निजी विद्यालयहरु शुल्क फिर्ता गर्न अटेर

निजी विद्यालयहरु शुल्क फिर्ता गर्न अटेर

काठमाडौँ, वैशाख १६ । शुल्कका सम्बन्धमा सरकारी नीति र मापदण्ड उलङ्घन गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि अटेर गर्ने देखिएको छ ।

निजी विद्यालयमा मापदण्ड विपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउनेसहित चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार सहमतिसँगै विद्यार्थी सङ्गठनको जारी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको थियो ।

वार्तामा सहभागी नभएका निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय सम्बाफाम्फेले कहाँ बढी शुल्क लिइएको हो र के विषयमा कसले सहमति गरेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

“त्यस्तो भएको हो भने हामी बुझेर, अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनको सहमतिबारे जानकारी छैन ।”

निजी विद्यालयको अर्काे सङ्गठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन (एनप्याब्सन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले सरकारले एक पक्षलाई मात्र वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नु उचित नभएको जनाउँदै सम्बन्धित विद्यालयले खर्चका आधारमा पुष्टि गर्न सक्ने गरी शुल्क लिएको भएमा त्यो मापदण्ड विपरीत नहुने दाबी गर्नुभयो ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा करिब छ घन्टा भएको वार्तामा शिक्षा नियमावली २०४९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ कडाइका साथ कारबाही गरिने, त्यसलाई अटेर गर्ने विद्यालयलाई अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गरिने र शिक्षाको समसामयिक विषयमा छलफल गरी समाधान गर्नसंवाद समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

राजधानीका एक सयभन्दा बढी निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको जनाउँदै ती विद्यालयको लेखा शाखामा विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेका थिए ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेसहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनका नेता सम्मिलित वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बन्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले ताउनुभयो । उहाँले तोकिएको मापदण्डभन्दा सीमा नाघेर शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाहीका लागि आफूहरुले तत्काल अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाउनुभयो ।

संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाको अधीनमा रही विद्यालय भर्ना गर्न र शुल्क लिन मन्त्रालय मातहतका निकायले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गर्ने समस्या शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ होइन ।

हाल काठमाडौँमा मात्र एक हजार एक सय ८५ निजी विद्यालय छन् । यहाँ सामुदायिक विद्यालय दुई सय ८१ छन् । त्यति धेरै निजी विद्यालय अनुगमनका लागि काठमाडौँको जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन ।

गत वर्षको अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उपत्यकाका करिब एक सय ५० विद्यालयले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइए पनि पालना भएको पाइँदैन । मुलुकभर करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् ।

काठमाडौँमा क श्रेणीका निजी विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा बढीमा मासिक रु तीन हजार छ सय ७५ शुल्क लिन सकिने गरी निर्धारण गरिए पनि त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको छ ।

सबै शिक्षकको काज फिर्ता गरिने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।  सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्रिविमा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गर्न अखिलको माग

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो ।  शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति

सामुदायिक क्याम्पसस्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रथम

 काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सामुदायिक क्याम्पसस्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रथम भएको छ । मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आज नेपाल ल क्याम्पसमा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा सानोठिमी क्याम्पस दोस्रो भएको छ । यसैगरी, पाटन संयुक्त क्याम्पस तेस्रो र पब्लिक युथ क्याम्पसले सान्त्वना स्थान प्राप्त गरेको छ । प्रतियोगितामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रोलाई क्रमशः रु १० हजार, रु सात हजार पाँच सय र रु पाँच हजारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्नेले रु दुई हजार पाँच सय पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । विजेता टोलीलाई मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले पुरस्कार वितरण गरे । प्रतियोगितामा नेपाल ल क्याम्पस, त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्ररत्न क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पससहित आठ क्याम्पसका विद्यार्थी सहभागी थिए ।प्रतियोगीलाईर्दशन, समाजिक इतिहास विज्ञान लगायतका विभिन्न विधाबाट प्रश्न सोधिएको थियो । पठन संस्कृतिको विकास गर्न यस किसिमको कार्यक्रम गरिएको आयोजकले जनाएको छ । संस्थाका महासचिव इन्द्रराज भट्टराईले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा प्रतियोगितामा सहभागी विद्यार्थीका साथै संस्थाका सल्लाहकारहरु, कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु, आजीवन सदस्यहरु र सुभचिन्तकहरुसँगै विभिन्न क्याम्पसमा विद्यार्थीहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

कोरियन भाषा परीक्षा आजदेखि सुरु

काठमाडौं । ईपीएस कोरिया शाखाले लिने कोरियन भाषा परीक्षा आजदेखि सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैँसेपाटीमा परीक्षा सुरु भएको उक्त शाखाले जनाएको छ ।  परीक्षा एक दिनमा पाँच वटा सिफ्टमा लिइनेछ । जसमा एक हजार जनाले परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक मैयाँ कडेलले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार पहिलो सिफ्टमा करिब ४७ हजार पाँच सय १९ जनाले कोरियन भाषा परीक्षा दिने छन् । परीक्षार्थीहरू परीक्षाको एक दिन अघि सिफ्टअनुसार ईपीएस शाखा, कार्यालय ग्वार्कोमा बायो–मेट्रिक रजिस्ट्रेशन फिङर प्रिन्ट दर्ताका लागि उपस्थित हुनुपर्नेछ ।सन् २०२३ का लागि कोरियाको उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ एक लाख ६३ हजार ६३५ जनाले आवेदन दिएका थिए । 

लोकप्रिय