नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, लगानी गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री(पूर्णपाठ)

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आठ कानून परिमार्जन गरेको भनाइ

नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, लगानी गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री(पूर्णपाठ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यस अवसरलाई सदुपयोग गरेर फाइदा दिन आह्वान गरेका छन्। 

‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४’को आज काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल कानुनी, भौगोलिक एवं रणनीतिक तवरले लगानीका लागि सम्भावनायुक्त देश भएको बताएका हुन्।

null

नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको जानकारी दिए । लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल निरन्तर अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै मात्र व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठ कानून परिमार्जन गरेको जानकारी गराए।उनले भने, “मलाई विश्वास छ, यसले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँछ ।”

नेपालमा शान्ति र स्थायित्व कायम भइ आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय शासन प्रणालीले राष्ट्रव्यापी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणलाई बढावा दिने सन्तुलित विकास दृष्टिकोण सुनिश्चित गरेको स्पष्ट पारे।

“नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट बच्ने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायतका धेरै प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको छ, यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।” उनले मित्र राष्ट्रहरूलाई द्विपक्षीय लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आह्वान गरे। 

null

नेपालले अबलम्बन गरेका उदार नीतिहरूले प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । उनले नेपालमा भएका दक्ष जनशक्ति र कम श्रम लागत पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि आकर्षण हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता र राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई कुनै पनि भेद्भावपूर्ण व्यवहार नगरिने प्रावधान र विदेशी मुद्रामा नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितताले नेपालमा लगानीको आकर्षण अझ बढाउँछ ।”

null

नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या श्रमिक उमेर समूहभित्र पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीव्ररूपमा विस्तार हुँदै गएको मध्यमवर्गीय जनसङ्ख्याले उपभोक्तामुखी अवस्थाको अपार सम्भावना देखाएको बताए। उनले विदेशी भाषा बोल्ने युवाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई श्रमशक्ति खोज्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गरे।

“नेपालले पर्यटन, कृषि, उत्पादन, सूचनाप्रविधि, गार्मेन्ट, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधारलगायत उच्च मूल्यका बाली उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटन क्षेत्रको बलियो सम्भावनालाई संकेत गर्दछ ।”

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि हालसम्म ३ हजार २०० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब ५ हजार ५६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० मार्फत निर्माण वा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत् व्यापार सहज तुल्याउन भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता, चीनसँग भएको सहकार्यका र समझदारी एवं बङ्गलादेशसँग भएको विद्युत् निर्यातको समझदारीले लगानीका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार भएको बताए। उनले भने, “यसले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रचुर अवसरहरू स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । भारत र चीन जोड्ने निर्माणाधिन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले यस क्षेत्रभित्र ऊर्जा आदानप्रदानलाई सहज बनाउँछ ।”  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तयारी पोशाक र नेपाली गलैंचा पनि विश्व बजारमा निकासी हुने र गुणस्तरका लागि प्रख्यात भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा पनि लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताए।

नेपालमा दुई विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएका र देशका अन्य स्थानमा त्यस्ता आर्थिक क्षेत्र विकास हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि र औद्योगिक विकासमा बल पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “नेपालमा हाल दश औद्योगिक जिल्लाहरू रहेका छन्, थप छ वटा विकास गर्ने योजना छ, यसले लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्दछ ।”

उदीयमान बजार भएका भारत र चीन बीचमा रहेको नेपाल रणनीतिक रूपमा पनि लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्षेत्रीय सम्झौताहरू साफ्टा÷बिमिस्टेक र स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्थाद्वारा द्विपक्षीय र क्षेत्रीय बजारहरू सुनिश्चित भएको स्पष्ट पारे।

“अन्तर्राष्ट्रिय निजी लगानी प्रवाहलाई सहज तुल्याउन उद्योग विभागले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको लगानी अनुमोदन गर्दछ र लगानी बोर्ड नेपालले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी वा २०० मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यी दुबै सरकारी एजेन्सीहरू स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई तोकिएको समयमा सहज सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छन् ।” 

वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन भएका विभिन्न कम्पनीको हकमा नेपालमा लगानी नाफामुखी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ती कम्पनीहरूको लाभांश फिर्ताको अवस्था अकर्षक छ, जसले नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण छ भन्ने देखाउँछ ।” 

सम्मेलनमा प्रस्तुत परियोजनाहरूले नेपाल र सम्भावित लगानीकर्ताहरू दुवैलाई फाइदा पुग्ने ठोस नतिजा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमनत्री प्रचण्डले आगामी दशकमा दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य पूरा हुने बताए । उनले सबैको सहकार्यबाट नेपाल आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने आशा व्यक्त गरे।

सर्वोच्चको फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजश्व असुलीको बाटो खुल्यो

काडमाडौं। वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका वभिन्न आठ वटा रिट खारेज भएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा.नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ। यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असरउपर गर्ने बाटो असुलीको बाटो खुलेको छ ।  महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन देखि हरेक वर्ष निरन्तर रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजश्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औंल्याउँदै आएको थियो। सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वल्र्डलिङ्क लगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आव २०७८र७९ सम्मको अवधिमा कूल एघार वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिव दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो।  यो प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले समेत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । जसअनुसार वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनले १ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड भन्दा बढी, सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइण्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटको ४ करोड भन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजश्व वापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ मा ‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट गरिएको छ। सोही बमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी राजश्व असुलउपर गर्न बेरुजु औंल्याइएको थियो। अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौं रकम सुरक्षित भएको छ। यसबाट तत्काल पौने चार अर्ब रोयल्टी राजश्व र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौं अर्ब रकम सुरक्षित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार यदि अदालतको फैसला सेवा प्रदायकको पक्षमा भएको भए अन्य सेवा प्रदायकले भुक्तान गरिसकेको अर्बौं रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा उपेन्द्र यादव

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ।सत्तासाझेदार दल  नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आइतबार मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै जसपा, नेपालले पनि केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको हो। उक्त पार्टीले सोमबार (भोलि) केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। सोही बैठकमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिइने एक नेताले बताएका छन्। जसपा, नेपालबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री र दीपक कार्की वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री छन्।जसपा, नेपालबाटै वनमन्त्री बनेका नवलकिशोर साह सुडी भने विभाजित पार्टी जसपामा आबद्ध भएका छन्।बैठकले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे निर्णय लिनेछ ।

त्रिविको जग्गा व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय समिति बन्ने

काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले समितिका लागि टिओआर (कार्य जिम्मेवारी) तयार भैरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “त्रिविको सबै जग्गा छानबिन वा अध्ययन गरौँ भन्न समय सीमाका कारण सम्भव हुँदैन । त्यसैले निश्चित ठाउँमा केन्द्रित भई तीन महिने अवधि दिएर कामका लागि प्रस्ताव तयार गर्दै छौँ ।” त्रिविको शैक्षिक पात्रोका लागि विद्यार्थी सङ्घ/सङ्गठनसँग छलफल भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक पात्रो बनाउने मुख्य भूमिका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठन भएको भन्दै सोका लागि सबैको एउटै धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, “जबसम्म दलगत रूपमा रहेका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको निचोट एउटै आउँदैन, तबसम्म शैक्षिक पात्रोले पूर्णता पाउँदैन। एउटा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि आन्दोलन गर्ने, धम्की दिने तथा काम गर्नेलाई पनि धम्की दिने काम भइरहेको छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ ।” त्रिविमा पटक-पटक तालाबन्दीलगायत समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आएको भन्दै यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग नै छलफल गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण नगर्न उनले आग्रह गरिन्। बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबिचको सम्बन्धको विषय भएकाले कूटनीतिक रूपमा समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले विदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिका लागि समिति बनाएर नीतिगत कमजोरी के हो भन्नेबारेमा बुझ्न लगाइएको जानकारी दिइन् । बैठकमा त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  छलफलमा त्रिवि पदाधिकारीले यसको जग्गा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मल, गुठी, अस्पताल, पार्कका नाममा प्रयोग भइरहेको र फिर्ता ल्याउन नसकिएको विवरण प्रस्तुत गरे। तीन हजार ७०३ रोपनीमध्ये दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अरू निकायले ओगटेको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गएिको थियो । यसरी प्रयोग गरिएका अधिकांश जग्गामा सरकारी कार्यालय छन् । केही निजी र संस्थानका कार्यालय र बसपार्क समेत राखिएको छ ।त्रिविलाई अहिले नैकापमा रहेको आफ्नो नामको जग्गा फिर्ता ल्याउन सबैभन्दा गाह्रो भइरहेको त्रिवि पदाधिकारीले जानकारी दिए । त्रिविका रजिस्ट्रार केदार रिजालका अनुसार, गणतन्त्र पार्कले ६० रोपनी, कृषि बागवानीले २८१ रोपनी, ल्याब्रोटरी स्कुलले १०८ रोपनी जग्गा ओगटेका छन् । यस्तै, खानेपानी संस्थान, आयुर्वेद अस्पताल, कीर्तिपुर आँखा अस्पताल, त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र ललितपुरस्थित लबिम मल रहेका जग्गा समेत त्रिविकै नाममा छ । लबिम मलले नियमित भाडा बुझाइरहेको छ । वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले चार करोड २६ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी रहेको रिजालले जानकारी दिए।बैठकमा अतिक्रमित सबै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिवि दुवैलाई निर्देशन दिएको छ ।

माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता, मधेस सरकार अल्पमतमा

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आइतबार मधेस सरकारमा सहभागी माओवादीका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएपछि पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।यससँगै मधेस सरकार अल्पमतमा परेको छ । मधेस प्रदेशसभाका १०७ सदस्यहरूमध्ये सरकार बनाउन ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । पछिल्लोपटक ६१ प्रदेशसभा सदस्यहरूको विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । आइतबार मन्त्रीहरू भरतकुमार साह र युवराज भट्टराईले मुख्यमन्त्री यादवलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका थिए। साहलाई मुख्यमन्त्रीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोके पनि उनले सम्हाल्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । भट्टराई भने उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री थिए।

लोकप्रिय