जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य सुरक्षामा पर्ने असरबारे सचेत हुन प्रधानमन्त्रीको जोड

जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य सुरक्षामा पर्ने असरबारे सचेत हुन प्रधानमन्त्रीको जोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान दिर्नेशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको खाद्य प्रणाली प्रतिबद्धता समीक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विकास साझेदार निकायहरूलाई पनि खाद्य रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन आग्रह गरे। 

बैठकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा संवादहरूमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूको प्रगति समीक्षा गरिएको छ । 

“कार्यप्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “साथै राष्ट्रसङ्घलगायत विकास साझेदार निकायले पनि खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका योजना तथा कार्यक्रम मूलप्रवाहीकरण गर्न आग्रह गर्दछ ।” 

खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका पक्षमा नेपालले गरेका प्रयासहरू विभिन्न मञ्च तथा सम्मेलनमा सराहना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ औँ योजनाको पहिलो वर्षका रूपमा रहने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को योजना तथा बजेटमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण राजनीतिक योजनालाई प्राथमिकतासाथ समावेश गर्न दिर्नेशन दिए।

null

खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको प्रगति र सिकाइलाई आत्मसात गर्दै अझ सुधारका लागि सबै पक्षले सहकार्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्यमा नागरिकको हक तथा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य प्रणालीमा पर्नसक्ने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै किसानहरूका उत्थानमा बढाउन ध्यान दिनु जरूरी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ गर्दै  समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
 
“सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि हाम्रो उच्च प्राथमिकताको विषय हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसलाई खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसँग सम्बन्धित नीति, योजना, कार्यक्रम र रणनीतिहरू यसै दिशामा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु ।”

null

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न ७ वर्षभन्दा कम अवधि रहेको र खाद्य प्रणाली रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकताका र तिव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०२६ सम्ममा हामी अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको सन्दर्भमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको एजेण्डा अझ बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य प्रणाली रूपान्तरण एक बहुआयामिक, बहु–तहगत र बहुपक्षीय विषय भएकाले आगामी दिनमा सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई आ–आफ्नो निकायको तर्फबाट उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए।

समीक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि रोबर्ट कास्का र विश्व खाद्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि केन शिमिजु, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी शाह लगायतको सहभागीता थियो ।
 

नेपाल टेलिकमले नयाँ लाइसेन्सका लागि तिर्‍यो २० अर्ब

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरणबापतको करिब २० अर्ब रुपैयाँ रकम तिरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ। योसँगै नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनका निम्ति नयाँ लाइसेन्स पाउने संकेत देखिएको छ। ०५६ वैशाख २९ गते टेलिकमले २५ वर्षे अवधिका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको म्याद वैशाख २८ गते (भोलि) सकिँदै छ । भोलि नै नियामक निकाय प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्स दिने बताइएको छ । यो विषयमा आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । कति शुल्क तोकेर, कति वर्षको अवधिका निम्ति नयाँ लाइसेन्स दिइन्छ भन्ने त्यसपछि नै थाहा हुनेछ ।

जनताको अवस्था बदल्ने अभियानसँग कला संस्कृतिलाई जोड्नुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हिजो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कला संस्कृतिको क्षेत्र अब परिवर्तित व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्ने अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छिन् । कर्णाली कलाकार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय महिला मादल वादन प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले हरेक परिवर्तनका लागि कला, साहित्य र संस्कृति निकै बलशाली हुने बताइन् । ‘हिजो हामीले राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनको बेलामा बोलेका हजार शब्दभन्दा कलाकारले गरेको एउटा प्रस्तुतिबाट जनता प्रभावित भएर परिवर्तनको यात्रामा भाग लिन्थे’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘राजनीतिकर्मी, कलाकार, पेशाकर्मी सबैको एकताबद्ध संघर्षको फलस्वरुप राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिरहेका छौं, त्यसैले अबको हाम्रो मिसन जनताको अवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ ।’ नेपालको संविधानले मौलिक हकमा धेरै व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको औल्याउँदै उनले यसमा सरकार वा कुनै निकायले मात्रै भन्दा पनि आम जनताको चेतनामा परिवर्तन ल्याएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइन् । ‘हामीले मौलिक हकमा छोराछोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, सबैखाले छुवाछुतको अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण सवाल समावेश गरेका छौं’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘कुनै पनि अधिकार कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आम मानिस दिलदिमागबाटै तयार हुनुपर्छ, त्यसरी तयार पार्ने काममा कला संस्कृति क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।’ संविधान र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर मात्रै हिजो गरिएका राजनीतिक आन्दोलन र प्राप्त भएका उपलब्धिलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सबै पक्षको साझा अभियान जरुरी रहेको बताइन्। ‘अहिलेको परिवर्तनको सुन्दर पक्ष समावेशिता हो, यसले दूरदराजका व्यक्तिहरुलाई खोजेर ल्याएर सिंहदरवारसम्म पुर्याएको छ, अब यसरी नै दूरदराजमा लुकेर रहेका कला संस्कृतिसहित हरेक क्षेत्रका प्रतिभाको खोजी गरेर राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नुपर्छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘त्यति मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र तिनै तहका सरकारले दिन खोजेको परिवर्तनको सारलाई जनताको बीचमा लैजान पनि कला संस्कृतिको क्षेत्रले योगदान दिनसक्नुपर्छ ।’  नेपाली समाजमा मादल जस्ता बाध्यवादका साधनको ठूलो भूमिका रहेको औल्याउँदै उनले तीज होस् वा अन्य चाडपर्वमा महिलाले आफ्नो प्रतिभा प्रष्फूटन गर्दै महत्वपूर्ण माध्यम र संस्कृतिको निरन्तरताको साधन मादललाई बनाउँदै आएको स्मरण गरिन्। यसलाई महिला सशक्तीकरणको आधारको रुपमा पनि लिन सकिने उल्लेख गर्दै उनले गाउँठाउँका प्रतिभा खोजेर राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिइन्।

कोसीमा सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

विराटनगर । कोसी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बिहीबार रिट दायर गरेका छन्। रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशमार्फत् प्रदेश प्रमुखको  आह्वानलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । सो रिटको शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।   

अमेरिकाद्धारा इजरायललाई हतियार ढुवानी रोक्यो

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायललाई हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको छ । अमेरिकाले इजरायली सेनाद्वारा रफाहमा ठूलो मात्रामा सैन्य कारवाहीले नागरिकको ज्यान गुमाइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै इजरायललाई केही अवधिका लागि हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको जनाएको छ । राज्य विभागका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले इजरायललाई सुरक्षा सहायता रोक्ने कुरा पुष्टि गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति जो बिडेनको प्रशासनले राफाहको अवस्थालाई नियालरिहेको बताएको छ ।

लोकप्रिय