सुदन अधिकारी आफैले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुले लेखेको संविधानमा एक पक्षलाई उपेक्षा गर्दा मधेश आन्दोलनले जन्म लियो । हतारमा जारी गरिएको संविधानका कारण भारतको नाकाबन्दीले आक्रान्त बन्यो देश । मधेश आन्दोलनको माग संविधानमा उनीहरुका माग समेटिनुपर्ने थियो । तर तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशका समस्या सल्टाउन कुनै तत्परता देखाएनन् । संविधान कार्यान्वयनप्रति एमालेको अरुची देखेर नै बाध्य भएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई कांग्रेससँग मिलेर माओवादीले प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेलगत्तै प्रचण्डले मधेसका आन्दोलनकारी शक्तिलाई विश्वासमा लिएर संविधान कार्यान्वयनका लागि निरन्तर छलफल अगाडि बढाए । सुदन अधिकारी सरकारबाट हट्नु पर्दाको पीडामा छट्पटिरहेको एमाले कसैगरी पनि सहमतिमा नआउने छनक पाएपछि बाध्य भएर सरकारले मधेशी, जनजाती, थारुलगायत अन्य सिमान्तकृत बर्गका जायज माग सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढायो । यो बीचमा एमाले नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार छलफल समेत गरे । तर संविधान कार्यान्वयन हुँदा सत्तारुढ दलहरुको लोकप्रियता बढ्ने त्रासले होला, यो सरकारलाई राष्टघाती देखाउन पूरा शक्ति परिचालन गरिरहेको एमाले पछिल्लो संशोधन आएपछि झनै आक्रमक बनिरहेको छ । बिदेशीलाई खुसी पार्न ल्याइएको सशोधन भनेर अर्नगल प्रचार गरी जिम्मेवार एमाले नेतृत्व जनता–जनता भिडाउन उद्धत भइरहेछन् । जबकि यो प्रस्ताव एमाले र कांग्रेसले नै विगतमा सहमति गरेर मस्यौदा समितिमा बुझाएको प्रस्ताव हो भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले नै स्पष्ट पारिसकेको छ । एमालेको प्रचार भ्रामक भएपनि यसले केही प्रश्न जनमानसमा छोडेको छ । जस्तै – के एमालेले प्रचार गरेजस्तै यो सरकार बिदेशिको स्वार्थपूर्ती गर्न उद्धत छ ? – के आफूहरुका अधिकार नयाँ संविधानमा नसमटिएको भनेर आन्दोलनरत समूह विदेशिको निहित स्वार्थ पूर्तीमा ल्याएकै हुन् ? – के नेपालको राजनितीमा एमाले बाहेकका सबै राजनीतिक दल निकम्मा नै हुन् ? फर्कौं इतिहासतर्फ दशक लामो युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि पहिलो संंविधानसभाबाट माओवादीले अत्याधिक मत ल्यायो । तर सरकार सञ्चालनको आधारभूत बिषय अध्ययन गर्न नपाउँदै सहयात्री एमालेले सौताबाजी सुरु गर्यो र सरकारका कामकारबाहीलाई असफल पार्न नै आफ्नो समय खर्चियो । – देशको कार्यकारी प्रमुखको आदेशलार्इ खुल्ला चुनौती दिने सेनापतिलार्इ कारबाही गर्न खोज्दा एमालेले पनि साथ दिने बतायो । तर पछि गए आफ्नै सहमतीमा ल्याइएको प्रस्ताव रोक्न प्रमूख मतियार बनेर एमाले निस्कियो । फलस्वरुप, बिदेशीको हस्तक्षेप स्वीर्कानुभन्दा राजिनामा गर्नुनै बेश भनि नागरिकमा जाने साहशी कदम प्रचण्डले उठाए । – बिदेशीको निगाहमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकार आन्तरिक एकता मजबुद पार्नभन्दा ‘प्रभु’ रिजाउन नै व्यस्त बन्यो । बिडम्बना, एमालेको यिनै खेलाँचीपनले पहिलो संविधानसभाबाट नयाँ संबिधान बनाउने नेपाली जनताको आशामा तुसारापात लाग्यो । – दोस्रो संविधानसभामा माओबादीको कम मत आएपछि एमाले उत्साहित भएर बिगतमा भएका सहमतीको हिस्सा लिन तयार भएन र देशलार्इ पश्चगमनतिर लैजान प्रमुख खेलाडि बनेर निस्कियो । ‘गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु हो’ भन्ने ब्यक्ती एमालेको नेतृत्वमा पुगे । संविधानसभा मनबाट नभर्इ माओबादीले गर्दा स्वीकार्न बाध्य भएको भनी खुलेआम भन्ने नेताहरु एमालेको जिम्मेवार पदमा आसिन हुन पुगे । माओबादी आन्दोलनको बलमा आएका प्रमुख उपलब्धीलाई स्वीकार्न नचाहने शक्ति नै ती उपलब्धी संस्थागत गर्ने पदमा अनसिन हुन पुगे । – अँध्यारा रातमा बिदेशीसँग बसी जोड घटाउमा ब्यस्त हुने एमाले नेतृत्व उज्याला दिनमा भने तिनैलार्इ गाली गरी खोक्रो राष्ट«बादको निकृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेर जनतामा भ्रम फिँजाउने काम गरिरह्यो । आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गर्नु त परको कुरा, एमाले नेतृत्वले आफ्नो बिपक्षमा जाने जो कोहिलार्इ बिदेशीको दलाल देख्ने आफ्नो आँखाको उपचार गर्न कहिल्यै आवश्यक ठानेन । तरार्इको समथर भू–भागलार्र्इ बिहारसँग तुलना गर्न एमाले नेतृत्वले कुनै हिचकिचाहट महशुस गरेन । बिदेशीसँग बर्ण मिलेकै आधारमा आधा बढी जनसंख्यालार्इ एमालेले कहिल्यै समान पहिचान दिन चाहेन । अधिकारका लागि सडकमा हजारौं जनसागर भेला हुँदा एमालेले त्यसलार्इ स्वार्थी झुन्डका रुपमा बुझ्न पुग्यो । आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गर्नु त परको कुरा, एमाले नेतृत्वले आफ्नो बिपक्षमा जाने जो कोहिलार्इ बिदेशीको दलाल देख्ने आफ्नो आँखाको उपचार गर्न कहिल्यै आवश्यक ठानेन । संविधान कार्यान्वयन गरी सबै शक्तिलार्इ मिलाएर चुनावमा जाने उद्देश्यले सरकारले असन्तुष्टका माग संम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताब दर्ता गर्नु अगाडि नै एमाले भाँड्न उद्धत छ । संशोधनमा रहेको नागरिकताको प्रावधान सार्वजनिक हुनुअघि नै अंगीकृतलार्इ सर्वाेच्च पद दिन लागिएको भन्दै एमालेले जनमानसमा भ्रम फैलाउने काम गर्यो । सरकार र स्वयम् आन्दोलनकारीले पनि सोच्दै नसोचेको प्रस्ताबलार्इ एमालेले तोडमोड गरि प्रस्तुत गरिरह्यो । जब संशोधनमा एमालेले प्रचार गरेजस्तो कुनै कुरा नरहेको सार्बजानिक भयो, एमालेको वास्तविक चरित्र उदांगो भयो । आफू सरकारमा हुँदा असन्तुष्टका सबै माग पूरा गर्नेछु भनि लिखित प्रतिबद्धता जनाएको एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि आफूहरुले ल्याएको संघियताको खाकालार्इ अहिलेको सरकारले ल्याउँदा ठूलै राष्ट्रघात भए जसरी प्रस्तुत भइरहेछ एमाले । आफू मात्र देशप्रेमी र बाँकी सबै राष्ट्रघात भन्ने भ्रमबाट एमाले जबसम्म मुक्त हुँदैन, तबसम्म संबिधानको स्वीकार्यता कम हुनेछ । प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि यो सरकारलार्इ राष्ट्रघाती देखाउन एमालेको योजनामा अन्य पक्षपनि जोडतोडले लागेकै छन् । फास्ट ट्रयाक बिदेशीलार्इ सुम्पिन सरकार मरिमेटेको भन्ने पक्ष सरकारले नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा पनि आफ्नो गल्ती महशुस गर्न चाहेन । भारत भ्रमणताका प्रचण्डको अग्रसरतामा भएको त्रिपक्षीय बार्तालार्इ केहिले हाँसीमजाकमा उठाए तर त्यो आगामी दिनमा नेपालको लागि कति महत्वपूर्ण हुनेछ भनेर ब्याख्या गर्न कमैले अग्रसरता देखाए किनकी त्यो केबल प्रचण्डको एकल पहलमा भएको थियो । यहाँ आफूलार्इ सच्चा देशप्रेमी ठान्नेहरुमा एउटा हिनताबोधले ठाउँ ओगटेको छ । तिनीहरुलार्इ प्रचण्ड मन पर्दैन, तिनलार्इ बिप्लप मन पर्दैनन्, तिनलार्इ जनयुद्ध त झनै मन पर्दैनन् । तर तिनलार्इ प्रचण्डले ज्यानको बाजी थापेर ल्याएको गणतन्त्र औधी मनपर्छ । तिनलार्इ प्रचण्डले पसिना बगाएर, हजारौंले रगतको खोलो बगाएर ल्याएको ब्यवस्थामा शासन गर्न मनपर्छ तर यहाँसम्म आइपुग्नका लागि रगत बगाएका शहिदका सन्तान अछुत लाग्छ, अझ तिनीहरु प्रचण्डको मुख हेर्न मन छैन भनि आफ्नो औकात प्रदर्शन गर्छन् । अहिलेको समस्याको प्रमुख जड यहि पश्चगामी सोच हो । सत्ता हात पार्नका लागि राजाको पाउमा दाम चढाउनेहरु, सरकार बचाउनैकै लागि महाकाली सम्झौता जस्तो गम्भिर घात गर्नेहरुले १९५० लगायतका सम्पूर्ण असमान सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ, विदेशीको हस्तक्षेप स्वीकार्नभन्दा राजिनामा दिएर जनतामा जानुपर्छ भन्ने माओबादीलाइ राष्ट्रियताको पाठ सिकाइरहेछन् । आफ्नै अगाडि गिज्जाइरहेको इतिहासलार्इ छलि कथित राष्ट्रवादी बन्ने बाटोमा अग्रसर भइरहेछ एमाले । आफ्नो समर्थनमा आएका सिमित घेरालार्इ बिशाल जनसागर देख्ने एमाले आँखाले तराइमा कयौं शताब्दीदेखि मानव ढाल बनी देशका सिमाना जोगाइराखेका “देबनारायण”लार्इ कहिल्यै नेपाली देखेन । दौरा सुरुवाल लगाएकै भरमा कुनै बिदेशीलाइ आफ्नै दाजुभाइ देख्ने एमाले तराइका धर्तीपूत्रलार्इ नेपाली नागरिक ठान्न चाहेन । देशको एउटा शक्ति आफूलाई असफल पार्न यत्रो प्रयत्न गरिरहँदा प्रचण्ड जसरी भएपनि असन्तुष्टका माग सम्बोधन गनै लागि परेकै छन् । यत्रो जोखिम मालेर जनतालार्इ अधिकार दिने सवालमा प्रचण्डको पहलकदमीमा मधेशी मोर्चाले साथ दिनैपर्छ । छातीमा हात राखेर हरेकले सोच्नैपर्छ– के अहिलेको नेपाली राजनीतिमा पिछडिएका बर्गको लागि प्रचण्डभन्दा बढी सकारात्मक नेता कोइ छ ? के प्रचण्डले मात्र चाहेर हुने परिस्थिति छ नेपाली राजनितीमा ? के प्रचण्ड आफैं अहिलेका उपलब्धीसँग पूर्ण सन्तुष्ट छन् ? आन्दोलनलार्इ अजै नेपाली समाजले थेग्न सक्छ ? देशको एउटा शक्ति आफूलाई असफल पार्न यत्रो प्रयत्न गरिरहँदा प्रचण्ड जसरी भएपनि असन्तुष्टका माग सम्बोधन गनै लागि परेकै छन् । यत्रो जोखिम मालेर जनतालार्इ अधिकार दिने सवालमा प्रचण्डको पहलकदमीमा मधेशी मोर्चाले साथ दिनैपर्छ । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलार्इ चौतर्फी आक्रमण गरिँदै छ । लोकमानलार्इ सामानन्तर सत्ता चलाएको दाबी गर्ने नेपाली मीडिया आफैं सिमित शक्तिकेन्द्रको मुखपत्र जसरी प्रस्तुत भइरहेछन् । आधिकारिक सूचनाबिना नागरिकताको प्रावधानलार्इ सरकारको भनि भ्रम छर्ने काम वा सरकाले पहिल्यै अस्विकार गरिसकेको रामदेबलाइ जग्गा दिने निर्णयलार्इ तोडमोड गरि चौंथो अंगका रुपमा परिचय बनाएको संचार जगतले निष्पक्ष भूमिका निभाउन सकेको छैन । बिना कुनै स्रोत बिभिन्न संवेदनशिल कुराहरुमा समाचार पस्किँदा यो क्षेत्रको बिश्वशिनियता मात्र घटेको छैन, देशलार्इ पनि घाटा भइरहेछ । यसैबीच, पार्टीभित्रबाटै पनि प्रचण्डलार्इ घेराबन्दी गर्ने काम भइरहेको छ । आफूलार्इ चित्त नबुझ्ने बित्तिकै पार्टी फोरमभन्दा बाहिर पोखिहाल्ने हतारोले कसैको पनि भलो नगर्ने निश्चित छ । बिपक्षीले बिना कुनै आधार माओबादीलार्इ राष्ट्रघाती भनिरहँदा देशका लागि जीवन सुम्पेको पार्टी चुपचाप सहनु गम्भिर गल्ती हुनेछ । आफूसँग भएका प्रमाणका आधारमा जनतालार्इ सुसूचित गर्ने काम सधैं गरिरहनु पर्दछ नत्र हजारौं झुटले सत्यलार्इ मेट्न समय लिनेछैन । एमालेमा रहेर राजनीति गरेका अनि परिवर्तनको पक्षमा लाग्नका लागि अहिलेको एमाले नेतृत्व बाधक रहेको महशुस गर्नेहरुले अब सोच्नैपर्छ, परिबर्तनको यो लडाँइमा कुन प्रमुख हो ? पद, पार्टी वा जनता ? आफ्नो पार्टीमा बिचार राख्न डराउने तर प्रचण्डले सिमान्तकृतका लागि केहि गर्दे हुन्थो भन्ने बिरोधाभाष बिचार कहिलेसम्म बोकि हिँड्ने ? मत अरुलार्इ दिने तर आफ्नो अधिकार चाहिँ प्रचण्डबाटै हुनुपर्छ भन्ने भ्रम पाल्नेहरुले आगामी दिनमा गल्ती सच्चाउँनैपर्छ । तसर्थ, सम्पूर्ण अग्रगामी शक्ति मिलेर जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत कयौं आन्दोलनका भावनालार्इ समेटि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गरी देशलार्इ आर्थिक सम्बृद्धीको बाटोमा अगाडि लैजान एकजुट हुनुैपर्छ । नेपालभित्रका नेपालीको अस्तित्व स्वीकार्नु नै आजको गतिशिल समयको आवश्यकता हो र यसमा नै हामी सबैको भलार्इ लुकेको छ ।

भीष्म थापा । टिप्पणी । व्यवस्थापिका संसदमा एउटा मात्रै एजेण्डा थियो– अख्तियार प्रमुख (निलम्बित) लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग । ठीक त्यसकै अघिल्लो साँझ सरकारले छलफलका लागि भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका संसद सर्वोच्च हुन्छ । संसदमा छलफल र पारित भएपछि मात्रै कुनै पनि एजेण्डा, कानुन, प्रस्ताव लागु हुने या नहुने लोकतन्त्रको मुख्य मान्यता पनि हो । यसअर्थमा लोकमानविरुद्धको प्रस्ताव र संविधान संशोधन प्रस्ताव ठीक छ या बेठीक छ भन्ने कुरा सदनमा नै छलफल गरेर टुंगो लगाउनु संसदीय पद्दती अन्तर्गतको प्रक्रिया हुन्थ्यो । तर भइदियो ठीक उल्टो । लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफलको एकमात्र एजेण्डा भएको दिन बहुदलीय जनवादको पथप्रदर्शक सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको नेकपा एमालेले सदन बहिस्कार गर्यो । एमालेको सदन बहिस्कारकै कारण लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका सदनमा छलफल हुन पाएन । संसद सचिवालयमा दर्ता हुने सबै प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै लागु पनि हुँदैनन र सदनको कार्यसूचिमा पनि पर्दैनन् । सदनमा बिभिन्न प्रस्तावहरुको कार्यसूचि निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसमाथि छलफल हुन्छ । एमालेले संशोधन प्रस्तावको बहाना बनाएपनि उसको सदन बहिस्कारबाट लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ । त्यसपछिका दिनमा समेत एमालेले निरन्तर सदन बहिस्कार गरेको छ । एमालेले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा सदन बहिस्कार गरेको बताएको छ । जबकि सदनमा अहिले त्यो एजेण्डा कार्यसूचिमा नै परेको छैन । कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको संसदको पूर्ण बैठकमा छलफल सकेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने काम संसद् अवरोधका कारण अल्झिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ भएको आरोप लगाउँदै गत बिहीबारदेखि निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता हुने सबै प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै लागु पनि हुँदैनन र सदनको कार्यसूचिमा पनि पर्दैनन् । सदनमा बिभिन्न प्रस्तावहरुको कार्यसूचि निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसमाथि छलफल हुन्छ । एमालेले संशोधन प्रस्तावको बहाना बनाएपनि उसको सदन बहिस्कारबाट लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ । लोकमानले चलखेल गर्न बढी भन्दा बढी समय पाएका छन् । लोकमानसिंह कार्कीले अदालत र संसदको सामना गर्न खोजेका छैनन् । यसको पुष्टि उनले अघिल्लो साता मात्रै सर्वोच्च अदालतमा पेशी सार्नुबाट पुष्टि हुन्छ । उता अदालतमा पेशी सारिनु र यता सदनमा छलफलको बातावरण बिथोलिनु । कतै यी दुई घटनाबीच संयोग त छैन ? यो प्रश्न समेत अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । संविधान संशोधन पूर्ण छ भन्ने दावी सरकारले गरेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टसँग यसबारेमा भनेका छन्– यो प्रस्ताव छलफलका लागि ल्याइएको हो । यसमा मधेसी मोर्चादेखि अन्य पक्षको फरक मत आउन सक्छ । सबैको मत आएपछि सदनमार्फत नै छलफलबाट सहमति खोजेर संशोधन गर्ने सरकारको मनशाय हो । सरकारले यसो भनिरहँदा समेत एमालेले भने संविधान संशोधन प्रस्तावकै बिरोध गरिरहेको छ । जबकि सदनमा दर्ता हुने विधेयक या प्रस्तावहरुलाई सदनमा नै अस्वीकार गर्ने क्षमता एमालेसँग छ । दोश्रो ठूलो पार्टी भएको नाताले एमालेले सदनमा नै आफ्ना कुरा राखेर यो प्रस्ताव यसकारणले बेठीक छ र यसको विकल्प यस्तो हुनसक्छ भन्न सक्छ । व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाई चाहिन्छ र एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले के देखिन्छ भने एमालेको मनशाय नै सदन अवरोध गर्नु हो न कि संविधान संशोधनमा छलफल गर्नु या निकास गर्नु । एमालेले यसो किन गर्न खोजेको छ त ? सदनमार्फत नै आफ्नो एजेण्डा लागु गर्ने अवस्था हुँदहुँदै उसले सदन बहिस्कार गर्नुको अर्थ के ? यो प्रश्नसँगै देखिन्छ लोकमानसिंह कार्कीको अनुहार र प्रश्न उठ्छ– कतै एमालेले लोकमानसिंह कार्कीलाई बचाउन त यो कसरत गरिरहेको छैन । तथ्यहरु र एमालको व्यवहारले कम्तीमा त्यसै भन्छ । एमालेले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्न नदिने वातावरण बनाउनका लागि नै सदन बहिस्कार गरेको स्प्ष्ट देखिएको छ । नत्र भने माथि भनिएजस्तै उसका लागि सदनमा नै संविधान संशोधन प्रस्ताव बहिस्कार गर्ने अवस्था रहेको थियो । जे होस्, लोकमान–ओली कनेक्सनले देशलाई अग्रगमनतिर पक्कै लग्दैन। यो एमाले र समग्र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक धर्म निरपेक्ष नेपालको लागि दुर्भाग्य हो ।

अहिले ५ नम्बर ४ मा गाभिने भएपछि भालुबाङ, खुंङ्ग्री, भिङ्ग्रीका जनतालाई केही मर्का पर्छ । अहिले पनि रुकुमका कांक्री, प्यूठानको स्याउलीबाङ्गकालाई दाङ पाएक पर्दैन । अहिले मध्यपहाडी राजमार्गले धेरै ठाउँ जोडिसकेको छ । त्यो क्लस्टरमा बस्ने मुलबासीहरुले अपनत्व महसुस गर्ने एउटा सफल पक्ष देखाएको छ सरकारले ल्याएको नयाँ सीमाङ्कनसहितको पुर्नंसंरचनाले । बरु बहस, पाल्पा, रोल्पा माडिचौर, थबाङ, बागलुङको बुर्तिबाङ, गुल्मी–अर्घाखाँची बीचको सीमलटारी फाँट लगाएतमा ‘डिभिजन’ राख्ने बहसमा जानुपर्छ । तमबहादुर काउचा मगर/ टिप्पणी कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेपछि नेपाली राजनीतिमा फरक–फरक धु्रबीकरणको रेखा देखिन थालेको छ । मुलतः ५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव आएपछि स्वयं सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै नयाँ ध्रुवीकरणहरु देखा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका मझौला तर, पार्टीभित्र प्रभाव पार्ने नेताहरुको लर्कोमा कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी सामेल भएपछि भौगोलिक राजनीतिको एउटा नयाँ ध्रुवीकरणको बाटो कोरिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले गरेको प्रस्तावलाई शुक्रबार बुटवलमा देखिएको जनमासले अस्वीकार गरेको हो त ? के प्रचण्ड सरकार असफल भएको हो ? यतिबेला मुलतः एमाले निकट सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुले त्यसलाई उचाली रहेका छन् । पार्टीमा पौडेल सधै ‘माझधार’का नेता हुन । विष्ट र भुसाल माधव कुमार नेपाल पक्षधर हुन । अहिले सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरुको ‘मुहान’ ओकल्नेमा मुख्य गरी सचिव योगेश भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य राम कुमारी झाँक्री देखिएकी छिन । यतिबेला ५ नम्बरका एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुको चोँचोमोचो मिल्नु र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मौनतालाई राजनीतिक वृत्तमा गहिरिएर कसैले आकंलन गर्न सकेको छैन । ५ नम्बरमा प्रभावशाली मानिने एमाले उप–महासचिवद्वय विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल र सचिव गोकर्ण विष्ट आफ्नो ‘प्रदेश’ भएकाले बढि उचालिनु स्वभाविक हो । प्रतिपक्षलाई आन्दोलन चर्काउनु थियो, मसला हुन स्वभाविक हो । तर, अहिले बाहिर भनिए जस्तो एमाले अध्यक्ष ओली पक्षधरहरुको त्यति विरोध देखिन्न । पार्टीमा पौडेल सधै ‘माझधार’का नेता हुन । विष्ट र भुसाल माधव कुमार नेपाल पक्षधर हुन । अहिले सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरुको ‘मुहान’ ओकल्नेमा मुख्य गरी सचिव योगेश भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य राम कुमारी झाँक्री देखिएकी छिन । ५ नम्बरका केही जिल्ला ४ नम्बरमा गाभ्ने एजेन्डाको पहलकदमी एमालेभित्र नेपाल पक्षधरले लिएको हुँदा ओलीलाई केही असहज भएको छ । सुनिन्छ यो एजेन्डामा ओलीलाई ‘बाहिरी इगो’ भएका कारण उनी संशोधनलाई समर्थन गर्न सक्दैनन् । बरु, ओली २३ गतेदेखि एक साता लामो चीन भ्रमणमा निस्कने छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको चीन भ्रमणले छिमेकी मुलुकको राजनीति भन्दा पनि नेपालको राजनीतिमा एक साता त्यस्तो परिवर्तन देखिने अवस्था देखिन्नँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्डलाई नजिकबाट चिन्ने उनका निकटहरुको भनाई सत्यताको नजिक पुर्याएको देखिन्छ । ‘ओलीलाई झापा, सुनसरी, मोरङ्ग र देउवालाई कैलाली कञ्चनपुर नछोइदिएका कारण उनीहरु धेरै बोलेका छैनन् । प्रचण्डलाई जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढि योगदान गरेको मगर र थारु समुदायलाई थोरै भए पनि क्लस्टर मिलाइदिन सकेकोमा केही हदसम्म सन्तुष्ट छन् । ५ नम्बरका नेताहरुको विरोध हुनु स्वभाविक हो । तर, त्यहाँ रहेका ठूलो जनसंख्या भएको समुदायले स्वागत पनि उत्तिकै गरेका छन्’, कांग्रेसका एक नेताले पंक्तिकारसँग भने । ‘ओलीलाई झापा, सुनसरी, मोरङ्ग र देउवालाई कैलाली कञ्चनपुर नछोइदिएका कारण उनीहरु धेरै बोलेका छैनन् । प्रचण्डलाई जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढि योगदान गरेको मगर र थारु समुदायलाई थोरै भए पनि क्लस्टर मिलाइदिन सकेकोमा केही हदसम्म सन्तुष्ट छन् । ५ नम्बरका नेताहरुको विरोध हुनु स्वभाविक हो । तर, त्यहाँ रहेका ठूलो जनसंख्या भएको समुदायले स्वागत पनि उत्तिकै गरेका छन्’, प्रचण्डका जोखिम मोलाईले सधैं सिंगो राजनीतिक ध्यान केन्द्रित गर्छ । यसपटक प्रचण्डले सत्ता साझेदारी दल कांग्रेसको सहमतिमा जुन प्रस्ताव दर्ता गराए उनी माथि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको आक्रमण सुरु भयो । ‘राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादी’को नाममा । पुर्नंसरचनाको अर्थ के हो ? हिजोको दिनमा माओवादीले आफ्नो एजेन्डालाई प्रष्ट गर्न सकेन । अहिले प्रचण्डले कम्तिमा आफ्नो मत सुरक्षित गर्नका लागि मगर र थारु क्लस्टरलाई थोरै भए पनि राहात दिन खोजेका मात्रै हुन । अहिले एमालेभित्र चलेको कोकोहोलो मजाककै छ । सबै भन्दा बढि एनजिओ, आइएनजिओबाट ऐजेन्टका काम गर्ने शक्तिको चुरिफुरी देखिन्छ । मधेसी मोर्चाको मागलाई भारतको एजेन्डा, आदिवासी जनजातिहरुको मागलाई यूरोपियन युनियनको ऐजेन्डा, शेर्पाहरुको ऐजेन्डा तिब्बती भनेर लेप लगाइने गरिएको छ । त्यसो भए नेपाल के एमालेगणले मात्रै चलाएको हो ? अहिले यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा मुलुक पुग्दा एमालेले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? निजामति कर्मचारी युनियन जितियो भनेर गर्व गर्नेहरु एमाले होइनन् ? खै त सुशासन ? सबै दोष मधेसी, यहाँका आदिवासी जननजातिले लिने हो भने अहिलेसम्म मुलुकको मुख्य जिम्मेवारी कुन जातिले लिएको छ ? देशले ३९ वटा प्रधानमन्त्री पाउँदा मधेसी, आदिवासी जनजाति कतिजना बने ? अंगीकृत नागरिकता मधेसी, आदिवासी जनजातिले बाँडेका हुन ? अझै ती २२ जिल्लाका अंगीकृतहरुको नागरिकता हेरे हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि मधेसी, आदिवासी जनजाति सिडिओको हस्ताक्षर भेटिने छैन । सधैं शासन, सधैं शोषण गर्ने नश्लवादीहरुले आफ्नो पुरानो सत्ता गुम्ने डरले अनेकन प्रपन्च रच्नु स्वभाविक हो । अहिले मध्यपहाडी राजमार्गले धेरै ठाउँ जोडिसकेको छ । त्यो क्लस्टरमा बस्ने मुलबासीहरुले अपनत्व महसुस गर्ने एउटा सफल पक्ष देखाएको छ सरकारले ल्याएको नयाँ सीमाङ्कनसहितको पुर्नंसंरचनाले । बरु बहस, पाल्पा, रोल्पा माडिचौर, थबाङ, बागलुङको बुर्तिबाङ, गुल्मी–अर्घाखाँचीको सत्रसय फाँट लगाएतमा ‘डिभिजन’ राख्ने बहसमा जानुपर्छ । बरु मधेसी र आदिवासी जनजातिहरु सधैं उत्पीडित भए । उनीहरुमाथि सधै कथित पहाडिया शासकहरुले शासन गर्ने मेसोमा बुटवलमा भएको शुक्रबारको जमघट देखिन्छ । त्यत्रो जनमासमा बुटवलको रैथाने एउटा नेवार, थारु, मगर, गुरुङ्गलाई लिएर सभालाई सम्बोधन गराउन नसक्दा नश्लपन्थीहरुसँग धु्रवीकरण प्रष्टै भएन र ? गुल्मी जन्मेकी दशनामीहरुको ‘अंगीकृत’ बनेकी राम कुमारी झाँक्री ‘पुरी’ मगर जस्तालाई उचालेर आफ्ना माइतीहरुलाई सत्तोसराप गाली गराउन लगाउने एमालेको असली नियत विस्तारै खुल्दैछ । त्यसमा सति जाने टोपबहादुर रायमाझीहरुलाई एमालेले अन्ततः तालको बिचमा पुगेर प्वाल परेको डुंगा दिएर जानेछ । रायमाझीको ‘माझी शैली’ त्यहीँ देखिने छ । भौगोलिक सुगमताका हिसावले १७ जिल्लाको एउटै केन्द्रले पुग्दैन । बरु त्यतातिर बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ । धादिङ्गको सलाङ्गटार पारीका गोर्खालीलाई पोखरा पुग्न साँच्चिकै गाह्रो हो । अहिले ५ नम्बर ४ मा गाभिने भएपछि भालुबाङ, खुंङ्ग्री, भिङ्ग्रीका जनतालाई केही मर्का पर्छ । अहिले पनि रुकुमका कांक्री, प्यूठानको स्याउलीबाङ्गकालाई दाङ पाएक पर्दैन । अहिले मध्यपहाडी राजमार्गले धेरै ठाउँ जोडिसकेको छ । त्यो क्लस्टरमा बस्ने मुलबासीहरुले अपनत्व महसुस गर्ने एउटा सफल पक्ष देखाएको छ सरकारले ल्याएको नयाँ सीमाङ्कनसहितको पुर्नंसंरचनाले । बरु बहस, पाल्पा, रोल्पा माडिचौर, थबाङ, बागलुङको बुर्तिबाङ, गुल्मी–अर्घाखाँचीको सीमलटारी फाँट लगाएतमा ‘डिभिजन’ राख्ने बहसमा जानुपर्छ । मात्र अहिले कथित अखण्डको नाममा पाँच नम्बर भनेर उफ्रिने हो भने बुटवलमुखी मात्रै देखिन्छ । पाँच नम्बरका पुराना प्रस्तावित ठाउँ पहाड नेपालगञ्जलाई के पाल्पा, गुल्मी ठिक हुन्छ ? उच्च अदालत दाङमा हुने भन्नासाथ नेपालगञ्ज, प्यूठान, गुल्मी, पाल्पाका उपल्लो भेगका जनता झस्किएकै हुन । अहिले ५ नम्बरमा देखिएको आन्दोलन केबल पहाडिया नश्लवादी पुरानो सोंच बाहेक केही हुन सक्दैन । यो निर्णय प्रचण्ड सरकारको ‘जोखिमताभित्रको सुगमता प्राप्त गर्ने’ आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित जनताका लागि गोरेटो हो । प्रचण्डले प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकमा भनेको कुरा पत्रकारहरुले सुनाएका थिए– ‘मर्नै परे मरौंला । तर, मर्दा पनि आफ्नैलाई खुशी पारेर मरौंला ।’

रूद्र प्रसाद भट्टराई पछिल्लो समय राजनीतिक बृत्तमा लोकमान प्रकरण र संविधान संसोधनले प्रमुखता पाएको हामी सबै जानकार नै छौँ । पाउने कारणपनि यो छ की यही दुई मुद्धामा देशको अधिक समय खेर गएको छ । फाइल पल्टाएकै कारण अख्तियार प्रमुखको महाअभियोग र जानाजान उब्जाइएको नयाँ प्रदेश प्रकरणले नयाँ सरकारलाई नै चुनौति थपिदिएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको १४ महिना पुगेपनि लागू भएको छैन भन्दा हुन्छ । संविधान जारी हुनु अनि लागू नहुनुले अनेकन अवरोधहरु सृजना गरेको अवस्था छ । देश अझै अक्रान्त नै छ, सोही विषयमा । नयाँ संविधान लागू नहुनु तर संविधान संशोधनको हुँन्डरीमा जाकिनुले कतै हतारोमा संविधान जारी गरेका रहेनछौँ त ! भन्ने जनताको मत सही बनेको छ । नेताको मनोमानीलाई यो लागू नभै संशोधनको हतारोले अझ थप खुलस्त पारेको स्वीकार्नैै पर्छ । बिगतका पाना पल्टाएर हिँड्ने हो भने सबै पक्षहरुमा हतारो भएकै देखिन्छ । राजसँस्था फाल्न हतारो भएकै हो, सरकार लिने र छाड्नेमा पनि हतारो देखिएकै हो । हुँदा—हुँदा संविधान जारी गर्नपनि हतारो । यही कारण बन्यो राजनैतिक अस्थिरता त्यो पनि यतिविघ्न भद्दा । हुन त निर्णय नगर्नुभन्दा निर्णय गरेर पछुताउनु अर्थात सुधारको लागि लाग्नु राम्रो मानिएपनि देशका संवेदनशील पक्षहरुमा हतारोले धेरै बिकारलाई स्थापीत गर्नु ठुलो गल्ति देखिएको छ । हुन त दलहरूको खडेरी नलागेको ठाउँ हो हाम्रो देश । यतिविघ्न स्वतन्त्रता छ की दलिय पहुँचमा १३० बढी सक्रिय छन् । अन्य नामाकरण भएका तर दर्ता नभएका समूहको कुरै नगरौँ, टोलैपिच्छे आ—आफ्ना स्वर्थमा जन्मिएका छन् । थ्रेसहोल्डमा संकुचन नगरेकै कारण जन्मिएका दलहरूकै कारण अब देशमा दुइतिहाइ सम्भव बनेको छैन, देखिँदैन । सबैको दिशा देश विकास भन्दापनि व्यक्ति विकासमा लाग्नाले ०७२ का भूकम्पपीडित सम्मले न्याय पाउन सकेका छैनन् । मिलाउनेलाई पनि अधिक गाह्रो भएको छ, एउटा दुलो टाल्यो अर्को जन्मिहाल्छ । फेरी प्वाल टाल्ने भन्दापनि मुद्धा मोड्नलाई नै जानाजान नविन प्रयोग गर्न उद्यत रहेको समकालिन घटनाहरुले देखाउँछ । मुख्य दलहरू नमिलेकै कारण आज यो अवस्थाको आगमन् भएको छ । काँग्रेस र एमाले यसका प्रमुख कारक तत्वहरु हुन जसले अन्य दलहरुलाई लिएर भएपनि दुइ नमिल्ने गर्छन् । यी दुइदलहरूको अस्वभाविक चलायमानले नेपाली राजनीति र समग्र प्रणालीमा हलचल ल्याइदिएको छ । एक पछि अर्को सरकारको नेतृत्वमा बढी हक जमाउन सकेपनि समग्र देशका महत्वपूर्ण मुद्धाहरुमा एकढिक्का हुन नसक्नुलाई गत्तिलो उदाहरणको रुपमा राख्न सकिन्छ । लोकमान प्रकरणमा काँग्रेसको अझैपनि निर्णय आएको छैन । केही यूवा नेताबाहेक अन्यको व्यक्तिगत् मुखराविन्दबाट कोरकुरा निस्केको छैन । यो ढिलाइको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ, दोधारमा छ काँग्रेस । हतारोमै एमाले र माओवादीका केहि साँसदले प्रस्ताव सँसदमा लगेपछि केहीसमय हँगामा नै मच्चिएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रमुखको महाअभियोग विषयमा बहसनै नचलाई प्रस्ताव लानुलाई धेरैले नराम्रै भनेका थिए । यो प्रशंग नटुँगिदै संविधिान संशोधनको विषयले चर्का नाराहरु स्वयँ नेताहरुले नै ल्याउन थालेका छन् । सोहीअनुरुप संशोधन प्रस्ताव दर्तासँगै पक्ष र विपक्षमा आवजहरु घन्किरहेकै छन् । संशोधन मात्र होइन नयाँ प्रदेशको लफडापनि यतिबेलै उब्जाइएको छ जसले एकवर्ष अगाडिको घाउलाई पूनः दोहो¥याइदिएको छ । नागरिकताको प्रशंग त नाटक मात्र हो । जनता लडाउने अनि नबोल्ने बनाउने । पछिल्ला गतिविधिहरु जनता केन्द्रित भन्दापनि स्वाद लिने भएका छन् । सबै दलहरू आफैँ जश लिने गलत कार्य परम्परा बन्दा जारी भएको संविधान लागू नहुने अवस्था बिकराल बनेको छ । देश संघीयतामा नजाने अवस्थाले मत वृद्धि गर्दै गएको छ । सीमांकनमा गरिएको प्रयोगका कारण असहज बनेको देशमा अब आउने दिनमा झन कत्ति झमेला र नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हो थाहा छैन । सरकारले कोशिष गरेपनि कार्यहरु व्यर्थ बन्दै गएका छन् । यसै अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकिकरण भएको छ । यसको मतलव् थोरैले मात्र अनुमान गरेका छन् अबको दिन कसरी अगाडि बढ्छ भनेर । धेरै दलहरुले टुट्नु र जुट्नुको स्वच्छ आँखाले मात्र हेरेका छन् जुन कदापी सत्य छैन । राजनीतिक आँगनमा ०६४ मा माओवादीलाई बहुमत दिए, ०७० मा काँग्रेसलाई हुँदा हुँदा त्यो मत हिन्दुराज्य र संघीयता थाँती राख्नेलाई नजालापनि भन्न सकिन्न । यसकारण ठुला दलहरू यसरी नै ध्रुविकृत भैरहने हो भने सम्झनुस् फेरी कुनै रणसंग्राम हाम्रै पुस्तामा छ । तसर्थ, संघीयतालाई गन्तब्यमा पु¥याउन ठुला दलहरू मिल्नुको बिकल्प छैन । मात्र सरकार र सत्तामात्र हेर्ने हो भने यो संभवपनि देखिँदैन । अकाट्य चिज केही छैन, फेरी संविधान लचिलो भएपछि अकाट्य भन्ने शब्द हराएर जान्छ । यसकारण प्रदेश र सीमांकनमा अबैज्ञानिकता भए नयाँ ढंगबाट उत्तर दक्षिण राखेरै संघ बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । नत्र बनेको र बनाइएको संघमा पनि थपघट गर्नुपरे स्थानीय जनमत बुझेर मात्र मैदानमा जानु जरुरी छ । मुद्धा एउटा भएपनि अर्कोतिरको अल्झनले महत्व पाउनु हुँदैन । जनताले चाहेको पनि यहि नै हो । यसकारण उच्च नेता मिल, काम गरेर देखाऊ, इतिहास रच हचुवाको भरमा निर्णय नगर । कीनकी तिमीहरु मिलेमात्र देश विकास नत्र विनास । अस्तित्व राख्नलाई भएपनि सबै मिलेकै राम्रो । नमिल्ने बुँदा भए जनतामा लैजानैपर्छ, त्यो हो जनमतसंग्रह ।

मनहरि तिमिल्सिना दार्शनिक प्रा. गार्नर भन्छन्, ‘राज्य सांस्कृतिक समानताको एक समूह हो ।’ गार्नरका दृष्टिमा राज्यले समुदाय र नागरिकको भाषिक, सांस्कृतिक मनोभावना र एकत्वको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अर्थमा भन्न सकिन्छ, ‘राज्य कुनै भूगोल र भौगोलिक एकत्वको मात्र नभएर नागरिकको भाषिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र आत्मिक एकत्वको प्रतीक हो ।’ सरकारले नेपालको संविधानमाथि दोस्रो संशोधनका लागि संसदमा संशोधन विद्येयक दर्ता गरेपछि फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिमा संशोधनको अर्थ र औचित्यबारे बहस प्रारम्भ भएको छ । संविधान संशोधनका पक्षधरहरु संशोधन बिना संविधान कार्यान्वयनको वातावरण नबन्ने तर्कमा छन् भने संशोधनका विरोधी राजनीतिक शक्तिहरु यसले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो बहसका बीच दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावको अर्थ र औचित्य के हो ? यसमाथि पनि पर्याप्त भ्रम पार्ने कोशिस भइरहेको छ । संशोधनको राजनीतिक अर्थः नेपालको संविधानको प्रस्तावना, सबै धारा र भागहरुमा असंशोधनीय प्रावधान नहुनुले संविधान एक गतिशील दस्तावेज नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । विरोध र बिमतिका बीच संविधान जारी गर्ने बेला सबै नेताहरुले एकै स्वरमा भनेका थिए, ‘संविधान ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन, एक गतिशील दस्तावेज हो, राष्ट्रिय औचित्यका आधारमा संशोधन हुँदै जान्छ ।’ रोचक कुरा त यो छ कि संविधान जारी गर्ने क्रममा नै प्रमूख दलका शीर्ष नेताहरुले संविधान जारी भएलगत्तै पहिलो संशोधन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । लेखक : मनहरि तिमिल्सिना अन्ततः प्रमूख दलहरुको राष्ट्रिय संकल्पले संविधान जारी भयो । मधेशी दलहरुको आन्दोलन र नाकाबन्दी समेतको देशले सामना ग¥यो । तर, संविधान जारी भएको पन्ध्र महिना बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनको भरपर्दो वातावरण बन्न सकेको छैन । २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व बनेर अगाडि उभिएको छ । अहिलेकै परिस्थितिमा २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन सम्भव देखिँदैन, यसका लागि मधेशको राजनीति र मधेशी दलहरुको मनोविज्ञानमा काफी फेरबदल आउन आवश्यक छ । अहिलेको राष्ट्रिय चाहना र यथार्थता संविधान कार्यान्वयन नै हो । तर, कार्यान्वयन नाराले मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि बलियो राजनीतिक समझदारी र राष्ट्रिय एकता पहिलो शर्त हो । मधेश अहिले शान्तप्रायः देखिन्छ । तर, साबिककै परिस्थितिमा निर्वाचनको घोषणा गर्ने हो भने त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई भीडन्तमै लैजान्छ । सम्भावित भीडन्त रोकेर निर्वाचनमार्फत् संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको संवैधानिक परिधिभित्र मधेशी दलहरु आउने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ । त्यसको एक मात्र बलियो र सार्थक सुत्र राष्ट्रिय हित एवं एकतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने र मधेशका जायज मागहरु पनि सम्बोधन गर्ने बिकल्प नै हो । यही बिकल्पलाई गहिरोसँग विचार गरेर नै सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । संशोधन प्रस्तावको अन्तर्वस्तुः सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताव नयाँ होइन, जुन बाहिर चर्चा गर्ने गरिएको छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको सीमाङ्कन सम्बन्धि प्रस्ताव २०७१ कार्तिक १७ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरुद्वारा संयुक्त रुपमा अघि सारिएको साझा प्रस्ताव हो । हामीले यो कुरा स्मरण गर्नैपर्दछ कि जतिबेला २०७१ माघ ५ गते संविधान सभामा दलहरुबीच झडपको स्थिति सिर्जना भयो, त्यसको एक मात्र कारण कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दलहरुले अघि सारेको साझा प्रस्ताव नै थियो । उक्त प्रस्तावका विरुद्ध माओवादी उभिएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो र दलहरु नयाँ शिराबाट सहमतिको सुत्र खोज्दै असोज ३ गते संविधान जारी गर्न सफल भए । अहिले दर्ता गरिएको सीमाङ्कन सम्बन्धि प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेद्वारा अघि सारेको साझा प्रस्ताव नै हो । राजनीतिक उतारचढावका बीच राष्ट्रिय संकटको मध्यमार्गी निकास हुनसक्ने सोचसहित सरकारले उक्त प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको छ । त्यसमा फेरबदल भएको नवलपरासीको आधा भूगोल ४ नम्वर प्रदेशमा राखिनु मात्रै हो । यसरी सीमाङ्कन सम्बन्धि प्रस्तावमा कांग्रेस–एमालेले विरोध गर्नु नैतिक र राजनीतिक दृष्टिले मिल्दैन । यो प्रस्तावको स्वामित्वबाट एमाले भाग्न मिल्दैन । संशोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको नागरिकता सम्बन्धि प्रस्ताव अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था हो । एकथरि मानिसहरु सरकारले अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रावधानसहित संशोधन आउँदैछ भनेर भ्रामक प्रचारमा थिए । तर, सरकारले ‘नेपाली नागरिकसँग बिवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेमा बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनसक्ने’ प्रावधानबाहेक अरु कुनै प्रस्ताव गरेको छैन । यो कुनै नयाँ व्यवस्था नभएर अन्तरिम संविधानकै निरन्तरता हो । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय पनि संशोधन प्रस्तावमा समाविष्ट छ । राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा विगतमा प्रदेशहरुबाट समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएकोमा संशोधनमा प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व र जनसंख्यालाई आधार बनाइएको छ । संशोधनमा समेट्न नसकेका विषयहरुलाई औचित्यका आधारमा भाषा आयोग र संघीय आयोगमार्फत् निर्णय गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी अहिले दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय एकता र सहमतिमार्फत् संविधान कार्यान्वयनको सामथ्र्य बोकेको कुरा प्रष्ट नै छ । एमालेको अडान र गतिरोधः भनिन्छ, ‘खतिको बेला मति आउँदैन ।’ आवश्यकता र औचित्यतताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने मत राख्दै आएको एमालेले १८० डिग्रीको फन्को हानेपछि फेरि पनि राजनीतिक गतिरोध लम्बिने चिन्ता राजनीतिक वृत्तमा छ । राष्ट्रियताको नारा समातेर गरिएको पछिल्लो निर्णय के देशको एकताको पक्षमा छ ? एमालेको नारा र अन्तर्वस्तुमा समरुपता छ ? यस्ता अनेक प्रश्न पनि नेपाली राजनीतिमा सँगै अगाडि उभिएका छन् । राष्ट्रियता सम्बन्धि एमालेको बुझाई एकाङ्की र मनोगत मात्रै होइन, पूर्वाग्रहप्रेरित पनि छ । राष्ट्रलाई भूगोल र सीमानाका अर्थमा मात्रै बुझ्ने, जातिलाई खस–आर्य नश्लका रुपमा मात्रै बुझ्ने, भाषा र संस्कृतिलाई आत्मिक एकत्व र ऐतिहासिकताका अर्थमा नभएर बजारिया श्रृङ्गार र मालको रुपमा बुझ्ने एमालेको दृष्टिदोषले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँदैछ । माक्र्सवाद, लेनिनवादको मान्यता बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिको अग्रभागमा उभिएको एउटा जिम्मेवार दलको नश्लीय सोंचले राष्ट्रिय एकतामा निकै ठूलो दरारको काम गरिरहेको छ । तर, एमाले आफ्नो दृष्टिकोणमाथि पूनर्विचार गर्न तयार देखिँदैन । मधेशी, थारु, दलित, जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक पनि नेपाली हुन् । नेपालको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा यिनीहरुको पनि योगदान र भूमिका छ भन्ने कुराको बोध नभएसम्म राष्ट्रिय एकता हासिल हुँदैन । राष्ट्रिय एकता कोरा आदर्श, नारा र जुलुसले हासिल हुने सवाल होइन, बरु सबै नागरिक, भाषा, धर्म, संस्कृतिको एकत्व र आत्मीयताद्वारा मात्र पैदा हुन्छ । सबैलाई जातिवादी, बिखण्डनवादी, राष्ट्रियता विरोधीको अभियोग लगाउँदै धकेल्दै जाने हो भने त्यसले बिभाजनकै दिशामा लैजान्छ । यसप्रति एमाले संवेदनशील बन्नैपर्छ । राजनीतिक मुद्दाहरुमा बिमति राख्न सकिन्छ र पाउनु पनि पर्छ । तर, राष्ट्रलाई आफ्नो हठद्वारा बन्धक बनाउने गरी राजनीतिक दलहरुले अरुको अधिकार हड्प्नु हुँदैन । एमालेको नियत संविधान कार्यान्वयनको वातावरण नबनोस् भन्ने हो ? मधेशी, दलित, जनजाति बिना पनि नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउन सकिन्छ भन्ने हो ? कुनै हालतमा निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्ने हो ? नयाँ संविधान शिशु अवस्थामै मरोस् भन्ने हो ? सरकार असफल हुँदा देशले जित्छ भन्ने हो ? नेपालको संविधान पूर्ण छ भन्ने हो ? होइन भने एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले देशलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्छ ? अन्त्यमा, संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनेन भने देश गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक भूमरीतिर धकेलिने छ । १४ महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दवावमा दलहरु छन् । यसै वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिएन भने राजनीति लगामबाहिर जाने जोखिम उत्तिकै छ । उल्लेखित जोखिमहरुलाई अवसरमा बदल्ने दायित्व दलहरुकै हो । निर्वाचनको वातावरण नबनाएसम्म संविधान कार्यान्वयनको चाहना फगत कल्पना मात्र हुन्छ । मधेशमा शान्ति बहालीबिना गरिने चुनावले राष्ट्रिय निकास दिन पनि सक्दैन । तसर्थ, सरकारले अघि सारेको सन्तुलित प्रस्तावको वरिपरी सहमतिको बिन्दु खोजेर निर्वाचनको तयारी गर्नुबाहेक अर्को राम्रो बिकल्प छैन । सहमतिकै बलमा देशले जितेका विगतका दृष्टान्तहरुको दलहरुले फेरी एकपटक स्मरण गर्ने हो कि ?

चिनियाँ नेता माओत्से तुङका बारेमा गत वर्ष विविसीले एउटा विशेष सामग्री प्रकाशित गर्यो । खासगरी माओले भारतका बारेमा लिएको रणनीतिका बारेमा उक्त आलेख केन्द्रीत थियो । त्यही आलेख अहिले पनि सान्दर्भिक देखिएकोले यहाँ साभार गरिएको छ । माओको दिन नै रातिबाट सुरु हुन्थ्यो । उनी पूरै रात काम गर्थे भने बिहानतिर सुत्न जान्थे । उनको धेरैजसो समय ओछ्यानमा बित्थ्यो । यहाँसम्म कि खाना पनि उनी ओछ्यानमै खान्थे । उनीसँग आफू सुत्ने बिछ्यौना या पलङ कहिल्यै छुट्दैनथ्यो । रेलमा समेत उनका लागि विशेष प्रकारको पलङ जोडिएको हुन्थ्यो । यतिसम्म कि जुनका महिना सन् १९५७ मा मस्को जाँदा समेत उनको पलङ जहाजबाट मास्को पुर्‍याइयो । आफ्नै ओछ्यानमा सुत्ने बानी परेको थियो माओलाई । उनी कुनै नयाँ ओछ्यानमा सुत्न सक्दैनथे । घरमा बस्दा उनी धोती लगाउँथे र खाली खुट्टा बस्थे। चीनस्थित भारतीय दूताबासमा त्यसबेलाका जुनियर अफिसर नटवर सिंह भन्छन्– १९५६ मा लोकसभा अध्यक्ष आयंगरको नेतृत्वमा भारतको संसदीय प्रतिनिधिमण्डल चीन पुग्यो । उनीहरुले माओलाई अर्को दिन भेट्ने सोचेका थिए तर राती साढे १० बजे सूचना आयो– अध्यक्ष माओले उनीहरुसँग राति १२ बजे भेटघाट गर्नेछन् । माओले एक–एक गरेर सबै सांसदसँग हात मिलाए । सुरुमा माओ मूडमा थिएनन् । एक दुई शब्दमा आयंगरको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका थिए । तर, केहीबेरपछि उनी खुले । आयंगरले भने कि स्वतन्त्रतापछि भारत मादलजस्तै बनेको थियो । एकातिर रुसले बजाउँथ्यो अर्कोतर्फ अमेरिकाले । यो कुरा भारतीय टोलीबाट सुनेपछि माओ खित्का छोडेर हाँसे । माओ चेन स्मोकार नै थिए रे । पूरै बैठकका क्रममा माओले एकपछि अर्को चुरोट सल्काए । भारतीय राजदूत आरके नेहरुले समेत चुरोट खान खोज्दा माओले नै त्यो सल्काए । माओको यस्तो व्यवहारबाट त्यहाँ उपस्थित भारतीय सांसद र राजनीतिज्ञहरु चकित नै परे । अर्को वर्ष जब भारतका उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन चीन गए, माओले आफ्नो निवास चुङ नान हाई को आँगनको वीचैवीच आएर उनलाई रिसिभ गरे । दुबैले हात मिलाए, राधाकृष्णनले माओको गाला सुम्सुम्याए । माओ यो व्यवहारबाट त्यति खुसी भएनन् । त्यसपछि राधाकृष्णनले यो आफ्नो बानी भएको भने–अध्यक्ष महोदय, दुखित नहुनोस्, मैले स्टालिन र पोपसँग पनि यही गरेको छु । भोज खाइरहेका बेलामा माओले खाँखाखाँदै बहुतै सामान्य ढंगबाट चपिस्टिकले आफ्नो प्लेटको खानाको एक गाँस उठाएर राधाकृष्णनको प्लेटमा राखिदिए । माओलाई राधाकृष्णन पक्का शाकाहारी हुन् भन्ने हेक्का थिएन। राधाकृष्णनले पनि माओलाई उनले गल्ती गरेको अनुभूति हुन दिएनन् । त्यसबेला राधाकृष्णनको औंलामा चोट लागेको थियो । चीनको यात्रा गर्नुपूर्व क्याम्बोडिया भ्रमणका क्रममा उनका एडीसीको गल्तीका कारण कारको ढोकाले उनको औंलो च्यापेको थियो, जसले गर्दा औंलाको हड्डी फुटेको थियो । माओले यो देखेपछि तुरुन्त आफ्नो डाक्टरलाई बोलाए र मल्हम पट्टी गराए । जब कुनै विदेशी राष्ट्राध्यक्ष चीन भ्रमणका आउँथ्यो, उससँग माओको भेटघाट पहिले नै तय हुँदैनथ्यो । माओलाई जब मन लाग्थ्यो, तब भेट्न बोलाइन्थ्यो, जसै उनमाथि माओले ठूलो उपकार गर्दैछन् । पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर आफ्नो आत्मकथा इयर्स अफ रिन्युअलमा लेख्छन्( म चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउएनलाईसँग कुरा गरिरहेको थिएँ, अचानक उनी भनिरहेका थिए कि चेयरम्यान माओ तपाईको प्रतिक्षा गरिरहनुभएको छ । उनलाई यो कुराको सरोकार थिएन कि हामी उनलाई भेट्न तयार हौं या नहोऔं । हाम्रो साथमा कुनै अमेरिकी सुरक्षाकर्मीलाई जाने इजाजत थिएन । जब हाम्रो माओसँग भेट हुन्थ्यो तब प्रेसलाई बताइन्थ्यो कि यस्तो भयो । किसिन्जर अगाडि लेख्छन्– हामीलाई सीधै माओको अध्ययन कक्षमा लगिन्थ्यो । त्यसका तीनवटा भित्ताहरु किताबले भरिएका हुन्थे । अगाडि एउटा सेपको मेच हुन्थ्यो, जहाँ जस्मिन टी को प्लाला राखिएको हुन्थ्यो । छेउमा थूकदानी हुन्थ्यो । मेरा सुरुका दुईवटा भेटमा त त्यहाँ एउटा स्त्रीको पलङ पनि थियो । दुनियाँको सबैभन्दा धेरै जनसंख्यावाला देशका सबैभन्दा शक्तिशाली शासकको स्टडी रुममा कमसेकम मैले विलासिता एवं बादशाहको प्रतीकको एउटा झलक पनि देखिनँ । कोठाको वीचमा रहेको कुर्सीमा बसेका माओले उठेर मलाई स्वागत गर्थे । उनलाई मद्दत गर्नका लागि उनको छेउमा दुई महिला एटेन्डेट खडा हुन्थे । उनी मेरो सामुन्ने मुस्कराउँदै यस्तो गहिरो दृष्टि लगाउँथे कि खबरदार गरिरहेका छन् कि यो छलकपटको च्याम्पियनलाई मूर्ख बनाउने कोसिस गर्नु बेकार छ । जब १९७१ मा जब राष्ट्रपति निक्सनले माओसँग विश्वको कुनै घटनाका बारेमा बातचित गर्न चाहे, तब माओ बोले( बातचित रु यसबा लागि त तपाईले हाम्रो प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानुपर्छ । मसँग त तपाई केवल दार्शनिक मुद्दाहरुमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ । माओका डाक्टरका रुपमा काम गरेका जी शी लीले माओको निजी जीवनका बारेमा बहुचर्चित किताव लेखेका छन्, द प्राइभेट लाइफ अफ चेयरम्यान माओ । उनी त्यसमा लेख्छन्( माओले आफ्नो जीवनमा आफ्ना दाँतमा कहिल्यै ब्रस गरेनन् । जब उनी बिहानै उठ्थे, दात सफा गर्नका लागि उनले चियाले कुल्ला गर्थे । एक समय यस्तो आयो कि उनका दाँतहरु हरियो रंगले पेन्ट गरेजस्तै देखिन थाले । माओलाई नुहाउन पनि झण्झट लाग्थ्यो । हो, उनी पौडी खेल्नमा शौखिन थिए । र, आफूलाई तरोताजा राख्न तौलियामार्फत स्पन्ज बाथ लिने गर्थे । ली लेख्छन्, निक्सनसँग भेटघाटका बेला माओ यति मोटाएका थिए कि उनका लागि नयाँ शुट सिलाइएको थियो, किनभने उनका पुराना शुटहरु फिट भएनन् । उनकी नर्स जाऊ फ्यु मिङले उनको दाह्री बनाइन् र कपाल काटिदिइन् । निक्सनसँग उनको भेटघाट केवल १५ मिनेट निर्धारित थियो । तर, यो भेटघाट ६५ मीनेटसम्म चल्यो । जब निक्सन कोठाबाट बाहिर निस्के, माओले शुट खोलेर आफ्नो पुरानो बाथ रोब पहिरिए । माओ त्यसो त जुत्ता लगाउँदैनथे, लगाए पनि कपडाका लगाउँथे । औपचारिक अवस्थामा जब उनले छालाका जुत्ता लगाउनुपथ्र्यो, पहिले उनले सुरक्षाकर्मीलाई ती जुत्ता लगाउन दिन्थे, ताकि खुकुलो बनोस् । अघिल्लो साल माओले यही कुरा खु्रश्चेभलाई सोधे । त्यस जमानामा तिब्बतको सारा तेल रुसबाट आउँथ्यो । उनलाई डर थियो कि यदि भारतसँग लडाइँ भयो भने रुसले पेट्रोलको सप्ताइ बन्द नगरिदेओस् ।  माओका अर्का एक जीवनीकार जंग चेइङ्ग लेख्छन्, माओको गज्जबको स्मरण शक्ति थियो । पढ्न लेख्नमा उनी बडो शौखिन थिए । उनको शयन कक्षमा उनको पलङको आधा भाग एकफुट उचाइसम्म चिनियाँ साहित्यिक किताबहरु हुन्थे । उनको भाषण या लेखनमा अक्सर ती किताबबाट उद्धरणहरुको प्रयोग गरिएको हुन्थ्यो । उनी अक्सर पुराना कपडा लगाउँथे उनका मोजा प्वाल गरेका हुन्थे । सन् १९६२ को भारत चीन युद्धमा माओको धेरै ठूलो भूमिका थियो । उनी भारतलाई पाठ सिकाउन चाहन्थे । चीनमा भारतका कूटनीतिज्ञ रहेका लखन मेहरोत्रा बताउँछन्, भन्नका लागि त चीनले यो भन्यो कि भारतको साथ लडाइँ हुनुमा उसको पूर्वनीति जिम्मेवार थियो, तर माओले दुई वर्ष पहिले १९६० मै भारतको विरोधमा रणनीति बनाउन सुरु गरेका थिए । यहाँसम्म कि अमेरिकालाई समेत सोधे, यदि हामी कुनै देशविरुद्ध युद्धमा जानुपर्‍यो भने के अमेरिकाले ताइवानमा यसको हिसाब चुक्ता गर्छ ? अमेरिकाको जवाफ थियो कि तपाई चीन वा त्यसबाहिर जे पनि गर्छौ, त्यसमा हामीलाई कुनै मतलब छैन, हामी केवल ताइवानको सुरक्षाका लागि प्रतिवद्ध छौं ।’ लखन मेशरोत्रा अगाडि बताउँछन्, अघिल्लो साल माओले यही कुरा खु्रश्चेभलाई सोधे । त्यस जमानामा तिब्बतको सारा तेल रुसबाट आउँथ्यो । उनलाई डर थियो कि यदि भारतसँग लडाइँ भयो भने रुसले पेट्रोलको सप्ताइ बन्द नगरिदेओस् । उनले ख्रुस्चेभबाट यो वचन लिए कि उसले यसो गर्ने छैन र उनले बताइदिए कि भारतसँग उसको गहिरो मतभेद छ । ख्रुश्चेभले माओसँग सौदा गरे कि तपाई संसारमा हाम्रो विरोध गरिरहनुभएको छ, तर जब हामी क्युबामा मिसाइल पठाउँछौं, तपाई त्यसको विरोध नगर्नोस् । ख्रुश्चेभलाई यो पूरै अञ्दाज थियो कि चीनले भारतमाथि हमला गर्न सक्छ । यहाँसम्म कि मिग युद्धक विमानको सप्लाइका लागि हाम्रो ऊसँग सम्झौता भएको छ । तर जब लडाइँ शुरु भयो, रुसले त्यो विमान भारत पठाउनमा ढिलाइ गर्‍यो । तर, रुसले चीनको पेट्रोलको सप्लाइ रोकेन । पछि जब खु्रश्चेभलाई यो प्रश्न सोधियो, उनले जवाफ थियो, भारत हाम्रो मित्र हो तर चीन हाम्रो भाइ हो । सन् १९६५ मा भारत पाकिस्तान युद्धपछि चीनको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले एक राजकीय भोजको आयोजना गर्‍यो, जसमा माओ पनि उपस्थित थिए । यस अवसरमा दिएको भाषणमा पाकिस्तानमाथि भारतले आक्रमण गरेको बताइयो । भोजमा भारतको प्रतिनिधित्व गरिरहेका जगत मेहताको टेवलमा जानीबुझी यो भाषणको अंग्रेजी अनुवाद राखिएन, ताकि उनी यो भाषणलाई बुझ्न नसकुन् । उनले आफ्नो छेउमा बसेका स्वीस राजदूतको सामुन्नेमा प्रmेञ्च भाषामा राखिएको भाषण पढे । र भोजबाट तुरुन्त ‘वाक आउट’ गर्ने निर्णय लिए । चिनियाँहरुले यसलाई आफ्ना सर्वोच्च नेताको ठूलो अपमान गरिएको ठाने । बाहिर निस्किएपछि जगत मेहताको कारलाई अगाडि बढ्न दिइएन र उनीसहित उनकी पत्नी रमा आधा घण्टासम्म नेशनल पिपुल्स हलको सिँढीमा कडा चिसोमा ठिंगुरिनुपर्‍यो । सन् १९७० मा मे दिवसको अवसरमा बेइजिङस्थित सबै दूतावासका प्रमुखलाई तेनमेन स्क्वायरको प्राङगणमा बोलाइएको थियो । अध्यक्ष माओ पनि त्यहाँ उपस्थित थिए । राजदूतको लहरमा अन्तिममा उभिएका भारतीय राजदूत ब्रजेश मिश्रका नजिक पुगेर माओले भने- राष्ट्रपति गिरि र प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई मेरो अभिवादन सुनाइदिनु होला । माओ थोरै रोकिए र फेरि भने- हामी आखिर कहिलेसम्म यसरी लडिरहन्छौं ?’ यसपछि माओले आफ्नो प्रशिद्ध मस्कान छाडे र ब्रजेश मिश्रसँग पूरै एकमिनेटसम्म हात मिलाइरहे । यो चीनको तर्फबाट पहिलो संकेत थियो कि ऊ पुराना कुरा भुल्नका लागि तयार छ । आफ्नो मृत्यको तीन महिनाअघिसम्म माओले विदेश नेताहरुलाई भेटिरहे । तर, उनी त्यसबेलासम्म धेरै खराब अवस्थामा पुगिसकेका थिए । जब थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री उनको कोठामा घुसे, तब उनले घुरिरहेको आवाज सुने । सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली क्वान यु जब माओलाई भेट्न पुगे, तब उनले देखे कि माओको शीर कुर्सीमाथि झुलिरहेको थियो । र, उनको मुखबाट थूक निस्किइरहेको थियो । जव माओले पाकिस्तानकी प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोसँग आफ्नो भेटघाटको तस्वीर देखे, त्यसपछि उनले तय गरे कि अब उनले कुनै विदेशी पाहुनासँग भेट्ने छैनन् । यसको तीन महिनापछि माओको निधन भयो ।