किन २८ हप्ताको गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थामा विरोध भयो ?

किन २८ हप्ताको गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थामा विरोध भयो ?

काठमाडौं । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रजनन स्वास्थ्य तथा मातृत्वको अधिकारसँग जोडिएको यो ऐनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ। संविधानमा नै प्रजनन अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको यो ऐनबारे सर्वत्र प्रसंशा पनि भइरहेको छ। विकसित देशले समेत ल्याउन नसकेको ऐन ल्याएको भन्दै यसको चर्चा भएको हो।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि महिलाको प्रजनन अधिकार सुरक्षित हुने, महिलाको अधिकारको सूनिश्चितता हुने विश्वास गरिएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएको वर्ष दिन हुँदा पनि यसको नियामावली भने भन्न सकेको छैन।

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियामावली’ को मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका छन्। मन्त्रालयको एक वर्षे कार्यकालमा नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका मन्त्री यादवले नियमावली ल्याउन तदारुकता भने देखाएको पाइन्न।

नियमावली आउन बाँकी हुँदा नै ऐनमा व्यवस्था भएको गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थामा भने केही स्त्रीरोग विशेषज्ञ, महिला अधिकारकर्मी, अधिवक्ताहरूले विरोध जनाएका छन्। पूर्वस्वास्थ्य सचिव तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मी २८ हप्तामा गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्थाको पक्षमा छैनन्।

‘यो ऐन बनाउँदा हामीसँग रायरपरामर्श लिइएन। २८ हप्ताको बच्चालाई त बचाउन सकिन्छ, जिउँदो बच्चालाई मार्ने व्यवस्था गर्न त भएन नि!,’ उनले भनिन्। उनी बच्चा अपांग जन्मिने, अंगभङ्ग हुने अवस्थाबाहेक अन्य परिस्थितिमा गर्भपतन गर्न नहुने अडान राख्छिन्।

नेपाल प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाज  (निसोग)का निर्वाचित प्रेसिडेन्ट प्रा डा. गणेश दंगाल २८ हप्ताको गर्भ फाल्दा गर्भ पतन भन्न नहुने बताउँछन। ‘योभन्दा पहिलेको व्यवस्थामा हाडनाता करणी, अंगभङ्ग हुनेलगायतका अवस्थामा १८ हप्तासम्मको वा जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले २८ हप्ता भनेर समय तोकिदिएको छ। त्यसपछि यस्तो केस आए के गर्ने भन्ने बोलेको छैन,’ उनले भने।

ऐन परिमार्जन गरी गर्भपतनु भन्ने शब्दसमेत परिवर्तन गरी अर्को शब्द राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘२८ हप्ताको गर्भबाट बच्चा जन्मिएर बाँच्न सक्छ। त्यो प्रि(म्याच्यर्ड डेलिभरीु हुन्छ। त्यसलाई गर्भपतन भन्न मिल्दैन,’ उनले भने। ऐनेले व्यवस्था गरेको ‘रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्नेु व्यवस्थामा समेत उनले असहमति जनाए।

पछिल्लो समय एचआइभी भएका महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माएको भन्दै ऐनले यस्ता महिलाको मनोबलमा ठेस पुर्‍याउने काम गरेको बताए।

न्याय तथा अधिकार संस्था नेपालकी अध्यक्ष अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठको धारणा चिकित्सकहरूको भन्दा फरक छ। उनी ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयका बावजुद पनि कस्तो अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने कुरा स्पष्ट पारिएकोले यसको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, ‘कस्तो अवस्थामा २८ हप्ताको गर्भपतन गर्ने ऐनले स्पष्ट भनेको छ, यस्तो अवस्थामा कुनै समय तोकिनु हुँदैन। बरु २८ हप्तापछि के गर्ने कुरामा ऐन मौन छ। यस्ता जटिल अवस्थामा समय सीमा तोकिनु हुन्न।’

अधिवक्ता श्रेष्ठ ऐनमा गर्भपतन शब्द र यसको परिभाषा नै मानवअधिकारमैत्री नभएको बताउँछिन्। ‘पतन शब्द आफैमा नकारात्मक भाव दिने खालको छ, यसले अझै पनि गर्भपतनलाई अपराधको रुपमा चित्रण गरेको छ। यो शब्द परिवर्तन गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्। गर्भ राख्न चाहने वा नचाहने, वा गर्भ अन्त्य जस्ता शब्द राख्न सकिने उनको सुझाव छ।

मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपालकी अध्यक्ष डा लक्ष्मी गुरुङ पनि ऐनमा भएको व्यवस्था स्पष्ट भएको तर शब्द भने गर्भपतन राख्न नहुने बताउँछिन्। ‘यो शब्द अर्थात् २८ हप्ताको गर्भलाई गर्भपतन भन्नुभन्दा गर्भ अन्त्य भन्नुपर्छ। कस्तो अवस्थामा २८ हप्ताको गर्भ अन्त्य गर्ने भन्ने ऐनमा स्पष्ट भएकाले यसमा विवाद गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। २८ हप्ताको गर्भ गर्भपतन नभएर टर्मिनेसन हो।’

चिकित्सक र न्यायकर्मीका विचारमा केही भिन्नता भएपनि २८ हप्ताको गर्भ फाल्दा त्यसलाई गर्भपतन भन्न नहुने कुरामा भने दुवै क्षेत्रका विज्ञ सहमत देखिन्छन्। गर्भपतनका ठाँउमा अन्य कुनै उपयुक्त शब्द राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागमा परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. पुण्य पौडेलले गर्भपतनको यो व्यवस्था किशोरावस्थाका महिलाकेन्द्री भएको बताइन्। ‘बलात्कार भई गर्भवति भएका महिलाले तुरुन्तै आफ्नो कुरा भन्न सक्दैनन्, तुरुन्तै गर्भवति थाहा पनि नपाउन सक्छन्। त्यसले गर्दा समय बित्छ। उनीहरूलाई मध्यनगर गरी २८ हप्तासम्म भन्ने वाक्यांश ऐनमा राखिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारिन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले २८ हप्तापछि पनि गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले पछि के गर्ने भन्ने द्विविधा नभएको उनको भनाइ छ।

‘२८ हप्तामा जन्मिएको बच्चा बाँच्छ। जन्मनरजन्माउन पाउने अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई छ। त्यसैले विरोध आएको हो,’ उनले भनिन्, ‘२८ हप्तामा गर्ने भनेर सबैले गर्न पाइने होइन। आवश्यक भएकाले मात्र गर्ने हो। उनले १२ हप्ताको गर्भपतन गर्नेहरू पनि ७ प्रतिशत मात्र रहेको बताइन्। मन लाग्ने बित्तिकै २८ हप्ताको गर्भपतन गर्छु भनेर गर्न नपाइने उनको भनाई छ।

नियमावलीको मस्यौदा बन्ने प्रक्रियामा जानकारी दिँदै डा पौडेलले नियमावलीमा २८ हप्ताको गर्भलाई गर्भपतन नभनी टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी शब्द राखिने, एचआइभी वा दीर्घरोगका लागि पनि मापदण्ड बनाइने जानकारी दिइन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकसित देशमा २० हप्तासम्म र विकासोन्मुख देशमा २२ हप्तासम्मको गर्भलाई मात्र गर्भ अन्त्य गर्न सक्ने बताउँछ। महिला अधिकार त्यसमा पनि प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयलाई प्राथमिकता राखेर विशेष कानुन आउनु आफैंमा सकारात्मक भएपनि ऐनमा भएका केही विषय भने संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेको देखिन्छ।

यस्तो छ, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ ऐनमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
ऐनमा‘गर्भपतन’ भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रुण स्वाभाविक रुपम जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भासयबाट भ्रुण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य भनी उल्लेख गरिएको छ।

ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ३ (१)मा रहेको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था बुँदा ५ मा प्रत्येक महिलालाई गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनी लेखिएको छ।

सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्थामा कस्तो अवस्था गर्भपतन गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख छ।

जसमा

१.गर्भववति महिलाको मन्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भ,
२. गर्भपतन नगराएमा गर्भवति महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराव हुन्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सको राय भई यस्ती महिलाको मन्जुरी बमोजिम अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ
३.जर्वरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवति महिलाको मन्जुरीले अठ्ठाइस हप्ता सम्मको गर्भ,
४.रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुराीमा अठ्ठाइस हप्ता सम्मको गर्भ
५. भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाच्न नसक्ने गर्भ, गर्भको भ्रुणमा खरावी रहेको वशाणुंगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवति महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट साभार

सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले निजीमा काम गर्न नपाउने

काठमाडौं । सरकारले सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी अस्पतालमा गएर काम गर्न र प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै प्रतिष्ठान, विभाग तथा अस्पताललाई बुधबार पत्र पठाउँदै कार्यालय समयमा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, मेडिकलमा काम नगर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले जारी गरेको सूचनामा निजीमा काममात्रै नभई यो प्रयोजनका लागि विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । कार्यालय समयमा निजी क्षेत्रमा काम गरेको पाइएमा सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी पनि दिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना

बिरामीको शरीरबाट निकालियो कीटनाशक औषधिको बोतल

गोरखा । गोरखाका एक पुरुष आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आइतबार उपचारका लागि गोरखा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगे। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत चिकित्सिकको टोलीले रोगको पहिचानका लागि परीक्षण गर्न सुरु गरे। उपचारका लागि आएका पुरुषको जाँचका क्रममा भिडियो एक्स–रे गरेर हेर्दा स्वास्थ्यकर्मी त्यतिबेला अचम्ममा परे जतिबेला उपचारका लागि आएका गोरखा नगरपालिका–३, नारेश्वरका ५७ वर्षीय ती पुरुषको मलद्वारमा धातुको बोतल अड्किएको देखियो। मलद्वारमा बोतल देखिएपछि चिकित्सकले सोधपुछ गर्दा एक महिनादेखि नै मलद्वारमा बोतल अड्किएको रहस्य खुल्यो। समस्याको पहिचान भएपछि बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पतालको शल्यक्रिया कक्षमा राखेर दुरबिनबाट हेर्दा आन्द्राको अन्य भागमा सङ्क्रमण नफैलिएको पत्ता लागेपछि शल्यक्रिया गरेर ती पुरुषको मलद्वारमा अड्किएको धातुको बोतल निकालिएको गोरखा अस्पतालका सूचना अधिकारी लिपासा श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘ती पुरुषको मलद्वारमा विगत एक महिनादेखि कीटनाशक औषधिको बोतल अड्किएको रहेछ’, उनले भने, ‘जब उपचारका लागि आइतबार बिहान १० बजे अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आएँ, त्यहाँ एक्स–रे गरेर हेर्दा मलद्वारमा बोतल देखिएपछि तत्काल शल्यक्रिया गरेर निकालिएको हो।’ मलद्वारमा बोतल अड्किएर उनको ठूलो आन्द्रासमेत अवरुद्ध भई सङ्क्रमण शरीरमा फैलिसकेको अवस्थामा चिकित्सकले शल्यक्रिया गरी बोतल निकालेका हुन्। अस्पतालका सर्जनद्वय डा जीतेन्द्रकुमार सिंह र डा विश्वराज खड्का तथा एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा शम्भु अधिकारीलगायतका चिकित्सकको टिमले पुरुषको मलद्वारको सफल शल्यक्रिया गरेको उनले बताए। चिकित्सकले तीन घण्टा लगाएर गरिएको शल्यक्रियाबाट पुरुषको मलद्वारबाट १० सेन्टिमिटर लम्बाइ र ७.८ सेन्टिमिटर गोलाइको डब्बा निकालिएको हो। ती पुरुषको मलद्वारमा बोतल कसरी अड्कियो भन्नेबारेमा भने खुल्न बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ। शल्यक्रियापश्चात् बिरामीको अहिले अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

औषधि व्यवसायीप्रति सरकारको दायित्व

औषधि जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तु हो । अहिले देशको आर्थिक मन्दीको कारण यो व्यवसाय पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । औषधिको धेरै ठाउँबाट धेरै उत्पादन तथा आपूर्तिका कारण यो व्यवसाय गर्न कठिन हुँदै गएको छ । नीजि क्षेत्रका औषधि व्यवसायीहरुको औषधिको कारोबार परिमाण पनि घटेको छ । सटरको भाडा तिर्न र बैंक किस्ता बुझाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । स्वदेशमै बसेर केहि काम गर्ने सोच बनाएका युवा व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने गरी नियमनको नाममा आतंकित बनाउने, मनोबल कमजोर बनाउने काम सरकारबाट नै भइरहेको छ ।  नियमनको नाममा कहिले औषधि व्यवस्था बिभाग अनुगमन गर्न आउँने र अनावश्यक दुःख दिने, कहिले स्थानीय सरकारले पनि नानाथरी दुख दिने काम भैरहेको छ । अनुगमन नगर्न भनिएको होइन, तर त्यसको मापदण्ड र तरिका मिलेको देखिदैन । जस्तै, हर्लिक्स, सेरेलेक जस्ता आमाको दूधको कमिको समयमा दिइने आहारपुरक दूध तथा ल्याक्टोजिनहरु फार्मेसीबाट  बेच्न बन्देज गरिएको छ । तर तिनै बस्तुहरु किराना पसलबाट बिना मापदण्ड निर्वाध विक्री भैरहेको छ । औषधिसँग सम्बन्धित वस्तुहरु जो सुकैले निर्वाध बेच्न थालेपछि औषधि व्यवसायीको अर्थ भेट्न गाह्रो हुन्छ । जो सँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञानको कमि छ र ति सामाग्री भण्डारण गर्ने उपयुक्त ठाउँ नभएको अवस्थामा त्यही कुरा चाहिँ ठिक भन्ने प्रवृत्ति कहिले सम्म चल्छ ?  हामी धेरै नेपालीले गर्न जानेको बिदेशी सामान आयत गर्ने र महँगोमा बेच्ने नै हो । औषधिको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । तर औषधिमा बिदेशी चलन चल्ती नै भित्र्याउने हो भने  Food and Drug Administration (FDA) लाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  खाद्य वस्तु, आहारपुरक, सौन्दर्य प्रसाधक सामाग्री  देखि औषधि समेत को नयाँ  अनुसन्धान, अनुगमन, गुणस्तर एवं अन्य आवश्यकताको निगरानी गर्ने निकाय लाई अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै यसमा सुधार हुन सक्छ । साथै एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत हालको औषधि व्यवस्था बिभागलाई जिम्मेवारी दिन सकेमा सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ । साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई औषधि व्यवस्था बिभागले दर्ता नभएका न्यूट्रास्युटिकल र कस्मेटिक बेच्न पाईदैन भन्दै अनुगमनका क्रममा ब्यवसायी लाई दुख दिने गरेको छ । तर बिडम्बन के छ भने खाद्य प्रविधी तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको हुन्छ । सरकारकै यो निकायलाई आधिकारिक कसरी नमान्ने ?  विरामीका लागि औषधिको पुर्जा लेख्ने डाक्टरहरुले आवश्यकता देखेरै पुर्जा दिइरहेका हुन्छन् । त्यही औषधि फार्मेसी ब्यवसायीले बेच्ने मिल्ने कि नाई ? सम्बन्धित निकाय नै अनविज्ञ देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता हेर्न हो भने पनि बिदेशका फार्मेसी FDA अन्तर्गतको मापदण्डमा रहि सौर्न्दर्य र आहारपुरक बस्तु सजिलै बेचबिखन गरेको पाईन्छ । व्यवसायी गर्न रहर होईन बाध्यता हो डिप्लोमा अथवा  स्नातक  पढाई सकेपछि घुम्ने कुर्सीमा बस्ने रहर धेरैलाई हुन्छ । तर सबैलाई सोचेजस्तो हुँदैन । त्यही बिडम्बनामा हामी च्यापिएका हौं । मेरो उदाहरण दिने हो भने, मेरा कोहि आफन्त वा नातेदार, हुने खाने अथवा नजिकका हुन्थे भने भनसुन गरेरै भएपनि करारमा नै किन नहोस्, कुनै पनि जागिर  खाइन्थ्यो होला । अथवा कदम कदाचित त्यो नभए पनि धेरै–थोरै सम्पत्ति भए बिदेशी भूमिमा पाइला टेकिसकिन्थ्यो होला । केहि सीप नलागेपछि सहकारीसँग ऋण लिएर भए पनि सानो तिनो व्यवसाय संचालन गरेर घर खर्च चलाइरहेको छु । म जस्ता अरु धेरै छन् । के यसो गर्नु व्यवसायीले पाप गरेको हो र ? यसको जवाफ कसले, कहिले दिने ?  औषधि व्यवसायकै कुरा गर्दा औषधि एेन २०३५ पुरानो भएको र समय सापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ औषधि विधेयक संसदमा छलफलको विषय बनेको छ । त्यसमा अनौठो विषय सौन्दर्य प्रसोधन सामाग्रीलाई पनि समेटेर अहिलेको औषधि व्यवस्था बिभागअन्तर्गत दर्ता गरि नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मुख्य एजेन्डा बनाइएको देखिन्छ । यही समयमा औषधीको सम्पुर्ण कारोबार बिमाको बाहनामा सरकारी अस्पतालले गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा स–साना व्यवसायीले बिदेशी मान्यता अवलम्बन गर्न, व्यवसाय लाई नयाँ  ढंग वा फराकिलो बनाउन सके मात्रै सुनमा सुगन्ध हुने छ । होइन भने व्यवसाय र व्यवसायी दुबै पलायन हुने देखिन्छ ।  (न्यौपाने नेपालगंजका औषधि व्यवसायी हुन्)

विश्व मिर्गौला दिवस : दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका केपी ओलीको यस्तो छ सुझाव

काठमाडौं। आज विश्व मिर्गौला दिवस  । ‘मिर्गौला उपचारमा सबैको समान पहुँच र सुरक्षित चिकित्सकीय अभ्यास’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदै छ । यस अवसरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अनुभवसहितका सामाजिक सञ्जाल फेस्बुक मार्फत केही सुझाव दिएका छन् । दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका उनले मिर्गौला जोगाउन आफैँ सजग हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  उनले भनेका छन्–  'मिर्गौला दिवससँग मेरो भावनात्मक अनुभूति छ। किनभने मैले दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेको छु। हाम्रो सानो लापरबाहीले मिर्गौला बिग्रिन सक्छ । जब  मिर्गौला बिग्रिन्छ, तब जीवन कष्टकर बन्छ।  प्रत्यारोपण गर्नु धेरै जटिल काम हो। डाइलासिस् गरेर रोकथाम गर्नु पनि झन्झटिलो छ।हामी सरकारमा हुँदा डाइलासिस् निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थियौँ। मिर्गौला जोगाउन हामी आफैँ सजग हुनु पर्छ, डाइलासिस् त अल्पकालीन रोकथाम मात्र हो । स्वास्थ्यप्रति सचेत बनौँ, मिर्गौला जोगाऔँ !'

लोकप्रिय