चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरिएकोविरुद्ध मुख्यमन्त्री केदार कार्की कानूनी प्रक्रियामा जान लागेका छन्‌। सरकार गठन आह्वान असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन्‌। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार बेलुकी प्रदेशमा सरकार गठन निम्ति दावी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान असंवैधानिक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की अन्तरिम आदेश माग गर्न काठमाडौं आउँन लागेका हुन् । उनले आजै सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन्‌ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार कार्की अदालत खुलेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा छन् । यता एमाले-माओवादीको गठबन्धले आजै नयाँ सरकार गठनका निम्ति दाब पेश गर्ने भएका छन्। बिहान ११ बजे प्रदेश प्रमुख समक्ष नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने तयारी रहेको एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले जानकारी दिएका छन्‌ ।एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ सहित ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठन निम्ति दाबी पेश गर्ने कार्कीले बताए। एमाले-माओवादी गठबन्धनले एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेको हिक्मत कार्कीलाई प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गर्न लागेका हुन्‌ । प्रदेश प्रमुख खापुङ आजै सांसदहरू हस्ताक्षर सनाखत गराएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथ गराउने तयारीमा छन् ।खापुङले बुधबार साँझ संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पारदर्शिता र सुशासन एक अर्काका पूरक रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल चार्टड एकाउण्टेन संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखा व्यवसायीहरूको सक्रियताको कारण मुलुकमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुगेको बताए ।  “आफ्नो अर्थनीतिमा आफ्नो लक्ष्यअनुरुप अघि बढ्न सम्मेलनले नेपालको अर्थनीतिमा लेखा व्यवसायीहरूको बेग्लै स्थान कायम गर्ने विश्वास मैले लिएको छु । तपाईंहरूकै सक्रियताको कारण मुलुकमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुगेको हो । सम्बन्धित निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन चार्टड एकाउण्टेनको विषयमा ज्ञान भएका दक्ष व्यक्तिको आवश्यकता र भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने ।  उनले कुनै देशले सहयोग गर्दा हेर्ने भनेको त्यो देशको खर्च र हिसाब प्रणालीको पारदर्शीता नै रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार देशको आर्थिक विकास र राजस्व परिचालनमा विश्वसनीय वातावरणको अभिवृद्धि यसैबाट हुन्छ । विकास निर्माणको ठूला खर्चमा प्रयोग हुनसक्ने फर्जी बिल र राजस्व छलीको नियन्त्रण लेखा परीक्षणबाटै सम्भव हुने उनको भनाइ छ।  राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि क्षेत्रमा हुनसक्ने सानादेखि ठूला आर्थिक चुहावट तथा हिनामिना हुनबाट रोक्न यसले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनि स्पष्ट हिसाब हुन नसक्ने हो भने सानादेखि ठूला आर्थिक कारोबारमा भएका गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषय सहज नहुने बताए।  उनले हरबखत चनाखो रहेर हिसाव मिलान गर्नु र गराउनु नै लेखा परीक्षणको धर्म रहेको र आफ्नो कर्ममा धर्म नबिर्सिनु नै न्याय भएकाले न्यायोचित ढंगबाट कर्म सम्पादन गरिरहेका लेखा परीक्षकहरू राष्ट्रका आर्थिक पहरेदार भएको बताए। 

काठमाडौं । गत कात्तिक महिनामा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा ३६ करोड ३६ लाख ९४ हजार ६४ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।  १४५ भन्दा बढी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले उक्त रकम कोषमा जम्मा गरेका हुन् ।  उक्त रकम २०८० कात्तिक १८ गतेदेखि २०८१ वैशाख २१ गतेसम्मको अवधिमा जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पका कारण संरचना भत्किँदा १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने साढे तीन सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । भूकम्पले ६० हजारभन्दा बढी घरमा क्षति गरेको थियो । 

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका ५१९ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)को सरुवा भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार प्रहरीका ५१९ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा गरेको हो । सरुवा भएका इन्सपेक्टरहरूमध्ये केही काजमा रहेका छन् । सरुवा भएकाहरूले आगामी जेठ महिनादेखि तलब भत्ता हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाटै पाउनेछन् । हेर्नुस् सूची