विदेशी लगानीका लागि नेपालका सबै क्षेत्र खुला छन् : देउवा

विदेशी लगानीका लागि नेपालका सबै क्षेत्र खुला छन् : देउवा

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको बताएका छन्।

आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उनीले लगानीका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्र लगानीका लागि खुला रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।


प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका शिखर सम्मेलनमा भएका छलफल र शिखर सम्मेलनका क्रममा आदानप्रदान हुने विभिन्न सहयोग र साझेदारीले नेपालमा थप लगानी प्रवाहका लागि मार्ग प्रशस्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।

‘नेपाल अझै पनि कम विकसित मुलुकमा पर्छ । हामीले विकासका ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ । हाम्रो देशमा विकासको प्रचुर सम्भावना छ, तर हामीसँग विकासका फाइदाहरू प्राप्त गर्न पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त प्रविधिको अभाव छ’, सभापति देउवाले भने, ‘यस सन्दर्भमा यो उच्चस्तरीय कार्यक्रमको आयोजनाले विशेष महत्त्व राख्दछ ।’

काँग्रेसले नेपालमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेको र सन् १९९० मा काँग्रेसकै सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरे ।

‘त्यो छोटो अवधिमा हाम्रो सरकारले नीतिहरू पुनसंरचना गर्‍यो, पुराना कानुनहरू परिमार्जन गर्‍यो र नयाँ कानुन ल्यायो, सार्वजनिक खर्चलाई तर्कसङ्गत बनायो र उदार कर प्रणालीको थालनी गर्‍यो’, उनले भने ।

सभापति देउवाले विदेशी लगानीका लागि खुला क्षेत्र, कर नीति र आम्दानी फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा नेपालको लगानी व्यवस्था अहिले उदार रहेको जानकारी दिए ।

विदेशी लगानी नेपाल कानुन र हाम्रो देश पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीद्वारा सुरक्षित रहेको अवगत गराउँदै उनले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको थाहा पाएको उल्लेख गरे ।

‘लचिलो श्रम कानुन, युवा र ऊर्जावान् जनसङ्ख्याको पर्याप्त हिस्सा भएको जनसाङ्ख्यिक लाभांश, बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले पनि यस क्षेत्रका अन्य उच्च ज्याला दिने देशहरूको तुलनामा उत्पादन लागत कम बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ’, सभापति देउवाले भने, ‘हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका ठूला परियोजना र अन्य साना तथा मझौला आकारका लगानीका आयोजनाका लागि उद्योग विभागअन्तर्गतको लगानी बोर्ड समावेश गर्ने एकद्वार प्रणाली स्थापना गरेका छौँ ।’

उनले नेपालले कम्पनी दर्ताका लागि समय र ऊर्जा बचत गर्न र तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा सञ्चालनमा राख्न प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गरेको जानकारी गराए । उनले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र लगानीसम्बन्धी प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न एकजुट हुन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो कार्यकालमा हामीले महत्त्वपूर्ण सुधार लागू गर्‍यौँ । विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रवर्द्धन, जलविद्युतको सम्भाव्यता, उद्योग र कृषिको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्य राखेको थिएँ’, उनले भने, ‘सुधारको काम पूरा हुन नसकेकाले वर्तमान सरकारले सुधारका पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रका लागि थप अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिएको छु ।’

मानिसको आम्दानीमा वृद्धिसँगै आन्तरिक बजार विस्तार हुँदै गएको र भौगोलिक निकटता र छिमेकी तथा अन्य साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण व्यापारिक सुविधाका कारण बाह्य बजार पहुँचयोग्य रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपालका लागि ठूलो बजार अवसर प्रदान गर्छन् । हामीसँग संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली युनियनसँग पनि सहायक व्यापारिक सम्बन्ध छ’, उनले भने ।

उनले आफू पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी काँग्रेसका सभापतिको हैसियतमा लोकतान्त्रिक ढाँचाअन्तर्गत आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन बजार र निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उदार आर्थिक नीतिलाई पछ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सरकारले सामाजिक न्याय र नेपाली समाजका सबै खण्डको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आफ्नो जिम्मेवारी नगुमाई लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी लगानीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धाका युगमा बाँचिरहेका छौँ । यसको अर्थ हामीले प्रोत्साहन र लगानी संरक्षण गर्न थप आकर्षक र प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ । पैसा त्यहाँ जान्छ जहाँ राम्रो व्यवहार गरिन्छ’, उनले भने, ‘आन्तरिक र बाह्य आर्थिक वातावरणमा आएको परिवर्तनको प्रकाशमा हाम्रो लगानी व्यवस्थालाई समायोजन गर्न सुसङ्गत र व्यावहारिक रूपमा सुधारको प्रयास जारी राख्छौँ ।’

उनले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताप्रति भेदभावपूर्ण नीति नअपनाउने स्पष्ट पार्दै उनीहरूलाई राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग समान व्यवहार गरिने र विदेशी लगानीकर्तालाई अतिथिको रूपमा स्वागत गर्ने उल्लेख गरे । नेपालमा वैदेशिक लगानी नाफामुखी रहेको भन्दै सभापति देउवाले यसका लागि प्रमाणित गर्ने भरपर्दो उदाहरण रहेको जानकारी गराए ।

नेपालमा काम गर्ने केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले वर्षौँदेखि राम्रो लाभांश फिर्ता गर्न सक्षम भएको उनको भनाइ छ । ‘कृपया नेपाल आउनुहोस् र हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुहोस् जुन तपाईँ र हाम्रा जनताका लागि फाइदाजनक हुनेछ । हामी तपाईँलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नेछौँ र सुरुदेखि अन्त्यसम्म हाम्रो निरन्तर सहयोगको आश्वासन दिन्छौँ’, उनले भने, ‘विकास र समृद्धिका लागि हाम्रो साझेदारीको कदर गर्नेछौँ । नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा सहयोग गर्न तपाईँको योगदान उच्च मूल्यवान् हुनेछ । समय सार हो । नेपालमा अपार सम्भावना छ । मलाई विश्वास छ कि हाम्रो साझा प्रयासले हामी फरक पार्न सक्छौँ ।’

जसपाका मन्त्रीले लिए शपथ

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी -जसपा_बाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीले शपथ लिएका छन् ।  राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सोमबार जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएका एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका हुन् । 

माधव नेपालको प्रतिवेदन : विभिन्न दलबारे धारणा सार्वजनिक, यस्तो छ पूर्णपाठ

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले  राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा छलफलका लागि पेस  गरेका छन् । सोमबारदेखि सुरु पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा नेपालको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।  प्रतिवेदनमा नेपालले सांसदभित्रका विभिन्न  राजनीतिक दलहरू सम्मिलित समीकरणमा रहनु मोर्चा नभएको स्पष्ट  पारिएको छ । उनले तत्काल कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता वा वाम एकता सम्भव नभएको निष्कर्ष समेत निकालेका छन्।  यस्तै प्रतिवेदनमा एमालेले जनवादी केन्द्रीयताको मान्यता र जनताको बहुदलीय जनवादले अँगालेको विचारको विविधतालाई स्वीकार एवं अङ्गीकार गरेको बताइएको छ। एमालेले कम्युनिस्ट पार्टी विधि पद्धतिमा चल्नुपर्छ र उसले राज्य सञ्चालन गर्दा पनि विधि पद्धति अनुसार चल्नु र चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासमेत परित्याग गरेको नेपालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्व जनताको बहुदलीय जनवादी पनि नभएर एमाले व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको एउटा झुन्डमा परिणत भएको नेपालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको प्रतिवेदन २२ शीर्षकमा समेटिएको छ। यहाँ एमालेबाट आफूहरूले गरेको विद्रोह सफल भएको समेत बताइएको छ।क्रियाशील राजनीतिक दलहरूका बारेमा  पनि  विभिन्न कुराहरू प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेकपा माओवादीलाई सैद्धान्तिक अन्योलमा फसेको बताएका छन्।  यस्तै रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई संविधान गणतन्त्र र संघीयताको विरोधी पार्टी भएको बताएका छन् ।उनले वर्तमान सरकारलाई तत्कालीन राजनीति परिस्थितिको उपज भएको बताएका छन् । उनले कुनै पनि दलको एकल सरकार नबनेको अवस्थामा   गठबन्धन सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन् । यस्तो छ पूर्णपाठ

जसपा नेपालद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सोमबार सरकारबाट बाहिरिएसँगै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले बताए । सांसद यादवले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटाउन राज्य नै लागेको आरोप समेत लगाए। उनले सरकारकै नेतृत्वकर्ताहरू पार्टी विभाजन गराउनका लागि लागेको आरोप लगाउँदै त्यही सरकारमा बसिरहन उचित नरहेकाले सरकारबाट नैतिकताका आधारमा बाहिरिएको जानकारी दिए। उनले सरकारले गैरजिम्मेवारी काम गरेको र त्यसको विरुद्धमा आफूहरू लाग्ने चेतावनी समेत दिए। ‘‘सरकारकै नेतृत्वकर्ताहरू पार्टी विभाजन गराउनका लागि लाग्नुभयो र पार्टी विभाजनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन घटनाहरू भइरहेका छन्, त्यहाँ नैतिक रूपले बसिरहन मिलेन। हामी १२ सिट लिएर सरकारमा सहभागी भएका थियौँ। एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ सरकारमा सहभागी भएका थियौँ। तर दुर्भाग्यपूर्ण हाम्रो पार्टी विभाजन भयो। नैतिक रूपमा सरकारबाट राजीनामा गरेर समर्थन फिर्ता लिएका छौँ।,’’ सांसद यादवले भने, ‘‘१२ को सङ्ख्या लिएर गएका थियौँ, त्यो नरहेपछि त्यहाँ राजनीतिक र नैतिक रूपमा पनि बसिरहन उचित लागेन। सरकारले गैरजिम्मेवारी काम गर्‍यो त्यसको विरुद्धमा हामी लाग्नेछौँ।आन्तरिक शक्ति सञ्चय पहिला गर्नेछौँ।आन्तरिक किचलो छ, विभाजनले गर्दा।’’ सांसद यादवले विभाजित भएर जाने नेताहरूले आफूहरूको आन्दोलनमा घाटा हुने बताए।

अशोक राई नेतृत्वको जसपा सरकारमा सहभागी हुँदै, यी हुन् मन्त्री बन्ने सांसद

काठमाडौं । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । जसपाले तीनजनालाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको हो । पार्टीका महासचिव मोहमद इस्तियाक राईका अनुसार सांसदहरू प्रदीप यादव, रञ्जु झा र हसिना खानलाई सरकारमा पठाउन लागिएको हो ।  यादव स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने तय भएको छ । झाको मन्त्रालय टुंगिएको छैन । खान भने राज्यमन्त्री बन्ने जनाइएको छ । उनीहरूको शपथ आज साँझै हुने महासचिव राईले बताए ।  जसपाबाट नवलकिशोर साह सुडी वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादव र वन राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले आजै राजीनामा दिएका छन् । जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि जसपाको मन्त्री थपिन लागेका हुन् ।

लोकप्रिय