लगानी सम्मेलनलक्षित अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेस

काठमाडौं।गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटको पेसी आजलाई तोकिएको छ। प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मत पाएको सभामुखको घोषणाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गएको मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।   गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरा समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। गएको आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको विश्वासको मतबारेको प्रस्तावमा सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यमा ३० सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त भनि गरेको घोषणाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।  संविधानको धारा १८८ (३) अनुसार सरकार टिकाउनको लागि ३१ सांसदको विश्वासको मत चाहिन्छ । तर, सभामुख धितालले भने आफ्नो मत सुरक्षित रहेको भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। यसविरुद्ध कांग्रेस अदालत पुगेको हो । 

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजे समितिको हलमा बस्ने जनाइएको छ । बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विविध विषयमा छलफल गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बिहीबार बस्न लागेको छ। शुक्रबार शुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पार्टीले खेल्ने भूमिकाबारे छलफल गर्न कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। बैठक संसद् भवनको ल्होत्से हलमा दिउँसो २ बजे बस्नेछ। यस्तै सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग उठाउँदै अघिल्लो अधिवेशनमा कांग्रेसले संसद्‍मा विरोध जनाएको थियो। सो विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । 

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्। मन्त्री शर्माले अहिले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफूहरूले त्यस्तो नभएको प्रस्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री पदलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘‘छलफल गरेर सहमतिमा बनाऔँ भनेर समितिले निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा सरकारले असहयोग गर्ने कुरा भएन । आखिरमा अध्यक्षले बैठक नबोलाईकन बैठक नै हुँदैन होला। त्यो अध्यक्षकै कुरा भइहाल्यो। अध्यक्ष नभईकन त्यो बैठक कसरी सञ्चालन हुने होला ? निर्णय प्रक्रियामा आउँदा अध्यक्ष बाहेकको निर्णय गर्ने कि अध्यक्षसहित निर्णय गर्ने भन्ने कुरा न भयो । सभापतिज्यूले बैठक नबोलाए समितिको बैठक हुन्छ र ? हुँदैन नि त ।,’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘सभापतिले बैठक नबोलाईकन समितिको बैठक हुँदैन भन्नुको मतलब सभापतिको दुई भोट हो, अरूको एक भोट हो भन्ने अर्थ त लाग्दैन नि त । बरु बैठक नै नबोलाउने स्थितिमा के गर्ने भन्नेमा यति प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि बैठक बोलाउने भन्ने हो कि भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकियो ।’’ मन्त्री शर्माले विधेयक पनि परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने गरी ल्याइएको बताइन्। उनले परिषद्को अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने र अध्यक्षले नै बैठक बोलाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बिनाको निर्णय मनासिब नहुने धारणा व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘‘प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि जुनसुकै पार्टीको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई अथवा कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा नै राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो हुनुपर्छ भन्ने अर्थ नलागोस्। देशको प्रधानमन्त्री भनेको पद हो । त्यो पद बलियो हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो। त्यसकारणले त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने गम्भीरतापूर्वक हामी आफूले पनि सोचौँ।’’ उनले विधेयकलाई समिति र संसद्ले सहमति पूर्वक अगाडि बढाउन चाहेमा त्यसमा सरकार बाधक नबन्ने स्पष्ट पारिन् ।