काठमाडौं। नापी कार्यालय, ललितपुरका नापी सर्वेक्षक रामवीर यादवसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार यादवले सेवाग्राहीसँग जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाए बापत दुई लाख ५० हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यादवले सो दुई लाख ५० हजार रुपियाँ रकममध्ये एक लाख ५० हजार रुपियाँ बिचौलिया विनोद अधिकारीलाई लिन लगाई  लिएको र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट जग्गाधनी पुर्जा बनाएबापत नायब सुब्बा प्रदीप पौडेललाई दिन एक लाख रुपियाँ रकम माग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार मुख्य कसुरदार बिचौलिया विनोद अधिकारीविरुद्ध बिगो एक लाख ५० हजार र पौडेलविरुद्ध एक लाख रुपियाँ कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै, लेखापढी व्यवसायी आशिषराज बस्नेत र दिनेश बन्जारालाई एक लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।

नेपालगन्ज। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सानो समयमा पनि देश र जनताका लागि उदाहरणीय कामहरु गर्दै अगाडी बढेको बताएका छन्।  नेकपा माओवादी केन्द्र बाँके जिल्ला समन्वय समितिले शुक्रवार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अवस्थामा सुधार र सामाजिक रुपान्तरणसंगै विकास निर्माणका काममा सरकारले उल्लेखनीय कार्यहरु गरेको बताए ।  उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न अझै पनि ठुला ठुला कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै भ्रष्टाचार र देशको सम्पत्ति लुट्ने कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि नछोडिने प्रष्ट पारे ।  मन्त्री श्रेष्ठले भने–‘सरकारले शुरु गरेका सुशासनका काम पुरा गर्न कुनै पनि दवाव र हस्तक्षेपका अगाडी झुक्ने छैन, गलत कार्यमा संलग्न मानिस जुनसुकै ओहोदा वा दलको भएपनि कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’ नेपाली काँग्रेससंगको वर्तमान सत्ता गठबन्धन पुरै अवधीका लागि जारी रहने जनाउँदै उनले यो सरकारले नेपाली जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएको बताए ।  उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले देशको आर्थिक अवस्थामा समेत सानो समयमै धेरै सुधारका संकेतहरु देखिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढी भन्दा बढी आर्थिक क्रियाक्लाप र गतिविधि गर्न सकिने गरि बजेट ल्याउने छलफल चलिरहेको बताए ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका मन्त्री श्रेष्ठले सरकारलाई सफल बनाउन पार्टी पनि बलियो र चलायमान हुनु अतिआवश्यक भएको जनाउँदै नेता तथा कार्यकर्तालाई गुटबन्दीमा नलाग्न आग्रह गरे ।  उनले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिने गुटबन्दी पार्टीका लागि सबैभन्दा घातक हुने बताउँदै गुटबन्दीमा नलागि पार्टीको विधि र विधान अनुसार अगाडी बढ्नु आवश्यक रहेको कुरामा विशेष जोड दिए ।  वर्तमान सरकारले नेपालको ईतिहासमा नभएका कामहरु गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई जनताको घर घरमा पुगेर सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्न निर्देशन दिए ।   उनले पार्टीलाई बलियो र सुदृढ बनाउन नै माओवादी केन्द्रले हुलाकी राजमार्गमा तराई मधेश जनजागरण अभियान लगायत दुईवटा अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाउँदै अभियान सफल पार्न सबैले एकजुट भएर लाग्न आह्वान गरे ।  सो भेटघाटमा कार्यकर्ताहरुको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालगन्ज उपमहानगर कमिटिका अध्यक्ष रतन शाही, जनप्रतिनिधिहरुको तर्फबाट नेपालगन्ज ११ का वडा अध्यक्ष नन्दकिशोर कहार र उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चिरन्जीवी ओलीले विचार राख्नु भएको थियो ।  नेकपा माओवादी केन्द्र बाँकेका संयोजक नरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यकर्ता भेटघाटमा लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास मन्त्री कृष्णा केसी, संविधानसभाका सदस्य पट्टु थारु, माओवादीका नेताहरु आइपी खरेल, नरेन्द्र न्यौपाने, अकल बहादुर बम, चन्द्रकान्ता, नविन शर्मा र दिपेन्द्र विष्ट लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । संघीय संसद्को एक समितिको बैठक बस्दै छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्न लागेको हो । सो बैठक बिहान ८ बजे बोलाइएको छ । आजको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूसँग छलफल’ गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएको भन्दै उक्त कार्य गैर कानुनी हुुने उल्लेख गरेको छ । सरकारले अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैर कानुनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको  समेत बताएको छ ।  गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता श्रेष्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको बा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेका छन् । हेर्नुहोस विज्ञप्ति   

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका ७ जना प्रहरी उपरीक्षकको काज सरुवा गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपीहरूको काज सरुवा गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटामा एसपी श्यामसिंह चौधरीलाई पठाइएको छ । सर्वोच्च अदालत सुरक्षा कार्यालयमा विनोद सिलवाल, संसद्को मर्यादापालक प्रमुखमा विमल बस्नेत र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा वीरेन्द्र शाहीलाई सरुवा गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक विमलराज कँडेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कल्याण महाशाखा, बालनरसिंह राणालाई महिला बालबालिका निर्देशनालय र नान्तीराज गुरुङलाई ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखामा काज सरुवा गरिएको छ । 

चितवन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट पालिका घोषित भएको छ । देशभरिका अन्य छ महानगरपालिका भन्दा भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो । आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगर नै पहिलो भएको थियो । आगामी आव २०८१/८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको मूल्यांकन गरेको छ । आयोगले पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरेरनगरेको, राजस्वको विभाजन गरेरनगरेको लगायतका सूचकमा मूल्याङकन गर्ने गर्दछ । १० असारभित्र बजेट ल्याएरनल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे÷नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिएरनदिएकोलगायतका आधारमा मूल्याकंन गरिन्छ । आयोगले विषेश गरेर लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएर मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशित गर्छ । आयोगले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरल ५६ दशमलव २९ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३९ दशमलव ०२, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३३ दशमलव ४९ , विराटनगर महानगरपालिकाले ३२ दशमलव ८५ , ललितपुर महानगरपालिकाले २५ दशमलव १८ र पोखरा महानगरपालिकाले २० दशमलव ७४ प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्येमा पनि भरतपुर पहिलो भएको छ । भरतपुरले ५६ दशमलव २९ प्रतिशत अङ्क पाउँदा इच्छाकामना गाँउपालिकाले ४२ दशमलव ०६ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ४० दशमलव ५१ प्रतिशत, रत्ननगर नगरपालिकाले ४० दशमलव ०१ प्रतिशत, कालिका नगरपालिकाले ३५ दशमलव ६८ प्रतिशत, राप्ती नगरपालिकाले ३१ दशमलव ७५ प्रतिशत र माडी नगरपालिकाले २६ दशमलव २० प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आयोगले अध्ययन सुरु गरेपछि सधैँ भरतपुर महानगरपालिका अन्य महानगरपालिका भन्दा अगाडि रहेको बताइन् । गत वर्ष पनि महानगरले प्रथम स्थान हासिल गरेको र अहिले पनि यो काम राखेकोमा खुसी व्यक्त गरिन । महानगरपालिकाले नेपाल सरकारले गर्ने मूल्याङकनमा सधै उत्कृष्ट राख्दै नयाँ रेकर्ड पनि कायम गर्दै आएको छ । देशभरका ७५३ पालिका मध्ये भरतपुर महानगरले सहरी पूर्वाधार, खेलकुद, न्यायिक समितिमार्फत मुद्धा फ¥र्यौटलगायतका विषयमा सधै उकृष्ट बन्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फागुन ८ गते मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा बसेको बैठकले विविध ६ वटा निर्णय गरेको छ ।  बैठकले मन्त्रालयहरुलाई १५ फागुनभित्र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्ताव तयार पारेर पठाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्तावित १६औं योजनाको प्राथमिकता र रणनीति एवम् स्रोत साधनको उपलब्धता समेतका आधारमा प्रदेश तहसँग समेत समन्वय कायम हुने गरी नीति तथ कार्यक्रम मस्यौदा गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । सचिव बैठकले नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी फागुन मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यस्ता विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न मुख्यसचिव अर्यालले निर्देशन दिएका छिन् । बजेट विनियोजन नभएको वा अपर्याप्त भएका काम वा माइलस्टोन तथा चालु आर्थिक वर्षमा पूरा हुन सक्ने र नसक्ने क्रियाकलाप र माइलस्टोनको विवरण पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरुसँग माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट कार्ययोजनामा समावेश भएका यस्ता आयोजनाबारे पर्याप्त पुष्ट्याइँसहित १० फागुनसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशित गरिएको छ । प्रधामनन्त्री कार्यालयले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदनमा फागुन १० भित्र आफ्नो प्रतिक्रिया र सुझाव दिन पनि मन्त्रालयलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ । बेरुजु फस्र्योटका लागि भएका कामको वस्तुगत र यथार्थपरक प्रगति विवरण ३० फागुनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । १६ र १७ वैशाख २०८१ मा काठमाण्डौमा हुने लगानी सम्मेलनको लागि आ–आफ्नो मन्त्रालय र निकायले गर्नुपर्ने तयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ । यस्तो छ सचिव बैठकको निर्णय

फागुन ९, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेश गरेका कारण आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताएका छन् । बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताए। भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ। लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना माग र मुद्दा निर्धक्कसँग राख्न सक्छन्। तपाईहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको छ। यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु।” प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानविन र कार्वाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा सरकारले गम्भीर कदम चालेका कारण नै अहिलेको फैसला सम्भव भएको हो। सरकारले अभियुक्तहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया टुंगाएर फाइल अदालतमा पेश गरेको थियो, यसकै कारण अहिले अदालतले राम्रो फैसला गरेको छ। ललिता निवासको आठ खर्ब बराबरको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ।” “राप्रपाले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर सङ्घर्ष जाने निर्णय गरेकोप्रति मेरो भन्नु केही छैन” प्रधानमन्त्रीले भने, “तपाईहरूको सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण होस्, हामी शान्तिप्रक्रिया टुंगाउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस्। सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र सहयोग होस्।”  भेटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका धारणा राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

वीरगञ्ज। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सोमबार साँझ ५ बजे देखि जारी गरेको अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) बुधबार राति १० बजेसम्मका लागि हटाएको छ ।  सोमबार साँझ ५ बजेदेखि जारी निषेधाज्ञा आदेश सर्वसाधारणको सुविधालाई मध्येनजर गर्दै मंगलबार ४ घण्टा खोलेर पुनः लगाइएको थियो भने बुधबार बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म खुकुलो पारिएको र बिहान ११ बजेदेखि राति १० बजेसम्मका लागि हटाइएको हो ।  पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (क) बमोजिम फागुन ७ गते साँझ ५ बजेदेखि अर्को आदेश नभइन्जेलका लागि जारी निषेधाज्ञा बुधबार बिहान ११ बजेदेखि राति १० बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाइएको छ ।  गएको बिहीबार रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाको मोतीपुरमा दुईपक्षबिच विवाद र झडप भएको विषयलाई लिएर वीरगञ्जमा पनि जुलुसका क्रममा सोमबार विवाद र झडपको स्थिति उत्पन्न भएपछि स्थानीय प्रशासनले वीरगन्ज महानगरपालिकाको पूर्वमा नगवा चौक, पश्चिममा तिलाबे पुल, उत्तरमा परवानीपुर र दक्षिणमा मितेरी पुल भन्सार क्षेत्र चारकिल्ला तोकेर सोमबार साँझ ५ बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको थियो ।

काठमाडौँ। लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूका प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका छन्। लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री आफैले आज  उनीहरूका प्रतिनिधि सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका हुन्। छलफलमा पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूले सहकारी र लघुवित्तका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको तर्फबाट भइरहेको पहलका निम्ति धन्यवाद दिँदै छिटो समस्या समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रले विगतमा ग्रामीण तथा बिपन्न वर्गका नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेको भए पनि पछिल्लोसमय यो क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदै गएको बताउँदै सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा ग्रामीण र बिपन्न वर्गका नागरिकको सेवा प्रवाहमा यो क्षेत्रले राम्रो काम गर्दै आएको हो। तर, पछिल्लोसमय यो ठूलो समस्यामा फस्दै गएको छ। यसमा कतिपय परिस्थितिजन्य अप्ठ्याराहरू र कतिपय सञ्चालकहरूको बेइमानी जिम्मेवार रहेको छ । हामी छिट्टै समस्या समाधानमा पुग्छौं।” लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रको समस्या चक्रब्यूहका रूपमा विकसित जानसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्वक समस्या समाधानको पहल गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाई थियो ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू र नेपाल राष्ट्रबैंकसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गरिने जानकारी दिए।

काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगले करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त माग गरेको छ । आयोगले सर्भेक्षक भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।  ९७ नापी प्राविधिकहरू करार सेवामा भर्ना गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।  न्यूनतम योग्यता पुगेका इच्छुक उमेदवारले १५ दिनभित्र दरखास्त दिनसक्ने छन् । आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । तर, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूहअन्तर्गत निजामती सेवा तथा संस्थान सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघेको हुनु पर्नेछ ।

काठमाडौं, फागुन ८ गते । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिन्। मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति (एलपिआर) लिएको देखिएकोले पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत निर्णय पनि भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौँ, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयमा आ.व. २०८० /८१ को पुस १ गते देखि २०८१ साल असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका २३ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तह मातहत रहेका आँप,पीपल अस्पताल गोरखा, बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री शर्माले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७१ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।  उनले माघ १८ र २५ सँगै फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय एकसाथ सार्वजनिक गरेकी हुन् । माघ १८ र २५ गते बसेको बैठकले २३–२३ वटा निर्णय गरेको थियो । फागुन ६ गतेको बैठकले २५ वटा निर्णय गरेको हो ।   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठक फागुन ६ गते सिंहदरबारमा बस्यो । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले विविध २५ निर्णय गरेको छ ।  यस्ता छन् ती निर्णय

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कारागार कार्यालय नक्खुमा निर्मित विपश्यना केन्द्र धम्मासयुको आज उद्घाटन गरेका छन्। कारागार कार्यालय नक्खु र नेपाल विपश्यना केन्द्र धर्मश्रृङ्ग काठमाडौंद्वारा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रमसँगै यहाँ ४८ कैदीबन्दीहरूका लागि १२ दिनसम्म ध्यान शिविर संचालन हुनेछ। यससँगै नेपाल विपश्यना केन्द्रले देशभरी १९ वटा ध्यान केन्द्र निर्माण गरेको छ। नक्खु कारागार ध्यान केन्द्र तीन महिनाको तयारीपछि संचालनमा आएको हो। ध्यान केन्द्रको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानुनी र प्रशासनिक तवरबाट मात्रै नभएर आफ्नै महत्वबोध गराउने ध्यानबाट समेत सुशासन तथा सुधार  अगाडि बढाउन सकिने बताए। आफुलाई फेर्ने, स्वजागृत हुने र समाज रुपान्तरण गर्ने चिन्तन ध्यानबाटै प्राप्त हुने उनले बताए। अग्रज रुपचन्द्र बिष्टले आफुसँगको कुराकानीमा मानिसहरू सिद्दार्थ गौतम नबनी एकैचोटी बुद्ध बन्न खोजेको बताएको स्मरण गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफुलाई बदलेर मात्रै बुद्ध बन्न सकिने बताए। कानुन लागू गर्ने वा सेवा दिने मान्छे स्वयंमा असल हुनुपर्ने र ध्यानले मानिसलाई असल बन्न मद्दत गर्ने भएकोले आफुले गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा ध्यान संस्कृति निर्माण गर्ने प्रयास गरेको उनले बताए। कैदी बन्दीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने -'एकपटक गल्ती, अपराध गरे। ध्यानले अब म असल बन्छु, फेरिन्छु, बदलिन्छु भन्ने सोच तपाईंहरू आउनेछ।' कार्यक्रममा विपश्यना ध्यान केन्द्रका क्षेत्रीय आचार्य डा.रुप ज्योतिले मन शुद्ध भएमात्रै शरीर स्वस्थ हुने र विपश्यनाले मनलाई शुद्ध बनाउने बताए। केन्द्रले १६ देशका कारागारहरूमा शिविर संचालन गरिसकेको र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ध्यानको महत्त्व बुझ्नुभएकैले नक्खु कारागारमा समेत केन्द्र र शिविर संचालन हुनसकेको बताए । गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुवँर,  राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक काशिराज दाहाल, सशस्त्र प्रहरीका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, विपश्यना ध्यान केन्द्रका आचार्यहरू तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो।

काठमाडौं, फागुन ८ गते । जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार दायर भएको छ । अनुमती लिएकोभन्दा बढी काठ कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मङ्गलबार कपिलवस्तुका आठ जना वन अधिकृतसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अनुमती लिएभन्दा बढी काठ कटान गरेको र त्यसबाट भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए । अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत दुर्गा बहादुर कार्की,  गौतमबुद्ध साझेदार वन व्यवस्थापन समिति कार्यान्वयन ईकाइका तत्कालीन संयोजक वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्ले, इलाका वन कार्यालय जवाबैराठ कपिलवस्तुका सहायक वन अधिकृत (तत्कालन निलम्बित) ब्रहमदेव महतो र डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका रेन्जर हेमराज पण्डित, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिवशंकर प्रसाद, सहायक वन अधिकृत गणेशकुमार थारुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यसैगरी, प्रदेश वन निर्देशनालय रुपन्देहीका सहायक वन अधिकृत टोलकराज चापागाई, सव डिभिजन वन कार्यालय गुगौली कपिलवस्तुका सहायक वन अधिकृत लालबाबु झा, फरेष्टर रामरक्षा कुर्मी (चौधरी), वन रक्षक सन्जय थारु, वन रक्षक रामगोपाल त्रिपाठी, ईलाका वन कार्यालय जवाबैराठ कपिलवस्तुका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत नागेन्द्र प्रसाद सिंह राजपुत र तत्काल डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तका वन रक्षक संजय केवटविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुकै फरेष्ट रमतु चौधरी, साविक सेक्टर वन कार्यालय जर्लैया कपिलवस्तुका वन रक्षक बासुदेव गोडिया (अवकाश प्राप्त), गौतमबुद्ध साझेदार वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुका तत्कालीन संयोजन–अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव, गोरखा मनकामना काष्ठ फर्निचर उद्योगका सञ्चालक एकनाथ घिमिरे र ए आर काठ दाउरा खरिद बिक्री सेन्टर प्रोपराईटर गिता जिसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए। गैरकानुनी रुपमा काठ कटान गरेकाले राज्यकोषमा २९ लाख १२ हजार १९३ रुपियाँ नोक्सानी भएको अख्तियारको दावी छ ।