विद्यालयहरूको छात्रवृत्ति र शुल्क तोक्न स्थानीय तहलाई परिपत्र

काठमाडौं । इलाम २ को उपनिर्वाचनमा ४३ प्रतिशत मत खसेको र बझाङमा ४० प्रतिशत मतदान भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले जनाएको छ।  जिल्ला निर्वाचन कार्यलयका इलामका अनुसार गत ०७९ को निर्वाचनमा यहाँ करिब ६० प्रतिशत मतदान भएको थियो । यो पटक ६५ प्रतिशत कट्ने आँकलन गरिएको छ ।  इलाम-२ मा १२ राजनीतिक दल र सात स्वतन्त्र गरी १९ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेका छन् । त्यसैगरी बझाङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत सुदर्शन लामिछानेका अनुसार हालसम्मको मतदान शान्तिपूर्ण तरिकाले भइरहेको छ। २ः३० सम्मको नतिजा अनुसार ४० प्रतिशत मतदान भएको हो ।०७९ को निर्वाचनमा यहाँ ५३ प्रतिशत मात्र मतदान भएको थियो । यो पटक ५५ प्रतिशत कट्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको अंकलन छ। बिहान ७ बजे सुरु भएको मतदान अपराह्न ५ बजेसम्म जारी रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत भदौमा निधन भएपछि आज उपनिर्वाचन भएको हो ।

काठमाडौं । इलाम–२ मा एमालेका तर्फबाट चुनावी मैदानमा रहेका उमेदवार सुहाङ नेम्वाङले मतदान गरेका छन् । उनले सवा ७ बजे महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका हुन् ।  मतदान गरेपछि सुहाङले उत्साहित भएको बताए । “उत्साह महसुस भएको छ । बुवा (सुवास नेम्वाङ)लाई सम्झेर भावुक भएको छु,” उनले भने, “उमेदवार बनेर मतदान गरेको पहिलो अनुभव हो । उत्साहजनक रह्यो । जित निश्चित भन्नेमा म आशावादी छु । इलाम नयाँ युगमा अग्रसर भएको छ ।” बिहान ७ बजेबाट मतदान सुरु भएको मतदान साँझ ५ बजेसम्म हुनेछ । लामो लाइनमा सबेर इलाममा मतदाताले मतदान गरिरहेका छन् ।  इलाममा १९ उमेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीले नाउपाकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ तथा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा मिसिल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। रेशमले दायर गरेको सो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो। टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा रन्जिता श्रेष्ठलाई नै सदर गरेपछि रेशम चौधरी निर्वाचन आयोग र रन्जितालाई विपक्ष बनाएर उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊ भने रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने र उनीमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा छानबिन हुनुपर्ने आदेशको माग राखी दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट दरपिठ भएको छ। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले निवेदन दर्ता गर्न योग्य नभएको भन्दै दरपिठ (रिट) निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकारको आदेश गरेका हुन् । रिट निवेदकले राज्यका निकायमा कानूनी उपचारको बाटो बन्द नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले असाधारण अधिकार क्षेत्र (रिट निवेदन)को प्रयोग गर्न नपर्ने जनाएको हो। ‘निवेदकको के कुन हक अधिकार कसरी हनन् हुन गएको हो, स्पष्ट खुलाउनु पर्नेमा सो उल्लेख भएको देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकको माग साधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी उपचार खोज्न सकिने हुँदा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।