सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै स्वायत्त निकाय आवश्यक : कार्यकारी निर्देशक नेपाल

सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै स्वायत्त निकाय आवश्यक : कार्यकारी निर्देशक नेपाल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारी संघ संस्थाहरु बेलगामको घोडा जस्तै आफु अनुकुल चलेकाले समस्या आएको बताएका छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु पनि कुनै नियम, नीति निर्देशनमा आधारित नभएर सञ्चालकहरुको मनोमौजीमा चलेकाले, जताभावी बचत र ऋणको कारोबार गरेकाले समस्या आएको उनले बताए । 

मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी लेखा सुपरीवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठीमा आज कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘खास सहकारी क्षेत्रको अहिलेको मुख्य समस्या विश्वासको संकट हो । कसैलाई अहिले सहकारीमा ट्रान्जेक्सन गर भन्यो भने नाक खुम्च्याउने स्थिति छ ।’

सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको तर्क गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले जस्तै नीति, नियम निर्देशिकाहरु कडाईका साथ पालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुन्छन् । आर्थिक कारोबार कसरी गर्ने ? कस्तो ठाउँमा कर्जा लगानी गर्ने ? कसलाई गर्ने÷कसलाई नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरु आफु खुशी चल्न पाउँदैनन् । यदी यस्तो गरियो भने बैंक कारबाहीमा पर्छ’, उनले भने । बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई समेत स्वेच्छाचारी रुपमा चल्न नदिएको भन्दै निर्देशक नेपालले सञ्चालक, व्यवस्थापक र बैंकको विभिन्न निकाय तथा विभागमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवार पदमा कुनै एकाघर पारिवारिकको व्यक्ति ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

तर, सहकारीमा सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्जा व्यवस्थापन समिति जस्तो महत्वपूर्ण निकायममा एकैघरका पारिवारिक व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिनु गलत भएको उनले बताए । अझ बढी सहकारीमा सहकारीका नाममा बढी राजनीति भएकाले समस्या आएको उनले बताए । 

‘केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मै सहकारी भन्ने वित्तिकै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व भन्ने बुझिएको छ । कुन सहकारी कुन पार्टीको ? कुन नेताको नेतृत्व भन्ने छ । यो नै गलत हो’ नेपालले भने, ‘सहकारी क्षेत्र सुध्रिने हो वा सुधार्ने हो भने सहकारी राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ ।’

सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पाटो पनि निकै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले राष्ट्र बैंक जस्तै सहकारी संस्थाहरुको पनि नियामपकीय छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने बताए । हालको सहकारी विभागले ३१ हजार बढी सहकारीको नियमन अनुगमन सम्भव नभएको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तह समेत सहकारीको नियमनमा सक्षम नभएको जिकिर गरे । 

‘एउटा समस्या यो पनि हो, आफै सक्षम र सबल नहुँदै प्रदेश र स्थानीयतहलाई सहकारीको जिम्मा लगाइयो । ८० प्रतिशतमाथिको सहकारी स्थानीयत तहले कसरी ह्याण्डल गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

सोही अवसरमा कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी, कार्यक्षमता र क्षेत्रका आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गिकरण गरिएकोमा सहकारीलाई पनि यसैगरी वर्गिकरण गर्ने बेला आएको बताए । 

‘खासगरी नियामकीय सहजताका लागि सहकारीलाई दुईवटा वर्गमा वर्गिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी र अर्को अन्य गतिविधि गर्ने सहकारी । छुट्टाछुट्टै वर्गमा वर्गिकरण गरेर हेरियो भने काम गर्न सहज हुन्छ र प्रभावकारी पनि हुन्छ’ उनले भने ।तर स्वःनियम भनेर सहकारीलाई यसरी नै छाडियो भने थप समस्या जटिल बन्दैजानेमा कुनै संका नभएको उनले बताए । 

केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिँदा सर्तहरु तोकेर दिने र इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार, गतिविधि समय समयमा अनुगमन निरिक्षण गर्ने गरेकाले यो क्षेत्र बढी सचेत र सजग हुने गरेको बताउँ यस्तो प्रणाली सहकारी क्षेत्रमा पनि पालना गराउनुपर्ने उनले बताए । 

सहकारी पनि ‘रुल अफ ल’ अनुसार गाइडेड हुनुपर्ने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक नेपालले सहकारीले सबै ग्राहक र सदस्यहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । 
तर, सहकारीमा व्यक्तिले राख्न पाउने बचत र लिन पाउने कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालले सहकारी क्षेत्र मनी लाउण्डरिङ्गको समेत उच्च जोखिममा रहेकाले सचेत र सजग हुनुपर्ने बताए । 

सहकारीमा समस्या आउनुका कारणहरु ः
–सहकारी क्षेत्र नीति, नियममा भन्दा बढी भावनामा चल्नु । केहीँ संस्थाहरु गलत गतिविधि÷क्रियाकलापहरुमा सरिक हुनु, 
–नियामक निकाय, संस्थाको सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्नु, 
–ऐन नियम कार्यान्वयन कार्यान्वयन नगर्नु र नीति निर्देशनहरु पालना नगर्नु 
–ऋणीहरुको क्षमता, अवस्था र लगानीको सुरक्षण नहेरी संस्थाले लगानी गर्नु
–सहकारीको वित्तीय कारोबार पारदर्शी र जवाफदेही नहुनु, विना धितो घरजग्गा, सेयरमा, ब्यापक लगानी गर्नु, 
–बढी ब्याजमा निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाह गर्नु, गैरसदस्यहरुमा कर्जा लगानी गर्नु, 
–लेखा सुपरिवेक्ष समितिमा जाने व्यक्ति अनुभवि र प्राविधिक नहुँनु, आन्तरिक र बाह्य लेखा परिक्षण (अडिट) अत्यन्त कमजोर हुनु
–संस्था सदस्य केन्द्रित भन्दा बढी व्यवसाय केन्द्रित हुनु र देशैभरी साखा कार्यालय खोलेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु आदि रहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाइ छ । 

उनको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै आर्थिक विज्ञ समेत रहेका बागमती प्रदेश सभा सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको तर्क गरे । 
संविधानतः सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा परिभाषित गरेपनि ८ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले सो अनुसारको व्यवहार नगरेको उनले तर्क गरे । 
‘सहकारी क्षेत्रको वृद्धि विकास, आर्थिक विकासमा अभियान र सरकारसँगसँगै जाने त भनियो तर आजसम्म त्यसो हुन सकेन । खाली पोलिसी निर्माणको विषयमा, अनुगमन नियमनको विषयमा सहकारीमाथि राज्य बढी एकांकी भयो । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बोक्ने सहकारी क्षेत्रको संवेदनशिलतामा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ’ देवकोटाले भने । 

आफै सञ्चालक, आफै व्यवसायी र आफै ऋणी रहेको बैंकिङ क्षेत्रहरु पनि समस्या रहित नभएको तर्क गर्दै टिप्पणीकार देवकोटाले सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार सुधारदै जानुपर्ने बताए । 
तथापि, सहकारीहरुले विना धितो सुरक्षणका आधारमा गरेको घरजग्गा, कम्प्लेक्स, सपिक सेन्टर तथा सेयर बजारमा गरेको लगानी रोक्न आवश्यक रहेको उनले बताए । अन्य सहभागिहरुले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सबै नियामक, अभियान र सहकारी संस्थाहरुबीच सहअस्थित्व सहकार्य र सहसमन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । 
 

असोजमा  १० औँ संस्करणको फर्निचर एक्स्पो आयोजना हुने

काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा दशौं संस्करणको फर्निचर एक्स्पो (फर्नेक्स नेपाल २०२४) आयोजना हुने भएको छ । आगामी असोज पहिलो साता  ‘आत्मनिर्भरतामा एक कदम अगाडि’ भन्ने नाराका साथ नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघ (एनएफएफए) ले एक्स्पो गर्न लागेको हो ।  आगामी असोज २ देखि ५ गतेसम्म तदनुसार सेप्टेम्बर १८ देखि २१ सम्म एक्स्पो आयोजना हुने एक्स्पोमा पहिलो पटक खुला बजार समेत सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।  इभेण्ट लञ्चिङकै दिनदेखि एक्स्पोको स्टल बुकिङ पनि खुला गरिएको छ । पहिले आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा बुकिङ खुला गरिएकोमा कार्यक्रम स्थलमा नै ५० प्रतिशत स्टलहरु बुकिङ भएका छन् ।  हरेक वर्ष एक्स्पोमा आकर्षण बढ्दा फर्नेक्स नेपाल राम्रो ब्राण्डका रुपमा स्थापित भएकाले लञ्चिङकै दिन स्टल बुकिङमा आकर्षण देखिएको संघका अध्यक्ष दिनेश अग्रवालले जानकारी दिए । नेपालको फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रको उत्थान गर्दै नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई एउटै छानामुनि प्रदर्शनीमा ल्याउने उद्देश्यका साथ एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।  एक्स्पोका संयोजक सम्यक मान सिंहले पहिलो पटक एक्स्पोस्थलमा फर्निचरजन्य उत्पादनको प्रत्यक्ष किनबेच गराउन फर्निचर तथा फर्निसिङको खुल्ला बजार पनि सञ्चालन हुने जानकारी दिए । २० वटा स्टलमा सञ्चालन हुने फर्निचर बजारमा आकर्षक छुट तथा अफरमा अवलोकनकर्ताहरुले फर्निचर तथा फर्निसिङका सामान खरिद गर्न सक्ने बताइएको छ ।

किर्गीस्तानमा रहेका नेपालीलाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह

काठमाडौं । सरकारले किर्गीस्तानको राजधानी बिस्केक र वरपरको क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकलाई घरभित्रै रहन आग्रह गरेको छ । गत शुक्रबार त्यहाँ भएको हिंसात्मक आक्रमणको सन्दर्भमा सरकारले त्यस्तो आग्रह गरेको हो । पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार त्यहाँ रहेका सबै नेपाली सकुशल छन् । उक्त राजदूतावासले शनिबार एक सूचना जारी गरी “किर्गीस्तानको बिस्केकमा पछिल्ला केही दिनमा भएका घटनाका सन्दर्भमा करिब २८० को संख्यामा खासगरी बिस्केक र वरपर रहेका नेपाली हाल सकुशल रहेको र स्थिति सामान्य नहुञ्जेलसम्म निवासरघर बाहिर ननिस्कन आग्रह छ”, भनेको छ । तावासले कुनै किसिमको समस्या परेमा उक्त देशमा रहेका स्थानीय नेपालीसँग वा इस्लामावादस्थित दूतावासको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन अनुरोध पनि गरेको छ । साथै दूतावासले कुनै जानकारी, सल्लाह वा सहयोग आवश्यक परेमा राजदूतावासको फोन नं +९२५१२६१०३२१ (ह्वाट्सयाप समेत) र इमेल [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ । बिस्केकमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरिरहेका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत मुलुकका विद्यार्थी रहेका छात्राबासमा आक्रमण भएपछि दूतावासले उक्त आग्रह गरेको हो ।  अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार हाल बिस्केकको अवस्था सामान्य छ । त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले बिस्केकको स्थिति नियन्त्रणमा रहेको जनाउँदै झुटा समाचार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह नगर्न सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ । छात्राबासमा भएको आक्रमणमा १५ जना विद्यार्थीलाई चोट लागेको र उनीहरूको उपचार भएको जनाएको छ । रासस  

बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट कानुन बन्दै

काठमाडौँ। बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मस्यौदा तयार हुँदैछ। राष्ट्र बैङ्कले ‘बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली २०८१’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा जुटेको हो । विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैङ्कले कार्यान्वयनमा ल्याउनु अगाडि सरोकारवालासँग आवश्यक राय सुझाव समेत मागिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले तयार गरेको मस्यौदामा भनिएको छ, बैङ्क खाता रोक्का राख्न तथा रोक्का रहेका बैङ्क खाता फुकुवा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन बाञ्छनीय भएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११० को प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ण)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो विनियमावली तर्जुमा गरी लागु गरिएको हो । बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली २०८१ को मस्यौदा अनुसार खाता रोक्कालाई सम्पूर्ण खाता रोक्का, निश्चित खाता रोक्का र आंशिक खाता रोक्का गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । सम्पूर्ण खाता रोक्कामा कुनै पनि खाताबाट रकम झिक्न वा कुनै माध्यमले कोही कसैलाई भुक्तानी दिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने निश्चित खाता रोक्कामा निश्चित खाताबाट रकम झिक्न वा कुनै माध्यमले कोही कसैलाई भुक्तानी दिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै आंशिक खाता रोक्कामा खातामा रहेको रकममध्ये निश्चित रकम मात्र रोक्का रहने र खातावालाले बाँकी रकम यथावत् रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । खाता रोक्का गर्ने अधिकार राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । विभागका कार्यकारी निर्देशकले तोकेको अधिकार प्राप्त अधिकृतस्तरका कर्मचारीले सोसम्बन्धी निर्देशन दिन सक्ने छन् भने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका अधिकार प्राप्त अधिकारीले निवेदन दिएको अवस्थामा खाता फुकुवा हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । खाता रोक्का गर्नका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनको व्यवस्था अनुसार स्पष्ट उल्लेख गरी खाता रोक्का गर्नुको कारण र खातावालाको नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य नेपाल सरकारले जारी गरेको परिचय खुल्ने आधिकारिक विवरण तथा तीनपुस्ते विवरण खुलाई लिखित रूपमा राष्ट्र बैङ्कसमक्ष अनुरोध गरेमा इजाजतपत्र संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । कानुनी व्यक्तिको हकमा भने खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता रोक्का गर्नुपर्दा खातावालाको आधिकारिक नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । यस्तै कुनै निश्चित खाता मात्र रोक्का राख्नुपर्ने अवस्थामा भने रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर र खाता रहेको बैङ्कको विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ ।  यस्तै, आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र  बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । आज युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ।  यस्तैगरी, बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ०६ पैसा रहेको छ । कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लोकप्रिय