महासंघको २७औं महाधिवेशन : काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न

महासंघको २७औं महाधिवेशन : काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न

काठमाडौं ।नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा आयोजना गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

'नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशन संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, पत्रकारिताको संस्थागत विकास र समृद्धिका लागि तपसिल बमोजिमको घोषणापत्र जारी गर्दछ', महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

१.प्रकाशित समाचार सामग्रीको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा पछिल्ला ेपटक भएको आदेशप्रति यस महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतले प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन लगाउने, पुनः प्रकाशन÷प्रसारणमा समेत बन्देज गर्ने तथा समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधका रुपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै यो महाधिवेशन संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग जोडदार माग गर्दछ ।
२. आगामी २०८१ जेठ २६ गते नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारीका लागि महासंघलाई निर्देश गर्दछ । साथै, सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै विषय महासंघको विधान र शुद्धीकरण मापदण्ड २०७९ अनुसार बैशाख महिनाभित्रै टुंगो लगाई सार्वजनिक गर्न यो महाधिवेशन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ ।
३. नेपाल पत्रकार महासंघलाई आफ्ना गतिविधि, कार्यक्रम, पुरस्कार तथा सम्मानजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा समावेशी, समानुपातिक, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृतिको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यविधि र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र गर्न र महासंघको साझा चरित्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन निर्देश गर्दछ ।
४. कानुन निर्माणका क्रममा रहेका मिडियासम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरुलाई पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनेगरी मिडियामैत्री बनाउन यो महाधिवेशन तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनिनीति तथा क्रियाकलाप नगर्न माग गर्दछ ।  
५. नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्षको विषयमा हाल उत्पन्न विवादलाई दृष्टिगत गरी उक्त विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग तथा इतिहास विभागसँगको समन्वयमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न यो महाधिवेशन महासंघलाई निर्देश गर्दछ ।
६. सरकारले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बृद्धि गर्न र श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
७. प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पछिल्लो दिनमा क्षेत्राधिकारविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको विषयप्रति यो महाधिवेशन खेद प्रकट गर्दै काउन्सिललाई संविधान र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्न सचेत गराउँदछ ।
८. श्रमजीवी पत्रकारहरुले लामो समयदेखि पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यो महाधिवेशन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई तत्कालपारिश्रमिक उपलव्ध गराउन माग गर्दछ । साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मिडिया सञ्चालक, श्रमजीवी र सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सयन्त्र विस्तार गरी अघि बढ्न आव्हान गर्दछ ।
९. साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक तथा विभिन्न मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमको दिगो र भरपर्दोविकासका लागि जोड दिँदै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
१०. छापा प्रकाशनलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्न चाहेमा निरन्तरतासहितको मान्यता प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै, द्वन्द्वपीडित, दलित, अपांगता भएका, तेस्रोलिंगीर पत्रकार महिलाहरुले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमहरुलाई हाल पाइआएको सेवासुविधालाई दोब्बर गर्न यो महाधिवेशन सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दछ ।
११. स्थानीय र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक पहलको अपील गर्दै यो महाधिवेशन समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्नसरकारसँग माग गर्दछ ।
१२. श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग माग गर्दछ ।
१३. मुलुकको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूका विषयवस्तु र संरचनालाई लैंगिक, समावेशी र अपाङ्गतामैत्री एवं कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई आव्हान गर्दछ ।
१४. सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवासुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ ।
१५. पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्न, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता गर्न विशेष जोड दिन र सकारात्मक पत्रकारिताको माध्यमबाट समाजलाई जागृत गर्ने कार्यमा लाग्न सबै पत्रकारहरुलाई यो महाधिवेशन अपील गर्दछ ।
१६. पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका नयाँ आयाम तथा चुनौतीहरुको समाधानका लागि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिमूलक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र पत्रकारिता विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारहरुका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
१७. जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि ‘पृथ्वीका लागि पत्रकारिता‘ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै कलम चलाउन यो महाधिवेशन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुलाई अनुरोध गर्दछ ।
१८. नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु, पत्रकारसम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका साथै देशभरका सबै केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरुलाई यो महाधिवेशन धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउने सत्तारुढ गठबन्धन र काँग्रेसबीच सहमति

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच सहकारीमा रहेका विद्यमान समस्याहरूबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार करिब दुई घण्टा लामो छलफलपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।  छलफलपछि पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे समान धारणा रहेको उल्लेख गर्दै समितिको कार्यदेशबारे आइतबारबाट काम हुने बताए । तर, काँग्रेसको मागअनुसार गृहमन्त्री लामिछानेमाथि केन्द्रित भएर समिति गठनको सहमति भए नभएको भने खुलेको छैन् । ‘आज हामी मुख्य दलको शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली काँग्रेस सभापतिजी, नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीजी, उपप्रधानमन्त्रीजी लगायतका नेताहरू बस्नुभएको हो । भोलिको सदनको विषयलाई लिएर छलफल भयो । सकारात्मक रूपमा नै अघि बढ्छ । समिति बनाएर जानुपर्छ नै भन्ने हो, सबै सहमत भएकै अवस्था छ,’ उनले भने, ‘समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने बारेमा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ ।’ संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्ष समेत सहमत भएपछि विगत दुई महिनादेखिको संसद अवरोध हट्ने सम्भावना छ। 

संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच छलफल

काठमाडौँ । संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबिच बैठक जारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छलफलमा सत्तारुढ दलबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहभागी छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायत सहभागी छन् । प्रधानमन्त्रीले शनिबार बिहान पनि कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । सो बैठक सकारात्मक रहेको कांग्रेस नेताहरुको प्रतिक्रिया थियो । त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेसकै अवरोधका कारण बिहीबारको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन भने शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो ।

कांग्रेस संसदलाई मुठभेडमा लैजान चाहेको एमालेको आरोप

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली काँग्रेसले संसदलाई मुठभेडमा लैजान चाहेको आरोप लगाएका छन्।  शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै बर्तौलाले संसद अवरोध गर्ने क्रममा बिहीबार कांग्रेसले एमाले अध्यक्षमाथि गरेको दुर्व्यवहार प्रयासले मुठभेडतिर लैजान खोजेको पुष्टि हुने बताए।  'संसदमा हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षमाथि अशिष्ट व्यवहार प्रर्दशन गरे, उदण्ड व्यवहार प्रर्दशन गरे। भिडभाड, दादागिरी र उदण्डताका साथ मुठभेडमा लैजान नेपाली काँग्रेस चाहन्छ भन्ने कुरा त्यो अस्तीको घटनाबाट देखिन्छ,’ बर्तौलाले भने।  कांग्रेसले संसदको वेल घेर्‍यो र नाराबाजी गरेकोमा एमालेलाई कुनै आपत्ति नहुने पनि उनले बताए।  'सरकारको आसनमा आएर उपसभामुखको आसनमा आएर जुन प्रकारको अभद्र, अशिष्ट, अमर्यादित र उदण्ड प्रस्तुति उहाँहरुबाट भयो त्यो संसदीय इतिहासमा एउटा कालो दिनको रुपमा रहन्छ,' उनले भने। प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सहकारीको ठगी प्रकरण फौजदारी अभियोग भएकाले त्यसलाई संसदले नभई सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि बताए। 

प्रधानमन्त्री, सभामुख र ओलीबीचको छलफल

काठमाडौं । कांग्रेसले अवरोध गरेको सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रतिनिधि सभाका  सभामुख देवराज घिमिरे र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल जारी छ ।  सो छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि बोलाइएको छ । अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने बालुवाटार पुगेको उनको सचिवालयको भनाइ छ ।  आजको बैठक संसद्को अवरोध हटाउनका लागि निर्णयक बैठक हुनसक्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि भोलिसम्ममा संसद्को अवरोध हटाउन सहमति जुट्ने बताइरहेका छन् ।  शनिबार बिहान सदनको गतिरोध हटाउन कांग्रेस नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका थिए। प्रचण्ड समिति बनाउन सकारात्मक रहेको कांग्रेसको दाबी छ ।

लोकप्रिय