अर्थ सचिवको जिम्मेवारीमा मधु मरासिनी

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। लामो समयसम्म मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गरेका छन्। आज बिहान उनले प्रस्थान, आगमन कक्ष, बोर्डिङ काउन्टर, अध्यागमन काउन्टर, स्टेपलाइज क्षेत्र, अध्यागमन र प्रहरीका कार्यालय, भन्सार जाँचपास, लगेज व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रको अनुगमन गरेका हुन् ।  सो क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेलाई विमानस्थल सुरक्षाका अधिकारी, विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख र विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुखले आ–आफ्ना निकायका जिम्मेवारी, जनशक्ति, कार्य प्रणाली र समस्याबारे अवगत गराए। मन्त्री लामिछानेले यात्रुले गर्दै आएका गुनासो, सुरक्षा संवेदनशीलता, अध्यागमनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन गर्नुपर्ने काम र अध्यागमनका कर्मचारीको ड्युडी रोष्टर प्रणालीबारे विशेष चासो व्यक्त गरेका थिए। उनले बिदाइ गर्न जानेका कारण विमानस्थल क्षेत्रमा बढेको घुइँचो न्यूनीकरणबारे पनि चासो राखेका थिए ।  सो क्रममा मन्त्री लामिछानेले आगमन र प्रस्थान कक्षको सौन्दर्यकरणमा पनि ध्यान दिन निर्देशन दिए। उनले विमानस्थललाई उच्चतम प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै त्यसतर्फ ध्यान दिइने पनि बताए । 

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत हुने लक्ष्यसहितको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाल ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रति हुने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको योजना आयोगले जनाएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ भने उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै हाल २० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिवी १२ दशमलवमा सिमित गर्ने लक्ष्य रहेको योजना आयोगले जनाएको छ। पञ्चवर्षीय योजनामा साक्षरता दर ८५ प्रतिशत, बेरोजगारी दल ५ प्रतिशत, विधुतमा र इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको जनसंख्या शत प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ। उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने गरि आवधिक योजना तयार गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले तीनै तहका सरकारको ध्यान पूर्वाधारमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक सूचकमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न खोजिएको बताए। उनले मुलुकको वास्तविक समस्या समाधान गर्नेगरि योजना तयार गरिएको बताए।योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालय वा केन्द्रित निकायले आ-आफ्नो व्यवसायिक योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै योजना कार्यान्वयनका लागि आयोगले सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने भएको छ  ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदमा मङ्गलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा बढुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य बनाउँदै अवकाश हुने उमेर हदको पुनरवलोकन समेत गरिने बताएका हुन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय एकीकरणसँग सम्बन्धित पुरातात्त्विक सम्पदा, पदमार्गको पहिचान गरी स्तरोन्नति गरिने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा  राष्ट्रिय एकीकरणसँग सम्बन्धित सम्पदाको पहिचान र स्तरोन्नति गर्ने पनि बताए।