पेसागत मिडवाइफ पहिलो ब्याज काम गर्न तयार

पेसागत मिडवाइफ पहिलो ब्याज काम गर्न तयार

काठमाडौंः पेसागत मिडवाइफ (प्रसाविका) को स्नातक तहको पहिलो ब्याज निस्किएको छ।

यसअघि नेपालमा स्टाफ नर्सले नै प्रसूति सेवा दिँदै आएको हुनाले मिडवाइफको सरकारी दरबन्दी वा परिचालन गर्नेसम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन।

सोही कुरा मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले ‘मिडवाइफहरुलाई विभिन्न अस्पतालमा परिचालन गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६’ निर्माण गर्न लागेको छ।

सो मार्गदर्शनको पहिलो मस्यौदा तयार समेत भइसकेको छ। मस्यौदामा थप सरोकारवालासँग छलफल गरेर अन्तिम रुप दिन महाशाखाले गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ।

मिडवाइफको पहिलो ब्याज आगामी आर्थिक वर्षबाट काम गर्न तयार हुन्छन्। उनीहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने, कहाँ परिचालन गर्ने, सेवा–सुविधा, कार्यसम्पादन तथा अनुगमन लगायतका विषय सो मागदर्शन समेटिने छ।

सरकारले मिडवाइफको दरबन्दी सिर्जना गर्न समय लाग्ने भएकाले पहिलो ब्याजलाई करार सेवामा राख्ने तयार गरिएको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रोशनी तुइतुईले बताईन।

सन् २००६ देखिको मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य तीन वर्षअघि मात्र साकार भएको थियो।

सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स० र काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट स्नातक तहको मिडवाइफ्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
महाशाखाले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा मिडवाइफ परिचालन कार्यविधि तयार गरी दरखास्त दिनुपर्ने, परिचालन समितिले मिडवाइफले काम गर्ने अस्पताल तोक्ने, हालको लागि करारमा सेवामा काम लगाउने र तोकिएको अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मागदर्शनको निर्माणमा महाशाखाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना तथा बजेटमा संघीय अस्पतालहरुको लागि मिडवाइफको सेवा करारमा लिई काम गराउने व्यवस्था रहेको, महाशाखाबाट केन्द्रीय स्तरका सरकारी अस्पतालाई दिइने अनुदानसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६ लाई आधार मानेको छ।

मिडवाइफहरुलाई नर्सिङ महाशाखाबाट अस्पताल तोकेर कार्यस्थल दिइने व्यवस्था गर्ने, कार्यस्थलको परिवर्तन वा हेरफेर गर्ने अधिकार पनि सो महाशाखाकै रहने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ।
मिडवाइफ नियुक्त भएको अस्पतालले उनीहरुलाई प्रसूति सेवाको जिम्मेवारी तोकेर दिनुपर्ने र भवितव्य वा आकस्मिक अवस्थाबाहेक अस्पतालले मिडवाइफलाई अन्य विभागमा काम लगाउने नपाइने व्यवस्थासमेत गर्न गरिएको छ।

मार्गदर्शनको मस्यौदामा व्यवस्था भएको मिडवाइफको कार्य विवरण
मिडवाइफको काम कर्तव्य र अधिकार(१) अस्पतालमा गर्भवती तथा प्रसूति लिन आएका महिलाको आवश्यक जाँच गरी परामर्श लिने, अनुगमन गर्ने, प्रसूति सेवा दिनुपर्ने छ।

त्यसबाहेक थप जाँच, उपचार या अपरेसन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित विशेषज्ञ प्रेषण गरी आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउने, प्रसूति विभागका अन्य स्वास्थ्यकर्मीसँग सहकार्य गर्ने र प्रसूति सेवा सम्बन्धित मासिक वा आवधिक तयार गरी अस्पतालको मेट्रोन या सिस्टर इन्चार्जमार्फत निर्देशक वा मेसुकहाँ पेस गर्ने पनि उल्लेख छ।

सरकारले त्यसरी करार सेवामा काम लगाइएका मिडवाइफलाई सरकारको प्रचलित कानुन अनुसारको सेवामा रहेका प्राविधिक अधिकृत स्तरको तलब तथा तोकिएको अन्य सुविधा दिने छ।

मिडवाइफको नियमानुसार चाडपर्व बिदा, अस्पतालबाट प्राप्त हुने आवास तथा अन्य सुविधा पनि दिने व्यवस्था गरेको छ।

मिडवाइफले १२ दिन काम गरेवापत १ दिनका दरले वार्षिक ३० दिन घरबिदा तथा अतिरिक्त काम गरेमा नियमानुसारको सुविधा पाउने छन्।

यद्यपि सरोकारवालाले मिडवाइफ र अन्य करारका कर्मचारीलाई दिने बिदाको एकै प्रकृति हुनुपर्ने बताएका छन्। मस्यौदा मात्र तयार भएकाले यी व्यवस्थाबारे छलफल भइरहेको छ।

नेपालमा मिडवाइफ्री र आवश्यकता
नेपालमा तीन वर्षअघि मिडवाइफ्रीको पढाइ सुरु भएको हो। सरकारले पेसागत मिडवाइफ ९प्रसाविका० को विकास गर्न सन् २००६ मा दक्ष प्रसूतिकर्मी नीति ल्याएको थियो।

मिडवाइफ्री जनशक्ति तयार गर्न दर्जनौं बैठक तथा अन्तक्र्रिया भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने निकै ढिलो सुरु भएको थियो। त्यसपछि मिडवाइफ जनशक्ति तयार गर्न छुट्टै पाठ्यक्रमअनुसार अध्यापन प्रारम्भ गरिएको हो।

पहिलो ब्याचमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सको वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस र काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेलबाट १५ जनाले मिडवाइफ्रीको अध्ययन गरिरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षबाट उनी सेवा दिन तयार हुन्छन्।

मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष डा लक्ष्मी तामाङ गुणस्तरीय सेवाको अभावमा गर्भवती र नवजात शिशुको अकालमा हुने मृत्युदर रोक्न मिडवाइफ्रीले महत्वपूर्ण भएको बताउँछिन्।

अध्यक्ष तामाङ भन्छिन्, ‘सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवती हुने उमेरका महिला, गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि मिडवाइफले सेवा दिन्छन्।’

चिकित्सकको उपलब्धता नहुने स्थानमा दक्ष मिडवाइफले ठूलो राहत पु¥याउन सक्ने उनको भनाइ छ।

अहिले ठूलो संख्यामा गर्भवती घरमै सुत्केरी हुने भएकाले आमा र नवजात शिशुको मृत्युदर रोक्न सरकारलाई चुनौती छ।

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच वर्षे योजनाअन्र्तगत आगामी ५ वर्षभित्र मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण गरी प्रति एक लाख जन्ममा ९९ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। भने दिगो विकास लक्ष्यअनुसार नेपालले मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख ७० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। यो समाचार स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट लिइएको हो ।

सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले निजीमा काम गर्न नपाउने

काठमाडौं । सरकारले सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी अस्पतालमा गएर काम गर्न र प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै प्रतिष्ठान, विभाग तथा अस्पताललाई बुधबार पत्र पठाउँदै कार्यालय समयमा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, मेडिकलमा काम नगर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले जारी गरेको सूचनामा निजीमा काममात्रै नभई यो प्रयोजनका लागि विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । कार्यालय समयमा निजी क्षेत्रमा काम गरेको पाइएमा सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी पनि दिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना

बिरामीको शरीरबाट निकालियो कीटनाशक औषधिको बोतल

गोरखा । गोरखाका एक पुरुष आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आइतबार उपचारका लागि गोरखा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगे। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत चिकित्सिकको टोलीले रोगको पहिचानका लागि परीक्षण गर्न सुरु गरे। उपचारका लागि आएका पुरुषको जाँचका क्रममा भिडियो एक्स–रे गरेर हेर्दा स्वास्थ्यकर्मी त्यतिबेला अचम्ममा परे जतिबेला उपचारका लागि आएका गोरखा नगरपालिका–३, नारेश्वरका ५७ वर्षीय ती पुरुषको मलद्वारमा धातुको बोतल अड्किएको देखियो। मलद्वारमा बोतल देखिएपछि चिकित्सकले सोधपुछ गर्दा एक महिनादेखि नै मलद्वारमा बोतल अड्किएको रहस्य खुल्यो। समस्याको पहिचान भएपछि बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पतालको शल्यक्रिया कक्षमा राखेर दुरबिनबाट हेर्दा आन्द्राको अन्य भागमा सङ्क्रमण नफैलिएको पत्ता लागेपछि शल्यक्रिया गरेर ती पुरुषको मलद्वारमा अड्किएको धातुको बोतल निकालिएको गोरखा अस्पतालका सूचना अधिकारी लिपासा श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘ती पुरुषको मलद्वारमा विगत एक महिनादेखि कीटनाशक औषधिको बोतल अड्किएको रहेछ’, उनले भने, ‘जब उपचारका लागि आइतबार बिहान १० बजे अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आएँ, त्यहाँ एक्स–रे गरेर हेर्दा मलद्वारमा बोतल देखिएपछि तत्काल शल्यक्रिया गरेर निकालिएको हो।’ मलद्वारमा बोतल अड्किएर उनको ठूलो आन्द्रासमेत अवरुद्ध भई सङ्क्रमण शरीरमा फैलिसकेको अवस्थामा चिकित्सकले शल्यक्रिया गरी बोतल निकालेका हुन्। अस्पतालका सर्जनद्वय डा जीतेन्द्रकुमार सिंह र डा विश्वराज खड्का तथा एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा शम्भु अधिकारीलगायतका चिकित्सकको टिमले पुरुषको मलद्वारको सफल शल्यक्रिया गरेको उनले बताए। चिकित्सकले तीन घण्टा लगाएर गरिएको शल्यक्रियाबाट पुरुषको मलद्वारबाट १० सेन्टिमिटर लम्बाइ र ७.८ सेन्टिमिटर गोलाइको डब्बा निकालिएको हो। ती पुरुषको मलद्वारमा बोतल कसरी अड्कियो भन्नेबारेमा भने खुल्न बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ। शल्यक्रियापश्चात् बिरामीको अहिले अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

औषधि व्यवसायीप्रति सरकारको दायित्व

औषधि जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तु हो । अहिले देशको आर्थिक मन्दीको कारण यो व्यवसाय पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । औषधिको धेरै ठाउँबाट धेरै उत्पादन तथा आपूर्तिका कारण यो व्यवसाय गर्न कठिन हुँदै गएको छ । नीजि क्षेत्रका औषधि व्यवसायीहरुको औषधिको कारोबार परिमाण पनि घटेको छ । सटरको भाडा तिर्न र बैंक किस्ता बुझाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । स्वदेशमै बसेर केहि काम गर्ने सोच बनाएका युवा व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने गरी नियमनको नाममा आतंकित बनाउने, मनोबल कमजोर बनाउने काम सरकारबाट नै भइरहेको छ ।  नियमनको नाममा कहिले औषधि व्यवस्था बिभाग अनुगमन गर्न आउँने र अनावश्यक दुःख दिने, कहिले स्थानीय सरकारले पनि नानाथरी दुख दिने काम भैरहेको छ । अनुगमन नगर्न भनिएको होइन, तर त्यसको मापदण्ड र तरिका मिलेको देखिदैन । जस्तै, हर्लिक्स, सेरेलेक जस्ता आमाको दूधको कमिको समयमा दिइने आहारपुरक दूध तथा ल्याक्टोजिनहरु फार्मेसीबाट  बेच्न बन्देज गरिएको छ । तर तिनै बस्तुहरु किराना पसलबाट बिना मापदण्ड निर्वाध विक्री भैरहेको छ । औषधिसँग सम्बन्धित वस्तुहरु जो सुकैले निर्वाध बेच्न थालेपछि औषधि व्यवसायीको अर्थ भेट्न गाह्रो हुन्छ । जो सँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञानको कमि छ र ति सामाग्री भण्डारण गर्ने उपयुक्त ठाउँ नभएको अवस्थामा त्यही कुरा चाहिँ ठिक भन्ने प्रवृत्ति कहिले सम्म चल्छ ?  हामी धेरै नेपालीले गर्न जानेको बिदेशी सामान आयत गर्ने र महँगोमा बेच्ने नै हो । औषधिको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । तर औषधिमा बिदेशी चलन चल्ती नै भित्र्याउने हो भने  Food and Drug Administration (FDA) लाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  खाद्य वस्तु, आहारपुरक, सौन्दर्य प्रसाधक सामाग्री  देखि औषधि समेत को नयाँ  अनुसन्धान, अनुगमन, गुणस्तर एवं अन्य आवश्यकताको निगरानी गर्ने निकाय लाई अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै यसमा सुधार हुन सक्छ । साथै एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत हालको औषधि व्यवस्था बिभागलाई जिम्मेवारी दिन सकेमा सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ । साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई औषधि व्यवस्था बिभागले दर्ता नभएका न्यूट्रास्युटिकल र कस्मेटिक बेच्न पाईदैन भन्दै अनुगमनका क्रममा ब्यवसायी लाई दुख दिने गरेको छ । तर बिडम्बन के छ भने खाद्य प्रविधी तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको हुन्छ । सरकारकै यो निकायलाई आधिकारिक कसरी नमान्ने ?  विरामीका लागि औषधिको पुर्जा लेख्ने डाक्टरहरुले आवश्यकता देखेरै पुर्जा दिइरहेका हुन्छन् । त्यही औषधि फार्मेसी ब्यवसायीले बेच्ने मिल्ने कि नाई ? सम्बन्धित निकाय नै अनविज्ञ देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता हेर्न हो भने पनि बिदेशका फार्मेसी FDA अन्तर्गतको मापदण्डमा रहि सौर्न्दर्य र आहारपुरक बस्तु सजिलै बेचबिखन गरेको पाईन्छ । व्यवसायी गर्न रहर होईन बाध्यता हो डिप्लोमा अथवा  स्नातक  पढाई सकेपछि घुम्ने कुर्सीमा बस्ने रहर धेरैलाई हुन्छ । तर सबैलाई सोचेजस्तो हुँदैन । त्यही बिडम्बनामा हामी च्यापिएका हौं । मेरो उदाहरण दिने हो भने, मेरा कोहि आफन्त वा नातेदार, हुने खाने अथवा नजिकका हुन्थे भने भनसुन गरेरै भएपनि करारमा नै किन नहोस्, कुनै पनि जागिर  खाइन्थ्यो होला । अथवा कदम कदाचित त्यो नभए पनि धेरै–थोरै सम्पत्ति भए बिदेशी भूमिमा पाइला टेकिसकिन्थ्यो होला । केहि सीप नलागेपछि सहकारीसँग ऋण लिएर भए पनि सानो तिनो व्यवसाय संचालन गरेर घर खर्च चलाइरहेको छु । म जस्ता अरु धेरै छन् । के यसो गर्नु व्यवसायीले पाप गरेको हो र ? यसको जवाफ कसले, कहिले दिने ?  औषधि व्यवसायकै कुरा गर्दा औषधि एेन २०३५ पुरानो भएको र समय सापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ औषधि विधेयक संसदमा छलफलको विषय बनेको छ । त्यसमा अनौठो विषय सौन्दर्य प्रसोधन सामाग्रीलाई पनि समेटेर अहिलेको औषधि व्यवस्था बिभागअन्तर्गत दर्ता गरि नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मुख्य एजेन्डा बनाइएको देखिन्छ । यही समयमा औषधीको सम्पुर्ण कारोबार बिमाको बाहनामा सरकारी अस्पतालले गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा स–साना व्यवसायीले बिदेशी मान्यता अवलम्बन गर्न, व्यवसाय लाई नयाँ  ढंग वा फराकिलो बनाउन सके मात्रै सुनमा सुगन्ध हुने छ । होइन भने व्यवसाय र व्यवसायी दुबै पलायन हुने देखिन्छ ।  (न्यौपाने नेपालगंजका औषधि व्यवसायी हुन्)

विश्व मिर्गौला दिवस : दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका केपी ओलीको यस्तो छ सुझाव

काठमाडौं। आज विश्व मिर्गौला दिवस  । ‘मिर्गौला उपचारमा सबैको समान पहुँच र सुरक्षित चिकित्सकीय अभ्यास’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदै छ । यस अवसरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अनुभवसहितका सामाजिक सञ्जाल फेस्बुक मार्फत केही सुझाव दिएका छन् । दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका उनले मिर्गौला जोगाउन आफैँ सजग हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  उनले भनेका छन्–  'मिर्गौला दिवससँग मेरो भावनात्मक अनुभूति छ। किनभने मैले दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेको छु। हाम्रो सानो लापरबाहीले मिर्गौला बिग्रिन सक्छ । जब  मिर्गौला बिग्रिन्छ, तब जीवन कष्टकर बन्छ।  प्रत्यारोपण गर्नु धेरै जटिल काम हो। डाइलासिस् गरेर रोकथाम गर्नु पनि झन्झटिलो छ।हामी सरकारमा हुँदा डाइलासिस् निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थियौँ। मिर्गौला जोगाउन हामी आफैँ सजग हुनु पर्छ, डाइलासिस् त अल्पकालीन रोकथाम मात्र हो । स्वास्थ्यप्रति सचेत बनौँ, मिर्गौला जोगाऔँ !'

लोकप्रिय