समाजको रुपान्तरणमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अग्रणी भूमिका : मन्त्री शर्मा
पाल्पा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाली समाजको अग्रगामी रुपान्तरणका लागि स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अग्रणी भूमिका रहेको बताएकी छिन् ।
सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा पाल्पाको रजत महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यम समग्रतामा केन्द्रित रहने भए पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यम स्थानीय समुदायको सचेतनामा केन्द्रित हुने भएकाले समाज रुपान्तरणमा उनीहरुको बढी भूमिका रहने बताएकी हुन्।
मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘सेवा र सचेतनालाई मूल अभिष्ट बनाएर गरिने ग्रामीण पत्रकारिताले गाउँमा बस्ने नागरिकको बोली बोल्ने, विकासमा पछाडि पारिएका, आफ्ना दुःखपीडा व्यक्त गर्न नसक्ने आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने मात्र नभई उनीहरुका भावना राज्यका जिम्मेवार निकायसम्म पुर्याउने भएकाले पनि समुदायस्तरमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका छ ।’
उनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरु स्थानीय विषयवस्तुमा थप केन्द्रित हुने हो भने आकर्षण पनि अझै बढेर जाने बताइन् । सञ्चारमाध्यमको बढ्दो संख्या र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तन कारण स्थानीय सञ्चारमाध्यममा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर जानुपर्ने सुझाव दिइन्।
‘बढ्दो प्रतिष्पर्धा र सूचना प्रविधिको तीब्र प्रयोगका बीच अब सामुदायिक रेडियोहरु अझ बढी समुदायको हितमा केन्द्रित रहनुपर्ने बेला आएको छ। देश विदेशका सूचना क्षणक्षणमा प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमको अभाव छैन तर समुदायका आवाज र भावना समुदायकै भाषा शैलीमा प्रस्तुत गर्ने दायित्व भने सामुदायिक रेडियोलगायत स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले मात्र निर्वाह गर्नसक्छन्’–उनले भनिन्– ‘त्यसैले चुनौती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यम र त्यसमा पनि अझ सामुदायिक रेडियोहरुको समुदायमा अझ बढी आकर्षण बढेर जाने अवस्था छ, त्यसका लागि यस्ता सञ्चारमाध्यमहरुलाई बढीभन्दा बढी समुदायकेन्द्रित बनाउँदै समुदायकै सहयोगमा सबल बनाउन सकिने छ ।’
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले भूमण्डलीकरणको अवस्थालाई बढाइदिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसले नेपालका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा चुनौती थपिएकाले पूर्खाले हस्तान्तरण गरेको अमूल्य निधि मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा सञ्चारमाध्यमले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुको प्रवर्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण तथा पत्रकारहरुको भौतिक र पेशागत सुरक्षाका लागि तीनै तहका सरकार उत्तिकै गम्भीर र प्रतिबद्ध भएर लाग्न आवश्यक रहेको बताइन्।
संविधानले आम सञ्चार क्षेत्रको निमयमनको पाटोलाई संघीय सरकारको दायित्वभित्र राखे पनि प्रबर्धनको सवालमा तीनै तहका सरकारको अधिकारसूचिमा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले विज्ञापन कानुन बनाएर स्थानीय विज्ञापनको प्रकाशन÷प्रसारणमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्ने बताइन्।
संविधान बनेको लामो समयसम्म आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने संघीय कानुन नबन्दा केही अन्योल पनि देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई चिर्दै जतिसक्यो चाँडो आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने गृहकार्यमा सरकार रहेको जानकारी दिइन्। मन्त्री शर्माले थपिन– ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आम सञ्चार क्षेत्रको छाताको कानुनको रुपमा आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ भने मिडिया काउन्सिल विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संघीय संसदमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं । यी कानुनहरु पारित भएपछि संघीयताको मर्मअनुरुप आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचरचना हुने सरकारको विश्वास रहेको छ ।’
यसबाहेक प्रचलित कानुनभित्रै रहेर पनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई सहज बनाउन सरकारले बेलाबेला आवश्यक निर्णय लिने गरेको जानकारी दिंदै उनले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको बेथिति कम गर्न विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेर संघीय सरकार मातहतका विज्ञापनरु व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको बताइन् । रेडियोहरुको लाइसेन्स तथा इजाजत नवीकरणमा समस्या देखिएको गुनासो आएपछि सबै क्षमताका रेडियोहरुले अनलाइनबाट अभिलेखीकरण गरी जिल्ला हुलाकबाट नवीकरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिंदै उहाँले सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्याइएको र यी सुधारका कार्यले जिल्लास्तरमा रहेका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
मन्त्री शर्माले सरकार सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य सोंच बनाएर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुरुवात भए पनि सरकारले चाहे जस्तो काम हुन नसकेको गहिरो अनूभूतिसहित प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गरेरै भए पनि सरकारलाई गति दिने नयाँ अध्यायको थालनी गरेको बताइन्। उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धेरै भन्दा धेरै जनमुखी कार्यक्रम समेट्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिइन्।
डेढ वर्षपछि भारतमा चीनका नयाँ राजदूत
काठमाडौं । करिब डेढ वर्षपछि चीनले भारतमा नयाँ राजदूत पठाउने तयारी गरेको छ । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले १८ महिनाको असाधारण ढिलाइपछि शुई फेइहोङलाई भारतका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरेका छन् । यसबारे औपचारिक घोषणा नभए पनि चीनको विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तान र रोमानियाका लागि राजदूत भइसकेका शुई अब भारतका लागि चीनको राजदूत हुने समाचार एजेन्सी पीटीआईलाई पुष्टि गरेको छ । ६० वर्षीय शुईले छिट्टै नयाँ दिल्लीमा आफ्नो पद सम्हाल्ने छन्। उनले सन् २०२२ को अक्टोबरमा भारतमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका सन विडोङको स्थान लिनेछन् । सुन वेइडोङ भारतमा आफ्नो कार्यकाल अघि पाकिस्तानका लागि चीनका राजदूत पनि थिए र हाल उपविदेश मन्त्री छन् र चीनको दक्षिण एसिया नीतिलाई सम्हाल्ने जिम्मेवार छन् । शुईको नियुक्ति भारत र चीनबीच लामो समयदेखि चलिरहेको सैन्य गतिरोध समाधान गर्नका लागि विभिन्न चरणको वार्ताको बीचमा आएको हो।मे २०२० मा लद्दाखमा भएको हिंसात्मक सैन्य झडपपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
३ घण्टा अघि
आज सुनचाँदीको मूल्य स्थिर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुन-चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य स्थिर रहँदै १ लाख ३६ हजार ४०० मा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको १ लाख ३५ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि मंगलबार पनि छापावाल सुन तोलाको एक लाख ३५ हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो भने तेजाबी सुन तोलाको एक लाख ३५ हजार ७५० मा कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि आज स्थिर रहेको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य तोलामा स्थिर रहँदै प्रतितोला १६ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
३ घण्टा अघि
धितोपत्र बोर्डको दैनिक कामकाजको जिम्मेवारीमा डा.अधिकारी
नेपाल धितोपत्र बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारीले पाएका छन्। आइतबार बसेको बोर्डको संचालक समितिको बैठकले डा.अधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक कार्यको लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार डा.अधिकारीले संचालक समितिको बैठकको अध्यक्षता भने गर्न पाउने छैनन् । संचालक समितिको बैठकको अध्यक्षता अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव रितेश शाक्यले गर्ने छन् । रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि लामो समय बोर्डमा दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी कसैलाई पनि दिईएको थिएन । पछि अर्थ मन्त्रालयले बरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी दिनु भन्ने पत्र पठाएपछि २०८० माघ १० गतेको संचालक समितिको बैठकले डा.अधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर २०८० चैत्र ३० गते सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो। बोर्डमा नियमित अध्यक्ष नभएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था अनुसार रितेश शाक्यले सो जिम्मेवारी पाए। त्यसपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको काम कारबाहीमाथि कानुनी संकट गहिरिंदै गएको थियो। कानुन संशोधन भएपछि स्वत अध्यक्ष बनेका रितेश कुमार शाक्यले न त धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सपथ लिएका थिए, न त पदभार सम्हालेका थिए, नत उनले धितोपत्र बोर्डमा कसैलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसबीचमा दैनिक प्रशासनिक काम कसले गर्ने तथा ति कामबारे भोलि कहिँ कतै प्रश्न उठे को जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्न उब्जेको थियो । अब भने २०८१ वैशाख २३ गते गते उनै शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको बैठकले बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कार्यको जिम्मा डा। अधिकरीलाई दिने निर्णय गरेको हो। बोर्डको संचालक समितिको बैठक भने शाक्य कै अध्यक्षतामा बस्ने छ। हाल शाक्य आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट निर्माण गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेट लेखन टिममा छन् । उनको व्यस्तता बढेकोले अब फेरी बजेट आउनु अगाडी बोर्डको संचालक समितिको बैठक बस्ने सम्भावना भने न्यून रहेको बोर्ड स्रोत बताउछ । यता नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन । गत चैत अन्तिम साताको बिहिबार सर्टलिस्मा परेका आवेदकहरुको अन्तर्वार्ता लिएर बोर्ड अध्यक्ष चयन गर्ने प्रक्रिया थियो। तर अर्थमन्त्रीले उक्त अन्तर्वार्ता कार्यक्रमलाई स्थगित गर्न आदेश दिएर अमेरिका भ्रमणमा लागेका थिए। अमेरिकाबाट फर्केको झन्डै एक महिना बित्दा पनि बोर्ड अध्यक्षका लागि छनौट भएका ५ जनाको अन्तर्वार्ता सुरु हुन सकेको छैन। अध्यक्ष चयनको लागि बनेको समितिले बोर्ड अध्यक्षको लागि पांच जनाको नाम छनौट गरेको थियो। जसमा मुक्ति श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण बहादुर कार्की, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र चिरन्जीवी चापागाई रहेका छन्।
एभरेष्ट दैनिक
४ घण्टा अघि
पार्टी विभाजनबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपा नेपाल, अदालत जाने तयारी
काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपां) नेपाल आज पार्टी विभाजनविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको छ।पार्टी विभाजनविरुद्ध अदालत जाने औपचारिक निर्णय गर्न आज केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुरमा बस्ने बैठकले बैठकले सो बार् निर्णय लिनेछ। अशोक राईको नेतृत्वमा ७ सांसद र ३० केन्द्रीय सदस्यको माग अनुसार नयाँ दल दर्ता गराएको विषयमा अदालत जाने तयारी गरेको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए । पार्टी विभाजनको विषयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउन लागेको प्रवक्ता सुमनले बताए । उनका अनुसार आज बिहान साढे ११ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा पत्रकार सम्मेलन राखिएको छ।दल विभाजन सम्बन्धी कानूननै नभएको बेलामा निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिएको भन्दै अदालत जानलेको हो । अध्यक्ष यादव अमेरिका भ्रमणमा भएको बेलामा राईको नेतृत्वमा आइतबार निवेदन दिए लगत्तै आयोगले सोमबार नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो। हिजो बसेको बैठकले पार्टी विभाजनबारे कानूनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
एभरेष्ट दैनिक
७ घण्टा अघि
