लाइसेन्सको डिजिटल सिष्टमलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आज आइतबारबाट छलफल सुरु हुने भएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले गत मङ्गलबार प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक प्रस्तुत गरेका थिए ।   प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट)माथि छलफल गर्न बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री थपलियाले यसअघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्दै प्रदेश सरकारको सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी सन्तुलित बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए। यसै अधिवेशनमा अवधिमा प्रिबजेटको छलफलपछि प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने भएको छ ।

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन कार्यदलको बैठक बस्दै छ । कार्यदल सदस्य तथा रास्वपा सांसद शिशिर खनालका अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबारमा बैठक बस्न लागेको हो । उनका अनुसार अब केहीबेरमा बैठक सुरू हुनेछ । बैठकले संसदीय समितिको टीओआर तयार पार्ने बताइएको छ । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच शनिबार दिउँसो भएको पटक पटकको छलफलपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति जुटेको थियो । तर समिति कस्तो बन्ने, जिम्मेवारी के के हुने जस्ता विषयमा सहमति भइसकेको छैन । कार्यदलमा कानुनमन्त्री पदम गिरी, एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र रास्वपा सांसद खनाल छन् । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ । बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची छ। त्यस्तै, सभामुखले प्रतिनिभिसभा नियमावली २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न माननी सदस्यहरूको मनोनयन गर्नेछन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०८० लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । शनिबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।उक्त सहमतिसँगै आजको बैठक नियमित रुपमा नै संञ्चालन हुने बताइएको छ ।

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच सहकारीमा रहेका विद्यमान समस्याहरूबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार करिब दुई घण्टा लामो छलफलपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।  छलफलपछि पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे समान धारणा रहेको उल्लेख गर्दै समितिको कार्यदेशबारे आइतबारबाट काम हुने बताए । तर, काँग्रेसको मागअनुसार गृहमन्त्री लामिछानेमाथि केन्द्रित भएर समिति गठनको सहमति भए नभएको भने खुलेको छैन् । ‘आज हामी मुख्य दलको शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली काँग्रेस सभापतिजी, नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीजी, उपप्रधानमन्त्रीजी लगायतका नेताहरू बस्नुभएको हो । भोलिको सदनको विषयलाई लिएर छलफल भयो । सकारात्मक रूपमा नै अघि बढ्छ । समिति बनाएर जानुपर्छ नै भन्ने हो, सबै सहमत भएकै अवस्था छ,’ उनले भने, ‘समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने बारेमा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ ।’ संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्ष समेत सहमत भएपछि विगत दुई महिनादेखिको संसद अवरोध हट्ने सम्भावना छ।