मुलुकलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउन एमाले सरकारमा : महासचिव पोखरेल

मुलुकलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउन एमाले सरकारमा : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकको ओरोलो यात्रालाई रोक्न र मुलुकलाई बर्बाद हुनुबाट जोगाउन नेकपा एमाले नयाँ सहकार्य सहित सरकारमा सहभागी भएको बताएका छन् । एमाले काठमाडौँ(प्यूठान सम्पर्क मञ्चको १२ औँ अधिवेशन उदघाटन गर्दै महासचिव पोख्रेलले सो कुरा बताएका हुन् ।

मुलुकको समृद्धिका लागि दूरदर्शी नेतृत्व, बलियो राजनीतिक दल र राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले दूरदर्शी नेतृत्व, बलियो राजनीतिक दल र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हुन सके मुलुकको समृद्धिलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए। 

उनले हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने शक्ति र प्रवृत्ति काम लाग्दैन भन्ने सन्देश दिएको बताए। विकसित देशमा राजनीतिक स्थायित्व पुराना राजनीतिक दलबाट खोज्ने गरिएको उनको भनाइ छ । 

“अमेरिकामा सयौँ वर्षदेखिका तीनै पार्टीबाटै नेतृत्वको विकल्प खोज्ने गरिन्छ । त्यहाँ ती पार्टी पुराना भयो, जनताले नयाँ पार्टी चाहियो भनेर भन्दैनन् । ब्रिटेनमा पनि सयौँ वर्षदेखि पुराना पार्टी आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्,” उनले भने, “तर नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चित व्यक्तिलाई अगाडि सारेर पपुलिजमका आधारमा विचारधारा निर्माण गर्ने र पुराना पार्टीको विकल्प खोज्ने दुष्प्रयत्न गरिएको छ । त्यसले नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित गरिरहेको थियो, त्यो सच्चा के हो भन्ने कुरा जनताका बीचमा गएर उपनिर्वाचनले परीक्षण गरेको छ ।” 

उनले एमालेलाई मुलुकको समृद्धि र विकासको अगुवा पार्टीका रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। अहिले नयाँ समीकरणले देशलाई चमत्कार गर्छ भन्ने विश्वास आफूहरुको नभएको भन्दै मुलुकको ओरोलो यात्रालाई रोक्न र मुलुकलाई बर्बाद हुनुबाट जोगाउन पार्टी सरकारमा सहभागी भएको उनले स्पष्ट पारे। अहिले पनि एमालेको ध्यान मिसन २०८४ तर्फ रहेको र पार्टीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे। 

एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा सांसद सूर्य थापाले प्यूठानका विकास निर्माणले गति लिएको बताए। कार्यक्रममा एमाले प्यूठानका अध्यक्ष विजयविराट विष्ट, अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष धर्म गिरीलगायतले प्यूठानको विकासमा सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे।

संसद् सधैँ बन्धक बन्न सक्दैन : सभामुख

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले जनताको प्रतिनिधिको थलो संसद् अब बन्धक बन्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रतिष्ठान प्रदेश कमिटीको चौथो साधारणसभा उद्घाटन गर्दै उनले जनताको अभिमतलाई आधार मानेर निर्णय गर्नुपर्ने थलोका रूपमा रहेको संसद् सधैँ बन्धक बन्न नसक्ने बताए । सहज रूपमा सदन सञ्चालनका निम्ति सबैको साथ आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । अहिलेको अवस्थामा संसद् अवरोध भए अध्यादेशबाट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले त्यसलाई हेक्का राख्न उनले आग्रह गरे । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने दायित्व भएको चालु अधिवेशन निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । समानुपातिक प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने अवस्था संघमा देखिएको र त्यसको असर प्रदेशमा देखिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाइन थालेको उनको भनाइ छ ।

व्यक्तिकेन्द्रित समिति गठन हुन सक्दैन : एमाले उपाध्यक्ष पोखरेल

मोरङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरलले सहकारी छानबिनमा व्यक्ति केन्द्रित संसदीय समिति गठन हुन नसक्ने बताएका छन् ।  । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, “समस्यालाई केन्द्रित गरेर समिति गठन गर्नुपर्छ, व्यक्ति केन्द्रित होइन ।”  गृहमन्त्रीको नामै तोकेर समिति गठन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीको माग उचित नभएको उनले प्रस्ट पारे ।   उनले वर्तमान नयाँ सत्ताको राजनीतिक समीकरणले मुलुकको संघीयतालाई बलियो बनाउने बताए । विगतको गठबन्धन नीतिहीन, अस्वाभाविक रहेकाले तोड्नुपर्छ भनेर एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाएको र यसले जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने धारणा राखे ।  वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिन गठबन्धन सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । उनले एमाले मिसन २०८४ को लक्ष्य लिई अगाडि बढिरहेको बताए ।  वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधान संशोधनीय विषय भएकाले समय आएपछि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरी साझा सहमतिका आधारमा संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे । रासस

अवरुद्ध संसद् खुलाउने प्रयास : सभामुखले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।  प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दिउँसो २ बजे हुने छलफल अवरुद्ध सदन खुलाउने विषयमा केन्द्रित हुने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।  आजै समय व्यवस्थापन भए सभामुख घिमिरेले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेसको अवरोधका कारण लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध भएपछि सभामुख घिमिरेले सदन खुलाउने पहल गर्दै आएका छन् ।  सहकारीको बचत अपचलनबारे गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ । 

गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन छानबिन समिति चाहिएको हो : सांसद महत

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै छानविन हुनेगरी संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।शुक्रवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद महतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै छानविन गर्नका लागि संसदीय छानविन समिति आवश्यक भएको बताएका हुन् । उनले सहकारी ठगि प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै उनेलाई छानबिनको परिधिभित्र ल्याउनुपर्ने बताए। सांसद महतले गृहमन्त्री लामिछाने शक्तिमा भएकाले सो उपर भइरहेको छानविनमा अनुचित प्रभाव पर्नसक्ने भन्दै सोही कारण संसदीय छानबिन समितिको माग गरिएको बताए। उनले सत्ता र शक्तिमा हुनेहरु छानबिनमा नआउने तर सत्ता र शक्ति बाहिर हुनेहरु छानबिनमा आउनेगरी समिति बन्नु नहुने उनको भनाई छ । ‘गृहमन्त्री पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसो हुनाले छानबिनको दायरामा सबै आउनुप¥यो उहाँ लगायत। उहाँको पनि आउनुप¥यो। जति पनि सहकारी पीडित छन् त्यसको पनि छानबिन गर्नुस्।यद्यपी राज्य संरचनाले कतिपय कुराहरु गरि पनि राखेको छ। अब त्यो विषय पनि संसदीय छानबिन समितिले नै हेरोस्। रविजी शक्तिमा पनि हुनुहुन्छ।जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो छानबिन प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने सम्भावना छ। त्यसो हुनाले हामीले संसदीय छानबिन समितिको माग ग¥यौँ। होइन भने त्यस्तो आवश्यकता पर्दैन थियो। त्यसो हुनाले उहाँको विषय पनि त्यहाँ उल्लेख हुनुप¥यो।’ सांसद महतले भने। सांसद महतले गिरिबन्धु टि-स्टेटको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सत्तारुढ दलहरुनै संलग्न भएको भन्दै काँग्रेसको कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गरे। उनले सो सम्बन्धमा अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि बताए।

लोकप्रिय