हामीले हावादारी कुरा गरेका छैनौं, जे गर्न सक्यौं जनताले अनुभूति हुने गरेका छौं

हामीले हावादारी कुरा गरेका छैनौं, जे गर्न सक्यौं जनताले अनुभूति हुने गरेका छौं

चक्रपाणी खनाल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार । पार्टीभित्र भने बढीजसोले उनलाई ‘कमरेड बल्देव’ भन्छन् । कुनै बेला माओवादी जनसेनाका ४ जना डेपुटी कमाण्डरमध्ये एक । प्रचण्डका निकट सहयोगी सधैंभरी । प्रचण्ड सरकारमा आएपछि आलोचनालाई चिर्दै अगाडि बढ्न महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने व्यक्तिमा गनिन्छन् उनी । प्रचण्ड सरकारको काम कारवाही जनताले अनुभूति गर्ने गरी अघि बढेको बताउने खनाल काम अनुसारको प्रचार गर्न नभएकोमा भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले समेत गति पक्रिन नसकेको उनको बुझाई छ । पढ्नुस् एभरेष्टदैनिकडटकमका लागि खनालसँग गरिएको कुराकानी ।


प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारको हैसियतले सचिवालयमा काम गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नु भएको छ ?
अनुभूतिका हिसाबले नितान्त फरक अनुभूति हो । व्यक्तिगतरुपमा राम्रो लागेपनि चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी छ । अहिले छोटो समयमा हामीले धेरै परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यसो गर्न कैयन् प्रशासनिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जटिलताहरु छन् । यी जटिलताका बीचबाट जति सकिन्छ तीब्र गतिमा कामलाई अगाडि बढाउने चुनौती छ । हामीले यी कामहरु परिणाममुखी र जनताले प्रत्यक्ष राहतको अनुभूति गर्ने हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार कतिपय चुनौतीबीच नै हामीले यी कामहरु अगाडि बढाएका छौं । त्यसैले व्यक्तिगतरुपमा हेर्दा कति सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्दा पनि टीम स्पिरिटका हिसाबले केही कामहरु गरिएका छन् । अपेक्षा गरिएअनुरुप सबै काम भयो भन्ने होइन । तर केही शुरुआत भएको छ ।

काम गर्दा एकातिर सिंहदरबार छ, अर्कोतर्फ बाहिर पार्टी छ, प्रतिपक्ष छ, जनताको अपेक्षा छ । कत्तिको सहज अनुभूव गर्नु भएको छ ?

सहजता पक्कै पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले शुरुमा नै केही काम र पद्दतीका लागि निर्देशन दिनु भएको थियो । त्यो अनुसार, धेर काम भइसक्नुपर्ने थियो । तर त्यो अनुरुपको गति लिन सकिएको छैन । सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको स्वकीय टीमदेखि राज्यसंयन्त्र र पार्टीले समेत जुन स्पिरिटमा अघि बढ्नु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । खासगरी राज्यको टीम परिचालनमा त्यति राम्रो देखिएन । नगरेकै भन्न त मिल्दैन तर प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक एजेण्डालाई केन्द्रमा राख्दाराख्दै पनि जनसरोकार र देशको आर्थिक विकास योजनालाई राम्रोसँग समातेर अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ । यो स्पिरिटलाई हेर्दा सरकारी कर्मचारीले राम्रोसँग पक्रिनुपथ्र्यो । नीजि सचिवालयले पनि त्यसलाई पूर्ण गतिमा लैजानुपर्ने हुन्छ । यसमा केही कमजोरी देखियो । तर यति हुँदाहुँदै पनि कामहरु राम्रै ढंगले अगाडि बढेको देखियो ।

कामहरु भएपनि प्रधानमन्त्रीकै गतिशील टीम भएन भन्ने टिप्प्णी पनि गरिन्छ नि ?

एउटा कोणबाट हेर्दा यो हुन पनि सक्छ । तर गतिशील कस्तोलाई मान्ने भन्ने पनि हो । प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट अनुसार सचिवालयले काम गर्न सकेन, गतिशील हुन सकेन भन्ने कुरा कतै न कतै सत्य पनि हो । तर अर्को कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको स्पिरिटलाई किचलो गर्ने या बाधा हाल्ने टीम चाहिँ यो छैन । यो टीमले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग र गति दिने काम गरेको छ । यो टीमले गर्नेको नाममा झमेलामा फसाउने काम गरेको छैन । त्यसैले सचिवालयको टीमको गति सुस्त हुँदाहुँदैपनि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा भन्दा पनि सपोर्ट गर्ने भूमिकामा छ ।
सरकारले काम चाहिँ धेरै गरेको तर प्रचार गर्न नसकेको हो ?

त्यो हो । विगतको सरकार र अहिलेको सामान्य तुलना गर्दा पनि यो देखिन्छ । गरेको कामलाई गति पैदा गर्ने र आम जनतामा लैजाने संयन्त्र कमजोर भएको मेरो बुझाई छ । यो नहुनुपथ्र्यो । तीन हिसाबले यो हुनुपथ्र्यो । एउटा सरकारी संयन्त्र, जसले सरकारका काम कारवाहीलाई ठीक ढंगले समातेर एउटा व्हिम ल्याउनुपर्छ । दोश्रो, आफ्नै पार्टी पंक्ति जसले राम्रा कामहरुलाई आफ्नो संयन्त्रमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तेश्रो भनेको आम पब्लिक र मिडिया संयन्त्र हो, जसले राम्रो कामको प्रचार गर्नुपथ्र्यो । तर यसमा कता कता टीम स्पिरिट नभएको हो कि जस्तो देखियो । पार्टी पनि कहिँ न कहिँ भ्रममा रहे जस्तो, पत्रपत्रिका या मिडिया पनि बढी आलोचनामा केन्द्रीत हुने प्रवृत्ति देखियो । सरकारी संयन्त्रले पनि अनावश्यक कुरालाई बढाई चढाई गर्नु त राम्रो हुँदैन तर जे भएको छ त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक त लैजानुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन ।

ओली सरकारमा पनि त यी कुराहरु यस्तै थिए होलान्, हैन र ?

विगतको सरकार र अहिलेको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा धेरै अन्तर छ । नाकाबन्दी र भूकम्पलाई हेर्दै प्रचारात्मक कुरालाई उनीहरुले जोड दिए । प्रोपोगाण्डमामा बढी जोड दिए । मैले ओली सरकारले देश र जनताका लागि देखिनु कुरा के गरे त ? भनेर हेर्दा खासै पाइन । चर्चा भने ठूला ठूला भए । तेलका चर्चा, ग्यासका चर्चा । चीनदेखि भारतसम्म बाटो, रेल लाइन बिछाइए भन्ने चर्चा भए । तर यथार्थमा न कुनै एउटा कुराको शिलान्यास छ, न प्रक्रियागतरुपमा नै केही कुरा अगाडि बढाइएको पाएँ । यतिसम्म कि उनीहरुले कागजमा समेत केही ल्याउन सक्नुभएन । कागजमा ल्याएको भए त कम से कम यो निर्णय प्रक्रिया यसरी मिलाएर क्याबिनेटसम्म पुग्यो र मूर्तता पायो भन्ने त हुन्थ्यो । तर क्याबिनेटका पुराना निर्णय हेर्दा त्यो पनि देखिएन ।

यातायात र नेपाललाई तेश्रो मुलुकसँग जोड्न त केही काम भएको उनीहरुले दावी गरे नि त ?

यो कुरालाई कसरी प्रचार गरियो भन्ने हो । मैले कतिपय अन्तर्वार्तामा पनि स्पष्ट पारेको छु । ओलीजीले भारतको बिशाखापट्टनम नाका खोल्ने र चीनको बन्दरगाहसँग जोडे भन्नुभयो । तर नेपालका लागि त्यो कति उपयुक्त थियो, त्यो विज्ञहरुले अध्ययन गरे हुन्छ । जस्तै चीनको त्यो बन्दरगाह १८ हजार किलोमिटर भन्दा बढी होला, यता विशाखापट्टनमसँग नेपाल जोड्न कति दूरी छ, त्यो अनुमान गर्नस्, कम्तीमा २५ सय किलोमिटर होला । ल मानिलिऊँ, यदि ओलीजीले बंगलादेशबाट फुलबारी राजमार्ग खोलेर झापा ल्याए भन्नुएको भए त्यो कुरा मिल्थ्यो । तर चीनको बन्दरगाह खोले भनेर नेपाललाई तिब्बत कटाउँदै मंगोलियाको छेउमा बन्दरगाह खोले भन्ने कुराको अध्ययन जरुरी छ ।

तपाईहरुले दावी गरेका काममाथि पनि त त्यस्तै टिप्पणी उठ्ने होला नि ?

हामीले कम्तीमा हावादारी कुरा गरेका छैनौं । अहिले सरकारले जे जति गरेको छ, त्यो जनताले अनुभूति गर्ने र दीर्घकालिनरुपमा देशलाई फाइदा पुग्ने व्यवहारिक काम गरेको छ । जस्तो एकान्तकुनामा एउटा मात्रै यातायात व्यवस्था हुँदा त्यहाँ दलालहरुको राज थियो । फाइल भेटिन्नथे, जनताले सास्ती भोगेका थिए । यो रिपोर्ट हामीकहाँ आएपछि हामीले यसलाई तीन ठाउँमा लग्यौं । अहिले भक्तपुर र ललितपुरबाट समेत सेवा पाइएको छ । बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो, अब यसलाई अनलाईनमा लैजाऊ भन्यौं । यो त जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउने गर्ने कुरा हो नि ।

यसैगरी उर्जा क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ भनेर प्रधानमन्त्रीले शुरुमा नै टीम निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउनु भयो । सरकार सञ्चालनमा निर्देशनलाई फलोअप गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेछ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको सही पालना भएकै कारण उर्जामा अहिले जनताले सिधै अनुभूति गर्ने काम भएको छ । यो क्रान्ति नै भन्दा पनि हुन्छ । यो कुरा बत्ती बाल्नसँग मात्रै सम्बन्ध छैन । ५ वर्ष हामीले काम गर्न पाए हामी विजुलीबाट नेपालको कायापलट गर्न सक्छौं ।

योसँगै भूकम्पपीडितका लागि ४५ दिने आदेश जारी गर्यौं । त्यो पूर्ण त भएन तरपनि करिब करिब ४ हजार बढीलाई त्यो अवधिमा किस्ता पुर्याइयो । काठमाडौंमा सम्झौता नै भएको थिएन । तर यति हुँदा पनि प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट पक्रिन सक्नु भएन । त्यसैले वहाँलाई हटाउनु पर्यो । अरु कुनै कारण थिएन ।

हामीले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्यौं । बिमा रकम २७ लाख पुर्याइयो । जेलमा रहेकाहरुलाई मुक्त गर्न पहल गर्यौं । हिजोमात्रै जेलबाट छुटेका ११ जनाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे । विदेशमा अलपत्र परेका कुनै पनि लास छैनन् । हामीले जानकारीमा आएसम्म समस्यामा परेका नेपालीको उद्दार गरेका छौं । वैदेशिक रोजगारबाट साढे २९ प्रतिशत रेमिट्यान्स उनीहरुले दुख गरेर भित्र्याएका छन् । तर दलालहरुले विदेशमा लगेर अलपत्र पार्ने गरेका छन् । यहाँको घरसम्पत्ति खाइदिने गरेका छन् । महिला बेचबिखन नयाँ ढंगले भारत हुँदै खाडी पुर्याउने गरिएको छ । यो डरलाग्दो स्थितिलाई सामान्यरुपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्न, यसलाई कडाईपूर्वक लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सबैको निरिक्षण भएको छ । हामीले काममा सुस्तता देखिने अवस्थाको अन्त्य गर्न खोजेका छौं । समयमा नै पारदर्शी र गुणस्तरीय ढंगले यी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलो गर्नेलाई दण्ड दिने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् ।

हामीले कृषिमा पनि गुणात्मक र देखिने काम गरेका छौं । कृषि सुपर जोनदेखि किसान आयोगसम्म बने । अहिले हामी जनता पेन्सन कार्यक्रमको गृहकार्य चलिरहेको छ । यस अन्तर्गत गरीबको रेखामुनी रहेका जनतालाई सरकारले सहयोग गर्ने योजना बनिरहेको छ । यो कोषमा जनताले जति रकम जम्मा गर्न सक्छन्, त्यति सरकारले पनि थप्ने र त्यसलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ ।
यसबाहेक हामीले देशमा ६ वटा स्मार्ट सीटि निर्माण गर्ने र एउटा तत्काल घोषणा गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
८ वटा तेल भण्डारणको काम शुरु भएको छ । यसमा तीनवटाको काम शुरु भइसकेको छ । तेलको समस्या हल हुन्छ ।

यी केही कामहरु हुन, यिनलाई प्रचारमा कञ्जुस्याई नगर्न हामीले आग्रह गर्न पनि मिल्यो ।

जता जाँदा पनि हेलिकप्टर प्रयोग गरेको आलोचना पनि त यो सँगै भएको छैन र ?

केहीले हेलिकप्टरको प्रयोग यसरी गर्दा यसको खर्च कसले बेहोर्छ पनि भन्ने गरेका छन् । यो वाहियात तर्क मात्रै हो । हामी द्रूत गतिमा अनुगमन, निरिक्षण, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्थाका लागि लागेका छौं । अरबौंको एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निरीक्षण नगर्ने, अनुगमन नगर्ने, त्यसका लागि क्षेत्रमा नै गएर बस्तुस्थिति बुझेर काम अगाडि बढाउन पहल नगर्ने हो भने त्यो ढिलो हुँदा त्यसमा कति लागत थपिन्छ ? एकपटक हेलिकप्टरमा एक डेढ लाख खर्च गरेर त्यो आयोजना समयमा नै सम्पन्न भयो भने कति अतिरिक्त लागत जोगिन्छ ? त्यतातर्फ सोच्ने कि नसोच्ने ? प्रधानमन्त्री प्रत्येक आयोजनाको निरिक्षण गर्ने कुरा हो । खर्बोंको काम हुँदा करोड खर्च भयो भनेर तर्क दिनु ठीक होइन ।

काम सरकारले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा, चर्चा भने केही व्यक्तिले मात्रै पाउने कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपालको सिष्टमलाई हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, बजेट, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका र प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनलाई एक ठाउँमा राखेर हिँड्नुपर्छ । मुख्य नेतृत्व नै प्रधान हो । वहाँको टीमले गर्ने हो ।

त्यो प्रचार त अगाडि बढेको देखिएन त ?

त्यो तपाईले भनेको सत्य हो । यो कुरा कता कता अल्मलिएको देखिन्छ । कता कता मान्छेले सिंगो सरकार या टीम या नेतृत्व भन्दा पनि व्यक्तिमा गएर केन्द्रीत हुने प्रवृत्ति छ । जबकि विश्वमा कहिँ पनि यस्तो हुँदैन । चीनमा शी जीनपिङको नेतृत्व छ, त्यहाँ उनका मन्त्री या कर्मचारीले यसो गरे भन्ने सुन्नु भएको छ ? नेतृत्व र त्यो नेतृत्व मातहतको टीमको भिजनले सामूहिकरुपमा काम गरेपछि त्यसले प्रतिफल दिने हो । नेपालको प्रवृत्ति अत्यन्तै व्यक्तिकेन्द्रीत रहनु बिडम्बना नै हो । यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने छ ।

कर्मचारीतन्त्रले पूर्ण सहयोग नगर्ने, पार्टीको यस्तो अवस्था, सचिवालयको भूमिका पनि गतिशील नहुने । यसैगरी चल्छ कि यसलाई परिवर्तन गर्ने केही योजना छन् ?

यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने पूर्णरुपमा एउटा आकारमा आएको कुरालाई पुरै परिवर्तन त गर्न नसकिएला । तर नीजि सचिवालय अलि सुस्त भएको छ । यो सबै टीमले काम गर्ने कोशीस गरेका छन् तर पनि प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट पक्रिन परिवर्तन गर्नुपर्छ । मेसो नपाएर हो कि यो ब्रेक थ्रुको परिणाम देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि नयाँ र जनतासँग जोडिएका काममा स्पिरिट पक्रिन भनिराख्नु भएको छ ।

रिटर्नी सेन्टरको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा

चितवन । रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा शुक्रबार सुरु हुँदैछ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुको संगठन रिटर्नी सेन्टरको प्रथम सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चल्नेछ सेन्टरका अध्यक्ष देबेन्द्र सम्बाहाम्फेले चितवनको भरतपुरमा हुने सम्मेलनको तयारी पुरा भएको बताए ।  सम्मेलनका लागि सेन्टरले स्थानीय तह , जिल्ला र प्रदेश सम्मेलन गरिसकेको छ । ‘एक रिटर्नी, एक उद्यम प्रविधिको माध्यम’ भन्ने मूल नारा सहित हुन लागेको प्रथम सम्मेलनमा देशभरबाट १ हजार ४९५ जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा कृषि तथा डिजिटल प्रविधिबारे वर्कसप समेत हुने बताइएको छ। स्थापना भएको केही महिनामै ६० भन्दा बढी जिल्लामा संगठन निर्माण गरेको सेन्टरले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि एवम् पुँजीलाई उपयोग गरेर नेपालमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष राखेको छ। सेन्टरले गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भेटेर बन्द कलकारखाना हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना संचालन गर्नुपर्ने, ७७ जिल्लामा किसानको बजार स्थापना गर्नुपर्ने, कोरियाली प्रविधि प्रयोग गरी ग्रीन इनर्जी इँट्टा उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने लगायत ५ बुँदे माग अगाडि सारेको छ। बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुको परिवारको भूमिका हुनुपर्ने सेन्टरले बताएको छ । सेन्टरकै माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । एभरेष्ट दैनिकले रिटर्नी सेन्टरको उद्देश्य र राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा गरेको कुराकानी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

‘चपली हाइट’का हिरो वडा अध्यक्ष राज घिमिरे भन्छन् - 'देशकै नमुना वडा बनाउछु'

सानुराजा (राज) घिमिरे, गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष हुन्। उनले झन्डै ४ दर्जन म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका थिए। चलचित्र ‘चपली हाइट’ले प्रदर्शनपछि निकै चर्चा पायो। यसले चलचित्र क्षेत्रमा ‘नयाँ स्वाद’को सुुरुआत गर्‍यो भन्नेहरू पनि देखिए। चलचित्रसँगै ‘हिट हिरो’का रूपमा दरिए राज घिमिरे। यसपछि उनले चलचित्र ‘भिजिलान्ते’मा अभिनय गरे। २०५७ मा उनले ‘सारा खुशी’ बोलको गीतबाट अभिनय करिअर थालेका थिए। उनले २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी गोदावरी-३ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उनै वडा अध्यक्ष घिमिरेसँग वडाको विकास निर्माण र जनप्रतिनिधीका रूपमा काम गर्न कति सजिलो हुँदो रहेको र आगामी योजनाका विषयमा गरेको कुराकानीः कलाकार मान्छे राजनीतिमा कसरी मोह बस्यो ? म चलचित्र क्षेत्रभन्दा अगाडिदेखि नै राजनीतिमा थिएँ। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि कम्युुनिस्ट हो। त्यसको प्रभाव सानैदेखि ममा परेको थियो । चलचित्रबाट सामाजिक काम गर्न नसकेजस्तो लाग्यो, अनि म राजनीतिमा सक्रिय भएको हुुँ। वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईंले वडामा गर्नुभएका मुख्य मुख्य कार्यहरु के के हुन् ? वडा अध्यक्ष भइकन आफूले गरेको मुख्य काममा बाटो, सडक बत्तिलाई सम्झन चाहान्छु । देशकै पर्यटकीय नगर गोदावरी मुख्य सडक, बजारसंग जोडिए पनि भित्री अधिकांश बाटोहरू हिलाम्मे, कच्ची, बर्षायाममा हिड्डुल गर्न पनि साह्रै गाह्रो हुने अवस्था छ। गाउँको गोरेटो जस्तो बाटो छ। यसलाई चरणबद्द हिसाबमा, हामीसँग भएका बजेट अनुकुल मिलाएर काम गर्दै आइरहेका छौं। स्वास्थ्य र शिक्षालाई हामी संगसंगै लगिरहेका छौँ । अर्को कुरा भनेको हिजो चुनावका बेलामा मैले जनताका घरदैलोमा जाँदा जुन खालका प्रतिबद्घताहरु व्यक्त गरेको थिए।  वडा अध्यक्षको रुपमा काम गर्न कत्तिको सहज हुँदो रहेछ ? सहज अनि रमाइलो नै भएको छ। काम गर्न गाह्रो छ भन्न मिलेन, हामी जनताका प्रतिनिधि भएकाले सबैको चित्त बुझ्ने गरी काम गछौं भनेर नै निर्वाचित भएका हौं। तर अनुभव नभएकाले र नयाँ संरचना भएकाले काम गर्न केही कठिनाईहरु छन्। जसलाई हामीले बिस्तारै समाधान गर्दै कामलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। म नेतृत्वमा आएपछि विकास निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै वडा कार्यालयमा सचिव र कार्यालय सहयोगी साथै वडा सदस्यको राम्रो सहयोग मिल्दा सोचे अनुरुप अध्यक्षको पद निर्वाह गर्न गह्रो छ भन्न मिलेन। केही काम सिक्दै र केही अनुभवहरूलाई प्रयोग गर्दै जनताको हितमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सुरुवाती दिनभन्दा पछिल्ला दिन सहज बन्दै गैरहेका छन्। वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईंले वडामा गर्नुभएका मुख्य मुख्य कार्यहरु के के हुन् ? म वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भैसकेपछि भौतिक विकास, शिक्षामा बिकास, स्वास्थमा बिकास, रोजगारीको प्रयास अनि पर्यटनमा बिकासमा अगाडि बढ्यौं। पहिलो कुरा त हामी पूर्वाधारको अभावमा छटपटाई रहेका थियौं। म आए पछिको पहिलो काम भनेको नै पूर्वाधार निर्माणको काम रहयो । आम जनताको माग पनि त्यही अनुसारको थियो। पूर्वाधार निर्माणमा पनि सडक पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं। अध्यक्षको पदमा निर्वाचित भएपछि सुरुको मेरो प्रयास भनेको सडक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भयो। स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनु पूर्व हाम्रो वडा अथवा साविकको गाविसमा आउने बजेट सदुपयोग हुन नसकेका कारणले सोचेका जस्तो सडक बन्न सकेका थिएनन्। हामीले सबैको पहुँचमा हुने गरी सडक बिस्तारको कामलाई तिब्रता दिएका छौं। कयौं कामहरु भएका छन् भने कतिपय सडकका काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्।  वडामा शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ । यी क्षेत्रको विकासका लागि चाँही तपाईंंले कसरी भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो वडामा १० वटा विद्यालयहरु छन्। ती विद्यालयहरूमा समय अनुसारको शिक्षा र शिक्षामा गुणस्तर गराउन वडा शिक्षा समिती गठन गरि कार्य हुदै छ। बिपन्न, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच गराउने प्रयास गर्दैछौं। स्वास्थमा पहिले भन्दा निक्कै सुधार गरि सेवा प्रवाहमा सुधार अनि डाक्टर नै राखि स्वास्थ चौकीबाट टोल टोल मै गै घुम्ती सेवा, अनि वृद्धबृद्दालाई औषधी वितरण, सुत्केरी महिलालाई पोषण खानेकुरा, पटक पटक बिभिन्न स्वास्थ क्याम्प राखेक औषधी उपचार गरेका छौ। पर्यटकिय प्रवद्र्धनमा भएकालाई प्रोत्साहन र नयाँ पर्यटन ब्यबसायीहरूलाई आकर्षक गर्ने गराउने कार्य गरेका छौं। त्यस्तै पर्यटन विकासलाई नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू निर्माण गरि प्रचार गर्दै र तीन हजार पर्यटन शनिबार वडा आउनेबाट अहिले शनिबार औषत दस हजार पर्यटन आउने बनाउन सफल भएका छौ। यो कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं। नयाँ आकर्षक होटलहरु, केवलकार, मोनोरेललगाएत धार्मिक, खेलकुद पर्यटनको पनि प्रवद्र्धधन गर्दैछौं। वडामा काम गर्न समस्या चाँही के के छन् ? जनतालाई चेतनाको स्तर बढाउन, विकासमा साझेदारी गराउन अनि यो वडा हाम्रो हो भनी भावना जगाउन अलिक गाह्रो भएको छ। तपाईको कार्यकालमा तपाईको वडालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ? काम गर्नुपर्ने त धेरै छन् र गर्छौं भनेका छौं। मेरो कार्यकालमा वडामा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतको क्षेत्रमा स्तरोन्नती गरी वडालाई समृद्धिको बाटोमा पुर्‍याउने योजना रहेको छ। कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गरी वडाका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारीको सृजना गर्न योजना मैले बनाएको छु, जुन पुरा गर्छु भन्ने लागेको छु । त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि केही कार्यक्रमहरु पनि बनेका छन् । साथै महिला, बालबालिका, दलित, असाहय र अपाङग व्यक्तिहरुलाई समान रुपको हक प्रदान गर्न हाम्रो कार्यकाल खर्च हुने छ। सार्वजनिक ठाउँका जग्गा मिचिएको अवस्था पनि छ। यसलाई पर्खाल लगाएर व्यवस्थित गर्ने सोचमा छौं। समग्रमा वडामा मानिसलाई बसोबासका लागि उपयुक्त बनाउँने, बस्ती संरक्षण गराउँने योजना छ। हिजोका दिनमा जनताका बिचमा गरिएका प्रतिबद्दता आवश्यकता अनुसार योजनाबद्द रुपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने सोच छ। सबैको साथ सहयोग एवम् हौसला पनि भएमा जनताको अपेक्षा, मेरो सोच अनुसारका कार्य पूरा गर्न अवश्य पनि सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। आशा वडाको विकास, वडाका नागरिकको समृद्घिका लागि सरोकारवाला, वडाका नागरिक लगायत सबैबाट साथ सहयोग पाउँनेछु। अन्त्यमा यस अनलाईनमार्फत केही भन्नु छ की ? मैले आफ्नो कामको आफै मुल्याङ्कन गर्ने कुरा आएन। यो त वडा भित्रका आम जनताले मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तैपनि म आँफैले भन्नु पर्दा यो एक बर्षको समयमा धेरै कामहरु भएका छन्। थुप्रै सम्भावना बोकेको छ गोदावरीले। यस वडाको समग्र विकासको लागि हामी लागिरहेका छौं। निकट भबिश्यमा नै यसको परिणाम देखिने गरी आउने छ। देशकै नमुना वडा बन्ने छ । थुर्पै योजना बनाएका छौं। धार्मिक, पर्यटन र खेलकुदको विकाससंगै हाम्रो समृद्वि जोडिएको छ। म भाषण र कुरामा भन्दा पनि काममा बिश्वास गर्छु। सबै वडाबासीको सुझाब र सल्लाहअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्वता गर्दछु।   

कांग्रेससँग सत्तासहकार्य टुट्नुमा राजनीतिक वैचारिक कारण मुख्य : प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार

पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा देखिएका विविध टीकाटिप्पणीबारे राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गरेको छ । यहाँ सल्लाहकार आचार्यसँग गरिएको संवादकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य अकस्मात तोडेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहितको नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?  कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन रातारात टुटेको होइन । यसका पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यूको कांग्रेससँग केही राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मतभेदहरु रहेका छन् । मुख्यरुपमा राजनैतिक वैचारिक मतभेद उत्पन्न भएपछि अब कांग्रेससँग टाँसिएर रहनुहुँदैन भन्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको हो । हो, कांग्रेससँग गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक जटिलता र कारण पनि छन् तर ती मुख्य होइनन् । मुख्य कारण राजनीतिक कारण नै हो जसका कारण गठबन्धन टुट्न पुगेको हो ।   त्यस्ता के राजनीतिक कारण वा बाध्यता आइलाग्यो, जसले प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोड्नु पर्‍यो ? खासगरी यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा जारी कांग्रेसको नीति महाधिवेशनका रुपमा लिइने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भई सर्वसम्मतरुपमा पारित भएका दस्तावेजमा माओवादीसहितका दलसँग गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै गठबन्धन नगर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेपछि माओवादी कांग्रेससँगै टासिइरहनु राजनीतिकरुपमै गलत हुनजान्थ्यो । त्यसमाथि महासमितिमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरी पारित भएको नीति प्रतिवेदनमा माओवादीलाई ‘दृश्य–अदृश्य शक्तिकेन्द्रको आडमा २०४७ सालको संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध लागेको अतिवादी शक्ति’ का रुपमा चित्रण गरिएको छ । अहिले सहकार्य भइरहेको दलमाथि यसखालको आक्षेप लगाउनु जरुरी नै थिएन । उक्त नीति प्रतिवेदनको पृष्ठ २० मा ‘माओवादीका कारण देश दलदलको भासमा पुगी पछाडि धकेलिएको’ भन्दै २०४७ सालको संविधान र तत्कालिन राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ठीक रहेको आशय व्यक्त गरिएको छ । यसरी धेरै पुरानो भइसकेको विषय र प्रसङ्गलाई कांग्रेसले १२ बुँदे सहमति, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा स्वीकार गरिसकेको छ र सशस्त्र सङ्घर्ष वा जनयुद्धकै कारण परिवर्तन सम्भव भएको कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गरिसकिएको छ । त्यसलाई अहिले विद्ध्रुपीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? कांग्रेसले पछिल्लो पटक राख्दै आएको धारणा विपरीत हुने गरी माओवादी जनयुद्धविरुद्धमा र २०४७ सालको संविधान नै ठीक भएको आशय आउने गरी किन नीति निर्माण गर्नु पर्‍यो ? साथै, कांग्रेसले गरेको निर्णयमा अमूर्त विषय राखेर संविधान संशोधन गर्ने भनेर किन भनियो तथा संविधानको धर्म निरपेक्षताको प्रावधान विपरीत हुने गरी हजारभन्दा बढी महासमिति सदस्यद्वारा हिन्दू धर्मका नाममा किन हस्ताक्षर गर्नु प¥यो ? यस्ता कैयौँ गम्भीर नीतिगत प्रश्न पनि खडा भएका छन् । त्यसैले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन राताराता तोडिएको होइन र यसका पछाडि राजनीतिक र वैचारिक मतभेद नै मुख्य हो । यसमा कांग्रेस नै जिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।  यस्ता विषय त कांग्रेससँग आपसमा छलफल गरेर पनि टुङ्गो लगाउन सकिँदैनथ्यो र ? राजनीतिकरुपमा कांग्रेसले फरक लाइन पास गरेर माओवादीमाथि गम्भीर आरोपहरु थोपरिसकेपछि कांग्रेससँग नै टासिइरहनु पर्दथ्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो माओवादीका लागि राजनीतिक वैचारिकरुपमै गलत हुन जान्थ्यो । यी प्रश्नहरुले माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई उक्त पार्टीसँगको सहकार्यबारे गम्भीररुपमा सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍यायाे । जुन कुरा उहाँले कांग्रेस महासमिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको केही दिनपछि फागुन १७ गते चितवनमा सार्वजनिकरुपमै व्यक्त गर्नुभएको थियो । शान्तिसम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता पार्टी कांग्रेसले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी माओवादीमाथि आरोप लगाउने कार्यलाई बेमौसमी बाजा भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई सच्च्याउन कांग्रेससँग बिन्तीपत्र नहालिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यसरी जुन दलले गठबन्धन आवश्यक नरहेको ठहर गर्‍यो  माओवादीले त्यो दलसँग गठबन्धन गरिरहनु जरुरी र औचित्यपूर्ण पनि थिएन ।  कांग्रेस एउटा अलग्गै पार्टी भइसकेपछि उसले माओवादी जनयुद्धलगायत विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र धारणा बनाउन सक्दैन र ? राजनीतिकरुपमा अहिले माओवादी जुन ठाउँमा खडा छ, त्यसको आधार जनयुद्ध नै हो । अहिलेको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि माओवादी जनयुद्धकै जगमा खडा भएको हो । कांग्रेसले माओवादी जनयुद्धलाई पूरै अवमूल्यन गरेर जनयुद्धकालमा सरकारमा बसेर माओवादीमाथि आतङ्ककारी घोषणा गरी दमन गरिरहेको अवस्थामा झैँ चित्रण गर्नु र २०४७ सालको संविधानको बचाउ गर्नुले कांग्रेसले प्रतिगमन त रोजेन भन्ने आशङ्कालाई ठाउँ दिएको छ नि । यसमा कांग्रेसका विद्वान नेताहरुको किन ध्यान गएन ? माओवादी पार्टी, समग्र माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वमाथि कांग्रेसले आरोप लगाइरहँदा उसैसँग टासिइरहनु सम्भव नै थिएन । त्यसबेला माओवादीका सामु तीनवटा विकल्प थिए । पहिलो त कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित बनाउन कांग्रेसले जेजस्तो निर्णय गरे पनि प्रतिक्रियाविहीनरुपमा बसिरहनु, दोस्रो यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा गरेर भाग्नु र तेस्रो कांग्रेसबाहेक अहिलेको संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा रहेका अन्य दलको समर्थन प्राप्त गरेर अघि बढ्नु ।  प्रधानमन्त्रीज्यूले कांग्रेससँग झुकेर पदमा बसिरहने वा राजीनामा दिएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट भाग्ने बाटो रोज्नुभएन । बरु उहाँले तत्काल पहलकदमी लिएर संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा रहेका अन्य दलहरु, जसले उहाँलाई यो कार्यकालका लागि सुरुमा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए, ती दलसँग सहकार्यको हात बढाउनु भयो र उहाँहरुसहितको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो । यसरी प्रधानमन्त्रीको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने आफ्नो अभियानलाई रोक्नुभएन र थप प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने सामूहिक प्रतिबद्धता गरियो । यसमा कांग्रेससँग प्रतिवेदन सच्च्याउनुस् भनेर निवेदन त हालिएन नि ? बरु कांग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरिसकेपछि माओवादीले पनि स्वतन्त्र निर्णय गरेर आफ्नो कित्ता ‘क्लियर’ गर्‍यो । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा व्यावहारिक कठिनाइ पनि थिए कि ? हो, कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक कारणहरु पनि थिए तर ती निर्णायक कारण भने होइनन् । निर्णायक त मैले भनेझैँ राजनीतिक वैचारिक कारण नै हो । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जाँदा प्रधानमन्त्रीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न अपेक्षाकृत साथ पाउनु भएन । भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले छानबिन अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि भएको दबाब, घेराबन्दी र असहयोग सामान्य  थिएन । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले बरु आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने तर सुशासनको यात्रा नरोक्ने सार्वजनिकरुपमै उद्घोष गर्नुभएकै हो । यसपछि पनि पाइला पाइलामा प्रधानमन्त्रीमाथि असहयोगका सयौँ दृष्टान्त छन् । कार्यसम्पादन कमजोर भएका र विवादमा आएका मन्त्री परिवर्तन गर्न खोज्दा रोकियो । राज्यसत्ता सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थाल्यो । यी विषय कांग्रेस नेतृत्वलाई राम्रैसँग थाहा छ, जसका बारेमा एक–एक घटनामा तथ्यसहित बहस गर्न सकिन्छ ।  कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर माओवादीले मात्र फाइदा उठायो र अहिले थप केही नपाउने भएर गठबन्धन नै तोडियो भन्ने आरोप छ त ? यो गलत आरोप हो । बरु कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट माओवादीलाई घाटा र कांग्रेसलाई नाफा मात्र भइरह्यो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीसँग मिल्दा पहिलो दल बन्यो । यसअघि उसले पाएको सिटभन्दा झन्डै तेब्बर सिट बढायो । माओवादी भने पहिलेभन्दा खुम्चियो । प्रतिनिधिसभामा पहिलेको ५२ सिटबाट घटेर जम्मा ३२ सिट मात्र पायो । यसमा कांग्रेसको भोट माओवादीलाई गएन । चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि पनि कांग्रेसले चुनावअघि माओवादीसँग भएको राजनीतिक सहमति तोडेर बेइमानी र धोका दिने काम गर्‍यो । पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिने सहमतिबाट कांग्रेस पछि हटेकै कारण २०७९ पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले, रास्वपासहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै प्रस्तावमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाइयो । कोशीमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने गठबन्धनको निर्णय विपरीत कांग्रेसले विपक्षी दलसँग तालमेल गरेर आफ्नै मुख्यमन्त्री बनायो ।  त्यसैगरी कोशीमा कांग्रेस उम्मेदवार जित्दा माओवादीवाट राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार चम्पादेवी कार्कीलाई हराइयो । कांग्रेसबाट यति ठूलो अन्तर्घात हुँदा पनि कांग्रेसले जिम्मेवार नेता र सांसदलाई कारबाही त परैको कुरा स्पष्टीकरण लिनसम्म आवश्यक ठानेन । यी घटनाहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आपसमा बसेर छलफलबाट हल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । तर यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट एक्कासी गठबन्धनको औचित्य समाप्त पार्दै माओवादीलाई अतिवादी शक्तिकारुपमा चित्रण गरेकाले ऊसँग सरकारमा सहकार्य अन्त्य हुन पुगेको हो । त्यसैले गठबन्धनबाट बढी फाइदा त कांग्रेसले नै लिएको थियो ।  कांग्रेसले माओवादीबाटै गठबन्धन तोडेर धोका दिइएको र राजनीतिक बेइमानी भएको आरोप लगाएको छ त ?  राजनीतिकरुपमा गठबन्धनको औचित्य छैन भन्ने कांग्रेस, अनि माओवादीलाई जनयुद्धकालमा कांग्रेसले भने जसरी हिंसावादी शक्ति भन्दै भए नभएका आरोप लगाउने पनि कांग्रेस । कोशीमा दुईपटक माओवादीलाई धोका दिने कांग्रेस अनि माओवादीले धोका दियो भन्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन । वास्तविक अर्थमा भन्ने हो भने राजनीतिक बेइमानी र धोका दिने काम कांग्रेसले गरेको हो, जसलाई घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्दछन् । आफै पटक पटक माओवादीलाई धोका दिने, सरकार सञ्चालनमा पनि असहयोग गर्ने तथा राजनीतिक प्रतिवेदन नै पास गरेर माओवादीमाथि आरोप थोपर्ने कांग्रेसले अरूमाथि यस्ता आरोप लगाउँदा आत्मरति त होला तर वास्तविकतासँग भने मेल खाँदैन ।  माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्नुमा बाह्य शक्तिको हात छ भनिदैछ नि ? यसमा कुनै बाह्य शक्तिलाई दोष दिनु पर्दैन । हाम्रा नेपालका राजनीतिक दलका नेता बसेर नयाँ गठबन्धन बनाइएको हो । नयाँ गठबन्धन कुनै बाह्य देश वा शक्तिको पक्ष वा विपक्षमा बनेको होइन । यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा बनाइएको हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ट पारिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले समयमै एमाले, रास्वपा, राजपा र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन नगरेको भए देश थप अस्थिरतामा जान्थ्यो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा बाहिरी शक्तिलाई जोड्नु आवश्यक छैन । नयाँ गठबन्धन पनि केही समयमै भत्कने टिप्पणीप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? नयाँ गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलका सिद्धान्त हेर्ने हो भने यो स्वाभाविक गठबन्धन हो जसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनायो, तिनै शक्ति अहिले यो गठबन्धनमा छन् । खासगरी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरुले गठबन्धन बनाउन र यसलाई अघि बढाउन जसरी पहलकदमी लिइरहनु भएको छ, यसले गठबन्धन लामो समयसम्म जाने स्पष्ट पार्दछ । यो गठबन्धन कुर्सीका लागि मात्रै भन्दा देश र जनताका पक्षमा केही काम गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको छ । त्यसैले गठबन्धनका बारेमा बाहिरी केही व्यक्तिले टिप्पणी गरेजस्तो अवस्था छैन । स्वार्थका आधारमा बनेका गठबन्धन हुन् भत्कने । यो गठबन्धन त निश्चित राजनीतिक वैचारिक धरातलमा खडा भएकाले आगामी निर्वाचनसम्म जान्छ, यसमा ढुक्क भए हुन्छ । यही गठबन्धनले नै २०८४ सालको निर्वाचन पनि गराउनेछ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विशुद्ध आन्तरिक हो

काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण बनेसँगै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । सरकारको समीकरण बदलिएसँगै पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः   प्रश्नः समीकरण परिवर्तनको विषयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिएका छन्, पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ? जवाफः पछिल्लो सत्ता समीकरण हाम्रो देशको नितान्त आन्तरिक विषय हो । यसमा कुनै बाह्य शक्तिको भूमिका छ भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिन्न । सरकारभित्र आबद्ध भएका दलको कामको अप्ठ्यारोलाई ध्यानमा राखेर विकसित भएको घटना हो यो । नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक घटनामा विदेशीलाई जोड्ने गरिन्छ, त्यो गलत हो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विशुद्ध आन्तरिक उपक्रम हो । यो नयाँ गठबन्धनले छिमेकी मित्रराष्ट्र तथा विश्व समुदायसँग अझै घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउँछ । मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध अत्यन्त सुदृढ भएर जानेछ ।   प्रश्नः छिटोछिटो समीकरण परिवर्तन रहँदा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ नि ? जवाफः तत्कालका लागि केन्द्र र प्रदेशका सरकारमा केही फेरबदल हुँदा त्यस्तो देखिएला तर दीर्घकालमा यो एक प्रकारको सकारात्मक राजनीतिक ध्रुवीकरण हो । यसले राजनीतिमा दिगोपना ल्याउँछ । विगतमा भएको वाम ध्रुवीकरणलाई टिकाउन नसकिएको अवस्थालाई आत्मसात् गरी आत्मसमीक्षा र कमीकमजोरी सुधार गर्दै यो ध्रुवीकरण अगाडि बढ्छ र राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा मुलुकलाई लैजान्छ । यो देशमा वाम धार बलियो भयो भने राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ । त्यसैले तत्काल अस्थिरजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्छ । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण यो देशको लागि र राजनीतिक स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।   प्रश्नः सत्ता समीकरणमा आएको बदलावबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्न अप्ठ्यारो पर्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ, त्यस्तै हुने त होइन ? जवाफः शान्ति प्रक्रिया सबै राजनीतिक दल तथा मुलुककै साझा चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय हो । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । पुरानो गठनबन्धनमा शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सहमति भएको थियो । हिजोको प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तामा आउँदै गर्दा त्यसले अझै सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो राजनीतिक घटनाक्रमले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन मद्दत गर्नेछ तर कतिपयलाई वाम गठबन्धन मन नपरेर यसलाई भत्काउने कोसिस पनि हुन सक्छ । हाम्रा राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेतृत्व आफैैँमा बढो परिपक्व छन्, जिम्मेवार छन् ।   विगतमा मौलिक ढङ्गले शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न हुँदै आएका हुन् । अब यसका बाँकी कार्यभार पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेरै पूरा गर्नेछन् । नेपालमा सधैँका निम्ति शान्ति सुनिश्चित गर्दै त्यसलाई दिगो बनाउने र त्यसैको जगबाट लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै समाजवादतर्फ जान सबै दल जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नेछन्, लाग्नुपर्छ ।   प्रश्नः मुलुकलाई राजनीतिरुपमा स्थायित्व दिन माओवादीले भूमिका खेल्न सकेन भन्ने टिप्पणीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? जवाफः गतिशीलता र अस्थिरतालाई मानिसले छुट्याउन नसकेर यसो भनिएको हो । माओवादी नै नेपालको सबैभन्दा गतिशील पार्टी हो । यही पार्टीको गतिशीलताले देशमा हालसम्मका ठूला–ठूला परिवर्तन भएका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको छ । राजनीतिक धार अग्रगतिमा बढेको छ । दिगो बनाउन माओवादीले निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । गतिशीलतालाई अस्थितरता देख्नु भ्रम हो ।  

लोकप्रिय