प्रधानमन्त्रीको लोभमा गलत रणनीति लिएको भन्दै माधवको पार्टी भित्रै आलोचना

काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले समितिमा आइपर्ने कार्य जटिलता हटाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा खड्कालाई दोस्रो पटक अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। दुई वर्षअघि अध्यक्ष हुँदादेखि नै नेपाली पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन थुप्रै जटिलता रहेको बताउँदै आएको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ। ती जटिलता हटाउन सबैभन्दा पहिला १७ वर्ष पुरानो समितिको ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।त्यस्तै, समितिले मिडिया अनुगमन गर्न पाउने तर, सुनुवाइ गर्न नपाउने ऐनगत व्यवस्थाले गर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको अध्यक्ष खड्काले बताइन्। उनका अनुसार सीमित स्रोत र साधनमा समिति सञ्चालन गर्नुपर्दा थुप्रै कठिनाइ आएका छन्। ‘कानूनी जटिलता र सीमित स्रोतसाधनको समस्या हटाएर समिति अगाडि बढाउने योजनामा छु’, उनले भनिन्, ‘अनुगमन र सुनुवाइ दुवै अधिकार समितिमै हुनुपर्छ ।’

काठमाडौं । सहकारी प्रकरणसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बैठक सुरु भएको हो । कानूनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा एमालेका महेश बर्तौला, कांग्रेसका जीवन परियार र रास्वपाका शिशिर खनाल रहेका छन् । बैठकमा कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीपनि सहभागी भएका छन् । कार्यदलले आज कार्यादेश बनाउनेछ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरु सहकारी प्रकरणसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भएका थिए ।कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको थियो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ । बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको नियुक्ति तथा कार्यभारसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराउनेछन् । अध्यक्षले विषयगत समितिमा सदस्यको नाम मनोनयन गर्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनका लागि धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ सभासमक्ष पेस गर्नेछन् । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयक र विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले जनताको प्रतिनिधिको थलो संसद् अब बन्धक बन्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रतिष्ठान प्रदेश कमिटीको चौथो साधारणसभा उद्घाटन गर्दै उनले जनताको अभिमतलाई आधार मानेर निर्णय गर्नुपर्ने थलोका रूपमा रहेको संसद् सधैँ बन्धक बन्न नसक्ने बताए । सहज रूपमा सदन सञ्चालनका निम्ति सबैको साथ आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । अहिलेको अवस्थामा संसद् अवरोध भए अध्यादेशबाट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले त्यसलाई हेक्का राख्न उनले आग्रह गरे । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने दायित्व भएको चालु अधिवेशन निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । समानुपातिक प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने अवस्था संघमा देखिएको र त्यसको असर प्रदेशमा देखिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाइन थालेको उनको भनाइ छ ।