नेपालमा उड्ने लोखर्के संरक्षणको अभावले संकटमा
शरदजंग आले
परिचय
नेपालको जैविक विविधतामा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेका “उड्ने लोखर्के” (फ्लाइङ स्क्विरल) भनेर चिनिने प्राणी वास्तवमा उड्ने भन्दा पनि एक रूखबाट अर्को रूखमा फड्को मार्ने वा हावामा तैरिँदै जाने अद्भुत क्षमता भएका जनावर हुन्। संरक्षणको ओझेलमा परेसँगै यिनीहरू अहिले गम्भीर जोखिमतर्फ धकेलिँदै गरेका स्तनधारी प्रजातिका रूपमा चिनिन थालेका छन्। सानोदेखि ठूलो आकारसम्म पाइने यी जनावरहरू Sciuridae परिवारअन्तर्गत पर्दछन् भने “Pteromyini” समूहमा राखिएका विशेष प्रकारका लोखर्के हुन्, जसले अन्य लोखर्केभन्दा फरक पहिचान बोकेका हुन्छन्।
उड्ने लोखर्केहरूको सबैभन्दा विशिष्ट विशेषता भनेको तिनीहरूको शरीरमा पाइने “पटाजियम” (patagium) नामक झिल्ली हो, जसले तिनीहरूलाई एक रूखबाट अर्को रूखसम्म हावामा तैरिँदै जाने क्षमता प्रदान गर्छ। यही क्षमताका कारण तिनीहरू वनको माथिल्लो तह (canopy) मा निर्भर रहन्छन् र प्रायः निशाचर (राति सक्रिय रहने) तथा वृक्षवासी (रूखमै बसोबास गर्ने) जीवनशैली अपनाउँछन्। केही ठूला प्रजातिहरूले १०० मिटरसम्म ग्लाइड गर्न सक्ने क्षमता राख्ने भएकाले यी जनावरहरू वन पारिस्थितिकीका अत्यन्त संवेदनशील तथा सूचक प्रजाति मानिन्छन्।
विश्वभर करिब ५० भन्दा बढी प्रजाति पाइने उड्ने लोखर्केमध्ये नेपालमा हालसम्म ६ प्रजाति वैज्ञानिक रूपमा अभिलेख गरिएको छ। तर, यीमध्ये धेरै प्रजातिको अवस्था स्पष्ट रूपमा अध्ययन नभएकाले “Data Deficient” (पर्याप्त तथ्यांक अभाव) श्रेणीमा राखिएका छन् भने केही “Near Threatened” (संकट नजिक) अवस्थामा पुगेका छन्। यस तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ कि यी प्रजातिहरूको अस्तित्व जोगाउन अबको पुस्ताले थप सचेत भई गम्भीर अनुसन्धान र संरक्षणका प्रयास अघि बढाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ।
नेपालमा पाइने उड्ने लोखर्के र तिनको संरक्षण अवस्था
नेपालमा पाइने उड्ने लोखर्केका प्रमुख ६ प्रजाति निम्नानुसार छन्:
१. Hairy-footed flying squirrel (Belomys pearsonii)
यो मध्यम आकारको प्रजाति हो, जसको शरीर करिब २०–३० से.मी.सम्म हुन्छ। यो मुख्यतः पहाडी तथा सदाबहार (evergreen) वन क्षेत्रमा पाइन्छ। यसको संरक्षण अवस्था Data Deficient (DD) रहेको छ, जसले यसको वास्तविक जनसंख्या र जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी नभएको जनाउँछ।
२. Particolored flying squirrel (Hylopetes alboniger)
यो सानोदेखि मध्यम आकारको (१८–२५ से.मी.) प्रजाति हो र उपोष्णकटिबन्धीय (subtropical) वन क्षेत्रमा पाइन्छ। यसलाई विश्वस्तरमा Least Concern (LC) मानिए पनि स्थानीय स्तरमा बासस्थान घट्दै गएकाले जोखिम बढ्दो देखिन्छ।
३. Red giant flying squirrel (Petaurista petaurista)
ठूलो आकारको (३०–४० से.मी.) यो प्रजाति नेपालका तराईदेखि पहाडसम्म पाइन्छ। यसको संरक्षण अवस्था Least Concern (LC) भए पनि निरन्तर वन विनाशका कारण यसको भविष्य सुरक्षित मान्न सकिँदैन।
४. Spotted वा Grey-headed giant flying squirrel (Petaurista elegans)
यो ३२–५० से.मी.सम्मको ठूलो प्रजाति हो, जुन घना वन क्षेत्रमा पाइन्छ। यसको अवस्था विश्वस्तरमा Least Concern (LC) भए पनि नेपालमा पर्याप्त अध्ययन नभएकाले यसको वास्तविक स्थिति अस्पष्ट छ।
५. Bhutan giant flying squirrel (Petaurista nobilis)
यो उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने ठूलो प्रजाति हो। यसको संरक्षण अवस्था Near Threatened (NT) रहेको छ, जसले भविष्यमा जोखिम अझ बढ्न सक्ने संकेत गर्छ।
६. Hodgson’s giant flying squirrel (Petaurista magnificus)
नेपालका सबैभन्दा ठूला उड्ने लोखर्केमध्ये एक, जसको शरीर ४०–६० से.मी.सम्म हुन्छ। यो हिमाली वन क्षेत्रमा पाइन्छ र यसको अवस्था Least Concern (LC) भए पनि अध्ययनको कमीले वास्तविक जोखिम आँकलन गर्न कठिन छ।
संरक्षणका चुनौती र आवश्यकताहरू
नेपालका उड्ने लोखर्केहरू, विशेषगरी “जायन्ट फ्लाइङ स्क्विरल” समूह, अहिले विभिन्न प्रकारका संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। यी प्रजातिहरू पूर्ण रूपमा घना वन, पुराना अग्ला रूखहरू र निरन्तर जोडिएको क्यानोपीमा निर्भर हुने भएकाले वन विनाश यिनीहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा बनेको छ।
विशेषगरी कृषि क्षेत्र विस्तारका लागि वन फँडानी गर्ने प्रवृत्ति, सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पर्याप्त ध्यान नदिँदा वन क्षेत्र टुक्रिँदै गएको छ। यसले प्राकृतिक बासस्थान नष्ट गर्नुका साथै रूखहरूबीचको दूरी बढाएर उड्ने लोखर्केहरूको आवागमन मार्ग अवरुद्ध बनाइरहेको छ।
वन क्षेत्रमा मानव बस्ती विस्तारसँगै हुने अतिक्रमणले पनि यिनीहरूको बसोबास क्षेत्र सिमित बनाएको छ। पुराना तथा खोक्रा रूखहरू काटिने क्रम बढ्दा गुँड बनाउने स्थान हराउँदै गएको छ, जसले यिनीहरूको प्रजनन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। साथै, केही स्थानमा हुने अवैध सिकार र वैज्ञानिक अध्ययनको अभावले संरक्षण कार्यलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
उड्ने लोखर्केहरूको संरक्षण किन आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्न वन पारिस्थितिकीमा यिनीहरूको भूमिकालाई हेर्नुपर्छ। यिनीहरूले बीउ टाढासम्म फैलाएर वनको प्राकृतिक पुनर्जननमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्। साथै, कीरा तथा साना जीवजन्तु सेवनमार्फत अन्य प्रजातिहरूको संख्या सन्तुलनमा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्छन्। यिनीहरूको उपस्थिति वनको स्वास्थ्य, संरचना र व्यवस्थापन अवस्थाको सूचकका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यदि यस्ता प्रजाति हराउन थाले भने, त्यो वन क्षेत्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको संकेत हो।
वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि उड्ने लोखर्केहरूको संरक्षण महत्वपूर्ण मानिन्छ। सिल्भीकल्चर अभ्यास अपनाउँदा पुराना रूखहरूको संरक्षण, मिश्रित प्रजातिय वन संरचना कायम राख्ने र क्यानोपी निरन्तरता जोगाउने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसले वनलाई दिगो र सन्तुलित बनाउँदै विभिन्न प्रजातिहरूका लागि उपयुक्त बासस्थान सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
भविष्यमा यिनीहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न वन विनाश नियन्त्रण गर्न, कृषि तथा पूर्वाधार विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउन, वन अतिक्रमण रोक्न तथा स्थानीय समुदायलाई संरक्षणमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक छ। साथै, वैज्ञानिक अनुसन्धान विस्तार गरी यिनीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेर आवश्यक नीति निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु समयको माग बनेको छ।
निष्कर्ष
नेपालमा पाइने उड्ने लोखर्केहरू केवल अनौठो व्यवहार भएका जनावर मात्र नभई वन पारिस्थितिकीका संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण अंग हुन्। यिनीहरूको जीवन पूर्ण रूपमा घना वन, पुराना रूखहरू र निरन्तर क्यानोपी संरचनामा निर्भर रहने भएकाले वनमा हुने सानोतिनो परिवर्तनले समेत यिनीहरूको अस्तित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
हालका वर्षहरूमा कृषि क्षेत्र विस्तार, पूर्वाधार विकास र मानव बस्ती विस्तारका कारण वन क्षेत्र घट्दै जानु, वन टुक्रिनु तथा बासस्थान नष्ट हुनुजस्ता समस्याले यिनीहरूलाई क्रमशः जोखिमतर्फ धकेलिरहेको छ। यसका साथै पर्याप्त अनुसन्धानको अभावले यिनीहरूको वास्तविक अवस्था स्पष्ट नहुँदा प्रभावकारी संरक्षण योजना निर्माणमा चुनौती उत्पन्न भएको छ।
उड्ने लोखर्केहरूले बीउ फैलाउने, वन पुनर्जननमा सहयोग पुर्याउने, अन्य जीवहरूको संख्या सन्तुलनमा योगदान दिने र वनको समग्र स्वास्थ्यको संकेत दिने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यिनीहरूको संरक्षण गर्नु वन व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। त्यसैले वन संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा सिल्भीकल्चर अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै बासस्थानको निरन्तरता कायम राख्नु आवश्यक छ।
अन्ततः, उड्ने लोखर्केहरूको संरक्षणका लागि समयमै सचेत कदम चाल्दै वन स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गरी स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म सहकार्यका प्रयास अघि बढाउनु जरुरी छ। यसो गर्न सकेमा मात्र यी महत्वपूर्ण प्रजातिहरूको दीर्घकालीन संरक्षण सम्भव हुनेछ र नेपालको जैविक विविधता सुरक्षित रहन सक्नेछ।
(आले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, कटारी, उदयपुरमा छैठौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्)
प्रचण्डलाई किन जिताउने ?
कमल गिरी/अध्यक्ष, प्रेस सेन्टर नेपाल हिजो जनयुद्ध गलत थियो भन्नेहरू आज गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक अधिकार मज्जाले भोग गरेका छन्। ती अधिकार कसको बलिदान, कसको संघर्ष र कसको नेतृत्वले ल्याएको हो ? भुल्नुभयो ? प्रचण्डलाई हराउने हो भनेर हौसिनेहरूले के बिर्सनुभएको छ भने, प्रचण्ड हारेपछि सबैभन्दा बढी खुसी हुने को हुन् ? गणतन्त्र घाँडो ठान्ने, धर्मनिरपेक्षता नचाहने, समावेशी अधिकार सधैं विरोध गर्नेहरू। उनीहरूकै खुसीका लागि तपाईं प्रचण्ड र उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई हराउन लाग्नुभएको हो ? जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र, तपाईंहरूले पाएको अधिकारको महत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तारा चिन्हले हार्दा मात्र थाहा हुनेछ। किनकि ती अधिकार खोसिन थालेपछि मात्र तपाईंलाई प्रचण्डको महत्व याद आउनेछ। तर त्यतिबेला ढिलो भइसकेको हुनेछ। हिजो एमाले र कांग्रेसले नचाहेर पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो, समानुपातिक अधिकार स्थापित भयो। पछिल्लो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थाल्दा एमाले–कांग्रेस मिलेर सरकार ढालेनन् ? उनीहरू भ्रष्टाचारीका संरक्षक हुन् कि सुशासनका पक्षधर ? इतिहास साक्षी छ। अब कुरा गरौँ नयाँ शक्ति र रास्वपाको। यिनीहरूसँग विचार छैन । सिद्धान्त छैन । इतिहासबोध छैन । समाजवाद र पुँजीवाद एउटै हुन् भन्नेहरू, धनी र गरिब उस्तै हुन् भन्नेहरू, “पुरानो सबै खराब र नयाँ सबै राम्रो” भन्ने नाराबाजीबाहेक यिनीहरूसँग गहिरो राजनीतिक दृष्टि नै छैन । जातीय व्यवस्था उन्मूलनको एजेन्डा कहाँ छ ? महिला मुक्तिको योजना कहाँ छ ? आदिवासी जनजातिका भाषा र सभ्यता जोगाउने कार्यक्रम कहाँ छ ? ८० लाख युवालाई विदेशिनबाट रोक्ने नीति कहाँ छ ? उद्योग र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खाका कहाँ छ ? शासकीय स्वरूपको खाका छ ? यिनीहरूसँग के छ भने, कांग्रेस र एमालेको कुशासनप्रतिको जनआक्रोशलाई पूँजी बनाउने कला मात्र। तर आक्रोश विकल्प होइन; नीति र दृष्टि चाहिन्छ। त्यसैले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी न गोली हानेर युवाको हत्या गर्ने पक्ष हो, न सिंहदरबार, संसद् र अदालत कब्जा गरेर जलाउने पक्ष हो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक राज्य व्यवस्थाको संस्थापक हो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी त सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको समाजवादको पक्षपाती हो। अब ३ दिन मात्र बाँकी छन्। सोच्नुस्, विचार गर्नुस्। जनताका अधिकारसँगै राष्ट्रियता, स्वाभिमान र राष्ट्र निर्माणको दिशा सुरक्षित राख्ने क्षण यही हो। सबै वर्ग र क्षेत्रको समान अधिकार जोगाउन स्पष्ट एजेन्डा, वैचारिक दृढता र एकताबद्ध शक्ति आवश्यक हुन्छ। इतिहासले पटक–पटक देखाएको छ। एजेन्डाविहीन शक्तिहरू क्षणिक रूपमा चम्किए पनि दीर्घकालीन रूपमा दिशा दिन सक्दैनन्। त्यसैले अधिकार र भविष्य जोगाउने हो भने भावनाले होइन, गम्भीर विचारले निर्णय गर्नुस्। अब निर्णय गर्नुस्, नाममा हैन, इतिहासले रेकर्ड राख्ने एजेन्डामा ध्यान दिँदै प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई बहुमतसहित पहिलो पार्टी बनाउने मौका नगुमाउनुस्। तारा चिन्ह रोज्नुहोस्।
एभरेष्ट दैनिक
१८ फागुन, २०८२
‘जेनजी आन्दाेलन: हिंसा भड्काउने र सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी गर्न रवि, बालेन र सुदनको साँठगाँठ’
भरवबहादुर श्री काठमाडौं । गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा देखिएको ‘जेनजी विद्रोह’ नाम दिइएको आन्दोलन दुई दिनमै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट आगजनी, तोडफोड र सरकारी संरचनामाथिको आक्रमणमा परिणत भयो। यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा गहिरो तरंग पैदा गर्यो। उक्त आन्दोलन सुरुमा नेपाली जेनजी पुस्ताका नवयुवाले शान्तिपूर्ण रूपमा देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार, बेथिति र सुशासनका पक्षमा गरेका थिए। तत्कालीन एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमा बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध यो आन्दोलन केन्द्रित थियो। तर, आज त्यही आन्दोलनका कारण आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ। के छ त्यो सुन्दर जेनजी आन्दोलन भित्र लुकेको कथा? आन्दोलनको पृष्ठभूमि, नेतृत्व र त्यसपछि देखिएको राजनीतिक समीकरणबारे विभिन्न स्रोतहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। विशेषतः रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काठमाडौंका तत्कालीन मेयर बालेन शाह (बालेन्द्र शाह) तथा ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष सुदन गुरुङको भूमिकामाथि संगठित योजना, बालबालिका परिचालन, हिंसात्मक गतिविधि र राजनीतिक संरक्षणका आरोप लागेका छन्। बालबालिका परिचालन र बालेनको आह्वान आन्दोलनको पहिलो दिन नै १३ देखि १८ वर्षका नाबालकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो। आरोपअनुसार, बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत २८ वर्षमुनिका युवालाई सडकमा आउन आह्वान गरेका थिए। त्यसको प्रत्यक्ष असरस्वरूप स्कुल पोसाक र परिचयपत्र बोकेर आएका बालबालिकाहरू प्रदर्शनमा सहभागी भए। कतिपय स्रोतले बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ जस्तै प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन्। स्कुल पोसाकमा आए प्रहरीले नछुने भन्ने सन्देश दिइएको थियो भन्ने आरोपसमेत छ। दुई दिनको घटनाक्रममा एक नाबालकको प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएको र अन्य घाइते भएको दाबी गरिएको छ। दोस्रो दिन पक्राउ परेकामध्ये ६ जना नाबालक रहेको उल्लेख छ। यस सन्दर्भमा चिकित्सक तथा बुद्धिजीवीहरूले बालबालिकालाई राजनीतिमा लतारिनु नैतिक र कानुनी दृष्टिले गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनले बालबालिकालाई राजनीतिक हिंसात्मक गतिविधिमा प्रयोग गर्न निषेध गरे पनि त्यसको अवज्ञा भएको आरोप बालेनमाथि लागेको छ। ‘हामी नेपाल’ र सुदन गुरुङको भूमिका आन्दोलनको हिंसात्मक मोडमा ‘हामी नेपाल’ नामक समूहका स्वयंसेवकहरू प्रमुख रूपमा देखिएको दाबी छ। सीसीटीभी फुटेजमा सुदन गुरुङ शंकास्पद रूपमा देखिएको, जहाँ-जहाँ ‘हामी नेपाल’ लेखिएको ज्याकेटधारी समूह पुगे, त्यहाँ लगत्तै आगजनी भएको अनुसन्धान निकायले संकेत गरेको भनाइ छ। नयाँ बानेश्वर, न्युरोड, पुतलीसडक, संसद् भवन क्षेत्र, सिंहदरबार र बालुवाटार आसपासका आगजनी घटनामा सुदनको समूहको उपस्थिति देखिएको दाबी गरिएको छ। जनसेवा प्रहरी वृत्तबाट हतियार लुट्ने प्रयासमा समेत यही समूह संलग्न रहेको आरोप छ। ब्यारिकेड तोडिँदा सुदनले रोक्ने प्रयास नगरी गाडीको छतमा बसेर दृश्य अवलोकन गरेको दृश्य सार्वजनिक भएको भनाइ छ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएको दाबी गरिँदा पनि कम्ब्याट पोसाक, वाकीटकी र पूर्वतयारीसहित एम्बुलेन्स तथा चिकित्सक बोकेर आउनुले योजनाबद्ध मुठभेडको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ। सुदनले सुरुमा आफू आयोजक नभएको बताए पनि पछि प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको दाबी छ। यसले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास भएको आरोप बलियो बनाएको छ। डिजिटल संयोजन र पूर्वयोजना आन्दोलन स्वतःस्फूर्त नभई संगठित रहेको संकेत डिजिटल प्रमाणहरूले दिन्छन् भन्ने दाबी गरिएको छ। डिस्कर्डमा केन्द्रीय कम्युनिकेसन च्यानल, ‘युथ अगेन्स्ट करप्सन’ नामक वेबसाइट, समयतालिकासहितको लगबुक र सेना–प्रहरीको गतिविधिबारे अग्रिम अपडेट—यी सबैले आन्दोलन योजनाबद्ध भएको देखाउँछ भन्ने विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ। हेल्पलाइन नम्बरमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीको सम्पर्क राखिएको, तथ्यांक विश्लेषकलाई दातासँग सम्पर्क गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको र वाकीटकीमार्फत स्थलमै समन्वय गरिएको दाबी गरिएको छ। केपी ओलीले राजीनामा दिएको एक मिनेटमै ‘युवाको जित’ घोषणा हुनु पनि पूर्वतयारीको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। रास्वपाको संलग्नता र राजनीतिक पुरस्कृत रास्वपामाथि आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै बालबालिकालाई सडकमा आउन उक्साएको आरोप छ। हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पछि चुनावमा उम्मेदवार बनाइएको दाबीले राजनीतिक संरक्षणको बहस चर्किएको छ। सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत र संसद् भवन आगजनीमा संलग्न भनिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु कानुनी राज्यको उपहास भएको आरोप लगाइएको छ। सुदन गुरुङ स्वयं रास्वपामा प्रवेश गरी प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका छन्। यसले आन्दोलन, नागरिक समूह र राजनीतिक पार्टीबीचको सीमारेखा धमिलिएको छ। कतिपय नेताहरूले आगजनी भइरहँदा ‘अडिग रहन’ वा ‘मन नरोएको’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नैतिक प्रश्न उठाइएको छ। आर्थिक अपारदर्शिता र विवादित सहयोग ‘हामी नेपाल’ को आर्थिक स्रोतबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। करोडौँ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भए पनि सार्वजनिक विवरण नदेखिनु, वेबसाइटबाट सूचना हटाइनु र विवादित व्यवसायीहरूसँग सम्बन्ध देखिनुले पारदर्शितामाथि शंका जन्माएको छ। विदेशी शक्तिसँग जोडिएको आशंकामा सुदनले आपत्ति जनाए पनि संस्थाको खातामा ठूलो रकम मौज्दात देखिएको दाबी छ। राजनीतिक संरक्षण र पहुँच प्रदर्शन सुदनले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट र पहुँच सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरेको, पक्राउ प्रयास हुँदा गृहमन्त्रीलाई चुनौती दिएको तथा मागबारे बालुवाटारमा मध्यरातसम्म बैठक बसेको भनाइले राजनीतिक दबाब र संरक्षणको प्रश्न उठाएको छ। आन्दोलनपछिको राजनीतिक ध्रुवीकरणले पनि यस घटनालाई सामान्य भीड मनोविज्ञानभन्दा परको योजनाबद्ध परिघटना भएको दाबीलाई बल पुर्याएको छ। कानुनी शासनमा प्रश्न भदौ २३–२४ को ‘जेनजी विद्रोह’ नेपाली युवाको आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो कि राजनीतिक प्रयोगशाला? प्रस्तुत आरोप र तथ्यहरूलाई हेर्दा तीन पक्ष-बालेन शाह, सुदन गुरुङ र रास्वपा-बीच त्रिपक्षीय साँठगाँठ भएको स्पष्ट छ भन्ने आलोचकहरूको तर्क छ। बालबालिका परिचालन, डिजिटल संयोजन, आगजनीमा संलग्न समूह र त्यसपछि राजनीतिक उम्मेदवारी-यी सबैले आन्दोलनलाई केवल स्वतःस्फूर्त भनिरहने ठाउँ छोड्दैनन् भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर यस्ता गम्भीर आरोपहरूको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन, प्रमाणको सार्वजनिक परीक्षण र कानुनी निष्कर्ष विना अन्तिम सत्य स्थापित हुन सक्दैन। वर्तमान जेनजी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन गरिएको थियो। हालसम्म उक्त आयोगले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। सरकारी सम्पत्ति-सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्नेहरू अहिले रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका छन् भन्ने दाबीका कारण सरकार र आयोग दुवै मौन छन्। उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाैतर्फी सरोकारवालाहरूले माग गरिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजमा आन्दोलन नागरिक अधिकार हो, तर हिंसा, बालबालिका प्रयोग र राज्य संरचनामाथि आक्रमण कहिल्यै स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले भदौ २३–२४ का घटनाले केवल राजनीतिक बहस होइन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र कानुनी शासनको आधारभूत प्रश्नसमेत उठाएको छ। अब जेनजी सरकारले चिनिने कार्की नेतृत्वकाे सरकार, रास्वपामा र तत्कालिन एमाले कांग्रेस गठबन्धनकाे सरकारलाईसमेत छनबिन गर्न अबकाे नयाँ सरकारले नयाँ आयाेग गठनकाे बिकल्प देखिदैन।
एभरेष्ट दैनिक
१६ फागुन, २०८२
परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भ र जनमुखी नेतृत्वको लागि उदयपुर-२ मा तारामा मतदान
मणीराज दाहाल (बादल) नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेश गम्भीर संक्रमणको चरणमा छ। पटक–पटक सरकार परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचारका काण्ड र बाह्य हस्तक्षेपका आशङ्काले जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति निराशा बढ्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा अब देशलाई केवल सत्ताकेन्द्रित होइन, इमान्दार, जनमुखी र राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्वको आवश्यकता टड्कारो रूपमा महसुस भइरहेको छ। लोकतन्त्रको सबलता सचेत मतदाताको निर्णयमा निर्भर हुन्छ। चुनाव केवल उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो राष्ट्रको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। उदयपुर–२ मा हुन गइरहेको निर्वाचन यस अर्थमा विशेष महत्व राख्छ, जहाँ वैकल्पिक र सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिका पक्षधर मतदाताको ध्यान तारा चुनाव चिन्हतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। तारा चुनाव चिन्हलाई केवल एउटा राजनीतिक दलको संकेतका रूपमा सीमित गरेर बुझ्नु अपूरो दृष्टिकोण हुनेछ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा तारा चिन्ह संघर्ष, त्याग र परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा स्थापित छ। यसले शोषण, उत्पीडन र अन्यायविरुद्धको वैचारिक प्रतिरोधलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। आजको सन्दर्भमा तारा चिन्ह आशा, वैकल्पिक राजनीतिको खोज र उज्यालो भविष्यको संकेत बनेको छ। सुरेशकुमार राई : सिद्धान्तनिष्ठ र विश्वासयोग्य उम्मेदवार उदयपुर–२ बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका सुरेशकुमार राई लामो समयदेखि समाजवादी मूल्य–मान्यतामा आधारित राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन्। सत्ता, सुविधा वा व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उठेर जनताको पक्षमा उभिने उनको राजनीतिक अभ्यासले उनलाई एक विश्वासयोग्य र अडिग नेताका रूपमा चिनाएको छ। राईले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्दै बाह्य हस्तक्षेप, दलाली प्रवृत्ति र जनविरोधी नीतिहरूको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। आज जब राष्ट्रिय स्वाभिमान, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सामाजिक न्यायजस्ता मुद्दा ओझेलमा पारिँदै छन्, त्यस्तो अवस्थामा स्पष्ट वैचारिक धरातल भएका प्रतिनिधिको आवश्यकता झन् बढेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ बनाम सामूहिक हित आजको राजनीतिक संकटको मूल कारण व्यक्तिगत स्वार्थलाई सामूहिक हितभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति हो। सत्ता समीकरणका खेल, अवसरवाद र सिद्धान्तहीन गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन मतदाताले अब सचेत निर्णय लिनैपर्छ-व्यक्ति होइन, विचार रोज्ने समय आएको छ। जब जनता एक ढिक्का हुन्छन्, तब कुनै पनि गलत प्रवृत्ति टिक्न सक्दैन। इतिहासले देखाइसकेको छ कि संगठित जनशक्तिको अगाडि राष्ट्रघाती, साम्राज्यवादी र दलाल प्रवृत्ति सधैं परास्त हुँदै आएका छन्। निष्कर्ष परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले सम्भव हुन्छ। परिवर्तन आफैँ आउँदैन-जनताले नै ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि सचेत मतदाताले हातेमालो गर्दै, विभाजनको राजनीतिलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्र र जनताको पक्षमा उभिनु आजको आवश्यकता हो। उदयपुर–२ को निर्वाचन केवल एक क्षेत्रको प्रतिनिधि चयन होइन, यो वैकल्पिक राजनीति र समाजवादी यात्रातर्फको महत्वपूर्ण कदम हो। त्यसैले तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गर्दै सुरेशकुमार राईलाई विजयी गराउनु भनेको जनमुखी, राष्ट्रप्रेमी र सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिलाई बलियो बनाउनु हो। समाजवादी यात्रामा अघि बढ्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरौँ, महान सहिदहरूको सपना साकार पारौँ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ फागुन, २०८२
जान्नेलाई छान्ने रास्वपाका यस्ता छन ११ काण्ड
हर्कबहादुर पैरवी नेपालको राजनीतिक मैदानमा वैकल्पिक शक्ति र ‘स्वच्छ राजनीति’ को नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले विभिन्न विवाद र आरोपका कारण निरन्तर घेराबन्दीमा परेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने स्वयं कानुनी, नैतिक र राजनीतिक प्रश्नको केन्द्रमा छन्। सहकारी घोटालादेखि दोहोरो नागरिकता, ठेक्का विवाद, आन्तरिक आर्थिक अनियमितता, टिकट बिक्री आरोप र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्नसम्म-यी प्रकरणहरूले पार्टीको छवि र भविष्य दुबैलाई चुनौती दिएका छन्। तल ती प्रमुख १० विवादहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ: १. सहकारी घोटाला प्रकरण: करोडौँ अपचलनको आरोप रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारी संस्थाबाट करोडौँ रुपैयाँ अपचलन गरी मिडिया क्षेत्रमा लगानी गरेको आरोप छ। गोरखा मिडिया नेटवर्क (ग्यालेक्सी फोरके) सञ्चालनका क्रममा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, सुप्रिम सहकारी र सानो पाइला सहकारी लगायतबाट रकम ट्रान्सफर गरिएको दाबी छ। प्रहरी अनुसन्धानअनुसार करिब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ६० लाख र सुप्रिम सहकारीमा ४ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ। २०८१ असोजमा पक्राउ परेका लामिछाने विभिन्न अदालतबाट ६० लाखदेखि २ करोड ७४ लाख रुपैयाँसम्म धरौटीमा रिहा भएका छन्। उच्च अदालत पाटन ले धरौटी आदेश सदर गरेको छ भने काठमाडौं जिल्ला अदालतले चैत १५ का लागि तारिख तोकेको छ। पार्टीले यो मुद्दालाई “राजनीतिक प्रतिशोध” भने पनि पीडित बचतकर्ताहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। संगठित अपराध र मनी लन्डरिङसम्बन्धी केही आरोप फिर्ता भए पनि ठगी मुद्दा भने कायम छ। यस प्रकरणले पार्टीको नैतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ। २. दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट विवाद २०७९ को निर्वाचनअघि लामिछानेमाथि अमेरिकी नागरिकता त्याग प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालत ले २०८० माघ १३ मा ऐतिहासिक फैसला गर्दै उनको नागरिकता अमान्य ठहर गर्यो। फैसलापछि उनी उपप्रधानमन्त्री र सांसद पदबाट स्वतः पदमुक्त भए। २०७२ मा दोहोरो पासपोर्ट प्रयोगसम्बन्धी उजुरी पनि दर्ता भएको थियो। पछि उनले पुनः नेपाली नागरिकता लिएर चितवन–२ बाट उपनिर्वाचन जिते। यो विवादले पार्टी स्थापनाकै समयमा ‘स्वच्छ छवि’ मा ठूलो धक्का दियो। अदालतको फैसलाले कानुनी प्रक्रियाप्रति लापरवाही भएको संकेत गरेकाले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक नैतिकतामाथि बहस चर्कियो। ३. राष्ट्रिय परिचयपत्र ठेक्का विवाद गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बायोमेट्रिक डाटा व्यवस्थापन ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई सात दिनमै दिइएको आरोप लाग्यो। सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको, कानुन मन्त्रालयलाई बाइपास गरिएको र प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै क्याबिनेटले ठेक्का रद्द गर्यो। सुरक्षा जोखिम, पक्षपात र प्रशासनिक अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भएपछि सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न उठ्यो। छोटो समयमै ठेक्का स्वीकृत गरिनु शंकास्पद भएको आलोचना व्यापक बन्यो। ४. रवि लामिछाने फाउन्डेसन प्रकरण कालिकोटमा अस्पताल निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको फाउन्डेसनमार्फत ४० लाख रुपैयाँ श्रीमती निकिता पौडेलको खातामा सारिएको आरोप छ। २०८१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग, व्यक्तिगत खर्चमा रकम प्रयोग र अनुदान दुरुपयोगका आरोप सार्वजनिक भएका छन्। पार्टीले सामाजिक उद्देश्यको परियोजना भएको दाबी गरे पनि पारदर्शी खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। ५. टिकट बिक्री र आर्थिक चलखेल आरोप २०८२ फागुनमा समानुपातिक बन्दसूची तथा प्रत्यक्ष उम्मेदवार छनोटमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्यो। संस्थापक नेताहरू ममता शर्मा, दिनेश हुमागाईं, प्रणय शमशेर राणा लगायतले राजीनामा दिँदै टिकट पैसामा बिक्री गरिएको आरोप लगाए। ‘पार्टी प्राइभेट कम्पनी जस्तो चलाइएको’ टिप्पणीले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि प्रश्न उठायो। पुराना कार्यकर्ताको बेवास्ता र ‘चटकदार अनुहार’ प्राथमिकतामा परेको गुनासो चर्कियो। ६. आन्तरिक लोकतन्त्रको ह्रास पार्टीभित्र व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय, विधान मिचिएको आरोप र महाधिवेशन नगरेको गुनासो सार्वजनिक भयो। सदस्यता शुल्कको हिसाब पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत नगरिएको दाबी छ। सामूहिक राजीनामाको लहरले संगठनात्मक संरचनामा गम्भीर दरार देखायो। नेतृत्वशैलीमाथि नै प्रश्न उठ्दा पार्टीभित्रको एकता कमजोर बनेको देखिन्छ। ७. चुनावी आचरण विवाद दाङ तुलसीपुरमा एमाले झण्डा जलाएको घटनामा निर्वाचन आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको थियो। केपी शर्मा ओली ले रास्वपामाथि चुनाव भाँड्ने आरोप लगाए। पार्टीले व्यक्तिगत कार्यकर्ताको गल्ती भने पनि चुनावी आचरण र राजनीतिक संस्कारमाथि बहस चर्कियो। ८. मिडिया व्यवसाय र सहकारी रकमको अन्तरसम्बन्ध गोरखा मिडिया नेटवर्क सञ्चालनका क्रममा कर्मचारी तलब सहकारी रकमबाट दिएको, हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप सार्वजनिक भए। लामिछानेले व्यक्तिगत लगानी भएको दाबी गरे पनि ठोस प्रमाण नदेखिएको भन्दै आलोचना भयो। यसले मिडिया र राजनीतिबीचको सम्बन्ध पारदर्शी हुनुपर्ने बहसलाई पुनः जिवित बनाएको छ। ९. सांसद तथा नेताहरूका व्यक्तिगत विवाद २०८० मा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठविरुद्ध २० लाख मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीबाट निष्कासन गरियो। २०८२ मा सप्तरी उम्मेदवार अमरकान्त चौधरीलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलायो। पर्यटन व्यवसायी मुक्ति पाण्डे फेक रेस्क्यु ठगी प्रकरणमा पक्राउ परे। यी घटनाले ‘स्वच्छ र नयाँ राजनीतिक संस्कृति’ को दाबीलाई कमजोर बनायो। १०. सामाजिक सञ्जाल रणनीति र स्टन्टबाजी आरोप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले रास्वपालाई ‘सोसल मिडिया स्टन्ट’ को आरोप लगाएका थिए। सुशासनका नाराभन्दा प्रचारमुखी रणनीति बढी भएको टिप्पणी व्यापक भयो। वेबसाइट ह्याक भई ‘हामी न क्षमा दिन्छौं, न बिर्सन्छौं’ सन्देश राखिएको घटना समेत विवादास्पद बन्यो। यसले पार्टीको सञ्चार रणनीति र राजनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ। ११ जेनजी आन्दोलनमा सरकारी सम्पत्तिमा आगलागि रास्वपा र सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनसँग जोडेर गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा केही विश्लेषकहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि भड्किएको र त्यसमा रास्वपाका कार्यकर्ताहरू संलग्न रहेको दाबी गरेका छन्। आरोपअनुसार आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वाेच्च आदालत तथा अन्य सरकारी कार्यालय र अदालत परिसरमा तोडफोड तथा आगजनीका प्रयास भएका थिए। केही वक्तव्यहरूमा त सिंहदरबार र संसद भवन जलाउनेसम्मको प्रयास भएको दाबी रास्वपाकै नेताहरुकाे छ। यस्तै, आन्दोलन चर्किरहेका बेला सभापति लामिछाने जेलबाट “भागेको” भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक छ। याे लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गम्भीर चुनौती मानिन्छ। निष्कर्ष सुरुमा रास्वपा उदाउँदा जनतामा ठूलो आशा थियो-भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम, पारदर्शी शासन र नयाँ राजनीतिक संस्कार। तर पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टीलाई निरन्तर रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ। जुन नयाँ पुस्ताले बुझ्नु पर्दछ । अब मतदाता बाटै जनताले रास्वपाका नेतालाई चिन्नुपर्छ।
एभरेष्ट दैनिक
१४ फागुन, २०८२
