मुलुकलाई औद्योगिक विकासतर्फ लैजान उद्यमशीलतालाई बढावा दिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरवारभित्रका विभन्न चारवटा मन्त्रालयमा छड्के अनुगमन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, गृह , उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले समय पालना गरेरनगरेको, तोकिएका पोसाक लगाए नलगाएको लगायत विषयमा अनुगमन गरेको हो । सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा सात र गृह मन्त्रालयमा नौ गरी १६ जना कर्मचारी अनुपस्थित देखिएका छन् । त्यस्तै, अनुगमनका क्रममा तोकिएको कार्यालय समयभन्दा ढिला आउने कर्मचारीको सङ्ख्या ७४ जना भेटिएको थियो । सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सात, गृह मन्त्रालयका ३४, उद्योग मन्त्रालयका दुई र परराष्ट्र मन्त्रालयका १० जना तोकिएको कार्यालय समयभन्दा ढिला कार्यालय आएको भेटिएको थियो । अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयका चारजना कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएको पनि सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा ती मन्त्रालयहरुमा तोकिएको पोसाक नलगाउने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका नौ, उद्योग मन्त्रालयका दुई र परराष्ट्र मन्त्रालयका नौ गरी २० जना कर्मचारी तोकिएको पोसाक नलगाईकन कार्यालयमा उपस्थित भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष नरहेको, अपाङ्गमैत्री कार्यस्थल नरहेको, प्रतीक्षालय नरहेको, चमेनागृहको सरसफाइ राम्रो नदेखिएकोलगायत कैफियत सतर्कता केन्द्रले भेटाएको छ ।

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अहिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिइरहेका छन् । सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर आरोप लगाएपछि उनले त्यसबारे स्पष्ट पारिरहेका हुन् । उक्त प्रकरण छानबिनका निम्ति विपक्षी दलहरूले संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेका छन् । दलहरूबीच छानबिन समिति बनाउने सहमति पनि भइसकेको छ । तर, त्यसको कार्यादेशका बारेमा दलहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कांग्रेससहितका दलहरूले उक्त विषय उठान गरी संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएका छन् । लाइभ भिडियो हेर्नोस्–

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोषी भएजसरी नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन् । उक्त प्रकरण छानबिनका निम्ति बनाउने भनिएको संसदीय समितिको ‘टीओआर’ तयार पार्न आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिको कार्यादेश बनाउँदा नै व्यक्तिलाई दोषी मान्न नसकिने उनले उल्लेख गरे । “समितिले कसलाई दोषी करार गर्छ, त्यो एउटा कुरा हो । आजको दिनमा नै एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने न्यायसंगत हुँदैन,” उनले भने । उनले सबै सहकारीपीडितलाई न्याय दिने गरी छानबिन गरिनुपर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको स्पष्ट पारे । आजको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले जवाफ दिने र त्यसपछि फेरि कार्यदलको बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा सत्तापक्ष र विपक्षका प्रतिनिधिबीच कुरा नमिलेपछि फेरि बस्नेगरी टुंगिएको छ। कानुन मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले छानबिन समिति बनाउँदा त्यसको टीओआरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्ने अडान कायमै राखेको छ । तर सत्तापक्षले अहिले नाम उल्लेख गरिएका सहकारीको नाम राखेर जान सकिने तर व्यक्ति केन्द्रित बनाउन नहुने अडान राखेपछि बैठक रोकिएको हो । अहिले प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्बोधन गर्ने तयारी भएकाले त्यसपछि पनि फेरि छलफल थालिने कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले जानकारी दिए ।