रोल्पाको पेवा क्षेत्रमा विकासको नयाँ आशा: नेता पुनसँग स्थानीयले मागे विद्युत, सडक र सञ्चारको दीर्घकालीन सुनिश्चितता
खुमबहादुर सुनार
रोल्पा । भौगोलिक रूपमा दुर्गम मानिने रोल्पा जिल्ला पछिल्लो समय विकास निर्माणका गतिविधिहरूको तीव्र विस्तारसँगै परिवर्तनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अनुभूति गरिँदैछ । दशकौँसम्म पछाडि परेको यो जिल्ला अहिले क्रमशः पूर्वाधार विकास, विद्युतीकरण, सडक सञ्जाल विस्तार र सञ्चार सेवाको पहुँच वृद्धि हुँदै अगाडि बढिरहेको छ ।
यस परिवर्तनको नेतृत्व र पहलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार वर्षमान पुन ‘अनन्त’ को भूमिका स्थानीयस्तरमा सकारात्मक रूपमा चर्चामा रहेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार विगतका वर्षहरूमा जिल्लाका धेरै दुर्गम गाउँबस्तीहरू अन्धकारमा थिए । तर नेता पुनको पहल र समन्वयका कारण धेरै क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार, सडक स्तरोन्नति र विकास आयोजनाहरू अगाडि बढेको उनीहरूको अनुभव छ । रोल्पाका ग्रामीण समुदायमा अहिले एउटा साझा विश्वास देखिन्छ—जबसम्म विकासका मुद्दाहरू राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग जोडिन्छन्, तबसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । यही विश्वासका आधारमा स्थानीयहरूले आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्ना आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुने ठोस प्रतिबद्धता नेता पुनसँग माग गरेका छन् ।
पेवा क्षेत्रका स्थानीयको सामूहिक माग
रोल्पा नगरपालिका–१० अन्तर्गत पर्ने पेवा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले चुनावी घरदैलो अभियानका क्रममा नेता वर्षमान पुनलाई आफ्ना समस्या र अपेक्षाबारे खुलेर जानकारी गराएका छन् । स्थानीयहरूका अनुसार यो क्षेत्र नगरपालिकाभित्र पर्छ तर विकासका आधारभूत सेवा अझै पूर्ण रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । विशेषगरी विद्युत् सेवा, सडक स्तरोन्नति र भरपर्दो सञ्चार सेवाको अभाव मुख्य समस्या बनेको छ ।
स्थानीय जुनतारा विकले विद्युत् सेवा नपुग्दा दैनिक जीवन कष्टकर बनेको बताउँदै भन्नुभयो, “नगरपालिकाभित्र भएर पनि हामीले अझै बिजुलीको उज्यालो पाउन सकेका छैनौँ । यो समस्या समाधान गरिदिनुस्, हाम्रो समर्थन सधैँ तपाईंसँग रहनेछ ।” उहाँको यो भनाइ केवल व्यक्तिगत गुनासो होइन, समग्र समुदायको साझा आवाजका रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।
लिबाङबाट पर्यटकीय क्षेत्र जलजला जोड्ने लिबाङ–जलजला सडक यस क्षेत्र भएर जाने रणनीतिक महत्त्वको मार्ग हो । पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि यो सडक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर स्थानीय दयामान घर्तीका अनुसार सडकको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “जलजला क्षेत्र जिल्लाकै पहिचान हो, तर सडकको अवस्था कमजोर हुँदा यसको पूर्ण लाभ लिन सकिएको छैन । तत्काल स्तरोन्नति आवश्यक छ ।”
विद्युतीकरण र टेलिफोन टावरको आवश्यकता
रोल्पा नगरपालिकाका अधिकांश वडामा विद्युतीकरण भइसके पनि वडा नम्बर १० का कतिपय गाउँहरू अझै टुकीको भरमा रहेको अवस्था छ । पेवा, भरिपुक, भकासिबाङ, थामबजाङे, कासबाङ, पालपुले, लोडखङ र राउटेधारालगायत बस्तीहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्दा करिब दुई सय घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको स्थानीय राजेन्द्र परियारले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्युतीकरण मात्रै होइन, मोबाइल नेटवर्क विस्तार गर्ने टेलिफोन टावर निर्माण पनि अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
अर्का स्थानीय रूपलाल घर्तीले विकासको पूर्वाधार एकअर्कासँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “बिजुली, सडक र सञ्चार तीनवटै सेवा एकसाथ पुगे मात्र गाउँको विकास सम्भव हुन्छ । हामीलाई आशा छ, हाम्रो आवाज यस पटक गम्भीर रूपमा सुनिनेछ ।”
कृषि, बजार र पर्यटकीय सम्भावनाको उपयोग
पेवा र आसपासका क्षेत्र केवल भौतिक पूर्वाधारको अभावले मात्र होइन, आर्थिक अवसरको सीमितताका कारण पनि पछाडि परेका छन् । स्थानीय लालबहादुर घर्तीका अनुसार यहाँ खानेपानी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत सामाजिक सेवाको सुदृढीकरण आवश्यक छ । उहाँले विकास योजनामा मानव विकास सूचकाङ्कलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
त्यसैगरी स्थानीय मूलबहादुर रोकाले कृषि उत्पादनको बजारीकरण मुख्य चुनौती भएको बताउनुभयो । यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेका अन्नबाली, तरकारी र अन्य उपजले बजारसम्म सहज पहुँच नपाउँदा उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । उहाँले सडक सञ्जाल विस्तारसँगै कृषि उत्पादनलाई सहरसँग जोड्ने ठोस योजना आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
जलजला क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी र पर्यटकीय सम्भावनाको व्यवस्थित संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि स्थानीय सुकलाल घर्तीले औँल्याउनुभयो । उहाँका अनुसार योजनाबद्ध लगानी र सरकारी समन्वयमार्फत यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय तथा आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ ।
नेता वर्षमान पुनको प्रतिबद्धता
स्थानीयको गुनासो र सुझावलाई ध्यानपूर्वक सुनेपछि नेता वर्षमान पुनले जिल्लाको विद्युतीकरण, सडक विस्तार र पूर्वाधार विकासका लागि आफूले निरन्तर पहल गरेको र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले धेरै ठाउँमा बजेट विनियोजन भइसकेको तर कतिपय योजनाहरू ठेकेदारको ढिलासुस्ती र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका कारण समयमा पूरा हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पुनले भन्नुभयो, “मैले विगतमा पनि जिल्लाका लागि धेरै विकास आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छु । तपाईंहरूले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति गर्नुभएको छ । अहिले बाँकी रहेका कामलाई पूर्णता दिन म थप जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”
उहाँका अनुसार पेवा क्षेत्र तथा आसपासका बस्तीहरूको विद्युतीकरण र पूर्वाधार विकास आगामी कार्यकालको प्राथमिक एजेन्डा हुनेछ । स्थानीयसँगको प्रत्यक्ष संवादले आफूलाई थप ऊर्जा र जिम्मेवारीबोध गराएको बताउँदै उहाँले जनताको विश्वास नै आफ्नो काम गर्ने मुख्य प्रेरणा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विकास र जनविश्वासको सन्देश
पेवा क्षेत्रका स्थानीयले नेता पुनलाई केवल राजनीतिक प्रतिनिधि नभई विकासको "इन्जिन" का रूपमा चित्रण गर्दै निरन्तर साथ दिने संकेत गरेका छन् । उनीहरूको अपेक्षा राजनीतिक नाराभन्दा पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन र परिणाममुखी विकास हो ।
यस क्षेत्रको भविष्य अब केवल आशामा सीमित नभई ठोस योजनाको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । विद्युत्, सडक र सञ्चारको सुनिश्चितता भयो भने पेवा मात्रै होइन, समग्र रोल्पाको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ । आगामी दिनमा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नेतृत्वको दृढता, प्रशासनिक समन्वय र प्रभावकारी अनुगमनले निर्धारण गर्नेछ ।
यसरी पेवा क्षेत्रमा उठेका विकासका आवाजहरू अब नयाँ सम्भावनाको सुरुवातका रूपमा अघि बढिरहेका छन् । स्थानीय जनता आशावादी छन् कि यसपटकका प्रतिबद्धताहरू केवल चुनावी वाचा मात्र नभई दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार बन्नेछन् ।
बगरमा पसिना, राजमार्गमा बजार
कञ्चनपुर । पूर्वपश्चिम महेन्द्रराजमार्ग भएर गुड्ने सवारीसाधन केहीबेरका लागि कृष्णपुर नगरपालिकाको वनहरा क्षेत्रमा रोकिन्छन् । सडक छेउमा खरले छाएर बनाएका साना टहरा छन् । ती टहराभित्र हरिया काँक्रा, तरबुजा, खरबुजा र लौका सजाइएका छन् । चर्को गर्मीमा शीतलता खोजिरहेका यात्री त्यहीँ रोकिन्छन् । फलफूल किन्छन् र फेरि यात्रामा अघि बढ्छन् । तर सडक किनारको यो सानो व्यापार केवल यात्रीको तिर्खा मेटाउने माध्यम मात्रै होइन, मुक्तकमैया परिवारको जीविकासँगै सङ्घर्ष र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको छ । कृष्णपुर नगरपालिका–२ का नीरज राना विगत चार वर्षदेखि वनहरा नदीको बगरमा फलाएका फलफूल र तरकारी बेचेर परिवारको गुजारा चलाइरहेका छन्। राजमार्ग किनारमै व्यापार गर्दै आएका रानाका अधिकांश ग्राहक सवारी चालक र यात्री हुन् । बिहानदेखि साँझसम्म सडक छेउमा बसेर तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्दा हुने आम्दानीले परिवारको दैनिक खर्च धानिएको उनी बताउछन् । राना मुक्तकमैया बस्तीमा बस्नुहुन्छ । सरकारले करिब तीन दशकअघि पुनःस्थापनाका क्रममा उनलाई पाँच कट्ठा जमिन उपलब्ध गराएको थियो । त्यही जमिनमा कच्ची घर बनाएर रानाको परिवार बस्दै आएको छ । माघ महिनादेखि उनी वनहरा नदी किनारमा बगरखेती गर्छन् । बगरमा काँक्रा, तरबुजा, खरबुजा, लौका र तितेकरेला उत्पादन हुन्छ भने घर नजिकैको बारीमा मकै लगाउने गरिएको छ । उत्पादन भएका तरकारी र फलफूल राजमार्ग छेउमै बिक्री गरिन्छ । “दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ जतिको बिक्री हुन्छ”, रानाले भने, “सिजनभरिमा रु ५० हजारदेखि रु एक लाखसम्म आम्दानी हुन्छ । यही आम्दानीले परिवार चलिरहेको छ ।” वनहरा मुक्तकमैया बस्तीका ८० भन्दा बढी परिवार अहिले बगरखेतीमा संलग्न छन् । नदीकिनारको बगरमा उत्पादन गरिएका तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्न थालेको करिब छ वर्ष भएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय किसान शिवलाल रानाले बगर र अरूको खेत लिजमा लिएर खेती गर्दै आएका छन् । यस वर्ष उनले सात कट्ठामा तरबुजा तथा १० कट्ठामा लौका, तोरैयाँ र करेला लगाएका छन्। “गत वर्ष तरबुजा नबिक्दा घाटा लाग्यो”, उनले भने, “त्यसैले यस वर्ष कम रोपेको छु, काँक्रा बढी लगाएको छु । सिजनमा रु पाँच लाखसम्मको बिक्री हुन्छ, जसबाट रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्म बचत हुन्छ ।” उनका अनुसार खेती नै परिवारको मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेको छ । “अरू गरिखाने आधार छैन”, उनले भने, “यसैबाट वर्षभरिको खर्च धान्नुपर्छ ।” सडक किनारमा तरबुजा प्रतिकिलो रु २५, काँक्रा ४०, तोरैयाँ ६० र तितेकरेला रु ५० प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको छ । काँचो मकै भने प्रतिघोगा रु १५ मा बिक्री हुने गरेको छ । गर्मी मौसममा ताजा काँक्रा र तरबुजा किन्न धेरै यात्री वनहरा क्षेत्रमा रोकिने गरेका छन् । तरकारी खरिद गर्न पुगेका सवारीचालक रमेश बोहराले यहाँ पाइने उत्पादन ताजा र सस्तो हुने भएकाले आफू प्रायः किनमेल गर्ने गरेको बताए । “राजमार्गमै ताजा तरकारी र फलफूल पाइन्छ”, उनले भने, “यहाँका काँक्रा र तरकुजा निकै मीठा हुन्छन् । स्थानीय किसानको उत्पादन किन्दा उनीहरूलाई पनि सहयोग पुग्छ ।” तर सडक छेउमै व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यताले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ । तीव्रगतिमा गुड्ने सवारीसाधनका कारण असुरक्षा रहेको व्यवसायी मुक्तकमैया बताउँछन् । तरकारी तथा फलफूल बिक्रीमा संलग्न धिरेन्द्र रानाले सुरक्षित बजार व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याए । “नगरपालिकाले सुरक्षित बिक्री केन्द्र बनाइदिए सहज हुन्थ्यो”, उनले भने, “व्यवस्थित ठाउँ भए दुर्घटनाको जोखिम कम हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन ।” बगरखेतीबाट राम्रो आम्दानी भए पनि त्यसका लागि ठूलो लगानी र मिहिनेत आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । खेती सुरु गर्न मात्रै रु ३० हजारदेखि रु एक लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ । मलखाद, बीउबिजन, जोताइ–खोदाइ, सिँचाइ र गोडमेलमै धेरै रकम खर्च हुने किसान अनिता रानाले जानकारी दिइन् । “खेती गर्न सजिलो छैन”, उनले भनिन्, “दिनरात मिहिनेत गर्नुपर्छ । राम्रो स्याहारसुसार गरेमात्रै उत्पादन राम्रो हुन्छ ।” स्थानीय जुगमानी चौधरीले बगरमा उत्पादन भएका तरकारी बिक्री गरेरै घरका लागि खाद्यान्न जुटाउने गरिएको बताए । “खेतीबाट आएको पैसाले चामल, नुन र तेल किन्छौँ”, उनले भने, “यसले घरधन्दा धानेको छ ।” विरा रानाका अनुसार बगरखेतीले मुक्तकमैया परिवारको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । “बगरमा बगाएको पसिना खेर जाँदैन”, उनले भने, “परिश्रम गरे उत्पादन राम्रो हुन्छ, आम्दानी पनि हुन्छ । यही खेतीले जीविका चलिरहेको छ ।” रानाका अनुसार पहिले दैनिक मजदुरीका लागि गाउँगाउँ धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले भने आफ्नै उत्पादन बिक्री गरेर परिवार धान्न सकिने अवस्था बनेको छ । वनहराका मुक्तकमैया परिवारका लागि बगरखेती आम्दानीको स्रोतमात्र नभई आत्मनिर्भरताको आधार बन्दै गएको छ । तर कृषि अनुदान, सिँचाइ, बीउबिजन तथा बजार व्यवस्थापनका सरकारी कार्यक्रम भने अझै मुक्तकमैया परिवारसम्म पुग्न सकेका छैनन् । अधिकांश आफ्नै लगानी र श्रममा निर्भर छन् । “यदि सरकारले थोरै सहयोग गरिदियो भने उत्पादन अझ बढाउन सकिन्छ”, लीलावती वडायकले भनिन्, “बजार व्यवस्थापन र कृषि सामग्रीमा सहयोग पाए आम्दानी पनि बढ्थ्यो ।” वनहरा नदीकिनारको बगर अहिले मुक्तकमैया परिवारको आशा बनेको छ । बिहानदेखि साँझसम्म पसिना बगाएर उत्पादन गरिएका तरकारी र फलफूलले मुक्तकमैया परिवारको घरखर्चमात्र धानेको छैन, आत्मसम्मानसहित बाँच्ने आधार पनि बनेको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२७ बैशाख, २०८३
सुशासन र कार्यसम्पादनमा कटारीको छलाङ : लिजामा उदयपुरकै उत्कृष्ट बनेपछि जिल्ला समन्वयद्वारा सम्मान
युवराज कार्की (सन्ताेष) उदयपुर । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा सक्रिय देखिएको कटारी नगरपालिका अहिले उदयपुर जिल्लाकै उत्कृष्ट स्थानीय तहका रूपमा स्थापित भएको छ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा जिल्लाभरका आठ स्थानीय तहमध्ये सर्वाधिक अंक हासिल गरेपछि कटारी नगरपालिका जिल्ला समन्वय समितिबाट सम्मानित भएको हो। शुक्रबार सम्पन्न जिल्ला समन्वय समितिको आठौँ जिल्ला सभामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा कटारी नगरपालिकालाई सम्मान गरिएको थियो। जिल्ला समन्वय प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्मा र जिल्ला समन्वय अधिकारी सान्नानी अधिकारी ले नगरप्रमुख राजेशचन्द्र श्रेष्ठ लाई सम्मानपत्र हस्तान्तरण गर्दै नगरपालिकाको कार्यसम्पादनको प्रशंसा गरेका हुन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गरेको लिजा मूल्याङ्कनमा कटारी नगरपालिकाले ८४.५० अंक प्राप्त गरेको थियो। जिल्लाका चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तहमध्ये कटारीले सबैभन्दा बढी अंक ल्याएर उत्कृष्टता हासिल गरेको हो। लिजा मूल्याङ्कन स्थानीय तहको समग्र संस्थागत क्षमता, वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता, सूचना प्रविधिको प्रयोग, नागरिक सहभागिता र सुशासनका सूचकका आधारमा गरिन्छ। यस्ता सूचकमा कटारीले उल्लेखनीय सुधार र प्रभावकारी कार्यसम्पादन देखाएकाले उत्कृष्ट बन्न सफल भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय प्रमुख विश्वकर्माले कटारी नगरपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रशासनिक सुधार र विकास व्यवस्थापनमा देखाएको सक्रियता अन्य स्थानीय तहका लागि पनि उदाहरणीय भएको बताए। उनले स्थानीय सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्न सके विकासको गति तीव्र हुने उल्लेख गर्दै कटारीले त्यसको सकारात्मक संकेत दिएको धारणा राखे। नगरप्रमुख श्रेष्ठले प्राप्त सम्मानलाई केवल नगरपालिकाको उपलब्धि मात्र नभई सम्पूर्ण नगरवासीको साझा सफलता भएको बताए। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा स्थानीयवासीको सहयोग र सहभागिताका कारण नै नगरपालिका उत्कृष्ट बन्न सफल भएको उनको भनाइ थियो। “हामीले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,” नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, “यो सम्मानले अझ जिम्मेवार भएर काम गर्न प्रेरणा दिएको छ। आगामी दिनमा सुशासन, विकास र नागरिक सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर कामलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।” उनले नगरपालिकाले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार, योजनाको प्रभावकारी अनुगमन, आर्थिक अनुशासन कायम, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा नागरिक सहभागिता जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरिरहेको जानकारी दिए। स्थानीय तहप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने गरी सेवा प्रणाली सुधार गर्न नगरपालिका निरन्तर सक्रिय रहेको पनि उनले बताए। कटारी नगरपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा कृषि क्षेत्रमा विभिन्न विकास कार्यक्रम अघि बढाएको छ। नगरभित्रका वडाहरूमा पूर्वाधार विस्तारसँगै प्रशासनिक सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने प्रयास पनि भइरहेको जनाइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको सभामा सहभागी अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि कटारीको उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै प्रतिस्पर्धात्मक र उत्तरदायी स्थानीय शासन प्रणाली विकासका लागि लिजा मूल्याङ्कन प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन हरेक वर्ष लिजा मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। उक्त मूल्याङ्कनले स्थानीय तहबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नुका साथै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ बैशाख, २०८३
धरानमा उजाड बगरबाट पर्यटक गन्तव्य बनेको श्रम संस्कृति पार्क
सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिका–१३ र २० को सिमानामा रहेको श्रम संस्कृति पार्क पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । केही वर्ष अघिसम्म उजाड र सुनसान जङ्गलका रूपमा रहेको उक्त क्षेत्र श्रमदानमार्फत विकास गरिएपछि हाल लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा परिचित बनेको हो । विशेष गरी पार्कभित्र बनाइएको आकर्षक पानीको फोहरा ९वाटर फाउन्टेन० ले धेरैलाई आकर्षित गरिरहेको छ । सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाबाट यहाँ घुम्न आएका हरिनारायण चौधरीले धरान धेरै पटक आए पनि उक्त पार्क पहिलोपटक घुम्दा निकै रमाइलो लागेको बताए । “सामाजिक सञ्जालमा देखेको र सुनेको थिएँ, यस पटक यही आएर हेर्दा निकै रमाइलो लाग्यो । निकै सुन्दर प्राकृतिक पार्क रहेछ भन्ने अनुभूति भयो”, उनले भने, “धरानका अन्य स्थान पनि घुम्ने योजना थियो, तर यहाँको वातावरणले अन्त जानै मन लागेन ।” चौधरीले प्राकृतिक संरचनाको संरक्षण र सौन्दर्यकरण गर्न सके यस्ता बगर क्षेत्रसमेत उत्कृष्ट पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्ने सन्देश यस पार्कले दिएको बताए । “श्रमदानबाट निर्माण गरिएको यस्तो पार्कले नयाँ अनुभूति दिलाएको छ । चारैतिर फूल, चौतारा र हरियालीले सजिएको देख्दा निकै राम्रो लागेको छ । यसबाट देशका अरू क्षेत्रले पनि सिक्नुपर्छ”, उनले भने । पहिले ‘ओशो पार्क’, बिपी पार्कका रूपमा चिनिने उक्त क्षेत्र हाल ‘श्रम संस्कृति पार्क’ नामले परिचित छ । श्रमदान अभियानमार्फत विकास गरिएको यस पार्क आसपासमा दर्जनौँ सानाठुला पार्क निर्माण भएका छन् । एसडिबी पार्क, रक गार्डेन, चिल्ड्रेन पार्क, ज्येष्ठ नागरिक पार्कलगायत संरचना यहाँ रहेका छन् । साथै, गोर्खाली भूपू लाहुरेहरूले निर्माण गरेको ‘गोर्खा चौतारी’ समेत पर्यटकको अर्को आकर्षण स्थल बनेको छ । पार्क क्षेत्रमा हरियाली वातावरणसँगै विभिन्न प्रजातिका फलफूल तथा बोटबिरुवाले ढाकिएका बगैँचाले आगन्तुकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । पार्कभित्र स्थानीय जनजीवन झल्काउने प्रतिमा राखिएका छन्, जसले पर्यटकको ध्यान तान्ने गरेको छ । सर्दु, खर्दु र निसाने खोलाको बगर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको पार्कमा फलफूलका बिरुवा, विश्रामस्थलका रूपमा चौतारा तथा आकर्षक बगैँचा निर्माण गरिएका छन् । साथै, धरानको पहिचान झल्काउने काठ काट्ने आराको नमुना तथा किरात संस्कृतिसँग सम्बन्धित चिन्डोको आकृतिमा धारा निर्माण गरिएको छ । विभिन्न दाताले आफ्ना आफन्तको सम्झनामा बस्न मिल्ने संरचनाहरू निर्माण गरिदिएका छन् । यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सजिलो भएको छ । झापाबाट साथीहरूसहित घुम्न आएकी जयन्ती जिमीले पार्कको तीव्र विकास भएको देख्दा खुसी महसुस भएको बताइन् । “एकै स्थानमा श्रमदानमार्फत विभिन्न संरचना निर्माण गरिएकाले पार्क निकै आकर्षक बनेको छ”, उनले भनिन्, “ पाँच/छ वर्षअघि पहिलोपटक आउँदा चारैतिर जङ्गल, झाडी र खोला मात्र देखेको थिएँ, यस पटक त परिवर्तन गरेर चारैतिर फूल, चौतारा र हरियाली रहेछ । निकै खुसी र रमाइलो लाग्यो ।” पार्क निर्माणसँगै आसपास क्षेत्रमा होटल तथा खाजा पसलको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । स्थानीय होटल व्यवसायी सुरज गुरुङका अनुसार पार्क बनेपछि व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । “पहिले बगर छेउमा चारपाँचवटा मात्र खाजा घर थिए, अहिले दुई दर्जनभन्दा बढी सञ्चालनमा आएका छन्”, उनले भने । दैनिक सयौँ पर्यटक धरान, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, इटहरी, मोरङ, झापालगायत जिल्लाबाट तथा विदेशबाट समेत आउने गरेका छन् । “एकै स्थानमा धेरै आकर्षक पार्क भएकाले बिहान आएका पर्यटक दिनभर यहीँ बिताउने गरेका छन्”, गुरुङले भने । पार्क संरक्षण समितिका अध्यक्ष पुनेन्द्रप्रसाद लिम्बूका अनुसार उक्त स्थान पहिले पैदलमार्गका रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको थियो । हाल दैनिक पाँच सयदेखि एक हजारसम्म पर्यटक आउने गरेका छन् भने बिदाका दिनमा पाँच हजारसम्म पर्यटक आउने गरेको उनले बताए । धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)को नेतृत्वमा सुरु भएको श्रमदान अभियानबाट उक्त क्षेत्रको विकास गरिएको हो । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सहयोगी दाताहरूको सहयोग र श्रमदानमार्फत पार्क निर्माण गरिएको अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्कमा हाल २५ देखि २८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । हाल पार्क क्षेत्रमा तीनवटा टिकट काउन्टर सञ्चालनमा रहेका छन् भने रोपिएका बोटबिरुवाको संरक्षणका लागि कर्मचारी खटाइएको छ । खोलाको किनार क्षेत्रमा पार्क रहेकाले बर्खायाममा आउने बाढीले केही संरचनामा क्षति पुर्याउने समस्या रहेकाले खोलाको व्यवस्थापन गर्न सके पार्क अझ व्यवस्थित बन्ने उनको भनाइ छ । पार्क क्षेत्रलाई अझ रमणीय र आकर्षक बनाउन थप भौतिक पूर्वाधारका कामहरू भइरहेका छन् । यहाँ पार्क बन्नुभन्दा अगाडि २०७५/७६ सालमा पूर्वसांसद जयकुमार राईको सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट रु २० लाखमा यस क्षेत्रमा रहेका ओशो पार्क र बिपी पार्क निर्माण गरिएका थिए । त्यसैगरी, पूर्वसांसद कृष्णकुमार राईको कोषबाट रु १० लाख सहयोगमा बिपी पार्क क्षेत्रमा घिर्लिङ अवशेषसम्म जाने सिँढी निर्माण गरिएको थियो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित ती संरचना निर्माण गरिएकाले स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठुलो टेवा पुर्याएको पूर्वसांसद जयकुमार राईले बताए । धरान उपमहानगरपालिका–१३ स्थित फुस्रे चोकबाट श्रम संस्कृति पार्क पुग्न कोशी प्रदेश सरकारको रु ४० लाख सहयोगमा करिब एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएपछि पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२४ बैशाख, २०८३
‘फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय योजना’ कार्यान्वयन हुने
गण्डकी । फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि चार वर्षअघि बनाइएको ‘फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय योजना’ कार्यान्वयन हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा बनेको उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि वन तथा भू–संरक्षण विभाग, बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकी र कास्कीस्थित जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिले पहल थालेका हुन् । सरकारले गत चैत १३ गते जारी गरेको एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रममा फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको तयारी सुरु भएको जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लिलाधर पौडेलले बताए । “फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय योजनालाई अद्यावधिक र परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने गरी समितिले वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सुझाव दिएको छ”, उनले भने, “विभागबाट योजना स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।” सन् २०२२ देखि २०३१ सम्मको कार्यान्वयन अवधि तोकेर उक्त योजना निर्माण गरिएको थियो । फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षणलाई उच्च महत्त्व दिएर शासकीय सुधारका एक सय बुँदामा समेटेकामा समितिले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको संयोजक पौडेलले बताए । मङ्गलबार बसेको समितिको १४औँ बैठकले उक्त योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनको भनाइ छ । बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकीका प्रमुख श्यामप्रसाद न्यौपानेले विभागका उपमहानिर्देशक उद्धवबहादुर घिमिरेसहित विज्ञको टोलीले फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी उक्त योजना कार्यान्वयनमा विषयमा सरोकार भएका पक्षहरूसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो । “जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रले बनाएको व्यवस्थापकीय योजना विभागमा पुगिसकेको छ, विविध कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन”, उनले भने, “अद्यावधिक र परिमार्जनसहित विभागबाट स्वीकृत भएपछि केन्द्रमार्फत नै व्यवस्थापकीय योजना कार्यान्वयन हुन्छ ।” उक्त योजनाअन्तर्गत जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनः स्थापना गर्ने, मुहान तथा पानीका स्रोत संरक्षण, पहिरो रोकथाम, वृक्षारोपण, सौन्दर्यीकरण, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन आदि गरिने प्रमुख न्यौपानेले बताए । जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारी अमर अधिकारीका अनुसार फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र एक सय २३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । फेवाताल र यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, एकीकृत विकास तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले विसं २०७८ मा फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
१७ बैशाख, २०८३
