विरोधी पनि तारिफ गर्छन् । उनका दृष्टिमा ‘राजनीतिक कार्यकर्ता एक्का लगाएको घोडा’ होइन, उसले समाजको बहुआयमिक स्वरुप, चिन्तन, प्रवृत्ति र विशेषताहरुलाई संयोजन गर्न सक्नुपर्छ । फरक विचार, प्रवृत्ति र गुणलाई पनि सँगै लिएर हिड्नसक्ने गुणले नै नमिताको पहिचान दिन्छ । नमिता भन्छिन्, ‘मेरो विजय बिराटनगर महानगरका लागि स्मरणीय हुनेछ । बिराटनगरको विकासमा काँचुली फेर्न मेरो सपनाको सार्थकता पनि यहीँनेर छ । महानगरको मुहार फेर्ने, विकास, समृद्धि, रोजगारी र प्रणाली स्थापित गर्ने मेरो कोशिस हुन्छ । ००००००० बिराटनगर अर्थात् नेपालको औद्योगिक नगरी, यसको आफ्नै ऐतिहासिकता र पहिचान छ । जब लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रसङ्ग आउँछ, बिराटनगर जुट मिलबाट सुरु भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलन बिस्मृतिमा राख्नै सकिँदैन । यस्तो महानगरबाट नमिता उपमेयरको दौडमा छिन् । यो दौडको अन्तिम छिनोफानोका लागि असार १४ कुनैपर्छ । तर, नमिताका बलिया प्रतिस्पर्धीहरु देखिँदैनन् । नेपाली कांग्रेसले इन्दु कार्की र एमाले–गच्छदार गठबन्धनले सूचि चौधरीलाई उपमेयरको दौडमा उभ्याएको छ । माओवादी–फोरम गठबन्धनबाट उपमेयरको प्रतिस्पर्धामा रहेकी नमिता गुरुत्व, जनमत, राजनीतिक दृष्टि, विकासको आकाङ्क्षा र लोकप्रियताका दृष्टिले मतदाताको पहिलो रोजाईकी उम्मेदवार हुन् । मिश्रित बसोबास रहेको बिराटनगरमा दोस्रो संविधान सभामा पहिलो स्थानमा रहेको कांग्रेस आन्तरिक झमेलाको जाँतोले थिचिएको छ । प्रतिस्पर्धी सङ्घीय समाजवादी फोरम र माओवादीबीचको तालमेलले उमेश यादव र नमिता न्यौपाने (पोखरेल) को जीतलाई सुरक्षित गरिदिएको छ । पछिल्लोसमय मधेश विरोधी अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण विवादको केन्द्रमा रहेको एमाले पनि तालमेलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ । तर, बलियो जनाधार भएको गच्छदार समूहले उपमेयरमै चित्त बुझाउनु परेकाले लोकतान्त्रिकका कार्यकर्ताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने बलियो सुत्र भेटिँदैन । अधिकार माग्न बिहार जाउ भन्ने एमाले भोट माग्न मधेश कसरी छिर्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । ००००००० देशकै औद्योगिक नगरी र राजनीतिक जागरणको केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ, जितेपछि के गर्नुहुन्छ ? नमिता भन्छिन्, ‘मेरो विजय बिराटनगर महानगरका लागि स्मरणीय हुनेछ । बिराटनगरको विकासमा काँचुली फेर्न मेरो सपनाको सार्थकता पनि यहीँनेर छ । महानगरको मुहार फेर्ने, विकास, समृद्धि, रोजगारी र प्रणाली स्थापित गर्ने मेरो कोशिस हुन्छ । संविधानले उपप्रमूखलाई दिएको अधिकारलाई महानगरको विकास र जनताको सेवामा उपयोग गर्नेछु ।’ उनी थप्छिन्, ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनले महिला जागरणको क्षेत्रमा स्वर्णीम् युग नै स्थापित गर्यो । तर, आर्थिक क्षेत्रमा रुपान्तरण र आत्मनिर्भरताको कार्यभार पुरा भएको छैन । महानगरका साधन स्रोतलाई जनसहभागितामा परिचालन गरी विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्छु । न्याय सम्पादनमा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरुको उपयोग गर्छु, बिराटनगरलाई प्राकृतिक न्यायको केन्द्रीय शहरका रुपमा स्थापित गर्छु ।’ संविधानले उपमेयरलाई शक्तिशाली अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रमूखको अनुपस्थितिमा काम गर्ने परम्परा तोड्दै संविधानले उपप्रमूखहरुलाई न्यायिक समितिको प्रमूख, बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार, स्थानीय सामाजिक संस्थाहरुको अनुगमन र नियन्त्रणजस्ता शक्तिशाली अधिकार दिएको छ । हाम्रो संविधानले भन्छ, ‘निर्वाचित उपमेयरहरु स्थानीय तहका न्यायाधीश हुन् ।’ संविधान अनुसार स्थानीय न्यायिक समितिका स्वतः प्रमूख हुन्छन् निर्वाचित उपप्रमूख । फौजदारीबाहेक देवानी प्रकृतिका मुद्दा निरुपण गर्ने अधिकार तिनै उपमेयरहरुको हातमा हुन्छ । कानूनमा एलएलबी गरेकी नमिता त्यसका लागि सबैभन्दा सक्षम र योग्य पात्र हुन् । उनका सामू उपमेयरका अरु उम्मेदवार फिक्का र गुरुत्वहिन लाग्छन् । उपमेयरहरु न्यायाधीश मात्रै होइनन्, मेयरको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक मेयर पनि हुन् । चलनचल्तीको भाषामा भन्दा उपमेयरहरु मेयरका दाहिने हात । भविष्यमा तपाई महानगरको न्यायाधीश, कसरी गर्नुहुन्छ न्याय सम्पादन ? नमिता भन्छिन्, ‘स्थानीय न्यायिक समितिका लागि मेरो दावी सबैभन्दा शक्तिशाली छ । हाम्रो न्याय प्रणाली कागजमूखी छ, कागजमा जसको प्रमाण पुग्छ, उसैले न्याय पाउने स्थितिको अन्त्य गर्नु मेरो पहिलो दायित्व हुन्छ । कागजी प्रमाणका अतिरिक्त आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चितता गरी कागजी प्रमाणहरुको सत्यता जाँच्ने विधिको विकास गर्छु, समाजमा स्थापित प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरुलाई न्याय सम्पादनको आधारका रुपमा लिन्छु । विज्ञहरुको नियमित राय, छिटो न्याय सम्पादन र समयमै फैसला गर्न नसकिए पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्छु ।’ ००००००० उपमेयरहरु न्यायाधीश मात्रै होइनन्, मेयरको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक मेयर पनि हुन् । चलनचल्तीको भाषामा भन्दा उपमेयरहरु मेयरका दाहिने हात । बिराटनगर महानगरको विकास कसरी गर्नुहुन्छ ? चुनाव जितेर के गर्नुहुन्छ ? उनी भन्छिन्, ‘मसँग विकासको प्रष्ट मार्गचित्र छ । हामीसँग महानगरको २० वर्षे गुरुयोजना छ । स्थानीय साधन स्रोत के छ ? त्यसको लेखाजोखा गरिएको छ । करको दर र दायरा कसरी निर्धारण गर्ने ? महानगरको विकासमा जनताको सहभागिता र लगानी कसरी जुटाउने ? त्यसको ठोस खाका हामीसँग छ । वार्षिक र नियमित आम्दानीको स्रोत निर्धारण गरिनेछ, स्थानीय जनताको शेयरबाट प्राप्त पूँजीको परिचालन गरिनेछ । यसकै आधारमा हामी भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना, जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धिको काम गर्छौं ।’ नमिता थप्छिन्, ‘बिराटनगर जुट मिल पुन सञ्चालन गर्छाैं, बालमैत्री शहर र मौलिक स्मार्ट सिटी हाम्रो लक्ष्य हो । पर्यटकीय आकर्षणका लागि चीडियाखाना, भ्यू टावर, होमस्टे लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम व्यवस्थित गर्छाैं । बहुसांस्कृतिक संग्रहालय, महानगरका नदीहरुमा बोटिङ व्यवस्थापन, अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाको निर्माण, आधुनिक शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, महिला, दलित, अल्पसंख्यकहरुको सशक्तिकरण, सीपमूलक तालिम र आयआर्जनका कार्यक्रम, भ्रष्टाचारशून्य महानगर निर्माण र जनमैत्री सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षा र सभ्य संस्कृति, चिनी, कपडा र कागज कारखानाको सञ्चालन, महानगरीय चक्रपथको निर्माण, प्रविधिमैत्री शहर, हरित शहर निर्माण, सुकुम्बासी र भूमिहिनहरुको व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा, कृषिको यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र भत्ताको व्यवस्था, प्रतिव्यक्ति आय र जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका कार्यक्रमहरु नै मेरा प्राथमिकता हुन् ।’ नमिता थप्छिन्, ‘विकास र समृद्धिका लागि हाम्रो राजनीतिक संस्कार फेरिनुपर्छ । राजनीतिक सङ्घर्ष र झमेलाबाट माथि उठेर राजनीतिक सहकार्य, विकास र समृद्धिका लागि एकतावद्ध हुनुपर्छ, राम्रो गर्नेलाई खुला दिलले सहयोग र सहकार्य गर्ने संस्कारको विकास हुनैपर्छ । अरुलाई नराम्रो देखाएर आफू राम्रो कहलिने संस्कार बदल्नैपर्छ ।’ तिनै महानगरको काँचुली फेर्ने स्वप्नद्रष्टा, मृदुभाषी, दृढ संकल्प, ईच्छाशक्ति, बौद्धिकता र सहकार्यको संस्कृतिकी धनी नमिता न्यौपाने (पोखरेल) माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरको उम्मेदवारका रुपमा मैदानमा छिन् । भन्छिन्, ‘समृद्धिको मेरो संकल्प व्यवहारमा उतार्नुछ, पार्टीभन्दा माथि उठेर जनताको सेवा गर्नुछ । आजका मतदाता हामीभन्दा पनि उन्नत चेतनाका हुनुहुन्छ । मेरो पुरै विश्वास छ, गोलाकार भित्रको हसिया–हथौडामा अत्याधिक मत पर्नेछ र मेरो विजय हुनेछ ।’ आशा गरौं, ‘महानगरको काँचुली फेर्न उनको सपनाले सार्थकता पाउनेछ ।’ ०००००००

माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष हुन नरेन्द्र न्यौपाने । विद्यार्थी राजनीतिको उचाईंमा पुगेका न्यौपाने स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचनमा भने कोहलपुर नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार बनेका छन् । मध्यपश्चिमको कोहलपुर व्यापारिक दृष्टिले तीब्र गतिमा विकास भइरहेको नयाँ क्षेत्र हो । के छन् न्यौपानेका योजना र किन मेयर बन्न चाहे उनी ? यिनै विषयमा रहेर एभरेष्टदैनिकडटकमले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । विद्यार्थी राजनीतिको उचाईंमा पुगेको व्यक्ति मेयरको उम्मेदवार बन्ने सोच कसरी आयो ? सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्ने ऐतिहासिक प्रक्रियामा मेरो योगदानले नगरको समृद्धिमा केही बल पुग्न सक्छ भन्ने सोचेर पार्टीको सुझावमा मैले उम्मेद्वारी दिने मनस्थिति बनाएको हो । आफ्नो नगर क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ सोच, उर्जा र भिजन आवश्यक थियो । हामी युवा, देश समाजको अध्ययन गरेका र जनताको संघर्षमा लामो समय बिताएका व्यक्तिहरुले नै स्थानीय सत्तालाई हाँकेमा यसले नयाँ ढंगको नेपाल बन्न सक्छ भन्ने मान्यता बोकेर चुनावमा होमिए । कस्तो चलिरहेको छ चुनावी अभियान ? राम्रो छ । घरदैलो अभियान, कोणसभा, भेटघाट, प्रचार प्रसारका अन्य साधनहरु जोडतोडले चलेका छन् । जनतामाझ जाँदा उनीहरुको व्यवहार कस्तो पाउनुहुन्छ ? अहिलेसम्म सबैबाट माया पाइएको छ । पुरानै सोंच भन्दा नयाँ उर्जाशील युवा चुनावमा उठेको भन्ने चर्चा चौतर्फी छ । युवाहरुमाझ त बेग्लै उत्साह हुने नै भयो । पढेलेखेको, बुझेको युवा भएकोले नगरलाई साँच्चिकै रुपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास जनतामा रहेको पाए । बिरोधीहरु समेतले पनि राजनीतिक रुपमा माओवादीको विचारको आलोचना गरेपनि व्यक्तिगत रुपमा मेराविरुद्ध केही भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । समग्रमा राम्रो छ । माओवादी पक्षधर र हिजो द्वन्द्वको प्रभावमा परेकाहरुको बाहुल्यता भएको क्षेत्र भएकोले कत्तिको असर परेको छ ? अन्य राजनीतिक दलका मित्रहरुले राजनीतिक एजेण्डा नपाएर माओवादीले हिजो युद्दकालमा लखेटेको, मान्छे मारेको जस्ता कुराहरु उठाएको पनि पाइयो । यो गैर राजनीतिक चरित्र हो वहाँहरुको । यही युद्दका कारण अहिले गणतन्त्रमा पुगेको, यत्तिका उपलब्धि हासिल भएको, सिंहदरबार गाउँमा पुगेको बिर्सिनु हुन्छ । वहाँहरु यत्रो वर्ष सत्ता बस्दा के गर्नु भयो भन्ने जवाफ वहाँहरु सँग छैन । युद्द के का लागि थियो ? त्यसक्रममा भएका गल्ती र कमजोरीमा आत्मालोचना गर्दै उपलब्धिको स्वामित्व माओवादीले लिएको कुरा वहाँहरुलाई पचेको छैन । अर्कोतर्फ यो सबै बुझने् ठूलो जनसमुदाय पनि छ । ६ नं. प्रदेशबाट समेत ठूलो संख्यामा कोहलपुर नगरपालिकामा बसाई सरेर आएका जनता छन् । उनीहरुले माया गर्छन् । नयाँ पुस्ता, बुद्धिजीवि, शिक्षक, व्यापारीले पनि हिजो युद्दकालमा जे भएपनि अहिले माओवादी नभई देश अग्रगमनतर्फ बढ्न सक्दैन भन्ने ठानेका छन् । संविधान निर्माणदेखि यहाँसम्म माओवादी नेतृत्वले नै ल्याइपुर्याएको बुझेका छन् । भनेपछि जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ? ढुक्क नै भनौं । जनताले साँच्चिकै युवा खोजेका छन् । नयाँ सोच भएको उर्जावान मानिस खोजेका छन् । राजनीतिकरुपमा पार्टीले समग्र विकास गर्न खोजेको अवस्था र त्यही पार्टीको उर्जाशील उम्मेदवार म भएकोले जनताले जिताउँछन् । के छन् तपाईका चुनावी एजेण्डा ? मैले कोरा एजेण्डा, भत्ता राशन बाँड्ने सस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छैन । अहिलेको समय भनेको समृद्धिको हो । पसीना चुहाएर पनि छाक टार्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने हो । स्वदेशमा नै रोजगारीको विकास गर्ने हो । आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफैले आर्थिक उपार्जनका साधन विकास गरेर नगरकै राजस्व वृद्धि गर्ने अवस्था हो । त्यसैले दीर्घकाल र अल्पकालमा मैले नगरको विकासका लागि योजना बनाएको छु । त्यही अनुरुप अघि बढिन्छ । के हुन ती कार्यक्रमहरु ? अल्पकालमा मैले जनताको जनजीविकासँग जोडिएका कामहरुलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छु । नगरलाई व्यवस्थित बनाएर सफासुग्घर राख्ने, सामाजिक सुरक्षा, हिंसाविरुद्द अभियान, गरीब, दलित, सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँचका लागि कार्यक्रम ल्याउने, नगरको दीर्घकालिन गुरुयोजना तयार गर्ने काम मैले गर्छु । दीर्घकालमा ५ वर्षको कार्ययोजना बनाएर मैले केही उल्लेख्य काम गर्न खोजेको छु । यसमा कोहलपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बन्ने छ । गुडुवा खोलालाई पर्यटन खोलका रुपमा विकास गरी डुंगा चल्ने बनाइने छ । नगर क्षेत्रमा व्यवस्थित बजार र बसोबास मिलाइने छ । कोहलपुर नगरपालिकाभित्र पर्ने दुबै राजगमार्गलाई चार लेनको बनाउने योजना छ । यसबाहेक भौतिक पूर्वाधारका अन्य कामहरु सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढाइने छ । औद्यौगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि गुरुयोजना तयार गरिने छ । दीर्घकालमा ५ वर्षको कार्ययोजना बनाएर मैले केही उल्लेख्य काम गर्न खोजेको छु । यसमा कोहलपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बन्ने छ । गुडुवा खोलालाई पर्यटन खोलका रुपमा विकास गरी डुंगा चल्ने बनाइने छ । यसबाहेक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष प्याकेज कार्यक्रम घोषणा हुने छन् । प्राविधिक शिक्षा डाक्टर इन्जिनियर पढ्न केही निश्चित विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिइने छ । उनीहरु पढाइ सकेर यहीँ आएर सेवा गर्ने छन् । नगर क्षेत्रका सबै स्कूलहरुको एउटै क्यालेण्डर, पुस्तक, यूनिफर्म हुने छ । सबैले गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउन भनेर अन्य आवश्यक कदमहरु चालिने छ । आम जनतालाई उपचारमा सहज पहुँचका लागि विशेष व्यवस्थ गरिने छ । नगर स्वास्थ्य कोषको स्थापना हुने छ । नीजि अस्पतालहरुलाई समेत गरीबमुखी बनाउन पहल गरिने छ । उद्योगका क्षेत्रमा औद्यौगिक क्षेत्रको स्थापना गरी कम्तीमा एक घर एक रोजगारको नारा सार्थक पार्ने योजना छ । सक्नुहुन्छ त यी काम गर्न ? सबैभन्दा ठूलो कुरा योजना र भिजनको हो । व्यवस्थित ढंगले नयाँ किसिमले काम गर्ने सपना बोके गर्न सकिन्छ । काम गर्ने सपना बोके आर्थिक पक्षले पनि बाधा पुर्याउँदैन । मैले गर्न नसकिने केही प्रतिबद्धता गरेको छैन । कोहलपुर निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । त्यसैले हामी सबै जनताले आँट गर्यौं भने यसलाई एउटा मुख्य व्यापारिक हब बनाउन सक्छौं । अर्को कुरा, म एक्लैले यो गर्ने होइन, सोच र भिजन मेरो हुन्छ । तर विपक्षी दलदेखि सबै स्थानीय जनता, समाजसेवी, व्यापारी, बुद्धिजीविसँग निरन्तर सल्लाह गरेर म अघि बढ्छु ।

काठमाडौं । पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशन यहि असार २२ र २३ गते हुँदैछ । स्थानीय चुनावका कारण दुईपटक सरेको महाधिवेशनको मिति पुनः केहिदिन सार्नका लागि निवेदन पनि परेको छ । महासंघको निर्वाचनसँगै फेरी श्रमजीवि पत्रकारहरुको हितका कुरा समेत उठेका छन् । नेपाल प्रेस सेन्टरले भने महासंघलाई ट्रेड यूनियनका रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने एजेण्डा अघि सारेका छन् । महासंघको आगामी नेतृत्वका चुनौती र महासंघभित्र दलीय प्रभावलगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहालसंग एभरेष्टदैनिकडटकमका लागि रघुनाथ बजगाँईले लिएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रेस सेन्टर सेलायो भन्छन्, के गर्दै हुनुहुन्छ ? लामो समयदेखि जनपक्षिय पत्रकारहरु छिन्नभिन्न अवस्थामा थिए । अहिले प्रेस सेन्टर व्यवस्थित बनेको छ । नयाँ नेतृत्वले संगठनको पद्दती निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा बाह्य भूमिका कमजोर भन्ने टिप्पणी हुनु स्वभाविकै हो । हामीले संगठनको आन्तरिक सुदृढिकरणसँगै देश र जनतासँग जोडिएका समग्र विषयमा सेन्टरको भूमिका केन्द्रीत गर्ने पहल गरिरहेका छौं । अर्कोतर्फ पहिलो चरणको चुनाव सकिएर दोस्रो चरणको चुनाव ढोकैमा छ । पहिलो चरणमा भएका सकारात्मक÷नकारात्मक पक्षको समिक्षा गर्दै जनतामा सही सञ्चार गर्नु समेत आवश्यक छ । यसका लागि हामी बैचारिक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नेतिर बढि केन्द्रित छौँ । प्रेस सेन्टरले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई जनपक्षीय सूचना सम्प्रेषणका लागि जोड दिएका छौं । राजनीतिकरुपमा तपाईहरु माओवादी केन्द्र नजिक, तर चुनावमा भने तपाईहरुको भूमिका अन्य मिडिया संगठनको तुलनामा कमजोर भनेर आलोचना भयो नि ? आफूले समर्थन गर्ने राजनीतिक दलका एजेण्डा स्थापित गर्ने भूमिका अवश्य पनि हुन्छ । जनतामा छरिने तथ्यहीन भ्रमको अन्त्य गर्न प्रेस सेन्टरको अहम भूमिका रहन्छ पनि । भ्रमहरुको सही ढङ्गले प्रतिवाद गर्न र जनतालाई यथार्थ बुझाउन सकिएन भने चुनावी परिणाम अनपेक्षित आउनु स्वभाविकै हो । जहाँसम्म सकारात्मक कामको पनि प्रचार गर्न सकिएन भन्ने छ, साधन हुनेले श्रोतको प्रयोग गर्न सक्छ । हामीसँग त्यसको कमी खड्किएकै हो । रेडियो÷टिभिको कुरा गर्ने हो भने एमालेको पहुँच राम्रो छ । त्यसपछि कांग्रेस देखिन्छ । पत्रिका र अनलाईनमा पनि उनीहरु नै अगाडी छन् । सञ्चारमाध्यम नै नभएर हो र कमजोर भूमिका ? अरु पक्ष पनि जिम्मेवार होलान्, तर हाम्रो स्वामित्वमा मिडियाको अवस्था दयनीय भएको तथ्यहरुले देखाउँछन् । सञ्चारमाध्यममा दलहरुको पहुँच सम्वन्धी सार्वजनिक भएको एउटा रिर्पोट अनुसार, राजधानीबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुले नेपाली कांग्रेसलाई १६.५० प्रतिशत, एमालेलाई १४.२१ प्रतिशतले निर्वाचन जिताउने हिसाबमा लबिङ गरेको देखियो । पत्रिकाहरुले माओवादीको पक्षमा ११ प्रतिशत मात्र समाचार सम्प्रेषण गरे । माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा भएको सन्दर्भमा ८ प्रतिशत स्थान दिए । राप्रपालाई २ प्रतिशत स्थान दिइएको र समग्र मधेसी मोर्चालाई ०.५२ प्रतिशत मात्र स्थान दिइएको छ । जब कि साप्ताहिक अखबारहरुमा माओवादीको समाचार कभर शून्य प्रतिशत छ । टेलिभिजनमा स्थान पाउने पहिलो पार्टी एमाले हुन पुगेको छ । एमालेले १० प्रतिशत, कांग्रेसले ९ प्रतिशत र माओवादीले ६ प्रतिशत, साझा पार्टी र राप्रपाले दुई प्रतिशतले स्थान पाए । रेडियोमा एमालेले १३ प्रतिशत स्थान पाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले ११ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रले ८ प्रतिशत र राप्रपाले ४ प्रतिशत स्थान पाएको त्यो रिर्पोटले देखायो । मधेससम्बद्ध दलहरुको रेडियोमा नगण्य प्रभाव छ । अनलाइनहरुमा पनि स्थान पाउनेमा एमाले कांग्रेसभन्दा अगाडि छ । दुवैले करिब २३ प्रतिशतको हाराहारीमा स्थान पाए पनि अनलाइन पोर्टलहरुले जबर्जस्त एमालेलाई बढी स्थान दिन भगिरथ प्रयत्न गरे । अनलाइनमा माओवादी केन्द्रले १८ प्रतिशत स्थान पायो । यो रिर्पोटबाट आत्तिनुपर्ने पनि होईन । हिजो जनयुद्धबाट आउँदा हाम्रो पहुँच कहाँ थियो र ! दोस्रो चरणको चुनावमा प्रेस सेन्टरको भूमिका के हुन्छ त ? हामी बैचारिक राजनितिक हस्तक्षेप कसरी गर्ने भन्ने भन्दा अन्य सोच्दैनौँ । त्यसका लागि जे–जे गर्नुपर्छ सबै गछौँ । कोरा प्रोपोगाण्डा भन्दा पनि के सही हो, जनताका लागि के सकारात्मक हुन्छ, तथ्यले के सही देखाउँछ भन्ने कुरा स्थापित गर्न हामीले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । राजनीतिकरुपमा समेत मानिसका भावना, सपना, इमोशनसँग खेलेर राजनीतिक लाभ लिने काम एमालेलगायतका दलहरुले गरिरहेका छन् । तर तथ्यगतरुपमा के सही हो ? तत्कालको फाइदाका लागि जे जस्ता कुराहरु, चर्चा र भ्रमहरु छरिएपनि वास्तविकता के हो भन्ने बुझाउने हाम्रो भूमिका रहन्छ । बाँकी फैसला गर्ने जिम्मा जनताको हो । हामी सत्य र तथ्यमा विश्वास गर्छौं अरु भ्रम र प्रोपोगाण्डामा विश्वास राख्छन् । हामी र अरुमा फरक यही हो । कम्तीमा इतिहासले हाम्रो भूमिकालाई मूल्यांकन गरेको छ र गर्ने छ पनि । तपाईले यसो भनिरहँदा पनि प्रेस सेन्टर आफैँस सशक्त छैन् भन्ने आलोचना पनि गरिन्छ नि ? विकासक्रमको एउटा इतिहास हुन्छ । जन्मिने बित्तिकै बच्चालाई अब दौडी भन्दा सम्भव हुँदैन । वीसौं वर्षदेखि यो राज्यसत्तासँग अभ्यस्तहरु र हामी भर्खर एक वर्ष अघि पार्टी एकतापछि पुर्नसंगठित हुन खोजका बीच तुलना गर्न सकिन्न । विचारमा हामी सशक्त छौं । सगठन पनि अहिले राम्रो छ । तर केही कमजोरी अवश्य पनि छन् । पार्टीसँग यो वा त्यो रुपमा सम्बन्धित भएको हुँदा समग्र पार्टीले खेल्ने भूमिकासँग हाम्रो सशक्तता पनि जोडिन्छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टी बिभिन्न टुक्रामा विभाजित भयो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भातृ संगठनमा देखिन्छ नै । तर हामीले जनयुद्धको लक्ष्यलाई सबैको साझा एजेण्डा बनाउन सफल भएका छौँ । निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन् । को कता छन भन्ने सम्म पनि हामीलाई छुट्टयाउन गाह्रो छ । यो अवस्थामा प्रेस सेन्टर एक्लैले केहि गर्न सक्तैन । केही समयअघि बिभिन्न १० घटक मिलेर माओवादी केन्द्र बनेपछि जुन रुपमा प्रेन्टर बन्यो यसमा पनि काम भन्दा नेतृत्व लिनेतीर बढ्दा केन्द्रित भयो । एकता पछिको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको सत्य हो । यसको अर्थ यो होईन कि हामीले केही गरेनौँ । सकेको सबैले गरेका छन् । अब हामीले सञ्चारका क्षेत्रलाई साधनका रुपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नयाँ रणनीति बनाउन जरुरी छ । पत्रकार महासंघको चुनाव आउँदैछ । तालमेलको अवस्था के छ ? कतिपयले सत्ता गठबन्धनले महासंघको चुनावमा तालमेल हुने नहुने कुरा गरेका छन् । तर हाम्रा लागि माथि भनेझैं पेशागत हक हित र एजेण्डा नै प्राथमिकता हो । अग्रगामी एजेण्डा र बैचारिक धरातलमै हामी अडिग छौँ । तालमेल ठुलो बिषय होईन । कुनै संगठनसँग हाम्रा एजेण्डामा एक पाइला अघि बढ्न सकिने अवस्था आए हामी पछाडि हट्दैनौं । तर एजेण्डा र विचार छोडेर तालमेलमा भने जाँदैनौं । अकोराव र महासंघ काठमाण्डौँ साखाको अधिवेशनले पाठ सिकाएजस्तो छ उसो भए  त्यसरी मात्रै हेर्न पनि हुँदैन । २०६२-०६३ को जनआन्दोलन अघि हाम्रो स्थान मिडियामा कहाँ थियो ? त्यतिबेला हामीले उठाएका एजेण्डालाई सुनुवाई गर्ने को थियो ? सञ्चामाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुका मुख्य मुद्धा वा माग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिए । अहिले त्यो अवस्था रहेन । हाम्रा एजेण्डालाई सबैले ग्रहण गरे । अहिले पनि हामी उपस्थिति ठुलो ठानिरहेका छैनौँ, अब महासंघको मुख्य मुद्धा के हुने ? पेशागत सुरक्षा, नियमित र उचित पारिश्रमिक, पत्रकारले स्वतन्त्रपुर्वक काम गर्ने वातावरण बन्छ की बन्दैन भन्ने तिर बैचारिक हस्तक्षेप गर्ने हो । अझ नेपाल पत्रकार महासंघभित्र नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता, नीजिकरणको प्रभाव डरलाग्दो छ । यो श्रमजीवि पत्रकाहरुको हकहितमा काम गर्ने ट्रेड यूनियन हो कि एनजिओ ? यसको भूमिकालाई लिएर सर्वत्र विरोध छ र संरक्षण पनि उत्तिकै । यसलाई चिर्ने उपायको खोजी गर्ने कि नर्गर्ने ? श्रमजीवि पत्रकारले आफ्ना पी पोख्दा न्याय पाउने अवस्था छैन् । नेतृत्वले ब्यापारिक दृष्टिले खोलिएका निजि सञ्चारमाध्यमका मालिकलाई आफ्नो ठान्छ । समस्या यहाँनेर हो । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेण्डा हो ।

ऐतिहासिकरुपमा सिन्धुलीगढीको चर्चा नसुन्ने कमै होलान् । यही गढीको इतिहास बोकेको सिन्धुलीको सदरमुकाम रहेको कमलामाई नगरपालिकामा चुनावी माहौल निकै तातेको छ । र, सोही अनुरुप उम्मेदवारहरुको लर्को पनि थपिँदैछ । उम्मेदवारका कतिपय आकांक्षीबीच नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भने रामबहादुर थापाको चर्चा बाक्लो छ । लामो समयदेखि राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय थापा कमलामाई नगरपालिकालाई नमूना नगर बनाउने सपना देख्नुहुन्छ । कसरी हुन्छ त यो सपना पुरा ? थापासँग एभरेष्टदैनिकडटकमले लिएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दिने सोच कसरी आयो ? यतिखेर नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व हामी सबै सामु रहेको छ । यी उपलब्धिी संस्थागत गर्न सकिए भने मात्रै हामी आफ्नो क्षेत्रको समेत विकास गर्न सक्छौं । त्यसैले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, बिभिन्न पिछडिएको वर्गको साथै जनताको हक अधिकारलाई संस्थागत गर्न र सोही अनुरुप स्थानीय जनताका अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक भएकोले मैले उम्मेदवारी दिन खोजेको हुँ । अर्कोतर्फ आम नगरवासीले समेत अग्रगामी सोच राख्ने, नगरको भलो सोच्ने, केही नयाँ र दीर्घकालिनरुपमा समृद्धीको बाटोमा लैजान खोज्ने नेतृत्वको चाहना राखेका छन् । त्यसका लागि पनि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ । पार्टीमा मेयरका लागि अरु पनि आकांक्षी देखिन्छन्, तपाईलाई नै किन टिकट दिने त ? पार्टीले एउटा महान उद्देश्य बोकेर सशस्त्र संघर्षदेखि आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गरिरहेको छ । पार्टीका सर्वोच्च नेता कमरेड प्रचण्डको ठूलो त्याग र कुशलतापूर्ण नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै म लामो समयदेखि पार्टीको मिशनमा सहभागी छु । यही आधारमा अहिले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजनक समितिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छु । २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मझुवा गाविसको अध्यक्षको जिम्मेवारी र २०५४ को निर्वाचनमा यसै कमलामाई नगरपालिकाको क्षेत्रबाट जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएर मैले आफूले सकेसम्म पार्टीको नीति पालना गर्दै जिम्मेवारी पुरा गरे । यसैगरी सामाजिक क्षेत्रमा समेत म सक्रिय रहँदै आएको छु । गणेश मावि मझुवा, सिन्धुली विद्याश्रम मावि दोभानटार, गौमती उच्च मावि माडी बजार, कमला उच्च मावि ढुंग्रेवास र सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पय लगायतका शैक्षिक संस्थाहरुमा लामो समयसम्म बिभिन्न जिम्मेवारीमा काम गरेँ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर उनीहरुका ससाना गुनासा सुन्ने, आवश्यक पहल गर्ने, विकास निर्माणलगायतका कार्यमा सक्रियता, आम जनतामाझ मेरो लोकप्रियता र इमान्दारिता जस्ता पक्ष पार्टीले मूल्यांकन गर्ने मेरो विश्वास हो । हाम्रो नगरलाई समृद्ध बनाउन, आम जनताका समस्याहरु हल गर्न, भ्रष्टाचार, अनियमितता अन्त्य गर्न, विकास निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्न मसँग रोडम्याप छ, पार्टीले दिने निर्देशन छ, यस आधारमा जनता र पार्टीले मलाई विश्वास गर्छन भन्ने लागेको छ । कमलामाईको विकासका लागि तपाईको रोडम्याप के छ त ? कमलामाई नगरपालिका एउटा विशिष्ट इतिहास बोकेको क्षेत्र हो । बेलायती साम्राज्यवादका सेनाहरुको पराजय देखि इतिहासका कैयन् कालखण्डमा यो क्षेत्रले स्वतन्त्रता र समृद्धिका पक्षमा ठूलो योगदान दिएको छ । यो भुगोल र यहाँका बासिन्दा जस्तो सुकै समस्यालाई समेत सामूहिक संघर्षबाट पार गरेर समृद्धितर्फ जानसक्छन् । त्यसैले भूगोलका आधारमा आर्थिक सम्भावना पहिल्याउने र सोही अनुरुप सामाजिक सेवाको विकास गर्नुपर्ने मेरो रोडम्याप हो । यसका लागि नगरपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति जटिल भएपनि यसले यथेष्ट सम्भावना बोकेको छ । हामीले महाभारत पर्वतको संरक्षण गरि उक्त क्षेत्रका बस्तीहरुलाई व्यवस्थित गरी कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ । यसक्षेत्रको भूसंरक्षण आवश्यक छ । अनावश्यकरुपमा बालुवा खनन हुने कुरा रोकिनु पर्दछ । नगरपालिकाले नै किसानलाई आवश्यकता अनुसार दाल चामलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । माथि डाँडापाखामा सोही अनुसारको खेती गरी भुक्षय रोक्ने, र सोही अनुसारको कृषि खेती गरिनु जरुरी छ । यसबाटस्वच्छ पिउने पानी सिंचाईको लागि आवश्यक पर्ने पानीको साथै मझौला खाले विद्युत गृह निर्माण गर्न मद्दत पुग्नेछ । भूक्षय रोकिएमा माढी फाँट बजार बस्तहरुमा तटबन्द गर्नुपर्ने र सधै बस्तीहरु जोखिम पर्ने समस्याको अन्त्य हुनेछ । साथसाथै ऐतिहासिक सिन्धुली गढीको सौन्दर्यतामा वृद्धि भई पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनेछ । यसबाट नगरपालिकाले प्रशस्त फाइदा पाउनेछ । फलफूल र बोट विरुवाहरु हुर्किसकेपछि यस भेगका बासिन्दाको परम्परागत खेती गर्दा लाग्ने श्रमको बचत हुनेछ । त्यो समय अन्य क्षेत्रमा लगाउन सकिनेछ । वनस्पतिजन्य खेतीबाट उत्पादित वस्तुलाईलाई नगरपालिकाले नै खरिद विव्रmको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । उक्त खेती गर्दा किसानलाई नोक्सानी परे नपाले क्षतिपूर्ति दिनेछ । वातावरण जोगायबापत पाउने रोयल्टी सम्बन्धित निकायबाट लिई किसानलाई वितरण गरिनेछ । वन जंगलबका बिचका ससाना वस्तीलाई समधर भूमिमा जहाँ पहिरो र डढेलोको जोखिम हुँदैन र विकास निर्माण गर्न सहज हुन्छ त्यस ठाउँको अध्ययन गरी उनीहरुको मन्जुरीमा बस्ती व्यवस्थापन गरिनेछ । जसबाट विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज हुनेछ । समथर र उर्वर भूमिलाई आधुनिक खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । जमिनको बाझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । कमला नदि र मरिण ठाकुरको जलाधार क्षेत्रका मुहानहरुमा रहेका वस्तीहरुलाई आवश्यक मुअब्जा दिई त्यस क्षेत्रमा बोट विरुवा लगाउन अभिप्रेरित गरिनेछ । भूमिको स्वामित्व सम्बन्धित व्यक्तिको नै हुनेछ । सिन्धुलीमाढी, भिमान लगायत नपाक्षेत्रभित्र रहेका व्यापारिक केन्द्र र बजार वस्तीहरुलाई व्यवस्थित गरी बाटो पानी ढल बिजुलीको प्रबन्ध मिलाइनेछ । जनताले पाउने सेवा सुविधालाई तिव्र गतिमा प्रवाह गरिनेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले दिनको न्यूनतम दुई घण्टा सार्वजनिक काममा खट्नु पर्नेछ । विस्तारै यो प्रकृयामा नगरवासीलाई सामेल हुन अपिल गरिनेछ । यसबाबट श्रमप्रति सम्मान गर्न र चोक चोक र चिया पसलमा बसी अनावश्यक गफ गरी समय बिताउने प्रवृत्तिलाई क्रमैसँग निरुत्साहित गरी नगर निर्माणमा नगरवासीको योगदानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । नगर प्रमुखको स्प्रीड अनुसार नगरको गति अघि बढाउने हुँदा प्रमुखले दिनको चार घण्टा सार्वजनिक निर्माणमा श्रमदान दिईनेछ । सबै नगरवासीका हातले नै नगरको भविष्य कोरी देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका बनाइनेछ । नगरपालिका भित्र रहेका शैक्षिक संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि गरी जुनसुकै विद्यालयमा पढ्ने इच्छा विद्यार्थीले गरे पनि सोको व्यवस्थापन नगरपालिकाले मिलाउनेछ । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको पुस्तक, कापी कलम, पोशाक र विहानको खानाको व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाउने छ । विस्तारै विद्यार्थीको बसोबास समेत मिलाउनेछ । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनेछ । स्वस्थ जीवन यापन गर्न पाउनु सबै नगरवासीको अधिकार भएको हुँदा अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरिनेछ । निशुल्क रुपमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिनेछ । ऐतिहासिक सिन्धुली गढी, धार्मिक स्थल शिद्धबाबा, कालीमाई, कमलामाई लगायतका स्थानहरुको उचित सम्बर्धन, संरक्षण र प्रचार प्रसार गरी पर्यटकहरु भित्र्याइनेछ । सिन्धुलीगढी र गोल्न्जोर पर्वतलाई जोड्न महाभारत डाँडामा पद मार्ग निर्माण गरिनेछ । पर्यटक भित्र्याउन यो पैदल मार्गले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ । अन्य गाउँपालिकासँग समन्वय गरि यो पैदल मार्ग हरिहरपुर गढी, दुम्जा र फिक्कलसम्म विस्तार गर्न नगरपालिकाले पहल गर्नेछ । यसको मुख्य केन्द्र सिन्धुलीगढी हुनेछ । नगरभित्रका जष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिक र बालबालिकाको लागि आश्रम खोलीनेछ । ती नागरिकको जिम्मा नगरपालिकाको हुनेछ । नगरबासीहरुको बृहत सर्वपक्षिय भेला गरी त्यसबाट प्राप्त रायसुझावको आधारमा नगरपालिकाको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । अहिले भोग्नुपरेको समस्याहरु के के छन् ? यो नगरपालिकाभित्र साविक जलकन्या गाविस, भद्रकाली गाविस, डाडीगुराँसे गाविस, कमलामाई नगरपालिका, रानीचुरी गाविस र रानीबास गाविस रहेकाले गर्दा महाभारत पर्वत, चुरेक्षेत्र समेत यसै नगरपालिकाभित्र पर्दछन् । यस क्षेत्रबाट बग्ने बाढी पहिरोको कारण यो नगरपालिका अति नै जोखिममा छ । सर्वप्रथम यो समस्या हल गर्नु नगरपालिकाको पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ । जसको लागि अबलम्बन गर्नु पर्ने उपायहरु सवाल नं. ३ को जवाफमा दिइएसकेको छु । यसको साथै गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ, सरसफाई, बेरोजगारी पनि यो नगरको मुख्य समस्याहरु हुन । अरु दलहरुले पनि जित्ने दावी गरेका छन्, तपाईको मुख्य प्रतिस्पर्धी को ? गत दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी विरुद्ध कांग्रेस र एमालेले मोर्चाबन्दी गरेका थिए । अहिले पनि त्यसै गर्छकि भन्ने मात्र डर हो । अन्यथा यो नगरपालिका क्षेत्र विगतदेपखि नै हाम्रो पार्टीको आधार क्षेत्र नै हो । त्यसैले कोही कसैसँग डराउनु पर्ने अवस्था छैन ।  नगरवासीले तपाईलाई किन जिताउने ?  यो निर्वाचन भनेको विगतमा भएका गाविस, नगरपालिका र जिविसको जस्तो अधिकार विहिन जनप्रतिनिधिहरुको चुनाव नभई सिंहदरवार भित्र राखिएको अधिकार खोसेर तपाई हाम्रै घर दैलोमा ल्याउने प्रक्रिया हो । यो अधिकार तपाई हामीले नै चुनेको प्रतिनिधिहरुद्वारा तपाई हामीलाई नै उपलब्ध गराउने निर्वाचन भएको हुँदा सबै नगरवासी आमा बुबा दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरुले असाध्यै गम्भिरतापूर्वक लिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु । चुनाव जिताउने भनेको सम्मानित नगरवासीको हातको कुरा हो । यहाँका जनसमुदाय विगतदेखि नै बामपन्थी विचारले ओतप्रोत भएको हुनुुहुन्छ । यसर्थ हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्र साच्चिकै कम्युनिष्टहरुको केन्द्र भएको हुँदा यसका उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउनु हुनेछ । उम्मेदवार जो भएपनि यसले खासै महत्व राख्दैन । तैपनी मतदाताहरुले चिने जानेकै व्यक्ति भए मतदाता पनि यसै नगरपालिका क्षेत्रको जिविस सदस्य समेत भई काम गरीसकेको हुँदा मेरो बारेमा राम्रा नराम्रा सबै कुरा नगरबासीहरुलाई अवगत नै छ । मलाई विश्वास छ कि म प्रति झण्डै ८० प्रतिशत मतादाताहरुको सहानुभुति हुन्छ । तसर्थ उम्मेदवारी दिए भने मैले हार्छु भन्ने लाग्दैन मलाई । जित सुनिश्चित छ ।

चीनको हैनानमा आयोजित बोआओ शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शनिबार बेइजिङ आइपुगेका छन् । यहाँ आएलगत्तै नेपाली दूतावासको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा भाग लिएका प्रधानमन्त्री दाहालसँग शनिबार साँझ कान्तिपुरका चेतनाथ आचार्यले गरेको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ साभार गरिएको छ । तपाईंको चीन भ्रमणका मुख्य एजेन्डा र उद्देश्य के–के हुन् ? समग्रमा मैले यो भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको आधार तयार पार्ने उद्देश्य लिएको छु । मेरो चीन भ्रमणको निष्कर्ष तपाईंहरूले चाँडै देख्नुहुनेछ । चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’मा नेपाल कहिले सहभागी हुन्छ ? चीन सरकारले र मुख्यतः चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सार्नु भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (ओबर) कार्यक्रम रणनीतिक अवधारणा हो । यसको महत्त्व विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ । हामीले यसलाई स्वागत गरिसकेका छौं । दुई देशबीचमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रमसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) गर्ने अन्तिम तयारी भइसकेको छ । यसबाट हामी नजिकको छिमेकी हुनुको नाताले सबभन्दा बढी फाइदा हामी लिन चाहन्छौं । त्यही अर्थमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं पनि । आगामी मे महिनामा चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ शिखर मञ्चको आयोजना गर्दैछ । यसमा नेपाल सहभागी हुन्छ त ? नेपाल पक्कै सहभागी हुन्छ । मेमा आयोजना हुने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ शिखर मञ्चभन्दा पहिले नै नेपालले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्नेछ । हस्ताक्षरपछि सक्रिय सहभागिता जनाउने कोसिस हुनेछ । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री चाङ काउलीसँगको भेटमा चिनियाँ रेललाई नेपाल लैजाने कुरा गर्नुभयो । नेपाली जनताले आशा गरेको यो विषयमा तपाईं साँच्चै गम्भीर हुनुहुन्छ ? पहिलोपल्ट संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००८ मा ओलम्पिक समापन समारोहमा भाग लिन चीन आएको थिएँ । त्यतिबेला मैले तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति हु चिनथावो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन च्यापावोसँगको भेटमा नेपालमा रेल लैजानेबारे, खासगरी ल्हासा र लुम्बिनीलाई जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको कुरा उठाएको थिएँ । त्यसले चीन, नेपाल र भारतको आर्थिक क्रियाकलापमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ भनेर भनेको थिएँ । त्यतिबेला त यो सपनाजस्तो लाग्थ्यो । तर अबचाहिँ यो सपना रहेन, विपना र यथार्थ भइसकेको छ । छिट्टै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका लागि ठोस कार्यक्रम बन्दै छ । मैले त्यसका लागि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गर्नका लागि सहयोग माग गरेको छु । मेरो कुरालाई चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री चाङ काउलीले निकै सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । तपाईंले मौखिक रूपमा कुरा त राख्नुभयो तर कागज र फिल्डमा कामचाहिँ कहिले हुन्छ ? फिल्डमै काम गर्ने वातावरण बनाउन म चीन आएको हुँ । मलाई के विश्वास छ भने हिजो उपप्रधानमन्त्री चाङ काउलीसँगको कुराकानी र पर्सि (सोमबार) चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको कुराकानीपछि फिल्डमै काम हुनेछ । अहिले मैले फिल्डमै काम गर्ने उद्देश्य लिएर आएको छु । अन्य के–के परियोजनामा तपाईं फिल्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त ? पहिले यो रेलको कुरा त भई नै हाल्यो । क्रसबोर्डर इकोनोमिक जोनका बारेमा हाम्रोतर्फबाट पनि तयारी भइसकेको छ र चीनको तर्फबाट पनि तयारी भइसकेको छ । त्यसैगरी तातोपानी नाका खोल्ने, पेट्रोलियम स्टोरेज बनाउने कुरादेखि लिएर अन्य कुराहरूमा पनि हामी ठोस रूपमा अगाडि बढ्छौं ।

रामप्रसाद सापकोटा (दीपशिखा) माओवादी केन्द्र निकट योङ कम्युनिष्ट लीग (वाइसियल) का संगठन विभाग प्रमुख तथा पूर्व महासचिव हुन् । उनकै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेका सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेपछि वाइसियल चुनाव रणनीति बनाउन देश व्यापी दौडाहामा रहेको छ । वीस वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावमा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो शक्ति बनाउन लागिपरेको उनले बताए । माओवादी केन्द्रमा अन्य माओवादी घटकहरुको एकता गराउने, चुनावमा सबै युवालाई सक्रिय सहभागिता गराउने लक्ष्यसहित चुनावी अभियान थालेको वाइसियलले बैशाखमा आफ्नै संगठनको केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भएको छ । कुनै समय चर्चामा रहेको वाइसियल फेरी पुरानै अवस्थामा फर्काउन भन्दै जिल्ला जिल्ला पुगेका दीपशिखाले युवाहरुमा थप जोश आएको बताए । बैशाखमा हुने चुनाव र वाइसियलको महाधिवेशनमा केन्द्रीत रहेर एभरेष्टदैनिक डटकमका लागि विद्या राजपुतले गरेको कुराकानीः कुनै समय चर्चामा आइरहेको वाइसियल अहिले के गर्दैछ ? अहिले वाइसीयल देशव्यापी सम्मेलन गर्न व्यस्त छ । भर्खरै हेटौंडा, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, काभ्रे, दोलखा, कालिकोट, बझाङ, कास्की, सिन्धुली लगायत १५ जिल्लाभन्दा बढीमा जिल्ला/नगर/ गाउँपालिका तथा वडा, भेलाहरु सम्पन्न भएका छन् । मधेसका ८ जिल्ला सहभागी भएको दुई नम्बर प्रदेशको बैठक भरखरै सकिएको छ । त्यहाँ युवाहरुको राम्रो सहभागिता पाएको छु । माओवादीमा पहिलाको जस्तै लहर र उत्साह आएको छ । वाइसियल चुनावी वातावरण बनाउन केन्द्रीत छ । पहिला जस्तै छ त वाइसियलमा युवाहरुको सहभागिता ? छ । पहिला जस्तै होइन, झन बढेको पाएको छु । ताप्लेजुङ, दोलखा, बझाङ संखुवासभा जस्ता पहाडी र दुर्गम जिल्लाहरुको उत्साह हेर्दा माअोवादीमा फेरी उभार अाएको बुझ्न सकिन्छ । उनीहरुले निकै नै उत्साहित भएर संगठन विस्तार र चुनावको लागि तयार भएको बताएका छन् । अन्य जिल्लामा पनि युवा र जनतामा निकै उत्साह देखिएको छ । तर, मधेसमा त तपाईँहरुको खासै राम्रो संगठन थिएन नी ? मधेसका जिल्लामा पनि राम्रो उत्साह छ । मधेसमा मधेसी युवाहरुले वाइसियललाई एमालेलाई जस्तो कुनै अवरोध गरेका छैनन् । मधेसका कयौं युवा वाइसियलतिर आर्कषित छन् । गाउँ र नगरसम्मलेनहरु निकै उत्साहपुर्वक भएका छन् मधेसमा । मधेसी युवाहरु पनि हामी प्रति आशावादी छन् भने माओवादीलाई नै जिम्मेवार पार्टी मानेको मैले पाएँ । खासमा माओवादी केन्द्रको पार्टी भन्दा वाइसियल मधेसमा बढी सक्रिय छ । जसले हामीलाई सजिलैसँग सबै कुरा गर्न सजिलो भएको छ । जे होस मधेसमा माओवादी केन्द्रमा उल्लास र उत्साह छाएको पाएँ । चुनाव मुखमै आइसक्यो,वाइसीयलको के छ चुनावी रणनीति ? हामीले चुनावको लागि व्यापक रुपमा युवाहरुलाई खटाउने लक्ष्य लिएका छौं । अब चुनावमा वाइसियलको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । अन्य पार्टीको संगठन भन्दा हाम्रो संगठन बलियो भएकोले हामीले चुनावमै केन्द्रीत हुने र माओवादीलाई चुनाव जिताउने लक्ष्य लिएका छौं । चुनावमा वाइसियलले खेल्ने निम्न भूमिका छन् । १. जनमतको रक्षा २.पार्टीले अग्रगमनमा खेलेको भूमिका र गरेका काम कारवाहीको प्रचार प्रसार ३. मुखाले शक्तिको भण्डाफोर ४. युवा नेतृत्वको विकास तथा स्थानीय निकायमा उम्मेदवारी अर्काे भनेको- हामीले वाइसियललाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने तयारी गरेका छौं । अब वाइसीयल पुरानो ढर्रामा चल्दैन । नयाँ तरिकाले वाइसीयलको काम कारवाही आगाडी बढाइनुपर्छ । संगठनलाई संगठीत, पुर्नसंरचित र सुदृढ गर्ने तर्फ हामी लाग्छौं । अब बैसाखमा केन्द्रीय सम्मलेन गरेर नीति बनाउने तयारीमा हामी छौं । माओवादी पार्टीभित्रै एकता छैन, चुनावको मुखमा वाइसीएलको प्रयासले मात्र जित्न सम्भव होला र ? हामीले ७५ वटा जिल्लामा छलफल गर्दा माओवादी केन्द्रप्रति जनताको आशा अझै कायम नै भएको पाएको छौं । वडा, नगर सम्मलेनमा हामीले के महसुस गरेका छौंं भने वाइसीएलले सबैलाई एकतामा ल्याउन भुमिका खेल्न मद्धत गर्छ । माओवादीले स्वच्छ र इमान्दार छवीको उम्मेद्वारलाई छनौट गर्ने, युवाहरुलाई प्राथमिकता दिने र आफ्नो पार्टीको मात्र नभएपनि स्वच्छ छवि भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई उठाउने जस्ता रणनीति लिएर पार्टीलाई एक बनाइ चुनावमा जान्छौं । पार्टीलाई एक बनाइ लानुभयो भने त धेरै ठाउँ जित्नुहुन्छ होला है ? माओवादी केन्द्रप्रति जिल्लाहरुका जनताहरुमा पहिलो संविधानसभामा जति विश्वास थियो नी, त्यही विश्वास अहिले फेरि देखिएको छ । अहिले कांग्रेस र एमाले भन्दा पनि माओवादी केन्द्र नै ठीक भन्ने विश्वास फेरी जनतामा पलाएको मैले देशको भ्रमण गर्दा पाएँ । यसले वाइसीयलको प्रयासले माओवादीले स्थानीय तहको चुनावमा पहिलो हुने सम्भावना बलियो छ । हामी जित्छौं नै भनेर त ठोकुवा गर्न सक्दैनौं तर हाम्रो पार्टीले ल्याउने मत भने बढाउने छौं । हाम्रो युवाहरु निकै सक्रिय भएर लागेका छन् । पहिलाजस्तो धेरै मतको अन्तर हुँदैन अहिले । हामी पहिलो वा दोस्रोकै लागि लड्छौं । धेरै जिल्लाको भ्रमण गर्दा तपाइँहरुको प्रतिद्वन्द्वी को रहेछ ? झट्ट देख्दा एमाले हो की जस्तो लाग्छ । तर एमाले सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय भएकोले त्यस्तो लागेको मैले जिल्ला पुगेर महसुस गरे । खासमा एमाले युवाहरु सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भएको जस्तो जिल्लामा सक्रियता छैन । मधेसमा त मधेसीपछि हामी नै छौं दोस्रोमा । देशभर हामी बलियो अबस्थामा भएपनि अलि साथीहरु सक्रिय बनाउनुपर्ने चुनौति हामीमा छ । हामीले हाम्रा साथीहरुलाई मात्र एक्टिभ गराउन सक्यौं भने हामी राम्रो पोजिसनमा हुन्छौं । तर तपाईँले जे भनेपनि युवाहरुमा माओवादीप्रति खासै रुचि छैन, असन्तुष्ट छन भन्ने कुरा छ नि ? हिजो आन्दोलनमा जस्तो युवाहरु हाम्रोमा नभएको साँचो हो । तर, हाम्रो मात्रै होइन कुनै दलको संगठनमा पनि गएर हेर्नुस् युवाहरु कम छन् । बरु तुलनात्मक रुपमा हाम्रो संगठनमा युवाहरु बढी छन् । अर्काे साँचो कुरा के हो भने हामीले युवाको एजेण्डा लिएर कार्यान्वयन गराएपनि युवाहरुलाई महसुस गराउन सकेनौं । राजनीतिक रुपमा हामीले जति उपलब्धि हाँसिल गरेका छौं त्यसमा ती युवाहरुको महत्वपूर्ण हात थियो । त्यसलाई हामीले प्रचार गर्न सकेनौं । जसकारण केही असन्तुष्ट भएपनि माओवादी छेडेर अर्काे पार्टीमा गएका छैनन् । विगतमा जस्तो असन्तुष्टि पनि छैन हामीले सबै युवाहरुलाई बस्तुस्थिति जानकारी गराइसकेका छौं । नेपाल समृद्ध बनाउने माओवादी केन्द्रबाहेक अरुले सक्तैन भन्ने कुरा सबै युवाले बुझिसकेका छन् । युवाहरु देशको समृद्धिमा जोडिनुपर्नेमा हामी सचेत छौं । अव वाइसियलले फरक ढंगले देश बनाउने योजना ल्याउँछ । चुनावका लागि तीनै युवालाई अगाडि बढाउनेछ । वाइसियलले देशको समृद्धिको लागि के गर्छ र युवाहरु आकर्षित हुनु ? राष्ट्रको ठुला गौरवका आयोजनामा सरकारलाई सघाउने, समयमै काम गर्न दवाव दिने, उत्पादनको काममा लाग्ने जस्ता रणनीति हामीले बनाएका छौं । सरकारसँग सहकार्य, उद्योगीसँग सहकार्य र देशमा उद्योग करकारखाना खोलेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउन लागिपर्नेछ । हाम्रो संगठनको महाधिवेशनपछि धेरै योजना लिएर युवा र जनताको घरमा जानेछौं । जिल्लामा पुग्दा युवाहरुले कस्तो अपेक्षा र गुनासो राख्दा रहेछन् ? जिल्लामा अन्र्तक्रियामा जाँदा प्राय युवाहरुबाट रोजगारीकै विषयमा चासो राखेका छन् ।बैशाखमा हुने निर्वाचन, माओवादी केन्द्रको मत रक्षा, आन्तरिक संगठन कसरी मजबुत बनाउने भनेर पनि चासो लिएका छन् । तर मधेस आन्दोलनको कारण चुनाव हुने की नहुनेमा शंका उपशंका लिएर जिज्ञासा राखेका छन् । अर्काे समस्या भनेको धेरै युवाहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । उनीहरुलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । एकातिर चुनावको चटारो अर्कोतिर वाइसियलको सम्मेलन, चैतभरिमै देशव्यापी भेला अधिवेशन गर्न भ्याउनुहुन्छ ? भ्याउँछौं । त्यसका लागि हामीले ३१ जनाको कार्यालय टीम बनाएका छौं । त्यसमा ५/६ जनाको समुह बनाएर हामी हिंडेका छौं । प्रदेश इन्चार्ज, विभागका साथीहरु मिलेर भेला/ सम्मेलन गर्नुहुन्छ । हामी केन्द्रिय टोली सम्भव भएसम्म सबै जिल्लामा एकपटक पुग्ने लक्ष्य छ । यो चैतभित्रमा हामी देशभरी नै सम्मेलन गरिसक्नेछौं । फेरि बैशाख लागेपछि हाम्रो केन्द्रीय महाधिवेशन पनि गर्नुछ उता गाउँपालिका र महानगर/उप/नगरपालिकाको चुनावमा होमिन पनि हामीले चैतभरीमा देशैभर जिल्ला/वडा/नगरको अधिवेशन भेला सकाउनेछौं ।

काठमाडौं, फागुन २१ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको नयाच्ँ शक्ति नेपालभित्रको विवादले चरम रुप लिएको छ । पार्टी संयोजक भट्टराईले देशमा अराजकता र ध्वंशको राजनीतिक गर्न खोजेको भन्दै देशैभरीका नेता तथा कार्यकर्ताले विद्रोहको तयारी गरेका छन् । स्थानीय निकायको चुनावका लागि कार्यकर्तामाझ छलफल चलिरहेको बेला बाबुराम भट्टराईले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग चुनावको बिरोध गर्दै वक्तव्य जारी गरेपछि पछिल्लो विवाद चर्किएको हो । विद्रोही समूहको नेतृत्व भने निर्मल भट्टराईले गरेका छन् । भट्टराईले यसअघि पार्टी संयोजकको पदमा समेत उम्मेदवारी दिएका थिए । भट्टराईले बाबुराम भट्टराईले ‘आफू सिसाको घरमा बसेर अरुलाई अन्धधुन्ध ढुगां प्रहार गरेको’ आरोप लगाउँदै विज्ञप्ती जारी गरेपछि नयाँ शक्तिभित्रको अन्तरविरोध शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुगेको स्पष्ट भएको छ । एभरेष्टदैनिकले शुक्रबार नयाँ शक्तिमा विद्रोह भन्ने शीर्षकमा समाचार ब्रेकिङ गरेको थियो । पार्टीभित्रको विवाद के हो त ? भन्ने विषयमा हामीले विद्रोही समूहका नेता निर्मल भट्टराईसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण भनेर नयाँ शक्ति गठन गर्नुभयो, एकाएक यो विवाद किन ? यो विवाद व्यक्तिगत भन्दा पनि वैचारिक हो । नयाँ शक्तिको गठन एउटा वैचारिक मान्यताका आधारमा स्थापना भएको थियो । नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्तिका लागि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मुख्य एजेण्डा र विचारका आधारमा संगठनको गठन भयो । विचारमा नयाँ, संगठनात्मक कार्यशैलीमा नयाँ, कार्यक्रममा नयाँ भन्ने आधारमा हामी उत्साहित भएर नयाँ शक्तिको अभियानमा लाग्यौं । तर समयक्रमसँगै पार्टीभित्र कार्यशैलीदेखि विचारमा विचलन देखा पर्यो । विधान मिचियो, राजनीतिक विचारधारामा आफुखुशी निर्णय हुन थाले । र, विवादले बिस्तारै आकार लिन थाल्यो । अहिले एकाएक पार्टी नै छोड्ने अवस्थामा कसरी पुग्नु भयो त ? पार्टी नै छोड्ने भनेका छैनौं । तर मरता क्या नहीं करता भन्ने उखान छ नि, हामीले उठाएका कुराहरु सुनिएनन, नेतृत्वले सच्याउन चाहेन भने पार्टीबाट विद्रोह गर्नुको विकल्प छैन । डा. भट्टराईसँग विवाद चाहिँ के हो खासमा ? विवाद राजनीतिक कार्यदिशा या विचारसँग जोडिएको छ । हामीले अहिले स्थानीय चुनावको घोषणा भएको अवस्थामा त्यसको तयारीमा जुटौं भनेर भन्यौं । डा. भट्टराई र मेरोबीचमा पनि एक घण्टा कुरा भयो । वहाँ पनि यसमा सहमत हुनुहुन्थ्यो । वहाँले ‘तपाईलाई चुनावको पनि अनुभव छ, एउटा विशेष जिम्मेवारी लिएर अघि बढ्नुपर्छ’ भनेर सल्लाह पनि गर्नुभयो । तर त्यसको २४ घण्टा नबित्दै उपेन्द्र यादवसँग मिलेर चुनावको बिरोधमा विज्ञप्ती जारी गर्नुभयो । हिजोसम्म चुनावको कुरा, उपेन्द्र यादव दिल्लीबाट फर्किने बित्तिकै बिरोध ? हामी अचम्ममा पर्यौं । यसले साथीहरुमा आघात पर्यो । फेरी आन्दोलन, फेरी ध्वंशको कुरा । हामी त आर्थिक समृद्धि र निर्माणका लागि पो नयाँ शक्ति गठन गरेका थियौं । फेरी जनआन्दोलनको कुरा, फेरी राजनीतिक आन्दोलनको कुरा । हामीले यसबारेमा असहमति राख्यौं । तर हाम्रो कुराको सुनुवाई नभएपछि हामीले बाध्य भएर समानान्तर ढंगले जान खोजेका हौं । तपाईहरु नौ जनाले त विज्ञप्ती नै निकाल्नु भएको थियो, त्यसको सुनवाई भएन ? उहाँले नै सहीछाप गरेको संविधान बमोजिम हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगित गराउने आग्रह बोकेको विज्ञप्तिमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवँंग सही गरेपछि पार्टीको पक्षमा चुनावी माहौल बनाउन तल्लीन कार्यकर्तामा गम्भीर आघात पुग्यो । सो आघातमा तत्काल मल्हमपट्टी लगाउन हामी नौ अभियन्ताले सो निर्णय अविलम्व सच्याउन सार्वजनिक अपील गरेका हौं । बिडम्बना के भयो भने, हामीले नेतृत्वले त्यो कुरा सच्याउला सोचेका थियौं । तर बाबुरामले यसबारेमा सार्वजनिकरुपमा माफी माग्नुभएन । न त त्यो विज्ञप्ती नै फिर्ता लिइयो । झन् उल्टो पार्टीभित्र निषेध र दमन चरम चुलीमा पुगेको छ । पार्टीका साथीहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने, कारवाही गर्ने काम भएको छ । समस्या यो विज्ञप्तीबाट शुरु भएको हो कि त्यसअघि पनि अन्तरविरोध थियो ? संगठनात्मक कार्यशैलीमा निरंकुश शैली बाबुरामजीले यसअघि नै देखाएका हुन । पार्टीले लोकतन्त्रलाई मुख्य आदर्श मानेको छ । लोकतन्त्रमा फरक मतको सम्मान हुन्छ । हिजो बाबुरामजीले त्यही कुरा भएन भनेर माओवादी छोडे । तर आज वहाँले आफै स्वेच्छाचारी निर्णग गर्नुभएको छ । मैले संयोजकमा उम्मेदवारी दिएपछि मलाई समर्थन गर्ने कैयन साथीहरुमाथि अन्याय गरियो । डोटीको जिल्ला शाखा भंग गर्नेदेखि रामेछाप, स्याङजालगायतका जिल्लामा साथीहरुलाई तनाव दिने काम भयो । मसँग निकट रहेर नयाँ शक्ति निर्माणमा अहोरात्र लागेका स्थानीय समिति र कार्यकर्ताहरुलाई देशव्यापी रुपमा दमन र निषेधको श्रृंखला चलाईयो । पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईबाट पार्टीभित्र आफ्ना प्रतिस्पर्धी र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई स्वागत गर्ने अपेक्षा विपरीत यति धेरै असहिष्णु बन्नुभयो सबै साथीहरुलाई दमन गर्ने श्रृंखला रोकिएन ।’ यो कुन चाहिँ लोकतन्त्रमा हुन्छ । पार्टीभित्र राम्रा हैन, हाम्राको बोलबाला बढी भयो । डा. भट्टराईलाई जे ठीक लाग्छ, त्यही पार्टीको कुरा हुने अवस्था भयो । तर पनि संगठनात्मक कार्यशैली सुधार्न सकिन्छ भनेर हामीले अन्तपार्टीं संघर्ष गरिरहेका थियौं । राजनीतिकरुपमा समेत विचलन देखिएपछि बाध्य भएर पार्टीमा विद्रोहको वातावरण सिर्जना भएको हो । को- को हुनुहुन्छ तपाईहरुसँग ? अहिले देशभरीका साथीहरुसँग छलफल भएको छ । अधिकांश साथीहरु पार्टीको यो शैलीबाट पीडित छन् । अन्तरिम परिषदका एक सय भन्दा बढी साथीहरु हामीसँग छन् । हामीले जिल्ला जिल्लामा छलफल चलाएका छौं । यही २६ गते राजधानीमा ठूलो भेला आयोजना गर्ने तयारी छ । पदाधिकारीभित्र पनि हामीलाई समर्थन गर्ने छन् । जनवर्गीय संगठनमा हामीलाई समर्थन छ । भनेपछि नयाँ शक्ति फुट्ने नै भयो ? मरता क्या नहीँ करता भन्ने अवस्था हो । नेतृत्वले हाम्रो कुरा सुन्दै नसुन्ने अवस्था भयो भने हामी २६ गतेको भेलाको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्छौं ।

यसअघिको इतिहासलाई ‘ब्रेक’ गर्दै ललितपुरको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा माओवादी केन्द्रसमर्थित अखिल क्रान्तिकारीले स्वत्रन्त्र विद्यार्थी यूनियनको नेतृत्वमा विजय हासिल गर्यो । यसै फागुन १८ गतेको निर्वाचनमा स्ववियू सभापतिमा अखिल क्रान्तिकारीका रोशन थापामगरले विपक्षी एमाले समर्थित अनेरास्ववियूलाई हराउँदै सबैलाई चकित पारे । हेटौंडा, चिसापानीमा जन्मिएका रोशन अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा पाँचौं वर्षमा आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ पढ्दैछन् । नवनिर्वाचित सभापति रोशन थापामगरसंग एभरेष्ट दैनिकले गरेको कुराकानी । स्कुल कहाँ पढ्नुभयो ? स्कुल सिदार्थ शिशु सदनमा पढें, त्यसपछि मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा पढें । अनि २०६९ मा इन्जिनियरिङ पढ्न पुल्चोकमा आएँ । राजनीतिमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो? राजनीतिमा मेरो पहिल्यैदेखि चासो थियो । तर स्कुल र प्लस टु पढ्दा सम्म मैले राजनीति गरिन । यही क्याम्पसमा आएपछि मात्र मैले विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेको हो । किन अखिल क्रान्तिकारी नै रोज्नुभयो? मलाई अखिल क्रान्तिकारीका एजेण्डाहरु पहिल्यैदेखि मन पथ्र्यो । क्याम्पसमा आइसकेपछि थुप्रै विद्यार्थी संगठन देखेँ । तर हामीहरुको समस्यामा साथ दिने कमै थिए । कलेजमा २०६९ मा पहिलोपट प्रवेशिका परीक्षा दिन आउँदा प्रश्नपत्र लिक भएको थियो । म लगायत धेरै साथी मर्कामा परेका थियौं । त्यतिखेर हामीलाई के गर्ने कसो गर्ने भन्ने समस्या पर्यो । तर हाम्रो समस्याका बारेमा अखिल क्रान्तिकारीले पहलकदमी लियो । मलाई अखिल क्रान्तिकारीकादाईहरुले धेरै नै सहयोग गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको काम मलाई मन पर्यो । विद्यार्थीका सामान्य समस्यामा समेत साथ दिने काम क्रान्तिकारीले मात्रै गरेको थाहा पाएपछि म उहाँहरुको सम्पर्कमा रहें र उहाँहरुको क्रियाकलाप, सक्रियता मन परेपछि म पनि यही संगठनमा लागें । कसरी चुनावमा उठ्ने निर्णय गर्नुभयो ? खासमा चुनावमा सभापतिको लागि म भन्दा अगाडी ८–९ जनाको नाम उठेको थियो । म उठ्छु भन्ने कुनै योजना थिएन । तर संगठनले फेरी पपुलर फेसलाई उठाउने कुरा ल्यायो । म कलेजमा धेरै पपुलर फेस थिएं । संगठनको म इकाइ अध्यक्ष पनि हो । पछि सबैले मेरो नाम सिफारिस गर्नुभयो । अनि मैले पनि हुन्छ भनेको हो । कस्तो पपुलर फेस? म कलेजको हरेक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन्छु । इकाइ अध्यक्षको नाताले मेरो आफ्नै जिम्मेवारी छ । त्यो मैले सकृय भएर गर्थें । सबैसंग मेरो राम्रो चिनजान छ । प्राय सबै विद्यार्थीले मलाई चिन्छन् । म सभापतिमा उठ्दा सबैले मलाई चिन्ने र संगठनलाई पनि फाइदा हुने देखिएकाले मलाई नै उठाउने निणर्य भयो । तपाई उठ्ने भएपछि तपाइका समर्थकको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो? विद्यार्थी साथीहरुकै हौसला र सहयोगले म उठेको हो । सुरुमा अरुहरुकै नाम थियो । तर अन्तिमामा परिस्थिति अर्कै भयो । सबैले मलाई उठ भनेपछि उठें । उहाँहरुले दिनुभएको विश्वास र समर्थनले मलाई चुनाव जित्न सजिलो भयो । तपाईलाई किन मन पराएछन् विद्यार्थीहरुले, के गर्नु भएको थियो र कामहरु ? म विद्यार्थीको हक हितको लागि लडेको छु । हामीले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई उच्च प्रविधिमैत्री बनाउन माग गर्दै आएका थियौं । हामीले इन्टरनेटको गति बढाउन, पुस्तकालयमा पुस्तक थप्न, इलाईव्रेररी राख्न माग गरेका थियौं । हामी सफल पनि भयौं । स्ववियु नहुँदाको दिनमा पनि हामीले इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई अध्ययनमा कुनै समस्या नहोस भन्नको लागि सकृय भएर काम गरेका थियौं । अर्कोतर्फ हाम्रो संगठनले पनि अहिलेको परिस्थितिमा सही मुद्दाहरु उठाएको थियो । राष्ट्रियदेखि क्याम्पससम्म हामी व्यवहारिक बढी थियौं । विगतमा पनि हामीले निरन्तर विद्यार्थी हकहितका लागि नै काम गर्दै आएका थियौं । शायद त्यही पक्ष विद्यार्थीहरुले मुल्याङकन गर्नुभएको हो । जितेपछि त प्रधानमन्त्रीले नै बधाई दिएछन्, कस्तो लाग्यो त्यतिखेर ? म जितेपछि रमेश दाई (रमेश मल्ल)मार्फत प्रधानमन्त्रीले शुभकामना दिए । मलाई धेरै खुशी लाग्यो । मेरो जीत यति महत्वपूर्ण रहेछ जस्तो अनुभूति भयो । अरु सिनियर दाईहरु, नेताहरु, समाजसेवीहरुले पनि मलाई बधाई दिए । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा क्रान्तिकारीको जीत एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि रहेछ भन्ने लाग्यो । गर्व पनि लाग्यो र भावुक पनि भएँ । जितेपछि घरबाट के प्रतिक्रिया पाउनुभयो, राजनीति गर्न थालिस् भनेर गाली गरे कि बधाई दिए । बधाई पाएँ । म आफैले यसलाई राजनीति भनेर ठानेको छैन । किनभने म विद्यार्थी हो । मैले मेरो हकहितका लागि कुरा उठाउनु त राम्रो हो नि, यसलाई कसरी राजनीति भन्ने । म पढ्ने क्याम्पस राम्रो होस्, म र म जस्ता सबैले सुविधा पाउन, गुणस्तरीय शिक्षा पाउन, क्याम्पसको वातावरण राम्रो होस् भन्ने कामना गरेर त्यसका लागि आवाज उठाउनु राजनीति हो भने मैले के भन्नु । तर परिवारले पनि ठीक गरिस्, राम्रो गरिस् भनेर बधाई दिए । मलाई लाग्छ, हामीले आफ्नो क्षेत्रमा सत्यका लागि नलाग्ने हो भने गलत तत्वहरुले हाम्रै भविष्य बिगार्ने हुन । त्यसैले पनि म त आफ्नै र आफूहरुजस्तै प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरुकोस्वार्थका लागि सभापतिमा उठेको हो ।   अब के गर्नुहुन्छ? यो क्याम्पस अरु भन्दा फरक छ । यहाँ इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ । यो प्राविधिक शिक्षा हो । हाम्रो मुख्य एजेण्डा भनेको नै पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउने हो । यसमा इलाईब्रेरी, नयाँ थप पुस्तक, उच्च गतिको इन्टरनेट, भौतिक पुर्वाधार, पाठ्यक्रम आदि पर्छन् । सबै इच्छुक विद्यार्थीहरुले सहज रुपमा इन्जिनियरिङ पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो । यस विषयमा हामी काम गर्छौं । एउटा नमुना इन्जिनियरिङ क्याम्पस बनाउने सपना छ । यस क्याम्पसलाई अन्र्तराष्ट्रिय स्तरसम्म पु¥याउन चाहान्छौं । हामी विद्यार्थीको हक हितको लागि आवश्यकपर्ने सबै काम गर्नेछौं । प्यानलले त जितेको होइन, अखिल र अरु संगठनसँग मिलेर काम गर्न कति सहज छ? हो, हाम्रो प्यानलले नै जितेको छैन । तर यहाँका विद्यार्थी नेताहरु विद्यार्थीहरुको हकहित र इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई उत्कृष्ट बनाउने कुरामा सचेत र सकृय हुनुहुन्छ । हामी सबै एकजुट भएर काम गर्नेछौं । म पढाइको वर्षको हिसावले अरु पदाधिकारीभन्दा सिनियर छु । मलाई काम गर्ने वातावरण राम्रो नै बन्छ भन्ने पुर्ण आशा छ । उहाँहरु पनि मलाई सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ । हामी सकरात्मक भएर लाग्यौैं भने सबैले साथ दिइ हाल्नुहुन्छ नी । के चुनौती देख्नुहुन्छ काम गर्न? चुनौती त धेरै नै हुन्छन् । विद्यार्थीको तर्फबाट कुनै चुनौती हुँदैन । हामीले गर्नसक्ने भनेको त आवाज उठाउने न हो । काम गर्ने त व्यवस्थापनले हो । हाम्रो माग र व्यवस्थापन पक्षको कुरा सधैं नमिल्न सक्छ । तर जस्तो चुनौती पनि हामी सामना गर्न तयार छोैं । हिजोको दिनमा स्ववीयु नहुँदा त हामी विद्यार्थीका कति मागहरु पुरा गर्न सफल भयौं भने अब त स्ववीयु छ । हाम्रो आवाज सम्बोधन हुन्छ भन्ने लाग्छ । अब त्यो चाहीँ आउँदो दिनले नै देखाउला । तर हामी आशावादी छौं । तपाईका तस्वीरमा जता पनि गितार बोकेको देखिनुहुन्छ नि ? हो, म गीत गाउँछु, गितार बजाउने मेरो शौख नै हो । क्याम्पसमा हरके कक्षामा मैले गितार बजाएर गीत गाएको छु । क्याम्पसका सबैजसो कार्यक्रम, नव आगुन्तकहरुलाई स्वागतदेखि अन्य अवसरमा मैले गितार बजाउँदै गीत गाउँछु । इन्जिनियर भन्नेबित्तिकै त्यसको मन, भावना हुँदैन भन्ने सोचिन्छ । तर त्यसो होइन, मलाई विद्यार्थीहरुले यही भएर पनि माया गर्छन् । म पपुलर गीत, गितार र मैले बोकेको बिचारका कारण नै हो । प्रेम प्रस्ताव कत्तिको आउँछन् नि, गीत बजाउने मान्छेलाई त प्रस्ताव निकै आउँछ भन्छन् नि । त्यस्तो भएन । मेरा लागि प्रेम अहिले महत्वपूर्ण होइन । पढाई, विद्यार्थी हकहित र क्याम्पसको वातावरण कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा मेरो मुख्य ध्यान जान्छ । त्यसरी प्रस्ताव आएका छैनन् । अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? अखिल क्रान्तिकारीले पुल्चोक क्याम्पसमा जित्न सक्नु नै एउटा ऐतिहासिक विजय हो । सबैले क्रान्तिकारीको आन्दोलन सेलायो, हरायो भन्थे तर यो जितले आन्दोलन फेरी सुरु भएको संकेत गरेको छ । आन्दोलनको नयाँ माहौल सृजना भएको छ । यही भन्न चाहन्छु ।

सुरेन्द्र बस्नेत, अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फागुन १८ गतेलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(स्ववियु) चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । यसअघि फागुन १४ गतेलाई तोकिएको निर्वाचन विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थीसँगको आग्हपछि पाँच दिन सारिएको हो । स्ववियु चुनावकै सेरोफेरोमा रहेर प्रवक्ता बस्नेतसँग एभरेष्टदैनिक डटकमका लागि सागर न्यौपानेले गरेको कुराकानी स्ववियु चुनावको मुखैमा आउनुभयो, व्यापक दौडधुप छ जस्तो छ, कस्तो छ तयारी ? निश्चय नै, आठ वर्ष देखि हुन नसकेको स्ववियु चुनाव मुखमै आएको छ। दौडधुप व्यापक वढेकै छ। एकातिर निर्धारित मितिमा जसरी पनि चुनाव सम्पन्न गराउने चुनौति छ भने अर्कोतिर संगठनलाई अब्बल र सशक्त वनाउनुपर्ने दायित्व छ। त्यसैले स्वाभाविक रुपमा व्यस्तता वढेको छ । चुनावको मिति जति नजिक आउँदैछ, कतिपय क्याम्पसमा तनावपूर्ण स्थिति देखिन थालेको छ किन यस्तो भएको होला ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको भागवण्डा प्रणालीका कारणले पनि यस्ता तनावहरु जन्मिने गर्दछन् । खासगरी एउटा अमुक पार्टीवाट अमुक सपथ खाएर आएका त्रिविका पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुखहरुले निष्पक्ष रुपमा कार्यसम्पादन नगर्नाले पनि झडपहरु निम्तिने गरेका छन् । निषेधको राजनीतिक संस्कार पनि हामी कहाँ छ । विचार भन्दा पनि वाहुवलको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि विद्यमान छ।तर आज हाम्रो संगठनको पहलमा ल्याइएको २८ वर्षे उमेरहद सहितको मिश्रित प्रणालीले धेरै हदसम्म यस्ता समस्यालाई न्युनिकरण गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।  तर चुनावकै मुखमा अराजक गतिविधि बढनुको कारण राजनीतिक भागवण्डाका कारण मात्रै होला र ? उमेरका हिसावले विद्यार्थी रगत अलि तातो त हुनेनै भयो । तर विद्यार्थी जगत उतिकै विवेकशील पनि हुन जरुरी छ। विगत वर्षहरु भन्दा त यसपालि धेरै नै कम तनाव देखिन्छ । अहिले ल्याइएको निर्वाचन आचारसंहिताले पनि तनाव न्युनिकरण गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि छिटपुट अराजकता देखिएको छ । तपाईँहरु प्रचण्ड निकट अखिल क्रान्तिकारीले क्याम्पसहरुमा जित्ने संभावना कत्तिको छ ? आसन्न स्ववियु निर्वाचनमा अखिल (क्रान्तिकारी)पहिलो संगठन वन्नेछ। ऐजेण्डा र विचारका हिसाबले हाम्रो संगठन सदैव अग्रणी छ । हामीले ‘जसको नीति उसको नेतृत्व,नयाँ स्ववियुमा क्रान्तिकारी वर्चस्व’ भन्ने नारा नै दिएका छौं । जसरी राष्ट्रिय राजनीति हामी निकटको माओवादी केन्द्रको ऐजेण्डामा हिडेको छ ठिक त्यसैगरी विद्यार्थी आन्दोलन र स्ववियु पनि हाम्रै ऐजेण्डामा अघि वढेको छ। हाम्रो संगठन अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनमा एउटा अलग विचार, विद्रोह र वलिदानको धारा हो । यो शैक्षिक आन्दोलनको एउटा व्राण्ड नै हो। तपाईँहरुकै संगठनभित्र कुरा मिलेको छैन कसरी जित्नुहुन्छ अधिकांश क्याम्पस ? गलत कुरा हो यतिबेला हामी भित्र अभुतपुर्व एकता छ । कुनै विवाद छैन । हामीले एकतावद्ध रुपमा डेढ महिने क्रान्तिकारी जागरण अभियान देभभर चलायौं । एकतावद्ध भएर नै स्ववियु निर्वाचन अभियानको नेतृत्व गर्यौं । एकतावद्ध भएर नै अरु संगठन भन्दा धेरै अगाडि नै सर्वसम्मत रुपमा देशैभरका उम्मेदवार टुङ्गो लगाएका छौं । अन्य संगठनले उम्मेदवार अझै टुंगो लगाएका छैनन् । एउटा मिसन र अभियानमा हिडेपछि अरु सवै कुरा विर्सिएर मिसन पूरा गर्न अहोरात्र खट्नु वास्तवमा क्रान्तिकारीहरुको विशेषता जस्तै भएको छ । उम्मेदवार सर्वसम्मत गरिएको त भन्नुभयो तर, कतिपय क्याम्पसमा तपाईँहरुकै संगठनबीच तनावपूर्ण अबस्था देखिएको छ भन्छन ! एउटा जिवन्त राजनीतिक र वैचारिक संगठनमा अन्तरविरोध त अवश्य हुन्छन् । अन्तरविरोध विनाका संगठनहरु त मृतप्राय हुन्छन्। तर यतिबेला हामी जुन मिसनमा जुटिरहेका छौं , त्यसमा कुनै अन्तरविरोध छैन। निर्णय पुर्व छलफलमा ब्यापकता र निर्णय पश्चात् कार्यान्वयनमा एकरुपता अखिल (क्रान्तिकारी)को मौलिक विशेषता नै हो । २८ वर्षे उमेरहदले तपाईँहरुभित्र उम्मेदवारनै छैनन् भन्ने कुरा साँचो हो ? यो सांचो कुरा हैन । ९५ प्रतिशत भन्दा वढि विद्यार्थी २८ वर्षभन्दा मुनिका हुन्छन् । अनि उम्मेदवार नपाउने भन्ने त प्रश्नै भएन नी । हामीले विद्यार्थीका बीचबाट नै विद्यार्थीको नेता छान्ने प्रणाली स्थापित गर्न लागि यो उमेरहदको कुरा अघि सारेका हौं । हामीसँग एकसेएक उम्मेदवार छन्। विद्यार्थीका नाममा उल्टो विद्यार्थीलाई नै शोषण गरेर वर्षौसम्म कलेजका गेट ढुकेर बस्ने खालका उम्मेदवार चाहिँ अब नपाइने भए। यस्ता उम्मेदवार त नपाइएकै राम्रो हो । नयाँ प्रणालीसँगै अब ठेकेदार मार्काका उम्मेदवार भने अवश्य पाइने छैनन्। विद्यार्थीको नेतृत्व माथिवाट थोपरिने विषय हैन, विद्यार्थीले आफैं छान्ने विषय हो । तपाईँहरुको संगठनलाई एजेण्डा क्रान्तिकारी बोक्ने तर, आफ्नै एजेण्डा बेच्न नसक्ने पनि भन्दा रहेछन् नी साँचो हो ? एजेण्डा वेच्ने नै भन्ने त भएन । तथापि तँपाईको प्रश्नको मर्मसँग म एकहद सम्म सहमत नै छु । शायद तँपाईले भन्न खोजेको कुरा हामीले हाम्रा ऐजेण्डा कतिपय सन्दर्भमा स्थापित गर्न र त्यसको अपनत्व लिन सकेनौं कि भन्ने तर्फ लक्षित भएजस्तो लाग्यो। यो पुर्ण सत्य त अवश्य हैन। तर एकहद सम्म यसमा सत्यताको केही अंश पनि नभएको हैन। उदाहरणका लागि पछिल्लोपटकको शैक्षिक लोनको विषयलाई लिन सकिन्छ । यो विषय हामीले २०६९ साल मंसिर २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको मागपत्रको वुँदा नं.५ मा नै छ । त्यसपछि पनि यसको निरन्तर उठान र वहस पैरवी गर्यौं । पछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई उक्त मागबारे प्रमुखताका साथ ज्ञापनपत्र सहित राख्यौं । उहाँले आफ्नो १८ बुँदे शैक्षिक सुधारको घोषणापत्रमा त्यो विषय राख्नुभयो । र हाम्रो निरन्तरको दवाव र ध्यानाकर्षण सँगै सरकारले त्यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्यो। यसरी एउटा लामो श्रृङखलामा शैक्षिक लोनको विषय आएको हो । तर यहाँ एउटा विद्यार्थी संगठनले भोलिपल्ट त्यो विषय संयुक्त सरकारवाट सम्बोधन हुँदै गरेको थाहा पाएपछि अघिल्लो दिन ज्ञापनपत्र पेश गरेकोे नाटक गर्यो । मिडियामा अतिरञ्जनापुर्ण होहल्ला गर्यो। यस्ता कुरा प्रचारमा ल्याउनमा हाम्रो पनि केही कमी भएको साँचो हो राम्रा एजेण्डा उठाएर पनि हामी प्रचार गर्न सक्तैनौं । वास्तवमा मुलुकमा नयाँ संविधान बनाएर शिक्षा ,स्वास्थ्य र रोजगारलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गराउने अभियान पनि हामीले नै चलाएको हो । अरु संगठनहरु नयाँ संविधानको पक्षमा कहिल्यै थिएनन् । अहिले स्ववियुमा २८ वर्षे उमेरहद सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि हाम्रै ऐजेण्डा हो । स्ववियु निर्वाचनको क्रममा हामीले ‘सरकार विद्यार्थीको सर्टिफिकेट लेऊ,शैक्षिक लोन र पार्टटाइम जब देऊ’ भन्ने ऐजेण्डालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छौं ।

नविना लामा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुकी केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फागुन १४ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को चुनाव मिति घोषणा गरेपछि उनी प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेकी छिन् । त्रिविले २८ वर्षे उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणली सहितको चुनाव गराउने कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसै विषयमा स्ववियु चुनावको सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर एभरेष्टदैनिक डटकमका लागि विद्या राजपुत र सागर न्यौपानेले गरेको कुराकानीः स्ववियु चुनाव त हुने नै भयो अब त आक्रामक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्नुहुन्छ होला नी ? तपाईँले सही भन्नुभयो, हिजोसम्म हामी स्ववियु चुनाव हुन्छ कि हुदैँन भन्ने अन्यौलतामा थियौं । तर, आज विहान सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूसँग तीन प्रमुख दलका प्रमुख र हामी विद्यार्थीसंगठन सहित त्रिवि शिक्षाध्यक्षहरुको बैठकमा तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्ने सहमति बनेको छ । अब प्रचार प्रसार हामीले पहिल्यैदेखि गरिरहेका थियौं । अब झन् आक्रामक बनाउँछौं । ८ वर्षपछाडी हुन लागेको चुनाव हो, यो चुनावलाई हाम्रो संगठनले विशेष महत्वपूर्ण रुपमा लिएको छ । चुनावको तयारी आन्तरिक रुपमा गरेका छौं । मानसिक रुपमा तयार छौं । तर, तपाईँहरुकै संगठनमा मारामार छ भनेर भन्छन समस्या पर्ला नी ? तपाईले पोखरामा भएको विवाद र सरस्वति क्याम्पसमा भएको झडपपछि हामी झन बढी सचेत भयौं र सहमति गरिसकेका छौं । केही पक्षहरु विभाजनमा छन् । हेर्नुस् हाम्रो संगठनले स्पष्ट के भनेको छ भने संगठनले आधिकारिक रुपमा जसलाई उठाउँछ उही उम्मेदवार हो । संगठनमा काम गरेको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ । कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा मन लाग्दैमा संगठनको गतिविधि बाहिर जान मिल्दैन । फेरि उम्मेदवार छनौटको लागि हामीले प्रत्येक क्याम्पसमा उम्मेदवार छनौट कमिटि नै बनाउने भएका छौं । यसकारण संगठनका साथीहरुलाई मेरो आग्रह छ, कृपया विवाद हुने क्रियाकलाप बन्द गरौं । अर्काे कुरा केही क्याम्पसमा विशेषगरी माऊ पार्टीबीचकै कुरालाई लिएर समस्या सिर्जनागर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ यसलाई मिलाउँछौं । संगठनमा तुलनात्मक रुपमा पहिलेको भन्दा एकता राम्रो छ । हामी अराजकता बातावरण निर्माण गर्न नदिने कुरामा सचेत छौं । स्ववियु चुनावमा संगठनको अबस्था कस्तो हुने आँकलन गर्नुभएको छ ? हामी स्ववियु चुनावमा अधिकांश क्याम्पसमा जीतेर पहिलो हुन्छौं । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाएको राष्ट्रवादीको एजेण्डालाई धेरै समथीहरुले साथ दिएको पाएको छु । हामीले धेरै क्याम्पसमा १०० प्रतिशत नतिजा ल्याउँछौं । मलाई लाग्छ, विगतमा अनेरास्ववियुले उठाएको एजेण्डा राम्रो भएका कारणले पनि हामीले धेरै क्याम्पसमा जित्नेछौं । पार्टीभित्रै रहेको असन्तुष्टि संगठनमा देखिइसकेको छ, अधिकांश क्याम्पसमा जित्नुहोला भनेर कसरी पत्याउने ? मैले अघि पनि भने हाम्रो संगठनमा समस्या छैन । उम्मेदवार छनौट सर्वसम्मत बनाउने कोसिस गरेका छौं । संगठनभन्दा बाहिर गएर कसैले काम गरेको पाइएमा संगठनले एक्सन लिनेछ । केही क्याम्पसमा देखिएका मतभेद अन्तय गर्न पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुलाई आग्रह गरेका छौं । आशा छ सबै एकमत भएर स्ववियु चुनावमा होमिने छौं । अर्काे कुरा हामीलाई जसरी भए पनि जित्नका लागि नेतृत्वको दबाब छ । चुनावका लागि कार्यगत एकताको सम्भावना छ कि छैन ? छ, हामीले पार्टीले लिएको राष्ट्रवादी एजेण्डा बोक्ने शक्तिहरुसँग कार्यगत एकता गरेर चुनावमा जाने विचार गरेको छौं अहिले पनि छलफलमै छु हेरौं को को सँग मिलेर जान सकिन्छ प्रयास गर्नेछौं । पार्टीले लिएको एजेण्डा त राप्रपासँग मिल्छ, राप्रपाको विद्यार्थी संगठनसँग मिलेर जानुहुन्छ ? हुनसक्छ । कुरा मिल्यो भने कुन पार्टी भन्ने हुँदैन एजेण्डा मिलेपछि सँगै अघि बढिन्छ । तर अन्य पार्टीसँग पनि कार्यगत एकताको पहल गर्नेछौं । हाम्रो एउटै मिशन हो धेरै क्याम्पसमा अनेरास्ववियुले जित्नुपर्छ त्यसका लागि लागिपरेका छौं । २८ वर्षे उमेरहदले तपाईहरुका बलिया उम्मेदवार नै छैन भन्छन् ? अ.. (केही बेर रोकिएर) होइन त्यस्तो समस्या छैन । तर केही क्याम्पसमा बलियो उम्मेदवार नभएको चै साँचो हो । विशेषगरी आठ वर्षसम्म स्ववियु चुनाव नहुँदा हामीले केही साथीहरुको नेतृत्व विकास गर्न सकेनौं । जसकारण कतै कतै समस्या पर्ला कि जस्तो देखिएपनि हामी एजेण्डाका कारण बलियो अबस्थामा छौं र मलाई लाग्छ हामीले उम्मेदवारलाई भन्दा पनि विद्यार्थीको एजेण्डा बोकेकोले अन्य संगठन भन्दा अगाडि छौं । हामीले स्ववियुको चुनाव चाहेको हो । उमेरको अडान कहिल्यएै लिएनौं । चुनाव हुन पर्यो । हमाी मानसिक रुपमा तयार छौं । हामीलाई उमेर हद म्यादले केही असर गरेको छैन । तराइमा पुराना देखिएका नेता बन्चित भए । नयाँ आएका छन । राम्रै छ । राम्रै हुन्छ । विद्यार्थीको एजेण्डा उठाएको त भन्नुभयो के छन र त्यस्ता एजेण्डा ? विश्वविद्यालयमा गुणस्तरिय शिक्षाको पहुँच बढाउने, समयमा परीक्षा, ट्रन्सक्प्टि, पाठ्यक्रम, लाइब्रेरी, स्वच्छ शैक्षिक बातारण, कर्मचारि नियमितता आदि । मैत्रीपुर्ण प्राविधिक शिक्षा, रोजगारको सुनिश्चिताता, सबै विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य विमा, राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य शैक्षिक लोनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई अगाडि सारेका छौं । यस्तै हाम्रो क्याम्पस राम्रो क्याम्पस डिजिटल कार्ड, डिजिटल इलर्निङ आदिका विषय क्याम्पसमा लागू गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेका छ । तर, यो विषय त तपाईँहरुले प्रत्येक स्ववियु चुनावको बेला उठाउनुहुन्छ खै कहिल्यै कार्यान्वयन भएन ? भोट तान्नकै लागि यस्ता एजेण्डा उठाएको आरोप लाग्न थालेको छ नी ? हा हा (हास्दै) अनेरास्वीयुको एजेण्डा नारमा मात्र सीमित हुँदैन । हामीले वर्तमानमा काम गर्नुपर्छ । सबै कुरा व्यवहारले कार्यशैलीले देखाउँछौं । हिजो भुकम्पमा हामीले गरेको काम, शैकिक्ष गुणस्तर प्राप्तिका कुरामा गरेको कामले हामीलाई चिनाएको छ । शैक्षिक लोनको कुरा पुरा गर्न दवाव दिन्छौं । बोलेको कुराहरुलाई कार्यन्वयन गछौं । यो विश्वास दिलाउन चाहान्छु । हामीले विद्यार्थीको मुद्धा विर्सेका छैनौं । हामीले विद्यार्थीको लागि ४५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्यौं । कालोबजारी, भ्रष्टाचारको अभियानमा अनेरास्वीयु सहभागी छ । डुवान, प्राकृतिक प्रकोपमा , स्कुलमा पास भएका गरीब जेहेन्दार छात्राहरुर्ला छात्राबृति दिएका छौं हाम्रो अभिभावकत्वमा । त्यही कामाको आधारमा भोट मागेका छौं । विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी मुद्धा विर्सिएर कहाँ हुन्छ । हामी संधै विद्यार्थीको पक्षमा छौं । त्यसो भए तपाईहरुकै उपस्थिति भएको भनिएका क्याम्पसको गुणस्तर किन दिन प्रतिदिन खस्किदैँ गएको त ? नेपालको शिक्षा नीति नै विभेदकारी छ । राज्यको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालय दिनप्रति कमजोर हुने र नीजि चाँही धनी हुँदै गएको देखिन्छ । हामीले अधिकतम् पहल गरेका छौं । हाम्रो उपस्थिति रहेका क्याम्पसमा धेरै राम्रो काम पनि भएका छन् । तर, शिक्षा निशुल्क अनिवार्य हुनुपर्छ । शिक्षामा कसरी पहुँच बढाउने भन्ने हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ । यसमा राज्यदेखि हामी लाग्नुपर्छ । यस्तो हुँदा हुँदै अधिकांश क्याम्पसमा जितिन्छ भनेर कसरी ठोकुवा गर्नुहुन्छ ? विचारको हिसावले क्रियाशिलताको हिसावले सिदान्तको हिसावले हामी पहिला नै छौं । कुण्डली मण्डली गरेर जितेको अर्थ हुँदैन । अनेरास्वीयुको मुद्धा देशका विखण्डनकारीको विरुद्धमा छ, विद्यार्थीको हितमा छ । यसैले हामी देशको स्वाभिमानमा अडिग छौं त्यसकारण हामी जित्छौं ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालले फागुन १४ गतेलाई स्ववियु चुनावको मिति ताकिसकेको छ । स्ववियु चुनावकै लागि त्रिविले फागुन १ गतेदेखि निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्राय सबै क्याम्पसमा चुनावको माहोल बनिसकेको छ । अझ माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले स्ववियु चुनावकै लागि १०१ क्याम्पसमा स्ववियु अध्यक्षबमृ उम्मेदवमर समेत घोषणा गरिसकेको छ । २८ वर्षे उमेरहद र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहित हुने चुनावको विरोध गर्दै केही दलले विरोध गर्दै आएका छन् तर, अखिले क्रान्तिकारीले पाटन सयुक्त क्याम्पसबाट स्ववियु अध्यक्षको टिकट दिएका उम्मेदवार एमानसिंह राना भने जसरी भएपनि चुनाव हुनुपर्ने बताउँछन् । पाटन क्याम्पसका एमए अंग्रेजी विषयका विद्यार्थी २५ वर्षे रानासँग गरिएको कुराकानी : क्रान्तिकारीले चुनावको टिकट त दियो कस्तो छ तयारी अवस्था ? पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट नै मैले विद्यार्थी राजनीतिको शुरुवात गरे । क्याम्पसको हरेक विद्यार्थीसँगको सहकार्य, क्याम्पसका प्रत्येक विद्यार्थी संगठनसँगको सहकार्य क्याम्पस प्रशासनसँगको सहकार्य, प्राध्यापक कर्मचारी सँगको सहकार्य गरेका कारण चुनावको तयारी राम्रै छ । क्याम्पसको हरेक विद्यार्थीको माझमा म छु र हरेक विद्यार्थीको साथ मलाई र हाम्रो संगठनलाई रहेको मैले पाएको छु । संगठनको उपस्थिति राम्रो छ त भन्नुभयो तर, तपाईको संगठन तीन टुक्रामा विभाजित छ असर पर्ला नी ? पक्कै हो पार्टी फुटको केही असर हाम्रो संगठनलाई पनि पर्छ तर, स्ववियु चुनाव नभएको आठ वर्ष भइसकेको छ । पूरै क्याम्पसमा मनलाग्दी छ । त्यसको अन्त्यका लागि चुनाव चाहिएको हो । हाम्रो संगठनले २८ वर्षे उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सहितको चुनाव माग गरेपछि सोही आधारमा त्रिविले चुनावको मिति घोषणा गरेको हो । यो चुनावमा एजेण्डाका आधारमा सबै विद्यार्थी साथीहरुले सकारात्मक साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हो । हामीबाट फुटेर गएका केही साथीहरुले त स्ववियु चुनावकै विरोध गरेका छन् । म यसै क्याम्पसको एमए अंग्रजी विभागको नियमित विद्यार्थी पनि भएकाले क्याम्पसको अग्रगमन र विद्यार्थीको हक अधिकारका लागि स्ववियु चुनाव आवश्यक रहेकोले हामीलाई सबैले साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं । चुनावमा विद्यार्थीले साथ दिनेमा यत्रो विश्वास लिनुभएको रहेछ, तपाईहरुको संगठनलाई भोट हाल्न पर्ने के छन र त्यस्ता एजेण्डा ? विगत ८ बर्षदेखि हुन नसकेको स्ववियू चुनाव यहि फाल्गुण १४ गते हुँदैछ । यो स्ववियू निर्वाचन हाम्रो पहिलो एजेण्डा हो । २८ बर्ष उमेरबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हाम्रो एजेण्डा हो । तेस्रो हामीले भन्यौं क्याम्पस भित्रका, प्रशासनिक, शैक्षिक लगायतको समस्या समाधान गर्दै, शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्नका लागि, बेरोजगारीको अन्त्य र उद्यमशिलताको विकास गर्नका लागि शैक्षिक ऋणको कुरा, विश्वविद्यालय, क्याम्पस अनुसनधानसँग जोड्नपर्ने लगायतका एजेण्डा हामीले उठाएका छौं । तर स्ववियु चुनावनै हुने हो कि नहुने भन्ने आशंका छ । थुप्रै क्याम्पसमा तालाबन्दी छ गरिएको छ कसरी होला र चुनाव ? तपाईले ठिक प्रश्न उठाउनु भयो । आजसम्म चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु पर्ने तर सबैतिर तालबान्दीले असर गरेको छ । हाम्रो प्रष्ट धारणा छ । तोकिएकै समयमा चुनाव हुनुपर्छ । तर ने.वि.संघ का केहि साथीहरुले २८ बर्षे हदवन्दीको विषयलाई लिएर असहमती जनाउनु भएको छ । पहिलो कुरा यसको जिम्मेवारी ने.वि.संघका अध्यक्ष नैनसिंह महराले लिनुपर्छ । दोस्रो कुरा उमेरहदको कुरालाई लिएर चुनाव सार्ने वा चुनाव रोक्ने काम कोही कसैबाट कहिँकतैबाट हुन्छ भने चुनाव रोक्ने विद्यार्थी संगठनलाई विद्यार्थीले खारेज गर्दछन् ।

जुम्ला निवासी नरेन्द्र न्यौपाने २०७३ साउन १३ गतेदेखि अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय एकता भेलाबाट अध्यक्षचुनिए । । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २८ वर्षे उमेर हदसहित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू)को चुनावको मिति र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपनि हुन नसकेको स्ववियु चुनाव गराउनैपर्छ भनेर लडेका न्यौपाने आफै भने चुनावमा उठ्न पाउने छैनन् । स्ववियू चुनाव हुन नदिने अडान केहीले लिइरहेका बेला स्ववियु चुनावको सम्भावना, चुनावी गठबन्धन, चुनावी एजेण्डालगायतका स्ववियु चुनावका विषयमा एभरेष्टदैनिक डटकमका लागि सागर न्यौपानेले गरेको कुराकानी आठ वर्षपछि स्ववियुको निर्वाचन हुँदै छ कस्तो छ तयारी ? आठ–आठ वर्षसम्म निर्वाचन हुन नसक्दा क्याम्पसमा चिन्ता, चासो, जिज्ञासाहरु हुनु स्वभाविक हो । अझैपनि स्ववियुको निर्वाचन अन्त्यमा गएर नहुने हो कि भनेर विद्यार्थीहरुका बीचमा आशंका छँदैछन् । तर यो पटक जसरी पनि स्ववियु निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं । अर्कोतर्फ कोठादेखि डेरासम्म विद्यार्थीहरुको माझ पुग्ने हाम्रो एजेण्डाहरु पुर्याउन हामीले समिति बनाएका छौं । अहिलेको परिस्थिति र बिरोधको अवस्था हेर्दा के साँच्चै चुनाव गराउन सकिएला त ? कि स्ववियुलाई नै खारेज गर्नुपर्यो, होइन भने हामीले स्ववियु निर्वाचन गराउनैपर्यो । हामीले बीचमा निकै चरणमा छलफल गर्यौं । विभिन्न चरणमा संयुक्त बैठक बसेर एउटा ज्ञापनपत्र पनि तयार गरेर विश्वविद्यालयलाई दियौं भने विश्वविद्यालयलाई ल्याएको नीतिमा गएर हामी स्ववियु निर्वाचन गर्ने भन्ने भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग छलफल गरेर यसबारेमा सबै कुरा तय गर्यौं । तर नेविसंघभित्र आन्तरिक विवादका कारणले उमेर हदको विवाद देखियो । यद्यपी यो हल भयो भन्ने सुनिन्छ । तीनवटा विद्यार्थी संगठनको सिण्डिकेट भयो भन्ने पनि आरोप लगाउँछन् नि ? त्यो बुझाई नै गलत हो । हामीले सबैसँग बिभिन्न चरणमा छलफल गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं । अहिले हाम्रो भनाई के हो भने चुनाव हुन दिऊँ । चुनावको कार्यतालिका आउनु अगाडि कसैले पनि यहाँ पैसाका मुठा लिएर एकमुष्ठ भर्ना गरेको । हामीले आचारसंहिता बनाएका छौं । निर्वाचनको कार्यतालिका आएको दिनदेखि भर्ना बन्द गरिदिऊँ । त्यसले पनि एउटा ठूलो तनावको समाधान गरिदिएको छ । कोही पुनःसंरचना नमान्ने, कोही पुनःसंरचनालाई अगाडि नबढाउने र कोही पुनःसंरचनामा अडिग राखेर त हुँदैन । यसको बीचको बाटोका रुपमा मिश्रित प्रणाली अपनाइएको हो । आधा प्रत्यक्ष र आधा समावेशीलाई मिश्रित गरेका छौं । भनेपछि चुनावको बिरोध भएपनि फागनु १४ मा चुनाव हुन्छ नै ? कार्यतालिका नै सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन निर्धारित मितिभन्दा अगाडिपछाडि निर्वाचन हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले पनि यही किसिमको फैसला दिएको छ । कसैले हामी अदालतको निर्णय पनि मान्दैनौं भनेर लत्याउन खोज्छ भने त्यो फरक कुरा हो । उमेर हदमा कांग्रेसले निर्देशन नै जारी गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभापति देउबालाई भनेका कारण कांग्रेसले मानेको पनि भन्छन् नि ? यो सत्य होइन । प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ । कुलपति भएको हैसियतले निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्रीको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले यसको विषयमा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ । स्ववियु निर्वाचन ८–८ वर्षसम्म हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन गर्नका निम्ति एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ । अहिले उमेरको कुरामा हामी नलागौं । किनभने सम्मानीय अदालतले चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि फैसला गरिसकेको अवस्था गरेर चाहिँ हामी जान पनि हुँदैन । त्यसैले त्यो बाटोमा अगाडि बढौं । तर, त्यो अगाडि जान सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टता कुरा गर्नुभएको छ । कोही कुनै अपारदर्शी कुरा भएको पनि छैन । तर देउबालाई दबाब दिएको कुरा दोष प्रचण्डको टाउको थुपारेर आफूचाहिं पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नेमात्र हो । प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा चुनाव रोक्ने मुडमा हुनुहुन्न । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई स्ववियु निर्वाचन चाहिँ एउटा धक्का हुनसक्छ भन्ने कुरामा आफ्ना पार्टीका कुनै मिशनमा धक्का पुग्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ लागेको होला । यता सरकारमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन, क्याम्पसमा भने भातृ संगठनहरुबीच मारपीट, यो चाहिँ के हो ? नेविसंघसँग हाम्रो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छैन । त्यो स्वभाविक कुरा हो, एउटै घरभित्र पनि विवाद हुन्छ, नेविसंघको नेताहरुले संगठनभित्र मिलाउन नसकेर समस्या भएको भन्नुहुन्छ । फरक संगठनका बीचमा अलिकति हुँदैन भन्ने कुरा होइन । अझै नेतृत्वमा राम्रो समझदारी हुन्छ । अर्को कुरा यो विश्वविद्यालय र संस्थासँग जोडिएको कुरा हो नकि पार्टीसँग । त्यसैले विश्वविद्यालयका साझेदार हौं भने विश्वविद्यालयको हितको निम्ति हामीले निर्णय लिनुपर्छ । स्ववियुको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको केही असर पर्छ कि पर्दैन ? के छ नेविसंघसँग तालमेल मिलाएर जाने सम्भावना ? यो विषयमा हामी कसैसँग पनि छलफल गरेका छैनौं । एकल ढंगले स्ववियु निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका छौं । हाम्रा लागि एकल ढंगले जानु, निर्वाचन लड्नु, परिणाम चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नु, देशभरि हामीले त्यसकारण हाम्रो महत्वपुर्ण रहेको र यसका लागि हामी तयारी गरेर गरिराखेका छौं । स्थानीय तहमा कुनै ठाउँहरुमा गठन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ तर अहिले त्यो विषयमा छलफल गरेका छैनौं । स्थानीय परिस्थिति हेरेर उनीहरुकै तहमा यसको निर्णय हुन्छ । सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओवादी साझेदार हुन् तर हामी विद्यार्थी संगठन एउटा पार्टी होइनौं । पुरै एजेण्डामा त कांग्रेस र माओवादीको कुरा पनि नमिल्न सक्छ । स्ववियु निर्वाचनका लागि के छन् तपाईंका एजेण्डा ? पहिलो कुरा त शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तनको मूलभुत दिशा हो । हामीले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेका छौं र त्यही अनुरुपको शिक्षा प्रणाली पनि । दोस्रो कुरा, नेपालको सबभन्दा पुरानो र अन्तर्राष्ट्रिय छवि कायम गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले जटिल अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई कसरी अझै गुणस्तरीय अनुसन्धानमूलक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने छ । तेश्रो कुरा, शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको वृद्धिको हाम्रो एजेण्डा हो । हामीे शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौं । चौथो, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण अंशका रुपमा लिइनुपर्छ र यो कुरालाई हामीले उठाउँछौं । यसैगरी ‘जसको नीति उसकै नेतृत्व’ भनेर चाहिँ हामी स्ववियु निर्वाचन जाँदैछौं । उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि उच्च लोन र सर्टिफिकेट धरौटी राखेर व्यवस्थित लोनको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर हाम्रो माग छ । विश्वविद्यालयमा अहिले हामीले उठाएको एउटा महत्वपूर्ण कुरा पार्टटाइम रोजगारको व्यवस्था हो । पार्टटाइम कामको व्यवस्था विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पार्टटाइम जवको मुद्दालाई उठाएर स्ववियु निर्वाचनमा जाँदैछौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले वार्षिक प्रणाली र सेमेष्टर प्रणाली कायम छ । हामीले एउटा प्रणाली लागु गर्न माग गरेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आंगिक क्याम्पसहरुको निर्माण नगरेको थुप्रै वर्ष भइसक्यो । यो चाहिँ चार दशकभन्दा पनि बढी भयो । ६० वटा भन्दा बढी आंगिक क्याम्पसहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरुका त्यसैले हाम्रा कुरा के हो भने पहिले विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्तताको नाममा निजीकरणतिर धकेलिने काम दिशामा जाँदै छ । यसको हामीले विरोध गरेका छौं । आंगिक क्याम्पसहरुलाई स्वायत्ततातिर होइन, सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई पनि आंगिक बन्नेतिर जानुपर्छ । यो मुद्दालाई लिएर हामी जाँदैछौं । विश्वविद्यालयको एउटा कोठादेखि शौचालयसम्म सुधार गर्ने र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, विद्यार्थीहरुको पुस्तकालयदेखि कक्षाकोठासम्म सबै कुराको सुधार गर्ने काम गर्ने योजना सहित अब हामी बढ्दैछौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खास प्रविधिका अनुसारका हिसाबले विकास गर्ने सन्दर्भमा पनि मुद्दा बनाएर एजेन्डामा हामी अगाडि बढिराखेका छौं । विगतको अनुभव हेर्दा, एजेण्डा चाहिँ सबैका राम्रा र लोभलाग्दा हुन्छन् तर यी त चुनावसम्म मात्रै सीमित रहलान नि ? विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको थलो बन्न खोज्दा अप्ठ्यारो अवश्य नै छ । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पधाकारिहरुको चाहिँ कार्यविभाजन हुन्छ । यो चाहिँ राजनीतिक दलहरुको विश्वविद्यालयहरुको एउटा कार्यकक्षमा बस्दै आएका छन् । त्यसले काम गर्नका निम्ति केही जटिलताहरु नै छन् । अब विश्वविद्यालयमा जुनसुकै पार्टी भागवण्डाबाट आएपनि प्राज्ञिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो । दोस्रो कुरा विश्वविद्यालयहरुमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राधिकारी चयन गरिनुपर्छ । विद्यार्थी संगठनहरुको सक्रिय भूमिका नहुँदा सरकारी क्याम्पसहरुको स्तर खस्केर तपाईहरुका भोटर विद्यार्थीहरु ह्वात्तै घटेको कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सत्य त्यो होइन, नेपालमा विद्यार्थी संगठनहरुले राजनीतिक र शैक्षिक परिवर्तनका लागि सबभन्दा बढी महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । शिक्षा मौलिक अधिकार भनेर संवैधानिक ग्यारेण्टी भएको छ । संविधानले ग्यारेण्टी गरेका स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका कुराहरु पनि विद्यार्थीहरुले नै उठाउँदै आएका मुद्धा हुन् । आज विद्यार्थीलाई शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धिदेखि निशुल्क शिक्षालगायत विद्यार्थीले नै उठाएका विषय हुन । त्यसैले हामीले केही गरेनौं भन्ने सत्य होइन । विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका नकार्न नमिलेपनि स्ववियू निर्वाचन हुने क्याम्पसमा विद्यार्थी घट्दै गएको त सत्य होइन र ? विद्यार्थीहरुले सरकारी क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आन्दोलन गर्दै आएको तथ्य बिर्सिनु हुँदैन तर शैक्षिक संस्थानहरुलाई कसरी समृद्ध बनाउने, कसरी राम्रो बनाएर लैजाने भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भर पर्छ । अर्कोतर्फ स्ववियू चुनाव हुने विश्वविद्यालयहरुका आंगिक क्याम्पसहरु मात्र बिग्रेका हुन र ? यसो हेर्दा सार्वजनिक सेवा नै तहसनहस भएको छैन र ? जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छाला उद्योग, गोरखकाली रबर टायर उद्योग, भृकुटीका कागज उद्योग कहाँ गयो त ? त्यत्रा साझा यातायातका कुराहरु कहाँ पुगे ? सार्वजनिक संस्थानको अवस्थाबारे सरकारले ध्यान दिन नसक्दा खेरि सरकारी संयन्त्रहरु कमजोर भएका छन् । सरकारकै यही नीतिका कारण शिक्षा नाफामूलक उद्योगमा रुपान्तरण भएको छ । क्याम्पस र आंगिक क्याम्पसमा पढाउने प्रोफेसर, लेक्चरर नीजि कलेज खोलेर बस्छन् या सिइओ भएर जान्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरुलाई सेन्टरमा पढाउने एकजना प्रोफेसरको नीजि कलेज हुने अवस्था छ । यो अवस्थाले गर्दा सार्वजनिक क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी कम हुन पुगेका हुन । यता जित्ने कुरा गर्नुहुन्छ, अरु विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्दा त चिन्ताजनक छैन र तपाईहरुको अवस्था ? मध्यपश्चिमको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यहाँको परिणाम खराब होइन । तर, हामीले हारेको पक्का हो । विद्यार्थी आफ्नो पक्षमा हुँदा हुँदै र आफ्नै एजेण्डाले जित्दा जित्दै ल्याउनुपर्ने मत नल्याएपछि त हारिएकै हो । त्यहाँ केही प्राविधिक समस्याको कारण हामी १०–१५ मतले हारेका हौं । ठूलो धाँधलीको शिकार भयौं त्यहाँ हामी । चुनावमा मत चाहिँ बढी ल्याउने, अनि हार्ने चाहिँ तपाईहरु ? राष्ट्रिय निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म हेर्दा यस्तै देखियो । अनि प्राविधिक समस्या भनेर उम्किने तपाईहरु, माओवादीमा मात्रै यस्तो किन देखिन्छ ? हो समस्या त्यस्तै देखियो । हामीले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा निर्धारित मितिमा चुनाव भएको भए जित्ने निश्चित थियो तर, तोकिएको मितिमा चुनाव गरिएन र आठ गते तोकिएको चुनाव १२ गतेलाई सारियो । अर्काे कुरा चुनाव भइरहेको बेलामा विद्यार्थीको भर्ना मात्रै गरिएन आइडि कार्ड समेत बनाएर वितरण गरियो दिउँसो दुई बजेसम्म । प्राविधिक रुपमा ‘प्लान’मा भएको अनिमितता बारेमा हामी कमजोर भएका पक्कै हो । स्पष्टरुपमा धाँधली भएका प्रमाण छन् त्यहाँ । निर्वाचन मिति सारियो, पैसाको मुठा ल्याएर भर्ना गरियो । अर्काे भनेको संस्थागत धाँधली भयो क्याम्पसका सरहरुले खुलेआम राजनीति गरेर भोट माग्ने आफूले पढाएका विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक तनाव निे काम गरेको पछि सूचना पायौं । अनि यस्ता कुरा थाहा हुँदा हुँदै हामीले कसरी धाँधली भएन भन्न मिल्ला र ? एउटा दुखान्त संयोग भन्नुपर्छ माओवादी पार्टीलाई मात्रै यस्तो भइरहेको छ । सोही कुराबाट पाठ सकिेर हामीले त्रिवि स्ववियु चुनावमा स्ववियु निर्वाचन घोषणा भइको एक महिना अघिदेखि कुनैपनि भर्ना गर्न नपाउने भनेका छौं । निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि पढाउने कुनै संगठनलाई पनि क्याम्पसमा प्रभावमा पार्ने कार्यक्रम राख्न नपाउने भनेर नियम बनाएका छौं । चुनाव जित्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? हामी अहिले युद्धस्तरमा अघि बढेका छौं । हाम्रा एजेण्डा स्पष्ट छन् । हामीले विद्यार्थीहरुको अधिकारलाई क्याम्पसस्तरमा र राजनीतिक स्तरमा उठान गरेका छौं । क्याम्पसमा क्याम्पसस्तरका एजेण्डा र मुद्दा हुन्छन् । त्यसमा हामी विगत लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । समग्र शैक्षिक अवस्थामा सुधारका लागि संविधान कार्यान्वयनमार्फत समाजवादोन्मुख शिक्षा र रोजगारीको अवस्थाका लागि हामीले संघर्ष गरिरहेका छौं । यी मुद्दाहरु हाम्रा कोरा राजनीतिक मुद्दा होइनन । त्यसैले विद्यार्थीहरुमा हाम्रो बेग्लै आकर्षण छ । विद्यार्थीहरु हामीलाई भोट हाल्नेमा विश्वस्त छौं । हामीले बहुमत क्याम्पसमा जीत हासिल गर्ने विश्वास लिएका छौं ।

चक्रपाणी खनाल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार । पार्टीभित्र भने बढीजसोले उनलाई ‘कमरेड बल्देव’ भन्छन् । कुनै बेला माओवादी जनसेनाका ४ जना डेपुटी कमाण्डरमध्ये एक । प्रचण्डका निकट सहयोगी सधैंभरी । प्रचण्ड सरकारमा आएपछि आलोचनालाई चिर्दै अगाडि बढ्न महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने व्यक्तिमा गनिन्छन् उनी । प्रचण्ड सरकारको काम कारवाही जनताले अनुभूति गर्ने गरी अघि बढेको बताउने खनाल काम अनुसारको प्रचार गर्न नभएकोमा भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले समेत गति पक्रिन नसकेको उनको बुझाई छ । पढ्नुस् एभरेष्टदैनिकडटकमका लागि खनालसँग गरिएको कुराकानी । प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारको हैसियतले सचिवालयमा काम गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नु भएको छ ? अनुभूतिका हिसाबले नितान्त फरक अनुभूति हो । व्यक्तिगतरुपमा राम्रो लागेपनि चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी छ । अहिले छोटो समयमा हामीले धेरै परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यसो गर्न कैयन् प्रशासनिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जटिलताहरु छन् । यी जटिलताका बीचबाट जति सकिन्छ तीब्र गतिमा कामलाई अगाडि बढाउने चुनौती छ । हामीले यी कामहरु परिणाममुखी र जनताले प्रत्यक्ष राहतको अनुभूति गर्ने हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार कतिपय चुनौतीबीच नै हामीले यी कामहरु अगाडि बढाएका छौं । त्यसैले व्यक्तिगतरुपमा हेर्दा कति सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्दा पनि टीम स्पिरिटका हिसाबले केही कामहरु गरिएका छन् । अपेक्षा गरिएअनुरुप सबै काम भयो भन्ने होइन । तर केही शुरुआत भएको छ । काम गर्दा एकातिर सिंहदरबार छ, अर्कोतर्फ बाहिर पार्टी छ, प्रतिपक्ष छ, जनताको अपेक्षा छ । कत्तिको सहज अनुभूव गर्नु भएको छ ? सहजता पक्कै पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले शुरुमा नै केही काम र पद्दतीका लागि निर्देशन दिनु भएको थियो । त्यो अनुसार, धेर काम भइसक्नुपर्ने थियो । तर त्यो अनुरुपको गति लिन सकिएको छैन । सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको स्वकीय टीमदेखि राज्यसंयन्त्र र पार्टीले समेत जुन स्पिरिटमा अघि बढ्नु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । खासगरी राज्यको टीम परिचालनमा त्यति राम्रो देखिएन । नगरेकै भन्न त मिल्दैन तर प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट अनुसार काम हुन सकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक एजेण्डालाई केन्द्रमा राख्दाराख्दै पनि जनसरोकार र देशको आर्थिक विकास योजनालाई राम्रोसँग समातेर अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ । यो स्पिरिटलाई हेर्दा सरकारी कर्मचारीले राम्रोसँग पक्रिनुपथ्र्यो । नीजि सचिवालयले पनि त्यसलाई पूर्ण गतिमा लैजानुपर्ने हुन्छ । यसमा केही कमजोरी देखियो । तर यति हुँदाहुँदै पनि कामहरु राम्रै ढंगले अगाडि बढेको देखियो । कामहरु भएपनि प्रधानमन्त्रीकै गतिशील टीम भएन भन्ने टिप्प्णी पनि गरिन्छ नि ? एउटा कोणबाट हेर्दा यो हुन पनि सक्छ । तर गतिशील कस्तोलाई मान्ने भन्ने पनि हो । प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट अनुसार सचिवालयले काम गर्न सकेन, गतिशील हुन सकेन भन्ने कुरा कतै न कतै सत्य पनि हो । तर अर्को कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको स्पिरिटलाई किचलो गर्ने या बाधा हाल्ने टीम चाहिँ यो छैन । यो टीमले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग र गति दिने काम गरेको छ । यो टीमले गर्नेको नाममा झमेलामा फसाउने काम गरेको छैन । त्यसैले सचिवालयको टीमको गति सुस्त हुँदाहुँदैपनि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा भन्दा पनि सपोर्ट गर्ने भूमिकामा छ । सरकारले काम चाहिँ धेरै गरेको तर प्रचार गर्न नसकेको हो ? त्यो हो । विगतको सरकार र अहिलेको सामान्य तुलना गर्दा पनि यो देखिन्छ । गरेको कामलाई गति पैदा गर्ने र आम जनतामा लैजाने संयन्त्र कमजोर भएको मेरो बुझाई छ । यो नहुनुपथ्र्यो । तीन हिसाबले यो हुनुपथ्र्यो । एउटा सरकारी संयन्त्र, जसले सरकारका काम कारवाहीलाई ठीक ढंगले समातेर एउटा व्हिम ल्याउनुपर्छ । दोश्रो, आफ्नै पार्टी पंक्ति जसले राम्रा कामहरुलाई आफ्नो संयन्त्रमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तेश्रो भनेको आम पब्लिक र मिडिया संयन्त्र हो, जसले राम्रो कामको प्रचार गर्नुपथ्र्यो । तर यसमा कता कता टीम स्पिरिट नभएको हो कि जस्तो देखियो । पार्टी पनि कहिँ न कहिँ भ्रममा रहे जस्तो, पत्रपत्रिका या मिडिया पनि बढी आलोचनामा केन्द्रीत हुने प्रवृत्ति देखियो । सरकारी संयन्त्रले पनि अनावश्यक कुरालाई बढाई चढाई गर्नु त राम्रो हुँदैन तर जे भएको छ त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक त लैजानुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन । ओली सरकारमा पनि त यी कुराहरु यस्तै थिए होलान्, हैन र ? विगतको सरकार र अहिलेको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा धेरै अन्तर छ । नाकाबन्दी र भूकम्पलाई हेर्दै प्रचारात्मक कुरालाई उनीहरुले जोड दिए । प्रोपोगाण्डमामा बढी जोड दिए । मैले ओली सरकारले देश र जनताका लागि देखिनु कुरा के गरे त ? भनेर हेर्दा खासै पाइन । चर्चा भने ठूला ठूला भए । तेलका चर्चा, ग्यासका चर्चा । चीनदेखि भारतसम्म बाटो, रेल लाइन बिछाइए भन्ने चर्चा भए । तर यथार्थमा न कुनै एउटा कुराको शिलान्यास छ, न प्रक्रियागतरुपमा नै केही कुरा अगाडि बढाइएको पाएँ । यतिसम्म कि उनीहरुले कागजमा समेत केही ल्याउन सक्नुभएन । कागजमा ल्याएको भए त कम से कम यो निर्णय प्रक्रिया यसरी मिलाएर क्याबिनेटसम्म पुग्यो र मूर्तता पायो भन्ने त हुन्थ्यो । तर क्याबिनेटका पुराना निर्णय हेर्दा त्यो पनि देखिएन । यातायात र नेपाललाई तेश्रो मुलुकसँग जोड्न त केही काम भएको उनीहरुले दावी गरे नि त ? यो कुरालाई कसरी प्रचार गरियो भन्ने हो । मैले कतिपय अन्तर्वार्तामा पनि स्पष्ट पारेको छु । ओलीजीले भारतको बिशाखापट्टनम नाका खोल्ने र चीनको बन्दरगाहसँग जोडे भन्नुभयो । तर नेपालका लागि त्यो कति उपयुक्त थियो, त्यो विज्ञहरुले अध्ययन गरे हुन्छ । जस्तै चीनको त्यो बन्दरगाह १८ हजार किलोमिटर भन्दा बढी होला, यता विशाखापट्टनमसँग नेपाल जोड्न कति दूरी छ, त्यो अनुमान गर्नस्, कम्तीमा २५ सय किलोमिटर होला । ल मानिलिऊँ, यदि ओलीजीले बंगलादेशबाट फुलबारी राजमार्ग खोलेर झापा ल्याए भन्नुएको भए त्यो कुरा मिल्थ्यो । तर चीनको बन्दरगाह खोले भनेर नेपाललाई तिब्बत कटाउँदै मंगोलियाको छेउमा बन्दरगाह खोले भन्ने कुराको अध्ययन जरुरी छ । तपाईहरुले दावी गरेका काममाथि पनि त त्यस्तै टिप्पणी उठ्ने होला नि ? हामीले कम्तीमा हावादारी कुरा गरेका छैनौं । अहिले सरकारले जे जति गरेको छ, त्यो जनताले अनुभूति गर्ने र दीर्घकालिनरुपमा देशलाई फाइदा पुग्ने व्यवहारिक काम गरेको छ । जस्तो एकान्तकुनामा एउटा मात्रै यातायात व्यवस्था हुँदा त्यहाँ दलालहरुको राज थियो । फाइल भेटिन्नथे, जनताले सास्ती भोगेका थिए । यो रिपोर्ट हामीकहाँ आएपछि हामीले यसलाई तीन ठाउँमा लग्यौं । अहिले भक्तपुर र ललितपुरबाट समेत सेवा पाइएको छ । बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो, अब यसलाई अनलाईनमा लैजाऊ भन्यौं । यो त जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउने गर्ने कुरा हो नि । यसैगरी उर्जा क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ भनेर प्रधानमन्त्रीले शुरुमा नै टीम निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउनु भयो । सरकार सञ्चालनमा निर्देशनलाई फलोअप गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेछ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको सही पालना भएकै कारण उर्जामा अहिले जनताले सिधै अनुभूति गर्ने काम भएको छ । यो क्रान्ति नै भन्दा पनि हुन्छ । यो कुरा बत्ती बाल्नसँग मात्रै सम्बन्ध छैन । ५ वर्ष हामीले काम गर्न पाए हामी विजुलीबाट नेपालको कायापलट गर्न सक्छौं । योसँगै भूकम्पपीडितका लागि ४५ दिने आदेश जारी गर्यौं । त्यो पूर्ण त भएन तरपनि करिब करिब ४ हजार बढीलाई त्यो अवधिमा किस्ता पुर्याइयो । काठमाडौंमा सम्झौता नै भएको थिएन । तर यति हुँदा पनि प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट पक्रिन सक्नु भएन । त्यसैले वहाँलाई हटाउनु पर्यो । अरु कुनै कारण थिएन । हामीले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्यौं । बिमा रकम २७ लाख पुर्याइयो । जेलमा रहेकाहरुलाई मुक्त गर्न पहल गर्यौं । हिजोमात्रै जेलबाट छुटेका ११ जनाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे । विदेशमा अलपत्र परेका कुनै पनि लास छैनन् । हामीले जानकारीमा आएसम्म समस्यामा परेका नेपालीको उद्दार गरेका छौं । वैदेशिक रोजगारबाट साढे २९ प्रतिशत रेमिट्यान्स उनीहरुले दुख गरेर भित्र्याएका छन् । तर दलालहरुले विदेशमा लगेर अलपत्र पार्ने गरेका छन् । यहाँको घरसम्पत्ति खाइदिने गरेका छन् । महिला बेचबिखन नयाँ ढंगले भारत हुँदै खाडी पुर्याउने गरिएको छ । यो डरलाग्दो स्थितिलाई सामान्यरुपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्न, यसलाई कडाईपूर्वक लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सबैको निरिक्षण भएको छ । हामीले काममा सुस्तता देखिने अवस्थाको अन्त्य गर्न खोजेका छौं । समयमा नै पारदर्शी र गुणस्तरीय ढंगले यी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलो गर्नेलाई दण्ड दिने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । हामीले कृषिमा पनि गुणात्मक र देखिने काम गरेका छौं । कृषि सुपर जोनदेखि किसान आयोगसम्म बने । अहिले हामी जनता पेन्सन कार्यक्रमको गृहकार्य चलिरहेको छ । यस अन्तर्गत गरीबको रेखामुनी रहेका जनतालाई सरकारले सहयोग गर्ने योजना बनिरहेको छ । यो कोषमा जनताले जति रकम जम्मा गर्न सक्छन्, त्यति सरकारले पनि थप्ने र त्यसलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाहेक हामीले देशमा ६ वटा स्मार्ट सीटि निर्माण गर्ने र एउटा तत्काल घोषणा गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ८ वटा तेल भण्डारणको काम शुरु भएको छ । यसमा तीनवटाको काम शुरु भइसकेको छ । तेलको समस्या हल हुन्छ । यी केही कामहरु हुन, यिनलाई प्रचारमा कञ्जुस्याई नगर्न हामीले आग्रह गर्न पनि मिल्यो । जता जाँदा पनि हेलिकप्टर प्रयोग गरेको आलोचना पनि त यो सँगै भएको छैन र ? केहीले हेलिकप्टरको प्रयोग यसरी गर्दा यसको खर्च कसले बेहोर्छ पनि भन्ने गरेका छन् । यो वाहियात तर्क मात्रै हो । हामी द्रूत गतिमा अनुगमन, निरिक्षण, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्थाका लागि लागेका छौं । अरबौंको एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निरीक्षण नगर्ने, अनुगमन नगर्ने, त्यसका लागि क्षेत्रमा नै गएर बस्तुस्थिति बुझेर काम अगाडि बढाउन पहल नगर्ने हो भने त्यो ढिलो हुँदा त्यसमा कति लागत थपिन्छ ? एकपटक हेलिकप्टरमा एक डेढ लाख खर्च गरेर त्यो आयोजना समयमा नै सम्पन्न भयो भने कति अतिरिक्त लागत जोगिन्छ ? त्यतातर्फ सोच्ने कि नसोच्ने ? प्रधानमन्त्री प्रत्येक आयोजनाको निरिक्षण गर्ने कुरा हो । खर्बोंको काम हुँदा करोड खर्च भयो भनेर तर्क दिनु ठीक होइन । काम सरकारले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा, चर्चा भने केही व्यक्तिले मात्रै पाउने कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? नेपालको सिष्टमलाई हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, बजेट, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका र प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनलाई एक ठाउँमा राखेर हिँड्नुपर्छ । मुख्य नेतृत्व नै प्रधान हो । वहाँको टीमले गर्ने हो । त्यो प्रचार त अगाडि बढेको देखिएन त ? त्यो तपाईले भनेको सत्य हो । यो कुरा कता कता अल्मलिएको देखिन्छ । कता कता मान्छेले सिंगो सरकार या टीम या नेतृत्व भन्दा पनि व्यक्तिमा गएर केन्द्रीत हुने प्रवृत्ति छ । जबकि विश्वमा कहिँ पनि यस्तो हुँदैन । चीनमा शी जीनपिङको नेतृत्व छ, त्यहाँ उनका मन्त्री या कर्मचारीले यसो गरे भन्ने सुन्नु भएको छ ? नेतृत्व र त्यो नेतृत्व मातहतको टीमको भिजनले सामूहिकरुपमा काम गरेपछि त्यसले प्रतिफल दिने हो । नेपालको प्रवृत्ति अत्यन्तै व्यक्तिकेन्द्रीत रहनु बिडम्बना नै हो । यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने छ ।   कर्मचारीतन्त्रले पूर्ण सहयोग नगर्ने, पार्टीको यस्तो अवस्था, सचिवालयको भूमिका पनि गतिशील नहुने । यसैगरी चल्छ कि यसलाई परिवर्तन गर्ने केही योजना छन् ? यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने पूर्णरुपमा एउटा आकारमा आएको कुरालाई पुरै परिवर्तन त गर्न नसकिएला । तर नीजि सचिवालय अलि सुस्त भएको छ । यो सबै टीमले काम गर्ने कोशीस गरेका छन् तर पनि प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट पक्रिन परिवर्तन गर्नुपर्छ । मेसो नपाएर हो कि यो ब्रेक थ्रुको परिणाम देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि नयाँ र जनतासँग जोडिएका काममा स्पिरिट पक्रिन भनिराख्नु भएको छ ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव नजिकँदै गर्दा उमेर हदको विवादले नेविसंघभित्रै समस्या देखिएको छ । आधिकारिकरुपमा उमेरको हद लागु हुन नहुने भन्दै संगठनले चुनावको तयारी शुरु गरेको छ । स्ववियू चुनावमा के हुन्छ नेविसंघको भूमिका र कस्ता छन् एजेण्डाहरु भन्ने विषय भने अहिले सम्म खासै चर्चामा आएको छैन । यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर एभरेष्ट दैनिक डटकमका लागि रूद्रप्रसाद भट्टराईले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । १. उमेरको विषयमा यत्रो चर्काचर्की किन हो ? उमेरको विवाद स्वभाविक थियो किनभने लामो समयसम्म हामीले यो अभ्यास गर्न सकेका थिएनौं । तर विश्वविद्यालयसँग पटक पटकको छलफलपछि निर्णय भयो । त्यसैले यो हचुवामा आएको निर्णय होइन, यसलाई विद्यार्थीको हकहितमा ल्याएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अब उमेरको विवादलाई छोटो समयमा साम्य गरेर तयारीमा लाग्नुपर्छ । कलेजमा पढ्ने पो विद्यार्थी हुनुपर्ने हैन र ? तसर्थ हामीले उमेर हदमा हस्ताक्षर गरेका हौँ । कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई विश्वास नगर्नेको झुण्डले विवाद सिर्जना गरेको हो । २. तपाईंहरुले आन्तरिक छलफल नगरेको परिणाम हैन र यो विवाद ? धेरैपटक हामीले छलफल गरेका हौँ । कोहिपनि नछुटोस् बरु दोहोरियोस् भनेर आपसमा सुचना आदानप्रदान पनि गरेका हौं । यो विद्यार्थी राजनीतिको उमेर हदलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ भनेर तल्लो स्तरसम्मपनि सर्कुलर गरिसकेका छौँ । अब चाँडै नै समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ । तसर्थ, छलफल नचलाएको भनेर भन्नु गलत् हुन्छ । ३. कतिपयले चुनाव नै नचाहेर उमेर हदको विवाद झिकेको भन्छन् नि ? स्ववियुको लागि निर्धारण गरेको उमेर सबैबाट अनुमोदन गरेर ल्याइसकेपछि चुनावको विकल्प छैन । किनकी पद्धति ठुलो कुरा हो । कहिलेसम्म विद्यार्थी राजनीतिलाई शुन्यतामा राख्ने ? पद्धति रहेमात्र हामी विद्यार्थी राजनीति गर्न सक्छौँ । यसकारण पद्धति जोगाउनको लागि पनि उमेरलाई धार बाउनु हुँदैन । साथीहरू असन्तुष्ट अवश्य हुनुहुन्छ र यही कुरालाई भविश्यसँग जोडेर जसरी कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ जुन नीतिगत् निर्णयभन्दा माथि हुन सक्दैन । बहुसँख्यक विद्यार्थीहरूको प्रतिशतलाई निर्धारण र सम्मान गर्नको लागिपनि हामीले विरोध गरेका छैनौँ । समयको मागलाई हामीले सम्मान गर्दै यो निर्णय गरेका हौँ । ४. यहि परिस्थितिमा चुनाव सम्भव छ त ? शैक्षिक आन्दोलन र समाज परिवर्तनको लागि विद्यार्थी राजनीति आवश्यक छ । यसमा थोरै बन्न सक्छन त अधिक सक्दैनन् । खाली एकै कारण देखाएर चुनावमा नजानु भनेको लोकतन्त्र होइन । विद्यार्थीबीचमा रहेर काम गर्ने वातावरण बने हक हितहरू पुरा हुन्छन् । स्ववियुले मात्रै अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सक्छ । यसकारण आफ्नै खुट्टामा कसैले बञ्चरो हान्न मिल्दैन । यसैले विद्यार्थी संगठनसँगको छलफल र गृहकार्य पछि त्रिवि सभाले पास गरेको कुरा नमान्न कसैलाईपनि अधिकार छैन । उमेर हदमा हाम्रा केहि साथिहरूले चलाउनुभएको अभियान केहिदिनमै वहाहरूले टुँग्याउनुहुन्छ । चुनाव अब कसैले केहि भनेर रोकिन्न, समयमै सम्पन्न हुनेमा हामी ढुक्क छौँ ।  देशमा ठुलै विपत्त वा घटना घट्यो भने भन्न सकिन्न तर चुनाव हुन्छ हुन्छ । जसरीपनि चुनाव हुन्छ, कथनकदाचित भएन भने सम्झनुस् यसको दोष त्रिविको हुन्छ । ५. चुनावमा के छन् तपाईहरुका एजेण्डा ? गरिबका लागि शिक्षा, शैक्षिक बिकृतिको अन्त्य, सामाजिक परिवर्तन, रोजगारमूलक शिक्षामा जोड, संघमा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रमको विज्ञद्वारा पुर्नलेखन, नेपाल जिन्दावाद भन्ने शिक्षा हाम्रो स्ववियुका एजेण्डा हुन् । समय सापेक्ष शिक्षाको योगदानलाई अझ विस्तार गर्ने अभियानलाई यो मिनि–चुनावबाट झन ससक्त बनाउने हाम्रो चाहना छ । युवाको विदेशीने क्रम रोक्नु छ, ग्रामीण समाज असमानता र विभेदले जकडिएको छ त्यसलाई हटाउन विद्यार्थीको भूमिकालाई अझ बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । ६. विद्यार्थीलाई राजनीतिको ढाल बनाउन तपाईहरु नै लाग्नुहुन्छ, अनि यी एजेण्डाको के अर्थ ? छ, यो त झनै महत्वपूर्ण कुरा हो । आन्दोलन, क्रान्ति, बन्द, चन्दा आतँक जस्ता हरेक पक्षमा युवाकै प्रयोग बढेको सत्य हो । तर नेविसंघ संस्कृतम आन्दोलनदेखिको इतिहास भएकोले एकाध घटनाबाहेक कसैको प्रयोगशाला भएको छैन । विद्यार्थी हकहितमा सँधै कटिवद्ध र निरन्तर छ । तसर्थ विद्यार्थी बेप्रयोग गरेको कुरा गलत हो । नेविसंघ कहिलेपनि बेप्रयोग भएको छैन । अबपनि कसैको पछि नलागिकन नेतृत्वमा स्थापित हुन्छ । ८. सहकार्यको रणनीति के हो ? सत्ता गठबन्धनको छाप पर्छ कि पर्दैन ? हुँदैन । नीतिगत् रुपमा हाम्रो सत्ता साझेदारसँगको साझेदारीमा चुनावमा जाने कुनै निर्णय भएको छैन । तर आवश्यकताअनुसार स्थानीय तवरले सहकार्य नगर्ने भन्नेचाहि हुँदैन । परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्योपनि सम्भव रहेको छ । १०. भनेपछि चुनाव हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ? अब जुनसुकै अवस्था आएपनि त्रिविले चुनाव रोक्नुहुँदैन, ढुँगा हानेको भरमा अधिकको मतमाथिको अधिकारलाई कुन्ठित गर्दछ भने कारवाही गरेर भएपनि चुनाव गर्नैपर्छ । हजारजनाको बिचमा केहीले बम हान्छन भने तिनलाई कारबाही गरेर त्रिवि वा राज्यले चुनाव गर्नैपर्दछ । तसर्थ नजिकिएको स्ववियु चुनावमा विद्यार्थी मतदातालाई निर्धक्क भएर नेतृत्व चुन्दै असल नेतृत्वशैलीको विकासमा साथ दिउँ भन्न चाहन्छु । साथै नेविसंघ जहिल्यैपनि परिवर्तनको वकालत गर्ने संगठन भएकोले नेविसंघको योगदानलाई चिन्न मतदातालाई अनुरोध गर्दछु ।

देश यतिबेला राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको जटिलतामा सरकार रहेको छ । तर दलहरूबीचको असहमतिका कारण चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन् । सबै दलहरूलाई सहमतिमा आएर चुनावमा जान सल्लाह दिन्छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेव । उनी भन्छन्–‘राजनीतिक दलहरूमा सहमति नबन्ने हो भने आजसम्म प्राप्त सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको छ ।’ गणतन्त्रको नेतृत्व गरेर परिवर्तन आत्मसात् गरेको पार्टीले यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।  यसले गरेका कामका परिणाम पनि सकारात्मक छन् ।  ती कामलाई जुन रूपमा जनताबीच लैजानुपथ्र्यो, त्यो पुगेको छैन । मधेसीका मागलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधनका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने खनालले बताए । उनीसँग गरिएको कुराकानी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणामा किन ढिलाई भइरहेको हो ? प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मिति घोषणा गर्नुपर्छ भनेको र त्यसको तयारी राम्रै हुँदै थियो ।  चुनावको विषयमा एमाले, काँगे्रस र माओवादी केन्द्रबीच छलफल हुँदा जस्तो स्थितिमा पनि चुनाव गरेर जाउँ भन्ने थियो ।  समयमै स्थानीय चुनाव नगरेको अवस्थामा प्रदेश र केन्द्रको चुनावलाई पनि समस्या पर्ने ठहर सबैको थियो ।  त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपूर्व संयुक्त मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्ने क्रममा केही राजनीतिक जटिलता देखापरेको छ । त्यसो भए संविधान संशोधन अगाडि या पछाडि चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने हल्ला साँचो हो ? होइन । मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन नभइकन हामी चुनावमा जाने वातावरण बन्दैन र हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नभएकाले निर्वाचनमा नजाने भनिरहनुभएको छ । उता एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म चुनावको वातावरण नबन्ने बताउनुभएको छ । त्यसैले हामीले यसलाई प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउँ भनेर प्रस्ताव गरेका हौं । वास्तवमा एमालेकै अडानकै कारण चुनावको मिति घोषणामा सहमति बन्न सकेन । यसबीच माओवादी केन्द्रले प्रस्तावको बारेमा छलफल हुँदै जाओस् र मधेसलाई मान्य हुने गरी स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि ल्याइएको थियो तर मङ्गलबार भएको छलफलमा जुन स्थिति बन्यो, त्यसले संविधान संशोधनलाई कुनै न कुनै रूपमा टुङ्गो नलगाइकन अगाडि बढ्ने देखिएन । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने वा पूरक संशोधन गर्ने कुरा आएको छ नि ? संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउने हो भने देशले एक कदम पाइला अघि बढाउँछ । होइन भने संशोधन केमा गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । संसदको दोस्रो, ठूलो दल एमालेले प्रस्ताव अनावश्यक भएकाले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अडान लिने र मधेसी मोर्चाले हाम्रो माग समेटेकै छैन भनेको अवस्थामा संशोधन कहाँनेर हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामीले सहमतिमै परिमार्जन गर्ने भनेका छौं । त्यसो होइन भने मधेसका मुद्दालाई ध्यानमा राखेर यो प्रस्ताव ल्याइएकाले मधेसीको मागलाई समेटौँ र अन्य आवश्यक परिमार्जनका विषयलाई संशोधनमा राखौँ ।  संसद्मा लगे पास या फेलको अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले सहमतिमै निकास निस्कन्छ ।  हाम्रो प्रयत्न संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरौं, चाहे सहमतिमा होस् वा भोटिङद्वारा नै किन नहोस् देशलाई निकास दिउँ भन्ने हो । यहाँले कस्तो खालको उपाय वा सहमति भन्न खोज्नुभएको हो ? स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा जसरी गाउँपालिका निर्माण गरियो, त्यसमा मधेसीले उठाएका कुरालाई कतै न कतै राखौँ ।  त्यो गर्दा मधेसमा चुनावको वातावरण बन्छ ।  यसैगरी, एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरा गरेको छ, त्यसलाई भोटिङ वा कुनै समितिमा गएर टुङ्ग्याउँ । चुनावसम्म जाँदा यो प्रस्तावले कतै मूर्तरूप लिने सम्भावना रहन्छ ।  त्यो भनेको सहमतिको बाटो हो ।  मोर्चामा रहेको इलेक्ट्रोरल कलेजप्रति रहेको मतभेदलाई हटाएर चुनावमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।  यी कुरालाई संविधानमा थप्यौँ भने मोर्चा चुनावमा जान्छ ।  यसैगरी, एमालेसँग एउटा सहमति भोटिङ प्रक्रियामा जाने भनेर जाँदा जे परिणाम आउँछ मधेस र एमाले दुवैले स्वीकार्नुपर्छ । हामी संसदीय अभ्यासमा गएपछि हार–जित जे भए पनि स्वीकार्नुपर्छ ।  संविधानले दिएको हक प्रयोग गरेर संसद्लाई सार्वभौम ठानेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मान्नुप¥यो कि त एक ठाउँमा लगेर कतै न कतै टुङ्ग्याउनु प¥यो । परिमार्जनमा जनसत्ता लगायत इलेक्ट्रोरलका कुरालाई समेट्ने हो वा अरू पनि विषय थप्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? उहाँहरूको मागअनुसार नै कुरा थप्ने हो ।  यो थप्दा चुनावमा नजानुको कुनै कारण नै छन तर उहाँहरूको कुरा यतिमा मात्र नभई सिमाना संशोधन, स्थानीय तह पुनर्संरचनामा आफू अनुकूल नभएको कुरा राख्नुभएको छ ।  यो त एमालेले पनि आफ्नोअनुसार भएन भन्ने काँंग्रेसले पनि त्यही भन्ने र मधेसवादी, माओवादी केन्द्रले पनि त्यही भनेर नमान्दा कसरी प्रक्रिया अघि बढ्छ ? पुनर्संरचना कुनै दलले नबनाई आयोगले बनाएको भन्ने कुरा बझ्नुप¥यो नि । एमालेले कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने र सत्तारुढ दलका सांसदले नै समर्थन नगर्ने बताएका छन् नि ? त्यो त भोटिङमा गएपछि सबै कुरा थाहा भइहाल्छ नि ।  अहिले को कता लागेको छ भन्ने कुरा आँकलन गर्ने मात्र हो ।  पार्टीगत हिसाबले केही मान्छेले आफ्नो दृष्टिकोण राखेका होलान् तर त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन ।  भोटिङ कहाँ गर्छन् त्यसमा भर पर्छ । त्यसो भए भोटिङबाट निकास निस्कन्छ त ? अहिले भोटिङबाट राजनीतिक असमझदारी टुङ्ग्याउँनु बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । तर, पहिलो प्रयत्न सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्छ ।  राजनीतिक दलहरूमा मारामार हुँदा संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव होला ? संसद्को म्याद थप गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।  त्यसैले यो चुनाव हुनैपर्छ ।  यदि चुनाव गराउन सहमति हुन्छ भने दुई महिनाको फरकमा पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ ।  आयोगलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेर कानुन सबै पास गरी अन्य सबै तयारी पूरा गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा माघ यता पनि चुनाव गर्न सक्छौँ ।  त्यो इच्छा शक्ति हुने र सहमति कायम गर्ने हो भने दलीय सहमति आवश्यक छ ।  होइन भने अवस्था बिग्रन्छ ।  अहिले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा निरन्तर काम भएका छन् स्थानीय तह, उच्च अदालतलगायत केही नियमावलीका कुरा अगाडि आइसकेको अवस्था छ ।  यदि दलीय सहमति हुन्छ भने एकाध महिना ढिला भएर केही फरक पर्दैन ।  माघ ७ भित्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ । संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गइसकेपछि म्याद थप्नु राम्रो हुँदैन तर अन्त्यमा हाम्रा उपलब्धि गुम्ने भए भने के गर्ने त्यति बेलाको निर्णय हो तर अहिले त हामीसँग पर्याप्त समय छ ।  जेठको पहिलो हप्तासम्म हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन ग¥यौँ भने मङ्सिरमा अर्को चुनाव गर्न सक्छौँ । तर, दलहरूबीचमा सहमति कायम गर्न किन अप्ठेरो भइरहेको हो ? के अब राष्ट्रिय एकता र दलीय सहमति सम्भव छैन् ? दोस्रो ठूलो दललाई बाहिर राखेर सबै चिज गर्न खोजेको होइन, त्यो सम्भावना पनि छैन तर अर्को कुरा के भने मधेसलाई प्रतिपक्षी दलले जसरी बुझेको छ, त्यो गलत छ ।  आफ्नो भूगोल साँध सिमाना र जनतालाई कसैको बिल्ला भिडाएर धकेल्ने कुरा हुन सक्दैन ।  नेताले त राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर सबैलाई समेट्ने हो ।  अहिले सिमानामा रहेकालाई अन्यत्र धकेल्ने जुन प्रयत्न गरिँदैछ, त्यो गलत छ । त्यसैले सहमति कायम गर्नुपर्छ ।  यदी सहमति कायम गर्न सकेनौँ भने विधिमै जानुपर्छ ।  विधि पनि मान्दिन, सहमतिमा पनि गर्दिन भन्ने एमालेको रवैया ठीक छैन । त्यसो भए एमालेविना नै दुईतिहाइ पु¥याएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त ? हाम्रो प्रयत्न दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउने भए पनि सकभर गणितीय खेलमा नलागौँ भन्ने हो । सार्वभौम सदनले नै निर्णय गरोस् भन्ने चाहना हो । यो नै साँच्चै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने प्रस्ताव हो भने त्यहीअनुसार भोटिङ होस् होइन भने सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन् । तपाईँले जे भनेपनि संशोधन प्रक्रियामा दुई तिहाई पुर्याउन भरखरै सरकार विस्तार गर्नुभएको त साँचो हो नी ? त्यसरी पनि होइन । हामीसँग वाँकी रहेका मन्त्रालय दिने हो । पधानमन्त्रील उमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी बन्नुस भनेकै हो नी, उहाँहरू आउनुभएन अनि विस्तार गरेका हौं । अझै मन्त्रालय बाँकी छन् एकातिर गच्छदारजीसँग अर्कोतिर राप्रपासँग छलफल भइरहेका छन् ।  उहाँहरू पनि सरकारमा आउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको हो ।  उहाँहरूले पनि हाम्रा केही मुद्दा छन, त्यसलाई हेरेर मात्र निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ ।  यो अवस्थामा हामीले सरकार गठनका बेला सहयोग गरेका साना दललाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएको हौँ ।  सदनको गणितीय हिसाब गरिएको होइन । अझै सम्म मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन भएको छैन, यस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्छ ? परिणाम जेसुकै होस् भनेर सरकारले मिति तोक्न नसक्ने होइन । मधेसलाई बाहिर राखेर गरिने चुनावले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दैन । मधेसी जनता, मधेसको पार्टी, मधेसको आन्दोलन, एउटा पक्ष हो भने मधेसी जनताको माग अर्को पक्ष हो ।  यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ, त्यसैले मधेसलाई बाहिर राखेर गरिने चुनाव ठीक हुँदैन ।  सरकारले एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्छ ।  त्यसैले मधेसका दल र एमालेलाई पनि मान्य हुने प्रस्ताव लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।  त्यति गर्दा पनि उहाँहरू आउनुभएन भने चुनावको मिति घोषणा गर्नुको विकल्प नरहन सक्छ, यो निर्णय प्रमले लिनुहुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन यही सरकारले गराउँछ त ? अवश्य यही सरकारले गराउँछ । यो गठबन्धन सरकार कति समयसम्म अगाडि बढ्ला ? यो गठबन्धनको दुईवटा मुख्य मुद्दा छन् ।  पहिलो राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै मधेसलाई सहमतिमा ल्याउनु र अर्को चुनाव सम्पन्न गराउनु । तर सरकारको यति धेरै चुनौति बीचमा काम गर्न सहज होला र ? पक्कै हो । अहिलेको सरकार चुनौतिको पहाडमा रहेको छ । पहिलो चुनौती भनेको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु हो ।  त्यो भनेको दलहरूबीचको सहमति हो । दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय र छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नु हो । यहाँ एउटा मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा अर्को राष्ट्र संशकित हुने जुन स्थिति छ, त्यसलाई हटाउनु जरुरी छ ।  संविधान कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक र सामाजिक सबै परिवेशलाई केन्द्रमा राखेर विकासलाई  गति दिनु र रोजगारीको सिर्जना गर्दै विगतमा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र थप आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।  समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारका मुख्य चुनौती विकास, संविधान कार्यान्वयन, त्यसपछि राजनीतिक रूपले राष्ट्रिय निकास नै हो । सरकार बनेको यत्रो समय हुँदा पनि भूकम्पपीडितहरूले राहतमा सास्ती भोग्नुपर्यो है ? प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन हुँदा भूकम्प पीडितलाई राहत दिने कुरा गर्नुभएको थियो ।  त्यसमा ढिलाइ भएकाले नै हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकारको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गर्नुपरेको हो ।  भूकम्प पीडितलाई राहत दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकतमा पर्छ ।  साथै गरिबीका रेखामुनि रहेका जनताका बारेमा जनता पेन्सनका कुरा गरेका छौँ ।  किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।  श्रम रोजगारीका लागि विदेश जाने सबै नेपालीको सबै जिम्मा सरकारले लिने निर्णय गरेका छौँ ।  त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तत्काल मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने भन्ने हो ।  ती सबैको अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने बजेट कम भए पूरा गर्ने काम भएका छन् ।  साथै प्रमले पटक–पटक ऊर्जाको क्षेत्रको विकासका लागि निर्देशन दिनुभएको छ ।  ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रका सम्झौता गरेका छौँ ।  भारत, बङ्गलादेशसँग बेच्न पनि पाउने लिन पनि पाउने सम्झौता गरेपछि नेपालले तीन वर्ष्भित्र बिजुली बेच्नुपर्छ ।  छोटो अवधिमा यो सरकारले केही राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ ।  अहिलेको सरकार केही समय स्थिर रहने हो भने पाँच वर्ष्भित्र मुलुकमा केही परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ । समसामयिक लागेकाले हामीले यसलाई गोरखापत्र अनलाइनबाट लिएका हौं । सम्पादक