विश्व व्यवस्थाको पुन:संरचना
SUN ZHUANGZHI
संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को स्थापना ८० वर्षअघि मानव इतिहासमा एक अद्वितीय घटना थियो। यूएनको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई कायम गर्नु र समान अधिकारको सिद्धान्त तथा जनताको आत्मनिर्णयको सम्मानमा आधारित राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नु हो।
यूएन चार्टरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मार्गदर्शनमा राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी रूपरेखाभित्र विकासको लक्ष्य तय गरे, जसले गर्दा विकासशील राष्ट्रहरूलाई अभूतपूर्व रूपमा अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्यो।
पहिलो, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई संस्थागत बनायो, जसअन्तर्गत यूएनसहित विश्वव्यापी संस्थाहरूको स्थापना भयो, जहाँ महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल गर्न सकिनेछ र सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई महासभामा समान अधिकार दिइएको छ। याल्टा सम्मेलन १९४५ को फेब्रुअरीमा भएको निर्णयले यूएनको स्थापना र युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको मूल ढाँचा तय गर्यो।
दोस्रो, राष्ट्रहरूको व्यवहारका लागि नियमहरू तय गरिए। आर्थिक वैश्वीकरणले राष्ट्रहरूबीचको परस्पर निर्भरता बढाएपछि साझा नियमहरूको आवश्यकता भयो। युद्धपछिको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यापक रूपमा मान्यता प्राप्त र पालना गरियो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतजस्ता संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू उदायमान भए र वार्तामार्फत नियम बनाउने जिम्मेवारी सम्हाले, जसको उत्कृष्ट उदाहरण वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन (WTO) को स्थापना हो।
तेस्रो, युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले बहुध्रुवीय राजनीतिक प्रवृत्तिको विकास गर्यो। यद्यपि शीतयुद्धको युग अमेरिका र सोभियत संघको दुईध्रुवीय संरचनाद्वारा परिभाषित थियो, विकासशील राष्ट्रहरूको उदयले क्रमशः विश्व राजनीतिमा बहुध्रुवीयता ल्यायो, जुन दक्षिण-दक्षिण सहयोग र गुटनिरपेक्ष आन्दोलनद्वारा प्रतिनिधित्व गरिन्छ।
अन्ततः, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्र फराकिलो बन्यो। विभिन्न रूपका अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा राष्ट्रहरूको सक्रिय सहभागिताले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, आतंकवादविरुद्धको लडाइँ जस्ता जटिल विश्वव्यापी समस्याहरू समाधानमा निर्णायक भूमिका खेल्यो।
युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाको मूल उद्देश्य अर्को विश्वयुद्ध हुन नदिनु र सार्वभौमिक तथा दीर्घकालीन शान्ति र सुरक्षालाई कायम गर्नु हो, जसका लागि यूएन सुरक्षा परिषद् गठन गरिएको हो।
युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था, जुन राजनीतिक व्यवस्थासँग नजिकसँग जोडिएको छ, यस्ता संस्थाहरू वरिपरि संरचित छ – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक र WTO। यी सबै प्रमुख आर्थिक संस्थाहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीका विशिष्ट एजेन्सीहरू हुन्, जसले राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थाबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध देखाउँछ।
के हदसम्म, यस ढाँचाले प्रमुख संकटहरूलाई टार्नमा मद्दत गरेको छ। जब विश्वव्यापी संकटहरू देखा परे पनि, तिनीहरूलाई व्यापक युद्धमा परिणत हुन नदिई, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यद्वारा छोटो अवधिमा पार लगाइएको छ।
तर, ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले विश्व शासनमा रहेका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्न सकेन। साथै, अमेरिका र सोभियत संघबीचको शीतयुद्धले गुटीय प्रतिस्पर्धा जन्मायो, जसले विश्वलाई दुई समानान्तर प्रणालीमा विभाजन गर्यो र विचारधारात्मक शत्रुतालाई बढायो।
अमेरिकाको नेतृत्वमा निर्मित विश्व मुद्रा र वित्तीय प्रणाली – जुन IMF र विश्व बैंकद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको छ – युद्धपछिको आर्थिक व्यवस्थालाई स्थिर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तीव्र वृद्धिको कारण त बन्यो, तर यसले अमेरिकी डलरको वर्चस्व र विकसित राष्ट्रहरूको वैश्विक मूल्य शृङ्खलाको उच्चतम तहमा प्रभुत्व समेत कायम गर्यो, जसले उत्तर–दक्षिण विभाजनलाई झन गहिरो बनायो र विकासशील राष्ट्रहरूलाई सधैंभन्दा तल्लो तहमा सीमित राख्यो।
युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अमेरिकी नेतृत्वमा निर्माण भएकाले पूर्ण निष्पक्षता र न्याय सुनिश्चित गर्न सम्भव भएन। यद्यपि युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अन्य राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, तथा प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो विकास मार्ग र सामाजिक प्रणाली स्वतन्त्र रूपमा तय गर्न पाउने अधिकारलाई बल दिन्छ, शीतयुद्धको कालखण्ड – जसमा अमेरिका र सोभियत संघले प्रभाव क्षेत्र र प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक प्रणालीको निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धा गरे – ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकासलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्यो र विकासशील राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाउन कठिन कार्यमा धकेल्यो।
शीतयुद्धपछि विश्व "एक महाशक्ति + बहुध्रुवीय शक्तिहरू" को नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो, जहाँ आर्थिक वैश्वीकरणले सबै राष्ट्रहरूलाई नयाँ विकास अवसरहरू प्रदान त गर्यो, तर साथमा थप चुनौतीहरू पनि ल्यायो। यस अवधिको एक प्रमुख विशेषता हो – विकसित राष्ट्रहरू, विशेष गरी अमेरिका, द्वारा अपनाइएको एकपक्षीयता र संरक्षणवादी नीति, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई क्षति पुर्यायो; साथै, उनीहरूको हठी र धाकधम्कीपूर्ण व्यवहारले संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टरमा उल्लेखित सिद्धान्तहरूको खुलेआम उल्लङ्घन गर्यो।
आजको विश्वले अभूतपूर्व रूपान्तरण भोगिरहेको छ, जुन क्षेत्रीय द्वन्द्व र महाशक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाद्वारा थप जटिल बनेको छ। विश्व शासकीय प्रणालीमा न्यूनता, विश्वासको संकट, विकास असमानता र शान्तिको अभाव जस्ता चुनौतीहरूसँग जुझिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गम्भीर रूपले अवरुद्ध भएको छ, विविध विवादहरू बढेका छन् र विश्वव्यापी शासन प्रणाली पक्षाघात भएको छ।
द्रुत डिजिटल र प्रविधिक उन्नति तथा नयाँ चुनौतीहरूको उदयसँगै नयाँ नियमहरू र संस्थागत ढाँचाहरूको निर्माण पछि परेको छ।
शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्वले द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निस्केर वैश्वीकरण र बहुध्रुवीयताको तीव्र प्रगतिमा पाइला बढाएको भए पनि, बढ्दो विरोधाभास र द्वन्द्वहरूले अस्थिरता र रूपान्तरणको नयाँ युग ल्याएका छन्। यूएनको अधिकारिता केही विकसित राष्ट्रहरूले उपेक्षा गरेका छन्, जबकि प्रमुख शक्तिहरूबीचको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थप चर्किएको छ। १९औँ शताब्दीको शक्ति राजनीति र "जंगलको कानुन" फेरि केही महाशक्तिहरूद्वारा अँगालिएको देखिन्छ।
विकासशील राष्ट्रहरू एक समावेशी र न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आशा राख्छन्, तर उनीहरू गम्भीर चुनौती र अवरोधहरूबाट गुज्रिरहेका छन्। युक्रेन संकटको विस्फोट तथा त्यसपछि पश्चिम र रूसबीच लागु गरिएका प्रतिबन्ध र प्रतिवन्धहरूले अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थालाई गम्भीर रूपमा विघटन गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका मौलिक मान्यताहरूबाट विचलित भएको छ र "अमेरिका फर्स्ट" सिद्धान्तमा केन्द्रित भएको छ। उसले आरम्भ गरेका टैरिफ युद्ध र व्यापार युद्धहरूले विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पारेका छन्।
यस सन्दर्भमा, नयाँ प्रकारको विश्व शासन संरचनाको निर्माण अति आवश्यक छ — यस्तो संरचना, जुन समावेशी, सन्तुलित होस् र यस युगका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ, साथै बहुपक्षीयता र साझा समृद्धिको सिद्धान्तलाई जोगाउने होस्।
यस दिशामा, चीनले व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान र साझा लाभमा आधारित वैश्विक शासनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ, जुन ७० वर्षअघि बानडुङ सम्मेलनमा स्वीकृत पाँच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तहरूमा आधारित छ। चीनको वैश्विक शासन दृष्टिकोणले यस्तो खुला र सहकारी सम्बन्धको परिकल्पना गर्दछ, जसमा सबै राष्ट्रहरू समान रूपमा सहभागी हुन सकून्, आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न सकून् र साझा विकास हासिल गर्न सकून्।
हाल, विश्वका राष्ट्रहरूले नियमप्रति सचेतता बढाउनु र साँचो बहुपक्षीयतालाई प्रवर्द्धन गर्नु अति आवश्यक छ।
केही राष्ट्रहरूको हेगेमोनिक व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आक्रोश सिर्जना गरेको छ। यूएन, ब्रिक्स, शाङ्घाई सहयोग संगठन जस्ता संरचनाहरू र मञ्चमार्फत चीन, रूस र अन्य राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लोकतान्त्रीकरण प्रवर्द्धन गर्दैछन् र वैश्विक शासन प्रणालीको सुधारको नेतृत्व गर्दैछन्। तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू सबै राष्ट्रहरूको सहमतिको आधारमा बनाइनु पर्छ भन्ने धारणा राख्छन् र दोहोरो मापदण्डको विरोध गर्छन्।
हालको अन्तर्राष्ट्रिय शासन प्रणालीको अलगाव र विखण्डनको पृष्ठभूमिमा, चीनले बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यलाई अघि बढाउँदै मानवताका साझा भविष्यको समुदाय निर्माण गर्न खोजेको छ। यसले आर्थिक, सुरक्षा र डिजिटल शासनमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू, स्थानीय सरकारहरू, वित्तीय संस्थाहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको व्यापक सहभागिताको वकालत गर्दछ, जसले विश्व शासन प्रणाली सुधार गर्न र प्रगतिका नयाँ बाटाहरू अन्वेषण गर्न समन्वय सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
लेखक: चिनियाँ समाज विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रुस, पूर्वी युरोप र मध्य एशियासम्बन्धी अध्ययन संस्थानका निर्देशक हुन्।
यो लेख चीन वाच (China Watch) का लागि लेखकले तयार पारेका हुन्, जुन चाइना डेलीद्वारा सञ्चालित थिंक ट्यांक हो।
उक्त विचार चाइना डेलीका विचारसँग मेल नखान पनि सक्छ।
सम्पर्क: [email protected]
SUN ZHUANGZHI | China Daily Global
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
