विश्वव्यापी AI शासनलाई प्रवर्द्धनमा बेइजिङको पहल
मा श्युझिङ / चाइना डेली
भनिन्छ, र त्यो गलत पनि होइन, कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ले औद्योगिक क्रान्तिपछिका कुनै पनि प्रविधिले भन्दा बढी विश्व परिवर्तन गर्नेछ। कम्पनीहरू र देशहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले मानवता धेरै तरिकाले संकटमा पार्न सक्छ—जस्तै विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबीचको ज्ञानको खाडल अझै चौडिने (र यसैले विश्वव्यापी असमानता बढ्ने), कामदारहरू अकस्मात् बेरोजगार बन्ने, मानव मनोविज्ञान र विकास अनपेक्षित रूपमा बदलिने, र सम्भावित रूपमा सम्पूर्ण मानव जातिका लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने।
प्रविधिको हिसाबले, प्रतिस्पर्धा खुला देखिन्छ। ठिकै हो, अमेरिका AI सफ्टवेयरमा अगाडि छ। तर चीन छिटो नै त्यसलाई पछ्याइरहेको छ। चीनको DeepSeek, एउटा स्वदेशी स्टार्टअप, ले अत्याधुनिक ठूलो भाषा मोडेलहरू (LLMs) विकास गरेको छ, जुन अमेरिकी AI कम्पनीहरूले बनाएका मोडेलहरूसँग तुलनायोग्य छन्, तर लागतको केही अंशमा मात्र। र DeepSeek को डिजाइनले प्रशिक्षण र सञ्चालन दुवैका लागि कम स्रोतसाधन चाहिन्छ।
भर्खरै मात्र, बेइजिङमा आधारित Moonshot AI ले Kimi K2 को वेट्स (weights) सार्वजनिक गर्यो, जुन 1 ट्रिलियन कुल प्यारामिटर भएको LLM हो, अमेरिकी अग्रणी LLMहरूको स्तरमा।
अमेरिका र केही उसका सहयोगी देशहरू कम्प्युटेसनल हार्डवेयर, विशेष चिप्स जुन AI लाई "जादू" सिर्जना गर्न सक्षम बनाउँछन्, मा विश्व नेताहरू हुन्, तर चीनले उन्नत चिप्समा आत्मनिर्भरता आफ्नो शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकतामध्ये एक बनाएको छ। चीनको खुला-स्रोत दृष्टिकोणले AI लाई तीव्र रूपमा विकास गर्न सजिलो बनाएको छ, किनकि विविध, यहाँसम्म कि प्रतिस्पर्धी समूहहरू पनि एकअर्काबाट सिक्न सक्छन्।
अमेरिकाले न केवल उच्च प्रविधी चिप्सको चीनमा निर्यातमा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै रोक लगाएको छ, तर "America first" नीति पनि अघि सारेको छ। यसको विपरीत, चीनले आफूलाई विश्व समावेशिताको पक्षधरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
चीनको दृष्टिकोण यसको पहल, "World Artificial Intelligence Cooperation Organization" मा देखिन्छ, जसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि AI ले सिर्जना गरेका सबै समस्याहरू समाधान गर्नु हो। उदाहरणका लागि, कम विकसित देशहरूलाई आर्थिक विकास बढाउन र AI को उपयोग राम्रोसँग गर्न सहयोग गर्ने, साथै निजी AI को सट्टा खुला-स्रोत AI प्रवर्द्धन गरेर, चीन भन्छ कि यसको पहलले एक समतामूलक विश्व निर्माणतर्फ काम गर्छ। चीन भन्छ, केवल बहुराष्ट्रिय सहकार्यले मात्र AI लाई छोटो र दीर्घकालमा मानव जातिको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको विश्व सहकार्यको दृष्टिकोणअनुसार, चीनले WAICO स्थापना गर्यो जुन जुलाई २६ देखि २८ सम्म शाङ्घाईमा आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलनमा भएको थियो, महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू हासिल गर्न। यसको पहिलो लक्ष्य भनेको आपूर्ति र मागलाई जोड्ने प्लेटफर्म निर्माण गर्नु, चीन र अन्य देशहरूबीच, साथै विभिन्न देशहरूबीच, AI मा व्यावहारिक सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नु, जसले AI को सम्भावना अनलक गर्दै साझा विकास ल्याउँछ। दोस्रो लक्ष्य भनेको ग्लोबल साउथ का देशहरूलाई क्षमतावृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु हो, ताकि तिनीहरूले आगामी AI-समर्थित प्रणालीहरू र गतिविधिहरूबाट समान रूपमा फाइदा लिन सकून्। अर्को लक्ष्य भनेको समन्वित शासनलाई मजबुत पार्नु हो ताकि AI मानव जातिको भलाइको लागि प्रयोग होस्।
चीन भन्छ, यो WAICO मा भर परिरहेको छ विभिन्न देशहरूको AI विकास नीतिहरू र शासन नियमहरूलाई समन्वय गर्न र मेल गराउन, ताकि एक विश्वव्यापी शासन ढाँचा निर्माण गर्न सकियोस् र AI का लागि मापदण्डहरू तय गर्न सकियोस्, साथै सुनिश्चित गर्न सकियोस् कि AI विकासले मानव सभ्यताको प्रगतिमा योगदान गरोस्।
चीनको विश्व दृष्टिकोणको एउटा प्रमुख पक्ष भनेको खुला-स्रोत AI को अपनत्व हो, जसले अत्याधुनिक प्रविधिमा फराकिलो पहुँच सम्भव बनाउनेछ, निजी नाफा केन्द्रित सीमाहरूबाट मुक्त। तर यसको नकारात्मक पक्ष, केही AI सुरक्षा विज्ञहरू भन्छन्, भनेको सुरक्षा कम हुँदा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूले अत्याधुनिक AI मोडेलहरूलाई परिवर्तन गरी अन्यलाई हानि पुर्याउने AI प्रणालीहरू बनाउन सक्छन्।
WAICO अधिकारीहरू चीनको AI सुरक्षा प्रतिबद्धतामा जोड दिन्छन्, र ती कम्पनीहरूमा नजर राख्छन् जसले व्यावसायिक फाइदाका लागि सुरक्षा उपायहरू नजरअन्दाज गर्न सक्नेछन्। वास्तवमा, पूर्व Google CEO एरिक श्मिटले AI सुरक्षा सम्बन्धमा अमेरिका-चीन सहकार्यको आह्वान गरेका छन्, चेतावनी दिँदै कि AI-जन्य अस्तित्व जोखिम हामी सबैमा असर गर्न सक्छ।
विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ली च्याङले AI लाई बहुपक्षीय सार्वजनिक वस्तुको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने चीनको कदम घोषणा गर्दा, यसलाई चीनको दृष्टिकोणलाई अमेरिका सँगको भिन्नताका रूपमा हेर्नु अचम्मको कुरा थिएन। किनभने केही दिन अगाडि मात्र अमेरिकाले आफ्नो "AI Action Plan" सार्वजनिक गरेको थियो, जुन स्पष्ट रूपमा अमेरिकाको AI मा वर्चस्वलाई कायम राख्न र बढाउन लक्षित छ।
यो कल्पना गर्नु पनि अलिकति नैभ हुनसक्छ कि अमेरिका चीनमा एक विश्वव्यापी AI समन्वय केन्द्र स्थापना गर्ने दृष्टिकोणमा सहमत हुनेछ। भन्नु नपर्ला, अमेरिका र उसका विकसित विश्वका सहयोगीहरूले WAICO लाई चीनले AI का लागि एजेन्डा तय गर्न र विश्वव्यापी कथा नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने माध्यमको रूपमा हेर्छन्।
अमेरिकी नेताको AI र चीनप्रतिको दृष्टिकोणमा हालसालै नयाँ पक्ष देखिएको छ—र त्यो हो टेक्नोलोजी व्यवसायी जेन्सेन हुआंग, Nvidia का CEO, जसको कम्पनी अहिले विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी हो, बजार पूँजीकरण $4 ट्रिलियन नाघेको छ। यद्यपि उनी आफ्नै कम्पनीको हितको प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्, जस्तो कि उनले गर्नु पर्छ, हुआंग व्यापक रूपमा विचारशील, नवप्रवर्तनशील र ऊर्जाशील व्यक्ति मानिन्छन्।
शुभकामना अलगै कुरा हो, तर अहिलेका लागि हामीलाई यति मात्र थाहा छ—AI नै भविष्य हो, र AI नियन्त्रण गर्नु भनेको भविष्य नियन्त्रण गर्नु हो।
लेखक The Kuhn Foundation का अध्यक्ष हुन्, Closer to Truth नामक विज्ञान र दर्शनमा आधारित डिजिटल मिडिया गैरनाफामूलक टिभी कार्यक्रमका स्रष्टा/होस्ट हुन्, र China Reform Friendship Medal का प्राप्तकर्ता पनि।
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ बैशाख, २०८३
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
८ बैशाख, २०८३
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
