के हो वैचारिक र शक्तिका लागि हुने संघर्षबीच भिन्नता ?

वैचारिक र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले जन्माउने संघर्षको सैद्धान्तिक व्याख्या

के हो वैचारिक र शक्तिका लागि हुने संघर्षबीच भिन्नता ?

परिचय

राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा संघर्षका दुई प्रमुख रूपहरू देखिन्छन्: विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्ष र शक्तिका लागि हुने संघर्ष। विचारका लागि हुने संघर्षले सिद्धान्त, मूल्य, र विश्वासको रक्षा वा स्थापनालाई केन्द्रमा राख्छ, भने शक्तिका लागि हुने संघर्ष व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, प्रभाव, र संसाधनको नियन्त्रणमा आधारित हुन्छ। यो आलेखले विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षको सैद्धान्तिक व्याख्या, शक्तिका लागि हुने संघर्षको उत्पत्ति र कारणहरू, र विश्वभरिका राजनीतिक पार्टीहरूका उदाहरणहरूलाई समेको छ। विशेष रूपमा, शक्तिका लागि हुने संघर्षको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विश्लेषणलाई विस्तारमा प्रस्तुत गरिएको छ।

विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्ष: सैद्धान्तिक व्याख्या

विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षले कुनै व्यक्ति, समूह, वा संगठनको सिद्धान्त, आदर्श, वा विश्वासलाई स्थापित गर्न वा रक्षा गर्न गरिने प्रयासलाई जनाउँछ। यो संघर्ष सामाजिक परिवर्तन, समानता, स्वतन्त्रता, वा नीतिगत सुधारका लागि केन्द्रित हुन्छ। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट, यो संघर्षले समाजको संरचना, शक्ति सम्बन्ध, र ऐतिहासिक गतिशीलतालाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राख्छ।

माक्र्सवादी दृष्टिकोण

कार्ल माक्र्सले आफ्नो दर्शनमा वर्ग संघर्षलाई इतिहासको गतिशीलताको आधार माने। उनको Dialectical Materialism (द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद) ले समाजमा अन्तर्निहित अन्तर्विरोधहरू (contradictions) लाई परिवर्तनको मूल स्रोत ठान्छ। माक्र्सका अनुसार, समाजको आर्थिक आधार (जस्तै, उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्व) ले विचारधारात्मक संघर्षलाई उत्पन्न गर्छ। उदाहरणका लागि, पूँजीवादी समाजमा श्रमिक र पूँजीपतिबीचको अन्तर्विरोधले सामाजिक परिवर्तनका लागि विचारधारात्मक संघर्षलाई प्रेरित गर्छ। माक्र्सले यो संघर्षलाई साम्यवादको स्थापनासम्मको ऐतिहासिक प्रक्रियाको हिस्सा ठाने।

माक्र्सको यो सिद्धान्तले विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षलाई सामाजिक संरचनाको परिवर्तनसँग जोड्छ। उदाहरणका लागि, विश्वभरिका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू (जस्तै, रसियाको बोल्सेभिक क्रान्ति) ले माक्र्सको विचारलाई आधार बनाएर शोषणमुक्त समाजको स्थापनाका लागि संघर्ष गरे। यो संघर्ष व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक मुक्ति र सामाजिक समानतामा केन्द्रित थियो।

लेनिनको क्रान्तिकारी सिद्धान्त

भ्लादिमिर लेनिनले माक्र्सको वर्ग संघर्षको अवधारणालाई थप परिष्कृत गर्दै What Is to Be Done?State and Revolution जस्ता रचनाहरूमा क्रान्तिकारी संगठन र विचारधारात्मक नेतृत्वको महत्त्वलाई जोड दिए। लेनिनका अनुसार, विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षलाई व्यवस्थित र संगठित रूपमा अगाडि बढाउन Vanguard Party (अग्रगामी पार्टी) आवश्यक छ। यो पार्टीले श्रमिक वर्गको चेतना जगाउने र क्रान्तिकारी विचारधारालाई जनतामाझ फैलाउने काम गर्छ।

लेनिनले विचारधारात्मक संघर्षलाई केवल सैद्धान्तिक बहसमा सीमित राखेनन्, बरु यसलाई सशस्त्र क्रान्ति र शक्ति हत्याउने प्रक्रियासँग जोडे। रसियाको १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिमा बोल्सेभिक पार्टीले साम्राज्यवादी र पूँजीवादी शक्तिहरूविरुद्ध विचारधारात्मक र सैन्य दुवै मोर्चामा संघर्ष गर्‍यो। यो संघर्षले साम्यवादी समाजको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जसमा विचारधारा (साम्यवाद) ले केन्द्रीय भूमिका खेलेको थियो।

माओको जनयुद्ध र सांस्कृतिक क्रान्ति

माओ त्से-तुङले माक्र्स र लेनिनको विचारलाई चिनियाँ सन्दर्भमा लागू गर्दै People’s War (जनयुद्ध) र Cultural Revolution (सांस्कृतिक क्रान्ति) को अवधारणा विकास गरे। माओका अनुसार, विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्ष केवल क्रान्तिको समयमा मात्र होइन, क्रान्तिपछिको समाजमा पनि निरन्तर रहन्छ। उनले On Contradiction मा समाजमा अन्तर्विरोधहरूको निरन्तरताको कुरा उठाए, जसले विचारधारात्मक शुद्धता र क्रान्तिकारी चेतनालाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यायो।

माओको सांस्कृतिक क्रान्ति (१९६६–१९७६) विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षको चरम उदाहरण हो। यसले पूँजीवादी विचारहरू र परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यहरूविरुद्ध लड्ने प्रयास गर्‍यो, ताकि समाजमा साम्यवादी चेतना स्थापित होस्। यद्यपि, यो क्रान्तिले विचारधारात्मक शुद्धताको नाममा अराजकता र हिंसा पनि निम्त्यायो, जसले माओको सिद्धान्तको जटिलतालाई उजागर गर्छ।

अन्य दार्शनिकहरूको योगदान

  • एन्तोनियो ग्राम्सी: इटालेली माक्र्सवादी चिन्तक ग्राम्सीले Cultural Hegemony को अवधारणा प्रस्तुत गरे। उनले विचारका लागि हुने संघर्षलाई सांस्कृतिक र बौद्धिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरे। ग्राम्सीका अनुसार, शासक वर्गले आफ्नो विचारधारालाई समाजमा प्रभुत्वशाली बनाउँछ, र क्रान्तिकारी संघर्षले यो प्रभुत्वलाई चुनौती दिनुपर्छ। यो सिद्धान्तले विचारधारात्मक संघर्षलाई बौद्धिक र सांस्कृतिक मोर्चामा लड्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
  • फ्रान्ज फानोन: फानोनले The Wretched of the Earth मा औपनिवेशिक शोषणविरुद्धको विचारधारात्मक संघर्षलाई जोड दिए। उनले औपनिवेशिक समाजमा उत्पीडित समुदायको चेतना र पहिचानको पुनर्जननका लागि विचारको महत्त्वलाई उजागर गरे। फानोनको सिद्धान्तले विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षलाई मुक्ति र आत्मसम्मानसँग जोड्छ।

उदाहरणहरू

  1. अफ्रिकी नेसनल कंग्रेस (ANC), दक्षिण अफ्रिका
    ANC को रंगभेदविरुद्धको संघर्ष माक्र्सवादी र फानोनको विचारबाट प्रभावित थियो। नेल्सन मण्डेला र अन्य नेताहरूले समानता र स्वतन्त्रताको विचारलाई केन्द्रमा राखेर रंगभेदी शासनविरुद्ध लडाइँ गरे। यो संघर्षले सैद्धान्तिक आधार (समानता र मानवअधिकार) लाई सामाजिक परिवर्तनको आधार बनायो।
  2. बोल्सेभिक क्रान्ति, रसिया
    लेनिनको नेतृत्वमा रसियाको बोल्सेभिक क्रान्ति (१९१७) विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षको उत्कृष्ट उदाहरण हो। यो क्रान्तिले साम्यवादी विचारधारालाई केन्द्रमा राखेर जारशाही र पूँजीवादी व्यवस्थालाई उखेल्यो। लेनिनको Vanguard Party को अवधारणाले यो संघर्षलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनायो।
  3. चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (CPC)
    माओको नेतृत्वमा CPC ले सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, र पूँजीवादविरुद्ध विचारधारात्मक संघर्ष गर्‍यो। माओको जनयुद्धको रणनीतिले ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई संगठित गरेर क्रान्तिको आधार तयार पार्‍यो। सांस्कृतिक क्रान्तिले विचारधारात्मक शुद्धताको प्रयास गर्यो ।
  4. नेपालको माओवादी आन्दोलन
    नेपालमा १९९६–२००६ को माओवादी जनयुद्ध माओको सिद्धान्तबाट प्रेरित थियो। पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा माओवादीहरूले सामन्तवादी संरचना र राजतन्त्रविरुद्ध विचारधारात्मक संघर्ष गरे। पार्टीभित्रका अन्तरविरोध र अन्तर्सघर्षहरु यही आन्दोलन र क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा नै देखा परे । यो आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना र सामाजिक समानताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो।

शक्तिका लागि हुने संघर्ष: सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विश्लेषण

शक्तिका लागि हुने संघर्ष व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ, प्रभाव, र संसाधनको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन्छ। यो संघर्षमा विचारधारा गौण हुन्छ, र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, नेतृत्वको नियन्त्रण, र अवसरको प्राप्तिमा जोड दिइन्छ। यस्ता संघर्षले प्रायः आन्तरिक विभाजन, भ्रष्टाचार, र संगठनात्मक अस्थिरता निम्त्याउँछ।

शक्तिका लागि हुने संघर्षको उत्पत्ति र कारणहरू

शक्तिका लागि हुने संघर्ष विभिन्न कारणले उत्पन्न हुन्छ। यी कारणहरूलाई सैद्धान्तिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

  1. व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा:
    मानव स्वभावमा शक्ति, प्रभाव, र मान्यताको चाहना अन्तर्निहित हुन्छ। सिग्मन्ड फ्रायडको मनोविश्लेषण सिद्धान्तअनुसार, व्यक्तिको Ego (अहं) ले मान्यता र नियन्त्रणको खोजी गर्छ। राजनीतिक नेताहरूमा यो चाहना प्रबल हुन्छ, किनभने उनीहरूले आफूलाई समूह वा समाजको नेतृत्वकर्ताको रूपमा देख्छन्। उदाहरणका लागि, पार्टीभित्र नेतृत्वको अवसर प्राप्त गर्न नेताहरूले विचारधारालाई पन्छाएर व्यक्तिगत प्रभाव स्थापित गर्न खोज्छन्।
  2. संसाधन र अवसरको सीमितता:
    म्याक्स वेबरको Power and Authority सिद्धान्तअनुसार, शक्ति सीमित संसाधनहरू (जस्तै, नेतृत्वको पद, आर्थिक स्रोत, वा नीतिगत नियन्त्रण) मा नियन्त्रण प्राप्त गर्न खोज्ने प्रक्रिया हो। पार्टीभित्र सीमित नेतृत्वका अवसरहरूले नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा र टकराव उत्पन्न गर्छ। यो टकराव प्रायः विचारधारात्मक मतभेदको रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि, वास्तवमा यो शक्तिको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन्छ।
  3. संस्थागत संरचना र अवसरवादी व्यवहार:
    रोबर्ट मिशेल्सको Iron Law of Oligarchy सिद्धान्तअनुसार, कुनै पनि संगठनमा समयसँगै सानो समूहले शक्ति कब्जा गर्छ। यो समूहले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अवसरवादी व्यवहार अपनाउँछ। पार्टीभित्र नेताहरूले विचारधारालाई उपेक्षा गर्दै पद र प्रभावको खोजी गर्छन्, जसले आन्तरिक संघर्षलाई बढावा दिन्छ।
  4. सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभाव:
    एन्तोनियो ग्राम्सीको Cultural Hegemony को अवधारणाले शक्तिका लागि हुने संघर्षलाई सांस्कृतिक र सामाजिक सन्दर्भमा व्याख्या गर्छ। नेताहरूले आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न समाजमा प्रचलित मूल्य र मान्यताहरूलाई उपयोग गर्छन्। उदाहरणका लागि, लोकप्रियतावादी नेताहरूले जनताको भावनालाई उक्साएर शक्तिमा पुग्ने प्रयास गर्छन्।
  5. पार्टीभित्र महत्वाकांक्षाको विकास:
    समयसँगै पार्टीभित्र नेताहरूमा महत्वाकांक्षा पलाउनुका पछाडि विभिन्न कारकहरू हुन्छन्:
    • नेतृत्वको अवसर: पार्टीमा माथिल्लो तहमा पुग्ने सीमित अवसरले नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ।
    • वैचारिक विचलन: प्रारम्भमा विचारधाराप्रति प्रतिबद्ध नेताहरू समयसँगै व्यक्तिगत स्वार्थतर्फ आकर्षित हुन्छन्, किनभने शक्तिले तत्कालिक लाभ र मान्यता प्रदान गर्छ।
    • बाह्य प्रभाव: बाह्य शक्ति (जस्तै, आर्थिक समूह, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, वा मिडिया) ले नेताहरूलाई शक्तिको खेलमा प्रेरित गर्छ।
    • मनोवैज्ञानिक कारक: नेताहरूमा आफूलाई "निर्णायक" वा "अपरिहार्य" ठान्ने मनोवृत्ति विकास हुन्छ, जसले महत्वाकांक्षालाई बढावा दिन्छ।

सैद्धान्तिक आधार

  • होब्स र म्याकियावेली: थमस होब्सले Leviathan मा मानव स्वभावलाई स्वार्थी र शक्तिको खोजीमा केन्द्रित माने। निकोलो म्याकियावेलीको The Prince मा शक्तिको प्राप्ति र कायम राख्नका लागि नैतिकताभन्दा रणनीति र अवसरवादलाई महत्त्व दिइएको छ। यी दार्शनिकहरूले शक्तिका लागि हुने संघर्षलाई मानव स्वभावको अभिन्न अंग ठाने।
  • म्याक्स वेबर: वेबरले शक्तिलाई सामाजिक सम्बन्धहरूमा प्रभाव पार्ने क्षमताको रूपमा परिभाषित गरे। उनले Charismatic Authority को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै नेताहरूले व्यक्तिगत आकर्षण र प्रभावमार्फत शक्ति प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरे।
  • मिशेल फुको: फुकोले Power/Knowledge को अवधारणामार्फत शक्तिलाई ज्ञान र सामाजिक संरचनासँग जोडे। उनले शक्तिका लागि हुने संघर्षलाई सामाजिक सम्बन्धहरूको जटिल जालको रूपमा व्याख्या गरे।

विश्वभरिका उदाहरणहरू

  1. नेपालका पार्टीहरुमा देखा पर्ने विभाजन:
    नेपालका बिभिन्न राजनीतिक दलहरुमा देखा पर्ने विभाजनहरुको मूल प्रवृति शक्तिका लागि संघर्ष नै देखिन्छ । कुनै बेला नेकपा एमालेमा वामदेव गौतमको विभाजन, नेपाली काग्रेसमा शेर बहादुर देउवाले गरेको विभाजनदेखि मधेसवादी दल, राप्रपा लगायत कैयन दलहरुमा बिभिन्न समयमा देखा परेका विभाजनहरु वैचारिक र सैद्धान्तिक थिएनन् ।  नेताहरुबीच देखिएका टकराव विचारधारात्मक मतभेदभन्दा नेतृत्व र पार्टीको नियन्त्रणमा केन्द्रित थिए।  
  2. रिपब्लिकन पार्टी, संयुक्त राज्य अमेरिका:
    डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि रिपब्लिकन पार्टीमा व्यक्तिगत वफादारी र शक्तिको नियन्त्रणमा आधारित संघर्ष देखिएको छ। ट्रम्प समर्थक र परम्परागत रिपब्लिकनहरूबीचको टकरावले विचारधारालाई गौण बनाएर व्यक्तिगत प्रभाव र नेतृत्वको खोजीलाई प्राथमिकता दिएको छ।
  3. लेबर पार्टी, बेलायत:
    टोनी ब्लेयर र जेरेमी कोर्बिनबीचको संघर्षले लेबर पार्टीमा विचारधारा र शक्तिको नियन्त्रण दुवैलाई प्रभावित गर्‍यो। ब्लेयरको मध्यमार्गी नीति र कोर्बिनको समाजवादी दृष्टिकोणबीचको टकरावमा नेतृत्वको नियन्त्रण मुख्य मुद्दा बन्यो। कोर्बिनको नेतृत्वलाई चुनौती दिने आन्तरिक समूहहरूले शक्तिको खोजीमा विचारधारालाई पन्छाए।
  4. कंग्रेस पार्टी, भारत:
    भारतीय कंग्रेस पार्टीमा गान्धी परिवारको प्रभाव र अन्य नेताहरू (जस्तै, प्रणव मुखर्जी वा हालका नेताहरू) बीचको शक्तिको संघर्ष बारम्बार देखिएको छ। पार्टीभित्र नेतृत्वको अवसर र प्रभावको खोजीले विचारधारात्मक बहसलाई कमजोर बनाएको छ।

तुलनात्मक विश्लेषण

  • प्रकृति: विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्ष सैद्धान्तिक, दीर्घकालीन, र सामाजिक परिवर्तनमा केन्द्रित हुन्छ, जबकि शक्तिका लागि हुने संघर्ष व्यक्तिगत, तत्कालिक, र स्वार्थमा आधारित हुन्छ।
  • प्रभाव: विचारधारात्मक संघर्षले सामाजिक सुधार र परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर शक्तिको संघर्षले अस्थिरता, विभाजन, र भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ।
  • सैद्धान्तिक आधार: विचारधारात्मक संघर्ष माक्र्स, लेनिन, माओ, र ग्राम्सीका सिद्धान्तहरूमा आधारित हुन्छ, भने शक्तिको संघर्ष होब्स, म्याकियावेली, र वेबरका सिद्धान्तहरूसँग जोडिन्छ।

निष्कर्ष

विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्ष र शक्तिका लागि हुने संघर्ष दुवैले राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यलाई आकार दिन्छ। विचारधारात्मक संघर्षले सामाजिक परिवर्तन र मुक्तिको आधार तयार गर्छ, जसलाई माक्र्स, लेनिन, माओ, र ग्राम्सीले सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित गरे। अर्कोतर्फ, शक्तिका लागि हुने संघर्ष व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, सीमित अवसर, र संस्थागत संरचनाका कारण उत्पन्न हुन्छ, जसलाई होब्स, म्याकियावेली, र वेबरका सिद्धान्तहरूले व्याख्या गर्छन्। विश्वभरिका उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि विचारधारात्मक संघर्षले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर शक्तिको संघर्षले संगठन र समाजमा अस्थिरता र कमजोरी निम्त्याउँछ। यी दुवैको सन्तुलन र व्यवस्थापनले कुनै पनि समाजको प्रगति निर्धारण गर्छ। 

बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’  सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’  उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’  सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर

काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।