प्रधानमन्त्रीलाई प्राज्ञिकहरूको धन्यवादः ‘मेरिटोक्रेसी लागू गर्नुभयो, खुसी छौँ’

प्रधानमन्त्रीलाई प्राज्ञिकहरूको धन्यवादः ‘मेरिटोक्रेसी लागू गर्नुभयो, खुसी छौँ’

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्राध्यापक एवं प्राज्ञिकहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सामूहिक रूपमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भेट गर्दै उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गरेसँगै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक छविमा सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्र सुधारमा गम्भीर भएको जानकारी दिँदै मेरिटोक्रेसीको अवधारणा थप दृढताका साथ बाँकी ठाउँहरूमा पनि अवलम्बन गरिने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘विश्वविद्यालय सुधार्ने हो भने मेरिटोक्रेसीको कुनै बिकल्प छैन भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा सोच्दै आएको थिएँ। तर, कहाँबाट सुरू गर्ने, कसरी सुरू गर्ने भन्ने थियो। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा खुला प्रतिस्पर्धाको घोषणा गरेको थिएँ। त्यसपछि यसको पक्षमा वातावरण बनाउन म लगातार लागिरहेँ र सफल पनि भयौँ। यसले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशा दिएको छ।’’

देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ जग बसाल्न सबै क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

उनले भने, ‘‘पार्टीमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर, अब कुन पार्टी भनेर नहेरौँ। जो सक्षम छ, इमानदार छ, जो निष्ठाका साथ काम गर्छ, त्यो नै आफ्नो हो। राम्रो हेरौँ, मेरिट हेरौँ। यसले मात्रै देशमा नयाँ परिस्थिति बन्छ। यसमा म पूर्ण प्रतिवद्ध छु।’’

भेटमा प्राज्ञिकहरूको तर्फबाट केदारभक्त माथेमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सोच र अडानका कारण विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुनु आफैमा महत्वपूर्ण कुरा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘‘प्रधानमन्त्रीको सोच र अडानबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त भएको छ। यो आफैमा राम्रो नजिर हो। यसले नयाँ लिगेसीको प्रारम्भ हुन्छ। यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउने हाम्रो विश्वास छ। यसका सकारात्मक परिणाम आउँदै जानेछन्। हामी खुसी छौँ। तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद छ।’’

छलफलमा माथेमाले सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेर भागबण्डाको संस्कारको अन्त्य र खुला प्रतिस्पर्धाका निम्ति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक रूपमा अहस्तक्षेपको संकल्प घोषणा गर्न दलहरूलाई अनुरोध गर्दै उनले शैक्षिक–प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न कुनै पनि प्रकारका अस्वस्थ, अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प एवं प्रतिवद्धता राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट आउनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै राजनीतिक दलहरूलाई अहस्तक्षेपको नीतिमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न अनुरोध गर्नेहरूमा डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. गोविन्द पोखरेल, डा. सन्दुक रूइत, डा. अर्जुन कार्की, डा. जेपी अग्रवाल, डा. नरेशमान बज्राचार्य, डा. असीम ढकाल, डा. भगवान कोइराला, डा. विष्णु उप्रेती, डा. धर्मकान्त बास्कोटा, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. लवदेव अवस्थी, डा. मदन उपाध्याय, डा. महेश मास्के, केदारभक्त माथेमा लगायत ६६ जना प्राज्ञिकहरू रहेका छन् ।

नेपाल टेलिकमले नयाँ लाइसेन्सका लागि तिर्‍यो २० अर्ब

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरणबापतको करिब २० अर्ब रुपैयाँ रकम तिरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ। योसँगै नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनका निम्ति नयाँ लाइसेन्स पाउने संकेत देखिएको छ। ०५६ वैशाख २९ गते टेलिकमले २५ वर्षे अवधिका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको म्याद वैशाख २८ गते (भोलि) सकिँदै छ । भोलि नै नियामक निकाय प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्स दिने बताइएको छ । यो विषयमा आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । कति शुल्क तोकेर, कति वर्षको अवधिका निम्ति नयाँ लाइसेन्स दिइन्छ भन्ने त्यसपछि नै थाहा हुनेछ ।

जनताको अवस्था बदल्ने अभियानसँग कला संस्कृतिलाई जोड्नुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हिजो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कला संस्कृतिको क्षेत्र अब परिवर्तित व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्ने अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छिन् । कर्णाली कलाकार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय महिला मादल वादन प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले हरेक परिवर्तनका लागि कला, साहित्य र संस्कृति निकै बलशाली हुने बताइन् । ‘हिजो हामीले राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनको बेलामा बोलेका हजार शब्दभन्दा कलाकारले गरेको एउटा प्रस्तुतिबाट जनता प्रभावित भएर परिवर्तनको यात्रामा भाग लिन्थे’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘राजनीतिकर्मी, कलाकार, पेशाकर्मी सबैको एकताबद्ध संघर्षको फलस्वरुप राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिरहेका छौं, त्यसैले अबको हाम्रो मिसन जनताको अवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ ।’ नेपालको संविधानले मौलिक हकमा धेरै व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको औल्याउँदै उनले यसमा सरकार वा कुनै निकायले मात्रै भन्दा पनि आम जनताको चेतनामा परिवर्तन ल्याएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइन् । ‘हामीले मौलिक हकमा छोराछोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, सबैखाले छुवाछुतको अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण सवाल समावेश गरेका छौं’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘कुनै पनि अधिकार कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आम मानिस दिलदिमागबाटै तयार हुनुपर्छ, त्यसरी तयार पार्ने काममा कला संस्कृति क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।’ संविधान र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर मात्रै हिजो गरिएका राजनीतिक आन्दोलन र प्राप्त भएका उपलब्धिलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सबै पक्षको साझा अभियान जरुरी रहेको बताइन्। ‘अहिलेको परिवर्तनको सुन्दर पक्ष समावेशिता हो, यसले दूरदराजका व्यक्तिहरुलाई खोजेर ल्याएर सिंहदरवारसम्म पुर्याएको छ, अब यसरी नै दूरदराजमा लुकेर रहेका कला संस्कृतिसहित हरेक क्षेत्रका प्रतिभाको खोजी गरेर राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नुपर्छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘त्यति मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र तिनै तहका सरकारले दिन खोजेको परिवर्तनको सारलाई जनताको बीचमा लैजान पनि कला संस्कृतिको क्षेत्रले योगदान दिनसक्नुपर्छ ।’  नेपाली समाजमा मादल जस्ता बाध्यवादका साधनको ठूलो भूमिका रहेको औल्याउँदै उनले तीज होस् वा अन्य चाडपर्वमा महिलाले आफ्नो प्रतिभा प्रष्फूटन गर्दै महत्वपूर्ण माध्यम र संस्कृतिको निरन्तरताको साधन मादललाई बनाउँदै आएको स्मरण गरिन्। यसलाई महिला सशक्तीकरणको आधारको रुपमा पनि लिन सकिने उल्लेख गर्दै उनले गाउँठाउँका प्रतिभा खोजेर राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिइन्।

कोसीमा सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

विराटनगर । कोसी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बिहीबार रिट दायर गरेका छन्। रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशमार्फत् प्रदेश प्रमुखको  आह्वानलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । सो रिटको शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।   

अमेरिकाद्धारा इजरायललाई हतियार ढुवानी रोक्यो

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायललाई हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको छ । अमेरिकाले इजरायली सेनाद्वारा रफाहमा ठूलो मात्रामा सैन्य कारवाहीले नागरिकको ज्यान गुमाइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै इजरायललाई केही अवधिका लागि हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको जनाएको छ । राज्य विभागका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले इजरायललाई सुरक्षा सहायता रोक्ने कुरा पुष्टि गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति जो बिडेनको प्रशासनले राफाहको अवस्थालाई नियालरिहेको बताएको छ ।

लोकप्रिय