समयसापेक्ष पाठ्यक्रम लागु गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री

समयसापेक्ष पाठ्यक्रम लागु गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नवप्रवर्तनमा आधारित समयसापेक्ष पाठ्यक्रम तयार गरेर लागु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १४ औँ सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाठ्यक्रम पुनः संरचना, भौतिक एवं मानव संशाधन विकासमा विश्वविद्यालयको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विश्वविद्यालयले अवलम्बन गरेका शैक्षिक उत्कृष्टता, आर्थिक बृद्धि, पाठ्यक्रम पुनःसंरचना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा आदान–प्रदान र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत सराहनीय छन् ।”

विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापहरू पूर्व निर्धारित शैक्षिक पात्रोअनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने नीति लिनु सुधारको पाटो भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयको विद्यमान परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी शैक्षिक पात्रोअनुसार परीक्षा लिने तथा निर्धारित समयभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए ।

उनले परिवर्तनशील वैश्विक परिवेश एवं राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय विकासका नीति तथा अवधारणा र श्रम बजारको मागअनुसार विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमलाई थप प्राथमिकता दिन सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका विभिन्न प्रयोगशालाबाट उत्पादित वस्तु, सेवा र सूचनाहरूको बजारीकरण र बिक्री वितरणमा आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

संविधानबाट निर्दिष्ट गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाले अनुसरण गरेको सुशासन र  सामाजिक न्यायको सिद्घान्तमा आधारित समाजवादउन्मूख शैक्षिक नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न उत्प्रेरित गर्दै देशको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन विश्वविद्यालयले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले कृषि तथा वन विज्ञानका क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश र समग्र नेपालकै भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्तिमा आधारित शैक्षिक, व्यावसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधुनिक र रैथाने कृषि प्रणाली र ज्ञान–सीपको संयोजन गरी विभिन्न कार्यक्रम र परियोजनाहरू सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक स्रोत–साधनले सम्पन्न तर भौतिक पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण तथा मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा स्थापित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमै प्राज्ञिक उन्नयन, भौतिक विकास, सूचना प्रविधि सहितको कार्यप्रणाली विकासमा गरेको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

नेपाल टेलिकमले नयाँ लाइसेन्सका लागि तिर्‍यो २० अर्ब

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरणबापतको करिब २० अर्ब रुपैयाँ रकम तिरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ। योसँगै नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनका निम्ति नयाँ लाइसेन्स पाउने संकेत देखिएको छ। ०५६ वैशाख २९ गते टेलिकमले २५ वर्षे अवधिका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको म्याद वैशाख २८ गते (भोलि) सकिँदै छ । भोलि नै नियामक निकाय प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्स दिने बताइएको छ । यो विषयमा आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । कति शुल्क तोकेर, कति वर्षको अवधिका निम्ति नयाँ लाइसेन्स दिइन्छ भन्ने त्यसपछि नै थाहा हुनेछ ।

जनताको अवस्था बदल्ने अभियानसँग कला संस्कृतिलाई जोड्नुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हिजो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कला संस्कृतिको क्षेत्र अब परिवर्तित व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्ने अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छिन् । कर्णाली कलाकार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय महिला मादल वादन प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले हरेक परिवर्तनका लागि कला, साहित्य र संस्कृति निकै बलशाली हुने बताइन् । ‘हिजो हामीले राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनको बेलामा बोलेका हजार शब्दभन्दा कलाकारले गरेको एउटा प्रस्तुतिबाट जनता प्रभावित भएर परिवर्तनको यात्रामा भाग लिन्थे’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘राजनीतिकर्मी, कलाकार, पेशाकर्मी सबैको एकताबद्ध संघर्षको फलस्वरुप राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिरहेका छौं, त्यसैले अबको हाम्रो मिसन जनताको अवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ ।’ नेपालको संविधानले मौलिक हकमा धेरै व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको औल्याउँदै उनले यसमा सरकार वा कुनै निकायले मात्रै भन्दा पनि आम जनताको चेतनामा परिवर्तन ल्याएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइन् । ‘हामीले मौलिक हकमा छोराछोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, सबैखाले छुवाछुतको अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण सवाल समावेश गरेका छौं’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘कुनै पनि अधिकार कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आम मानिस दिलदिमागबाटै तयार हुनुपर्छ, त्यसरी तयार पार्ने काममा कला संस्कृति क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।’ संविधान र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर मात्रै हिजो गरिएका राजनीतिक आन्दोलन र प्राप्त भएका उपलब्धिलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सबै पक्षको साझा अभियान जरुरी रहेको बताइन्। ‘अहिलेको परिवर्तनको सुन्दर पक्ष समावेशिता हो, यसले दूरदराजका व्यक्तिहरुलाई खोजेर ल्याएर सिंहदरवारसम्म पुर्याएको छ, अब यसरी नै दूरदराजमा लुकेर रहेका कला संस्कृतिसहित हरेक क्षेत्रका प्रतिभाको खोजी गरेर राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नुपर्छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘त्यति मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र तिनै तहका सरकारले दिन खोजेको परिवर्तनको सारलाई जनताको बीचमा लैजान पनि कला संस्कृतिको क्षेत्रले योगदान दिनसक्नुपर्छ ।’  नेपाली समाजमा मादल जस्ता बाध्यवादका साधनको ठूलो भूमिका रहेको औल्याउँदै उनले तीज होस् वा अन्य चाडपर्वमा महिलाले आफ्नो प्रतिभा प्रष्फूटन गर्दै महत्वपूर्ण माध्यम र संस्कृतिको निरन्तरताको साधन मादललाई बनाउँदै आएको स्मरण गरिन्। यसलाई महिला सशक्तीकरणको आधारको रुपमा पनि लिन सकिने उल्लेख गर्दै उनले गाउँठाउँका प्रतिभा खोजेर राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिइन्।

कोसीमा सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

विराटनगर । कोसी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बिहीबार रिट दायर गरेका छन्। रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशमार्फत् प्रदेश प्रमुखको  आह्वानलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । सो रिटको शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।   

अमेरिकाद्धारा इजरायललाई हतियार ढुवानी रोक्यो

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायललाई हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको छ । अमेरिकाले इजरायली सेनाद्वारा रफाहमा ठूलो मात्रामा सैन्य कारवाहीले नागरिकको ज्यान गुमाइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै इजरायललाई केही अवधिका लागि हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको जनाएको छ । राज्य विभागका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले इजरायललाई सुरक्षा सहायता रोक्ने कुरा पुष्टि गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति जो बिडेनको प्रशासनले राफाहको अवस्थालाई नियालरिहेको बताएको छ ।

लोकप्रिय