क्षतिपूर्ति दिन रुस सहमत : परराष्ट्रमन्त्री

क्षतिपूर्ति दिन रुस सहमत : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसी सेनामा रहेका नेपालीको संख्या अझै यकिन हुन नसकेको बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले रुसमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गरिरहेको बताएका हुन् ।

उनले रुसी सेनामा रहेका नेपालीको संख्या रुसीको सरकारसँग माग गरिएको जानकारी गराए। रुसमा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल पठाउन र क्षतिपूर्ति समेत माग गरिएको उनले बताए । क्षतिपूर्तिका विषयमा रुस सरकारले सहमति जनाएको उनको भनाइ छ।

प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको कब्जामा रहेका भनिएका विपीन जोशीको आधिकारिक अवस्थाका बारेमा जानकारी पाउन नसकिएको पनि उनले बताए।

उनले आर्थिक कूटनीतिलाई मात्र केन्द्रित गर्ने गरी छुट्टै महाशाखा बनाउने तयारी गरिएको जानकारी गराए । यसबाट विकास र समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न सहज हुने उनको धारणा छ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। अहिले संघीय सरकारले नै परराष्ट्र नीति हेर्ने भएकाले प्रदेश तहले पनि आफ्नै परराष्ट्र नीति बनाउन खोजे समस्या हुने उनले उल्लेख गरे।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले मापदण्डका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने, रुसमा रहेका नेपालीको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत धारणा राखेका थिए।

सहकारी प्रकरणको छानबिन समितिको कार्यादेश टुंग्याउन कार्यदलको बैठक जारी

काठमाडौं । सहकारी प्रकरणसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बैठक सुरु भएको हो । कानूनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा एमालेका महेश बर्तौला, कांग्रेसका जीवन परियार र रास्वपाका शिशिर खनाल रहेका छन् । बैठकमा कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीपनि सहभागी भएका छन् । कार्यदलले आज कार्यादेश बनाउनेछ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरु सहकारी प्रकरणसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भएका थिए ।कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको थियो ।

बागमती प्रदेश प्रिबजेटमाथि आजबाट छलफल

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आज आइतबारबाट छलफल सुरु हुने भएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले गत मङ्गलबार प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक प्रस्तुत गरेका थिए ।   प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट)माथि छलफल गर्न बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री थपलियाले यसअघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्दै प्रदेश सरकारको सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी सन्तुलित बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए। यसै अधिवेशनमा अवधिमा प्रिबजेटको छलफलपछि प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने भएको छ ।

संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन कार्यदलको बैठक बस्दै

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन कार्यदलको बैठक बस्दै छ । कार्यदल सदस्य तथा रास्वपा सांसद शिशिर खनालका अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबारमा बैठक बस्न लागेको हो । उनका अनुसार अब केहीबेरमा बैठक सुरू हुनेछ । बैठकले संसदीय समितिको टीओआर तयार पार्ने बताइएको छ । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच शनिबार दिउँसो भएको पटक पटकको छलफलपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति जुटेको थियो । तर समिति कस्तो बन्ने, जिम्मेवारी के के हुने जस्ता विषयमा सहमति भइसकेको छैन । कार्यदलमा कानुनमन्त्री पदम गिरी, एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र रास्वपा सांसद खनाल छन् । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै,यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ । बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची छ। त्यस्तै, सभामुखले प्रतिनिभिसभा नियमावली २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न माननी सदस्यहरूको मनोनयन गर्नेछन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०८० लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । शनिबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।उक्त सहमतिसँगै आजको बैठक नियमित रुपमा नै संञ्चालन हुने बताइएको छ ।

लोकप्रिय