'महिला समाज र सम्पत्तिबाट बहिस्कृत भए'

'महिला समाज र सम्पत्तिबाट बहिस्कृत भए'

सुर्खेत । 'समान हैसियत भएका, समान उद्देश्य भएका र एउटै ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरू भएको स्थानलाई समाज भनिन्छ,' दलित महिला अधिकारकर्मी मञ्जु सुनारले भनिन्, 'तर, हाम्रो समाज विभेदले भरिएको छ । जहाँ लैंगिक विभेद छ । जातीय विभेद छ । भौगौलिक विभेद छ । वर्ग र धर्मका आधारमा विभेद छ ।'

उनका अनुसार महिलालाई, आमा, छोरी, बुहारी, श्रीमती वा दिदी बहिनीको परिचय त दिइयो । तर, सिंगो मानवका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनका लागि महिलाले अझै पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली उत्सवमा महिला अधिकारकर्मी सुनारले सुनाइन्, 'हामी अझै पनि परिवार, समाज र राज्यस्तरबाट दबिनुपरेको छ ।'

कर्णाली उत्सवको तेस्रो दिन सोमबार 'समाज र संघर्ष' सत्रमा सुनारले महिला र जातीय विभेदबारे बोलिन् । सुनारसँगै थिए, अधिकारकर्मी ममता नगाल, पवित्रा शाही र टीका बुढाथोकी ।

उनीहरूले समाजमा महिलाले गरेको संघर्षबारे मन्थन गरे । आफ्ना दुःख, भोगाइ र संघर्षबारे खुलेर छलफल गरे ।

राजनीतिक तवरबाट अहिले पनि महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण, समानता र समताको विषयमा जतिसुकै चर्का भाषण गरे पनि कर्णालीका महिला अहिले पनि चुलाचौकाभन्दा माथि उठ्न नसकेको सुनारको अनुभव छ ।

तिस वर्षदेखि दलित महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी सुनार भन्छिन्, 'आफ्नै परिवारभित्र विभेद छ । आफ्नै छोरा र छोरीलाई त फरक व्यवहार गरिन्छ । दलित महिलाहरूले त झनै विभेदभित्र विभेद खेप्नुपरेको छ ।'

'पोथी बासेको सुहाँदैन' भन्ने समाजमा अधिकारको आवाज उठाउन सहज नभएको उनी बताउँछिन् ।

'२०५० सालमा शिक्षिका भएर एउटा गाउँमा पढाउन गएँ । त्यो समाजले मलाई कोठा दिएनन् । मेरो शिक्षा चल्थ्यो, तर मलाई बस्ने ठाउँ थिएन,' उनले भनिन्, 'अधिकारका आवाज उठाउँदा अनेकौँ विभेद र लाञ्छना भोगेकी छु ।'

अर्की अधिकारकर्मी ममता नगालले दुई वर्ष अगाडिमात्रै एउटा पूजामा जाँदा विधवा (एकल महिला)ले पकाएको रोटी चल्दैन भन्दै बाहिर पठाइएको अनुभव सुनाइन् ।

'यो समाज बाहिर एउटा बोल्छ । घरभित्र अर्कै व्यवहार पर्छ । परिवर्तनका चर्का आवाज बोल्नेहरू नै विभेदको कारक हुन्,' उनले भनिन्, 'कर्णालीमा चरम विभेद छ । अपमान छ । भए नभएका सामाजिक विभेदका बन्धनहरू छन् । त्यही बन्धनमा हामी बाँधिएका छौँ । हामीलाई समाजले स्वीकार्दैन, हाम्रो सम्पतिमा समेत अधिकार छैन ।'

सानै उमेरमा विवाह गरेकी नगालका श्रीमान् सशत्र प्रहरी थिए । माओवादी द्वन्द्वका बेला उनका श्रीमान् मारिए ।

'त्यो समाजले मलाई किरिया गर्नसमेत दिएन । म गाउँमा न्याय नपाएर, एउटा दुधे बालक च्यापेर यो सपनाको सहर वीरेन्द्रनगरमा आएको हुँ,' उनले भनिन्, 'मलाई थाहा छ, यो समाजले एउटी महिलामाथि लाञ्छना लगाउन सक्छ । कति विभेद गर्न सक्छ ।'

सुर्खेतमा आएपछि नगालले अर्को संघर्ष गरिन् । आफूजस्तै १६–१७ वर्षीया एकल महिलाहरूलाई संगठित गरेर अधिकारका लागि आवाज उठाउन थालिन् । द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको न्यायका लागि लड्न थालिन् ।

राष्ट्रिय महिला सञ्जाल, सुर्खेतकी अध्यक्षसमेत रहेकी नगाल भन्छिन्, 'हामी बसेको घर, हाम्रो नाममा छैन । एकाध महिला पढेलेखेका होलान, जागिर खाएका होलान् । आफ्नो बोली प्रष्टरूपमा राख्न सक्छन् होला । तर, ८० प्रतिशत भन्दा बढी महिला चुलोचौकोभन्दा माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । समाज र सम्पत्तिबाट बहिस्कृत छन् ।'

समाजमा महिलाहरू स्थापित हुन र आफ्नो मर्यादा कायम गर्न छुट्टै संघर्ष गर्नुपरेको महिला अधिकारकर्मी पवित्रा शाही बताउँछिन् ।

'एउटी महिला पूर्ण मान्छे भएर बाँच्न पाएको अवस्था छैन । ऊ परिवारबाट दमित हुन्छे । सामाजिक बन्धनमा बाँधिन्छे,' उनले भनिन्, 'कर्णालीको समाज अहिले पनि छोरीको बिउ रोप्न चाहदैनौँ । छोरी गर्भमै मारिन्छिन् । यो हाम्रो बाध्यता हो ।'

शक्ति, सत्ता र पहुँचबाट रहेकाहरूले नै महिलामाथि दमन गर्ने गरेको उनले बताइन् ।

'जहाँ सत्ता र शक्ति हाबी हुन्छ, त्यहाँ अन्याय, अत्याचार, विभेद, विसंगति र विकृति हुन्छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले हामीले सभ्य समाज बनाउनलाई समानता कायम गर्नुपर्छ । मेरो जीवनको संघर्ष नै महिला र पुरुषमा समानता ल्याउनु हो ।'

अर्की अधिकारकर्मी टीका बुढाथोकीले कर्णालीको समाजले अहिले पनि छोरालाई बोर्डिङ र छोरीलाई सरकारी विद्यालय पढाउने गरेको बताइन् ।

'महिला र पुरुषको विभेद प्रत्येक घरमा छ । त्यो यो समाजको उपज हो । चुलोचौकोबाट उठेर यो स्टेजमा आइपुगेका छौँ,' उनले भनिन्, 'हामीले प्रत्येक पाइलामा विभेद भोगेका छौँ ।'

स्याङ्जामा  हावाहुरीसहित वर्षा, उडायो घरको छानो

गल्याङ । स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकामा व्यापक हावाहुरी सहितको वर्षा भएको छ । आज अपरान्हमा आएको हावाहुरी असिनासहितको वर्षाले विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ ।  जोडले चलेको हावाहुरीले गल्याङ नगरपालिका-९ का स्थानीय इन्द्रदेव भण्डारीको घरको छानोको रुपमा प्रयोग गरीएको टिन उडाएको छ। साथै, सोहि वडाको सिमल गैरा भन्ने ठाउँमा देविलाल जिटिको घर भत्काएको  र टेक्रे भन्ने ठाउँका निलकण्ठ भण्डारीको घरको टिन उडाएको एक स्थानीयले जानकारी दिए । त्यसैगरी, हावाहुरीले श्री ज्ञानोदय माध्यामिक विद्यालय, कृषक कुशुम भण्डारीको कृषि र्फम, उमाकान्त भण्डारीको घर र अन्य विभिन्न नागरिका घरमा क्षति पुगेको छ ।त्यसआसपासका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । हावाहुरी असिनासहितको वर्षाले आँप र लिचि जस्ता फलफुलका चिचिलामा समेत क्षति पुर्याएको छ भने विद्युत अवरुद्ध रहेको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण भने आइसकेको छैन्।

कोसी प्रदेशमा थप पाँच मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार पाँच मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका हुन्।सरकार विस्तारसँगै कोसीमा अब १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भएको छ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गणेश उप्रेती, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजेन्द्र कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा लिलाबल्लभ अधिकारी, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयमा एकराज कार्कीले जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पाँचकर्ण राई, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री आफैँ र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नारायण बुर्जा मगरले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्।  दुई राज्यमन्त्रीहरूमा सिर्जना राई मुख्यमन्त्री कार्यालय र बन्दना झाँगडलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्।  कार्की नेतृत्वमा गत वैशाख २७ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छ्न । उनले दयार गरेको रिटमा जेठ ९ गते पूर्ण इजलासमा बहस हुँदैछ। संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ५ बमोजिम नियुक्त भई विश्वासको मत लिएको मुख्यमन्त्री विस्थापन हुन नसक्ने दाबीसहित कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। 

पाँच महिनाको छोराको हत्या अभियोगमा आमा पक्राउ

पर्सा । आफनै ५ महिनाको छोराको हत्या गरी फरार रहेको अभियोगमा एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  वीरगंज महानगरपालिका १७ अलौ बस्ने २२ वर्षीया आरती कुमारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।   आरतीले २०८० साउन २७ गते बिहान घरमा कोही नभएको बेला छोरालाई घाटी थिची हत्या गरी फरार भई भारत पूर्वी चम्पारण थाना रक्सौल पोष्ट सिहपुर हरैयाग्राम एकडर्वा टोलमा बस्दै आएकोमा हाल पर्सा वीरगंजमा घुमफिर गरिरहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरीले वीरगंज महानगरपालिका १३ बाट पक्राउ गरेको हो । जिल्ला अदालत पर्साबाट २०८० कात्तिक १९ गते आरती कुमारी भएको ज्यान सम्बन्धी मद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।  यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।   

विद्युत महशुल बढेपछि आन्दोलन

स्याङ्जा। विद्युत नियमन आयोगले बुटवल पावर कम्पनीलाई विद्युत महशुल बढाउने निर्णय गरेपछि आन्दोलन शुरु भएको छ । पश्चिम, दक्षिण स्याङ्जाका उपभोक्ता आयोगले कम्पनीलाई विद्युत महशुल बढाउन पाउने स्विकृती दिएपछि आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । पहिलो चरणको आन्दोलनमा स्याङ्जाका ७ राजनीतिक दलले छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती बीपीसी र विद्युत नियमन आयोगलाई बुझाएर आन्दोलन शुरु भएको जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका नेताले हस्ताक्षर गरेर बुटवल पावर कम्पनीको आँधीखोला विद्युत वितरण कार्यालय वालिङमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । नेपाली काँग्रेसका वालिङ नगर सभापति नेत्रप्रसाद पाण्डे, नेकपा एमाले वालिङ नगर कमिटीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका वालिङ नगर उपाध्यक्ष थमनदेवी काफ्ले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका प्रतिनिधि प्रकाश अर्याल, नेकपा समाजवादीका केन्द्रीय परिषद सदस्य जगदिश गैह्रे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्याङ्जा क्षेत्र नम्वर २ का उपाध्यक्ष बिजय बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । ७ नेताले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत नियमन आयोगले एकतर्फीरुपले विद्युत महशुल बढाएको आरोप लगाइएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लागेका बेला ठुलो आर्थिक प्रलोभनमा उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने गरी एकतफीरुपले विद्युत महशुल बढाएको ध्यानाकषर्ण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा कम्पनीले विद्युत महशुल बृद्धि नगर्ने र थप गुणस्तरीय सेवा बनाउदै लैजानुपर्ने माग गरिएको बिषयलाई वेवास्ता गरेको र आम उपभोक्तालाई प्रभावित बनाउने गरी गरिएको महशुल बृद्धि तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरिएको छ । राजनीतिक दलमार्फत महशुल खारेज गर्ने अनुरोधलाई नसुनिएमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरी राजनीतिक दलले आन्दोलन सुरु गरेको जनाएका छन् । आन्दोलनबाट हुने क्षती बीपीसी र आयोगले जिम्मेवारी लिनुपर्नेसमेत चेतावनी ७ राजनीतिकदलले दिएका छन् । आयोगले कम्पनीलाई समग्रमा झण्डै ४५ प्रतिशत विद्युत महशुल बृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्कमा पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको बताइएको छ । उपभोक्ताले पुरानो महशुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपैयाका दरले बृद्धि गरिएको महशुल बुझाउनु पर्नेछ । समग्रमा ५ रुपैयाँ ९८ पैसा प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अव समग्रमा ८ रुपैयाँ ९८ पैसा महशुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशीका अनुसार विद्युत महशुल निर्धाण गर्दा अपनाईने व्यवस्था कायम गरिएको छ । तर आयोगले महशुल बृद्धि गर्दा सार्वजनिक सुनुवाई मात्रै गरेर अन्य राय, सल्लाह र सेवा प्रवाहकोसमेत सुझाव र अनुगमन नगरी महशुल बृद्धि गरिदिएको छ । यसरी महशुल बृद्धि गरिदिएपछि यहाँका राजनीतिकदल र उपभोक्ता आन्दोलित हुन शुरु गरेका हुन् ।

लोकप्रिय